अहमदाबाद। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अब गुजरात के अहमदाबाद में 31 दिसंबर को न्यू ईयर पार्टी पर भी रोक लगा दी गई है। पुलिस ने नाइट पार्टी और समारोह को रद्द करने का आदेश दिया है। साथ ही डीसीपी कंट्रोल हर्षद पटेल ने कहा है कि नाइट पार्टी या जश्न मनाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन भी लिया जाएगा।
मंगलवार, 15 दिसंबर 2020
दिल्ली: वैज्ञानिक प्रो. नरसिम्हा का हुआ निधन
आयुष मंत्रालय, योग व नेचुरोपैथी से ठीक होंगे रोगी
पालूराम
नई दिल्ली। थायरायड, शुगर, माइग्रेन व ह्दय संबंधी रोग ऐसे हैं कि एक बार हो गए तो लंबे समय तक दवाएं लेनी पड़ती है, या यूं कहें कि जीवन में दवा पर ही आश्रित रहना पड़ता है।
अब आम से खास को स्वस्थ बनाने के लिए आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिया है। अब गांव-गांव योग व नेचुरोपैथी के जरिए न सिर्फ बीमारियां ठीक की जाएंगी, बल्कि जो व्यक्ति स्वस्थ्य हैं। उन्हें योग व प्रणायाम से जोड़कर बेहतर उनकी इम्युनिटी शक्ति को इतना बढ़ा दिया जाएगा कि वह जल्दी से बीमार ही पड़ पाएं। पहले चरण में जिले में छह ऐसे सेंटर खोलने की अनुमति मिली है, जहां योग व नेचुरौपैथी के दम पर ही उपचार होगा और लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा।
दिल्ली: अन्ना हजारे ने दीं अनशन करने की धमकी
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच जानेमाने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने किसानों की समस्याओं को लेकर अनशन करने की धमकी दी है। हजारे ने कृषि मंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि पांच फरवरी 2019 को कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह तथा कई अन्य नेताओ के आग्रह पर अपना अनशन समाप्त कर दिया था। उन्हें लिखित आश्वासन दिया गया था। जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। अब वह कहीं भी और किस समय अनशन शुरू करेंगे सरकार को इसकी जानकारी दे दी जायगी।
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दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र हुआ स्थगित
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। इन दिनों कोरोना वायरस का असर पूरी दुनिया पर छाया हुआ वही भारत में भी स्का असर काफी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 1 करोड़ के आंकड़े की तरफ बढ़ती जा रही है। वही जिसके बाद अब संसद का शीतकालीन सत्र इस बार नहीं बुलाया जाएगा। सरकार ने ये घोषणा की है कि कोविड-19 के चलते इस बार संसद के शीतकालीन सत्र का आयोजन नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में कांग्रेस की ओर से किसानों के मुद्दों पर चर्चा हेतु सत्र की मांग रखी थी।आपको बता दें संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि सभी पक्ष सत्र को रोकने पर सहमत हैं।उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार से बचने के लिए शीतकालीन सत्र के पक्ष में कोई नहीं था।ऐसे में जनवरी में सीधे बजट सत्र बुलाया जाएगा।
यूपी: बोर्ड परीक्षा से पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव
ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। उसी दिन आधी रात से ग्राम पंचायतें भंग हो जाएंगी। उनमें प्रशासकों की तैनाती कर दी जाएगी। राज्य सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव करा लिए जाएं, ताकि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां न पिछड़ें।
49 जिलों में चल रहा पंचायतों का आंशिक परिसीमन, आरक्षण प्रक्रिया पर फैसला जल्द बैठक में अधिकारियों ने सीएम को पंचायत चुनाव की तैयारियों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। बताया कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण, चार जिलों में पंचायतों के पूर्ण परिसीमन और 49 जिलों में आंशिक परिसीमन की कार्यवाही चल रही है। इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायतों का वार्ड निर्धारण और वार्डों का आरक्षण किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन व मतपत्रों की छपाई का कार्य भी होना है।
सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंचायतों के चुनावों तक नगरीय निकायों के सीमा विस्तार की प्रक्रिया को रोक दिया जाए। त्रिस्तरीय पंचायतों के वार्डों के आरक्षण के लिए पिछले चुनाव के चक्रानुक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा या इसे शून्य घोषित करके नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा, इस संबंध में जल्द फैसला ले लिया जाएगा। प्रशासनिक तैयारियां पिछड़ीं मुख्यमंत्री का जोर इसी पर रहा है कि जल्द चुनाव कराए जाएं। भाजपा संगठन भी मार्च में चुनाव चाहता है। बोर्ड परीक्षा इस बार एक माह देरी से अप्रैल माह में होने की संभावना है। हालांकि, कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासनिक तैयारियां थोड़ी पिछड़ी हुई है।
अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की थी, लेकिन अभी कोई डेडलाइन तय नहीं है। चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां पूरी होते ही चुनाव कराएं जाएंगे।
किसानों से मुलाकात करेंगे 'पीएम' मोदी
कोरोना: अब तक 15,55,60,655 लोगों की जांच
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। भारत में करीब पांच महीने बाद कोविड-19 के 23 हजार से कम नए मामले सामने आए। वहीं मरीजों के ठीक होने की दर भी 95 प्रतिशत से अधिक हो गई है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, कोविड-19 के 22,065 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 99,06,165 हो गए। वहीं 354 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,43,709 हो गई।आंकड़ों के अनुसार कुल 94,22,636 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 95.12 प्रतिशत हो गई। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.45 प्रतिशत है। देश में लगातार नौ दिन से उपचाराधीन लोगों की संख्या चार लाख से कम है। कुल 3,39,820 लोगों का कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 3.43 प्रतिशत है।
भारत में सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितम्बर को 40 लाख के पार चली गई थी। वहीं, कुल मामले 16 सितम्बर को 50 लाख, 28 सितम्बर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवम्बर को 90 लाख के पार चले गए थे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार देश में 14 दिसम्बर तक 15,55,60,655 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई, जिनमें से 9,93,665 नमूनों की जांच सोमवार को की गई।
सबसे पहले 93,000 स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा टीका
वेबसाइट ने अपनी साइट से लाखों वीडियों हटाईं
किसान आंदोलन में बढ़ रही है महिलाओं की भागीदारी
प्रदर्शन के कारण गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले लोगों के लिए गाजीपुर बॉर्डर बंद रहेगा। लोगों को आनंद विहार, डीएनडी, चिल्ला, अप्सरा और भोपुरा बॉर्डर से होकर आने की सलाह दी जाती है। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन स्थल पर कई अवरोधक लगाए गए हैं और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात हैं। सबसे पहले वहां कांटेदार तारें लगाई गई हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अवरोधक लगाए हैं, जिसके पास त्वरित प्रतिक्रिया बल (आरएएफ) और अर्द्धसैनिक बल के कर्मी तैनात हैं।
पानी की बौछारें करने वाली गाड़ियां, ट्रक, कंटेनर और लोहे के अवरोधक भी वहां लगाए गए हैं। प्रदर्शन कर रहे करीब 32 किसान यूनियन के नेताओं ने सोमवार को सिंघू बॉर्डर पर एक दिन की भूख-हड़ताल भी की थी। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार जहां तीनों कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश कर रही है, वहीं प्रदर्शनकारी किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानूनों से एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और वे बड़े कॉरपोरेट पर निर्भर हो जाएंगे।
बिहारः आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया
तेज रफ्तार लॉरी ने मारी टक्कर, चार बच्चों की मौत
कुरनूल। आंध्र प्रदेश में कुरनूल- चित्तूर राज्य राजमार्ग पर मंगलवार को एक तेज रफ्तार लॉरी ने पैदल जा रहे लोगों को टक्कर मार दी, जिससे चार बच्चों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि 40 से अधिक लोग पैदल एक सभा के लिये जा रहे थे।
सिरिवेला मंडल के येरागुंटुला गांव में एक तेज रफ्तार लॉरी ने उन लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में झांसी (15), सुष्मिता (15), वम्शी (10) और हर्षवर्धन (10) की मौत हो गई। झांसी की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी, जबकि सुष्मिता, वामशी और हर्षवर्धन ने नांदयाल के सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।घायलों को नांदयाल के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिनमें से दो की हालत गंभीर बतायी जा रही है। हादसे के बाद ड्राइवर ने लॉरी लेकर भागने की कोशिश की , लेकिन स्थानीय लोगों ने लॉरी का पीछा किया और बटुलुरु गांव में चालक को पकड़ लिया।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का मिला लाभ
इसी तरह अगर Rft Signed by State Government लिखकर आ रहा है तो इसका मतलब होता है Request For Transfer. मतलब आपके द्वारा दी गई जानाकरी को चेक कर लिया गया है। इसे आगे के लिए ट्रांसपर कर दिया गया है। कुल मिलाकर कहने क मतलब ये है कि देर सवेर आपके अकाउंट में 2,000 रुपये की किस्त जरूर आएगी।
इस तरह अकाउंट में ट्रांसपर होते हैं पैसे
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। फिर उस एप्लीकेशन को राज्य सरकार आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड, आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर का वेरिफिकेशन किया जाता है। राज्य सरकार जब तक आपके अकाउंट को वेरिफाई नहीं करती तब तक पैसे नहीं आते। जैसे ही राज्य सरकार वेरिफाई कर देती है तो फिर FTO जेनरेट हो जाता है। फिर इसके बाद केंद्र सरकार अकाउंट में पैसे ट्रांसपर कर देती है।
अब तक मिल चुके हैं 22,500 करोड़ रुपये से ज्यादा
किसानों के बड़े फायदे वाली इस स्कीम पर हर साल केंद्र सरकार को 75,000 करोड़ रुपये खर्च करने होते हैं। यूपी देश का सबसे बड़ी आबादी (Largest Population) वाला राज्य है। राज्य के अधिकांश लोगों की रोजी-रोटी का यह महत्वपूर्ण जरिया है। राज्य में किसानों की संख्या भी देश में सबसे ज्यादा है। लिहाजा इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा भी उत्तर प्रदेश को ही मिला है। अब तक दो-दो हजार की छह किस्तों (Installments) में 22,594.78 करोड़ रुपये राज्य के 2.35 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर (DBT) किया जा चुके हैं।
राज्य-केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें करती हैं पहचान
केंद्र सरकार योजना के तहत हर पात्र किसान को दो-दो हजार रुपये की बराबर किस्तों में सालभर में 6,000 रुपये देती है। यह पैसा ऐसे समय दिया जाता है जब रबी, खरीफ और जायद की फसलों (Crop Seasons) में कृषि निवेश के लिए किसानों को पैसों की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा 2019 में की थी। इसके साथ ही दिसंबर 2019 से यह योजना लागू कर दी गई है। यह पैसा सीधे किसानों के बैंक अकाउंट्स में भेजा जाता है। राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश (States & UTs) योजना के तहत पात्र किसान परिवारों की पहचान करते हैं।
अगर नहीं मिली किस्त तो यहां करें शिकायत
अगर आपको किस्त मिलने में कोई परेशानी है या पात्र होने के बाद भी अब तक आपको कोई किस्त नहीं मिली है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
>> पीएम किसान टोल फ्री नंबर: 18001155266
>> पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर: 155261
>> पीएम किसान लैंडलाइन नंबर्स: 011—23381092, 23382401
>> पीएम किसान की नई हेल्पलाइन: 011-24300606
>> पीएम किसान की एक और हेल्पलाइन: 0120-6025109
>> ई-मेल ID: pmkisan-ict@gov.in
रेप के आरोप में पीसीएस अधिकारी गिरफ्तार किया
लखनऊ। राजधानी लखनऊ की आशियाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर रेप के आरोप में एक पीसीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अनुराग रंजन का 2018 में ही चयन हुआ था, लेकिन अभी उन्हें तैनाती नहीं मिली है। युवती का आरोप है कि शादी का झांसा देकर आरोपी तीन साल से उनके साथ दुष्कर्म करता आ रहा है। 12 दिसंबर को अनुराग ने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली थी।
ब्रिटेन में नए किस्म का पाया गया 'कोरोना'
प्राधिकृत प्रकाशन विवरण
1. अंक-121 (साल-02)
2. बुधवार, दिसंबर 16, 2020
3. शक-1983, पौष, शुक्ल-पक्ष, तिथि-दूज, विक्रमी संवत 2077।
4. प्रातः 07:12, सूर्यास्त 05:15।
5. न्यूनतम तापमान -07 डी.सै., अधिकतम-19+ डी.सै.। आद्रता के साथ बरसात की संभावना बनी रहेंगी।
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