सोमवार, 27 सितंबर 2021

शामली: कृषि मंत्री तोमर ने किसानों से आग्रह किया

हरिओम उपाध्याय      
मुजफ्फरनगर। 5 सितम्बर को मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत में 27 सितम्बर को किसानों ने भारत बंद करने का ऐलान किया गया था। तीन कृषि कानूनों के विरोध में अन्नदाता लगभग 10 महीनों से आंदोलन कर रहा है। आज इन्हीं कानूनों के विरोध में किसानों ने पूरी तरह से गाजीपुर बॉर्डर के साथ पूरे भारत में बंद का असर दिख रहा हैं। बताया जा रहा है कि सिंधु बॉर्डर भी किसानों ने जाम लगा दिया है। इसी बीच केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसानों से आग्रह किया है कि सरकार उनसे बातचीत को तैयार है।
तीन कृषि कानून के विरोध में 5 सितम्बर को मुजफ्फरनगर में की गई महापंचायत में भारत बंद का ऐलान किया गया था। आज किसानों ने भारत बंद करना शुरू कर दिया है। इस दौरान किसान विभिन्न क्षेत्रों के हाईवे को जाम करने में लग गये हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने प्रदर्शन को देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। पंजाब और हरियाणा के बीच सिंधु बॉर्डर को भी किसानों ने जाम कर दिया है। किसान काफी महीनों से कृषि कानूनों के विरेाध में आंदोलन कर रहे हैं। कई बार सरकार और किसानों लीडर के बीच वार्ता भी हुई है, लेकिन यह वार्ता सफल नहीं हो पाई है।
जनवरी में किसानों और सरकार के बीच लास्ट बैठक हुई थी। आज इसके विरोध में ही पूरे देश को किसानों ने बंद करने का फैसला लिया था। दिल्ली और गाजीपुर बॉर्डर को किसानों ने पूरी तरह से जाम लगा दिया है। दिल्ली पुलिस ने भारत बंद के ऐलान के पश्चात ही 15 जनपदों की पुलिस को सतर्क कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने भारत बंद से पूर्व देश की राजधानी सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दिया और इसके अलावा कर्मियों को तैनात कर दिया। बताया जा रहा है कि राजधानी में प्रवेश करने वाले हर वाहन की पूरी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है किसान शाम चार बजे तक भारत बंद रखेंगे।
उन्होंने कहा कि किसानों की तरफ से बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिये तैयार हैं। इससे पूर्व में भी सरकार और किसानों के बीच वार्ताएं हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि बात बची है तो सरकार उस पर जरूर बात करेगी।

सरकार को सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं

हरिओम उपाध्याय     
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज किसानों के भारत बंद का समर्थन करते हुए कहा है कि दंभी भाजपा सरकार को सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं बचा है।
अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद का पूर्ण समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि देश के अन्नदाता का मान न करने वाली दंभी भाजपा सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन भाजपा के अंदर टूटन का कारण बनने लगा है। उन्होंने अपने ट्वीट का अंत करते हुए टैग करते हुए लिखा #भाजपा खत्म।

सीएम धामी ने ज्ञानवाणी चैनल का शुभारंभ किया

पंकज कपूर       
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में ज्ञानवाणी चैनल का वर्चुअल शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री ने कहा की राज्य में छात्र-छात्राओं को ऑनलाईन शिक्षण अधिगम से लगातार जोड़े रखने हेतु उत्तराखण्ड राज्य शिक्षा विभाग और जियो ने मिलकर नए ऑनलाईन एजुकेशन चैनल ज्ञानवाणी-1 और ज्ञानवाणी-2 का शुभारंभ एक अच्छा प्रयास है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाय कि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण के उद्देश्य से शुरू किए गए एजुकेशन चैनल ज्ञानवाणी का लाभ प्रदेश के सभी बच्चों को मिले। ज्ञानवाणी चैनल की सार्थकता तभी होगी जब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों तक इसका लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा की बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्कूलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती होती है। कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण के लिए अनेक सराहनीय प्रयास किए गए। स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी शैक्षणिक गतिविधियां चल रही है।
शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने कहा कि कोविड के दौरान ऑनलाइन शिक्षण का प्रचलन शुरू हुआ। आज ऑनलाइन माध्यम से अनेक शैक्षणिक गतिविधियां की जा रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि ज्ञानवाणी चैनल के माध्यम से पीएम ई विद्या के कंटेंट को भी शामिल किया जाय। जो पूर्णतः एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है।
शिक्षा सचिव राधिका झा ने कहा कि ऑफलाइन शिक्षण के साथ ही बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से ही शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ज्ञानवाणी- 1 प्राथमिक कक्षाओं एवं ज्ञानवाणी- 2 माध्यमिक कक्षाओं के लिए चलाया जा रहा है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जियो विशाल अग्रवाल ने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान से जुड़े सभी एनजीओ भी शिक्षा विभाग के माध्यम से ज्ञानवाणी में कंटेंट का प्रसारण कर सकते हैं। उन्होंने बताया की जल्द ही धारचूला में जियो की 4जी कनेक्टिविटी शुरू की जाएगी।
इस अवसर पर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून डॉ. मुकुल सती, जियो के स्टेट कॉर्डिनेटर दीपक सिंह एवं वर्चुअल माध्यम से सभी मुख्य शिक्षाधिकारी एवं प्रधानाचार्य मौजूद थे।

सीएम ने फैसला लेते हुए लाखों लोगों को राहत दी

पंकज कपूर      
देहरादून। धामी सरकार ने आज बड़ा फैसला लेते हुए लाखों लोगों को राहत दी है। अब सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 06 माह के स्थान पर 01 वर्ष बढ़ाये जाने के आदेश जारी कर दिए गए है ।बता दे कि उत्तराखंड के लोगों लो आय प्रमाण पत्र को लेकर कठिनाईयों बक सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारियों द्वारा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 06 माह के स्थान पर एक वर्ष किये जाने की संस्तुति करते हुए कार्यवाही का अनुरोध किया गया है। देखिये आदेश। 

'भारत बंद': 25 ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुईं

अकांशु उपाध्याय     
नई दिल्ली। केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ विभिन्न किसान यूनियन द्वारा आहूत ‘भारत बंद’ के कारण सोमवार को करीब 25 ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। उत्तर रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा, ”दिल्ली, अंबाला और फिरोजपुर संभागों में 20 से अधिक स्थानों पर जाम हैं।
इसके कारण करीब 25 ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है।” अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली-अमृतसर शान-ए-पंजाब, नई दिल्ली-मोगा एक्सप्रेस, नई दिल्ली से कटरा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृतसर शताब्दी आदि प्रभावित ट्रेनों में शामिल हैं। किसान संगठनों ने तीन कृषि कानूनों के पारित होने के एक साल पूरा होने पर सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया है। बंद सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक प्रभावी रहेगा।



स्वास्थ्य सुविधाओं का बुनियादी ढांचा तैयार किया

अकांशु उपाध्याय     
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों, मध्यमवर्ग और महिलाओं को सस्ता और बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए सोमवार को कहा कि देश में एक समावेशी और समग्र स्वास्थ्य सुविधाओं का मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है।
मोदी ने आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी वर्षगांठ पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का लोकार्पण करते हुए कहा कि इससे देश भर की स्वास्थ्य सुविधाएं, अस्पताल, चिकित्सक, फार्मेसी, दवा की दुकान और मरीज एक प्लेटफार्म पर उपलब्ध होंगे।
प्लेटफार्म से देश के दूरदराज के हिस्सों में भी नागरिकों को वरिष्ठ चिकित्सकों और विशेषज्ञों से परामर्श मिल सकेगा। प्रधानमंत्री ने जन औषधि, आयुष्मान भारत, डिजिटल लेनदेन, ई-संजीवनी, टेलीमेडिसिन का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में पिछले छह सात साल के के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का काम चल रहा है।
सरकार जल्दी ही नई स्वास्थ्य नीति लेकर आएगी। यह नीति पूरी तरह से समावेशी और समग्र होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार की योजनाओं से करोडों लोगों को लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री ने आरोग्य और केविन एप का उल्लेख करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में स्वास्थ्य सुविधाओं का इतना बुनियादी ढांचा कहीं मौजूद नहीं है।
इन दोनों एप की बदौलत लोगों को कोरोना महामारी के बारे में जागरूक करने और महामारी को नियंत्रित करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकरण में कोविन एप का महत्वपूर्ण योगदान है जिसे पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है।
इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री तथा केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर आयुष्मान भारत के सफलताओं और उपलब्धियों पर एक वीडियो फिल्म और एक कॉफी टेबल बुक का भी लोकार्पण किया।

मर्केल की विदाई पर लोगों की प्रतिक्रिया मिलीं

बर्लिन। जर्मनी के मतदाता एक चुनाव में नई संसद का चयन कर रहे हैं जो यह निर्धारित करेगा कि यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के सर्वोच्च पद पर 16 साल तक काबिज रहीं चांसलर एंजेला मर्केल का उत्तराधिकारी कौन होगा। मर्केल की विदाई को लेकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। रविवार को वोटिंग में मर्केल के मध्य-दक्षिणपंथी दल यूनियन ब्लॉक और मध्य-वामपंथी दल सोशल डेमोक्रेट्स के बीच बेहद नजदीकी मुकाबला हुआ। सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हो गई, जो शाम 6 बजे तक चली और 40 फीसदी लोगों ने मतदान किया। 2017 के मुकाबले पोस्टल वोटिंग की ये संख्या ज्यादा है।
यूनियन ब्लॉक की ओर से आर्मिन लास्केट चांसलर पद की दौड़ में हैं। वहीं दूसरे दल की ओर से निवर्तमान वित्त मंत्री एवं वाइस चांसलर ओलाफ स्कोल्ज उम्मीदवार हैं। हाल के सर्वेक्षणों में सोशल डेमोक्रेट्स को मामूली रूप से आगे दिखाया गया है। करीब 8.3 करोड़ लोगों की आबादी वाले देश में लगभग 6.04 करोड़ लोग संसद के निचले सदन के सदस्यों को चुनने की पात्रता रखते हैं। ये सदस्य बाद में सरकार के प्रमुख को चुनते हैं। किसी भी पार्टी के स्पष्ट बहुमत के इर्द-गिर्द पहुंचने की उम्मीद नहीं है। कई बड़े संकटों के बीच जर्मनी को चलाने के लिए मर्केल ने प्रशंसा हासिल की है। उनके उत्तराधिकारी को कोरोनो वायरस महामारी से पार पाना होगा, जिसका अब तक जर्मनी ने बड़े बचाव कार्यक्रमों के जरिए रिलेटिवली अच्छे तरीके से सामना किया है। बर्लिन में सामाजिक कार्यकर्ता वीबके बर्गमैन (48) ने कहा कि मर्केल की विदाई ने इस चुनाव को बेहद खास बना दिया है। उन्होंने कहा, ‘मैंने बहुत सोचा कि मेरे हिसाब से कौन सा उम्मीदवार अगला चांसलर होना चाहिए। सुबह तक मैं अपना मन नहीं बना पाया था। सच कहूं तो तीनों में से किसी ने मुझे प्रभावित नहीं किया. तीनों अच्छे इंसान प्रतीत होते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि इनमें से कोई अगले चांसलर के तौर पर अच्छा काम कर सकता है। वामपंथ का गढ़ माने जाने वाले राजधानी के क्रेउजबर्ग जिले में, जैन केम्पर (41) एक ऑनलाइन बैंक में मैनेजर हैं। वह कहते हैं कि उनके लिए जलवायु परिवर्तन और जर्मनी के डिजिटलीकरण की धीमी गति मुख्य चिंताएं हैं। उन्होंने मर्केल की प्रबंधन शैली की तारीफ की, लेकिन कहा कि कई प्रमुख मुद्दे अभी बाकी हैं।

सुविधाओं व यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया

सुविधाओं व यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया पंकज कपूर  देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को बदरीनाथ पहुंच कर श्रद्धालुओं की...