उप निरीक्षक़ो के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया

उप निरीक्षक के कार्य क्षेत्र में हुए बदलाव

कौशाम्बी। एसपी अभिनन्दन ने कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाये रखने हेतु जिले में चार निरीक्षक और सात उपनिरीक्षक के कार्यक्षेत्र में बदलाव कर दिया है। पुलिस कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक निरीक्षक तेगबहादुर सिंह को क्राइम ब्रांच से प्रभारी यूपी 112 बनाया गया है। इसी तरह निरीक्षक राधेश्याम वर्मा को पुलिस लाइन्स से प्रभारी एसपीटीयू की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परिवर्तन के क्रम में बृजेन्द्र सिंह को पुलिस लाइन्स से वाचक पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। निरीक्षक शम्भूदयाल मौर्या प्रभारी एसपीटीयू से प्रभारी कोरोना सेल की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। अभी तक उप निरीक्षक लखनलाल मिश्रा चौकी इंचार्ज बरियावा के पद पर तैनात थे अब उन्हें बरियावा से हटाकर थाना मोहब्बतपुर पइंसा थाने भेज दिया गया है। उपनिरीक्षक नित्यानंद सोनी को थाना कोखराज से हटा कर चौकी इंचार्ज लोधौर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उपनिरीक्षक प्रभुनाथ सिंह पुलिस लाइन्स से चौकी इंचार्ज बरियावा की जिम्मेदारी दी गई अभी तक बरियावा चौकी इंचार्ज लखन लाल मिश्रा थे। उपनिरीक्षक सत्यराम सिंह यादव को सरायअकिल से थाना महेवाघाट भेज दिया गया है। उपनिरीक्षक जयंत गुप्ता को पुलिस लाइन्स से थाना महेवाघाट में तैनाती के निर्देश जारी किए गए हैं। स्थानांतरण के क्रम में उपनिरीक्षक राकेश राय को पुलिस लाइन्स से थाना कोखराज भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी क्रम मेंअवनीश पाठक को थाना मोहब्बतपुर पइंसा से थाना पिपरी में तैनाती दिए जाने के निर्देश पुलिस कार्यालय ने दिए हैं।

राजकुमार

हापुड़ की पुलिस का जनपद में पैदल मार्च

अतुल त्यागी

हापुड़। एसपी नीरज कुमार जादौन, एएसपी सर्वेश मिश्रा, सीओ गढमुक्तेश्वर पवन कुमार कोतवाली प्रभारी गढमुक्तेश्वर मुकेश कुमार ने गढमुक्तेश्वर नगर में पैदल मार्च पास्ट किया।जनपद के गढमुक्तेश्वर नगर में हापुड एसपी नीरज कुमार जादौन ए एस पी सर्वेश मिश्रा, सीओ पवन कुमार एवं सुरक्षा बल की टीम ने नगर में पैदल गस्त किया। 6 दिसंबर को‌ लेकर हापुड प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए यह पैदल गस्त करते हूये गुरूद्वारा से प्रारंभ कर तहसील रोड होते हुए गढ नगर में की पैदल गस्त।

चोरी की घटना में 16 शातिर चोर गिरफ्तार

अतुल त्यागी, प्रवीण कुमार

चोरी की घटना का खुलासा घटना में संलिप्त 16 शातिर चोर गिरफ्तार

हापुड़। उत्तर प्रदेश के जनपद पुलिस को 1 माह पूर्व एक स्कूल से चोरी के संबंध में कार्यवाही करते हुए चोरी के सामान सहित 16 लोगों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र में 6 नवंबर को एक इंटर कॉलेज में अज्ञात चोरों ने एक चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इस पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन एवं अपर पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा के आदेश निर्देश पर बनाई गई स्वाट टीम के साथ टीम ने कार्रवाई करते हुए देर रात्रि में किसी चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में लगे 16 लोगों को थाना क्षेत्र के महमदपुर नहर की पुलिया से गिरफ्तार करने में एक बड़ी सफलता हासिल कर ली तथा इनके कब्जे से चोरी किया गया। पंखे बैटरी इनवर्टर पिकअप बोलेरो एवं घटना में प्रयुक्त होने वाली एक छोटा हाथी के साथ साथ अवैध असला भी बरामद कर ली।
एक प्रेस वार्ता के दौरान हमारे जिला प्रभारी अतुल त्यागी से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने बताया कि थाना हाफिजपुर पुलिस ने स्वाट टीम के साथ कार्रवाई करते हुए 16 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध हथियार सहित चोरी का काफी सामान बरामद किया है, तथा पूछताछ में चोरों ने अभी तक जनपद में तीन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिए जाने की बात स्वीकार की है। अन्य जनपद के आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है।

 

जंजीरशाह का मजार प्रशासन कराएगा तामीर

जंजीर शाह बाबा का मजार वहीं तामीर कराएगा प्रशासन..

शन्नू खान

रामपुर। उलेमा इकराम और मुफ्ती ए शहर के साथ जिलाधिकारी की लंबी बातचीत के बाद जंजीर शाह बाबा का मजार वहीं तामीर कराने का फैसला किया गया बातचीत में उलेमाओ ने रियासत कालीन गजट और तारीख की किताब तजकिरा ए कामिलाने रामपुर का हवाला देते हुए सैयद जंजीर शाह बाबा की मजार होने के सुबूत पेश किए साथ ही उसका रजिस्ट्रेशन भी दिखाया जिस पर जिलाधिकारी एके सिंह ने मजार को वहीं बनाने का निर्णय किया इसे लेकर दानिशवर और रामपुर की आवाम में खुशी का माहौल है।
आपको बता दें कि प्रशासन ने जंजीर शाह बाबा का मजार असामाजिक तत्व और नशेड़ीओं का हवाला देते हुए मजार का ढांचा मिसमार कर दिया था जिसको लेकर काफी आक्रोश था।
बरेली शरीफ से अपने एक वफद के साथ खानकाहै नूरिया लाल मस्जिद पहुंचे और क़ाज़ी ए शरा वा मुफ्ती ए ज़िला रामपुर सैयद फैज़ान रज़ा हसनी नूरी से मुलाकात की और शहर रामपुर में जंजीर शाह बाबा के मज़ार की मिस्मारी पर इंतिहाई अफसोस जताते हुए ज़िला इंतज़ामिया रामपुर के इस मज़मूम अमल की सख्त अल्फाज़ में मज़म्मत की
दौराने गुफ्तगू आपने कहा हम रेगुलर वाच कर रहे हैं ।
के हुकूमत वा ज़िला इंतजामियां अपनी नाकामियों कि पर्दा पोशी के लिए बराबर मुसलमानों के जज़बात से खिलवाड़ कर रही है अगर ज़िला इंतज़ामिया रामपुर अपने इस अमल से बाज़ ना आई और उसने मज़ार मुबारक की तामीरे नो नहीं कराई तो ,मरकज़ ए अहले सुन्नत दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ,, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी और जो कुछ कानूनी चारा जोई बन पड़ेगी उस से भी पीछे नहीं हटेगी । मज़ार की मिसमारी में क़ुरआने करीम की बेहुरमति और पामाली का अंदोहनाक सानिहा भी सामने आया है। जो यकीनन इनतिहाई तकलीफ देह और काबिले सद मज़म्मत है।

फिर उसके बाद वहां से काज़ी शरा के हमराह जंजीर शाह बाबा के मज़ार का मुआयना करने के लिए तशरीफ ले गए जहां मज़ार की मिसमारी को देखकर आबदीदह हो गए और फरमाया आखिर यह मुतअसिब हुकूमत वा ज़िला इंतज़ामिया। चाहती क्या है।?
क्या वह मुसलमानों के जज़बात से खिलवाड़ करके उन्हें सड़कों पर उतारना चाहती है।? या फिर शहर व ज़िला में फितना व फसाद की आग भड़काना चाहती है।?
ताकि वह फसादज़दगान को क़ानूनी दाओ पेंच मे उलझा कर उन्हें पसे ज़िनदान डाल सके।
आख़िर मे काज़ी ए शरा ने कहा ।दुनिया जान ले हम “क़बर बिला मकबूर” (फर्जी कबर) के हरगिज़ क़ाइल नहीं के क़बर बिला मकबूर की तामीर वा ज़ियारत करने वाले पर अल्लाह की लानत होती है ।
लेकिन क़बर बिलमकबूर(असली कबर) की ज़ियारात और उसका अदबो एहतराम वा तहफ्फुज़ हमारा दीने इस्लाम हमे सिखाता है। जंजीर शाह बाबा का मज़ार कोई अफसाना नहीं हकीकत है जो तारीख के सीने में आज भी महफूज़ है और क़बर बिलमकबूर है। जिस की तोहीन हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे।                         

मुस्लिम छात्रा ने संस्कृत से पीएचडी किया

मुस्लिम छात्रा ने गुजरात यूनिवर्सिटी से की संस्कृत से पीएचडी

गांधीनगर। गुजरात विश्वविद्यालय से एक मुस्लिम छात्र ने संस्कृत भाषा में पीएचडी कर इतिहास रच दिया है। अभी तक किसी भी मुस्लिम छात्रा ने विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में पीएचडी नहीं की थी।

जानकारी के अनुसार, सलमा कुरैशी (26) नाम की इस छात्रा ने भारत की शिक्षक-शिष्य परंपरा के विषय पर अध्ययन किया। उनकी थीसिस का शीर्षक ‘पूर्णनेशु निरुपिता शिक्षा पद्धति एकम आद्यायन’ है। सलमा कुरैशी जीयू के संस्कृत विभाग का छात्र थीं। उन्होंने अतुल उनागर के मार्गदर्शन में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।

विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर और गाइड अतुल उनगर ने बताया कि “संस्कृत विभाग 1964 से चल रहा है। सलमा कुरैशी के अलावा किसी भी मुस्लिम ने आजतक इस विषय में पीएचडी के लिए प्रवेश नहीं लिया। गुजरात में केवल एक मुस्लिम महिला ने सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से पीएचडी की है। जहां एक ओर सबसे प्राचीन भारतीय भाषा संस्कृत का महत्व घट रहा है, वहीं दूसरी ओर, संस्कृत के महत्व को समझते हुए अमरेली जिले की एक मुस्लिम छात्र ने यह अध्ययन किया है,जो गर्व की बात है।

सलमा कुरैशी ने कहा मुझे पहले से ही गीता, पुराण, शास्त्र पढ़ने का शौक था इसलिए मैंने इस विषय में पीएचडी करने का फैसला किया। इसके अलावा, उन्होंने वेदों और पुराणों में सुझाई गई शिक्षण पद्धति को प्राथमिकता दी इसलिए उन्होंने उसी विषय को चुना। मैं भविष्य में संस्कृत में प्रोफेसर बनना चाहती हूं सलमा ने कहा कि चूंकि हिंदू धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में हैं, इसलिए यह माना जाता है कि यह देवताओं की भाषा है। ‘मेरा मानना है कि भाषा का किसी भी धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। छात्रों को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे जिस भी भाषा में पढ़ना चाहते हैं, चुन सकते हैं। प्राचीन काल में एक शिक्षक-शिष्य परंपरा थी जब छात्रों को समाज में सभी का सम्मान करने के लिए सिखाया जाता था। यह तत्व वर्तमान प्रणाली से गायब है सलमा ने कहा, ‘मेरा मानना है कि संस्कृत को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। मैं संस्कृत का शिक्षक बनना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि सरकार एक प्रयास करे ताकि भाषा आम लोगों तक पहुंचे।                            

पीएम का पुतला फूंका, भारत बंद का ऐलान

किसानों ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने के साथ किया भारत बंद का ऐलान

हरिओम उपाध्याय

नई दिल्ली। किसान-सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत होगी। बातचीत से पहले किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। किसान-सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत भी फेल रही थी। 
हालांकि सरकार ने किसानों को समझने की बहुत कोशिश की एमएसपी पहले की तरह ही जारी रहेगी। गौरतलब है कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर 10वें दिन भी जमे हुए हैं। आज किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत होनी है। इस बीच, किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने की घोषणा की है।
साथ ही 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। किसान चिल्ला बॉर्डर (दिल्ली-नोएडा लिंक रोड) पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक किसान ने कहा कि अगर सरकार के साथ बातचीत में आज कोई नतीजा नहीं निकला तो फिर संसद का घेराव करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान पिछले नौ दिनों से डटे हुए हैं और उनके प्रदर्शन का 10वां दिन है। तमाम मसलों को लेकर दो बार केंद्र सरकार के साथ चर्चा हुई है।
मगर अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आाया है। किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर ठोस भरोसा चाहते हैं। वहीं केंद्र सरकार कानूनों को वापस लेने की बात तो नहीं मान रही है लेकिन किसानों की कुछ ऐसी मांग हैं जिनपर सरकार राजी होती दिख रही है।                              

आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची

इस तरह रची जा रही हैं किसान आन्दोलन को बदनाम करने की साजिशें

श्याम मीरा सिंह 

नई दिल्ली। कई का कहना है कि पुलिस जासूसी कर रही थी तो क्या ग़लत था। पुलिस का काम जासूसी करना है। तो पहली बात कि पुलिस काम सबसे पहले तो अपने नागरिकों की सुरक्षा करना है। हमारी पुलिस किसानों पर वॉटर केनन और आंसू गैस के गोले दागती है। जितनी ज़्यादतियाँ हमारे देश की पुलिस करती है संभवतः किसी और मुल्क की पुलिस शायद ही करती हो। पत्रकारों का काम उसे एक्सपोज़ करना है वही हम कर रहे थे पुलिस के जासूस को पकड़ना पत्रकार के रूप में कोई अपराध नहीं किया था। 

दूसरी बात चूँकि पुलिस के जासूस ने सरदारों की तरह ही कपड़े पहने थे इसलिए उसका हर कुछ किया धरा पूरे आंदोलन को बदनाम करने के लिए काफ़ी था। इसकी पूरी सम्भावनाएँ हैं कि ऐसे जासूस किसानों के बीच जाकर ख़ालिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाता और मीडिया उसे हेडलाइन बना देती और आप ही इन निर्दोष किसानों को ख़ालिस्तानी कहकर इस आंदोलन को कुचलवाने में सहयोग करते। दैनिक जागरण ने ऐसी ही एक हेडलाइन बनाई थी कि किसान रैली में पाक ज़िंदाबाद के नारे लगे। ऐसे नारे किसान नहीं लगा सकता। 

पुलिस के जासूस ही आंदोलनकारियों के बीच रहकर ऐसे काम करते हैं। अभी कुछ किसानों ने मुझे बताया कि रात के समय अचानक से वहाँ लड़कियाँ आती हैं। संभवतः वे पुलिस के द्वारा ही भेजी जाती हैं ताकि उनके साथ कोई असहज घटना घट जाए, छेड़छाड़ हो जाए और पूरे किसान आंदोलन को बदनाम कर दिया जाए। लेकिन किसान बड़े ही संयम के साथ इस तरह की साज़िश को असफल कर रहे हैं वे एकतरफ सरकार से लड़ रहे हैं दूसरी तरफ़ सरकार की मशीनरी से। 

बीते दिनों ऐसे ही क़रीब 5 से 6 जासूसों के पकड़ने की बात सामने आइ है जो किसानों के बीच किसानों का भेष धरकर बैठे हुए थे। इसलिए इस बात को नोर्मलाइज करने का कोई औचित्य नहीं है कि पुलिस का काम है जासूसी करना। किसान कोई आतंकी नहीं हैं, वे भी इस देश के बराबर दर्जे के नागरिक हैं, उनका भी अधिकार है शांतिपूर्ण तरीक़े से अपनी माँग रखने का और उन लोगों को पकड़ने का भी जो किसानों के बीच किसानों का भेष रखकर इस आंदोलन को कुचलने में सरकार की मदद कर रहे हैं।                             

ब्यावर: सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां

सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ रहा मखौल, बिना मास्क घुम रहे लापरवाह

ब्यावर। कोरोना का संक्रमण बढ रहा है। क्षेत्र में कोरोना संक्रमित लगातार सामने आ रहे है। इसके बावजूद लापरवाह लोग कोरोना गाइड लाइन की पालना नहीं कर रहें है। मुख्य बाजार सहित अन्य स्थानों पर सामाजिक दूरी की पालना तो दूर मास्क लगाकर भी लोग नहीं आ रहे है। लोग बिना मास्क के मुख्य बाजार में घूम रहे है। इससे परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में इस वक्त सावधानी बरतना जरुरी है। जबकि प्रशासन की ओर से नियमित रुप से नो मास्क-नो एंट्री अभियान के तहत कार्यक्रम चलाए जा रहे है। इसके अलावा उपखंड कार्यालय में बनाए गए मास्क बैंक के तहत मास्क का वितरण भी किया जा रहा है। इसके बावजूद लोग सजगता नहीं बरत रहे है। बैकों के बाहर लम्बी कतार लग रही है। यहां पर सामाजिक दूरी की पालना नहीं हो पा रही है। प्रशासन जागरुकता के प्रयास तो कर रहा है। लेकिन इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि कतार में लगने वाले अधिकांश वरिष्ठ नागरिक होते है। इसके बावजूद प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बैंकों में दबाव के चलते वरिष्ठ नागरिकों के कतार में लगना मजबूरी बनी है।                          

आंदोलन को 36 ब्रिटिश सांसदो का समर्थन

किसान आंदोलन के समर्थन में 36 ब्रिटिश सांसद, भारत पर दबाव बनाने के लिए लिखी चिट्ठी

लंदन/नई दिल्ली। भारत में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में ब्रिटेन के 36 सांसद कूद गए हैं। वहां की लेबर पार्टी के सांसद तनमनजीत सिंह धेसी के नेतृत्व में 36 ब्रिटिश सांसदों ने राष्ट्रमंडल सचिव डोमिनिक राब को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में सांसदों ने किसान कानून के विरोध में भारत पर दबाव बनाने की मांग की गई है।

भारत में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में ब्रिटेन के 36 सांसद कूद पड़े हैं। वहां की लेबर पार्टी के सांसद तनमनजीत सिंह धेसी के नेतृत्व में 36 ब्रिटिश सांसदों ने राष्ट्रमंडल सचिव डोमिनिक राब को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में सांसदों ने किसान कानून के विरोध में भारत पर दबाव बनाने की मांग की गई है। सांसदों के गुट ने डोमिनिक रॉब से कहा है कि वे पंजाब के सिख किसानों के समर्थन विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालकों के जरिए भारत सरकार से बातचीत करें।

किसान कानून के विरोध में चिठ्ठी में लिखा यह
तनमनजीत सिंह ने कहा कि पिछले महीने कई सांसदों ने आपको और लंदन में भारतीय उच्चायोग को किसानों और जो खेती पर निर्भर हैं उनके शोषण को लेकर तीन नए भारतीय कानूनों के प्रभावों के बारे में लिखा था। भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस के बावजूद लाए गए तीन नए कृषि कानूनों में किसानों को शोषण से बचाने और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने में विफल रहने पर देश भर में व्यापक किसान विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

ब्रिटिश सिखों के लिए बताया चिंता का विषय
यह ब्रिटेन में सिखों और पंजाब से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से चिंता का विषय है। हालांकि, यह कानून अन्य भारतीय राज्यों पर भी भारी पड़ रहा है। कई ब्रिटिश सिखों और पंजाबियों ने अपने सांसदों के साथ इस मामले को उठाया है। क्योंकि, वे पंजाब में परिवार के सदस्यों और अपनी पैतृक भूमि से सीधे प्रभावित हैं। भारत की रोटी की टोकरी के रूप में बहुत से किसानों ने अपने अस्तिव के लिए खेती पर भरोसा किया है।
पंजाब में कृषि के प्रभाव का किया उल्लेख
पंजाब की 30 मिलियन आबादी में से लगभग तीन चौथाई कृषि में शामिल हैं। इसलिए नए कानून पंजाब के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। पंजाबी कृषक समुदाय को राज्य की आर्थिक संचरना में रीढ़ की हड्डी के रूप में पहचाना जाता है। इसलिए किसानों की चिंताओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर के राजनीति में शक्तिशाली प्रभाव देखने को मिलता है।

सिख सासंदों ने की थी वर्चुअल मीटिंग
इस कानून को लेकर 28 नवंबर को तनमनजीत सिंह ने ऑल पार्टी पर्लियामेंटरी ग्रुप फॉर ब्रिटिश सिख की वर्चुअल मीटिंग भी की थी। जिसमें 14 सांसदों ने हिस्सा लिया और 60 सांसदों ने शामिल न होने के लिए क्षमा भी मांगी। इसमें इस कानून को लेकर ब्रिटिस सरकार से भारत से बातचीत करने की मांग की गई। इस बैठक में जिन प्रस्तावों को लेकर डोमेनिक राब से मांग की गई है वह ये हैं...

ब्रिटिश सरकार से की गई ये मांग
1- पंजाब में बिगड़ते हालात और केंद्र के साथ इसके संबंध को लेकर एक जरूरी बैठक की मांग की गई है।
2- भारत में भूमि और खेली के लिए लंबे समय से जुड़े ब्रिटिश सिखों और पंजाबियों को लेकर भारतीय अधिकारियों के साथ आप बातचीत करें।
3- भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के साथ राष्ट्रमंडल, विदेश और विकास कार्यालयों के जरिए बातचीत की जाए।                                

4 सीएम को राष्ट्रपति ने वक्त नहीं दिया

कृषि कानूनों पर कांग्रेस के 4 सीएम को राष्ट्रपति ने मिलने का वक्त नहीं दिया

नरेश राघानी

जयपुर। केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर एक तरफ दिल्ली में बड़ा आंदोलन छिड़ा है। वहीं, कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार भाजपा की घेराबंदी करने में जुटी है। प्रदेश में भी सीएम अशोक गहलोत किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। शुक्रवार को भी इस मामले में गहलोत का बड़ा बयान सामने आया।
गहलोत ने कहा, ‘कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा था। लेकिन राष्ट्रपति ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया। केंद्र ने राज्य सरकारों, किसान संगठनों, कृषि विशेषज्ञों से बिना चर्चा किए तीनों कृषि बिल बनाए। इन्हें संसद में भी आनन-फानन में बिना चर्चा किए बहुमत के दम पर असंवैधानिक तरीके से पास कराया गया जबकि विपक्ष इन बिलों को सेलेक्ट कमेटी को भेजकर चर्चा की मांग कर रहा था।
केंद्र ने इन बिलों पर किसी से कोई चर्चा नहीं की जिसके चलते आज पूरे देश के किसान सड़कों पर हैं। नए कृषि कानूनों पर किसानों की बात रखने के लिए पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया।
फिर चारों कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा ताकि किसानों की बातें रख सकें। राष्ट्रपति ने फिर भी समय नहीं दिया। राष्ट्रपति की कोई मजबूरी रही होगी। केंद्र को अविलंब तीनों कृषि कानून वापस लेने चाहिए। माफी मांगनी चाहिए।                             

दूसरी से आठवीं तक का आधा कोर्स हटाया

दूसरी से आठवीं तक का आधा कोर्स हटाया, पहली के बच्चे करेंगे पूरी पढ़ाई; स्कूल खोलने के संकेत

नई दिल्ली। शिक्षा विभाग ने दूसरी से आठवीं तक के स्टूडेंट्स का सिलेबस कम कर दिया है। वहीं, एक बार फिर स्कूल खोलने के संकेत दिए हैं। विभाग ने बचे हुए सिलेबस के प्रत्येक पाठ के हिसाब क्लासेस तय करने के प्रस्ताव का भी जिक्र किया है। ये क्लासें तभी लग सकेंगी जब स्कूल फिर से शुरू होंगे। ऐसे में माना जा रहा है। कि सरकार स्कूल फिर से खोलने की अपनी मंशा पर कायम है। और कोरोना पर नियंत्रण के साथ ही स्कूल की घंटी फिर बजेगी।
पहली कक्षा के बच्चों की पूरी पढ़ाई
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एसआईईआरटी) की वेबसाइट पर यह सिलेबस दिया गया है। जहां से सभी स्टूडेंट्स व स्कूल संचालक डाउनलोड कर सकते हैं। मजे की बात है। कि कक्षा एक का पाठ्यक्रम कम नहीं करते हुए विभाग ने कहा है। कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होने चाहिए। इस दृष्टि से कक्षा एक के सिलेबस को कम करना तर्कसंगत नहीं है। हालांकि गणित के कुछ चेप्टर पहली कक्षा से भी हटाये गए हैं।
कक्षा एक में बच्चों को वर्ण और मात्रा से परिचित होना है। दरअसल, कक्षा एक के अधिकांश बच्चों ने तो स्कूल देखी ही नहीं है। सरकारी स्कूल कक्षा एक से ही शुरू होते हैं। जो इस बार शुरू ही नहीं हुए। विभाग का मानना है कि शिक्षक को जैसे ही अवसर मिले वो बच्चों को मात्रा व वर्णमाला से परिचित करा दें। वैसे ये भी कहा गया है। कि शेष रहे कोर्स को दूसरी कक्षा में पूरा कराया जाए।
बचे हुए कोर्स के साथ बताए प्रस्तावित कालांश
दूसरी कक्षा से आठवीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स के लिए विषयवार सूची जारी की गई है। जिसमें प्रत्येक पाठ का जिक्र करते हुए बताया गया है। कि यह पाठ्यक्रम से हटाया गया है या नहीं। अगर नहीं हटाया गया है तो उसके लिए कितने कालांश लगेंगे। जब विभाग ने कालांश लगाने की बात कही है। तो स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में स्कूल खोलने का संकेत भी दिया गया है। विभाग की सूची में प्रस्तावित कालांश की बात कही गई है। माना जा रहा है। कि शिक्षा सत्र आगे बढ़ाते हुए विभाग अगले एक महीने में स्कूल शुरू कर सकता है। शुरूआत में बड़ी क्लासेज शुरू होगी, जबकि बाद में दूसरी कक्षाओं का नंबर आ सकता है।
अब शिक्षा सत्र की तैयारी
अब शिक्षा विभाग यह तैयारी कर रहा है। अगले सत्र को कब शुरू करना है। और इस सत्र की परीक्षाओं को कब और कैसे आयोजित करना है। विभाग ने एक वर्कबुक भी तैयार की है। जो सरकारी व निजी स्कूल के बच्चों को दी जायेगी। इसी वर्कबुक के आधार पर शिक्षा विभाग आगामी परीक्षा भी ले सकता है। हालांकि अब तक यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। वर्कबुक तैयार हो रही है। और प्रकाशन के अंतिम चरण में है। विभाग अगर लिखित परीक्षा लेता है। तो बच्चों को स्कूल बुलाना होगा ऐसे में स्कूलों को फिर से शुरू भी करना होगा।               

सिख अधिकारी के नाम पर पोस्ट ऑफिस

अमेरिकी सीनेट ने सिख पुलिस अधिकारी धालीवाल के नाम पर पोस्ट ऑफिस के नामकरण को दी मंजूर

वाशिंगटन। ह्यूस्टन के एक पोस्ट ऑफिस का नाम सिख पुलिस अधिकारी संदीप सिंह धालीवाल के नाम पर होगा। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने सर्वसम्मति से नामकरण विधेयक को मंजूरी दे दी है। इससे पहले कांग्रेस के निचले सदन प्रतिनिधि सभा से ह्यूस्टन के 315 एडिक्स हावेल रोड स्थित पोस्ट ऑफिस का नाम डिप्टी संदीप सिंह धालीवाल पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग करने की मंजूरी मिल चुकी है।
ह्यूस्टन का पोस्ट ऑफिस जाना जाएगा सिख अधिकारी के नाम से
कांग्रेस के दोनों सदनों से पास विधेयक को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पास हस्ताक्षर के लिए व्हाइट हाउस भेजा जाएगा। गौरतलब है। कि पिछले साल नियमित जांच के दौरान वाहन रोकने पर 315 एडिक्स हावेल के पास सिख पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। विधेयक के अमल में आने के बाद ह्यूस्टन स्थित धालीवाल पोस्ट ऑफिस को किसी भारतीय के नाम पर पुकारा जा सकेगा। इससे पहले दक्षिण कैलिफोर्निया में कांग्रेस सदस्य रहे दलीप सिंह सौंध को वर्ष 2006 में यह सम्मान मिला था।
अमेरिका के निचले सदन के बाद उच्च सदन से विधेयक पारित
धालीवाल 2015 में हैरिस काउंटी शेरिफ कार्यालय में कार्यरत सिख अमेरिकी अधिकारी को पहली बार पगड़ी के साथ कार्य करने की नियुक्ति मिली। पिछले साल 27 सितंबर को उन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवानी पड़ी। धालीवाल के पिता प्यारा सिंह धारीवाल अपने बेटे के नाम पर पोस्ट ऑफिस का नाम रखे जाने की मिली मंजूरी से काफी खुश हैं. उन्होंने कहा हमारा परिवार बेटे के कार्यों के प्रति मिले प्यार और समर्थन का अभारी है। सांसद जॉन क्रोनिन ने भी ऐसे साहसी लोगों के सम्मान मिलने को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि बहादुर लोगों ने उनके समुदाय के लिए बहुत कुछ किया है। और पोस्ट ऑफिस का नामकरण आनेवाली नस्लों के लिए उनकी सेवा को दर्शाएगा।

                          

यूपीः सहायक शिक्षकों को नियुक्ति-पत्र मिला

यूपी सहायक शिक्षकों को मिले नियुक्ति पत्र, सीएम योगी बोलो

संदीप मिश्र

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख़्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को 69000 पदों पर यूपी शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त 36,590 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का ऑनलाइन माध्यम से वितरण किया। उन्होंने नियुक्ति पत्र पाने वाले सहायक शिक्षकों शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने पांच शिक्षकों को नियुक्त पत्र दिया। वहीं ऑनलाइन माध्यम से राज्यस्तरीय कार्यक्रम को सम्बोधित किया। इस मौके पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से सीएम योगी ने संवाद भी किया।
36,590 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी सहायक शिक्षक भर्ती के 69000 हजार पदों पर नियुक्त होने वाले 36,590 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो नियुक्ति पत्र हमें डेढ़ साल पहले देना चाहिए था। वे कुछ लोगों की वजह से इतना देर से मिले।
उन्होंने कहा कि जिन शिक्षकों को हम आज नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। वे समय पर नियुक्ति पत्र मिलने पर अब तक एक साल से ज्यादा तक की सेवा दे चुके होते। लेकिन कुछ लोगो ने चंदा वसूली करके न्यायालय में इस पूरी प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की हालंकि सरकार लड़ती रही और जीती।
इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि यूपी की प्राथमिक शिक्षा परिषद में जितने बच्चे हैं। उतने तो कई राज्यों में आबादी भी नहीं होगी लेकिन भाजपा की सरकार ने इन बच्चों को न केवल पढ़ाई और स्कूल से जोड़ा, बल्कि जूते बैग, किताबे ये सब देकर उन्हें प्रोत्साहित किया।                           

कैदी से जोड़ने की कोशिश नहीं कीः पाक

जाधव मामले को दूसरे भारतीय कैदी से जोड़ने की कोशिश नहीं कीः पाकिस्तान

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने कुलभूषण जाधव मामले को एक अन्य भारतीय कैदी के साथ जोड़ने की कोई कोशिश नहीं की है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय का यह बयान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव की उस टिप्पणी के बाद आया है। जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जाधव के मामले को एक अन्य भारतीय कैदी के मामले से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान इस मामले से संबंधित मूल मुद्दों का जवाब देने में नाकाम रहा है।
पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारतीय उच्चायोग के वकील शहनवाज नून ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को बताया था। कि उप भारतीय उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया मौत की सजा पाए जाधव के लिए वकील नियुक्त करने पर भारत का रुख स्पष्ट करना चाहते हैं। नई दिल्ली ने कहा कि नून ने बिना अनुमति के यह बयान दिया है। और उन्होंने ऐसा पाकिस्तान प्रतिष्ठानों के दबाव में आकर किया।                     

कनाडा से अन्नपूर्णा को वापस लाएंगे पीएम

काशी से कनाडा पहुंची मां अन्नपूर्णा, वापस लाएंगे पीएम मोदी

वाराणसी। सात समंदर पार कनाडा में मिली मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को लेकर बनारस में सुगबुगाहट तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों बनारस के लोगों से वादा किया है। कि जल्द जी माता कि प्रतिमा को वापस लाया जायेगा। इसके बाद काशीवासियों का इन्तजार और बढ़ गया है। हर किसी के मन में चोरी हुई प्रतिमा को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है।
पीएम के बयान के बाद बढ़ा श्रधालुओं का इंतजार
अन्नपूर्णा मंदिर के महंत रामेश्वरपुरी जी कहते हैं। कि पूरी काशी को मां अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा का बेसब्री से इन्तजार है। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है। कि स्वदेशी आने पर प्रतिमा मंदिर प्रशासन को दीं जाये. हम इस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित करेंगे। महंत रामेश्वपुरी जी के मुताबिक कनाडा में बरामद प्रतिमा के बारे में मंदिर के पास कुछ रिकार्ड मौजूद नहीं है। फिर भी पूरे विधि विधान से हम इस प्रतिमा को स्थापित करेंगे।
कनाडा से लाई जाएगी प्रतिमा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देव दीपावली के दिन राजघाट पर जनता को संबोधित करते हुए कहा था। कि जल्दी ही माता अन्नपूर्णा की मूर्ति आने वाली है। उनके इस एलान के बाद लोगों का इंतजार बढ़ गया है। लक्सा इलाके के रहने वाले रवि प्रकाश पाण्डेय नियमित तौर पर माता अन्नपूर्णा का दर्शन करते हैं। उनका कहना है। कि ज़ब से मैंने माता की नई प्रतिमा के बारे में सुना है,। उत्सुकता बढ़ गई है। प्रधानमंत्री से निवेदन है। कि जल्द से जल्द इस मूर्ति को वापस लाया जाये ताकि हमें माता का दर्शन मिल सके
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कैसे कनाडा पहुंची मां अन्नपूर्णा की मूर्ति ।
माता अन्नपूर्णा अन्न की देवी मानी जाती हैं। इस मूर्ति का निर्माण बनारसी शैली में 18वीं शताब्दी में हुआ था। अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति कनाडा के यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना स्थित मैकेंजी आर्ट गैलरी के कलेक्शन का हिस्सा थी। इस आर्ट गैलरी को 1936 में वकील नॉर्मन मैकेंजी की वसीयत के मुताबिक बनवाया गया था। पिछले साल विनिपेग में रहने वाली भारतीय मूल की आर्टिस्ट दिव्या मेहरा को मैकेंजी आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी लगाने के लिए बुलाया गया था।
उन्होंने गैलरी में रखीं प्राचीन मूर्तियों का अध्ययन करना शुरू किया। उनकी नजर देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति पर पड़ी। उन्होंने पहले सोचा कि यह भगवान विष्णु की मूर्ति है। लेकिन महिला रूप देखकर दिव्या मेहरा सोचने पर मजबूर हुईं। मूर्ति के एक हाथ में खीर का कटोरा था। और दूसरे हाथ में दंड. जब उन्होंने रिकॉर्ड्स खंगाला तो पता चला कि 1913 में एक मंदिर से ऐसी ही मूर्ति गायब हुई थी। जिसे मैकेंजी आर्ट गैलरी ने एक्वायर किया था।
क्या है। मां अन्नपूर्णा की महिमा 
धर्म और मोक्ष की नगरी काशी में माता अन्नपूर्णा के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। ऐसी मान्यता है। कि माता अन्नपूर्णा का दर्शन करने मात्र से ही घर धन-धान्य और सुख-समृद्धि से भरा रहता है। खुद भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा से काशी के भरण-पोषण के लिए शिक्षा प्राप्त की थी। तब से माता अन्नपूर्णा दर्शन करते हुए अन्न की कमी नहीं होती है।                           

भारत टीके की 1.6 अरब खुराक खरीदेगा

भारत कोविड-19 टीके की 1.6 अरब खुराक खरीदने वाला सबसे बड़ा खरीदार होगा- विशेषज्ञ

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। वैश्विक विशेषज्ञों के विश्लेषण के मुताबिक भारत 1.6 अरब खुराक के साथ दुनिया में कोविड-19 टीके का सबसे बड़ा खरीदार होगा। वैज्ञानिकों का कहना है। कि इतने टीके से 80 करोड़ लोगों या आबादी के 60 प्रतिशत हिस्से का टीकाकरण हो जाएगा और हर्ड इम्युनिटी विकसित करने के लिए भी इतनी संख्या पर्याप्त होगी।
अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी के ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन सेंटर के मुताबिक भारत ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका के टीके की 50 करोड़ खुराक अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स से एक अरब खुराक और रूस के गमालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट से 10 करोड़ खुराक खरीदने वाला है।
हर दो सप्ताह पर अद्यतन किए जाने वाले लॉन्च एंड स्केल स्पीडोमीटर विश्लेषण से पता चलता है। कि भारत ने तीनों टीके की 1.6 अरब खुराक खरीदने की पुष्टि की है। विश्लेषण के मुताबिक अग्रिम खरीदार के तौर पर कोविड-19 टीका खरीदारों के मामले में भारत शीर्ष पर है। इसके बाद यूरोपीय संघ है। जो 1.58 अरब खुराक खरीदेगा। संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका एक अरब से ज्यादा खुराक की खरीदारी पर मुहर लगा चुका है।
हर देश अपनी आबादी को कोरोना वायरस से सुरक्षित करने के लिए नयी रणनीति अपना रहे हैं। ड्यूक यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 टीके की खरीदारी के लिए वैश्विक स्तर पर हुए समझौते के संबंध में विश्लेषण जारी किया है। हालांकि अब तक टीकाकरण की शुरुआत कहीं पर भी नहीं हुई है ।
ड्यूक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अपने विश्लेषण में उल्लेख किया भारत और ब्राजील जैसे निर्माण क्षमता वाले देशों ने बाजार में टीके के आने के पहले ही अग्रणी टीका निर्माताओं के साथ इसको लेकर समझौते कर लिए हैं।
विषाणु विज्ञानी शाहिद जमील ने बताया सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथा अधिकारियों से बातचीत के आधार पर यह आंकड़ा तैयार किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने नवंबर में कहा था। कि जुलाई-अगस्त 2021 तक भारत में (25 से 30 करोड़) लोगों के लिए कोविड-19 की 40-50 करोड़ खुराक उपलब्ध हो जाएगी। जमील ने बताया कि भारत ने जिन कंपनियों के टीके के लिए अग्रिम तौर पर आदेश दिया है। उसमें ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका तथा नोवावैक्स के टीके को पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तथा स्पूतनिक वी के टीका को हैदराबाद के डॉ रेड्डी लैब में तैयार किया जा रहा है।
अशोका यूनिवर्सिटी में त्रिवेदी स्कूल ऑफ बायोसाइंसेज के निदेशक जमील ने कहा भारत बायोटेक और जायडस कैडिला भी वर्ष में करीब 40 करोड़ खुराक उपलब्ध कराएगी। हम उम्मीद कर सकते हैं। 2021 में 25 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो जाएगा। बाकी लोगों को उसके अगले साल टीके की खुराक दी जाएगी। 
उन्होंने कहा कि 1.6 अरब खुराक से 80 करोड़ लोगों या भारत की आबादी के 60 प्रतिशत हिस्से का टीकाकरण हो जाएगा। विषाणु विज्ञानी ने कहा कि टीके की इतनी खुराक हर्ड इम्युनिटी’ विकसित करने के लिए पर्याप्त होगी। उन्होंने कहा कि पहली 50 करोड़ खुराक अग्रिम मोर्चे के कर्मियों स्वास्थ्यकर्मियों आपात सेवा और सुरक्षा सेवा के लोगों को दी जा सकती है। पहले से गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोग और 65 से ज्यादा की उम्र के लोग भी प्राथमिकता में रहेंगे।                            

भारतीय विशेषज्ञों ने नियमों को साझा किया

भारतीय विशेषज्ञों ने टीका विज्ञान के नियमों को किया साझा

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के टीके को लेकर भले ही परीक्षण अंतिम चरण में पहुंच चुका हो लेकिन पिछले कुछ समय में सामने आई दो प्रतिकूल घटनाओं पर अब तक सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। कोरोना को लेकर पहली बार केंद्र सरकार के विशेषज्ञों ने सार्वजनिक रूप से टीका विज्ञान के बारे में जानकारी दी।
शुक्रवार को वेबिनार के दो घंटे के जरिए स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के शीर्ष अधिकारियों ने टीका विज्ञान के तहत परीक्षण को लेकर निगरानी तक पर चर्चा की लेकिन इस दौरान जब देश की दो प्रतिकूल घटनाओं को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोलने से इनकार कर दिया। 
वेबिनार के दौरान आईसीएमआर की वरिष्ठ डॉक्टर शीला गोडबोले ने प्रेजेंटेशन के जरिए टीका के प्रभाविकता के बारे में बताया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी डॉ. भंडारी ने कहा कि यह वेबिनार टीका विज्ञान की प्रक्रिया को समझाने के लिए है। इसमें प्रतिकूल घटनाओं को लेकर जानकारी नहीं दी जा सकती।
वेबिनार के दौरान ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉ. वीजो सोमानी ने बताया कि टीका विज्ञान को लेकर देश में अब तक सभी नियम-कानूनों का पालन किया जा रहा है। सबसे पहले टीका का परीक्षण जानवरों पर किया जाता है। इसके बाद पहले चरण के परीक्षण में देखा जाता है। कि इंसानों के शरीर में एंटीबॉडी मिल रही है। या नहीं। 
इसके बाद दूसरे चरण के परीक्षण में एंटीबॉडी कितने समय तक रहने की स्थिति का पता लगाया जाता है। और तीसरे चरण के परीक्षण में यह पता लगाया जाता है। कि टीका कितना असरदार है। इसके बाद लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू होती है। तो आखिर में पोस्ट मार्केटिंग स्टडी के आधार पर परीक्षण होता है।
परीक्षण में शामिल होेने वाले व्यक्ति को फॉर्म दिया जाता है। जिसमें सभी तरह के नियम और प्रतिकूल की आशंकाओं के बारे में जानकारी होती है। अगर कोई प्रतिकूल घटना होती है। तो एक महीने के अंदर उसकी जानकारी निचले स्तर से होते हुए ड्रग कंट्रोलर तक पहुंचाते हैं। 
परीक्षण के दौरान हुईं ये दो प्रतिकूल घटनाएं
भारत बायोटेक की ओर से स्वदेशी टीका बनाने पर काम किया जा रहा है। अगस्त माह में पहले चरण के परीक्षण के दौरान एक व्यक्ति में प्रतिकूल प्रभाव दर्ज किए गए थे। हालांकि इसके बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी।
सीरम इंस्टिट्यूट के तीसरे चरण के परीक्षण में एक अक्तूबर को चेन्नई निवासी व्यक्ति ने टीका लगवाया और 11 अक्तूबर को सुबह साढ़े पांच उसे तेज सिरदर्द शुरू हुआ। हालांकि इसको लेकर भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई।
अब तक 12 करोड़ रुपये का दिया हर्जाना
डॉ. सोमानी ने बताया कि कोरोना से पहले तक देश में काफी संख्या में मानव परीक्षण होते आए हैं। हर परीक्षण में शामिल व्यक्ति को अगर प्रतिकूल घटना होती है। तो संबंधित कंपनी की ओर से भरपाई की जाती है। अब तक 12 करोड़ रुपये अलग-अलग परीक्षणों के दौरान दुष्प्रभावों के शिकार व्यक्तियों के परिवारों को मिल चुका है।                 

यूपीपीसीएल में नौकरी के लिए करें आवेदन

यूपीपीसीएल दे रहा है सरकारी नौकरी का मौका, जानिए किस तरह करें आवेदन

पालूराम

नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यूपीपीसीएल सुनहरा मौका लेकर आया है। यह मौका खासकर उन युवाओं के लिए है। जोकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। यूपीपीसीएल यानि कि उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। यह आवेदन प्रक्रिया चार दिसंबर 2020 से शुरू होगी जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 दिसंबर 2020 होगी। इस नौकरी के लिए निकाले गए कुल पदों की संख्या 212 है। आवेदन करने के लिए आपको यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा
इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान/विश्वविद्यालय से दसवीं के साथ तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अनिवार्य है। उम्मीवार ने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोनिक्स एंड टेलिकम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया हो। वहीं अगर बात करें आयु सीमा की तो उम्मीदवार की आयु कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। आयु की गणना 01 जनवरी 2020 के आधार पर की जाएगी। वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी।
इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपको आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 1000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 700 रुपये का शुल्क अदा करना होगा। उम्मीदवारों को ध्यान रखना होगा कि ऑनलाइन मोड में, यानी नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के जरिए शुल्क का भुगतान 28 दिसंबर तक किया जा सकता है। जबकि एसबीआई चालान के माध्यम से 30 दिसंबर तक शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले वेबसाइट पर आवेदन के दिशानिर्देशों और योग्यताओं के बारे में विस्तृत नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें तत्पश्चात ही अपनी योग्यता सुनिश्चित होने पर ही आवेदन करें।                                       

नोएडा के बाद पूर्वांचल में बनेगी फिल्म सिटी

नोएडा के बाद पूर्वांचल में भी बनेगी फिल्म सिटी

हरिओम उपाध्याय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विश्वस्तरीय फिल्म सिटी बनाने के एलान के बाद शिवसेना को भले ही मुंबई से बॉलीवुड के खत्म होने का खतरा महसूस हो रहा है। लेकिन शूटिंग के मामले में फिल्मकारों को यूपी पसंद आने लगी है। सूबे में फिलहाल, करीब डेढ़ सौ फिल्मों की शूटिंग हो रही है। इससे योगी सरकार ने फिल्म सिटी का दायरा बढ़ाते हुए पूर्वांचल में भी एक फिल्म सिटी बनाने की योजना पर गंभीरता से सोचना शुरू किया है। पूर्वांचल में वाराणसी से सटे मिर्जापुर में फिल्म सिटी बनने की ज्यादा संभावना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आधिकारिक टीम के साथ दो दिन पहले मुंबई दौरे पर आए राज्य के अपर मुख्य सचिव (सूचना) नवनीत सहगल ने अमर उजाला से खास बातचीत में बताया कि फिल्म सिटी को लेकर मुख्यमंत्री काफी गंभीर हैं। इसलिए पूर्वांचल मे वाराणसी के नजदीक भी फिल्म सिटी बनाने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि फिल्म सिटी के लिए 500 एकड़ जमीन की तलाश की जा रही है। सहगल ने संकेत दिया कि मिर्जापुर में भी फिल्म सिटी बनने की संभावना है। ऐसा होने पर काशी का क्षेत्र फिल्म उद्योग का बड़ा केंद्र बन सकता है।
यूपी में चल रही है। डेढ़ सौ फिल्मों की शूटिंग
नवनीत सहगल ने बताया कि यूपी में रियल लोकेशन पर मौजूदा समय में करीब 150 फिल्मों की शूटिंग चल रही है। हाल ही में जॉन अब्राहम की लखनऊ में सत्यमेव जयते पार्ट -2 की शूटिंग लखनऊ में जारी है। सुपर स्टार अमिताभ बच्चन की गुलाबो-सिताबो भी लखनऊ में शूट हुई। गुंजन सक्सेना की भी एक फिल्म की शूटिंग के अलावा कई वेब सीरीज की शूटिंग भी चल रही है। फिल्मकारों को फिल्मबंधु के माध्यम से सब्सिडी भी दी जा रही है।
इतने बड़े प्रदेश में दो फिल्म इंडस्ट्री जरूरी राजू श्रीवास्तव
नोएडा में फिल्म सिटी की योजना से पहले लखनऊ-कानपुर मार्ग पर भी फिल्म सिटी का शिलान्यास हुआ था। चित्रकूट के पास भी फिल्म सिटी के लिए जमीन देखी गई थी। लेकिन पहले के प्रयास को सफलता नहीं मिली। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री फिल्म सिटी को लेकर गंभीर है। आश्चर्य की बात है। कि इतने बड़े प्रदेश में एक भी फिल्म सिटी नहीं है। प्रदेश की जनसंख्या और कलाकारों की संख्या को देखते हुए कम से कम दो फिल्म सिटी तो बननी ही चाहिए।               

विभाग को राजस्व वसूली में उपलब्धि मिलीं

आबकारी विभाग का मिशन-राजस्व वसूली में बड़ी उपलब्धि

अरविंद कुमार सैनी

मुजफ्फरनगर। जनपद की ही बात करें तो यहां पर आबकारी विभाग शासन के निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक राजस्व प्राप्त करने में सफल रहा है। मुजफ्फरनगर, कोरोना काल में पनपे आर्थिक संकट के दौरान नई व्यवस्था के साथ आर्थिक मोर्चे पर सामने आई चुनौतियों से निपटने में महती भूमिका निभाने वाले आबकारी विभाग ने कोरोना संकट काल में अनलाॅक के हर मौके को उपलब्धि में बदलने का काम किया है। अकेले मुजफ्फरनगर जनपद की ही बात करें तो यहां पर आबकारी विभाग शासन के निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक राजस्व प्राप्त करने में सफल रहा है। राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को भेदने के साथ ही मुजफ्फरनगर जनपद में आबकारी विभाग ने शराब माफियाओं की भी कमर तोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। बीते तीन महीनों में मुजफ्फरनगर आबकारी विभाग ने 1396 छापामार कार्यवाही करते हुए अवैध शराब का कारोबार करने में लिप्त लोगों के खिलाफ 180 मुकदमे दर्ज कराये और 40 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इन कार्यवाहियों के दौरान 1750 बल्क लीटर अवैध मदिरा बरामद की गयी। इन तीन महीने में मुजफ्फरनगर जनपद से आबकारी विभाग द्वारा कुल 91 करोड़ 45 लाख 61 हजार रुपये का राजस्व शासन के पक्ष में वसूल किया। जिलाधिकारी मार्च माह में जब कोरोना संकट का साया गहराया तो लाॅक डाउन में प्रदेश सरकार के समक्ष आर्थिक संकट भी विकराल होने लगा था, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मार्गदर्शन और आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री, आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर. भूसरेड्डी एंव आबकारी आयुक्त पी गुरु प्रसाद के नेतृत्व में आबकारी विभाग ने आर्थिक संकट के इस दौर को अवसरों में बदलने का काम किया है। आबकारी विभाग ने यूपी में सेनिटाइजन निर्माण के लिए नई व्यवस्था के साथ काम किया तो लाॅक डाउन में ही शराब की बिक्री की व्यवस्था में बेहतर सफलता अर्जित की गयी। इसका असर यह रहा कि यूपी सरकार ने नई उपलब्धियों के साथ आर्थिक मोर्चे पर राज्य को मजबूती प्रदान की और इस उपलब्धि में मुजफ्फरनगर आबकारी विभाग का भी योगदान कमतर नजर नहीं आता है, आज जहां कमोबेश सभी विभाग राजस्व प्राप्ति के सरकार के लक्ष्य को हासिल करने में दूर खड़े नजर आते हैं, वहीं जनपद मुजफ्फरनगर में जिला आबकारी अधिकारी उदय प्रकाश ने अपनी टीम के साथ मिलकर शासन के लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त करके ऐसे विभागों को आईना दिखाने का काम किया है। यह उनकी कार्यशैली का ही परिणाम है कि आज जिले में आबकारी विभाग पिछले दो माह में शासन के लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त करने में सफल रहा है।               

पांचवे दौर की बैठक में नहीं निकला हल

किसान आंदोलन पांचवें दौर की बैठक

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसान संगठनों और सरकार के बीच पांचवें दौर की बातचीत होगी। गुरुवार को हुई चौथे दौर की बातचीत में कोई सहमति नहीं बन पाई थी। किसान संगठन कानून को पूरी तरह वापस लेने पर अड़े हैं। इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की गई है। 
आज होने वाली बातचीत से पहले फिर केंद्र सरकार पर दबाव डालने की कोशिश की है। शुक्रवार को सिंघु सीमा पर हुई महापंचायत के बाद किसान संगठनों ने आठ दिसंबर को भारत बंद का एलान किया। इसके साथ ही चेतावनी दी कि यदि नए कृषि कानून वापस नहीं लिए गए तो किसानों के हक में पूरा भारत बंद होगा। साथ ही देशभर के सभी टोल फ्री कर दिए जाएंगे। बृहस्पतिवार को हुई चौथे दौर की वार्ता  बेनतीजा रहने के बाद शुक्रवार को लगातार नौंवे दिन किसान दिल्ली की विभिन्न सीमाओं बैठे रहे।
कृषि कानूनों पर बृहस्पतिवार को सरकार से हुई बातचीत पर चर्चा के लिए शुक्रवार सुबह पहले सिंघु बॉर्डर पर पंजाब के किसान संगठनों की बैठक हुई। इसके बाद देशभर से आए किसान नेताओं ने बैठक कर शनिवार की वार्ता के लिए रणनीति बनाई। बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया, सरकार कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है। लेकिन हमने साफ कहा है। कि इन्हें वापस लेना होगा। किसान नेता हरिंदर पाल लखोवाल ने कहा सरकार से कह दिया गया है। कि कानून वापस लें। यदि मांग पूरी नहीं होती तो आठ दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा। वहीं शनिवार को पूरे देश में सरकार और कॉरपोरेट के पुतले जलाए जाएंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा शनिवार को अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो आंदोलन और बढ़ाएंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हनान मोल्लाह ने कहा सरकार को तीनों कानूनों को वापस लेना होगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा जब तक सरकार किसानों की बात नहीं मानती आंदोलन जारी रहेगा। 
तीनों कृषि कानून जरूरी हैं। हम इन्हें रद्द करने की मांग से हम सहमत नहीं हैं। हालांकि इन कानूनों में व्यापक बदलाव की जरूरत है। एमएसपी की गारंटी देनी होगी। कॉरपोरेट क्षेत्र को दिए असीमित अधिकार स्वीकार नहीं हैं। इन कानूनों में छोटे किसानों के हितों की रक्षा की बात नहीं की गई है। दिनेश कुलकर्णी राष्ट्रीय संगठन मंत्री भारतीय किसान संघ
बॉक्सिंग कोच संधू लौटाएंगे द्रोणाचार्य अवार्ड
किसानों के समर्थन में शुक्रवार को भी हस्तियों ने पुरस्कार और सम्मान वापस किए। भारत को पहला ओलंपिक मेडल दिलाने वाले राष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच गुरबक्स सिंह संधू ने कहा, अगर सरकार किसानों की मांग नहीं मानती तो वे द्रोणाचार्य अवार्ड लौटा देंगे। साहित्य अकादेमी पुरस्कार जीतने वाले डॉ मोहनजीत, डॉ जसविंदर सिंह और पंजाबी पटकथा लेखक स्वराजबीर ने पुरस्कार वापस करने की घोषणा की।
राष्ट्रपति को पत्र-दिल्ली के लोग बंधक बने
भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर दिल्ली के लोगों की समस्या का संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने लिखा, दिल्ली के प्रवेश द्वारों पर जुटे किसानों ने दिल्लीवासियों को बंधक बना दिया है। आप से अपील है। कि इस मामले में दखल देकर दिल्लीवासियों की चिंता दूर करें