नई दिल्ली। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने सेना में आज महिलाओं के स्थायी कमीशन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब विभिन्न शीर्ष पदों पर महिलाओं की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। मंत्रालय के आदेश के बाद महिलाओं को भी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकेगी। रक्षा मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) की महिला अधिकारियों को भारतीय सेना के जज एंड एडवोकेट जनरल, आर्मी एजुकेशनल कोर में ये सुविधा मिलेगी।इसके अलावा सेना के दस विभिन्न हिस्सों में भी स्थायी कमीशन की इजाजत दे दी गई है। अब आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, इंजीनियर, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंटेलिजेंस कोर में भी स्थायी कमीशन मिल पाएगा। भारतीय सेना के प्रवक्ता ने बताया जैसे ही सभी प्रभावित एसएससी महिला अधिकारी अपने विकल्प का प्रयोग करती हैं और अपेक्षित दस्तावेजीकरण पूरा करती हैं, उनका चयन बोर्ड निर्धारित किया जाएगा।आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने सेना में सभी एसएससी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के अपने फैसले को लागू करने के लिए केंद्र को एक और महीने की इजाजत दी थी।
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