सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आप सब की मेहतन से संक्रमण दर घट रही है। प्रदेश में सिर्फ इंदौर, भोपाल और सागर में संक्रमण दर 5 प्रतिशत से ज्यादा है। मुरैना में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। राजनीतिक आयोजन, सांस्कृति आयोजन, मेला, उत्सव, खेल, मनोरंजन स्थल, मॉल, स्कूल, कालेज, प्रशिक्षण संस्थान, पिकनिक स्थल, आडिटोरियम नहीं खुलेंगे। विवाह में भी सीमित संख्या में लोग रहेंगे। अंतिम यात्रा में भी केवल 10 लोग ही शामिल हो सकते हैं। हम गाइडलाइन भेज रहे हैं। इसके हिसाब से क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तय करें की क्या करना है। रेड, यलो, ग्रीन जोन बनेंगे, जहां 5 से ज्यादा संक्रमित वो रेड जोन में आएगा।
शनिवार, 29 मई 2021
1 जून से एमपी में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगीं
‘यास’ के बारे में हुई समीक्षा बैठक को सफल बताया
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा में चक्रवात ‘यास’ के बारे में हुई समीक्षा बैठक को सफल बताया है। उन्होंने राज्य में आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भविष्य में भी केंद्र की ओर से भरपूर सहयोग का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया, भुवनेश्वर में एक बहुत ही उपयोगी समीक्षा बैठक हुई। एक ऐसा क्षेत्र जहां ओडिशा ने सराहनीय प्रगति की है। हम आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे।
इससे पहले नवीन पटनायक ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, चक्रवात यास प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास उपायों के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद। साथ ही आपदा रोधी विद्युत अवसंरचना के निर्माण के लिए उठाए गए कदम भी सराहनीय हैं। हम दीर्घकालिक शमन पर काम करेंगे।
अंतरराष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन, गिरफ्तार
वाशिंगटन डीसी/ मीन्स्क। अमेरिका ने यह घोषणा बेलारूस की ओर से एक यूरोपियन फ़्लाइट का रूट बदलने और एक विपक्षी एक्टिविस्ट और पत्रकार को प्लेन से गिरफ़्तार करने के बाद की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने अपने बयान में बेलारूस के ख़िलाफ़ सख़्त क़दम उठाने की बात कही है। जेन साकी ने अपने बयान में कहा है कि 23 मई को आयरलैंड की एयरलाइंस रायनएयर की फ़्लाइट का रूट बदलना और पत्रकार एक्टिविस्ट रोमान प्रोतासेविच को गिरफ़्तार करना, अंतरराष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन है।
अमेरिका ने हाल के हफ़्तों में बेलारूस के ख़िलाफ़ कई क़दम उठाए हैं। अमेरिका ने कहा है कि वो बेलारूस में अलेक्जेंडर लुकाशेंको शासन के अहम सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने के लिए यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर काम कर रहा है।
यूपी: कार्यकारिणी के सदस्यों की अहम बैठक हुईं
अश्वनी उपाध्याय
मुरादनगर। जनपद में शनिवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की कार्यकारिणी के सदस्यों की एक अहम मीटिंग हुई। इसमें जिले के पदाधिकारियों से विचार-विमर्श करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपने को बात तय हुई। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के मुरादनगर अध्यक्ष शहजाद चौधरी का कहना है कि बीते साल कोरोना महामारी के कारण हुई नुकसान की भरपाई व्यापारी अभी तक भी नहीं कर पाये हैं। इस वर्ष भी कोरोना महामारी के कारण व्यापारियों पर फिर से संकट आ गया है। ऐसे मे कुछ व्यापारियों के लिए अब दोबारा से कारोबार शुरू करना मुश्किल होगा। अगर अभी भी लॉकडाउन नहीं खुला, तो व्यापारी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे।
1 वर्ष में महंगाई की मार ने जनता की तोड़ीं कमर
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। पिछले 1 वर्ष में महंगाई की मार ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। आम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। हर चीज के मूल्यों में लगभग वृद्धि हो रही है। ऐसे में आम जनता को राहत मिले तो कैसे ? कभी-कभी तो लगता है, सरकार का भी महंगाई पर नियंत्रण नहीं है। अब आप सरसों के तेल को ही ले लीजिए पिछले एक साल में ही दाम लगभग दोगुने हो चुके हैं। पिछले 1 वर्ष की बात करें तो सरसों के तेल के दामों में भी निरंतर वृद्धि हुई है। सरसों के तेल से अलग अगर बात की जाए तो आप पेट्रोल-डीजल के मूल्यों को भी देख सकते हैं। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में भी निरंतर बढ़ोतरी जारी है।
हालांकि, जब देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस समय भी मूल्य में वृद्धि जारी थी। मगर देश की जनता ने जब पेट्रोल डीजल को लेकर सोशल मीडिया से लेकर विभिन्न माध्यमों से सरकार को चेताया तो सरकार की आंखें खुल गई। उसे अपनी कुर्सी का डर सताने लगा। उस समय पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि बिल्कुल रुक गई।जैसे ही विधानसभा के चुनाव खत्म होते ही फिर से पेट्रोल-डीजल के दामों में वृद्धि होती चली गई। विधानसभा चुनाव के समय पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि प्रयोग है या संयोग यह आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं।
अनाथ बच्चों को लेकर हरकत में आईं राज्य सरकारें
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। कोरोना वायरस की चपेट में आकर मां-बाप की मौत हो जाने से अनाथ हुए बच्चों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देशों के बाद राज्य सरकारें हरकत में आ गई हैं। तमिलनाडु सरकार ने ऐसे बच्चों को 500000 रूपये की सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की है। देशभर में वैश्विक महामारी के रूप में आई कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने लोगों के सामने अनेक तरह की कठिन परिस्थितियां उत्पन्न कर दी है। पिछले दिनों में रोजाना कोरोना संक्रमण के लाखों मामले सामने आए तो अभी तक 300000 से अधिक लोगों की जान भी कोरोना की चपेट में आकर जा चुकी है।
कोरोना से प्रभावित होने वालों में ऐसे बच्चे भी शामिल हैं। जिन्होंने अपने माता पिता को वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से खो दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को भरण-पोषण के लिए 5000 रूपये की पेंशन दिए जाने की घोषणा की है। सुप्रीत कोर्ट के आदेशों के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी ऐसे बच्चों को 500000 रूपये की मुआवजा राशि दिए जाने की घोषणा की है। इसके अलावा महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ हुई बैठक में उन बच्चों के लिए एक नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जिन्होंने कोरोना के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। उद्धव ठाकरे ने ऐसे बच्चों की परवरिश और शिक्षा के प्रावधान की चिंता करने की बात कही है। उधर बिहार सरकार ने भी कोरोना संक्रमण की वजह से अपने माता पिता को गंवाने वाले बच्चों की सहायता के लिए आगे आई है। बिहार की नीतीश कुमार सरकार अनाथ हुए सभी बच्चों को 18 साल के होने तक हर महीने 1000 रूपये की सहायता राशि देगी। यह राशि समाज कल्याण विभाग की तरफ से बच्चों को दी जाएगी। बच्चों को मदद पहुंचाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को बच्चों से आवेदन लेने के निर्देश दिए हैं।
लोगों के लिए काम करने की इजाजत दें सरकार
मिनाक्षी लोधी
कोलकाता। भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर “बदले की राजनीति” का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय को बुलाने के फैसले को वापस ले और वरिष्ठ नौकरशाह को कोविड-19 संकट के दौरान लोगों के लिए काम करने की इजाजत दे।
उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनकी सरकार के लिये हर कदम पर मुश्किल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वे अब भी विधानसभा चुनावों में भाजपा की हार को पचा नहीं पाए हैं। बनर्जी ने आगे कहा कि अगर बंगाल की वृद्धि और विकास के लिये उनसे मोदी के चरण छूने को कहा जाएगा तो वह इसके लिये तैयार हैं।
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