यूनिवर्सल एक्सप्रेस

शनिवार, 10 जून 2023

शिवसेना को प्रत्येक सीट के लिए रुलाएगी 'भाजपा'

कविता गर्ग

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने शनिवार को कहा कि भाजपा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए रुलाएगी। शिंदे के बेटे श्रीकांत के प्रतिनिधित्व वाली कल्याण लोकसभा सीट पर सत्तारूढ़ गठबंधन में कलह के बीच महा विकास आघाड़ी (एमवीए) की यह टिप्पणी आई।

श्रीकांत शिंदे ने शुक्रवार को कहा था कि कुछ नेता अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए डोंबिवली क्षेत्र (कल्याण लोकसभा सीट के तहत) में गठबंधन में बाधा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और वह सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि उद्देश्य 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ नरेन्द्र मोदी सरकार की वापसी सुनिश्चित करना है।

शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने कहा कि कल्याण-डोंबिवली क्षेत्र (अविभाजित) शिवसेना का गढ़ था और पार्टी वर्षों से वहां से जीत रही थी। राउत ने कहा, "वह सीट श्रीकांत शिंदे को दी गई थी, जिनका पार्टी से कोई संबंध नहीं था। उद्धव ठाकरे ने शिंदे के बेटे से बड़ा लाड़ प्यार किया था। उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने दें। भाजपा उन्हें (शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना) हर एक सीट के लिए रुलाएगी।" राकांपा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कल्याण में शिंदे को धोखा देने और अंततः शिवसेना के सभी नेताओं को अपने चुनाव चिह्न कमल पर चुनाव लड़ने के लिए विवश करना है। पार्टी के प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा, "ऐसा लगता है कि कल्याण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे को धोखा देने की भाजपा की पूरी योजना है।

आखिरकार भाजपा शिंदे खेमे के अन्य सभी लोगों को अपने टिकट पर चुनाव लड़ने या स्थायी राजनीतिक अलगाव का सामना करने के लिए मजबूर करेगी।" शुक्रवार को, चीजों को शांत करने के प्रयास में, श्रीकांत शिंदे ने कहा था कि कल्याण के लिए "भाजपा-शिवसेना का वरिष्ठ नेतृत्व जो भी उम्मीदवार तय करेगा वह उसका समर्थन करेंगे" क्योंकि हर कोई "केंद्र में भाजपा-शिवसेना की सरकार बनाने की दिशा में काम कर रहा है"। श्रीकांत शिंदे 2014 से कल्याण से सांसद हैं।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-240, (वर्ष-06)

2. रविवार, जून 11, 2023

3. शक-1944, आषाढ़, कृष्ण-पक्ष, तिथि-अष्टमी, विक्रमी सवंत-2079‌‌।

4. सूर्योदय प्रातः 05:40, सूर्यास्त: 06:45।

5. न्‍यूनतम तापमान- 22 डी.सै., अधिकतम- 40+ डी.सै.।

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शुक्रवार, 9 जून 2023

नगर का गठन, प्रथम बोर्ड की बैठक आयोजित

बोर्ड की प्रथम बैठक में खींचा गया नगर के विकास का खाका

15 सभासदों ने पटल पर रखे 388 प्रस्ताव

कौशाम्बी। नगर पंचायत चरवा में नगर के गठन के पश्चात, प्रथम बोर्ड की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष जगनारायण ने की। कार्यक्रम में नगर के बोर्ड की पदेन सदस्य चायल विधायक पूजा पाल मौजूद रहीं। बैठक में सर्वसम्मति से आपस में मिल-जुल कर नगर के विकास करने पर जोर दिया गया।

बैठक का संचालन अधिशासी अधिकारी सुभाष चन्द्र सिंह ने किया। बोर्ड की बैठक में नगर के कुल 15 सभासदों द्वारा 388 कार्यों के प्रस्ताव सदन पटल पर रखे गए। कार्य योजनाओं को समय से पूर्ण करने पर जोर दिया गया। पेयजल, प्रकाश व्यवस्था से सम्बन्धित विभिन्न प्रस्तावों को पारित किया गया।

राजकुमार

जिला व्यापार बन्धु समिति की बैठक: डीएम

जिलाधिकारी ने की जिला व्यापार बन्धु समिति की बैठक

कौशाम्बी। जिलाधिकारी सुजीत कुमार द्वारा उदयन सभागार में जनपद स्तरीय व्यापार बन्धु समिति की बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने व्यापारियों की समस्याओं को सुना एवं सम्बन्धित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि थाना पश्चिम शरीरा के बगल में लगे ट्रान्सफार्मर में पूर्व में कई बार आग लग गई है, जिससे व्यापारियों व राहगीरों को जान-माल का खतरा बना रहता है, जिस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता, विद्युत एवं ई0ओ0 को मौके पर जाकर व्यापारियों के साथ बैठक कर सहमति बनाकर ट्रान्सफार्मर शिफ्ट कराने के निर्देश दिए।

बैठक में देवीगंज व्यापार मण्डल द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य बाजार में 400 केवीए का ट्रान्सफार्मर है, जिससे हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, जिस पर अधिशासी अभियंता, विद्युत ने बताया कि आवश्यक कार्यवाही की जा रहीं है। जिलाधिकारी ने ई.ओ. सिराथू को सिराथू बाजार में मंझनपुर रोड पर सरकारी गेस्ट हाउस के बाहर बनकर तैयार शेष 04 दुकानों को भी नियमानुसार शीघ्र ही आवंटित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी ई.ओ. को प्रत्येक माह व्यापारियों की सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी के साथ बैठक कराकर स्थानीय समस्याओं को निस्तारित कराने के निर्देश दिए।

बैठक में व्यापार मण्डल सिराथू द्वारा नगर पंचायत सिराथू में सरकारी जमीन पर खेल का मैदान बनाए जाने के मार्ग पर बताया गया कि खेल के मैदान की पैमाइस के लिए उप जिलाधिकारी को पत्र प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही की जा रहीं है। बैठक में जिला व्यापार मण्डल द्वारा अवगत कराया गया कि मण्डी परिसर में पूर्व में जो दुकानें आवंटित की गई है उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई है, इसकी जॉच कराकर आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध किए जाने पर सचिव, मण्डी समिति ने बताया कि व्यापारियों द्वारा रजिस्ट्री नहीं कराई जा रही है, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि सम्बन्धित व्यापारियों को नोटिस दिया जाए, तत्पश्चात जिन व्यापारियों द्वारा रजिस्ट्री नहीं करायी जा रहीं है। उनके आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जाए।

बैठक में श्री पुष्पेन्द्र केसरवानी ने अवगत कराया कि सिराथू बाजार में कुछ स्ट्रीट लाइट खराब हैं व साफ-सफाई ठीक प्रकार से नहीं कराई जा रहीं है एवं जल निकासी की समस्या बनी हुई है, जिस पर जिलाधिकारी ने ई.ओ. सिराथू को खराब स्ट्रीट लाइटों को तत्काल ठीक कराने, साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा जल निकासी के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि मनौरी बाजार में कुछ विद्युत तार जर्जर अवस्था में हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत को जर्जर तारों को बदलवाने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ. रवि किशोर त्रिवेदी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण तथा प्रवेश केसरवानी, सुधीर, प्रमोद साहू, पवन कुमार, गौरी, शंकर, विकास गुप्ता, धर्मेन्द्र केसरवानी, रमन केसरवानी, संदीप कुमार सहित अन्य उद्यमी एवं व्यापारीगण उपस्थित रहें।

सुशील केसरवानी

डीआईजी की अगुवाई में 'एसआईटी' का गठन

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मणिपुर सरकार द्वारा उसे सौंपे गए हिंसा के छ: मामलों की जांच के लिए उप महानिरीक्षक (डीआईजी) रैंक के एक अधिकारी की अगुवाई में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्य के अपने दौरे में मणिपुर हिंसा संबंधी छह प्राथमिकियों की सीबीआई से जांच कराए जाने की घोषणा की थी।

इनमें से पांच प्राथमिकी आपराधिक षड्यंत्र और एक प्राथमिकी सामान्य षड्यंत्र से जुड़ी है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र के माध्यम से राज्य द्वारा सौंपे गए मामलों पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने एसआईटी का गठन किया और जांच अपने हाथ में ले ली।

गौरतलब है कि मणिपुर में अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में तीन मई को पर्वतीय जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के आयोजन के बाद हिंसक झड़पें शुरू हो गई थीं। इस हिंसा में अब तक करीब 100 लोगों की मौत हुई है और 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

उद्योग लगाने से संबंधित लेक्चर का आयोजन

जनभागीदारी जी-20 के तहत उद्योग लगाने से संबंधित लेक्चर का आयोजन

कौशाम्बी। जन शिक्षण संस्थान कौशांबी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनभागीदारी जी-20 के तहत 9 जून को उद्योग लगाने से संबंधित लेक्चर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जन शिक्षण संस्थान के निर्देशक राजकुमार पांडे ने 1 जून 2023 से 15 जून 2023 तक जनभागीदारी जी-20 कार्यक्रम के बारे में विस्तृत चर्चा किया तथा इस कार्यक्रम में एस सिद्दीकी उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र मंझनपुर द्वारा अपने विभाग से संबंधित उद्यमियों का रजिस्ट्रेशन से लेकर समस्त योजनाओं के बारे में सभी लाभार्थियों को जानकारी दिया तथा अपने संबोधन में यह भी बताया कि एक व्यक्ति सफल उद्यमी कैसे बन सकता है और उद्योग कैसे लगाया जाता है ?

उधोग लगाने में क्या-क्या जरूरत पड़ती हैं तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनता है ? बैंक के क्या नियम है ? मार्जिन मनी क्या लगती है ? छूट कितने प्रतिशत मिलती है ? समस्त जानकारी उपायुक्त के द्वारा दिया गया। संस्थान के कार्यक्रम अधिकारी संजय सिंह सहायक कार्यक्रम अधिकारी विजेंद्र मिश्रा, राजू शुक्ला, रूपा, सतीश, प्रियांशी, अभिलाषा, मानसी, रेखा, अंजू लाभार्थी मौजूद रहे।

फैज अहमद

5 सालों के भीतर हुए ट्रैफिक चालान निरस्त किए

संदीप मिश्र

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से वाहन स्वामियों को बड़ी सौगात देते हुए पिछले 5 सालों के भीतर हुए ट्रैफिक चालान निरस्त कर दिए गए हैं। सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि यह आदेश सभी प्रकार के वाहनों पर लागू होगा। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के निजी एवं कमर्शियल वाहन स्वामियों को योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी सौगात देते हुए लंबे समय से वाहन चालान का भुगतान नहीं करने वाले मालिकों को रियायत देकर उनका चालान निरस्त कर दिया है।

चंद्र भूषण सिंह की ओर से उत्तर प्रदेश के सभी संभागीय परिवहन अफसरों को जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि वह न्यायालय में उपसमित वादों की सूची प्राप्त करते हुए इन चालनो को परिवहन विभाग के पोर्टल से डिलीट करा दें। उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम से काफी लोगों को बड़ी राहत मिलने की संभावना जताई गई है। शासन की ओर से इस बाबत सभी संभागीय परिवहन दफ्तरों में निर्देश भेज दिए गए हैं। आदेशों के मुताबिक 1 जनवरी 2017 से लेकर वर्ष 2021 की 31 दिसंबर की अवधि के दौरान काटे गए सभी प्रकार के वाहनों के चालानों को निरस्त किया गया है।