गुरुवार, 3 अगस्त 2023

लैपटॉप, टेबलेट व कंप्यूटर के इंपोर्ट पर रोक लगाईं

लैपटॉप, टेबलेट व कंप्यूटर के इंपोर्ट पर रोक लगाईं   

अकांशु उपाध्याय    
नई दिल्ली। सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर के इंपोर्ट पर रोक लगा से जुड़े आइटम्स पर बड़ा फैसला लिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के मुताबिक सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब सरकार मेक इन इंडिया पर जोर दे रही है।
मंत्रालय ने कहा कि यह प्रतिबंध समय-समय पर संशोधित बैगेज नियमों के तहत आयात पर लागू नहीं होगा। हालांकि, आरएंडी और पर्सनल यूज आदि के मकसद से प्रति खेप 20 आइटम को छूट दी जाएगी। इन आयातों को केवल इस आधार पर अनुमति दी जाएगी कि उनका उपयोग उक्त उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और बेचा नहीं जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि एक बार उद्देश्य पूरा हो जाने पर फिर से निर्यात किया जाएगा।
नोटिफिकेशन के मुताबिक- HSN 8741 के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर का आयात 'प्रतिबंधित' होगा। इसके आयात को प्रतिबंधित आयात के लिए वैध लाइसेंस के खिलाफ अनुमति दी जाएगी। यह प्रतिबंध सामान नियमों के तहत आयात पर लागू नहीं होगा।
बीते मई महीने आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआई ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में बताया था कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान चीन से लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, इंटीग्रेटेड सर्किट और सोलर सेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का आयात घटा है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में आयात में गिरावट उन क्षेत्रों में ज्यादा हुई है, जहां पीएलआई (उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन) योजना शुरू की गई है। इसके अलावा सोलर सेल का आयात 70.9 प्रतिशत घटा। इस अवधि में लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) का आयात 23.1 प्रतिशत और मोबाइल फोन का आयात 4.1 प्रतिशत घटा।

दिल्ली न तो पूर्ण राज्य, न संघ शासित प्रदेश: शाह

दिल्ली न तो पूर्ण राज्य, न संघ शासित प्रदेश: शाह   

अकांशु उपाध्याय     
नई दिल्ली। लोकसभा में विवादास्पद ‘राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023′ पर बहस के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली न तो पूर्ण राज्य है, न संघ शासित प्रदेश है। शाह ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते संविधान के अनुच्छेद 239 एए में इसके लिए अलग प्रावधान है। शाह ने कहा कि हमें दिल्ली में कानून बनाने का पूरा अधिकार है। शाह ने कहा कि पट्टाभि सीतारमैया समिति की दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की सिफारिश का पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजाजी (राजगोपालाचारी), डॉ राजेंद्र प्रसाद और डॉ भीमराव आंबेडकर ने विरोध किया था।

क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की

क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की  

मीनाक्षी लोढी  
कोलकाता। भारत और बंगाल के अनुभवी बल्लेबाज मनोज तिवारी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। तिवारी ने 12 एकदिवसीय और तीन टी20में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी 2011 में चेन्नई में 50 ओवर के मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 104 रन थी। भारत के लिए अपने छिटपुट प्रदर्शनों के अलावा, तिवारी बंगाल की बल्लेबाजी लाइन-अप में एक शानदार शख्सियत थे, उन्होंने 141 प्रथम श्रेणी मैचों में 48.56 के औसत से 9908 रन बनाए, जिसमें 29 शतक और 45 अर्धशतक शामिल थे। नाबाद 303 रन उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा। 
उन्होंने 2022-23 रणजी ट्रॉफी फाइनल में पहुंचने के लिए बंगाल की कप्तानी भी की, जहां टीम सौराष्ट्र से हारकर उपविजेता रही। तिवारी ने 169 लिस्ट ए गेम्स में 5581 रन और 183 टी20 गेम्स में 3436 रन भी बनाए। तिवारी वर्तमान में पश्चिम बंगाल सरकार में युवा मामले और खेल राज्य मंत्री हैं। तिवारी ने गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नोट में कहा, “क्रिकेट के खेल को अलविदा। इस खेल ने मुझे सब कुछ दिया है, मेरा मतलब है कि हर एक चीज़ जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, उस समय से लेकर जब मेरे जीवन को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों से चुनौती मिली थी। मैं इस खेल और भगवान का हमेशा आभारी रहूंगा, जो हमेशा मेरे साथ रहे।''

यूपी के जेल मंत्री पर शारीरिक शोषण का आरोप

यूपी के जेल मंत्री पर शारीरिक शोषण का आरोप     

हरिओम उपाध्याय   
लखनऊ। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति पर भाजपा की महिला नेता ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। महिला ने सोमवार को सीएम और पार्टी पदाधिकारियों को शिकायत भेजी है। महिला का कहना है, मंत्री धर्मवीर ने मेरे साथ मार्च 2019 में लखनऊ आवास में गलत काम किया था। वो मुझसे कहते थे, राजनीति में ये सब चलता है और आगे बढ़ने का यही एक रास्ता है।
महिला ने कहा, मंत्री धर्मवीर मामले में शिकायत न करने का लगातार मुझ पर दबाव बना रहे थे। पति की बीमारी के कारण इस मामले की शिकायत नहीं कर पा रही थी। मंत्री ने शिकायत करने पर जान से मारने की भी धमकी दी है। बता दें, महिला ने अभी इस मामले में FIR दर्ज नहीं करवाई है।
पार्टी एक्शन नहीं लेगी तो पुलिस पास जाऊंगी
महिला का कहना है, मंत्री इस काम के लिए मुझसे माफी मांगें। मैं न्याय चाहती हूं। भाजपा मेरे लिए परिवार की तरह है। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव मौर्या, ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन मंत्री को पत्र भेजकर मामले की जानकारी दे दी है। अगर पार्टी राज्यमंत्री धर्मवीर प्रजापति पर एक्शन नहीं लेती है तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। महिला ने आरोप लगाया है, राज्यमंत्री धर्मवीर प्रजापति ने उसका राजनैतिक भविष्य बर्बाद करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा था, शिकायत करने पर तुमको झूठे केस में फंसा दूंगा। उन्होंने अपने आदमी भेजकर मुझे लालच देने की कोशिश भी की है।
मंत्री शिकायत न करने का प्रेशर बनाते रहे
महिला ने बताया, मेरे पति साल 2019 से काफी बीमार हैं। उनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ है। उनको फालिज का अटैक भी पड़ चुका है। वो उठने बैठने में सक्षम नहीं हैं। उन्हें हर समय अपने पति के साथ ही रहना पड़ता है। ऐसे में इस मामले की शिकायत नहीं कर पाई। राज्यमंत्री धर्मवीर प्रजापति उस पर शिकायत न करने का प्रेशर बनाते रहे। वो कहते थे, शिकायत की तो तुम्हारा परिवार बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे।
मैं साल 2019 में राज्यमंत्री धर्मवीर प्रजापति से लखनऊ के भाजपा कार्यालय में मिली थीं। मैं उनके पास अपने पति के इलाज के लिए मदद की बात करने गई थी। तब वो मुझे एक कार्यक्रम में शामिल करवाने के लिए अपनी गाड़ी से ले गए थे। उसके बाद उन्होंने अपने आवास पर मेरे साथ गलत काम किया था। मैंने उनका बहुत विरोध भी किया था।
राज्यमंत्री धर्मवीर प्रजापति बोले- साजिश के तहत फंसाया जा रहा है।
मामले में राज्यमंत्री धर्मवीर प्रजापति का कहना है इस पूरे मामले को तथ्यों के साथ सबके सामने रखूंगा। इस पर चुप नहीं रहूंगा। एक बहुत बड़ी साजिश के तहत मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। तथ्यों के साथ ही इस पूरे मामले पर बोलूंगा। उनका कहना है, पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से अलग-अलग कार्यक्रमों में मिलते रहते हैं। कार्यकर्ता के तौर पर उनसे कोई भी मिल सकता है।
साल 2000 से भाजपा के साथ जुड़ी है पीड़ित महिला
बता दें, जिस महिला ने राज्यमंत्री धर्मवीर प्रजापति पर आरोप लगाया है, वो साल 2000 से बीजेपी से जुड़ी हुई है। वो साल 2012 में भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रही हैं। दो बार भाजपा जिला मंत्री रही हैं। साल 2019 में उसने सिद्धार्थनगर में लोकसभा चुनाव के प्रभारी पद का दायित्व निभाया है। साल 2021 में वो पश्चिम बंगाल के चुनावों में भी प्रभारी बन कर गई थीं।
बारात लेकर नहीं पहुंचा मंत्री का बेटा:दुल्हन करती रही इंतजार; कारागार मंत्री बोले- डेंगू होने से बीमार है बेटा
योगी सरकार में कारागार और होमगार्ड राज्यमंत्री धर्मवीर प्रजापति के बेटे दिलीप की शादी 2 दिसंबर को होनी थी। शादी के लिए लड़की पक्ष ने पूरी तैयारी कर ली थी। दुल्हन हाथों में मेहंदी लगाए दूल्हे का इंतजार करती रही। मगर, न दूल्हा आया और न ही बारात। बैंड-बाजे वाले भी इंतजार कर लौट गए।

न्याय हित में वैज्ञानिक सर्वेक्षण जरुरी: ज्ञानवापी

न्याय हित में वैज्ञानिक सर्वेक्षण जरुरी: ज्ञानवापी 

बृजेश केसरवानी 
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसले में वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण को हरी झंडी दे दी है। अदालत ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (मुस्लिम पक्ष) की याचिका पर अपना आदेश सुनाया, जिसमें वाराणसी जिला अदालत द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को यह निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण करने के निर्देश को चुनौती दी गई थी कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई थी।
फैसला सुनाते समय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ‘न्याय के हित में वैज्ञानिक सर्वेक्षण आवश्यक है।’ इस फैसले पर मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने प्रतिक्रिया देते हुए कृष्ण जन्मभूमि के भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण की बात कही।
हेमा मालिनी ने कहा, ‘अच्छा ह सर्वे होना ही चाहिए। इसका डिसीजन जल्द से जल्द होना चाहिए, पूरे देश के लिए अच्छा है। कृष्ण जन्मभूमि का भी सर्वे होना चाहिए। जल्दी से जल्दी सब क्लीयर होना चाहिए। फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए अन्यथा बातचीत होती रहेगी। अगर अंतिम निर्णय जल्द आता है तो यह देश के लिए अच्छा होगा। इधर मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर विचार कर रहा है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट के फैसले का अध्यन कर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों से चर्चा कर रही है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामिया कमेटी की ASI सर्वे पर रोक लगाने की याचिका खारिज करते हुए वाराणसी जिला अदालत के 21 जुलाई 2023 के आदेश को बरकरार रखा।
उच्च न्यायालय ने इससे पहले दोनो पक्षों को सुनने के बाद 28 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने कहा, ‘वहां मौजूद कई सबूत हैं जो कहते हैं कि यह एक हिंदू मंदिर था। एएसआई सर्वेक्षण से तथ्य सामने आएंगे। मुझे यकीन है कि मूल शिवलिंग को वहां मुख्य गुंबद के नीचे छिपा दिया गया है।
इस सच्चाई को छिपाने के लिए, उन्होंने (मुस्लिम पक्ष) बार-बार आपत्ति जताई है। वे जानते हैं कि इसके बाद यह मस्जिद नहीं रहेगी और वहां एक भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा।’ इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, ‘चाहे वह मंदिर हो या मस्जिद, भगवान एक है। आप उसे (भगवान) किसी मंदिर या मस्जिद में कहीं भी देख सकते हैं।

हरियाणा हिंसा: यूपी के 11 जिलों में अलर्ट जारी

हरियाणा हिंसा: यूपी के 11 जिलों में अलर्ट जारी 

अकाशुं उपाध्याय   
नई दिल्ली। यूपी में प्रवेश करने वालों और गाड़ियों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। सोमवार रात से ही बिड़ौली और कैराना बॉर्डर पर पुलिस चेकिंग तेज कर दी गई है। जिसकी लगातार डीजीपी मुख्यालय से नजर रखी जा रही है।
11 जिलों में अलर्ट भी जारी, हर आने-जाने वालों पर नजर
स्पेशल डीजी लॉ एण्ड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि सोमवार को हरियाणा के नूह में भड़की हिंसा को देखते हुए यूपी में पुलिस अलर्ट मोड पर है।क्योंकि हिंसा का प्रभाव उत्तर प्रदेश में न हो, इसके लिए सीमा पर गश्त और चौकसी बढ़ी दी गई।
मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फर नगर, मेरठ, बागपत, हापुड़, अलीगढ़, शामली के अलावा नोएडा में पुलिस को खास सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। वहीं मुरादाबाद मण्डल को अलर्ट भी जारी किया गया है। हरियाणा की ओर से आने वाले इन जिलों में वाहनों और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है।
साथ ही नाम पता और मोबाइल नम्बर भी नोट किया जा रहा है। नूंह से यूपी में प्रवेश होने आसान रास्ता कैराना हो सकता है, लिहाजा यहां पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट

उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट   

अकांशु उपाध्याय   
नई दिल्ली। इन दिनों देश के अलग-अलग हिस्सों में मानसून का दौर जारी है। जिसके चलते उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग की मानें तो बारिश का ये दौर आगे भी जारी रहेगा। बता दें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विभाग के मुताबिक, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में में अलग-अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।
वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और तटीय कर्नाटक में अलग-अलग जगहों पर भी भारी बारिश हो सकती है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर तूफान, बिजली गिरने और आंधी चलने का आशंका जताई गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अलग-अलग स्थानों पर आंधी और बिजली गिरने की संभावना है।
मौसम विभाग के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में 4 और 5 अगस्त को सुदूर इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 06 अगस्त तक लगातार गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है।

25 मई को खुलेंगे 'हेमकुंड साहिब' के कपाट

25 मई को खुलेंगे 'हेमकुंड साहिब' के कपाट पंकज कपूर  देहरादून। हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 25 मई को खोले जाएंगे। इसके चलते राज्य सरका...