एम्फोटेरिसिन-बी दवाई की कमी के लिए क्या किया ?

अकांशु उपाध्याय              

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार से सवाल किया कि वह उपचार मुहैया कराने की बजाय जनता को औपचारिकताओं में क्यों फंसा रही है ? उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘ब्लैक फंगस महामारी के बारे में केंद्र सरकार स्पष्ट करे कि एम्फोटेरिसिन-बी दवाई की कमी के लिए क्या किया जा रहा है?

मरीज़ को यह दवा दिलाने की क्या प्रक्रिया है? इलाज देने की बजाय मोदी सरकार जनता को औपचारिकताओं में क्यों फंसा रही है?’’ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी देश में म्यूकोर माइकोसिस (ब्लैक फंगस) के मामलों में बढ़ोतरी और जरूरी दवा की कथित कमी को लेकर चिंता प्रकट करते हुए कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि इस बीमारी के मरीजों को राहत प्रदान करने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाए जाएं।

नियम के अधीन शराब की ‘होम डिलिवरी’ की अनुमति

अकांशु उपाध्याय              

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने संशोधित आबकारी नियम के अधीन शराब की ‘होम डिलिवरी’ की अनुमति दे दी है। दिल्ली उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2021 सोमवार को अधिसूचित किया गया।

जिसके अनुसार, लाइसेंस धारकों को एप या वेबसाइट के माध्यम से खरीदी गई शराब की ‘होम डिलिवरी’ की अनुमति दे दी गई है। नियम आवश्यक लाइसेंस धारकों को खुली जगहों जैसे छतों, क्लबों के आंगनों, बार और रेस्तरां में शराब परोसने की भी अनुमति देते हैं।

देश से बाहर जाने पर लगाईं रोक को खारिज किया

सिडनी/ नई दिल्ली। संघीय सरकार द्वारा ज्यादातर नागरिकों के देश से बाहर जाने पर लगाई रोक को एक समूह ने कानूनी चुनौती दी थी। लेकिन मंगलवार को अदालत ने इसे खारिज कर दिया। देश में यह पाबंदी इस आशंका से लगाई गई है कि जब नागरिक बाहर जाएंगे तो उनके माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण देश में आ सकता है।

उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया विकसित लोकतंत्रों में इकलौता ऐसा देश है। जिसने अपने नागरिकों और स्थायी निवासियों के देश से बाहर जाने पर रोक लगाई है। यहां के लोग बेहद अपवाद भरी परिस्थितियों में ही बाहर जा सकते हैं और इसके लिए भी उन्हें ‘ठोस वजह’ बतानी होगी। शक्तिशाली बायोसिक्युरिटी कानून के तहत सरकार द्वारा आपातकालीन आदेश जारी करने से ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई मार्च 2020 से देश से बाहर नहीं जा पाए हैं।

गैजेट सरकारी खर्चे पर खरीदने की फाइल आगें बढ़ीं

अकांशु उपाध्याय             

देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना महामारी में सरकार सीएसआर फंड के भरोसे दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी आम लोगों से मदद की गुहार लगा चुकें। लेकिन इन सबके बावजूद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सरकारी खर्चे पर खरीदने की फाइल आगे बढ़ाते रहें। तीरथ सरकार महामारी के दौर में आर्थिक संकट से जूझ रही है। जिसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाना काफी मुश्किल हो रहा है। यहां तक की कई कर्मचारियों को महीनों से वेतन तक नहीं मिल पाया है। 

इस आर्थिक संकट की हालत में भी कुछ सरकारी अधिकारी महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का शौक पूरा करने में जुटे हैं। खास बात यह है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से इन गैजेट्स को खरीदे जाने की फाइल भी मंजूर कर ली गई है।

भारत: 24 घंटे में कोरोना के 1,27,510 नए मामलें

अकांशु उपाध्याय              

नई दिल्ली। भारत में 54 दिन बाद 24 घंटे में कोविड-19 के सबसे कम 1,27,510 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 2,81,75,044 हो गई। वहीं नमूनों के संक्रमित आने की दैनिक दर भी कम होकर 6.62 प्रतिशत हो गई है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, देश में 2,795 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 3,31,895 हो गई।

देश में 35 दिन बाद संक्रमण से मौत के इतने कम मामले सामने आए हैं। वहीं, 43 दिन बाद उपचाराधीन मामले भी 20 लाख से कम दर्ज किए गए। आंकड़ों के अनुसार, देश में अभी तक 34,67,92,257 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई है। जिनमें से 19,25,374 नमूनों की जांच सोमवार को की गई। मंत्रालय ने बताया कि नमूनों के संक्रमित पाए जाने की दैनिक दर अब 6.62 प्रतिशत है, जो लगातार आठ दिन से 10 प्रतिशत से कम बनी हुई है।

'यास' से बंगाल में 20 हजार करोड़ का नुकसान

मीनाक्षी लोधी   

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चक्रवात ‘यास’ की वजह से राज्य में 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है और करीब 2.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगी फसल नष्ट हो गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य ने करीब 1200 राहत शिविर शुरू किए हैं जिनमें करीब दो लाख लोग रह रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि चक्रवात 26 मई को ओडिशा पहुंचा था। बनर्जी ने सचिवालय में पत्रकारों से कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल में चक्रवात ‘यास’ की वजह से करीब 2.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगी फसल और 71,560 हेक्टेयर बागवानी नष्ट हुई है। राज्य में कुल 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।’’बनर्जी ने 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चक्रवात से हुए नुकसान की एक रिपोर्ट सौंपी थी और प्रभावित इलाकों के पुनर्विकास के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की राहत राशि मांगी थी।

उन्होंने बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने प्रभावित गांवों में पानी की थैलियों और पाइपलाइन के जरिए पानी की आपूर्ति की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 329 तटबंधों में से 305 की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। ’दुआरे त्राण’ (घर के द्वार तक राहत) योजना के बारे में उन्होंने कहा, ‘‘ केवल चक्रवात से प्रभावित लोग इसके लिए स्वयं आकर आवेदन दें। इस योजना के लिए स्कूलों, कॉलेज और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में शिविर स्थापित किए जाएंगे।’’

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

1. अंक-290 (साल-02)

2. बुधवार, जून 02, 2021

3. शक-1984, ज्येठ, कृष्ण-पक्ष, तिथि-अष्टमी, विक्रमी सवंत-2078।

4. सूर्योदय प्रातः 05:52, सूर्यास्त 07:10।

5. न्‍यूनतम तापमान -15 डी.सै., अधिकतम-35+ डी.सै.।

6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

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अलीगढ़: जहरीली शराब पीने से 80 लोगों की मौंत

हरिओम उपाध्याय               

अलीगढ़। यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब का कहर लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। जिले में जहरीली शराब पीने से अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। अलग-अलग स्थानों पर सोमवार को छ: ओर लोगों ने शराब से दम तोड़ दिया। सीएमओ ने अब तक 25 मौतों की पुष्टि करते हुए अन्य मौतों को संदिग्ध बताया। 

एक दर्जन से ज्यादा लोगों की हालत जहरीली शराब के सेवन गंभीर बनी हुई है। उधर, शासन ने शराब कांड में लापरवाही उजागर होने पर संयुक्त आबकारी आयुक्त आगरा व उप आबकारी आयुक्त अलीगढ़ मंडल को निलंबित करते हुए विभागीय जांच बैठा दी है। वहीँ, शासन में भाजपा नेताओं की शिकायतों को लेकर कार्यवाही को लेकर मंथन जारी है। 

शुक्रवार से जहरीली शराब के सेवन से मौत का खूनी खेल गांवों से निकलकर शहर आ गया। सुबह ही थाना क्वारसी के मोहल्ला चंदनिया में एक-एक कर तीन लोगों ने दम तोड़ दिया। पीड़ित परिजनों ने बताया कि शराब का ठेका बंद होने से क्षेत्र में ही अवैध शराब का काम करने वाली एक महिला से 70 का पव्वा 150 रुपये में खरीदा था। 

दो मौतें थाना गांधीपार्क के धनीपुर क्षेत्र में हुईं। इसी थानाक्षेत्र के मोहल्ला शीशिया पाड़ा में एक व्यक्ति की मौत भी शराब पीने के बाद हो गई। यहां गुस्साएं परिजनों ने जाम लगाने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस द्वारा समझाए जाने पर लोग मान गए। तीन मौतें देहात क्षेत्र में टप्पल व जट्टारी क्षेत्रों में हुईं।

कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन में मामला गरमाया

वाशिंगटन डीसी/ बीजिंग। एक बार फिर चीन की वुहान लैब से कोरोना वायरस निकलने की चर्चा तेज हो गई है। लैब की जांच की मांग बढ़ती जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति की नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया है। इससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने कार्यकाल में ऐसा कई बार कहा कि वायरस चीन की इसी लैब से निकला है। क्योंकि वुहान में ही संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया गया था। जिसके बाद ये पूरी दुनिया में फैलता चला गया। अब इस मामले पर चीन ने आपत्ति दर्ज कराई है।

ट्रंप को लेकर चीन ने इतना तक कह दिया था कि वह अपने देश में संक्रमण को नियंत्रित नहीं कर पाए और इसका ठीकरा चीन पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।इसी हफ्ते अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि वुहान इन्सीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के कई रिसर्चर नवंबर 2019 में ही बीमार पड़ गए थे।जिसके चलते इन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। अब बढ़ते दबाव के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने खुफिया अधिकारियों को दोगुनी कोशिश के साथ वायरस की उत्पत्ति के बारे में पता करने के लिए कहा है।

11 पान मसालों पर लगे बैन को साल तक बढ़ाया

इकबाल अंसारी                

रांची। झारखंड में राज्य सरकार ने रजनीगंधा, पान पराग समेत 11 पान मसालों पर लगे बैन को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। झारखंड सरकार के फूड सेफ्टी कमिश्नर अरुण कुमार की ओर जारी हुए इस आदेश के मुताबिक इन पान मसालों में मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला है। इससे हार्ट अटैक का खतरा रहता है। 

झारखंड में 11 पान मसालों पर बैन 8 मई 2020 को लगाया गया था। इसे अब एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। झारखंड के फूड सेफ्टी कमिश्नर अरुण कुमार ने इस आदेश को जारी किया है। आदेश में कहा गया कि अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि 2019-20 में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से 41 प्रकार के पान मसाला के सैंपल्स लिये गए थे। 

जांच में इनमें मैग्नीशियम कार्बोनेट होने की पुष्टि हुई थी। फूड सेफ्टी कमिश्नर अरुण कुमार ने इस आदेश में कहा कि मैग्नीशियम कार्बोनेट से लोगों को हाइपर मैग्निशया की शिकायत होती है। इससे हार्ट अटैक का खतरा रहता है। झारखंड सरकार ने जिन 11 पान मसालों पर एक साल के लिए बैन बढ़ाया है। उनमें पान पराग मसाला, शिखर पान मसाला, रजनीगंधा, दिलरुबा, राज निवास पान मसाला, मुसाफिर, मधु, बिमल, बहार, सेहरत और पान पराग प्रीमियम पान मसाला शामिल है।