देश में सीमेंट की कीमतों में उछाल की संभावना

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। देश में रोजाना बढ़ रहे डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस के दामों के साथ-साथ आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दामों ने लोगों के पसीने छुड़ा रखे हैं। राहत मिलने की उम्मीद में किसी तरह से जीवन की पटरी पर गाड़ी को दौड़ा रहे लोगों को अब किसी भी क्षेत्र में राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अब देश में सीमेंट की कीमतों में उछाल आने की संभावना है। अनुमान के पीछे कारण है कि मॉनसून सीजन खत्म होने के बाद मांग में तेजी आएगी। बाजार के जानकारों का कहना है कि अभी से देश के कुछ हिस्सों में सीमेंट की मांग में तेजी आनी शुरू भी हो गई है।

दरअसल सीमेंट की कीमतों में आखिरी तेजी जून 2021 में आई थी। उसके बाद जुलाई और अगस्त माह में सीमेंट की मांग गिर गई। इसकी प्रमुख वजह, मॉनसून था। इसके अलावा बढ़ता कॉम्पिटीशन भी कीमतों में कमी की एक वजह है।अगस्त में सीमेंट प्राइस लगभग 3 फीसदी गिरकर 328 रुपये प्रति 50 किलो पर आ गया। ईस्टर्न रीजन में कीमत 6 फीसदी गिरी थी।लेकिन अब सीमेंट कंपनियों को उम्मीद है कि मॉनसून सीजन खत्म होने के बाद अक्टूबर से सीमेंट की डिमांड में वृद्धि होगी, इसका असर कीमतों में इजाफे के रूप में सामने आएगा। देश के दक्षिणी हिस्से में मांग में तेजी आनी शुरू भी हो चुकी है।सीमेंट की डिमांड बढ़ने की एक वजह यह भी है कि केन्द्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स पर खर्च बढ़ा रही है। इसके अलावा राज्य सरकारें भी हाउसिंग, रोड आदि प्रॉजेक्ट्स पर खर्च कर रही हैं।

24 घंटों में कोरोना के 35 हजार नए मामलें दर्ज

अकांशु उपाध्याय         

नई दिल्ली। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 35 हजार नए मामले दर्ज किये गए। जबकि 37.5 हजार से ज्यादा लोगों ने इस महामारी को मात दी।

देश में गुरुवार को 67 लाख 58 हजार 491 लोगों को कोरोना के टीके लगाये गये और अब तक 72 करोड़ 37 लाख 84 हजार 586 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के34,973 नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर तीन करोड़ 31 लाख 74 हजार 904 हो गया है। इस दौरान 37 हजार 681 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद इस महामारी को मात देने वालों की कुल संख्या बढ़कर तीन करोड़ 23 लाख 42 हजार 299 हो गयी है।

इसी अवधि में सक्रिय मामले 2968 घटकर तीन लाख 90 हजार 646 रह गये हैं। इस दौरान 260 मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 4,42,009 पहुंच गया है। देश में सक्रिय मामलों की दर घटकर 1.18 फीसदी पर आ गयी जबकि रिकवरी दर 97.49 फीसदी और मृत्यु दर 1.33 फीसदी पर बरकरार है।

महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरा सक्रिय मामले 55 घटकर 51364 रह गये हैं। इसी दौरान राज्य में कोरोना मुक्त होने वालों की तादाद बढ़कर 6308491 हो गयी है, जबकि 55 मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 138017 हो गया है।

विकास के नाम पर देश को निर्भर बनाने का ढोंग

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर सरकार पर तंज करते हुए आज कहा कि देश को विकास के नाम पर आत्मनिर्भर बनाने का ढोंग किया जा रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया , “देश का विकास कर के एक ‘आत्मनिर्भर’ ‘अंधेर’ नगरी बना दी।

उन्होंने बेरोजगारी को लेकर एक अखबार में छपी खबर पोस्ट की है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े के अनुसार बेरोज़गारी एक साल में 2.4 फीसदी बढ़कर 19.3 फीसदी हुई है। राहुल गांधी ने इससे पहले देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई देते हुए भी व्यंग्यात्मक लहजे में कहा , “ हमारे देश की उन्नति के रास्ते का हर विघ्न दूर हो गणेश चतुर्थी।

10 सितंबर से उपलब्ध होगा ‘जियोफोन नेक्स्ट’

अकांशु उपाध्याय             

नई दिल्ली। बहुप्रतीक्षित किफायती स्मार्टफोन ‘जियोफोन नेक्स्ट’ परीक्षण के उन्नत चरण में है और जियो के एक बयान के मुताबिक ये बाजार में दिवाली के त्योहारी सीजन से पहले आ जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि जियो और गूगल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा ‘जियोफोन नेक्स्ट’ 10 सितंबर से उपलब्ध होगा।

जियो ने अब एक बयान में कहा है, ”दोनों कंपनियों ने आगे और सुधार के लिए सीमित उपयोगकर्ताओं के साथ जियोफोन नेक्स्ट का परीक्षण शुरू कर दिया है और दीवाली के त्योहारी सीजन तक इसे अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय रूप से काम जारी है।

बयान में आगे कहा गया कि इस अतिरिक्त समय से वैश्विक स्तर पर पूरे उद्योग में देखी जा रही अर्धचालकों की कमी को कम करने में भी मदद मिलेगी। जियो और गूगल ने कहा कि उन्होंने बहुप्रतीक्षित जियोफोन नेक्स्ट की पेशकश की दिशा में काफी प्रगति की है।

इस फोन को दोनों कंपनियां संयुक्त रूप से भारत में बना रही हैं। जियोफोन नेक्स्ट अपनी तरह का पहला उपकरण है, जिसमें एंड्राइड और प्ले स्टोर पर आधारित ऑप्टिमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अनुमान है कि जियोफोन नेक्स्ट बेहद किफायती स्मार्टफोन होगा, हालांकि इसकी कीमत का अभी खुलासा नहीं किया गया है।

भारत में 9 सितंबर को लॉन्च किया फोन रियलमी

अकांशु उपाध्याय                

नई दिल्ली। भारत में रियलमी आज यानी 9 सितंबर को लॉन्च कर दिया गया। रियलमी के नए फोन्स रियलमी 8 सीरीज के तहत पेश किए गए। 

इसमें 7000एमएएच की बैटरी दी गई है। ये 18डब्ल्यू क्विक चार्ज सपोर्ट के साथ आता है। कंपनी का दावा है कि इस पर 12 घंटे तक लगातार वीडियो देखा जा सकता है। कंपनी ने ये भी कहा है इसका स्टैंडबाई टाइम 65 घंटे का है। 

रियलमी पैड की शुरूआती कीमत 13,999 रुपये रखी गई है। ये कीमत इसके 3GB रैम और 32GB स्टोरेज Wi-Fi मॉडल के लिए है। इसके अलावा 3GB रैम और 32GB स्टोरेज 4G एलटीई वाईफाई मॉडल को 15,999 रुपये में बेचा जाएगा।

1 दिन में संक्रमण के 43 हजार 263 नए मामले दर्ज

अकांशु उपाध्याय          

नई दिल्ली। देश में कोरोना के नए मामले ‎फिर से बढ़ने लगे हैं। बीते एक दिन में संक्रमण के 43 हजार 263 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इससे पिछले दिन यह आंकड़ा 37 हजार के आसपास था। वहीं पिछले एक दिन में फिर से कोरोना से ठीक होने वालों की रफ्तार इसके नए मरीजों से कम रही है, जिससे एक्टिव मरीजों की संख्या के साथ ही चिंता में भी बढ़ गई है। हालांकि केरल अभी भी सबसे बड़ी ‎‎चिंता का ‎विषय बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के कुल एक्टिव मामले 3 लाख 93 हजार 614 पर पहुंच गए हैं।

यह कुल मामलों का 1.19 फीसदी है। वहीं संक्रमण से ठीक होने वालों की दर भी 97.48 प्रतिशत हो गई है। बीते एक दिन में कोरोना से कुल 40 हजार 567 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक देश में कोरोना के कुल 3 करोड़ 23 लाख 4 हजार 618 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना के नए मामलों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी अभी भी केरल की है। बीते 24 घंटे में अकेले केरल राज्य में ही संक्रमण के 30 हजार 196 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान कोरोना से 181 लोगों की मौतें भी हुईं है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 1,71,295 लोगों को कोविड जांच की गई। साप्ताहिक संक्रमण दर बीते 76 दिनों से 3 फीसदी के नीचे बनी हुई है और दैनिक संक्रमण दर भी बीते 10 दिनों से 3 फीसदी के नीचे ही है। टीकाकरण की बात करें तो अब तक देश में कोरोना वैक्सीन की 71.65 करोड़ डोज दी जा चुकी है।

12 तक देश के कई राज्यों में हो सकती हैं बारिश

अकांशु उपाध्याय        

नई दिल्ली। देश में मौसम में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। किसी दिन तेज धूप तो कुछ देर में हल्की बारिश माैसम को बदल कर रख देती है। सितम्बर की शुरूआत में भी मौसम कुछ गर्म ही बना हुआ है। लेकिन मौसम विभाग ने राहत भरी खबर देते हुए अनुमान जताया है कि बारिश का मौसम के जाते-जाते ठंड का एहसास करा सकता है। 12 सितंबर तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग ने के अनुसार दस राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, गोवा, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। वहीं 11 सितंबर से ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में ज्यादा बारिश हो सकती है 12 सितंबर से छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है।

आईएमडी के अनुसार देश में 8 से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक 8-12 सितंबर के दौरान मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्र में ज्यादा बारिश हो सकती है और कोंकण, गोवा, गुजरात राज्य और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश होने की जानकारी पहुंचा दी गई है। 9-11 सितंबर के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और उससे सटे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बारिश होने के अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में 10 से 12 सितंबर के बीच मध्यम बारिश होने हो सकती है।

केंद्र बदलने की अनुमति देने पर इनकार किया

अकांशु उपाध्याय                 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय प्रवेश एवं पात्रता परीक्षा (नीट) पीजी 2021 के लिए केंद्र बदलने की अनुमति दिये जाने संबंधी याचिका की सुनवाई से गुरुवार को इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ता डॉक्टरों ने नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन (एनबीई) द्वारा परीक्षा केंद्र बदलने की अनुमति दिये जाने तक परीक्षा के आयोजन पर रोक संबंधी दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया था।

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि देश में कोरोना की स्थिति में सुधार हो रहा है और मामूली यात्रा प्रतिबंध शेष हैं।

न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हो रही वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा की उन दलीलों को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि केरल और देश के अन्य हिस्सों में कोरोना के मामलों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है।

महिला भर्ती के मसले पर यथास्थिति का आदेश

अकांशु उपाध्याय      

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से बुधवार को आग्रह किया कि वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीएम) के जरिये महिलाओं की भर्ती के मसले पर इस साल यथास्थिति का आदेश दे। क्योंकि इसके लिए बुनियादी संरचना खड़ी करने की आवश्यकता होगी। हालांकि केंद्र ने न्यायालय को कल शाम हुए उस फैसले से भी अवगत कराया जिसमें महिलाओं को एनडीए के जरिये सशस्त्र सेना में शामिल किये जाने को हरी झंडी दी गयी है।

केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को अवगत कराया कि केंद्र ने महिलाओं को एनडीए के जरिये सशस्त्र सेनाओं में भर्ती किये जाने का कल शाम ही फैसला किया है। सुश्री भाटी ने हालांकि इस साल के एनडीए परीक्षाओं में यथास्थिति बनाये रखने का न्यायालय से अनुरोध किया।

न्यायालय ने एएसजी को एक हलफनामे के जरिये अपना बयान रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 22 सितम्बर तक के लिए स्थगित कर दी। गौरतलब है कि कुश कालरा की याचिका पर न्यायालय ने गत 18 अगस्त को अंतरिम आदेश जारी करते हुए एनडीए की परीक्षाएं महिलाओं के लिए खोलने का निर्देश दिया था।

कपड़ा क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी

अकांशु उपाध्याय              

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपये की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कपड़ा क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी गई। ठाकुर ने कहा कि इस योजना से घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएमएफ (कृत्रिम रेशे) परिधान, एमएमएफ फैब्रिक्स तथा टेक्निकल टेक्सटाइल के 10 खंडों/उत्पादों के लिए 10,683 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। कपड़ा क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना बजट 2021-22 में 13 क्षेत्रों के लिए की गई घोषणाओं का हिस्सा है। बजट में 13 क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये की योजनाओं की घोषणा की गई थी।

एफआईआर रद्द किए जाने की मांग, इनकार किया

अकांशु उपाध्याय          

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर तीन पत्रकारों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द किए जाने की मांग के मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम पत्रकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर को रद्द करने की इजाजत देकर अलग से एक नया रास्ता नहीं खोल सकते हैं।

बुधवार को उत्तर प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर तीन पत्रकारों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के महत्व को समझते हैं। हम नहीं चाहते कि प्रेस का गला दबाया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम पत्रकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर को रद्द करने की इजाजत देकर अलग से एक नया रास्ता नही खोल सकते।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनो याचिकाकर्ताओं पर 2 महीने तक कोई दंडात्मक कार्यवाई नही किए जाने का आदेश देते हुए उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है।

दरअसल एक संस्थान दि वॉयर से जुड़े तीन जॉर्नलिस्टो के ऊपर यूपी में अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इन सभी ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए इन सभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

किसी सार्वजनिक कार्यक्रम को मंजूरी नहीं होगीं

अकांशु उपाध्याय        

नई दिल्ली। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में गणेश चतुर्थी पर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम को मंजूरी नहीं दी जाएगी। डीडीएमए की ओर से मंगलवार को जारी एक बयान के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिए उपायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि भगवान गणेश की प्रतिमाएं टेंट और पंडाल में नहीं स्थापित की जाएं।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी धार्मिक अथवा सार्वजनिक स्थल पर लोगों की भीड़ नहीं जमा हो। बयान में कहा गया कि किसी तरह का जुलूस निकालने की भी मंजूरी नहीं दी जाएगी। डीडीएमए ने लोगों से यह पर्व घरों में मनाने को कहा है। इस बयान में कहा गया कि इसी माह गणेश चतुर्थी है और कोविड-19 के हालात तथा लोगों के इकट्ठा होने पर लगी पाबंदियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि पर्व से जुड़ा कोई भी आयोजन सार्वजनिक तौर पर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

विषयक एक दिनी वेबिनार का आयोजन हुआ

अकांशु उपाध्याय       

नई दिल्ली। हुकम सिंह बोरा राजकीय महाविद्यालय सोमेश्वर “नई शिक्षा नीति 2020 उपलब्धियां एवं चुनौतियां” विषयक एक दिनी वेबिनार का आयोजन हुआ। वेबीनार का लक्ष्य नई शिक्षा नीति के विभिन्न बिंदुओं को समझाना और उसके प्रावधानों को जानना वेबिनार का आयोजन किया गया।

मुख्य संरक्षक सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा के कुलपति नरेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि यह विषय केवल अध्यापकों के लिए ही नहीं बल्कि छात्रों व अभिभावकों के लिए भी अति समसामयिक और महत्वपूर्ण है। उन्होंने वेबीनार की सफलता के लिए शुभकामना दी। मुख्य वक़्ता डा. चंदन श्रीवास्तव ने नई शिक्षा नीति 2020 के विविध बिंदुओं को अति सरल और सारगर्भित शब्दों में प्रस्तुत किया और इस नीति की उपलब्धियों और चुनौतियों को बिंदुवार उजागर किया।

भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका: पीएम

अकांशु उपाध्याय        

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सांकेतिक भाषा शब्दकोष, टॉकिंग बुक्स, निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और विद्यांजलि पोर्टल जैसी, शिक्षा क्षेत्र में नयी पहलों की शुरुआत की तथा कहा कि यह योजनाएं भविष्य के भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ”शिक्षक पर्व” के पहले सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे प्रधानमंत्री ने नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ”भविष्य की नीति” बताया और इसे नये स्तर तक ले जाने के लिए जनभागीदारी का आह्वान।

उन्होंने भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश (श्रवण बाधितों के लिए ऑडियो और अंतर्निहित पाठ सांकेतिक भाषा वीडियो, ज्ञान के सार्वभौमिक डिजाइन के अनुरूप), बोलने वाली किताबें (टॉकिंग बुक्स, नेत्रहीनों के लिए ऑडियो किताबें), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की स्कूल गुणवत्ता आश्वासन और आकलन रूपरेखा, निपुण भारत के लिए ‘निष्ठा’ शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और विद्यांजलि पोर्टल की शुरुआत की।

प्रधानमंत्री ने कहा, ”आज शिक्षक पर्व पर अनेक नई परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है। यह पहल इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि देश अभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के 100वें वर्ष में भारत कैसा होगा, इसके लिए देश आज नए संकल्प ले रहा है। आज जो योजनाएं शुरु हुई हैं, वह भविष्य के भारत को आकार देने में अहम भूमिका निभाएंगी।”

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ नीति ही नहीं, बल्कि सहभागिता आधारित है और इसके निर्माण से लेकर इसके क्रियान्वयन के हर स्तर पर देश के शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा, ”अब हमें इस भागीदारी को एक नए स्तर तक लेकर जाना है, हमें इसमें समाज को भी जोड़ना है। जब समाज मिलकर कुछ करता है तो इच्छित परिणाम अवश्य मिलते हैं। और आपने ये देखा है कि बीते कुछ वर्षों में जनभागीदारी अब फिर भारत का राष्ट्रीय चरित्र बनता जा रहा है।”

स्वच्छता अभियान, उज्जवला योजना , डिजिटल लेने देन जैसे कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले छह-सात वर्षों में जनभागीदारी की ताकत से भारत में ऐसे-ऐसे कार्य हुए हैं, जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए भारत की शिक्षा व्यवस्था ने दुनिया को अपनी सामर्थ्य दिखायी है।

उन्होंने कहा, ”इन मुश्किल परिस्थितियों में हमने जो सीखा है, उन्हें अब आगे बढ़ाने का समय है।” उन्होंने कार्यक्रम में शामिल छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि लंबे समय बाद स्कूल जाना, दोस्तों से मिलना और क्लास में पढ़ाई करने का आनंद ही कुछ और है। साथ ही उन्होंने सभी को सचेत किया कि उत्साह के साथ-साथ उन्हें कोरोना नियमों का पालन भी पूरी कड़ाई से करना है। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी, राजकुमार रंजन सिंह और सुभाष सरकार भी उपस्थित थे। 

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास

अकांशु उपाध्याय         

नई दिल्ली। लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि प्रकरण नवम्बर 2018 का है। जब पंजाब के रहने वाले युवक राकेश अरोड़ा ने अजमेर रेलवे स्टेशन के तोपदड़ा की ओर एक खानाबदोश युवती से दुष्कर्म किया। जीआरपी की मदद से आरोपी पकड़ा गया और मुकदमा चला।

मुकदमे में आज पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास तथा 75 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया।

प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए सांसद बनर्जी

अकांशु उपाध्याय          

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी कथित कोयला घोटाला से जुड़े धनशोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी (33) मध्य दिल्ली के जाम नगर हाउस स्थित केन्द्रीय एजेंसी के कार्यालय सुबह 11 बजे से थोड़ी देर पहले पहुंचे।

तैयार हूं और मैं एजेंसी के साथ सहयोग करूंगा।” अधिकारियों ने बताया कि मामले के जांच अधिकारी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत बनर्जी का बयान दर्ज किया। ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की नवंबर, 2020 की एक प्राथमिकी पर गौर करने के बाद पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया था।

सीबीआई की प्राथमिकी में आसनसोल और उसके आसपास कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों में ‘ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड’ की खदानों से संबंधित करोड़ों रुपये के कोयला चोरी घोटाले का आरोप लगाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होने के लिए नई दिल्ली रवाना होने से पहले कोलकाता हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बनर्जी ने कहा था कि एजेंसी अगर किसी भी अवैध लेन-देन में उनकी संलिप्तता को साबित कर दे, तो वह खुद को फांसी पर लटका लेंगे।

भारत का 'भाग्य विधाता’ डटा हुआ और निडर हैं

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों की ‘महापंचायत’ के बाद सोमवार को आंदोलनकारी किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि भारत का 'भाग्य विधाता’ डटा हुआ है और निडर है।

उमड़ी भीड़ की एक तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया, ”डटा है, निडर है, इधर है भारत भाग्य विधाता!” कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इसी से संबंधित एक खबर का उल्लेख करते हुए दावा किया, ”यही है देश कि सच्चाई। केवल, देश बेचने वाले शासकों को नहीं दिख रही।”

केंद्र के तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के विरोध में रविवार को विभिन्न राज्यों के किसान मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में किसान महापंचायत के लिए बड़ी संख्या में एकत्र हुए। अगले वर्ष के शुरु में होने वाले, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस आयोजन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

‘किसान महापंचायत’ का आयोजन संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को नौ महीने से अधिक समय हो गया है। किसान उन कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं जिनसे उन्हें डर है कि वे कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) व्यवस्था को खत्म कर देंगे, तथा उन्हें बड़े कारोबारी समूहों की दया पर छोड़ देंगे। सरकार इन कानूनों को प्रमुख कृषि सुधार और किसानों के हित में बता रही है। सरकार और किसान संगठनों के बीच 10 दौर से अधिक की बातचीत हुई, हालांकि गतिरोध खत्म नहीं हुआ।

राज्य को 25 साल में रसायन मुक्त हो जाना चाहिए

अकांशु उपाध्याय              

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में जैविक कृषि किये पर जोर देते हुए सोमवार को कहा कि इससे न केवल लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। बल्कि किसानों को भी उनके उत्पाद का भरपूर लाभ मिल सकेगा। मोदी ने हिमाचल प्रदेश के सभी 55 लाख से अधिक पात्र लोगों को कोविड टीके का पहला डोज लगाए जाने का कार्य पूरे किए जाने के बाद इसके उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कांफ्रेंसिंग से सम्बोधित करते हुए कहा कि इस राज्य को अगले 25 साल में रसायन मुक्त हो जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में सामर्थ्य है और उन्हें यहां के युवाओं पर पूरा विश्वास है। जिस प्रकार से यहां के युवाओं ने देश की सीमाओं की सुरक्षा की है उसी प्रकार से वे यहां की मिट्टी की सुरक्षा भी करेंगे और इसमें किसान अग्रणी भूमिका निभायेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल को एक लाख करोड़ रुपये के कृषि आधारभूत संरचना कोष का पूरा लाभ उठाना चाहिए और इसकी मदद से कोल्ड स्टोरेज तथा खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना कर स्थानीय उत्पाद का भरपूर लाभ लेना चाहिए।

सरकार आधुनिक सम्पर्क साधनों के विस्तार पर जोर दे रही है तथा सड़क , रेल , हवाई और इंटरनेट सेवाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे पर्यटन के साथ-साथ किसानों, शिक्षा और स्वस्थ्य क्षेत्र को भारी लाभ हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ड्रोन तकनीक के नियम को आसान बनाया है जिससे हिमाचल में कृषि क्षेत्र के नयी संभावनाओं का विस्तार हो सकता है।

घरों तक दवाओं को आसानी से पहुंचाने के साथ ही बाग बगीचों और जमीन के सर्वेक्षण में फायदा हो रहा है। ड्रोन तकनीक के उपयोग से पर्वतीय क्षेत्र का जीवन आसान हो सकता है और वन क्षेत्र की सुरक्षा भी की जा सकती है।

तीनों कानून का कई महीनों से पुरजोर विरोध किया

अकांशु उपाध्याय                

नई दिल्ली। आज देश में किसान, सरकार द्वारा लाये गये तीनों कृषि कानून का कई महीनों से पुरजोर विरोध कर रहे हैं और उनकी मांग तीनों कृषि कानून वापसी की। सरकार द्वारा अभी तक नहीं सुनी गयी है। किसानों के साथ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। इसका असर सिर्फ किसानों पर ही नहीं होगा, बल्कि महंगाई के रूप में पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। ये तीन कृषि कानून आने के बाद कॉरपोरेट जगत की बड़ी बड़ी कंपनिया किसानों पर हावी हो जायेंगी।एकबात का हमेशा ध्यान रखना यदि आपको शुरू में कोई ऑफर पर ऑफर और वढ़ा लाभ दे रहा है तो समझ लेना कि वो आगे आपके पॉकिट पर हमेशा के लिए डाका डालने की तैयारी कर रहा है और आप पर हावी होने वाला है। इसलिए किसी ने सही कहा है कि लालच वुरी वला है।आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं।

जैसा कि आपने देखा कि प्राइवेट सेक्टर में ज्यो टेलीकोम कम्पनी आयी उसने अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए ज्यों के फ्री ऑफर चलाये और एक साल तक सबको फ्री कॉलिंग,फ्री नेट चलवाकर लत लगादी। और एयरटेल,वोडा, आईडिया जैसी तमाम कंपनियों ने अपने सभी रिचार्ज प्लानो को सस्ता कर दिया। फिर यहां से हौता है खेल शुरू सभी टेलिकॉम कंपनियों ने एक साल वाद धीरे-धीरे आपकी जेब पर डाका डालना शुरू कर दिया और लगातार रिचार्ज प्लानो में बढ़ोतरी की जा रही है और तो और जैसे ही आपका रिचार्ज खत्म आउटगोइंग और इनकमिंग बंद।अब हर माह आउटगोइंग और इनकमिंग वेलिडिटी रिचार्ज कराना आपकी मजबूरी बन गया। पहले ऐसा नहीं होता था के आपके फोन में रिचार्ज खत्म हो जाने पर आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल बंद कर दी जाये। आपकी सिम में अगर दस रुपए हैं तो उनसे बात होती थी पर अब ऐसा नहीं है।

बगेर वेलिडिटी प्लान के आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल बंद।जब इन टेलीकॉम कंपनियों द्वारा आउटगोइंग और इनकमिंग का नियम लाया गया तब शुरू में आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल को खोलने के लिए प्रति माह 9 रुपए का वेलिडिटी टेरिफ रिचार्ज था,फिर 24 रुपए का हुआ, फिर 35 का हुआ, फिर 48 का हुआ और अब 79 का है आगे पता नहीं और कितना बड़े।आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से टेलीकॉम कंपनियों द्वारा जनता का आर्थिक शोषण हो रहा है।सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर में ही नहीं हर सेक्टर में आपको लूटा जा रहा है। सरकार ने भी कमी नहीं की है पहले आपको गैस कनेक्शन फ्री दिये फिर गैस के दाम बढ़ा कर आपसे वसूल लिए और अभी तक वसूले जा रहे हैं, कुछ साल पहले आपको रसोई गैस सिलेंडर 450 के लगभग मिलता था और अब 900 रुपए दोगुना रेट है, पैट्रोल, डीजल दो-तीन साल पहले के मुकाबले देढ़ गुना हैं। आज हर चीज के रेट दोगुने हैं। ज़्यादातर देश के औद्योगिक क्षेत्र पर कारपोरेट की बड़ी बड़ी कंपनियों का कब्जा हो गया है, रेलवे, एयरपोर्ट,वेंक सब कुछ बेंचा जा रहा है, देश को निजीकरण की और लेकर जाया जा रहा है।अब जो कृषि बची थी उसको भी कृषि कानून लाकर किसान और किसान की जमीन को बड़े बड़े उद्योगपति को सोंपने की तैयारी की जा रही है।काँट्रेक्ट फार्मिंग कानून के जरिए कम्पनियां किसान की जमीन के साथ अनुबंध करेंगी, शुरू में वो कंपनियां किसान को लुभाने के लिए अच्छा मुनाफा देंगी फिर धीरे धीरे किसान की जमीन का 10 या 20 साल का अनुबंध कराकर किसान की जमीन पर किसान को ही मजदूर बनाकर किसान से ही फसल उगाकर अपने रेट पर आनाज लेंगी,धीरे धीरे सारी मंडियां खत्म हो जायेंगी फिर एक बड़ा बजार लगेगा कारपोरेट जगत का,वहां सरकारी मंडियां नहीं होंगी वल्कि कॉरपोरेट जगत की मंडियां होंगी, जहां रेट सरकारी नहीं होगा वल्कि खरीदने के लिए कॉरपोरेट्स जगत अपना रेट खुद फिक्स करेंगे वो रेट ऐसे निकालेंगे जब खरीदने का समय होगा तब अनाज का रेट कम और हां मेंने सुना है आडानी के बड़े बड़े गुदाम पहले ही बन गये है तो आप खुद समझ सकते हैं फसल के समय अनाज के रेट डाउन करके सस्ते दामों पर खरीद कर कॉरपोरेट्स जगत अपने बड़े बड़े गुदामो में स्टोक करेगा और फिर उसी अनाज को बाद में दोगुना रेट कर बेचेगा ये होती है कारपोरेट्स की पॉलिसी। पहले लुभाओ फिर लूटो, समझें जैसे टेलीकॉम कंपनियों का उदाहरण मेंने दिया ठीक बेसे ही कृषि और किसानों की स्थिति हो जायेगी।वेसे भी आप देख रहे हैं देश की आर्थिक स्थिति क्या है और महंगाई किस सीमा पर है खाने के सामान पर भी दोगुने रेट,सरसो का तेल 200 रुपए किलो,आंटा,दाल, चावल सबके रेट आसमान छू रहे हैं अब बताइए गरीब वेचारा पेट भरने कहां जाये।उसकी खाने की थाली को भी नहीं छोड़ा।अगर आपका परिवार 5 लोगों का है तो आपसे प्रतिदिन पिछले कुछ सालों के मुकाबले लगभग 200 रुपए प्रतिदिन ज्यादा खर्च बढ़ गया है,तो अब बताइए प्रति माह कितने रुपए आपके पाॅकिट से ज्यादा जा रहे हैं? आपको महीने में पांच या दस किलो अनाज फ्री देकर कितना लिया जा रहा है कभी ये सोचा आपने? मंहगाई,बेरोजगारी,भुखमरी, स्वास्थ्य अव्यावस्था, आर्थिक संकट कैसे दौर में आ खड़ा हुआ है हमारा देश आप समझ सकते हैं।धन्यवाद।

इलेक्ट्रिक वाहनों को पेश करने में लगी हैं कंपनियां

अकांशु उपाध्याय       

नई दिल्ली। आज के समय में वाहन खरीदने से ज्यादा चिंता पेट्रोल की उंची होती कीमत को लेकर देखने को मिल रही है। आम इंसान एक बार हिम्मत जुटा कर वाहन के लिए भारी रकम खर्च तो कर दे। लेकिन हर रोज पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने लोगों के माथे पर बल ला दिया है। ऐसे में लोग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ तेजी से मुखर हो रहे हैं। इस समय बाजार में कई वाहन निर्माता कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों को पेश करने में लगी हैं, ख़ासकर दोपहिया सेग्मेंट में इनकी भरमार है। जहां एक तरह दिग्गज प्लेयर्स इस सेग्मेंट में नए मॉडलों को पेश कर रहे हैं वहीं स्टार्टअप्स भी पीछे नहीं हैं। हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप प्राइवेट लिमिटेड ने भी हाल ही में अपने नए इलेक्ट्रिक बाइक Atum 1.0 को पेश किया था, जिसकी शुरुआती कीमत 49,999 रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है।