शुक्रवार, 13 मई 2022

19 मई को होगा, राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन

19 मई को होगा, राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन   

अकांशु उपाध्याय/कविता गर्ग               

नई दिल्ली/मुंबई। रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी (आरएमपी), मुंबई स्थित एक थिंक-टैंक के तत्वाधान में लोकतांत्रिक शासन के लिए वंशवादी राजनीतिक दलों के खतरे पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 19 मई को सुबह 10:30 बजे से 5 बजे के बीच नेहरू मेमोरियल, ऑडिटोरियम नई दिल्ली में करेगा। यह जानकारी आरएमपी के महानिदेशक रवींद्र साठे ने मीडिया को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा इस तरह के पहले संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। इस संगोष्ठी के विचार-विमर्श में वंशवादी दलों के कारण लोकतांत्रिक खतरे और वंश आधारित राजनीतिक दलों को पनपने से रोकने के लिए संभावित नियामक ढांचे जैसे पहलुओं को शामिल किया जाएगा। रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे और महा निदेशक रवींद्र साठे ने इस संगोष्ठी के बारे में मीडिया को जानकारी दी।

यह परिभाषित करते हुए कि वंशवादी दल वे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक विशेष वंश द्वारा नियंत्रित होते हैं, और जहां न केवल अध्यक्ष का पद एक वंश के पास होता है, बल्कि अन्य प्रमुख पदाधिकारी भी उसी परिवार से आते हैं, संगोष्ठी के आयोजकों ने कहा कि इस तरह की प्रथाओं से लोकतांत्रिक साख कमजोर होती हैं और राजनीतिक दलों को संस्थागत नुकसान पहुंचता है। इस तरह के वंशवाद संचालित पार्टियों में मौजूदा तंत्र के तहत एक ही परिवार व्यावहारिक रूप से सब कुछ नियंत्रित करता है, पार्टी वित्त, पार्टी सदस्यता, पार्टी उम्मीदवारी, और गठबंधन और राजनीतिक भागीदारी के बारे में निर्णय भी वही लेते हैं। विनय सहस्रबुद्धे ने कहा कि इस तरह की पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है।’ अपने नेताओं के बेटे-बेटियों को उम्मीदवारी देना एक बात है और एक पार्टी पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने वाला परिवार पूरी तरह से अलग है। दूसरी वाली प्रचलन लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। सहस्रबुद्धे ने कहा, इसमें कोई भी भविष्यवाणी कर सकता है कि परिवार संचालित पार्टी में मुखिया के परिवार का एक बच्चा तीन दशक बाद पार्टी अध्यक्ष बनना निश्चित है और यह गंभीर रूप से आपत्तिजनक है।

हिंदी से कहीं ज्यादा अहमियत रखती हैं अंग्रेजी

हिंदी से कहीं ज्यादा अहमियत रखती हैं अंग्रेजी     

इकबाल अंसारी          

चेन्नई। हिंदी भाषा को लेकर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. के. पोनमुडी ने हिंदी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। पोनमुडी ने कहा कि भाषा के रूप में अंग्रेजी हिंदी से कहीं ज्यादा अहमियत रखती है और जो लोग हिंदी बोलते हैं, वे छोटे-मोटे काम करते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हिंदी बोलने वाले कोयंबटूर में पानीपुरी बेच रहे हैं।

पोनमुडी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लाभकारी पहलुओं को लागू करने का वादा किया, लेकिन दावा किया कि राज्य सरकार केवल दो-भाषा प्रणाली को लागू करने के लिए दृढ़ है। दीक्षांत समारोह में तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के साथ मंच साझा करते हुए, उन्होंने सवाल किया कि हिंदी क्यों सीखनी चाहिए, जबकि अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा पहले से ही सिखाई जा रही है। पोनमुडी ने व्यंग्यात्मक रूप से यह व्यक्त किया कि अंग्रेजी हिंदी से अधिक मूल्यवान है और दावा किया कि हिंदी भाषी नौकरी कर रहे हैं।

तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को भारत की नंबर-1 बना डाला

तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को भारत की नंबर-1 बना डाला 
कविता गर्ग     
मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान महेश बाबू के बयान के बारे में बात की और कहा कि ये तो उन्होंने सही कहा, बॉलीवुड महेश बाबू को अफोर्ड नहीं कर सकता है। मुझे पता है कि बॉलीवुड के कई फिल्ममेकर्स ने उन्हें कई फिल्में ऑफर की हैं और उनकी जनरेशन ने अकेले ही तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को भारत की नंबर-1 इंडस्ट्री बना डाला है।बोनी कपूर ने एक मीडिया हाउस से इस बारे में बात करते हुए कहा कि मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकतें, क्योंकि मैं दोनों तरफ से ताल्लुक रखता हूं। बॉलीवुड और साउथ, मैंने तमिल, तेलुगु फिल्में की हैं। जल्द ही मलयालम और कन्नड़ फिल्में भी करूंगा। इसलिए इस पर कमेंट करने के लिए मैं सही इंसान नहीं हूं। साथ ही महेश को अधिकार है वह जो महसूस करते हैं, कह सकते हैं। उनके ऐसा कहने के पीछे अपनी वजहें होंगी। उनकी राय पर कमेंट करने वाले हम कौन होते हैं। 
अगर उन्हें ऐसा लगता है तो यह उनके लिए अच्छा है। महेश के इस बयान पर बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा और साउथ सिनेमा को लेकर तगड़ी बहस छिड़ी हुई है। जहां कुछ इस बहस में कूदने से बच रहे हैं तो कई इसपर रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं। इस लिस्ट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मुकेश भट्ट, सुनील शेट्टी, निर्देशक राम गोपाल वर्मा से लेकर अक्षय कुमार तक अपना रिएक्शन दे चुके हैं।

कोरिया: बुखार से पीड़ित 6 लोगों की मौंत हुईं

कोरिया: बुखार से पीड़ित 6 लोगों की मौंत हुईं 

अखिलेश पांडेय

प्योंगयांग। उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को बताया, कि देश में बुखार से पीड़ित छ: लोगों की मौत हुई है। जिनमें से एक व्यक्ति के कोरेाना वायरस के ‘ओमीक्रोन’ स्वरूप से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। उत्तर कोरिया ने देश में कोविड-19 वैश्विक महामारी के पहले मामले की पुष्टि करने के एक दिन बाद यह जानकारी दी है। कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली वाले देश में संक्रमण के प्रकोप के सटीक आंकड़ों की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। उत्तर कोरिया में अधिकतर आबादी को कोविड-19 रोधी टीके नहीं लगे हैं और कुपोषण की समस्या भी चरम पर है। ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया में कोविड-19 संबंधी जांच करने की उचित व्यवस्था नहीं है और उसके पास अन्य चिकित्सकीय उपकरणों की भी कमी है। उत्तर कोरिया की आधिकारिक ‘कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी’ (केसीएनए) के अनुसार, अप्रैल के अंत से करीब 3.5 लाख लोग बुखार से पीड़ित हुए, जिनमें से 1,62,200 लोग ठीक हो चुके हैं। केवल बृहस्पतिवार को ही 18,000 लोग बुखार से पीड़ित पाए गए थे। वहीं, 1,87,800 लोगों को इलाज के लिए पृथक किया गया है।

'केसीएनए’ ने बताया कि जिन छ: लोगों की मौत हुई है, उनमें से एक व्यक्ति के कोरेाना वायरस के ‘ओमीक्रोन’ स्वरूप से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की सटीक संख्या अभी स्पष्ट नहीं है। उत्तर कोरिया में दो साल बाद कोरोना का पहला मामला सामने आया है। नए केस की पुष्टि के बाद किम जोंग उन ने देश में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने अपील की है कि कोरोना से बचाव के उपायों को और अधिक बढ़ाया जाए और इनका सख्ती से पालन किया जाए।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण     

1. अंक-217, (वर्ष-05)
2. शनिवार, मई 14, 2022
3. शक-1944, वैशाख, शुक्ल-पक्ष, तिथि-त्रियोदशी, विक्रमी सवंत-2079।
4. सूर्योदय प्रातः 05:33, सूर्यास्त: 07:01।
5. न्‍यूनतम तापमान- 30 डी.सै., अधिकतम-42+ डी.सै.। उत्तर भारत में बरसात की संभावना।
6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।
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गुरुवार, 12 मई 2022

एक्स-80 श्रृंखला को भारत में बनाएंगी 'वीवो'

एक्स-80 श्रृंखला को भारत में बनाएंगी 'वीवो' 

डॉक्टर सुभाषचंद्र गहलोत       

नई दिल्ली/वाशिंगटन डीसी। स्मार्टफोन कंपनी वीवो भारत में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा रही है। कंपनी का इरादा इस साल भारत से स्मार्टफोन का निर्यात शुरू करने का है। वीवो इंडिया के निदेशक (कारोबार रणनीति) पैगाम दानिश ने पीटीआई-भाषा से कहा कि कंपनी अपने प्रमुख उपकरण वीवो एक्स-80 श्रृंखला को भी भारत में बनाएगी।

कंपनी ने भारत में अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर छह करोड़ उपकरण सालाना किया है। 2021 में कंपनी की उत्पादन क्षमता पांच करोड़ इकाई की थी। दानिश ने कहा, ‘‘इस साल हमारी योजना भारत से निर्यात शुरू करने की है। इस वजह से हम उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे हैं। इससे हम भारतीय बाजार की मांग को पूरा करने के अलावा ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों का निर्यात भी कर पाएंगे।’’

केंद्र व दिल्ली सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगीं

केंद्र व दिल्ली सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगीं  

अकांशु उपाध्याय             

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चार लैंडफिल साइटों के पास भूजल प्रदूषण की रिपोर्ट पर केंद्र और दिल्ली सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। आयोग ने भलस्वा और गाजीपुर सहित लैंडफिल साइटों के पास भूजल प्रदूषण के संबंध में एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए अधिकार निकाय ने सचिव, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, मुख्य सचिव और अध्यक्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने एक बयान में कहा कि रिपोर्ट में समस्या से निपटने के लिए उठाए जा रहे या प्रस्तावित कदम की जानकारी दी जानी चाहिए। आयोग ने पाया कि भूजल प्रदूषण स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है। आयोग ने हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 2021 में प्रत्येक लैंडफिल साइट के पास कई साइटों से नमूने एकत्र किए थे, जो वांछनीय सीमा से बहुत अधिक दूषित पाए गए थे।

भारत को और रणनीतिक हथियार मुहैया कराएं

भारत को और रणनीतिक हथियार मुहैया कराएं  

अखिलेश पांडेय        

बीजिंग/वाशिंगटन डीसी। चीन के आक्रामक रवैये और उसकी ओर से बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए अमेरिका में भारतवंशी सांसद रो खन्ना ने कहा कि बाइडन प्रशासन भारत को और रणनीतिक हथियार मुहैया कराएं। ताकि भारत अपनी सीमाओं को चीन से अपने दम पर सुरक्षित रख सके। खन्ना ने कहा, 'संसद में अपने काल के दौरान मैं उन उपायों की तलाश जारी रखना चाहूंगा। जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि भारत रूसी हथियारों से ज्यादा अमेरिकी हथियारों पर भरोसा करे।' खन्ना ने सामुदायिक नेता अजय भुटोरिया के साथ बैठक के बाद जारी बयान में अपनी बात रखी। इस मुलाकात के दौरान लोगों से लोगों के बीच संपर्क, कारोबार से कारोबार और उद्योग से उद्योग तक में रिश्ता मजबूत करने के बारे में चर्चा हुई।

भुटोरिया ने कहा, 'वैश्विक स्थिरता और खास तौर से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दोनों लोकतंत्र भारत एवं अमेरिका को एक दूसरे की जरूरत है। आस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका को मिलाकर बनाए गए क्वाड की चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित और उसका मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। रक्षा क्षेत्र में भारत के साथ अमेरिका की मजबूत साझेदारी की आवश्यकता है और इसके लिए भारत को हथियार की आपूर्ति किए जाने की जरूरत है।'


'आईपीएस' की जमानत याचिका को सशर्त मंजूरी

'आईपीएस' की जमानत याचिका को सशर्त मंजूरी

दुष्यंत टीकम

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति अर्जन के मामले में निलंबित एवं करीब 120 दिन से जेल में बंद राज्य के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी जीपी सिंह की जमानत याचिका को गुरुवार को सशर्त मंजूरी दे दी। न्यायमूर्ति दीपक तिवारी ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद निलंबित आईपीएस को राज्य से बाहर नहीं जाने तथा न्यायालय में पेशी के दौरान उपस्थित होने के आदेश दिये हैं।

इससे पहले निलंबित आईपीएस अधिकारी ने अपने मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में भी गुहार लगाई थी। शीर्ष न्यायालय ने उच्च न्यायालय को जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने का आदेश दिये थे। मामले पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता आशुतोष पांडेय ने न्यायालय के समक्ष उनके मुवक्किल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से लेकर गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को नियम विरुद्ध तरीके से मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

गोशाला की चार-दीवारी तोड़े जाने से संगठन लामबंद

गोशाला की चार-दीवारी तोड़े जाने से संगठन लामबंद   

नरेश राघानी  

बीकानेर। अतिक्रमण हटाओ दस्ते की ओर से श्रीतुलसी गोशाला की चार-दीवारी तोड़े जाने से हिन्दू संगठन लामबंद हो गए और बृहस्पतिवार को उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन महापौर को सौंपा। महापौर ने ज्ञापन देने गए प्रतिनिधिमण्डल को आश्वस्त किया कि उनकी समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा। बीकानेर गोशाला संघ के अध्यक्ष सूरजमाल सिंह नीमराणा ने न्यूजफास्ट वेब को बताया कि श्रीतुलसी गोशाला की मामले में न्यायालय से स्टे ले रखा है, जिसके बावजूद नगर निगम आयुक्त ने गोशाला की दीवार तोड़ दी और न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया। आज दिए गए ज्ञापन में नगर निगम से गोशाला की दीवार दोबारा बनाने की और गोशाला का पट्टा जारी करने की मांग की गई है।

प्रतिनिधिमण्डल में शामिल बजरंग दल के विभाग संयोजक दुर्गासिंह शेखावत, विश्व हिन्दू परिषद के शहर अध्यक्ष अनिल शर्मा, गो ग्राम सेवा संघ के महेन्द्रसिंह लखासर ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। हिन्दू आस्थाओं के खिलाफ कार्य कर रही है। जानबूझ कर हिन्दू मानबिन्दुओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस तरह की गतिविधियों से प्रदेश में शांति भंग करने की कोशिशें की जा रही हैं। सरकार को जल्दी इस प्रकार की गतिविधियों पर अंकुश लगाना चाहिए। अन्यथा प्रदेश में आन्दोलन किया जाएगा।
इस प्रदर्शन में भाजपा पार्षद, पार्टी कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, गौ भक्त, गो सेवी, गोशाला संचालक शामिल रहेे।

18,000 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य

18,000 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य 

अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष 2022-23 में देशभर में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार प्रतिदिन 50 किलोमीटर के हिसाब से 2022-23 में 18,000 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य लेकर चल रही है।
गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2025 तक देशभर में दो लाख किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क विकसित करने का है। उन्होंने कहा कि विश्वस्तरीय सड़क ढांचे के निर्माण के लिए एक समयसीमा और लक्ष्य तय करना जरूरी है।
गडकरी ने ट्वीट किया, ‘‘नए भारत की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्त्व में हम चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 50 किमी. की रिकॉर्ड गति से 18,000 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण कर देशभर में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’
देश के कुछ हिस्सों में मानसून सामान्य से अधिक रहने और कोविड-19 महामारी से संबंधित व्यवधानों के कारण बीते वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का राजमार्ग का निर्माण प्रतिदिन 28.64 किलोमीटर रहा है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की गति वित्त वर्ष 2020-21 में रिकॉर्ड 37 किमी प्रतिदिन की रही थी।

सुविधाओं व यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया

सुविधाओं व यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया पंकज कपूर  देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को बदरीनाथ पहुंच कर श्रद्धालुओं की...