मंगलवार, 6 जुलाई 2021

थावरचंद को कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया

अकांशु उपाध्याय                
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को मंगलवार को कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति भवन से जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव के हवाले से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, आठ राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति अथवा फेरबदल किया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात भाजपा के नेता मंगुभाई छगनभाई पटेल को मध्यप्रदेश का राज्यपाल तथा गोवा के भाजपा नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश के भाजपा नेता डा. हरि बाबू कंभमपति को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि मिजोरम के राज्यपाल पी एस पिल्लै को स्थानांतरित कर, गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
चार दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंचा परिसीमन आयोग, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज समूहों से करेगा मुलाकात।
वहीं हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है । त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को स्थानांतरित कर झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उपरोक्त नियुक्तियां राज्यपालों के पद भार संभालने की तिथि से प्रभावी होंगी।

पदभार ग्रहण करने के बाद प्रमुख सचिवों की बैठक

पंकज कपूर                
देहरादून। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव एसएस संधू ने अपना पदभार ग्रहण करने के बाद प्रमुख सचिवों ओर सचिवों की बैठक ली। मीडिया से मुखातिब, हुए मुख्य सचिव ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने की है। जिससे राज्य में विकास की रफ्तार में तेजी आ सके। मुख्य सचिव ने कहा कि ये जरूरी है कि जो योजना बनी है। उसका कार्य धरातल पर दिखे। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि जनप्रतिनिधि सरकार व नौकरशाहों का आपसी तालमेल बना रहना चाहिए। उन्होंने कहा की कोविड-19 की रफ्तार धीमी पड़ी है। लेकिन उस पर भी सरकार का ध्यान रहेगा।
 

कंगना के खिलाफ रिपोर्ट देने के लिए और समय दिया

कविता गर्ग           
मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा ने पत्रकार अर्णब गोस्वामी और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ विशेषाधिकार समिति को अपनी रिपोर्ट देने के लिए और समय दिया है। समिति को अब अपनी रिपोर्ट देने के लिए विधानमंडल के अगले सत्र के अंतिम दिन तक का समय मिल गया है। 
शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने पिछले साल सात सितंबर को गोस्वामी और रनौत के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव मंगलवार को विशेषाधिकार समिति के प्रमुख दीपक केसरकर (शिवसेना) द्वारा पेश किया गया और सदन ने ध्वनि मत से उसे मंजूरी दे दी।
सरनाईक ने पिछले साल गोस्वामी और रनौत पर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे और सत्तारूढ़ महा विकास आघाड़ी (एमवीए) के अन्य नेताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। पहले रनौत ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) की थी जिसके बाद विधायक का अभिनेत्री के साथ विवाद हो गया था।

विधानसभा में परिषद का प्रस्ताव पेश करेंगी ममता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज विधानसभा में राज्य विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पेश करेंगी। 18 मई को तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने राज्य विधानसभा के उच्च सदन विधान परिषद बनाने के कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दी थी। बीते दिनों ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि जिन बुद्धिजीवि लोगों और दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव के लिए नामांकित नहीं किया गया था। उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया जाएगा। 
सीएम ने 2011 के विधानसभा चुनावों के बाद नंदीग्राम और सिंगूर में उनके अभियान का हिस्सा रहने वालों को विधान परिषद में भेजने का वादा किया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मौजूदा वित्त मंत्री अमित मित्रा, पूर्णेंदु बोस जैसे पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा में शामिल नहीं किया जा सकता है। इन्हें विधान परिषद में भेजने की तैयारी चल रही है। इसे देखते हुए एक विधान परिषद स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि हालिया चुनाव में ममता बनर्जी अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी से हार गई थीं।

भाजपा ने फैसले के खिलाफ राज्य में प्रदर्शन किया

कविता गर्ग                    
मुंबई। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा से एक वर्ष के लिए भाजपा के 12 विधायकों को निलंबित करने के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाशत नहीं की जा सकती। वहीं, भाजपा ने फैसले के खिलाफ राज्य में प्रदर्शन किया। राउत ने पत्रकारों से कहा कि ” राज्य विधानसभा में ऐसी अनुशासनहीनता कभी नहीं देखी गई। गौरतलब है कि राज्य विधानसभा के दो दिवसीय मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ ”दुर्व्यवहार” करने के आरोप में भाजपा के 12 विधायकों को विधानसभा से एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया है।
नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने आरोपों को झूठा करार देते हुए कहा कि जाधव द्वारा दिया गया घटना का विवरण ”एकतरफा” है। राउत ने मंगलवार को कहा, ” अनुशासनहीनता बर्दाशत नहीं की जा सकती। अध्यक्ष का ‘माइक’ तोड़ना और पीठासीन अधिकारी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है।
इस बीच भाजपा ने विपक्षी दल के विधायकों के खिलाफ महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार की कार्रवाई की निंदा करते हुए राज्य के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के कई विधायकों ने मुंबई में विधानभवन की सीढ़ियों पर धरना दिया और उद्धव ठाकरे नीत राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिन 12 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वे यहां नहीं दिखे क्योंकि निलंबन अवधि के दौरान उन्हें विधानमंडल भवन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।
ये विधायक संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटकलकर, पराग अलवानी, हरीश पिंपले, योगेश सागर, जय कुमार रावत, नारायण कुचे, राम सतपुते और बंटी भांगड़िया शामिल हैं। सोमवार को इन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी और ”लोकतंत्र को कुचलने” की एमवीए सरकार के खिलाफ शिकायत की थी। महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार में शिवसेना, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस शामिल हैं।

महिला की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा: हाईकोर्ट

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने एक महिला की याचिका पर केंद्र से मंगलवार को जवाब मांगा। जिसमें याचिकाकर्ता ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की जेल में अगस्त 2015 से बंद अपने बेटे को आवश्यक मदद मुहैया कराने का केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया है। महिला के बेटे को कथित तौर पर भारत सरकार के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। न्यायमूर्ति पी बी सुरेश कुमार ने कहा, ”हम इसे देखेंगे। केंद्र सरकार के वकील (याचिका के बारे में) निर्देश लेकर आएं।
याचिका शाहुबनाथ बीवी ने दायर की है। इसमें दावा किया गया है कि उनके बेटे को ”बुरी तरह से यातनाएं दी गईं और उसका उत्पीड़न किया गया,” तथा उसे केंद्र सरकार या वहां स्थित भारतीय दूतावास से किसी तरह की मदद नहीं मिली। अधिवक्ता जोस अब्राहम के जरिए दायर याचिका के मुताबिक महिला का बेटा शिहानी मीरा साहिब जमाल मोहम्मद 25 अगस्त 2015 से यूएई के अबू धाबी के केंद्रीय कारागार में बंद है।
सुनवाई के वक्त याचिकाकर्ता ने कहा कि यूएई की अदालतों के इस मामले में दिए गए फैसलों के मुताबिक उनका बेटा ”यूएई में भारतीय दूतावास के अधिकारियों के लिए काम कर रहा था।” महिला ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को उचित कानूनी सहायता तक नहीं दी गई जिससे कि वह यूएई की अदालतों में अपना बचाव कर पाता। महिला ने कहा कि इस बाबत उन्होंने अनेक बार अनुरोध भेजे और पिछला अनुरोध 11 जून को भेजा था। 
जिसमें मानवाधिकार उल्लंघनों और उनके बेटे को बुनियादी अधिकार देने से इनकार किए जाने का जिक्र करते हुए सरकार से सहायता मांगी गई है। याचिका में कहा गया कि इन अनुरोधों पर उन्हें अब तक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। महिला ने याचिका में उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह उनके बेटे को ”आवश्यक कानूनी, राजनयिक एवं राजनीतिक समर्थन” मुहैया कराने का केंद्र सरकार को निर्देश दे तथा उनके हाल के अनुरोध पर समुचित समय पर विचार करे।

मुंबई: रॉकी और रानी की प्रेम कहानी बनाएंगें रणवीर

कविता गर्ग             
मुंबई। फिल्मकार करण जौहर, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट को लेकर ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ बनाने जा रहे हैं। रणवीर सिंह के जन्मदिन पर करण जौहर ने अपनी आने वाली फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ की घोषणा की है। फिल्म में रॉकी का किरदार रणवीर सिंह और रानी का किरदार आलिया भट्ट निभा रही हैं। करन जौहर अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साहित हैं। वह एक बार फिर निर्देशन करते हुए नजर आएंगे। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘कैमरे के सामने अपने फेवरिट लोगों के साथ लेंस के पीछ जाने के लिए रोमांचित हूं। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी प्रस्तुत है। जिसकी लीड स्टार कास्ट में कोई और नहीं, बल्कि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट है। फ़िल्म इशिता मोइत्रा, शशांक खेतान और सुमीत रॉय ने लिखी है।
करण जौहर द्वारा निर्देशित, हीरू यश जोहर, करण जौहर और अपूर्व मेहता द्वारा निर्मित, इस फिल्म के स्टूडियो पार्टनर वायकॉम 18 है। कहानी और पटकथा इशिता मोइत्रा, शशांक खेतान और सुमित रॉय द्वारा लिखित, संवाद इशिता मोइत्रा ने दिए है। यह फिल्म 2022 में प्रदर्शित होगी। कहा जा रहा है इस फिल्म में शबाना आजमी, धर्मेंद्र और जया बच्चन की भी अहम भूमिका होगी।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

1. अंक-325 (साल-02)
2. बुधवार, जुलाई 7, 2021
3. शक-1984,अषाढ़, कृष्ण-पक्ष, तिथि-त्रियोदशी विक्रमी सवंत-2078।
4. सूर्योदय प्रातः 05:42, सूर्यास्त 07:16।
5. न्‍यूनतम तापमान -22 डी.सै., अधिकतम-39+ डी.सै.। बरसात की संभावना बनी रहेंगी।
6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
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सोमवार, 5 जुलाई 2021

भारत को 30 लाख वैक्सीन मिलने के आसार: यूएसए

वाशिंगटन डीसी/ नई दिल्ली। भारत को अमेरिका से विशेष अनुदान के तौर पर आवंटित 30 लाख वैक्सीन मिलने के आसार हैं। दोंनों देशों के बीच वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर लगातार संपर्क बना हुआ है। बता दें, कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के हाल ही में ऐलान करने के करने के बाद विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, कि कोवैक्स के जरिए भारत को 8 करोड़ कोरोना वैक्सीन दी जाएगी।

बता दें कि 2 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की थी कि अमेरिका समर्थित कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम के तहत अपने भंडार से कोविड के 75 फीसद 2.5 करोड़ डोज की पहली किश्त में से तकरीबन 1.9 करोड़ आवंटित करेगा। यह दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ-साथ अफ्रीका के लिए भी होंगी। बाइडन का यह कदम जून के आखिरी तक वैश्विक स्तर पर आठ करोड़ वैक्सीन्स को शेयर करने के लिए उनके प्रशासन के फ्रेमवर्क का एक हिस्सा है।

भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगीं 'कांग्रेस'

पंकज कपूर               

देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस आगामी सात और 10 जुलाई को विभिन्न पांच सूत्रीय मुद्दों पर राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और पुतला दहन करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एक वीडियो जारी कर सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ हो रही दुष्कर्म की घटनाओं, किसानों की समस्याओं तथा हरिद्वार कुम्भ में हुए आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट महा घोटाले के मुद्दे पर आगामी सात जुलाई को प्रदेश के सभी जिला और शहर मुख्यालयों में प्रदर्शन के साथ सरकार का पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद 10 जुलाई को इन्हीं मुद्दों पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में इन आंदोलनों में भागेदारी का आह्वान किया है।

वाराणसी के दौरे की तैयारियों के कारण पहुंचें सीएम

हरिओम उपाध्याय           

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस माह अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के संभावित दौरे की तैयारियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को यहां पहुंच गये। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि योगी का यहां सर्किट हाउस में आलाधिकारियों के साथ विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करने अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर निर्माण, सड़क, अस्पताल, फ्लाइओवर, पार्किग समेत एवं अन्य महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का जायजा लेंगे। उनके कई परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण का कार्यक्रम है। 

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री यहां अरबों रुपये की करीब 50 विकास परियोजनाओं का लोकापर्ण एवं शिलान्यास करने उम्मीद है। कार्यक्रम की तैयारियों के मद्देनजर श्री योगी अधिकारियों के साथ समीक्षा के बाद अंतिम रूप देंगे। सूत्रों ने बताया कि लोकार्पण होने वाली संभावित परियोजनाओं में जापान के सहयोग से सिगरा में बना अंतरराष्ट्रीय कनवेंशन सेंटर ‘रुद्राक्ष’, गोदौलिया चौराहे के पास बहुमंजिला पार्किंग, बीएचयू में अतिरिक्त मातृ-शिशु विंग एवं क्षेत्रीय नेत्र अस्पताल, आशापुर फ्लाइओवर शामिल हैं। मुख्यमंत्री कोविड-19 टीकाकरण की व्यवस्था के साथ ही कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर की जा रही तैयारियों का जायजा लेंगे तथा इस संबंध अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे सकते हैं।

आपराधिक केस वापस लेने की मांग, याचिका स्थगित

अकांशु उपाध्याय             

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केरल विधानसभा में 2015 में हुए हंगामे और तोड़फोड़ के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के छह प्रमुख सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लेने की मांग वाली राज्य सरकार की याचिका एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है। हालांकि, न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह विधायकों के इस प्रकार के व्यवहार को क्षमा नहीं करेगा। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए सार्वजनिक सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले विधायकों के आचरण पर असंतोष जताया। 

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार से कहा, "इस प्रकार का व्यवहार अस्वीकार्य है। प्रथम दृष्टया हमें सख्त दृष्टिकोण अपनाना होगा।" खंडपीठ ने रंजीत कुमार से यह भी पूछा कि ऐसे विधायकों को बचाने के पीछे व्यापक जनहित क्या है ?

ट्रेन ने एक्सप्रेस को मारी टक्कर, 9 की मौत

ट्रेन ने एक्सप्रेस को मारी टक्कर, 9 की मौत मिनाक्षी लोढी  कोलकाता। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सोमवार सुबह 8:55 बजे एक मालगाड़ी ट्रेन ने क...