इंदर सिंह चहल ने 1 विशेष उपस्थिति कराई दर्ज

मोहाली में विकास की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी:

आमित शर्मा

मोहाली। जिला योजना समिति, एसएएस शहर के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री विजय शर्मा टिंकू ने आज दो कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया। चरणजीत सिंह चन्नी श्री बलबीर सिंह सिद्धू और वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री। अमेरिक सिंह ढिल्लों की उपस्थिति में, उन्होंने यहां जिला प्रशासनिक परिसर सेक्टर -76 में पदभार ग्रहण किया। इस बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री के सलाहकार, श्री महिला इंदर सिंह चहल ने एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए, पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, श्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि शर्मा कांग्रेस के एक मेहनती कार्यकर्ता हैं, जिनका पूरा परिवार लंबे समय से पार्टी से जुड़ा है। सरकार ने उन्हें एक कड़ी मेहनत के परिश्रम का मूल्य दिया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि श्री शर्मा की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति से जिले में विकास कार्यों को सुव्यवस्थित करने और विकास कार्यों में तेजी लाने में मदद मिलेगी। इस बीच, अध्यक्ष श्री विजय शर्मा ने कहा कि पंजाब सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह के कुशल नेतृत्व में, पंजाब सरकार। कस्बे के विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पंजाब में कांग्रेस सरकार ने पिछले तीन वर्षों में जो विकास कार्य किए हैं, वे पिछले दस वर्षों में नहीं कर पाए हैं। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी एस.ए.एस. नगरपालिका अध्यक्ष दीपिंदर सिंह ढिल्लों, वरिष्ठ उप महापौर ऋषभ जैन, अमरजीत सिंह सिद्धू, पूर्व विधायक संसार सिंह राव, पूर्व अध्यक्ष मोहाली बलराज सिंह गिल, कुलदीप सिंह ओहिंद, स्टेज सचिव ज़िल्लार। राकेश कुमार कालिया, स्वर्णजीत कौर अध्यक्ष महिला कांग्रेस मोहाली, कमल किशोर काली उपाध्यक्ष खरार नगर परिषद, परमदीप सिंह बेदवान, जसविंदर सिंह गोल्डी पूर्व अध्यक्ष कुराली, बलकार सिंह धनगर मोहन सिंह कोहल, प्रशांत सिंह कोहरमन , बंत सिंह कलारा, गुरविंदर पाल डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ओबीसी, कॉर्नेल सिंह केली एम.सी. खार, विनय कालिया एम.सी. कुराली, बलजिंदर सिंह भानुरी, प्रदीप कुमार रूधा पार्षद कुराली, भूपिंदर सिंह कुराली, राजिंदर सिंह कुराली, नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष, मोहाली राजिंदर सिंह राणा, शेखर शुक्ला अध्यक्ष ब्राह्मण सभा उपस्थित थे।

अध्यक्षता में एक बैठक की गई आयोजित

एनएच 44 पर एक्सीडेंटल डेथ्स पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा पुलिस की बड़ी पहल, बनाई रूपरेखा

अमित शर्मा

चंडीगढ़। हरियाणा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के उपलक्ष्य में पुलिस महानिदेशक हरियाणा, मनोज यादव द्वारा कुंडली (सोनीपत) से शंभू बॉर्डर (अंबाला) तक राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के 187 किलोमीटर हिस्से में रोड एक्सीडेंट में जानलेवा व अन्य हादसों को कम करने के लिए एक बड़ी पहल की शुरूआत की गई है। डीजीपी ने कहा कि एनएच-44 को सुरक्षा के दृष्टिकोण से विश्व स्तर का राजमार्ग बनाना है ताकि यह पूरे देश के लिए एक आदर्श बन सके। इससे हम अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत सहित पांच जिलों से गुजरने वाले एनएच-44 पर सड़क दुर्घटना में होने वाली जानलेवा व अन्य हादसों को न्यूनतम स्तर पर लाने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के साथ, आज हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में डीजीपी हरियाणा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक, हरियाणा लोक निर्माण विभाग व परिवहन विभाग के अधिकारियों सहित सड़क सुरक्षा शिक्षा संस्थान (आईआरटीई), फरीदाबाद के डॉ0 रोहित बलुजा व अन्य सड़क सुरक्षा इंजीनियरों ने भागीदारी की। बैठक में अंबाला, करनाल और रोहतक रेंज के रेंज आईजी, एनएच-44 पर पडने वाले अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत जिलों के एसपी ने भी शिरक्त की। इस पहल के तहत, हरियाणा पुलिस ने आईआरटीई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत आईआरटीई संस्थान हरियाणा से गुजरने वाले एनएच-44 के इस 187 किलोमीटर की विस्तृत सड़क सुरक्षा ऑडिट करेगा। साथ ही, सड़क इंजीनियरिंग सुधार से संबधित गति सीमा निर्धारण, रोड मार्किंग और रोड साइनेज सहित सभी कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन तथा सड़क उपयोगकर्ताओं की सभी श्रेणियों का जागरूकता के माध्यम से ध्यान केंद्रित कर दुर्घटना की रोकथाम के लिए एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करेगा। इस अवसर पर, आईआरटीइ के डॉ0 रोहित बलुजा ने बताया कि एनएच-44 के इस हिस्से में साल 2018 में 743 मृत्यु दर्ज हुईं, जो इसे भारत में सबसे अधिक दुर्घटना वाला राजमार्ग बनाता है। वास्तव में, एक वर्ष में इन सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या पूरे नीदरलैंड में और यहां तक कि संयुक्त अरब अमीरात में हर साल मरने वाले व्यक्तियों की संख्या से अधिक है। इन लोगों में से जिन लोगों की जान चली गई, वे पैदल यात्री, साइकिल चालक और दो पहिया वाहन चालक हैं। बैठक में लोगों की सुरक्षा, सड़क पर लोगों का व्यवहार, गल्त ओवरटेकिंग, ब्लैक स्पोट की पहचान, वैज्ञानिक निर्माण दृष्टिकोण, प्रवर्तन उपायों को तेज करना, सड़क के ठेकेदारों, सलाहकारों या रियायतकर्ताओं की एमवी (संशोधन) अधिनियम की धारा 198 ए के तहत गल्त सड़क डिजाइन के लिए जवाबदेही तय करना जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए, डीजीपी ने बताया कि पुलिस और अन्य एजेंसियों के सामने सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतर कार्य ट्रैफिक जागरूकता और ट्रैफिक प्रवर्तन को इस ढंग से लागू करना है जिससे सड़क दुर्घटना में मरने वाले लोगों के बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सके। इसके लिए, पुलिस विभाग एनएचएआई और परिवहन विभाग, हरियाणा की सहायता से आईआरटीई द्वारा की जा रही सड़क सुरक्षा ऑडिट से निकलने वाली सिफारिशों को लागू करने के लिए सक्रिय रूप से काम करेगा। डीजीपी ने घोषणा करते हुए कहा कि एनएच-44 पर स्पीड रडार, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर्स और कैमरे का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, जो खतरनाक ड्राइविंग करने वालों सहित ओवरस्पीड और असुरक्षित लेन में चलने वालों पर अंकुष लगाने के लिए एक केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष से जुड़ा होगा। पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण को सड़क सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू बताते हुए, डी जी पी यादव ने कहा कि हरियाणा पुलिस अकादमी द्वारा प्रत्येक माह 50 पुलिस कर्मियों को सड़क सुरक्षा और क्रैश जांच संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में आईआरटीई  संस्थान की टीम से भी सहयोग देने का आग्रह किया।रोडवेज व ट्रांसपोर्ट कंपनियों के लिए जागरूकता अभियान डीजीपी ने कहा कि हरियाणा रोडवेज, पंजाब रोडवेज, हिमाचल प्रदेश रोडवेज, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (सीटीयू) और 20 से अधिक परिवहन कंपनियों के सहयोग से एक योजनाबद्ध और समन्वित जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारी वाहन उनके लिए निर्धारित की गई बाईं साइड लेन का उपयोग करें। इसके अलावा, एनएच-44 पर सभी अवैध और अनाधिकृत कट बंद किए जाएंगे क्योंकि वे कई दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। उन्होने चेतावनी देते हुए कहा कि लेन अनुशासन और गति सीमा के उल्लंघनकर्ताओं का भारी चालान करने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी होगी। इसके अतिरिक्त, फुट ओवर ब्रिज्स (एफओबी) या अंडर पास का निर्माण उन जगहों पर किया जाएगा जहां बड़ी संख्या में पैदल चलने वालों को राष्ट्रीय राजमार्ग विशेषकर जिला सोनीपत और पानीपत में व्यस्त बिंदुओं को पार करने की आवश्यकता होती है।

गुरु तेग बहादुर की जयंती मे सरकार ने की घोषणा

गुरु तेग बहादुर जी की 400 वीं जयंती के उपलक्ष्य में अपनी सरकार के निर्णय की घोषणा की, जो 12 अप्रैल से शुरू 

अमित शर्मा

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को 18 अप्रैल, 2021 को नौवें सिख गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर जी की 400 वीं जयंती के उपलक्ष्य में अपनी सरकार के निर्णय की घोषणा की, जो 12 अप्रैल से शुरू होगा। इस साल अपने आधिकारिक आवास पर यहां एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के विभाग से बाबा बकाला के ऐतिहासिक शहर में गुरु जी के 399 वें प्रकाश पर्व पर एक मेगा समारोह और श्री में उनकी 400 वीं जयंती पर समापन समारोह आयोजित करने के लिए कहा। 18 अप्रैल, 2021 को आनंदपुर साहिब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की धार्मिकता, सच्चाई और विश्वास की स्वतंत्रता के मूल्य को बनाए रखने के लिए अद्वितीय और सर्वोच्च बलिदान हमेशा एक और सभी को याद किया जाएगा, और गुरु जी की शिक्षाओं को हर नुक्कड़ सभा में प्रसारित किया जाना चाहिए। विश्व। विशेष रूप से, श्री गुरु तेग बहादुर जी (1 अप्रैल, 1621-नवंबर 11, 1675) ने हिंदुओं / कश्मीरी पंडितों और गैर-मुस्लिमों को इस्लाम में धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया और 1675 में दिल्ली में तत्कालीन मुगल सम्राट के आदेश पर शहीद हो गए। मुख्यमंत्री ने मेगा आयोजनों के व्यापक संदर्भों को अंतिम रूप देने के लिए अपनी अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति गठित करने की भी अनुमति दी, इसके अलावा विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कई कार्यक्रमों को समन्वित और चाक करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति को मंजूरी दी। पूरे वर्ष, गुरु जी की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए। कैप्टन अमरिंदर ने पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को तीन शहरों - अमृतसर (गुरु जी का जन्म स्थान), बाबा बकाला (गुरु जी अपने पैतृक घर में रुके थे) के समग्र विकास के लिए एक व्यापक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। श्री आनंदपुर साहिब (श्री गुरु तेग बहादुर जी द्वारा स्थापित शहर), स्थानीय सांसदों और विधायकों के परामर्श से, इस ऐतिहासिक घटना के स्मरणोत्सव के लिए वित्तीय सहायता की मांग के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाना। मुख्यमंत्री ने प्रख्यात सिख विद्वानों, इतिहासकारों और शिक्षाविदों द्वारा सेमिनार, संगोष्ठी और व्याख्यान सहित कार्यक्रमों की श्रृंखला के लिए तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए पंजाब कला परिषद के अलावा उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, खेल, सूचना और जनसंपर्क विभाग को भी कहा। लोगों और खासकर युवाओं के बीच गुरु जी के जीवन और दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालना। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सचिव पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों को भी जल्द से जल्द श्री आनंदपुर साहिब में बाबा जीवान सिंह जी (भाई जैता जी) के स्मारक को पूरा करने के लिए कहा, ताकि ऐतिहासिक अवसर पर संगत को समर्पित किया जा सके। इस बीच, ग्रामीण विकास और पंचायतों के विभाग ने बैठक को सूचित किया कि गुरु जी की कृपा से कस्बों और गांवों सहित 99 चो चारण चप प्रपोट ’स्थानों की पहचान की गई है। मुख्यमंत्री ने, हालांकि, सचिव पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के विभाग को इन स्थानों को इतिहासकारों की समिति से सावधानीपूर्वक प्रमाणित करने के लिए कहा ताकि इन पर मौजूदा बुनियादी ढांचे और बुनियादी नागरिक सुविधाओं को विकसित करने के लिए विकास अनुदान के लिए विचार किया जा सके।बैठक में भाग लेने वाले अन्य लोगों में प्रमुख रूप से पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, मुख्य सचिव करण अवतार सिंह, पंजाब कला परिषद के अध्यक्ष डॉ। सुरजीत पातर, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्थानीय सरकार संजय कुमार, सीएम के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह, प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी शामिल थे। विकास प्रताप, सचिव पर्यटन और सांस्कृतिक मामले, हुस्न लाल, सचिव सूचना और जनसंपर्क गुरकीरत कृपाल सिंह, सचिव उच्च शिक्षा राहुल भंडारी, निदेशक पर्यटन और सांस्कृतिक मामले एम.एस. जग्गी, अतिरिक्त सचिव जल आपूर्ति और स्वच्छता मो। इश्फाक और राज्य परिवहन आयुक्त डॉ। अमरपाल सिंह।

केवाईसी के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहको को बड़ी राहत देते हुए मास्टर केवाईसी (Know Your Customers) से जुड़े नए नियम में बदलाव किया है। इस नए नियम के तहत ग्राहकों को KYC के लिए बैंक या दूसरे संस्थानों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब मोबाइल वीडियो बातचीत के आधार पर ही इस प्रकिया को पूरा कर दिया जाएगा।

KYC किसी ग्राहक के बारे में पूरी जानकारी जुटाने की प्रक्रिया होती है। वित्तीय सुविधा लेने वाले सभी ग्राहकों के लिए केवाईसी कराना जरूरी है। बिना केवाईसी निवेश मुमकिन नहीं है, इसके बगैर बैंक खाता भी खोलना आसान नहीं है।इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई बैंकिंग सेवाओं का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। KYC फॉर्म ऑनलाइन भी भरे जाते हैं लेकिन दस्तावेज और फोटो के सत्यापन के लिए एक बार बैंक जाना जरूरी होता है।

RBI के इस कदम से केंद्रीय बैंक द्वारा रेगुलेट किए जाने वाले बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC), वॉलिट सर्विस प्रोवाइडर्स और अन्य वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी।

इस नई सुविधा के तहत दूरदराज के इलाकों में मौजूद फाइनैंशल इंस्टीट्यूशन के अधिकारी पैन या आधार कार्ड और कुछ सवालों के जरिए ग्राहक की पहचान कर सकेंगे।वीडियो कॉल का विकल्प संबंधित बैंक या संस्था के डोमेन पर ही मिलेगा। ग्राहक थर्ड पार्टी जैसे- गूगल डुओ या व्हाट्सएप कॉल या अन्य किसी माध्यम से वीडियो कॉल नहीं कर सकेंगे। RBI ने आधार और अन्य ई-दस्तावेजों के जरिए E-KYC और Digital KYC की सुविधा दी है।

आधार बेस्ड वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रॉसेस के तहत वित्तीय संस्थाओं के अधिकारी पैन या आधार कार्ड पर आधारित कुछ सवाल के जरिए ग्राहक की पहचान की पुष्टि कर सकेंगे। इसके साथ ही एजेंट को जियो-कॉर्डिनेट्स के तहत इसकी पुष्टि भी करनी होगी कि ग्राहक देश में ही है।

नगर-निगम मे कॉन्ग्रेस ने फैराई पताका

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने 10 नगर निगम में कांग्रेस की जीत होने पर ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस टीम का प्रत्येक खिलाड़ी “मैन ऑफ द मैच“ है। सुशासन और विकास की रफ्तार अब बुलेट ट्रेन से भी अधिक होगी। कोरबा नगर निगम में कांग्रेस प्रत्याशी राजकिशोर प्रसाद की जीत के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी 10 नगर निगम में अब कांग्रेस महापौर है।

प्रमाण पत्र जारी,दफनाने से पहले जी उठी

कराची। पड़ोसी देश पाकिस्‍तान में एक अजीबों-गरीब मामला सामने आया है। इस घटना के बाद यहां के डॉक्‍टर भी हक्‍के बक्‍के रह गए। यहां जिस महिला को डॉक्‍टरों और अस्‍पताल ने मृत घोषित कर दिया और उसकी मृत्यू प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया। उसे वह कब्र में दफनाने के ठीक पहले जीवित हो उठी। दरअसल, कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में 50 साल राशिदा बीबी को एडमिट कराया गया था। रिपोर्टों के अनुसार, राशीदा बीबी को अस्‍पताल ने मृत घोषित करके डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया था।

राशिदा के परिजन जब दफनाने से पहले उनके शव को नहलाने जा रहे थे तभी एक चमत्‍कार हो गया। समाचार एक्‍सप्रेस ट्रि‍ब्‍यून की रिपोर्ट के हवाले से न्‍यूज एजेंसी पीटीआइ ने यह खबर दी है। राशीदा की रिश्तेदार शबाना ने बताया कि हम राशिदा के शव को नहला रहे थे तभी रूम में मौजूद एक महिला ने उनके शरीर में हरकत महसूस की। हमने भी तत्काल उनकी नब्ज टटोली तो पाया कि वह अभी भी सांस ले रही थीं। बाद में आनन फानन में राशीदा को उसी अस्पताल में फिर से एडमिट कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि डॉक्‍टरों ने जल्‍दबाजी में उनका डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया था।

एलजेपी का 43 सीटों पर चुनावी दावा

खुशबू गुप्ता

पटना। आगामी विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से 43 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि उनकी पार्टी ने कुल 119 विधानसभा सीटों पर अपनी चुनावी तैयारी पूरी कर रखी है। पारस ने कहा है की विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले पर ही एनडीए में सीट बंटवारा होगा। विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी ने 17-17 जबकि एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पारस के मुताबिक 243 सीटों वाली विधानसभा में सौ-सौ सीटों पर बीजेपी और जेडीयू और 43 सीटों पर एलजेपी का दावा बनता है। एलजेपी की तरफ से 14 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में रैली का आयोजन किया जाएगा। जिसकी तैयारी को लेकर लोजपा सांसद और दलित सेना के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस में आज समीक्षा बैठक की। बैठक में कार्यसमिति सदस्यों के अलावे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष भी शामिल रहे। पारस के इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि लोजपा विधानसभा चुनाव में भी सीट शेयरिंग के लिए लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला अपनाना चाहती है। हालांकि सेटिंग को लेकर जेडीयू के तरफ से लगातार ज्यादा सीटों पर दावेदारी की जा रही है। फिलहाल सहयोगी दलों के दावों के बीच बीजेपी ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है।

नीतीश ने स्वयं बदला अपना आदेश

पटना। बिहार सरकार का शिक्षा विभाग अपने पहले के आदेश से पलट गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने स्पष्ट किया है कि मानव श्रृंखला निर्माण में बच्चों की भागीदारी स्वेच्छा से होगी। किसी भी प्रकार का बाध्यकारी आदेश निर्गत नहीं किया जाएगा। इसके पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने ही सभी शिक्षकों छात्रों को मानव श्रृंखला में शामिल होने का आदेश दिया था। इसके बाद मानव श्रृंखला में शामिल होने को बाध्य करने पर 8 जनवरी को शिक्षक संघ की तरफ से पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया गया है।

शिक्षा विभाग की सफाईः शिक्षा विभाग ने कहा है कि मानव श्रृंखला निर्माण का यह कार्यक्रम मुख्यत: पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर लोगों को जागरुक बनाने का है। इस कार्यक्रम में हमें नई पीढ़ी को यह समझाना है कि पानी, पेड़ पौधे एवं हरियाली का दुरुपयोग नहीं करें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं।

नहीं होगी कोई कार्रवाईः यह कार्य मानवता के व्यापक हित में है और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए आम लोगों से, कर्मचारियों, शिक्षकों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में श्रृंखला में भाग लें। लेकिन कोई कर्मचारी, कोई शिक्षक, छात्र-छात्रा, कोई व्यक्ति इसमें भाग लेना नहीं चाहते हैं तो उसके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

तेजस्वी को सीमांचल में सता रहा ओवैसी

पटना। CAA और NRC के खिलाफ आरजेडी नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिलों में जनसभा करेंगे लेकिन शुरुआत सीमांचल से करने वाले हैं। पिछले विधानसभा उपचुनाव में ओवैसी के उम्मीदवार ने किशनगंज सीट पर जीत हासिल की थी। ओवैसी के उम्मीदवार की जीत से आरजेडी को अपना वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है। तेजस्वी की जनसभा बीजेपी और जेडीयू पर निशाने से ज्यादा अपनी साख बचाने की कोशिश ज्यादा है। सीधे तौर पर कहे तो तेजस्वी को ओवैसी का डर सता रहा है। वहीं अब जेडीयू ने इस पर तंज कसना शुरु कर दिया है। पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह ने तो दावा कर दिया कि तेजस्वी यादव अगर सीएए-एनआरसी का फुलफार्म बता दें तो मैं राजनीति से सन्यांस ले लूंगा। नौवीं पास तेजस्वी को सीएए-एनआरसी के बारे में पता नहीं है और चले हैं विरोध करने। उन्होनें कहा कि अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर से  वे जीतेंगे कि नहीं ये भी कहना मुश्किल हैं सीमांचल का गढ़ क्या बचाएंगें।

इधर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सीमांचल राजद का गढ़ रहा है। इस वजह से तेजस्वी यादव किशनगंज से ही जनसभा को शुरुआत करने जा रहे हैं।इसमें नया क्या है।आरजेडी के अपने MY समीकरण पर पूरा भरोसा है। वहीं  पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी  ने भी तेजस्वी का बचाव करते हुए कहा कि सीएए-एनआरसी के खिलाफ सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम समुदाय ही कर रहा है। किशनगंज में मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है ऐसे में वहां से अपने अभियान की शुरुआत करने जा रहे है तो इसमें बेजा राजनीति करने की क्या जरुरत है।

हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा

मुंबई। मुंबई में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। बिग बॉस कंटेस्टेंट अरहान खान की एक्स गर्लफ्रेंड 5 स्टार होटल में सेक्स रैकेट चला रही थी। मुंबई पुलिस ने इस रैकेट का खुलासा करत हुए अमृता धनोआ को गिरफ्तार कर लिया है।

मुंबई पुलिस ने फाइव स्टार होटल में रेड मारा, जिसके बाद पूरे रैकेट का खुलासा हुआ। पुलिस ने होटल से अरहान खान की एक्स गर्लफ्रेंड अमृता धनोआ को गिरफ्तार कर लिया। अमृता के अलावा मुंबई पुलिस ने एक और एक्ट्रेस श्रृचा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जब अमृता को रेड के बारे में पता चला, तब वो मौके से भागने की कोशिश करने लगी लेकिन पुलिस की चुस्ती से वो पकड़ी गई।

पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में फाइव स्टार होटल में रेड मारी। नकली कस्टमर बनकर पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वालों माफिया से संपर्क किया। जिसके बाद होटल में रेड मारकर आरोपियों को धर दबोचा। एक्ट्रेस अमृता धनोआ और श्रृचा सिंह दोनों इस हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट में शामिल थी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि दोनों अभिनेत्रियों को  सेक्शन 370 (3), आईपीसी 34 और सेक्शंस 4,5 के तहत गिरफ्तार किया गया है। अमृता धनोआ बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट अरहान खान की एक्स गर्लफ्रेंड हैं। आपको बता दें कि अमृता ने अरहान खान पर उन्हें धोखा देने और ठगने का आरोप लगाया था, जिसके बाद वो सुर्खियों में आ गई थी।

लालू की मुश्किलें फिर बढने वाली

पटना। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। सीबीआई ने लालू यादव को मिले जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक देवघर कोषागार निकासी मामले में आधी सजा काटने के बाद रांची हाईकोर्ट ने लालू यादव  को बेल दे दिया था। लालू यादव को मिले बेल को लेकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सीबीआई ने याचिका में कहा है कि इस मामले में लालू यादव की जमानत रद्द होनी चाहिए। आपको बता दें कि चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव फिलहाल रांची के रिम्स में भर्ती हैं। लालू यादव को रांची हाईकोर्ट ने देवघर कोषागार से निकासी के मामले में आधी सजा काट लेने के आधार पर बेल दिया था, जिसको लेकर आज सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

मानव श्रंखला का विरोध करेगी आरजेडी

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुप्रचारित मानव श्रृंखला पर संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं। बिहार के चार लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों ने मानव श्रृंखला के बहिष्कार का एलान कर दिया है। निय़ोजित शिक्षक सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गये हैं। उधर राजद ने जल-जीवन-हरियाली के नाम पर अरबों के घोटाले का आरोप लगाते हुए इसका पुरजोर विरोध करने की घोषणा की है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ऐसी स्थिति में क्या मानव श्रृंखला का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के नीतीश के दावे का क्या होगा।

नियोजित शिक्षकों का बहिष्कार का एलान, विरोध में हाईकोर्ट गये
नीतीश के मानव श्रृंखला को सबसे बड़ा झटका बिहार के चार लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों के एलान से लगा है। नियोजित शिक्षकों के संघ ने मानव श्रृंखला के बहिष्कार का एलान कर दिया है। नियोजित शिक्षक संघ ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पटना हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर सरकार के फरमान पर रोक लगाने की मांग की गयी है। दरअसल सरकार ने रविवार 19 जनवरी को सरकारी स्कूलों को खोलने और सभी शिक्षकों को स्कूल में मौजूद रहने का आदेश जारी किया है। नियोजित शिक्षकों ने सरकार के इस आदेश को दमनकारी बताते हुए हाईकोर्ट से रोक लगाने की मांग की है।

सरकार नियोजित शिक्षकों को बाध्य नहीं कर सकती
नियोजित शिक्षकों के नेता कौशल कुमार सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार शिक्षकों को मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। शिक्षकों की नियुक्ति बच्चों को पढ़ाने के लिए की गयी है। मानव श्रृंखला बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि बिहार के नियोजित शिक्षक समान काम के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हैं। लाखों नियोजित शिक्षक सालों से अपनी इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

नियोजित शिक्षक नीतीश के सपने पर ग्रहण लगा सकते हैं
दरअसल इस मानव श्रृंखला के जरिये नीतीश कुमार विश्व रिकार्ड बनाने का ख्वाव देख रहे हैं। उनका दावा है कि इस बार राज्य भर में 16 हजार 200 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनेगी। रिकार्ड बनाने पर आमदा सरकार के दवाब का हाल ये है कि 19 जनवरी को सभी सरकारी स्कूलों को खोलने का आदेश जारी किया गया है। ठंढ के इस मौसम में भी सभी बच्चों को स्कूल आने को कहा गया है। सरकार ने चौथी क्लास तक के बच्चों को स्कूल के अंदर तो उससे उपर के क्लास के बच्चों को स्कूल के बाहर मानव श्रृंखला बनाने को कहा है। अगर नियोजित शिक्षक और सरकारी स्कूलों के बच्चे मानव श्रृंखला में शामिल नहीं होंगे तो सरकार का ख्वाब सपना ही रह जायेगा।
 

राजद ने भी मानव श्रृंखला के विरोध का किया है एलान
उधर राजद ने भी मानव श्रृंखला को लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने का एलान कर दिया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद ने कहा कि उनकी पार्टी का कोई भी नेता-कार्यकर्ता मानव श्रृंखला में शामिल नहीं होगा। जगदानंद ने कहा कि इस मानव श्रृंखला का मकसद सिर्फ इतना है कि जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाया जाये। राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार ने जल-जीवन-हरियाली के नाम पर 24 हजार 500 करोड़ रूपये खर्च करने का एलान किया है। इसमें से ज्यादातर पैसे का लूट खसोट किया जा रहा है। नीतीश कुमार इस अभियान के जरिये चुनाव का खर्चा जुटा रहे हैं। नियोजित शिक्षकों से लेकर विपक्षी पार्टियों के विरोध से मानव श्रृंखला बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का नीतीश कुमार के सपने पर ग्रहण लग गया है। देखना होगा नीतीश कुमार इससे कैसे निपटते हैं।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

यूनिवर्सल एक्सप्रेस    (हिंदी-दैनिक)

जनवरी 11, 2020, RNI.No.UPHIN/2014/57254

1. अंक-155 (साल-01)
2.  शनिवार, जनवरी 11, 2020
3. शक-1941, पौष - शुक्ल पक्ष, तिथि- चतुर्दशी -पूर्णिमा, संवत 2076

4. सूर्योदय प्रातः 07:13,सूर्यास्त 05:340
5. न्‍यूनतम तापमान -5 डी.सै.,अधिकतम-14+ डी.सै., कोहरे की संभावना।

समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा।
7. स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित।

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छात्र-शिक्षकों के साथ मारपीट, निंदनीय

नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन अप्रिय कारणों से ही। विगत दिवस इस विश्वविद्यालय में चेहरा ढके लोगों ने छात्रों एवं शिक्षकों के साथ मारपीट करने के साथ जिस तरह तोड़फोड़ की उसकी जितनी भी निंदा की जाए, कम है। किसी भी शैक्षिक संस्थान में ऐसी हिंसा होना बेहद शर्मनाक है। इससे खराब बात और कोई नहीं कि देश की राजधानी का एक नामी विश्वविद्यालय खौफनाक गुंडागर्दी का गवाह बने। दिल्ली पुलिस को न केवल नकाबधारी हिंसक तत्वों को बेनकाब करना होगा, बल्कि उन्हें शह देने वालों तक भी पहुंचना होगा। अगर हिंसा के लिए जिम्मेदार तत्वों पर शिकंजा नहीं कसा गया तो यह विश्वविद्यालय खूनी छात्र राजनीति का अखाड़ा ही बनेगा और अपनी रही-सही प्रतिष्ठा से भी हाथ धोएगा। हालांकि जेएनयू प्रारंभ से ही वामपंथी विचारधारा का गढ़ रहा है, लेकिन बीते कुछ समय से वहां वैचारिक स्वतंत्रता के नाम पर अराजक एवं असहिष्णु विचारधारा को भी पोषण मिल रहा है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि जेएनयू में उन्हें विशेष संरक्षण मिलता है जो भारतीयता, राष्ट्रीयता आदि को हेय दृष्टि से देखने को तत्पर रहते हैैं।
यह किसी से छिपा नहीं कि जेएनयू में कभी नक्सलियों का गुणगान होता है तो कभी आतंकियों का। इस तरह के ओछे आचरण को वैचारिक स्वतंत्रता के आवरण में ढकने की भी कोशिश होती है। इस कोशिश में कई राजनीतिक दल खुशी-खुशी इसलिए शामिल होते हैैं, क्योंकि इससे ही उनका हित सधता है। ये वही दल हैैं जो जेएनयू में रजिस्ट्रेशन के साथ पठन-पाठन को हिंसा के सहारे बाधित किए जाने पर तो मौन धारण किए रहे, लेकिन जैसे ही विश्वविद्यालय परिसर में नकाबपोशों के उत्पात की खबर मिली वैसे ही इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि यह सब कुछ सरकार के इशारे पर हुआ है। यह आरोप इसलिए गले नहीं उतरता, क्योंकि नागरिकता कानून के हिंसक विरोध से सरकार पहले ही परेशान हैै।
आखिर कोई सरकार खुद को सवालों से घेरे जाने वाला काम क्यों करेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार का संकट बढ़ाने पर आमादा ताकतों ने जेएनयू में उत्पात मचाने की साजिश रची हो? इस अंदेशे का एक बड़ा आधार यह है कि दोनों ही पक्ष के छात्र हिंसा का शिकार बने हैैं। बेहतर हो कि सरकार इसके लिए हर संभव कोशिश करे कि जेएनयू में हिंसा फैलाने वालों का सच जल्द सामने आए। आवश्यक यह भी है कि उन कारणों का निवारण किया जाए जिनके चलते जेएनयू अराजक शैक्षिक संस्थान के तौर पर कुख्यात हो रहा है। यह काम इसलिए प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि इस संस्थान की स्थापना जिन उद्देश्यों के लिए की गई थी उनसे वह दूर जा रहा है।

बगदाद के ग्रीन जोन में रॉकेट से हमला

बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद में रॉकेट से एक बार फिर हमला किया गया है। न्यूज एजेंसी एफपी के अनुसार ये हमला बगदाद के ग्रीन ज़ोन में हुआ है। ये वो इलाका है जहां अमेरीकी उच्चायोग के अलावा कई और देशों के दूतावास मौजूद है। कहा जा रहा है कि ये रॉकेट अमेरिकी दूतावास के बेहद करीब गिरी है। रॉकेट से हमले के बारे में इराकी सेना ने भी पुष्टि की है। इराकी सेना ने बताया कि ग्रीन जोन में दो रॉकेट गिरे हैं। बहरहाल, इस हमले में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल अभी किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अमेरिकी सेना के एक प्रवक्ता बी कैगनीस ने भी इस हमले की पुष्टि की है। उन्होंने ट्विट करते हुए लिखा है कि रॉकेट से ये हमला स्थानीय समयक के मुताबिक रात 11:45 पर हुआ।

पंजाब विधानसभा का दो दिवसीय विशेष-सत्र

पंजाब विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र 16 जनवरी से

आमित शर्मा 

चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (एससी/एसटी) आरक्षण को और 10 वर्ष तक आगे बढ़ाने की पुष्टि करने के लिए 16 जनवरी से दो दिवसीय सत्र का आयोजन होगा। विधानसभा में संविधान के 126वें संशोधन विधेयक 2019 के तहत बढ़ाए जाने वाले इस कोटे में एंग्लो-इंडियन शामिल नहीं होंगे। पंजाब कैबिनेट ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया। एक प्रवक्ता के अनुसार, मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत सदन के 10वें सत्र का आवाह्न करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने पंजाब के राज्यपाल वी. पी. सिंह बदनोर के संबोधन को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया। विशेष सत्र 16 जनवरी को सुबह 10 बजे शुरू होगा। अगले दिन 17 जनवरी को संविधान (126वें संशोधन) विधेयक 2019 में संशोधनों की पुष्टि के लिए एक प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके बाद सदन स्थगित हो जाएगा। इस दौरान निर्णय लिया गया कि मंत्रिमंडल 14 जनवरी को बैठक करेगा, जिसमें उन विधेयकों को मंजूरी दी जाएगी, जो विशेष सत्र के दौरान सदन के समक्ष रखे जाएंगे।

समान शिक्षा-जनसंवाद का किया आयोजन

मुश्ताक आलम

वाराणसी। सेवापुरी ब्लाक अन्तर्गत कपसेठी बाजार में सभी को सामान शिक्षा एवं पोस्टर प्रदर्शनी जनसंवाद का आयोजन किया गया। जहां आशा ट्रस्ट व मनरेगा मजदूर यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में सभी के लिये समान शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इस मौके पर बताया गया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल का आदेश है कि सरकारी खजाने से पैसा लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में ही पढ़ायेंगे। उसी का अनुपालन करवाने, अपने आस-पड़ोस के सरकारी परिषदीय विद्यालय को बचाने, उसकी गुणवत्ता बेहतर बनाने, विद्यालय में समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कराने जैसे मुद्दों को लेकर यह आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान अभियान के संयोजक दीन दयाल सिंह ने कहा कि शिक्षा के बढ़ते बाजारीकरण के कारण आज समाज का एक बड़ा हिस्सा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हो रहा है। कोई स्पष्ट नीति न होने से सरकारी विद्यालयों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। इसी क्रम में यूनियन के संयोजक सुरेश राठौर ने कहा कि सरकारी स्कूलों को दयनीय स्थिति में छोड़ दिया जाता है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस अवसर पर वल्लभाचार्य पाण्डेय, महेन्द्र कुमार, विनय सिंह, राजकुमार पटेल, मुस्तफा, प्रदीप सिंह, उमाशंकर सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।

शिवसेना ने अपराध के विरुद्ध दिया ज्ञापन

शिवसेना ने गरीब महिला सहित पत्रकारों के ऊपर गैराना अपराध के विरोध में कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन

विवेक पांडे, ब्यूरो चीफ 
सीधी से संतोष जायसवाल की रिपोर्ट

सीधी। शिवसेना जिला इकाई द्वारा सिहावल एसडीएम के विरोध में गैराना पूर्वक अपने पावर का इस्तेमाल करने वाले अधिकारी के खिलाफ गरीब महिला रामकली पटेल एवं पत्रकारों के ऊपर आपराधिक मुकदमे वापस लेने को लेकर कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन इस बीच शिवसेना जिला अध्यक्ष विवेक पांडे ने जानकारी दी कि सिहावल तहसील निवासी ग्राम नौढिया की रहने वाली गरीब महिला रामकली पटेल एवं पत्रकारों के ऊपर सिहावल एसडीएम राजेश सिन्हा द्वारा बिना जांच किए ही संविधान की नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए फर्जी तरीके से अपराधिक मामले दर्ज करवाएं यह सरासर गरीब महिला रामकली पटेल एवं पत्रकार राजू गुप्ता अरुण गुप्ता एवं सुभाष तिवारी सहित हरीश द्विवेदी के साथ गलत हुआ एवं इस प्रकार की तानाशाही शिवसेना किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी श्री पांडे ने कहा कि जनता की सेवा के लिए एसडीएम राजेश सिन्हा को कुर्सी  पर बैठे है तानाशाही दिखाने के लिए नहीं अगर तानाशाही दिखानी  ही है तो मैदान में आए कुर्सी छोड़कर शिवसेना स्वागत करती है हमें कोई डर नहीं मुकदमे की समाज हित एवं राष्ट्रहित में  हम हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं आर या पार इस बीच श्री पांडे ने कहा कि बिना आग के धुआं नहीं उठता गरीब महिला के साथ भ्रष्टाचार हुआ होगा तब गरीब महिला द्वारा मजबूरन यह कदम उठाने में मजबूर रही होगी एवं एक गरीब के पास उसका धन तो उसकी गायब है सी है जो था वह देने में मजबूर हुई ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए पूर्ण जिम्मेदार एसडीएम राकेश सिन्हा जी हैं 707 प्रशासन यह भी ध्यान दें कि पत्रकार कोई भीड़ का हिस्सा नहीं है कि आपका मन किया आप ने मुकदमा दर्ज कर दिया संविधान सबके लिए बराबर है लेकिन जांच कर कार्यवाही करने का अधिकार है एवं जैसा राकेश सिन्हा द्वारा किया गया बहुत ही गलत है आगामी 15 दिवस के अंदर गरीब महिला रामकली पटेल सहित पत्रकारों के ऊपर से मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो शिवसेना द्वारा प्रदर्शन  किया जावेगा इस बीच मौजूद रहे शिवसेना जिलाध्यक्ष विवेक पांडे शिवसेना जिला उपाध्यक्ष संत कुमार केवट शिवसेना जिला सचिव संतोष सिंह चौहान उर्फ भोले शिवसेना जिला प्रवक्ता रावेंद्र शुक्ला शिवसेना वार्ड क्रमांक चार प्रमुख सनी भारती जिला महामंत्री आशीष मिश्रा युवा कोषाध्यक्ष लाला वर्मा एडवोकेट पांडे जी सहित कई शिवसैनिक मौजूद रहे।

जिला कार्यकारिणी के लिए भेजे गए 15 नाम

नादौन। बीजेपी मंडल नादौन की कार्यकारिणी गुरुवार को घोषणा कर दी गई है। कार्यकारिणी (Executive) की घोषणा करते हुए बीजेपी मंडल अध्यक्ष कैप्टन हरदयाल सिंह ने बताया कि इसमें दो महामंत्री, चार उपाध्यक्ष, पांच सचिव, एक मीडिया प्रभारी, एक सह मीडिया प्रभारी, एक कोषाध्यक्ष व 32 कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए हैं। वहीं, जिला कार्यकारिणी के लिए 15 नाम भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के चार जिला परिषद वार्डों में प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। वहीं 10 महिलाओं को भी इसमें स्थान दिया गया है। इस कार्यकारिणी में पवन शर्मा को दोबारा महामंत्री बनाया गया है। राजेंद्र ठाकुर को महामंत्री, ओमा चंद ठाकुर, सुरेंद्र शिंदा, डॉ नरेश, सुभाष ठाकुर व मीना कुमारी को उपाध्यक्ष का पद सौंपा गया है।

पदों के लिए आवेदन करें महिला उम्मीदवार

मंडी। जिला की विभिन्न पंचायतों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के खाली पड़े पदों को भरने के लिए इच्छुक महिला उम्मीदवार बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर मंडी के कार्यालय में 2 फरवरी तक आवेदन कर सकती हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी धनी राम ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र अनसर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जबकि आंगनबाड़ी केंद्र जागर, जला व हटौण में आंगनबाड़ी सहायिकाओं  के एक-एक पद के लिए ये चयन प्रक्रिया की जा रही है। उम्मीदवार आवेदन के लिए साधारण आवेदन पत्र के साथ समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रतियां अवश्य लगाएं। साक्षात्कर 3 फरवरी को प्रातः 10 बजे बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर मंडी (कल्याण भवन) में लिए जाएंगे।

दुकानें बंद, काले बिल्ले लगाकर जताया रोष

मंडी। शहर के केंद्र में बने इंदिरा मार्केट के व्यापारियों ने मार्केट की छत पर लगाई गई हिमाचल खादी व ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का विरोध किया। इसके विरोध में व्यापार मंडल ने मार्केट में दुकानों को बंद रखने के साथ ही काले बिल्ले लगाकर रोष भी जताया। व्यापार मंडल ने इसके साथ ही जिला प्रशासन पर वादाखिलाफी करने का आरोप भी लगाया। व्यापार मंडल के अनुसार जिला प्रशासन ने उन्हें आश्वस्त किया था कि इंदिरा मार्केट की छत पर किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि को नहीं किया जाएगा, लेकिन अब मार्केट की छत पर ही हिमाचल खादी और ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी लगा दी गई है। इंदिरा मार्केट की छत पर लगाए गए मेले का इंदिरा मार्केट का व्यापार मंडल विरोध कर रहा है और जिसके विरोध में इंदिरा मार्केट के व्यापार मंडल ने 2 घंटे के लिए सांकेतिक तौर पर मार्केट पूरी तरह से बंद कर दी।