मिशन इंद्रधनुष, 12.74 लाख बच्चों को टीका लगा

मिशन इंद्रधनुष, 12.74 लाख बच्चों को टीका लगा

हरिओम उपाध्याय   

लखनऊ। पांच साल तक की आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीके लगाने के लिए सोमवार से मिशन इंद्रधनुष अभियान शुरू हो गया। अभियान में 12.74 लाख बच्चों और 3.88 लाख गर्भवतियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस दौरान मीजल्स रूबेला, टीबी, पोलियो और हेपेटाइटिस सहित 12 बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाए जाएंगे। जिन्हें पूरे टीके नहींलगे हैं, उन्हें इस अभियान के माध्यम से टीके लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक डॉ. मनोज कुमार शुक्ला ने बताया कि मिशन इंद्रधनुष अभियान तीन चरणों में चलाया जाएगा। पहला चरण सोमवार से 12 अगस्त तक, दूसरा चरण 11 सितंबर से 16 सितंबर और तीसरा चरण नौ अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलेगा।

प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त किए 1,144 करोड़ रुपए

प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त किए 1,144 करोड़ रुपए

अकांशु उपाध्याय   

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने 1,144 करोड़ रुपए का अपराध धन जब्त किया है। आपको बता दें कि ईडी ने क्रिप्टो करेंसी,वर्चुअल डिजिटल संपत्ति में धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, इसके अलावा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत 270.18 करोड़ रुपये की संपत्ति को फेमा की धारा 37 ए के तहत जब्त कर लिया गया है। क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज जैनमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे वजीरएक्स के नाम से जाना जाता है। उसके निदेशकों को लेनदेन के लिए फेमा के तहत कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है।

प्रत्येक व्यक्ति मर्जी से चुन सकता है जीवनसाथी

प्रत्येक व्यक्ति मर्जी से चुन सकता है जीवनसाथी

बृजेश केसरवानी

इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने कहा कि सहमति से साथ रहने वाले वयस्क अपराधी नहीं हैं। हर वयस्क अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने के लिए आजाद है। कोर्ट ने सहमति संबंध में रह रहे जोड़े के खिलाफ दर्ज अपहरण की एफआईआर को रद्द कर दिया। आपको बता दें कि मथुरा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में पीड़िता अपर्णा के पिता ने याची पर अपहरण का केस दर्ज कराया था। याची के अधिवक्ता का कहना था कि पीड़िता के पिता में एफआईआर में स्वीकार किया है कि अपर्णा की उम्र 25 वर्ष है। याची और अपर्णा मर्जी से साथ रह रहे हैं। दोनों वयस्क हैं, इसलिए इन्हें मर्जी से जीवन साथी चुनने के अधिकार है। पीड़िता के पिता की ओर से पेश अधिवक्ता छाया गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि याची का अपराधिक इतिहास है। ऐसे जोड़ो के विरुद्ध अपहरण का अपराध गठित नहीं होता।

भाजपा के राज में महिलाओं को किया गया शर्मसार

भाजपा के राज में महिलाओं को किया गया शर्मसार

अकांशु उपाध्याय    

नई दिल्ली। मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर लोकसभा में आज भी बहस जारी रही। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली पार्टी ने 'महिलाओं को शर्मसार' किया है। सुले ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एनबीरेन सिंह के तत्काल इस्तीफे की भी मांग की है। सुप्रिया सुले ने संसद के निचले सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कहा कि दंगे, हत्या और दुष्कर्म के 10,000 मामले। क्या हम इतने असंवेदनशील हो गये हैं। उन्होंने भगवा पार्टी पर अपना हमला जारी रखा और कहा भाजपा ने पिछले नौ वर्षों में नौ राज्य सरकारों अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और महाराष्ट्र को दो बार गिराया है। पिछले नौ वर्षों के दौरान, हमने कीमतों में वृद्धि, एलपीजी की कीमतों में वृद्धि, टूटे हुए संस्थान देखे हैं। लोकसभा में सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। कई विपक्षी सांसदों ने दावा किया कि सरकार 'महंगाई, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और संस्थानों की स्वतंत्रता की रक्षा करने सहित कई मुद्दों पर विफल रही है।

गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की याचिका खारिज

गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की याचिका खारिज 

अकाशुं उपाध्याय   

नई दिल्ली। बहुचर्चित वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट में यह याचिका राखी सिंह व अन्य की तरफ से दाखिल की गई थी। इस पर मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुनवाई की। इस जनहित याचिका में मांग की गई थी कि श्रृंगार गौरी केस में जब तक वाराणसी जिला अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक परिसर में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए और ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित रखने का आदेश दिया जाए। वर्ष 1669 में मुस्लिम शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। कहा गया है कि उक्त मंदिर को नष्ट करने के बाद मुसलमानों ने अनधिकृत रूप से मंदिर परिसर में अतिक्रमण किया और एक संरचना बनाई जो कि कथित ज्ञानवापी मस्जिद है।

विस की कार्यवाही ऑनलाइन करने का प्रावधान लागू

विस की कार्यवाही ऑनलाइन करने का प्रावधान लागू 

हरिओम उपाध्याय   

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली-2023 में ई-विधान के तहत सदन की कार्यवाही को ऑनलाइन करने का प्रावधान किया गया है। विधायक अब घर, दफ्तर या कार में बैठकर वर्चुअली विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे। विधायक सदन में मोबाइल फोन, झंडे, बैनर, प्रतीक या कोई प्रदर्शन करने योग्य वस्तु नहीं ले जा सकेंगे। अध्यक्ष की पीठ के पास स्वयं नहीं जाएंगे। यदि आवश्यक हुआ तो पटल पदाधिकारी को पर्ची भेज सकेंगे। विधायक अध्यक्ष की ओर पीठ करके न तो खड़े हो सकेंगे और न ही बैठ सकेंगे। सदन में न शस्त्र ला सकेंगे न ही प्रदर्शित कर सकेंगे। ऐसे किसी भी साहित्य, प्रश्नावली, पुस्तिका, प्रेस टिप्पणी, पर्चों का वितरण नहीं कर सकेंगे जो सदन से संबंधित न हों। धूम्रपान नहीं कर सकेंगे। लॉबी में इतनी तेज आवाज न तो बात करेंगे न ही हंसेंगे, जो सदन में सुनाई दे। नियमावली का प्रतिवेदन सोमवार को विधानसभा में पेश किया गया। मंगलवार तक इस पर विधायक संशोधन प्रस्ताव दे सकेंगे। बुधवार को नियमावली पर सदन में चर्चा कर मंजूरी दिलाने की योजना है। मंजूरी के बाद विधानसभा का शीतकालीन सत्र नई नियमावली के तहत संचालित होगा। विधायकों के सवालों के जवाब सहित अन्य सूचनाएं संबंधित विभाग से ऑनलाइन ली जा सकेंगी और ऑनलाइन ही विधायकों को दी जाएंगी।

अखिलेश ने सीएम को बेरोजगारी मुद्दे पर घेरा

अखिलेश ने सीएम को बेरोजगारी मुद्दे पर घेरा 

संदीप मिश्र     

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल मॉनसून के दूसरे दिन सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बेरोगारी के मुद्दे को लेकर सवाल उठाएं। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी प्रदेश में बेरोजगारी की दर तो बताते हैं पर रोजगार कितने देते हैं। जिस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में रोजगार का सृजन हो रहा है। भर्ती प्रक्रिया साफ-सुथरे तरीके से सम्पन्न हो रही है। आज प्रदेश की बेरोजगारी दर 19 प्रतिशत से घटकर तीन से चार फीसदी हो गई है। इस पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने पूछा कि मुख्यमंत्री बताएं कि प्रदेश में 2017 से 2022 तक 15 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की संख्या में कितनी बढ़त हुई है और सरकार आने वाले समय में इन बच्चों के रोजगार के लिए क्या कर रही है। सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही विधान परिषद में हंगामा हो गया। सपा सदस्यों ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी और फिर बर्हिगमन कर लिया।