गुरुवार, 23 जुलाई 2020

जोशी की हत्या पर शोकसभा का आयोजन

भानु प्रताप उपाध्याय 


शामली। जिला कांग्रेसी कमेटी व शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व आज एक बैठक जिला व शहर कांग्रेस कैंप कायाॅलय पर हुई। जिसमे मे पत्रकार विक्रम जोशी की मोत होने पर बडा दुख हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार पुरी तरह फैल हो चुकी है हर दिन नही घटनाओं का जन्म होता है। कोई भी सुरक्षित नहीं हैं। जिला कांग्रेस कमेटी व शहर कांग्रेस कमेटी शामली ने दो मिनट का मोन रख कर सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। राजेश मिश्रा वरिष्ठ कांग्रेस व जिला प्रवक्ता ने कहा बहुत दुखद है कि गाजियाबाद के विजय नगर इलाके में गोली लगने से घायल पत्रकार विक्रम जोशी की मौत हो गई है। विक्रम ‘जनसागर टुडे’ नाम के एक अख़बार में पत्रकातर थे।
यशोदा अस्पताल में पत्रकार विक्रम जोशी का इलाज चल रहा था। विक्रम जोशी को विजय नगर इलाके में बदमाशों ने घेरकर गोली मारी थी। विक्रम जोशी पर हमला भांजी  से छेड़छाड़ की शिकायत करने पर बदमाशों ने किया था। कल बदमाशों ने उनके सर पर सता कर कटते से फायर किया था। शर्मनाक है कि मौत से दो घंटे पहले ही विक्रम जी ने विजय नगर ठाणे के एक दरोगा को फोन कर किसी अनहोनी की आशंका और सुरक्षा के लिए अनुरोध किया था। दीपक सैनी जिला  कांग्रेस अध्यक्ष शामली ने कहा कि विक्रम जोशी के भांजे ने कहा कि उनका  घर माता कॉलोनी में है। उनकी  बहन पर ये लोग कमेंट करते थे। मामा ने विरोध किया। इसके बाद कमाल-उल-दीन के लड़के ने  मामा के सिर में गोली मारी है। मामा उनकी  बहन के बर्थडे को सेलिब्रेट करने आ रहे थे और बीच में ही बदमाशों ने घेरकर गोली मार दी.छोटू पुत्र कमालुद्दीन, आकाश विहारी और रवि पुत्र मातादीन अपने कुछ साथियों के साथ आए और  मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद आरोपियों में से छोटू ने तमंचा निकालकर विक्रम के सिर में गोली मार दी। अनुज गोतम शहर अध्यक्ष कांग्रेस कहा कि सबसे शर्मनाक तो समाज का रवैया है, गोली लगने के बाद विक्रम जोशी सडक पर गिरे और उनकी बेटियां मदद के लिए गुहार लगाती रहीं और डरपोक लोग भाग गए। वैसे पुलिस ने  लापरवाही के आरोप में प्रताप विहार चौकी के इंचार्ज राघवेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया है लेकिन उस समाज को कौन सस्पेंड करे जो हर पत्रकार से निर्भीक, निष्पक्ष और ईमानदार होने की उम्मीद करता है लेकिन जरूरत पड़ने पर मदद को आगे नहीं आता। वास्तव मेँ अत्यंत दुख एवं ह्दयविदारक युपी की स्थिति जंगल से भी बदतर होती जा रही हैं जहा जुमॅ ओर मुजरिमों का बोलबाला ओर उनके होंसले बुलन्द है कानून ओर न्याय व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। बैठक में दीपक सैनी, अनुज गोतम, श्यामलाल शमाॅ, सुल्तान सिंंह, पवन कसलं, ओमपाल शमाॅ, रिटाराजकिरण सभासद, राजपाल पवार,  राजेश मिश्र, प्रवीण तरार जावेदखान, धमेन्द काम्बोज, अब्दुल हफिज, डाॅ मुन्वहर पवार, राधेश्याम सैनी, महाबीर सैनी, राहुल वशिष्ठ, विरपाल कुडाना, शमशीर खान, प्रदीप कश्यप, हारूण अन्सारी, लोकेश कटारिया, इसम इकराम, विकास सैनी, नीरज शमाॅ, लोकेश राणा, आदि कांग्रेसजनों ने विचार रखे।


मामोर क्षेत्र में बारिश के कारण फसलें डूबी

भानु प्रताप उपाध्याय


शामली। जनपद के केराना श्रेत्र के ग्राम पंचायत मामोर में बारिश का पानी एक बार फिर बना ग्रमीणों व किसानों के लिये मुसीबत 2 पूर्व में हुई बारिश के कारण क्षेत्र के ग्राम मामोर झील में बारिश पानी के अवरफ्लो कारण किसानों द्वारा बनाई गई मेड टूट गई जिस में हजारों बीघा मामोर किसानों की धान आदि की फसल डूब गई। जिस से किसानों को लाखों रुपये का नुकसान हो गया। इस घटना पर शामली कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष दीपक सैनी।युवा नेता मुस्तकीम मल्लाह ने मामोर पहुच कर किसानों से उनकी समस्याओं सुनी और उपजिलाधिकारी कैराना से फोन पर वार्ता कर  किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की साथ ही जिलाधिकारी शामली से मिलकर मामोर की झील की समस्याओं और किसानों के मुआवजे के लिये समय मांगा। इस गाँव हर साल जब भी बरसात आती हैं तभी झील में पानी बढ जाता है। मगर शामली जनपत के अधिकारीयो ने गाँव वालो के कहने के बाद भी कभी ध्यान नही दिया। इसको एक बडी लापरवाही ही कहना पडेगा।  क्योंकि गाँव वाले मोत के मुंह में रह कर खुद अपने जीवन से 
खिलवाड़ कर रहे हैं यह करना गाँव वालो एक आदत सी बन गई है। क्योंकि इनकी अधिकारी नही सुनते हैं।
ममोर ग्राम में कभी भी बडा हादसा हो सकता है।
गाँव ने जिला कांग्रेस कमेटी शामली के पद अधिकारीयो को बताया की इस झील के कारण गाँव का पीने का पानी जहर हो चुका है। हर कोई बीमारी से जुज रहा है।
ओर दुध देने वाले पशु भी पानी के कारण बीमार हो रहे हैं।
हम सरकार से माँग करते हैं कि किसानों को मुआवजा मिले क्योंकि किसान की धान फसल तैयार खडी हुई को हानी हुई है। दीपक सैनी शामली कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा की अगर अधिकारीयो ममोर गाँव की झील की समस्या का 
हल नहीं निकाला तो। मजबूर होकर इस गाँव में अनशन पर बैठना पढ जाएगा। मोके पर जाकर पीडित किसानो का हाल जाना। दीपक सैनी जिला अध्यक्ष शामली, मुस्तकिम महल्ला वरिष्ठ कांग्रेस नेता, जावेद खान वरिष्ठ कांग्रेस  नेता धमेन्द काम्बोज, अब्दुल हफिज शमशीर खान, डाॅ मुन्हवर पवार जावेद उस्मानी, सलामत अन्सारी सलमान राणा, अश्वनि शमाॅ, चौधरी सुरता कश्यप, नूरुद्दीन प्रधान, हुस्नदीन, इनाम पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य नेकी कश्यप, सबीर मल्लाह, अजमल महल्ला, सादा मल्लाह नपीस मल्लाह, हसीन भूरा तासिम इक़बाल।              


                     


चुनाव-आयोग ने चुनाव का फैसला लिया

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 56 विधानसभा सीटों तथा एक संसदीय सीट के उपचुनाव का फैसला जल्दी लिया जाएगा। आयोग ने गुरुवार को यहां एक विज्ञप्ति में कहा कि चुनाव आयोग की शुक्रवार को होने वाली बैठक में इन सीटों के उपचुनाव के बारे में विचार किया जाएगा।


आयोग ने कहा है कि 22 जुलाई को आयोग के वरिष्ठ प्रधान सचिव सुमित मुखर्जी द्वारा जारी विज्ञप्ति से मीडिया में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी इसीलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि आठ विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के बारे में जो फैसला लिया गया था वह एक विशेष परिस्थिति में लिया गया था लेकिन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 151 के तहत उपरोक्त सभी सीटों पर उपचुनाव कराने का फैसला किया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आठ विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव सात सितंबर तक स्थगित किये गए है लेकिन कल की बैठक में सभी सीटों के उप चुनाव बारे में विचार किया जाएगा।             

सीएम के सामने किया आत्महत्या का प्रयास

राणा ओबराय
ओपी धनखड़ के पद ग्रहण समारोह में सीएम खटटर के सामने अधेड़ ने नस काटकर आत्महत्या का किया प्रयास
रोहतक। शहर में बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के पद ग्रहण समारोह में सीएम मनोहरलाल खटटर के सामने ही एक अधेड़ ने अपने पैरों की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। उसे लहूलुहान देख वहां सनसनी फैल गई। पुलिस ने अधेड़ को पकडक़र तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी अनुसार मूलरूप से रोहतक के कंसाला गांव का राजवीर काफी समय से अपने परिवार के साथ कैलाश कॉलोनी में रहता है। राजवीर का आरोप है कि कुछ साल पहले वह नशा मुक्ति केंद्र चलाता था। कुछ लोगों ने शिकायत कर दी थी कि नशा मुक्ति केंद्र में नशा करवाया जाता है। जिस पर पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। इस केस को खत्म करने के लिए पुलिसकर्मी ने उससे रिश्वत ली थी, लेकिन फिर भी केस खत्म नहीं हुआ। वह थाना प्रभारी से लेकर एसपी और आईजी तक पुलिसकर्मी की शिकायत कर चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। डीएसपी हेडक्वार्टर गोरखपाल का कहना है कि राजवीर पहले भी इस तरह की हरकत कर चुका है। इसने पिछले साल भी लघु सचिवालय में एसपी ऑफिस के बाहर दोनों पैरों की नसें काट ली थी। इसके लगाए आरोप बेबुनियाद हैंं। उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।                 


'आजाद' से युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए

करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे चंद्रशेखर आजाद 


अश्वनी उपाध्याय


गाजियाबाद। लोनी मानव कल्याण चैरिटेबल फाउंडेशन के  राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र त्यागी ने अपने समस्त पदाधिकारियों के साथ नवनिर्मित हॉस्पिटल नाईपुरा पहला पौधा नीमका चंद्रशेखर आजाद जन्म दिवस पर लगाकर हर्षोल्लास से मनाया जन्म दिवस। अध्यक्ष धर्मेंद्र त्यागी ने बताया चंद्रशेखर आजाद का जन्म आज ही 1906 में मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में हुआ। अध्ययन के लिए वाराणसी की संस्कृत पाठशाला भेजा गया। 15 साल की उम्र में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण 15 कोडो की सजा मिली क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े रहे। 27 फरवरी 1931 को तत्कालीन इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने उन्हें घेर लिया। मुकाबले के बाद खुद अपने आप को गोली मारकर चंद्रशेखर आजाद ने जीवन त्याग दिया और कहा दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। आजाद ही है और आजाद ही रहेंगे। लेकिन एक सवाल आज भी खड़ा है देश के उन करोड़ों युवाओं के लिए चंद्रशेखर आजाद ने हमें आजादी तो दिला दी। अंग्रेजों से लड़कर लेकिन आज देश और प्रदेश में नक्सलवाद आतंकवाद और देश में जातिवाद धर्म संप्रदाय हिंसा से आजादी कौन दिलाएगा ? आज देश के करोड़ों युवाओं को क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद से प्रेरणा लेनी चाहिए। बचपन से ही जिनके अंदर देश प्रेम जागृत था आजाद के दोस्त ने कहा चंद्रशेखर तुम्हारे घर की हालत बहुत खराब है मां बाप भूखे हैं जो धन अंग्रेजों से लूटा है। उसमें से कुछ घर के लिए दे दो चंद्रशेखर आजाद ने दोस्त से कहा इसका एक भी पैसा किसी को नहीं दिया जाएगा देश के काम आएगा किसी ने इसमें से लिया तो गोली मार दूंगा धन्य है। वह मां बाप जिनके यहां चंद्रशेखर आजाद पैदा हो आज चंद्रशेखर आजाद के जन्मदिवस पर हम युवाओं को अध्यक्ष धर्मेंद्र त्यागी ने शपथ दिलाई भी हम अपने जीवन में शराब गुटका बीड़ी सिगरेट पान तमाखू आदि से हम आजाद होते हैं कभी सेवन नहीं करेंगे इस मौके पर मनीष जैन राकेश ठाकुर सुशील मोघा नरेश कुमार प्रवीण कुमार मौजूद रहे।         


6 शिक्षक किए बर्खास्त, होगी वसूली

बस्ती।  उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में दूसरे के नाम के फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में नौकरी करने वाले छह शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। फर्जी शिक्षकों से दो करोड़ 68 लाख 64108 रुपये की वसूली भी होगी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि जिले में छह शिक्षक अवैध तरीके से नौकरी कर रहे थे। जांच में इनका प्रमाण पत्र फर्जी और कूट रचित पाया गया। सभी शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है।


सतीश प्रसाद सहायक अध्यापक, विपिन कुमार सहायक अध्यापक, प्रियंका चौधरी प्रधानाध्यापिका, ध्रुव नारायण, मालती पांडे, राणा प्रताप सिंह सभी सहायक अध्यापक हैं और इन अध्यापकों के वेतन मद में लिए गए दो करोड़ 68 लाख 64 हजार 108 की संशोधन किए जाने की प्रक्रिया शुरू। कर दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने यह भी कहा कि जिले भर के अध्यापकों की नियुक्ति पत्रों की गहन तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है।

फीस संबंधी याचिका पर बृहस्पति को सुनवाई

अकाशुन उपाध्याय


नई दिल्ली।  कोरोना संकट के कारण देश में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान स्कूलों से फीस लेने से मना करने संबंधी मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों की ओर से बच्चों से सिर्फ ट्यूशन फीस लेने संबंधी आदेश पारित करने पर संदेह व्यक्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर कहा कि पूरे देश के लिए एक समान आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में हाईकोर्ट जाने को कहा है।


बता दें कि पिछले काफी दिनों से अभिभावक मांग कर रहे हैं कि स्कूलों को लॉकडाउन के दौरान की फीस लेने से रोका जाए। अभिभावकों की ओर से कहा गया था कि बिना किसी सेवा दिए स्कूलों द्वारा फीस और अन्य खर्चों की मांग करना अवैध है। स्कूल के एडमिशन फॉर्म में कोई फोर्स मेजर क्लॉज नहीं है। स्कूल एडमिशन फॉर्म के नियमों और शर्तों को मानने को बाध्य हैं। वहीं गुजरात सरकार ने राज्य के स्व-वित्तपोषित स्कूलों को निर्देश दिया है कि कोविड -19 की वजह से जब तक वे बंद हैं, तब तक छात्रों से ट्यूशन फीस न लें। सरकार ने स्कूलों को 2020-21 शैक्षणिक सत्र के लिए फीस न बढ़ाने का भी निर्देश दिया। राज्य शिक्षा विभाग द्वारा 16 जुलाई को जारी अधिसूचना बुधवार को सार्वजनिक हुई।इसमें कहा गया है कि कोई भी स्कूल फीस जमा न होने पर इस अवधि में पहली से कक्षा से लकर आठवीं कक्षा तक के किसी भी छात्र को तटस्थतापूर्ण नहीं करेगा क्योंकि ऐसा करना शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा -16 का उल्लंघन होगा। सरकार ने अधिसूचना में कहा कि इसके अलावा गुजरात उच्च न्यायालय के अनुसार 30 जून तक फीस जमा न करने वाले किसी भी छात्र को तटस्थका नियत नहीं किया जाएगा। विभाग ने कहा कि कई स्कूलों ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान अपने शिक्षण या गैर-शिक्षण स्टाफ को कोई वेतन नहीं दिया है या केवल 40-50 प्रतिशत वेतन दिया है।


सोमवार को विस्तृत सुनवाई होगीः एससी

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने संबंधी राज्य विधानसभा अध्यक्ष का अनुरोध गुरुवार को ठुकरा दिया। न्यायालय ने हालांकि, यह स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट एवं उनके खेमे के 18 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में उच्च न्यायालय का कोई भी फैसला शीर्ष अदालत के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल तथा पायलट खेमे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह इस मामले में सोमवार को विस्तृत सुनवाई करेगी। इस बीच उच्च न्यायालय के मंगलवार के आदेश पर रोक नहीं लगेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस बाबत सुनवाई करेगी कि क्या उच्च न्यायालय सदन के अध्यक्ष के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर सकता है या नहीं? खंडपीठ अध्यक्ष के अधिकार बनाम अदालत के क्षेत्राधिकार जैसे महत्वपूर्ण सवाल पर विचार करेगी। न्यायालय ने हालांकि यह भी स्पष्ट कर दिया कि उच्च न्यायालय का 24 जुलाई का कोई भी फैसला इस मामले में शीर्ष अदालत के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। राजस्थान के स्पीकर की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि क्या चुने गए प्रतिनिधि अपनी असहमति नहीं जता सकते? अगर असहमति को दबाया जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसने शुक्रवार तक सचिन पायलट और उनके खेमे के 18 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय विधानसभा अध्यक्ष को सचिन गुट पर कार्रवाई करने से नहीं रोक सकता। न्यायालय का कल का आदेश न्यायपालिका और विधायिका में टकराव पैदा करता है।                       


सोने की कीमत ने बनाया नया कीर्तिमान

नई दिल्ली।  सोने के भाव में तेजी जारी है और आज वह नए रेकॉर्ड पर पहुंच गई है। सोने की कीमत ने बुधवार को कारोबार के दौरान 50199 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम रेकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। )एक्स पर आज भी तेजी जारी होने और अगस्त में अधिसूचना के लिए सोने की कीमत 171 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 50,249 रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। सितंबर फ्यूचर्स के लिए चांदी का भाव भी 170 रुपये चढ़कर 61,285 रुपये पहुंच गया।
सोने का कहना है कि कोरोनावायरस को लेकर अनिश्चितता का असर सोने और चांदी पर साफ नजर आ रहा है।


बुधवार को फ्यूचर मार्केट में सोने की पहली बार 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का स्तर पार किया गया। दूसरी ओर चांदी भी 60,000 रुपये के पार चली गई। थोक जूलर्स के वाइस चैयरमैन पवन गुप्ता का कहना है कि जो परिस्थितियां बन रही हैं, उनमें सोना जल्दी ही 55,000 रुपये के स्तर को छू सकता है। इस वक्त स्वर्णकारों के लिए सैफ इसवन बना हुआ है।
आंतरिक बाजार में सोने की कीमत 1860.50 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है। इसकी 2,000 डॉलर तक पहुंचने की बात कही जा रही है। ऐसे में अंजाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में सोने का स्तर किस तक पहुंच सकता है। इंटरनेशनल निवेशकों के सोने में निवेश की पीछे महत्वपूर्ण कारण यह है कि कोविड संकट के दौरान यह जबरदस्त डाउनलोड दे रहा है। इसी महीने में यह अब तक 12 प्रतिशत रिटर्न दे चुका है जबकि अन्य बाजार में ऐसा नहीं है। ऐसे में सोने से निवेश से कौन बचेगा।


कमीशन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने सेना में आज महिलाओं के स्थायी कमीशन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब विभिन्न शीर्ष पदों पर महिलाओं की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। मंत्रालय के आदेश के बाद महिलाओं को भी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकेगी। रक्षा मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) की महिला अधिकारियों को भारतीय सेना के जज एंड एडवोकेट जनरल, आर्मी एजुकेशनल कोर में ये सुविधा मिलेगी।इसके अलावा सेना के दस विभिन्न हिस्सों में भी स्थायी कमीशन की इजाजत दे दी गई है। अब आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, इंजीनियर, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंटेलिजेंस कोर में भी स्थायी कमीशन मिल पाएगा। भारतीय सेना के प्रवक्ता ने बताया जैसे ही सभी प्रभावित एसएससी महिला अधिकारी अपने विकल्प का प्रयोग करती हैं और अपेक्षित दस्तावेजीकरण पूरा करती हैं, उनका चयन बोर्ड निर्धारित किया जाएगा।आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने सेना में सभी एसएससी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के अपने फैसले को लागू करने के लिए केंद्र को एक और महीने की इजाजत दी थी।


5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए मंजूरी

अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मस्थल पर 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए मंजूरी दे दी है। लेकिन मुहूर्त की इस शुभ घड़ी को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने पांच अगस्त की तिथि को ‘अशुभ घड़ी’ करार दिया है।


शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि हमें कोई पद नहीं चाहिए और न ही हम राम मंदिर के ट्रस्टी बनना चाहते हैं। हम केवल यह चाहते हैं कि मंदिर का निर्माण ठीक ढंग से हो और आधार शिला सही समय पर रखी जाए। अभी जो तिथि तय की गई है वह ‘अशुभ घड़ी’ है। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए तय मुहूर्त को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम के एक ट्वीट को रीट्वीट किया था। कृष्णम ने अपने ट्वीट में लिखा है, ‘मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूं पर इतना अवश्य जानता हूं कि श्री हरि विष्णु शयन काल में मंदिर निमार्ण का मुहूर्त कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं निकाल सकता, भगवान श्री राम हमारी आस्था के आधार हैं, इसलिए प्रत्येक कार्य विधि विधान से ‘शास्त्र’ सम्मत होना चाहिए ‘राजनैतिक’ दृष्टिकोण से नहीं।’ वहीं बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा कि राम के काम में कैसा मुहुर्त। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भारती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को भगवा से दिक्कत है। कांग्रेस नफरत का जहर फैलाती है और उसने धर्म के नाम पर देश का बंटवारा किया है। पार्टी ने हमेशा देश को बांटा है। इन लोगों को देश में शांति बदार्श्त नहीं है। आपको बता दें कि 18 जुलाई को  श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अयोध्या में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के बाद पांच अगस्त को भूमि पूजन का दिन तय किया गया था। ट्रस्ट की बैठक में ही भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित करने का फैसला लिया गया था और उसी दिन उन्हें आमंत्रित किया गया था। बताया जाता है कि ट्रस्ट के आमंत्रण को प्रधानमंत्री कार्यकाल ने स्वीकृति दे दी थी।          


प्रशासन का डरः असली हव्वा आया सामने

अश्वनी उपाध्याय


गाजियाबाद। गाज़ियाबाद में चोर उचक्कों और गलियों में निठल्ले घूमने वाले आवारा शोहदों के बीच पुलिस का डर खत्म हो गया है। विजय नगर में छेड़छाड़ का विरोध करने वाले विक्रम जोशी की चिता की रख अभी ठंडी भी नहीं हुई है कि डासना में 11 साल की एक मासूम बच्ची से छेड़छाड़ के बाद छिछोरे लड़कों द्वारा उसके भाई की पिटाई का नया मामला सामने आया है।  इस मामले में पीड़ित परिवार ने मसूरी थाने में रिपोर्ट लिखाई है।  बच्ची दलित परिवार की होने के कारण इस मामले की जांच सीओ सदर धर्मेन्द्र चौहान को सौंपी गई है।  धर्मेन्द्र चौहान ने बताया कि उन्होंने मौका मुआयना करने के बाद मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 15 जुलाई को चौथी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची अपने घर के पास की एक दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए गई थी। जहां वहां मौजूद लड़के उसे देखकर अश्लील गाने गाकर भद्दे इशारे कर रहे थे। इस दौरान उसका भाई वहां आया और विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। हालांकि बाद में मौहल्ले का मामला होने के कारण परिवार माफ कर शिकायत नहीं की। आरोप है कि 17 जुलाई के उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद छिछोरे लड़के मिलकर लगातार परिवार को परेशान कर रहे थे। परेशान होकर पीड़ित परिवार ने बुधवार को थाने पहुंचकर इस मामले में शिकायत की।             


सभी को 7 दिन होम आइसोलेट की सलाह

अश्वनी उपाध्याय


गाजियाबाद। होम आइसोलेशन वाले लक्षण विहीन कोरोना संक्रमितों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से रोजाना फोन करके उनके हालचाल लिए जाएंगे। यदि 10 दिनों की अवधि में किसी प्रकार का लक्षण प्रदर्शित होता है तो मरीज को उसकी आयु और को-मार्बिडिटीज की स्थिति के मुताबिक कोविड अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। दूसरी ओर से यदि 10 दिन की अवधि के दौरान कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं होने पर उसे संक्रमण मुक्त मान लिया जाएगा। हालांकि प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई नई डिस्चार्ज पॉलिसी के मुताबिक 10 दिनों के बाद भी सात दिनों तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. एनके गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद की ओर से जारी शासनादेश प्राप्त हो गए हैं। इसके अलावा कोविड फैसिलिटी में भर्ती लक्षण विहीन रोगियों में यदि लक्षण प्रदर्शित नहीं हुए हैं तो प्रारंभिक जांच के 10वें दिन अथवा भर्ती होने के सातवें दिन (जो बाद में आए) बिना जांच के डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ऐसे रोगियों को आठ दिन होम आइसोलेशन में रहना अनिवार्य होगा। हल्के लक्षणों वाले रोगियों के लिए नई डिस्चार्ज पॉलिसी के मुताबिक पहले सैंपल के आठवें दिन फॉलोअप सैंपल ट्रूनॉट मशीन पर जांच हेतु लिया जाएगा। फालोअप सैंपल के निगेटिव आने की स्थिति में (लक्षण प्रदर्शित होने के उपरांत 10 दिवस) उस तिथि से सात दिन होम आइसोलेशन की सलाह के साथ डिस्चार्ज किया जाएगा। मध्यम तीव्रता वाले रोगियों को जिनमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के लक्षण हों। मतलब, खांसी, बुखार आदि के साथ सांस लेने में परेशानी और निमोनिया का असर हो तो ऐसे रोगियों को एल-2/3 में भर्ती किया जाएगा। ऐसे मरीज जो ऑक्सिजन देने के बाद भी शरीर में ऑक्सिजन का स्तर बनाए रखने में असमर्थ हों, उन्हें एल- 2/3 में भर्ती किया जाएगा, और साथ ही ऐसे रोगियों को 12 दिन उपरांत फॉलोअप सैंपल लेने के बाद निगेटिव आने पर सात दिन होम आइसोलेशन की सलाह के साथ डिस्चार्ज किया जाएगा। डिस्चार्ज करने से पूर्व इस बात पर ध्यान देना होगा, कि किसी प्रकार के लक्षण तो प्रदर्शित नहीं हो रहे है।       


'परिवहन उद्योग' को भारी नुकसान पहुंचा

अश्वनी उपाध्याय


गाजियाबाद। लॉकडाउन के दौरान ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को भी भारी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अचानक की गई लॉकडाउन की घोषणा के बाद ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों की ज़िंदगी यथार्थ रूप में ही थम गई थी और उन्हें इससे उबरने में अभी काफी समय लगेगा। परेशान ट्रांसपोर्टरों की एक बड़ी मांग थी कि उन्हें रोड टैक्स से राहत दी जाए।ट्रांसपोर्टरों की मांग पर विचार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में सभी यात्री वाहनों को दो महीने और यात्री वाहनों को 1 महीने के लिए टैक्स से राहत दी है। परिवहन मंत्रालय के इस प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दी। सरकार के इस फैसले से करीब चार लाख यात्री वाहनों और डेढ़ लाख माल वाहक वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। वहीं, इससे परिवहन विभाग को करीब 240 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होगा। माल वाहक वाहनों का अप्रैल का और यात्री वाहनों का अप्रैल और मई महीने का टैक्स माफ किया गया है। सरकार ने यह छूट मोटरयान अधिनियम-1997 के तहत दी है। माना गया है कि मालवाहन वाहन केवल एक महीने ही नहीं चले। मई से वे आवश्यक वस्तुओं को लाने- ले जाने के लिए उपयोग में लाए गए। इसी तरह यात्री वाहन अप्रैल और मई दो महीने नहीं चले। एक जून से यात्री वाहन भी संचालित होने लगे थे। इससे पहले प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन की वजह से मार्च और अप्रैल का कर न जमा करने वाले यात्री वाहनों और मालवाहक वाहनों को 5 फीसदी लगने वाली पेनाल्टी में छूट दी थी। इसके लिए 14 जुलाई को अधिसूचना जारी की गई थी कि 30 दिन के अंदर कर जमा करने वालों को यह छूट मिलेगी। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव आरके सिंह ने बताया कि जिन वाहन संचालकों ने अप्रैल का कर जमा कर दिया है उनका कर आगे के महीनों में समायोजित कर दिया जाएगा।


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दिल्ली में संक्रमितों के लिए बिस्तर- 15475

नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस के रोगियों के लिए शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में लगभग 78 प्रतिशत बिस्तर खाली हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की बुलेटिन के अनुसार दिल्ली के अस्पतालों में कोविड-19 के रोगियों के लिए कुल 15475 बिस्तर हैं, जिनमें से केवल 3342 पर ही रोगी हैं। इससे संकेत मिलता है कि लगभग 78.40 प्रतिशत बिस्तर खाली हैं। दिल्ली में बुधवार को 1227 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 1.26 लाख से अधिक हो गई है। इसके अलावा 29 रोगियों की मौत के साथ ही मृतकों की तादाद 3719 तक पहुंच गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सोमवार को एक दिन में सामने आए संक्रमण के मामलों की संख्या गिरकर 954 रह गई थी, जो उसके अगले दिन यानि मंगलवार को बढ़कर 1349 हो गई।             


यूपी में संक्रमित संख्या 20 हजारः प्रसाद

लखनऊ। यूपी में सक्रिय कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 20 हजार पार कर गई है। ये जानकारी प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने दी।
बुधवार को प्रदेश में 2308 कोरोना के नए मामले पाए गए हैं। हालांकि, 33500 लोग पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं।उन्होंने बताया कि मंगलवार को 45,650 सैपल्स की जांच की गई। अभी तक प्रदेश में 16 लाख सैपल्स की जांच हो चुकी है। उन्होंने बताया कि होम आइसोलेसन की जांच के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है और जो भी लोग होम आइसोलेसन में हैं चिकित्सकीय सहायता के लिए 1800-180-5146 पर कॉल कर सकते हैं।             


35 फ़ीसदी उपभोक्ता नहीं भरते हैं बिल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। राज्य में 35 प्रतिशत उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद कभी भी बिजली बिल भरा ही नहीं। ये जानकारी उस वक्त सामने आई हैं जब 4000 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे की भरपाई के लिए उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) बिजली की कीमतों को बढ़ाने की तैयारी कर रही है।


उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लखनऊ स्थित शक्ति भवन में 15 जुलाई को एक वर्चुअल मीटिंग की थी। इसमें एक रिपोर्ट पर चर्चा हुई, जिसमें इस बात का जिक्र था कि राज्य के 3 करोड़ सक्रिय उपभोक्ताओं में से 1.39 करोड़ ने कनेक्शन लेने के बाद कभी बिल ही नहीं भरे। इस रिपोर्ट को हिन्दुस्तान टाइम्स ने भी एक्सेस किया है।             


सबके लिए सरकारी नौकरी पाने का मौका

लखनऊ। लखनऊ में 8वीं पास से लेकर डिग्री होल्डर तक के उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पाने का मौका है। एसजीपीजीआई लखनऊ ने 800 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।


एसजीपीजी लॉकडाउन स्टाफ नर्स रिकरुमेंट 2020 के तहत सिस्टर, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट तकनीशियन (रेडियोग्राफी), चालक और चिकित्सा सामाजिक सेवा अधिकारी के पदों पर भर्ती की जाएगी।             


अयोध्या की पहचान बनाने पर काम शुरू

आयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राम नगरी को नई पहचान दिलाने और इसे विश्वस्तरीय बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़े पैमाने पर काम शुरू करने का मन बनाया है।योगी सरकार की अयोध्या को लेकर क्या योजना है इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि सरकार ने अवधपुरी में इक्ष्वाकु नगरी के नाम से नई अयोध्या बसाने का प्रस्ताव तैयार किया है।पहले चरण में खर्च होंगे 7 हजार करोड़ रुपए
नई इक्ष्वाकु नगरी को बसाने के लिए पहले चरण में 7 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नई अयोध्या में शोध केंद्र, ऑडिटोरियम, गुरुकुल तो बनाए ही जाएंगे, साथ ही ये आधुनिक भी होगी। इसकी खासियत ये होगी कि इसमें आधुनिक सुविधायुक्त रहन-सहन, शिक्षा, खेल, मनोरंजन, व्यायम, चिकित्सा पर्यटन और परिवहन की सुविधाएं होंगी। नई अयोध्या को बसाने के लिए पड़ोसी जिले गोंडा और अंबेडकर नगर जिलों की भी कुछ भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है।         


बकरा ईद को लेकर सरकार की गाइडलाइन

लखनऊ। यूपी सरकार ने बकरीद को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। प्रदेश सरकार ने लोगों से घर पर ही नमाज पढ़ने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने पर जोर दिया है। निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी स्थान पर भीड़ न इकट्ठा होने दी जाए।


इस संबंध में यूपी डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने जारी किए गए पत्र में कहा है कि समाज में सभी की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखा जाए। गाइडलाइन में पुलिसकर्मियों को लाउडस्पीकर की मदद से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरुक करने का निर्देश दिया गया है।         


चार राज्यों में भारी बारिश का पूर्वानुमान

नई दिल्ली। मौसम विभाग ने आज के लिए असम और मेघालय में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। साथ ही पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। इसके अलावा पूर्वी उत्तरप्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्यप्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ, बिहार, झारखंड, ओड़िसा, अरुणाचल, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, तेलांगना, तमिलनाडु, कर्नाटक के कई स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। बिहार झारखंड में कई इलाकों में गरज के साथ बिजली भी गिर सकती है।


असम में अबतक 90 मौतें
असम में बुधवार को नये इलाकों में पानी घुसने से बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई। बाढ़ के कारण राज्य में दो और लोगों की मौत हो गई और 26 लाख से अधिक व्यक्ति इससे प्रभावित हुए हैं। जबकि उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश में वर्षाजनित घटनाओं में पांच लोगों की मौत हुई है।


असम में 26 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित


बाढ़ के कारण मंगलवार तक 24 जिलों में 24.19 लाख लोग प्रभावित हुए थे। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) की बुधवार बाढ़ रिपोर्ट के मुताबिक, बारपेटा के बाघबोर और मोरीगांव जिले के मोरीगांव में एक-एक व्यक्ति की मौत हो गई। असम में इसके साथ ही इस वर्ष बाढ़ और भूस्खलन में राज्य भर में मरने वालों की संख्या 115 हो गई है जिनमें 89 की मौत बाढ़ से और 26 की मौत भूस्खलन से हुई है। ग्वालपाड़ा बाढ़ से सबसे बुरी तरह प्रभावित जिला है जहां 4.68 लाख लोग पीड़ित हैं जबकि बारपेटा में 3.82 लाख लोग और मोरीगांव में 3.08 लाख लोग प्रभावित हैं।


बिहार में लगातार बारिश से नदियां उफान पर
लगातार बारिश से नदियों उफान पर हैं। सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं. बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 16 टीमों को राज्य के अलग-अलग जिलों में तैनात किया गया है। बिहार के 11 जिलों- पश्चिम चंपारण (बेतिया), पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), गोपालगंज, कटिहार, अररिया, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी तथा सारण जिलों में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है।


बिहार में 10 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित


बिहार के दस जिलों में 4.6 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और 13 हजार से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। बाढ़ के कारण राज्य में कहीं भी किसी के मरने की खबर नहीं है।


कोसी, बूढ़ी गंडक, कमला बलान और लाल बकेया जैसी नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं लेकिन अब उनका जल स्तर नीचे आ रहा है या स्थिर है।


उत्तर बिहार में विकराल हुई बाढ़: लाखों लोग हुए बेघर


नेपाल के कई इलाकों में भारी बारिश व वाल्मीकिनगर बराज से सवा तीन लाख क्यूसेक पानी गंडक में छोड़े जाने के बाद उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति और विकराल हो गई है। बुधवार को डूबने से आठ लोगों की मौत हो गई। पश्चिम चंपारण में चार लोगों की मौत हो गई। दो के शव की तलाश जारी है. वहीं मुजफ्फरपुर के गायघाट में चार लोगों की मौत डूबने से हो गई।


दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वीं व पश्चिम चंपारण जिले की स्थिति बाढ़ से खराब


दूसरी तरफ दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वीं व पश्चिम चंपारण जिले की स्थिति बाढ़ से खराब होती जा रही है। बड़ी संख्या में विस्थापित परिवार बांध व एनएच पर शरण लिये हुए हैं। मोतिहारी में बंजरिया में तिलावे नदी का बांध व सुगौली में रिंग बांध टूटने से अफरातफरी की स्थिति बनी हुई है। पिछले दो दिनों की बारिश व बराज से काफी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद मुजफ्फरपुर की पांचों प्रमुख नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। गंडक नदी जहां पारू व साहेबगंज में तबाही मचाने लगी है, वहीं बागमती व लखनदेई व मनुषमारा औराई, कटरा व गायघाट में तबाही मचाने लगी है। पांचों प्रखंड में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है और बड़ी संख्या में निचले इलाके के लोगों को बांध व एनएच पर शरण लेनी पड़ी है। बूढ़ी गंडक में उफान से मुजफ्फरपुर शहर के तटवर्ती हिस्सों में कई मोहल्ले बाढ़ के पानी से घिरे हैं।


दरभंगा में कमला जीवछ का पानी शहरी क्षेत्र पर दबाव बनाने लगा है. इसके अलावा 26 पंचायत बाढ़ की चपेट में आ गईं हैं। यहां बागमती का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर हो गया है। सीतामढ़ी में बाजपट्टी एनएच 104 व एनएच 57 पर भी बाढ़ का पानी चढ़ा हुआ है। यहां भी सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मधुबनी में शहर पर तो दबाव नहीं बढ़ा है, हालांकि ग्रामीण इलाकों मेंची पानी के कारण फसलों का बहुत नुकसान हुआ है।


उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी
उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से कई सड़कें, कई जगह भू-स्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं। आपदा प्रबंधन विभाग और SDRF अलर्ट पर है।


25 मई को खुलेंगे 'हेमकुंड साहिब' के कपाट

25 मई को खुलेंगे 'हेमकुंड साहिब' के कपाट पंकज कपूर  देहरादून। हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 25 मई को खोले जाएंगे। इसके चलते राज्य सरका...