शुक्रवार, 25 मार्च 2022

4 राज्यों में जीत के बाद मिशन 2024 की तैयारी प्रारंभ

4 राज्यों में जीत के बाद मिशन 2024 की तैयारी प्रारंभ  

अकांशु उपाध्याय        

नई दिल्ली। पांच राज्यों के चुनाव में अपनी सरकार वाले सभी चार राज्यों में जीत के बाद भाजपा में मिशन 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। इस बीच 2022 के आखिर में दो और 2023 में नौ राज्यों के चुनाव होने हैं। भाजपा का लक्ष्य इन सभी राज्यों में अपनी या एनडीए की सरकारें बनवाने का है, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से सकारात्मक माहौल में उतरा जा सके। इसके लिए संगठन को चुस्त-दुरुस्त करना शुरू कर दिया गया है। अप्रैल में पार्टी में कुछ अहम संगठनात्मक बदलाव होने की संभावना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की अहमदाबाद में हुई प्रतिनिधि सभा की बैठक में भाजपा संगठन की भी समीक्षा की गई। चूंकि, भाजपा के संगठन मंत्री संघ के प्रचारक होते हैं, इसलिए इनकी नियुक्ति के राजनीतिक मायने काफी अहम माने जाते हैं। इस बैठक के बाद मध्य प्रदेश में पार्टी के संगठन मंत्री को बदला गया है। संगठन मंत्री रहे सुहास भगत को संघ में वापस लाया गया है। उनके साथ सह संगठन मंत्री के रूप में काम कर रहे हितानंद शर्मा को संगठन मंत्री का दायित्व दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, मिशन 2024 को ध्यान में रखते हुए तीन से चार राज्यों में भी संगठन मंत्रियों में बदलाव किए जाने हैं।

अगले लोकसभा चुनाव के पहले देश के 11 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें दो गुजरात व हिमाचल प्रदेश में इसी साल 2022 के आखिर में चुनाव होने हैं। दोनों में भाजपा की सरकारें हैं। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य होने से अहम है तो हिमाचल प्रदेश पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा का गृह राज्य है। हिमाचल प्रदेश इसलिए भी अहम है क्योंकि वहां पर बीते दिनों हुए चार उप चुनावों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था।
इसके बाद 2023 का साल सबसे अहम होगा। इस साल में नौ विधानसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव से पहले का साल होने से यह चुनावी तैयारियों को लेकर भी अहम होगा। इन नौ राज्यों में चार पूर्वोत्तर के मेघालय, नागालैंड, मिजोरम व त्रिपुरा हैं। त्रिपुरा में भाजपा की सरकार है और बाकी में राजग के सहयोगी सत्ता में हैं। बड़े राज्यों में कर्नाटक पहले होगा और उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान व तेलंगाना के चुनाव होने हैं। इनमें कर्नाटक व मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जबकि कांग्रेस की छत्तीसगढ़ व राजस्थान में और टीआरएस की तेंलगाना में सरकार है। कांग्रेस के पास यही दो राज्य सरकारें बची हैं।
सूत्रों के अनुसार, भाजपा ने संघ के साथ मिलकर मजबूत संगठनात्मक तैयारी शुरू कर दी है। इसमें दोनों सालों में विधानसभा चुनाव वाले राज्यों के साथ अन्य राज्य भी शामिल हैं। लगभग आधा दर्जन राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष व संगठन स्तर पर भी कई बदलाव किए जाने हैं। अप्रैल माह से यह बदलाव शुरू हो जाएंगे।

हिजाब मामलें पर तुरंत सुनवाई से एससी का इनकार

हिजाब मामलें पर तुरंत सुनवाई से एससी का इनकार       

अकांशु उपाध्याय/इकबाल अंसारी        
नई दिल्ली/बेंगलुरु। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामलें पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया हैै। कोर्ट ने कहा है कि उचित समय पर सुनवाई होगी। कर्नाटक में कक्षाओं के अंदर हिजाब पर प्रतिबंध पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने आगामी स्कूल परीक्षाओं का हवाला देते हुए इस मुद्दे को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने अदालत से कहा, यह जरूरी है। परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, यही मुद्दा है कामत ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए कहा था कि छात्रों को परीक्षा में बैठने के दौरान हिजाब पहनने के विकल्प से वंचित किया जा रहा हैै। उन्होंने कहा कि परीक्षा 28 मार्च से शुरू हो रही है और स्टूडेंट्स को एक साल का नुकसान होगा क्योंकि अधिकारी हिजाब के साथ कॉलेज में दाखिल होने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि इस मामले का परीक्षा से कोई लेनादेना नहीं है। सीजेआई ने कहा, इस मुद्दे को सनसनीखेज न बनाएं कामत मुस्लिम छात्रा आएशात शिफा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई से इनकार किया है, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया था सीजेआई ने तब कर्नाटक हाईकोर्ट को अपना फैसला सुनाने तक इंतजार करने के लिए कहा था। तत्काल सुनवाई नहीं इस्लामोफोबिया पर यूएन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित, भारत की आपत्ति हाईकोर्ट के फैसले के तुरंत बाद इसको चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, हालांकि तब कोर्ट होली के बाद मामले को सूचीबद्ध करने के लिए राजी हो गया था। 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि हिजाब इस्लाम के अनिवार्य धार्मिक व्यवहार का हिस्सा नहीं है और इस तरह संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा था कि छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं और स्कूल यूनिफॉर्म पहनने का नियम वाजिब पाबंदी है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार के आदेश को चुनौती का कोई आधार नहीं है।  हिजाब पर विवाद और मुस्लिम पहचान का सवाल यह विवाद तब शुरू हुआ जब कर्नाटक के उडुपी में एक कॉलेज की छह छात्राओं ने कक्षा में हिजाब पहनने से रोक जाने के बाद विरोध किया था। धीरे-धीरे विवाद अन्य जिलों तक फैल गया। छात्राओं के हिजाब पहनने के विरोध पर हिंदू छात्रों ने भगवा गमछा पहनकर कक्षाओं में आने की मांग की, और विरोध कर रहीं मुस्लिम छात्रों का रास्ता रोका जिससे कक्षाएं बाधित हुई थीं। कर्नाटक की बीजेपी सरकार इस फैसले को लागू कराने के लिए सख्ती कर रही है, वहीं कुछ छात्राओं ने हिजाब के साथ कॉलेज में दाखिल नहीं पर कक्षाओं के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था।

3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने सुविधा का लाभ उठाया

3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने सुविधा का लाभ उठाया 

अकांशु उपाध्याय     

नई दिल्ली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को विधानसभा को अवगत कराया कि तीन करोड़ से अधिक महिलाओं ने राजधानी में सार्वजनिक परिवहन बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ उठाया। सिसोदिया दिल्ली विधानसभा में 2021-22 के परिणाम बजट (आउटकम बजट) की स्थिति रिपोर्ट पेश कर रहे थे। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) के तहत बेड़े में 6900 बसें हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने 2019 में महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा योजना शुरू की थी। सिसोदिया ने कहा कि पिछले वर्ष, सार्वजनिक परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा योजना के तहत तीन करोड़ से अधिक महिलाओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया।
वित्त मंत्रालय का भी प्रभार संभाल रहे उप मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग में अगस्त-दिसम्बर 2021 के बीच पांच लाख से अधिक लोगों ने ‘पहचान रहित सेवाओं’ का लाभ उठाया। उन्होंने एक अन्य जानकारी में बताया कि दिल्ली में खरीदे जा रहे वाहनों में से करीब 10 प्रतिशत वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन हैं।

गुजराती मछुआरे के शव को वापस लाने का आग्रह

गुजराती मछुआरे के शव को वापस लाने का आग्रह    

अकांशु उपाध्याय         

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शक्तिसिंह गोहिल ने शुक्रवार को केंद्र से एक गुजराती मछुआरे के शव को वापस लाने का आग्रह किया। जिसकी पाकिस्तान की जेल में करीब डेढ़ महीने पहले मौत हो गई थी। शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि मछुआरे को पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों ने समुद्र के किनारे से गिरफ्तार किया था। जेल की सजा काटने के बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया गया। हाल ही में पता चला कि अज्ञात कारणों से उनकी मौत हुई है।गुजरात के कुल 580 मछुआरे पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं और उनमें से कई अपनी तीन महीने की सजा पूरी करने के बावजूद बंद हैं।

शून्यकाल के दौरान, आप सदस्य संजय सिंह ने बीमा कंपनियों के उपभोक्ताओं को ठगने का मुद्दा उठाया और बताया कि कैसे सरकार इस पर आंखें मूंद रही है। उन्होंने मांग की कि मुआवजे का सर्वे निष्पक्ष तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा, “बीमा कंपनियां, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) की मिलीभगत से सर्वेक्षकों की नियुक्ति तय करती हैं और उपभोक्ताओं को धोखा देती हैं।

‘द कश्मीर फाइल्स’ को टैक्स-फ्री का दर्जा, निशाना

‘द कश्मीर फाइल्स’ को टैक्स-फ्री का दर्जा, निशाना   

इकबाल अंसारी       
पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ को टैक्स-फ्री का दर्जा देने को लेकर आम आदमी पार्टी के सह-संस्थापक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में फिल्म को कर मुक्त घोषित करने की मांग को खारिज करने के एक दिन बाद, उनके गोवा समकक्ष ने कहा कि फिल्म को कर मुक्त घोषित करने से इनकार करना कश्मीर में आतंकवाद के पीड़ितों का अपमान है।
सावंत ने ट्विटर पर कहा, “केजरीवाल का बयान अमानवीय है और उन लोगों का अपमान है जिन्होंने कश्मीर में आतंकवादियों के हाथों अत्याचारों का सामना किया।
उन्होंने कहा, “जबकि केजरीवाल की सरकार ने अतीत में कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए कर माफ किया, उन्होंने कश्मीर फाइल्स के लिए ऐसा करने से इनकार कर दिया और इससे एक कदम आगे बढ़कर फिल्म का मजाक उड़ाया, जो कश्मीरी हिंदू नरसंहार को उजागर करता है।
अनुपम खेर अभिनीत फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग में शामिल होने के बाद सावंत ने पिछले हफ्ते गोवा में फिल्म को कर मुक्त दर्जा देने की घोषणा की थी।
हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच ट्विटर पर नोकझोंक हुई हो। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के दौरान सोशल मीडिया पर भी उनकी नोक-झोंक चल रही थी।

2021 में ₹24,000 करोड़ के मोबाइल फोन का निर्यात

2021 में ₹24,000 करोड़ के मोबाइल फोन का निर्यात 

अकांशु उपाध्याय              
नई दिल्ली। इंडस्ट्री बॉडी, इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) द्वारा किए गए डेटा अनुमानों के अनुसार, सरकार की प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम, जिसने भारत में स्मार्टफोन के लोकल असेंबलिंग को प्रोत्साहित किया है।
इंडस्ट्री बॉडी, जो अपने मेंबर्स में ऐप्पल और फॉक्सकॉन को गिनता है। भारत ने वित्त वर्ष 2021 में 3.16 बिलियन डॉलर (₹24000 करोड़) के मोबाइल फोन का निर्यात किया। 
लेकिन वित्त वर्ष 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 5.5 बिलियन डॉलर (₹42000 करोड़) से अधिक हो सकता है। यह भारत से मोबाइल फोन के कुल निर्यात में 75% से अधिक की वृद्धि का प्रतीक है, जिसका श्रेय भारत में मोबाइल फोन निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए प्रस्तावित पीएलआई स्कीम को दिया जा सकता है।
स्मार्टफोन पीएलआई स्कीम का लाभ उठाने के लिए कुल 14 कंपनियों को मंजूरी दी गई है, जिसकी घोषणा अप्रैल 2020 में ₹40951 करोड़ (लगभग 5.36 अरब डॉलर) के कुल लाभ परिव्यय (टोटल बेनिफिट आउटलेट) के साथ की गई थी। 
हालांकि, पहले वर्ष में कोविड-19 महामारी ने उत्पादन को नुकसान पहुंचाया क्योंकि लॉकडाउन के कारण कारखाने बंद थे। जून 2021 में, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेंशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री (Meity) ने कहा कि उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने की समय-सीमा एक वर्ष बढ़ा दी गई है, वित्त वर्ष 2021 को वर्ष शून्य के रूप में गिना जाता है।

'पठान’ के गाने की शूटिंग कर रहें शाहरुख-दीपिका

'पठान’ के गाने की शूटिंग कर रहें शाहरुख-दीपिका 

कविता गर्ग        
मुंबई। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण पिछले कुछ दिनों से स्पेन के बेलिएरिक द्वीप मल्लोर्का में ‘पठान’ के एक भव्य गाने की शूटिंग कर रहे हैं। दोनों अब स्पेन में कैडिज और जेरेज जाने के लिए तैयार हैं, जहां वे 27 मार्च को कार्यक्रम पूरा करेंगे। एक सूत्र ने खुलासा किया, कि ‘पठान’ मलोरका, स्पेन में शूट की जाने वाली पहली फिल्म है। इसकी महंगी, उत्तम और शानदार सेटिंग इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में से एक बनाती है और सिद्धार्थ आनंद और वाईआरएफ निश्चित रूप से ‘पठान’ फिल्म में कुछ अलग करना चाहते थे।
स्पेन शेड्यूल में शूटिंग के अगले चरण के बारे में बात करते हुए, सूत्र आगे कहते हैं कि शेड्यूल के अंतिम भाग में एक्शन सीक्वेंस शामिल होंगे।
वे कहते हैं कि मलोरका के बाद, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण एक एक्शन शेड्यूल के लिए कैडिज और जेरेज जाएंगे।
 प्रोडक्शन 27 मार्च तक शेड्यूल को पूरा करना चाहता है। ‘पठान’ की टीम 27 मार्च को स्पेन के शेड्यूल को पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। सिड आनंद दर्शकों को लुभाने के लिए एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल चाहते थे और वह इसमें कामयाब रहे। किसी तरह वाईआरएफ के साथ अपने विजन को उन्होंने हासिल कर लिया है। शाहरुख और दीपिका पूरी तरह से अलग अवतार में दिखने वाले हैं।

'पीएम' मोदी ने अभिनेत्री रश्मिका की तारीफ की

'पीएम' मोदी ने अभिनेत्री रश्मिका की तारीफ की अकांशु उपाध्याय  नई दिल्ली। नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना सिर्फ साउथ सिनेमा का ही नहीं, अब ...