गुरुवार, 3 दिसंबर 2020

लोनीः सफाई कर्मचारियों के पेट पर लात मारी

लोनी नगर पालिका परिषद के गुरुजी ग्रुप की मनमानी से पालिका के सफाई कर्मचारियों पर रोजी रोटी का संकट: श्रवण चन्देल


अंकित गोस्वामी


गाजियाबाद। लोनी नगर पालिका परिषद के गुरु जी ग्रुप ने आते ही अपनी मनमानी करते हुए 150 कर्मचारियों को बिना कोई नोटिस दिए काम से निकाल दिया है। जिससे उनकी रोजी-रोटी पर संकट आ गया है। जिसको किसी भी रूप स्वीकार नही किया जाएगा। जिसके चलते नगर अध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ श्रवण चन्देल ने विरोध करते हुए नगर पालिका परिषद के मुख्य द्वार पर सैकड़ों सफाई कर्मचारियों के साथ धरना दिया। ताकि गरीब कर्मचारियों की आवाज शासन-प्रशासन तक पहुंच सके। इस धरने में हिंदू रक्षा दल ने भी अपना पूरा समर्थन किया है। उन्होंने भी सफाई कर्मचारियों का समर्थन करते हुए कहा कि जब तक निकाले गए कर्मचारियों की वापस जॉइनिंग नहीं होती है। वह इस लड़ाई में अपने दल के साथ पालिका कर्मचारियों के साथ खड़े रहेंगे। श्रवण चन्देल द्वारा निकाले गय कर्मचारियों की सूची अधिकारी को सौप दी है। इसपर सख्ती से ठोस कदम उठने की मांग की और भविष्य में मनमानी ढंग से कर्मचारियों को न हटाया जाए।                        


राष्ट्रपति ने समुदाय से लगाईं मदद की गुहार

राष्ट्रपति ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से लगाई मदद की गुहार 


बेरूत। लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल औन ने आर्थिक संकट से गुजर रहे लेबनान की मदद के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से गुहार लगाई है। फ्रांस की पहल पर आयोजित दूसरे ऑनलाइन सम्मेलन में राष्ट्रपति मिशेल औन ने कहा कि आर्थिक संकट से गुजर रहे लेबनान को बंदरगाह विस्फोट के बाद पुनरुद्धार के लिए किसी भी रूप में अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मदद की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा बिगड़ते संकट के बीच आपकी मदद सभी लेबनानी के लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ भी हो आपकी मदद की आवश्यकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस तरह से दी जायेगी और किस तंत्र का उपयोग किया जाएगा यह सब आपकी और संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में होगा। उन्होंने कहा यह याद रखना महत्वपूर्ण है। कि लेबनान की वर्तमान में आपातकालीन संकट और कोविड-19 महामारी से निपटने की योजना के लिए विश्व बैंक से 246 मिलियन डॉलर के ऋण को लेकर बातचीत चल रही है। इस सप्ताह के आखिर में इस पर बातचीत होने वाली है। हमें विश्व बैंक के निदेशक मंडल के प्रमुख से इस पर तत्काल स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सीरिया से बड़ी संख्या में लेबनान पहुंचे शरणार्थियों के लिए विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय मदद की आवश्यकता है।             


सोने-चांदी की कीमत में आया उछाल

सोने-चांदी की कीमत में आया उछाल, जानिए आज क्या है भाव


अकांशु उपाध्याय


नई दिल्ली। भारत में बुधवार को एमसीएक्स में गोल्ड की कीमत 0.62 फीसदी यानी 305 रुपये बढ़ कर 49,252 रुपये पर पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमत 0.77 फीसदी यानी 487 रुपये बढ़ कर 63,812 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। मंगलवार को दिल्ली मार्केट में गोल्ड स्पॉट की कीमत 675 रुपये बढ़ कर 48,169 प्रति दस ग्राम पर पहुंच गई। जबकि सिल्वर की कीमत 1280 रुपये बढ़ कर 62,496 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं बृहस्पतिवार को अहमदाबाद के सर्राफा बाजार में स्पॉट गोल्ड की कीमत रही 48,973 रुपये प्रति दस ग्राम, गोल्ड फ्यूचर की कीमत 48,643 रुपये प्रति दस ग्राम हैं।                 


बिहार में 85 पुलिसकर्मी बर्खास्त किएंं

बड़ा एक्शन 85 पुलिसकर्मी बर्खास्त, 600 से ज्यादा पर हुई कार्रवाई, जानिए वजह


पटना। बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार और लापरवाही बरतने के आरोप में 85 पुलिस कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। साथ ही 644 पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई भी की गई। जिन पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया गया है। उनके खिलाफ शराबबंदी कानून का उल्लंघन बालू खनन के भ्रष्टाचार में संलिप्त होने और भूमि विवाद जैसे मामलों में उगाही करने का साक्ष्य मिला था। पुलिस मुख्यालय ने दावा किया है। कि वो अपने पदाधिकारियों और कर्मियों की पेशेवर कुशलता में लापरवाही कर्तव्यहीनता और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती रही है। और पुलिस विभाग ने अपने 644 पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की गई है।
इस साल यानी 2020 मे नवंबर महीने तक मुख्य रूप से शराबबंदी कानून के क्रियान्वयन में कोताही बालू के अवैध खनन और परिवहन में संलिप्तता भूमि विवाद संबंधी मामलों और भ्रष्टाचार एवं कर्तव्यहीनता जैसे मामलों में 644 पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। जिन राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई और विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। उनकी संख्या बिहार पुलिस मुख्यालय ने 38 बताई है। इनमें से भारतीय पुलिस सेवा के दो ऐसे पदाधिकारी हैं। जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई में बड़ी सजा दी गई है। जबकि चार पदाधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई संचालित है।
जिन राजपत्रित अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई और विभागीय कार्रवाई संचालित है। उनकी संख्या 606 बताई गई है। अभी तक कुल 85 पदाधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने के साथ ही 56 पदाधिकारियों को भी दंड दिया जा चुका है। साथ ही कई राजपत्रित अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ मामले विचाराधीन है। जिस पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके कथित सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 राज्यों में 26 स्थानों पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक ये छापे दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा के मामलों के संबंध में हैं। पीएफआई पर दिल्ली हिंसा और यूपी में एंटी-सीएए प्रदर्शन के दौरान हिंसा का आरोप है। वित्तीय जांच एजेंसी की टीमें पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमए अब्दुल सलाम और मलप्पुरम में राष्ट्रीय सचिव नसरुद्दीन एलाराम के आवास पर मौजूद हैं। ईडी की कोच्चि टीम तिरुवनंतपुरम के पूनतुरा में पीएफआई नेता अशरफ मौलवी के आवास पर भी है।
इस टीम केरल में कोच्चि मल्लापुरम, त्रिवेंद्रम में पीएफआई सदस्यों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी कर रही है। इसके अलावा तमिलनाडु में तेनकासी, मदुरै, चेन्नई में पश्चिम बंगाल में कोलकाता, मुर्शिदाबाद, कर्नाटक में बेंगलुरु दिल्ली में शाहीन बाग यूपी में लखनऊ, बाराबंकी बिहार में दरभंगा और पूर्णिया महाराष्ट्र में औरंगाबाद और राजस्थान में जयपुर पर छापेमारी जारी है। सूत्रों का कहना है। ईडी ने अपनी जांच के दौरान कई सबूत बरामद किए हैं। जिसमें पीएफआई को विदेशी स्रोतों से भारी धनराशि मिली थी। जिसे बाद में कथित तौर पर हिंसा के लिए इस्तेमाल किया गया था। एजेंसी ने पहले भी पीएफआई सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के संबंध में कई लोगों के बयान दर्ज किए थे।             


देश में मोटरसाइकिल चलाने के नियम बदलें

पूरे देश मे मोटरसाइकिल चलाने के बदल गए नियम जान ले वरना रद्द हो सकता है लाइसेंस


नई दिल्ली। सड़क परिवहन मंत्रालय ने देश में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए पीसीओ सटिफिकेट लेना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए सरकार ने यूनिफॉर्म पीसीओ सर्टिफिकेट लागू करने का फैसला किया है। जो क्योंआर कोड के जरिए आएगा जिसमें गाड़ी की पूरी डिटेल्स होंगी जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर मालिक का नाम, एमिशन लेवल वगैरह।
बीआईएस सर्टिफाइड हेलमेट पहनना जरूरी
सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने टू व्हीलर मालिकों के लिए बीआईएस के सर्टिफाइड हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया है। सरकार का मनना है। कि ज्यादातर टू व्हीलर चलाने वाले सस्ते हेलमेट का प्रयोग करते हैं। जो दुर्घटना के समय चोट से बचाने के लिए काफी नही होते है। ऐसे में सड़क हादसे में टू व्हींलर चालक की मौत होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती हैं।
गाड़ियों के लिए नॉमिनी जरूरी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। नए नियम के तहत वाहन का मालिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में किसी एक व्यक्ति को नामिनी कर सकेगा गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय ही नॉमिनेशन सुविधा दिए जाने का प्रस्ताव है। इससे अगर गाड़ी के मालिक की मृत्यु हो जाती है। तो वाहन को उसके नॉमिनी को ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी।           


बिजली का बिल नहीं भरते हैं तो सावधान

यूपी यदि आप भी हर महीने बिजली का बिल नही भरते है तो हो जाएं सावधान नही तो


लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल जमा करने को लेकर कई सारी बाते सामने आ रही है। जिसके तहत बताया जा रहा है। कि यदि उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल हर महीने जमा नही किया गया तो फिर उपभोगता का कनेक्शन भी कट सकता है। अब दस हजार या उससे अधिक का इंतजार बिजली विभाग नहीं करेगा। निर्धारित तिथि तक बिजलीकर्मी आप से बिल जमा करने का आग्रह करेंगे। अगर आप ने बिल ज्यादा होने पर पार्टमेंट भी करवा दिया तो कनेक्शन कटने से बचा रहेगा। इसके लिए मध्यांचल एमडी सूर्य पाल गंगवार ने राजधानी समेत सभी उन्नीस जिलों में दिए हैं। इसलिए यदि आप भी लंबे समय तक बिजली का बिल जमा नही करते हैं। तो अब ऐसा करने से जरूर बचें वरना इसके बदले आपको बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ सकता है।             


सीएम भूपेश ने खाद्य मंत्री को लिखा पत्र

सीएम भूपेश बघेल ने केन्द्रीय खाद्य मंत्री को लिखा पत्र, उपार्जित धान का समय पर कस्टम मिलिंग हो


रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में खरीफ वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित किए जा रहे धान का समय पर कस्टम मिलिंग कराने के संबंध में केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में राज्य की कस्टम मिलिंग की क्षमता का उल्लेख करते हुए केन्द्रीय पूल के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम में 26 लाख मेट्रिक टन उसना चावल एवं 14 लाख मेट्रिक टन अरवा चावल उपार्जन की अनुमति देने का अनुरोध किया है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री पीयूष गोयल को लिखे पत्र में कहा है। कि भारतीय खाद्य निगम के द्वारा पूर्व खरीफ वर्षो 2016-17 एवं उसके पहले उसना के साथ-साथ अरवा चावल भी उपार्जित किया जाता रहा है। अत एफ.सी.आई. द्वारा राज्य की आवश्यकता से अतिशेष चावल उसना के साथ-साथ अरवा चावल के रूप में भी लिया जाना होगा ताकि डी.सी.पी. योजना अंतर्गत उपार्जित समस्त धान का समय पर निराकरण किया जा सके और धान के रख-रखाव में कोई क्षति न हो। मुख्यमंत्री ने पत्र में यह भी लिखा है। राज्य में स्थापित 400 उसना राईस मिलों की उसना मिलिंग क्षमता 5.68 लाख मेट्रिक टन प्रतिमाह और 1504 अरवा मिलों की अरवा मिलिंग क्षमता 18.83 लाख मेट्रिक टन प्रतिमाह है। इसे ध्यान में रखते हुए खरीफ वर्ष 2020-21 में भारतीय खाद्य निगम में 26 लाख मेट्रिक टन उसना चावल एवं 14 लाख मेट्रिक टन अरवा चावल उपार्जन की अनुमति दी जाए।
उल्लेखनीय है। कि छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित किए जाने वाले धान के कस्टम मिलिंग उपरांत 60 लाख मेट्रिक टन चावल लेने की कार्ययोजना का अनुमोदन भारत सरकार द्वारा किया गया है। इसमें से भारतीय खाद्य निगम में केन्द्रीय पूल अंतर्गत अनुमानित सरप्लस 40 लाख मेट्रिक टन चावल उपार्जित किया जाएगा तथा शेष 20 लाख मेट्रिक टन (एन.एफ.एस.ए. अंतर्गत 15 लाख मेट्रिक टन अरवा व स्टेट पूल अंतर्गत 4.80 लाख मेट्रिक टन अरवा एवं 0.20 लाख मेट्रिक टन उसना) चावल राज्य में पीडीएस की आवश्यकता हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में उपार्जित किया जाएगा।                 


हरियाणा-दिल्ली में पहली रैली को संबोधित किया

हरियाणा-दिल्ली में पहली रैली को संबोधित किया  अकांशु उपाध्याय  नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस पर अपना हमला तेज ...