भाइयों पर रेप का आरोप, परिजन दोषी

 युवती ने लगाए अपने सगे भाइयों पर रेप का आरोप, बताया भाभी और पिता भी बराबर के दोषी हैं

कविता गर्ग

मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में एक युवती ने अपने सगे भाई पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि इस अपराध में उसकी भाभी और पिता भी बराबर के दोषी हैं। पुलिस ने मामले में आरोपी भाई और पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। महावन क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक विनय सिंह चौहान ने बताया, ‘कोतवाली सुरीर के एक गांव में रहने वाले ग्रामीण की पत्नी ने 28 वर्ष पहले दो जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था जिसमें एक बेटा और दूसरी बेटी थी। कुछ साल बाद दोनों अलग हो गए और पति ने बेटे को तथा पत्नी ने बेटी को रख लिया।’

उन्होंने बताया, ‘बाद में दोनों ने फिर से शादी की। इस बीच दोनों के ही जीवनसाथी का देहांत हो गया। जिसके बाद पति पत्नी में सुलह हो गई और दोनों अपने बच्चों के साथ रहने लगे। बेटे और बेटी की शादी हो चुकी थी लेकिन पति से विवाद के कारण बेटी मायके में रह रही थी।’

आरोप है कि भाभी की अनुपस्थिति में उसके भाई ने उसे बुआ से मिलाने के बहाने थाना राया के एक अनजान गांव में ले जाकर उससे रेप किया। वापस लौटने पर उसने मां को आपबीती कही और थाने पहुंचकर लिखित शिकायत देकर सख्त कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी सूरज प्रकाश शर्मा ने बताया, ‘युवती के चिकित्सकीय परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद उसके भाई के खिलाफ भादवि की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में भाभी एवं पिता के खिलाफ भी साजिश रचने में सहयोग के आरोप हैं, जिसके चलते पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मोहल्लों में महिला सुरक्षा गार्ड होगा तैनात

नई दिल्ली। दिल्ली में प्रचंड बहुमत के बाद अरविंद केजरीवाल एक्शन मोड में आ गए हैं। अब दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए शानदार कदम उठाया है।
केजरीवाल सरकार ने सत्ता संभालने के बाद अपने वादों पर अमल करना शुरू कर दिया है। सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है। अब इसी दिशा में दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार मोहल्ला मार्शल तैनात करने जा रही है। इसके तहत हर मोहल्ले में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल तैनात किए जाएंगे। ऐसा दिल्ली के चप्पे चप्पे पर महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए सरकार कर रही है। केजरीवाल ने महिलाओं की सुरक्षा का वादा अपने घोषणापत्र में किया था। जिसपर सरकार ने सत्ता संभालते ही अमल करना शुरू कर दिया है। सरकार के इस कदम की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है।

रेप पीड़िता से 5 ने किया गैंगरेप

उन्नाव। शर्मसार करनेवाली घटना सामने आई है। यहां गैंगरेप पीड़िता से पांच लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवायी है। इस मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी की गयी है और तीन लोग फरार है। पुलिस के मुताबिक गैंगरेप पीड़िता को न्याय दिलवाने के बहाने पांच लोगों ने महिला के साथ दरिंदगी की। महिला ने सभी आरोपियों पर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। घटना जिले के बांगरमऊ थाने की है।

घटनाक्रम के बारे में महिला ने बताया कि 10 दिसंबर 2012 को उसकी शादी हुई। 13 अक्तूबर 2017 को पति ने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जान से मारने के लिए जहरीला पदार्थ खिला दिया था पर वह किसी तरह बच गई। उसने पति समेत तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस पति को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है।

पीड़िता का आरोप है कि इस घटना में न्याय दिलाने के बहाने नवराज सिंह, अनूप सिंह, दिलीप यादव, विश्व नारायण मिश्र व सतीश कुमार ने उससे कहा कि 20 दिन के अंदर न्याय दिला देंगे। पांचों ने उससे 6000 रुपए लिए और सादे कागजात पर अंगूठा लगवा लिया। आरोप है कि पांचों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने 19 फरवरी को पांचों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करा दी।

एसपी विक्रांतवीर का कहना है कि आरोपी महिला की पैरवी कर रहे थे। महिला ने उनके खिलाफ गैंगरेप की शिकायत की थी। रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है। दो को पकड़ लिया गया है बाकी भी जल्द पकड़े जाएंगे। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है।

महिला ट्रेनियो के कपड़े उतरवाकर टेस्ट

भुज। गुजरात के भुज के बाद सूरत में भी महिलाओं के साथ ज्यादती की एक शर्मनाक घटना सामने आयी है। सूरत नगर निगम (एसएमसी) ने कथित तौर पर राज्य द्वारा संचालित अस्पताल में 100 महिला क्लर्कों को अपने कपड़े उतारकर लंबे समय तक 10-10 के समूह में खड़े होने के लिए मजबूर किया गया। केवल यही नहीं, उनका गायनोकॉलॉजिकल फिंगर टेस्ट किया गया और निजी सवाल पूछे गए। मामला सामने आने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है।

जानें पूरा मामला नगरपालिका आयुक्त के पास एसएमसी कर्मचारी संघ की दर्ज शिकायत के मुताबिक, लगभग 100 कर्मचारियों को उस समय जोरदार झटका लगा जब वे अपने अनिवार्य फिटनेस परीक्षण के लिए सूरत म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पहुंचीं। वरिष्ठ निगम कर्मचारी ने कहा, महिला कर्मचारियों को एक कमरे में लगभग 10 के समूहों में एक साथ नग्न खड़े होने के लिए मजबूर किया गया, जहां उनकी गोपनीयता का कोई ख्याल नहीं रखा गया था। दरवाजा ठीक तरह से बंद नहीं था और केवल पर्दे लगा हुआ था, जिससे बाहर के लोग अंदर न देख सकें। नौकरी के लिए टेस्ट जरूरी बताया जाता है कि महिलाओं को विवादित टू फिंगर टेस्ट से भी गुजरना पड़ा। अविवाहित महिलाओं से भी कथित तौर पर पूछा गया कि क्या वह कभी गर्भवती हुई थीं। कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया है कि महिला डॉक्टर जिन्होंने गायनोकोलॉजी का टेस्ट किया, वह उनके साथ अशिष्ट व्यवहार कर रही थी। वहीं, पुरुष प्रशिक्षुओं को एक सामान्य फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसमें एक समग्र जांच के अलावा आंख, ईएनटी, हृदय और फेफड़े के परीक्षण शामिल होते हैं। तीन साल का प्रोबेशन पूरा होने के बाद कर्मचारी की सेवा की पुष्टि के लिए उसका फिटनेस टेस्ट जरूरी होता है।

 

बांड को वैश्विक सूचकांक में शामिल करना

नई दिल्ली। बजट में किए गए उल्लेख की मांग विदेशी निवेशक बहुत समय से कर रहे थे। बजट में वित्तमंत्री ने कहा था कि कुछ विशेष वर्ग की सरकारी प्रतिभूतियों को घरेलू निवेशकों के लिए उपलब्ध होने के अलावा अप्रवासियों के लिए भी पूरी तरह खोल दिया गया है। ये प्रतिभूतियां सूचकांक पर सूचीबद्ध हैं और इनके लिए लॉक इन पीरियड की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को बताया कि सरकारी बॉन्ड को वैश्विक सूचकांक में शामिल कराने के लिए कई संस्थानों से बातचीत की जा रही है। इस कदम से भारत में बड़ी मात्रा में विदेशी बॉन्ड लाने में मदद मिलेगी, क्योंकि वैश्विक सूचकांक को ट्रैक करने के लिए कई विदेशी बॉन्ड की जरूरत होती है। आगे कहा कि हमारी यह कोशिश सफल रही तो विदेश से बड़ी मात्रा में निष्क्रिय निवेश मिल सकेगा और उद्योगों के लिए घरेलू पूंजी उपलब्ध होगी। इस दिशा में हमारा काम जारी है और हम कई ऐसे संस्थानों से बातचीत कर रहे है, जो वैश्विक सूचकांक की देखरेख करते हैं। हालांकि, इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती लेकिन जितनी जल्दी संभव होगा, हम इसे पूरा कर लेंगे। केंद्रीय बैंक एनबीएफसी सेक्टर को मुश्किलों से निकालने के लिए 50 एनबीएफसी पर करीबी नजर बनाए हुए है। करीब एक साल की समीक्षा के बाद हमें लगता है कि केवल कुछ ही एनबीएफसी को नकदी संकट का सामना करना पड़ रहा है। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हम प्रबंधन और प्रवर्तकों के साथ बातचीत कर रहे हैं और बाजार के जरिये अतिरिक्त पूंज उपलब्ध कराने में मदद कर रहे हैं। इन कोशिशों के असर से पिछले कुछ महीनों में पूरे एनबीएफसी क्षेत्र की स्थिति में सुधार दिखने लगा है। अधिकतर एनबीएफसी अब बाजार से पूंजी जुटाने में सक्षम बन रही हैं।

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

सभी देशवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

यूनिवर्सल एक्सप्रेस    (हिंदी-दैनिक)

फरवरी 23, 2020, RNI.No.UPHIN/2014/57254

1. अंक-196 (साल-01)
2. रविवार, फरवरी 23, 2020
3. शक-1941,फाल्गुन - कृष्ण पक्ष, तिथि-अमावस्या, संवत 2076

4. सूर्योदय प्रातः 06:54,सूर्यास्त 06:10
5. न्‍यूनतम तापमान 12+ डी.सै.,अधिकतम-22+ डी.सै., हल्की बरसात की संभावना।

6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा।
7. स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित।

8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102

9.संपर्क एवं व्यावसायिक कार्यालय-डी-60,100 फुटा रोड बलराम नगर, लोनी,गाजियाबाद उ.प्र.,201102

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सभी स्थानों पर लिखा जाएगा प्रयागराज

 बृजेश केसरवानी 

 प्रयागराज जनपद के रेलवे स्टेशनों का हुआ नाम परिवर्तन,
उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की अधिसूचना 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ ने माह अक्टूबर 2018 में मार्गदर्शक मंडल की बैठक के दौरान इलाहाबाद का नाम परिवर्तित कर प्रयागराज किए जाने की बात कही थी तदुपरांत इलाहाबाद मंडल और जनपद का नाम परिवर्तित कर प्रयागराज कर दिया गया था। इसी क्रम में मण्डलायुक्त प्रयागराज मण्डल डॉ आशीष कुमार गोयल ने प्रयागराज जनपद के रेलवे स्टेशनों का नाम परिवर्तित किए जाने हेतु एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा था जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को प्रेषित किया था। दिनांक 19 फरवरी 2020 को भारत सरकार द्वारा अनापत्ति प्रदान किए जाने के फलस्वरुप उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 20 फरवरी 2020 को जनपद प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की अधिसूचना जारी कर दी। इस अधिसूचना के अनुसार अब इलाहाबाद जंक्शन का नाम प्रयागराज जंक्शन, इलाहाबाद सिटी का नाम प्रयागराज रामबाग, इलाहाबाद छिवकी का नाम प्रयागराज छिवकी तथा प्रयागघाट स्टेशन का नाम प्रयागराज संगम हो गया है।

सीएम ने वापस लिया नसबंदी का आदेश

भोपाल। कमलनाथ सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को हर महीने 5 से 10 पुरुषों के नसंबदी ऑपरेशन कराने का आदेश विवाद बढ़ने के बाद शुक्रवार को वापस ले लिया है। स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने यह जानकारी दी। वहीं, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य निदेशक छवि भारद्वाज को पद से हटा दिया है। दरअसल, भारद्वाज ने अपने आदेश में कहा था कि कर्मचारियों को टारगेट पूरा नहीं करने पर नो-वर्क, नो-पे के आधार पर वेतन नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सरकार के इस आदेश की तुलना इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी के नसबंदी अभियान से की थी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक ने अधिकारियों को पत्र लिखा

परिवार नियोजन के अभियान के तहत हर साल प्रदेश के जिलों को कुल आबादी के 0.6% नसबंदी ऑपरेशन का टारगेट दिया जाता है। इंदौर में यह टारगेट 22 हजार ऑपरेशन का है। कुछ जिले इसे हासिल कर भी लेते हैं, लेकिन इनमें पुरुषों की सहभागिता बहुत कम है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक छवि भारद्धाज ने इस पर नाराजगी जताते हुए सभी कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र लिखा।

इसमें भारद्वाज ने कहा- प्रदेश में मात्र 0.5% पुरुष नसबंदी के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। अब ‌विभाग के पुरुषकर्मियों को जागरूकता अभियान के तहत परिवार नियोजन का टारगेट दिया जाए। इस पत्र के बाद इंदौर सीएमएचओ कार्यालय ने पत्र जारी कर कर्मचारियों से कहा कि अगर टारगेट के तहत काम नहीं किया तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव भेजेंगे। अफसरों के मुताबिक, प्रदेश की आबादी 7 करोड़ से अधिक है, हर साल 6 से 7 लाख नसबंदी ऑपरेशन के टारगेट होते हैं, पर पिछले साल ये संख्या सिर्फ 2514 रही।

25 जिलों का टोटल फर्टिलिटी रेट 3 से ज्यादा

प्रदेश में 25 जिले ऐसे हैं, जहां का टोटल फर्टिलिटी रेट (टीएफआर) तीन से अधिक है, जबकि मप्र में 2.1 टीएफआर का लक्ष्य है। टीएफआर का मतलब है कि एक महिला जीवनकाल में कितने बच्चों को जन्म देती है। कुछ जिलों में टारगेट भी हासिल नहीं हो पाते हैं, जिससे पूरे प्रदेश के आंकड़े बिगड़ते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. ललित मोहन पंत के मुताबिक, पुरुष नसबंदी तुलनात्मक रूप से आसान है। इसमें एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं होती है। जोखिम भी कम होते हैं। कई बार महिलाएं पति के न करवाने पर मजबूरी में ये ऑपरेशन करवाती हैं।

स्वास्थ्य कर्मचारी बोले- जबरन ऑपरेशन तो नहीं करा सकते

सरकार के आदेश के बाद एमपीडब्ल्यू और पुरुष सुपरवाइजरों ने विरोध शुरू कर दिया था। उनका कहना है कि वे जिले में घर-घर जागरूकता अभियान तो चला सकते हैं, लेकिन किसी का जबरदस्ती नसबंदी ऑपरेशन नहीं करवा सकते। वहीं, भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा- नसबंदी के मामले में ऐसा लग रहा है कि मप्र में आपातकाल लगा हो और संजय गांधी की चौकड़ी अपने नियम बनाकर शासन चलाने का प्रयास कर रही हो। हालांकि, कांग्रेस प्रवक्ता सैय्यद जाफर का कहना था कि आदेश का मकसद सिर्फ नसबंदी के लक्ष्य को पूरा करना है। वेतन वृद्धि रोकना या नौकरी से निकाल देना मकसद नहीं है।

एफएटीएफ ने पाकिस्तान को दी चेतावनी

पेरिस। एफएटीएफ ने पाक को चेतावनी देते हुए चार महीने में सुधरने का मौका दिया है। एफएटीएफ ने कहा है कि अगर पाक जून 2020 तक नहीं सुधरा पाक तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। पाकिस्तान को पिछले साल अक्टूबर में आतंक को पनाह देने और फंड मुहैया कराने के कारण ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। पाकिस्तान पर आरोप था कि वह लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को फंड देता है। दरअसल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने में पाकिस्तान विफल रहा है। बता दें कि एफएटीएफ की बैठक में शुक्रवार को यह फैसला लिया गया। यह बैठक फ्रांस की राजधानी पेरिस में 16 फरवरी से चल रही थी। इस बैठक में पाकिस्तानी दल का नेतृत्व पाकिस्तान के वित्त मंत्री हम्माद अजहर कर रहे थे। बता दें कि पाक को जून 2020 तक का समय दिया गया है। इस समय अवधि में उसे 27 प्वाइंट एक्शन प्लान पर काम करना होगा। अगर वह इसमें कामयाब हो जाता है तो ग्रे-लिस्ट से बाहर आ सकता है। लेकिन अगर वह इस पर अमल करने में विफल रहा तो ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान का कहना है कि वह ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के अपने प्रयास से संतुष्ट है। वह जून तक सभी शर्तों पर काम पूरा कर लेगा और ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएगा। आतंकवाद को समर्थन देने के कारण फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने पिछले साल अक्टूबर में उसे ग्रे-लिस्ट में डाल दिया था। पाकिस्तान पर आरोप था कि वह आतंकी संगठनों को फंड मुहैया कराने वाले नेटवर्क का समर्थन करता है. बाद में एफएटीएफ के दबाव के चलते पाकिस्तान ने दिखावे के लिए कुछ कदम उठाए लेकिन वह अपनी कार्रवाई से एफएटीएफ को संतुष्ट नहीं कर पाया है।

भारत ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया को हराया

सिडनी। भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच खेले गए महिला टी-20 वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने चार बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया (Australia) को 17 रन से हरा दिया है। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाए थे। 133 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिआई टीम ने 9 विकेट खोकर 115 रन बनाए।

भारतीय टीम की तरफ से दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) ने सबसे ज्यादा 49 रन का सहयोग दिया, वहीं गेंदबाजी में पूनम यादव (Poonam Yadav) ने 19 रन देकर 4 विकेट लिए। पूनम को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। मैच के 10वें ओवर में पूनम ने एलिसा को अपनी ही गेंद पर कैच किया। इस ओवर में उन्होंने नौ रन दिए। इसके बाद अपने दूसरे ओवर में पूनम ने लगातार गेंदों पर रेचेल हेंस और एलिसा पैरी को आउट किया। हेंस को तानिया भाटिया ने स्टंप किया, जबकि पैरी बोल्ड हुईं। अपने तीसरे ओवर में पूनम ने पांचवीं गेंद पर जेसा जोनासेन को तानिया के हाथों कैच कराया। पूनम के अलावा इस मैच में शिखा पांडे ने 3.5 ओवर में 14 रन देकर तीन विकेट हासिल किए जबकि दीप्ति शर्मा ने भी 4 ओवर में महज 17 रन देकर अच्छी गेंदबाजी की।

गाय ने दो मुंह के बछड़े को जन्म दिया

कन्याकुमारी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के पास स्थित पारसलाई गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां एक किसान ने घर एक बछड़े (Calf) ने जन्म लिया है, जो अपने आप में खास है। दरअसल यहां जन्मे इस बछड़े की खासियत यह है कि इसकी चार आंखें, दो मुंह और एक जोड़ी कान हैं। वहीं इस बात की जानकारी आसपास के इलाकों में पहुंचने के बाद से यह बछड़ा लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है।

वहीं गाय (Cow) को पालने वाले किसान का कहना है कि दो मुंह वाला बछड़ा पैदा होने के बाद वह खुद भी हैरान हैं। उन्होंने आगे बताया कि वह आश्चर्यचकित थे जब एक बछड़ा चार आंखें, दो मुंह (Two Mouths) और एक जोड़ी कान के साथ पैदा हुआ। किसान ने बताया कि पड़ोसी के गांवों और दूर-दूर के लोग उस चमत्कारिक बछड़े को देखने के लिए आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार शिशु गाय की दो जीभ हैं जिसकी वजह वह दूध पीने में असमर्थ है। इस वजह से किसान को बछड़े की देखभाल करनी पड़ती है। फिलहाल मां और बछड़ा दोनों की हालत ठीक है, लेकिन बछड़े का भविष्य अनिश्चित है।

दो बच्चों सहित गर्भवती महिला की हत्या

मोतीहारी। चकिया थाने के हरपुर किशुनी गांव में गर्भवती महिला व उसके दो बच्चों की हत्या कर दी गई। घटना गुरुवार रात नौ बजे की है। तीनों के शव घर के कमरा के फर्श पर पड़ा है। कान से खून निकल रहा है।  एसपी नवीन चन्द्र झा का कहना है कि घटनास्थल पर मामले की जांच की जा रही है। हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। मृतकों में रूकसार खातून (35), पुत्र नसीम 6 व पुत्री शाबाना (7) शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही वहां सगे संबंधी व गांव के लोग पहुंच चुके हैं। रुकसार खातून का भाई अनवर आलम का कहना है कि उसके बहनोई सउदी अरब में रहते हैं। पांच माह पहले वहां गए थे। बहनोई ने फोन किया कि रुकसाना से पांच बजे शाम को बात हुई है। फिर सवा सात बजे रात केे बाद सम्पर्क नहीं हो रहा है।

बहनोई के कहने पर वह हरपुर किशुनी गांव में गया तो देखा कि बहन के घर का मेन गेट बाहर से बंद है। वह गांव के लोगों को बुलाया और ग्रामीणों के सहयोग से घर के पिछले दिवाल को फांद कर अंदर गया। जहां कमरे का दरवाजा खुला था व फर्श पर  तीनों का शव पड़ा हुआ था। महिला के सिर पर जख्म है। वहीं बच्चों की गला दबा हत्या की आशंका जतायी जा रही है। फर्श पर खून बिखरा पड़ा है। साथ में मृतका की मां जरीना खातून भी थी। उसके बाद सभी चीखने चिल्लाने  लगे। गांव के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी।

मृतका की मां जरीना खातून का कहना है कि पहले वे लोग गंगा सिरसिया गांव में रहते थे। इधर पांच वर्षो से हरपुर गांव में अपना मकान बनाया। उस मकान में पत्नी व बच्चे रहते थे। पति सउदी अरब में काम करता है।

बिहार पुलिस सख्त, मुख्यालय पर बैठक

बिहार पुलिस मुख्यालय की सख्ती! लंबित पड़े आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए बिहार पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। जितने मामले दर्ज होते हैं उससे ज्यादा कांडों का निपटारा हर हाल में करना होगा।

पटना। मुख्यालय ने जिला पुलिस को लंबित मामलों के निष्पादन के लिए यह टास्क सौंपा है। दर्ज होनेवाले मामलों की जितनी संख्या होगी, उससे 20 प्रतिशत ज्यादा पुराने कांडों का अनुसंधान पूरा कर फाइनल रिपोर्ट देनी होगी और चार्जशीट करनी है।
पुलिस मुख्यालय ने जिला पुलिस को लंबित मामलों के निपटारे के लिए टास्क सौंपने के साथ उसकी समीक्षा भी शुरू कर दी है। जिलास्तर पर कितने केस पेंडिंग हैं और कितने का निपटारा हुआ इसकी छानबीन हर महीने होगी। फील्ड में पोस्टेड एसपी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं कितने मामले निपटाए गए व कितने लंबित हैं, इसकी जानकारी हर माह मुख्यालय को देंगे। मुख्यालय की सख्ती के बाद स्थिति बदल रही है। 24 हजार के करीब मामलों का निपटारा हो रहा है। कई जिलों का परफार्मेंस काफी बेहतर है।

89 हजार 920 विशेष अपराध के मामले लंबित
बिहार में एक लाख 64 हजार 615 मामले लंबित थे। यह आंकड़ा 1 जनवरी 2020 तक का है। इसमें 89 हजार 920 मामले विशेष अपराध (एसआर) और 74 हजार 695 मामले सामान्य अपराध (नन एसआर) के हैं। पुलिस मुख्यालय के एक अध्ययन के मुताबिक प्रत्येक महीने करीब 20 हजार केस रिपोर्ट होते हैं।

जिला पुलिस को दर्ज कांडों से 20 प्रतिशत ज्यादा मामलों के निपटारे का लक्ष्य दिया गया है। एसपी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभियान चलाते रहेंगे। मुख्यालय की नजर जिला पुलिस के कामकाज पर है। हर महीने इसकी समीक्षा होगी। – जितेन्द्र कुमार, एडीजी मुख्यालय

सपाः प्रदेश सरकार को बताया तानाशाह

सपा की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन बहाल होगी– (डॉ मान सिंह यादव)

प्रयागराज l झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉ मान सिंह यादव ने कहा है कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाली, वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय, सर्विस बुक, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा मित्रों को बहाल करने आदि सहित स्नातक बेरोजगारों को रोजगार की तलाश में भटकना नहीं पड़े इसके लिए जमीनी स्तर पर प्रयास किया जायगा l डॉ यादव आज सपा के जिला कार्यालय जॉर्ज टाउन में पार्टी जनों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने शिक्षा के क्षेत्र में एफडीआई को मंजूरी देकर देश के गरीबों, कमजोर वर्ग के होन हारों के साथ नाइंसाफी की है l देश की शिक्षा व्यवस्था को भी पूंजीवाद की ओर धकेलने का काम किया है l
   डॉ मान सिंह यादव ने सी ए ए, एन आर सी, एन पी आर को काला कानून बताते हुए कहा कि इससे समाज का हर वर्ग प्रभावित होगा l भाजपा महंगाई, बेरोजगारी, ध्वस्त कानून व्यवस्था, आए दिन हो रहे बलात्कार के बाद हत्या जैसे तमाम मुद्दों पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है और अब वह देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए रोज नए मुद्दे तलास रही है l
    सपा के जिला अध्यक्ष कृष्णमूर्ति सिंह एवं महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि स्नातक चुनाव की तैयारी हर स्तर पर की जा रही है ताकि पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा जाय l सपा नेताओं ने स्नातक चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी डॉ मान सिंह यादव की जीत के लिए पूरी निष्ठा के साथ जुट जाने की अपील की l
  सपा लोहिया वाहिनी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामकरन निर्मल ने भाजपा की प्रदेश सरकार को तानाशाह बताते हुए कहा कि अपनी मांगो को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोंगो पर पुलिस ने जबरन लाठिया भांजी, गोलीबारी की जिसमे कई लोग मारे गए हैं मगर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वह मरने के लिए आ रहे हैं, कितना गैर जिम्मेदाराना और तानाशाही बयान है l 
संचालन राममूरत यादव ने किया l 
    बैठक में सर्व श्री डॉ मान सिंह यादव, डॉ राम करन निर्मल, कृष्णमूर्ति सिंह, सैयद इफ्तिखार हुसैन, हीरा मनी पटेल,  सत्य वीर मुन्ना, महबूब उस्मानी, जीतलाल पासी, दान बहादुर सिंह मधुर,सै. मो अस्करी, डॉ एस. पी. सिंह पटेल, मो सारिक, महाबली यादव, संदीप यादव, राकेश यादव, रवींद्र यादव,साबिहा मोहानी, मो गौस, मंजू यादव नमिता दास, नाटे चौधरी, डॉ सुरेश यादव, आशीष पाल, महेंद्र निषाद, सुभाष गुप्ता, मसहदअली, अब्दुल समद, विक्रम पटेल, दिलीप यादव, राबिन लोहिया, श्यामयादव, गिरिजा शंकर यादव, रमाकांत पटेल, नसीरुद्दीन राइन, अमित बगई, आदि नेतागण मौजूद रहे l

दान बहादुर सिंह मधुर प्रवक्ता सपा इलाहाबाद

नशीली दवा पिलाकर नाबालिक से रेप

कुशीनगर। जनपद के पडरौना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जगल खिरकिया के एक नाबालिग लडकी को नशीली दवा खिला कर बलत्कार करने का मामला प्रकाश मे आया है ।उक्त गाव के सम्बन्धित थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने प्रभारी निरीक्षक को लिखीत तहरीर सौप कर बता कि मेरी नाबालिग लडकी जिसकी उम्र12बर्ष के करीब है ।जो गांव के ही एक मान्टेसरी स्कूल मे पढती है।उसी विधालय मे गांव का ही एक युवक पढता है ।बीती रात्री लडकी को बहला फुसलाकर कर ले गया ।नशीली दवा खिलाकर उसके साथ रेप किया।तथा लडकी को रात मे रेलवे स्टेशन पर छोड दिया।लावारिस हालत मे कोतवाली पुलिस उसे थाने लायी ।लडकी का मानसिक सन्तुलन ठीक नही था ।जब लडकी सुबह ठीक हालत मे हुई ।तब जाकर आपबीती धटना की पुरी जानकारी परिजनो को दी।धटना की जानकारी होते ही प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार सिह ने मयफोर्स आरोपी के धर पहुच कर आरोपी को गिरफ्तार कर ली ।पुलिस अगली कार्यवाही  मे जुट गयी है ।प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार सिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर363.366.व376आई पी सी का मुकदमा दजं किया गया है।

रक्षा मंत्री ने रखी सेना भवन की नींव

नए थल सेना भवन का शिलान्यास करते राजनाथ सिंह 
सेना भवन में बनेंगे 6014 ऑफिस

नई दिल्ली। दिल्ली में सेना के नए भवन का आज भूमि पूजन हुआ। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। पूजा पाठ के साथ उस भवन की नींव रखी गई, जहां भारतीय सेना का मुख्यालय बनेगा। 7.5 लाख वर्ग मीटर में बनने वाले इस भवन से सारे सैन्य एक्शन पर नजर रखी जा सकेगी। माना जा रहा है कि पांच साल में ये भवन बनकर तैयार होगा।

इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सेना भवन इतिहास में गुम हो गए सैनिकों का प्रतिनिधित्व करेगा। इन सैनिकों की ख्वाहिश थी, भारत सक्षम और सशक्त बने। हमारे अंदर बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने की ताकत है। भारत दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में खड़ा हो गया है। इसका श्रेय बहादुर जवानों को जाता है। भवन की आवश्यकता कई सालों से थी।

सभी धर्मगुरुओं ने किया शिलान्यास

सेना भवन मुख्यालय के शिलान्यास के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि महाशिवरात्रि के अवसर पर सेना भवन मुख्यालय का शिलान्यास हो रहा है। आज शिलान्यास के मौके पर सभी धर्मों के धर्मगुरू यहां मौजूद हैं। हमारे प्रमुख धर्मों के धर्मगुरूओं ने अपने-अपने तरीके से शिलान्यास कराया।

क्यों बनाया जा रहा है नया भवन

दरअसल, मोदी सरकार ने नए सेंट्रल-विस्टा प्लान के तहत साउथ ब्लॉक को म्यूजियम में तब्दील किया जाना है। इस वजह से साउथ ब्लॉक स्थित (थल) सेना प्रमुख और दूसरे अहम डायरेक्ट्रेट्स को खाली करना होगा। इसलिए अब सेना के लिए नया मुख्यालय बनाने की तैयारी है। इसके अलावा थल सेना कई सालों से बड़े मुख्यालय की मांग कर रहा थी।

विभाग की उदारता बनी सिर का दर्द

विभाग की उदारता का दंश झेलता विधालय

अविनाश श्रीवास्तव
गाजियाबाद। लोनी, मुस्तफाबाद कॉलोनी स्थित यह माध्यमिक व विद्यालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। विद्यालय की चार दिवारी काफी दिन से टूटी पड़ी है। यही नहीं विद्यालय के कुछ कमरों में दरारे भी पड़ी हुई है। जिसके चलते कभी भी कोई भी बड़ी घटना होने की आशंका बनी रहती है। विद्यालय की चारदीवारी टूटने की वजह से बच्चे विद्यालय के बाहर निकल आते हैं और चारदीवारी ना होने की वजह से विद्यालय में जुहारियो व नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। विद्यालय में साफ सफाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है। कॉलोनी वासियों द्वारा विद्यालय की चारदीवारी की मांग काफी बार संबंधित अधिकारी से की गई है। लेकिन उनका कहना है कि प्रशासन से पैसे की मांग की जा रही है। जैसे ही पैसा आ जाएगा विद्यालय की चारदीवारी की मरम्मत करा दी जाएगी।

सीएए के खिलाफ रोहतक में प्रदर्शन

हर्षित सैनी
रोहतक। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जिला रोहतक की कार्यकर्त्ताओं ने सीएए, एनआरसी, एनपीआर के विरोध में माता दरवाजा पर धरना दिया। धरने की अध्यक्षता राज्य कोषाध्यक्ष राजकुमारी दहिया ने की व संचालन वीना मलिक ने किया।
धरने को संबोधित करते हुए अखिल जनवादी महिला समिति की राज्य महासचिव सविता ने कहा कि आम जनता के सामने रोजी-रोटी, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास, सुरक्षा के लाले पड़े हुए हैं। सभी जरूरी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम 850 से ऊपर हो गए हैं। ऐसे में केंद्र की भाजपा सरकार ने देश की एकता को तोड़ने के लिए नागरिकता कानून में परिवर्तन जैसे खतरनाक कदम उठाकर लोगों को धर्म के नाम पर आपस में लड़ाने का षड्यंत्र रचा है।
उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में करोड़ों लोग इस कानून के विरोध में सड़कों पर हैं, जिसमें ज्यादा संख्या में महिलाएं हैं क्योंकि यह कानून देश विरोधी, संविधान विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी और महिला विरोधी है। इस कानून ने संविधान की मूल भावना धर्म निरपेक्षता पर गहरी चोट की है।
सविता ने कहा कि संविधान में कहीं भी नागरिकता का आधार धर्म नहीं माना गया है परंतु यह कानून पहली बार नागरिकता को धर्म के साथ जोड़ता है। यह देश के लिए बेहद खतरनाक है।
जनवादी महिला समिति की नेता अनीता सांपला व मुनमुन हजारिका ने कहा कि हमारा देश एक गरीब मुल्क है जहां आज भी करोड़ों लोगों को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, ऐसे में अक्सर राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक खाते आदि में स्पेलिंग या मात्रा गलत होती है तो उसे ठीक करवाने के लिए कितने चक्कर काटने पड़ते हैं।
उनका कहना था कि महिलाओं का अक्सर ससुराल में नाम बदल दिया जाता है। बहुत सी महिलाएं दूसरे राज्यों से शादी करके आई हैं। अनाथ बच्चों और ट्रांसजेंडरों के पास अपनी पिछली कोई पहचान नहीं होती। ऐसे में उन लोगों की नागरिकता को खतरा रहेगा जो दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों से बहुत संघर्षों से हासिल किए गए वोट का अधिकार, रोजगार, संपत्ति का अधिकार आदि छीन जाएगा।
उन्होंने कहा कि इन तीनों काले कानूनों का असर केवल किसी विशेष समुदाय पर नहीं बल्कि देश के करोड़ों गरीब लोगों पर पड़ेगा हमें मिलकर इसका विरोध करना होगा।
धरने को नागरिक एकता एवं सद्भावना समिति के नेता कैप्टन शमशेर मलिक, बसपा नेता डॉक्टर कश्मीरी, ज्ञान विज्ञान समिति के राज्य अध्यक्ष डॉ आर एस दहिया, मनीषा, रिटायर्ड कर्मचारी संगठन के राज्य उपाध्यक्ष रामकिशन, डीवाईएफआई के राज्य महासचिव संदीप सिंह, एसएफआई के महासचिव सुरेन्द्र ने भी समर्थन किया व धरने में उर्मिल, पूजा, ओमपति,गीता, कमलेश, नेहा, दर्शना, अर्जुन सीमा,शबाना, रेशमा मोनिका, प्रियंका, मूर्ति, राजेश, नरेश, बलजीत,अमित, प्रेम, फूलवती आदि महिलाएं शामिल हुई।

15 दस्तावेज के बावजूद नागरिकता खारिज

गुवाहाटी। असम में एक परिवार को हाईकोर्ट ने भी भारतीय मानने से इंकार कर दिया है। नागरिकता साबित करने की जंग में परिवार खेत तक बेच चुका है। अब ऐसे में कानूनी लड़ाई के लिए सबसे बड़ी फीस की चिंता है। पति बीमार हैं और महिला 150 रुपये प्रतिदिन पर काम कर परिवार का खर्च चला रही है।
15 सरकारी दस्तावेज के बावजूद असम में एक मुस्लिम महिला अपनी नागरिकता की जंग हार गई है। ट्रिब्यूनल ने पहले ही उसे विदेशी घोषित कर दिया था। ऐसे में हाईकोर्ट से मिली नाकामी ने उसके सामने जिंदगी की सारी उम्मीद खत्म कर दी।
बक्सा निवासी 50 वर्षीय जुबेदा बेगम को 2018 में ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित कर दिया था। हालांकि अपनी नागरिकता साबित करने के लिए उसने 15 सरकारी दस्तावेज दिखाए। मगर जमीन के कागजात, बैंक दस्तावेज, पैन कार्ड भी उसे भारतीय साबित नहीं कर सके।
15 दस्तावेज भी नहीं साबित कर सके नागरिकता
जुबेदा कहती हैं कि मैंने 1966, 1970 और 1971 का अपने पिता जावेद अली का वोटर लिस्ट ट्रिब्यूनल में पेश किया। मगर ट्रिब्यूनल को उनके पिता के साथ उसके लिंक का कोई सबूत नहीं मिला। नागरिकता साबित करने की जंग में मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। मगर अब हाईकोर्ट से मिली नाकामी के बाद मेरे पास कानूनी लड़ाई के लिए कुछ भी नहीं बचा है।
महिला के पति का कहना है कि पहले ही उन्होंने कानूनी फीस अदा करने के लिए अपनी तीन बिगहा जमीन बेच दी है। अब 150 रुपये प्रतिदिन पर उनकी पत्नी को दूसरे के यहां काम कर परिवार का खर्च चलाना पड़ रहा। नागरिकता साबित करने की लड़ाई ने उनके लिए तो जैसे रही सही उम्मीद भी खत्म कर दिया है। अब सिर्फ मौत ही नजदीक दिखाई दे रही है।
गांव के प्रधान की भी काम नहीं आई गवाही
ट्रिब्यूनल से नागरिकता का दावा खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में अपील की गई। हाईकोर्ट ने भी अपने पूर्व के आदेश का हवाला देते हुए उनके जमा किये दस्तावेज को नागरिकता का पर्याप्त आधार नहीं माना। जब उनसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया तो उन्होंने गांव के प्रधान से एक प्रमाण पत्र बनवा कर पेश कर दिया।
गवाही के लिए बुलाए गए ग्राम प्रधान ने महिला को जानने और उसके रिहाइश की गवाही दी। मगर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। पिछले साल नागरिकता पंजीकरण में महिला के परिवार का नाम नहीं आया था। पति और पत्नी दोनों को संदिग्ध वोटर घोषित कर दिया गया है।

रूस की जासूसी, अमेरिका में अरेस्ट

न्यूयॉर्क। रूस के लिए जासूसी करने के संदेह में हेक्टर अलेजांद्रो कैब्रेरा फुएंतेस नाम के मेक्सिको के नागरिक को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। मेक्सिको के इएल एस्पिनल शहर के मेयर हजाएल माटस ने यह जानकारी दी है। कैब्रेरा मेक्सिको के दक्षिणी राज्य ओक्साका में एक वैज्ञानिक परियोजना में कार्यरत था और चिकित्सा के क्षेत्र में उसने महान उपलब्धियां हासिल की है। 

मिलेनियो न्यूज ने माटस के हवाले से अपने रिपोर्ट में कहा, ”कैब्रेरा हमारे क्षेत्र में एक वैज्ञानिक परियोजना का हिस्सा था और उसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए एक उम्मीदवार के तौर पर माना गया था। मिलेनियो न्यूज के अनुसार उसने (कैब्रेरा) रूस के कजान संघीय विश्वविद्यालय से माइक्रोबायोलॉजी और आणविक जीव विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। इसके अलावा उसने जर्मनी के गिएसेन विश्वविद्यालय से भी डिग्री हासिल की है।