गुरुवार, 18 अगस्त 2022

कृष्ण-पक्ष की अष्टमी को मनाई जाएगी 'जन्माष्टमी'

कृष्ण-पक्ष की अष्टमी को मनाई जाएगी 'जन्माष्टमी' 

सरस्वती उपाध्याय 

हिंदू धर्म में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है‌। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। पंचांग के अनुसार, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण-पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। इस लिहाज से कुछ लोग श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 18 अगस्त को मनाएंगे, वहीं उदया तिथि की गणना के अनुसार 19 अगस्त को जन्माष्टमी मनाना भी उत्तम है।

कृष्ण भगवान को पंजीरी के साथ पंचामृत का भोग बहत प्रिय है। मान्यता है कि बिना पंचामृत के श्रीकृष्ण की पूजा अधूरी रह जाती है। इस लिए इन्हें पंचामृत का भोग जरूर लगाना चाहिए।पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, चीनी से बनकर तैयार होता है। इसे देवताओं का पेय भी कहते हैं। श्री कृष्ण पूजा में भगवान को पंचामृत का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए श्री कृष्ण जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण को पंचामृत का भोग जरूर लगाना चाहिए‌। इससे भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं तथा भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते है। जिन पर भगवान कृष्ण का आशीर्वाद होता है। उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। घर-परिवार में शांति बनी रहती है। नौकरी और व्यापार में तरक्की होती है। भगवान कृष्ण की कृपा से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पंचामृत को चरणामृत भी कहते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पंचामृत से प्रतिरक्षा में सुधार होता है। मस्तिष्क तेज होता है‌। पंचामृत के उपयोग से पित्त दोष भी संतुलित होता है।

श्रीकृष्ण 'जन्माष्टमी' पर वृंदावन-मथुरा में रहेंगे, सीएम 

श्रीकृष्ण 'जन्माष्टमी' पर वृंदावन-मथुरा में रहेंगे, सीएम 

संदीप मिश्र 

आगरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर वृंदावन और मथुरा में रहेंगे। फिलहाल मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। लेकिन, करीब चार घंटे ब्रज में सीएम के कार्यक्रम की उम्मीद जताई जा रही है। लखनऊ से चलकर सीएम का उड़नखटोला वृंदावन के पवनहंस हेलीपैड पर पहुंचेगा। यहां से सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले अन्नपूर्णा भोजनालय का उद्घाटन करने पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 19 अगस्त को लखनऊ से वृंदावन पहुंचेंगे। यहां सबसे पहले अन्नपूर्णा भोजनालय का लोकार्पण करेंगे। यहां वह संतों के साथ भोजन करेंगे। इस दौरान भोजनालय में सहयोग देने वाले करीब एक हजार लोग भी शामिल होंगे, साथ ही योग गुरु बाबा रामदेव भी समारोह में मौजूद रहेंगे। सीएम पानीगांव संपर्क मार्ग स्थित पर्यटक सुविधा केंद्र के समीप प्रस्तावित सेंटर फार लिविंग ट्रेडिशन (सामुदायिक भवन) का शिलान्यास करेंगे।

25 इलेक्ट्रिक बसें होंगी शुरू...

शिलान्यास कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर्यटक सुविधा केंद्र में सभा को संबोधित करने के साथ ब्रजमंडल में चलाई जा रही 25 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद जनप्रतिनिधियों संग विकास कार्यों पर चर्चा के बाद मथुरा के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री का अभी मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम नहीं जारी हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि वह दोपहर एक बजे आएंगे।

कंपनी ग्रैविटी पेमेंट्स के सीईओ प्राइस ने इस्तीफा दिया 

कंपनी ग्रैविटी पेमेंट्स के सीईओ प्राइस ने इस्तीफा दिया 

अखिलेश पांडेय 

वाशिंगटन डीसी/सिएटल। इंटरनेट पर दरियादिल बॉस की पहचान से चर्चा में आए एक कंपनी के सीईओ ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल, अमेरिकी कंपनी ग्रैविटी पेमेंट्स के सीईओ डैन प्राइस ने एक महिला को प्रताड़ित करने का आरोप लगने के बाद इस्तीफा दे दिया है। वर्ष 2015 में उन्होंने अपने कर्मचारियों का न्यूनतम सालाना वेतन 80,000 डॉलर (यानी करीब 63,65,008 रुपए सालाना) करने के लिए अपनी 1 मिलियन डॉलर की सैलरी में कटौती की थी। प्राइस ने ईमेल में लिखा कि उनकी मौजूदगी कर्मचारियों के लिए रुकावट बन गई थी।

बता दें कि बीते दिनों अमेरिकी कंपनी ग्रैविटी पेमेंट्स के सीईओ डैन प्राइस अपने कर्मचारियों के अनुकूल बनाई गई पॉलिसियों को लेकर इंटरनेट पर छाया हुए थे। डैन प्राइस, जो सिएटल में ग्रेविटी पेमेंट्स के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा था कि वह अपने कर्मचारियों को प्रति वर्ष 80 हजार डॉलर का न्यूनतम वेतन दे रहे हैं। इसके अलावा, सीइओ ने इस बात का भी दावा किया कि वह अपने सभी कर्मचारियों को रिमोट यानी ऑफिस से बाहर और फ्लेक्सिबल ऑवर में काम करने की सुविधा दे रहे हैं। इसके अलावा, सभी कर्मचारियों को पैरेंटल लीव भी दी जाएगी। डैन प्राइस ने अन्य कंपनियों को अपने कर्मचारियों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार और सम्मान करने की गुजारिश की। उन्होंने ट्वीट किया, मेरी कंपनी कम से कम 80 हजार डॉलर का वेतन देती है। लोगों को जहां से मन करे वहां से काम करने का ऑप्शन देती है। कंपनी पूरी सुविधाएं देती है और पेड पैरेंटल लीव भी देती है। हमें अभी तक नौकरी के लिए 300 एप्लिकेशन आए हैं। उन्होंने कहा, कोई भी ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहता है, जहां कर्मचारियों को उचित वेतन नहीं दिया जाता है और उनका सम्मान नहीं होता है।

डैन ने अपने ट्वीट में यह भी बताया है कि ऐसे शानदार जॉब डिस्क्रिप्शन की वजह से उनकी कंपनी में एक वेकेंसी निकलने पर कम से कम 300 एप्लीकेशन आ जाते हैं। हालांकि अपने देश में जहां एक वेकेंसी के लिए हजारों एप्लीकेशन की बातें सुनने को मिलती हैं, 300 का आंकड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन डैन ने इस संख्या का जिक्र जिस फख्र के साथ किया है, उससे जाहिर है कि अमेरिका के लिए यह जरूर बड़ी बात है। डैन प्राइस ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है, कई बार ऐसा कहा जाता है कि काम करना कोई नहीं चाहता। लेकिन दरअसल बात यह होती है कि कंपनियां अपने कर्मचारियों को वाजिब वेतन नहीं देतीं और न ही उनके साथ सम्मानजनक बर्ताव किया जाता है।

ट्रंप की भारत यात्रा को लेकर खुलासा, 38 लाख खर्च 

ट्रंप की भारत यात्रा को लेकर खुलासा, 38 लाख खर्च 

अकांशु उपाध्याय/सुनील श्रीवास्तव 

नई दिल्ली/वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक आरटीआई के जवाब में जानकारी मिली है कि 2020 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 36 घंटे की भारत यात्रा पर केंद्र ने 38 लाख रुपए खर्च किए थे। एक आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा दाखिल आरटीआई के जवाब में विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। डोनाल्ड ट्रंप 2020 में अपनी पत्नी मेलानिया, बेटी इवांका और दामाद जेरेड कुश्नर के साथ दो दिनों के लिए 24-25 फरवरी को भारत यात्रा पर आए थे।

इस दौरान उन्होंने अहमदाबाद, आगरा और दिल्ली की यात्रा की। वो 24 फरवरी को तीन घंटे के लिए अहमदाबाद में थे और 22 किलोमीटर लंबा रोडशो किया, साबरमती आश्रम पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और तब नए मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने केन्द्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम नमस्ते ट्रंप में हिस्सा लिया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे।उसके बाद ट्रंप हेलिकॉप्टर से आगरा के ताजमहल गए। बाद में 25 फरवरी को वो एक द्विपक्षी बातचीत के लिए दिल्ली पहुंचे। एक्टिविस्ट मिशाल भटेना द्वारा दाखिल आरटीआई में ट्रंप की यात्रा पर आए खर्च- जिसमें उनके खाने, रहने, सुरक्षा, फ्लाइट्स और ट्रांसपोर्ट पर हुए खर्च का ब्योरा मांगा गया था।

एक्टिविस्ट ने 24 अक्टूबर 2020 में ही आरटीआई फाइल की थी लेकिन विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बाद में उन्होंने सेंट्रल इन्फोर्मेशन कमिशन में अपील की और तब मंत्रालय ने सीआईसी को यह जानकारी दी। आरटीआई के जवाब में केन्द्र ने कहा कि राज्य के प्रमुखों/सरकार के प्रमुखों द्वारा आने वाली राज्य यात्राओं पर मेजबान देशों द्वारा किए जाने वाले ख़र्च एक अच्छी तरह से स्थापित प्रथा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंडों के मुताबिक है। इस संदर्भ में, भारत सरकार ने रहने, खाने, लॉजिस्टिक्स पर 24-25 फरवरी तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप द्वारा भारत की राजकीय यात्रा के संबंध में कुछ खर्च किए, जो लगभग 38,00,000 रुपए खर्च होने का अनुमान है।

सरकार के भीतर असमंजस की स्थिति कलंक है 

सरकार के भीतर असमंजस की स्थिति कलंक है 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने राष्ट्रीय राजधानी में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने संबंधी विवाद के बीच बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि इस मामले में सरकार के भीतर असमंजस की स्थिति राष्ट्र के लिए कलंक है। उन्होंने दिल्ली में मौजूद रोहिंग्या शरणार्थियों से जुड़ी एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया, ‘‘केंद्र सरकार में असमंजस की स्थिति उस राष्ट्र के लिए कलंक है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की शरणार्थी एजेंसी की कार्यकारी समिति में सेवाएं दी हैं।’’

थरूर ने कहा, हमारी मानव सेवा की गौरवान्वित करने वाली परंपरा रही है जिसमें शरणार्थियों का स्वागत किया जाता है और उन्हें स्वीकारा जाता है । भाजपा, कृपया भारतीय सभ्यता के साथ विश्वासघात मत करो। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को बाहरी दिल्ली में स्थित बक्करवाला के अपार्टमेंट में भेजा जाएगा और उन्हें मूलभूत सुविधाएं तथा पुलिस सुरक्षा भी मुहैया की जाएगी।

बाद में, गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, अवैध विदेशी रोहिंग्याओं के संबंध में मीडिया के कुछ वर्गों में आये समाचार के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या मुसलमानों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट प्रदान करने का कोई निर्देश नहीं दिया है। साथ ही, अरविंद केजरीवाल सरकार से अवैध विदेशियों को उनके मौजूदा स्थान पर ही रखा जाना सुनिश्चित करने को कहा जाता है।

सीएम ने विधायक भारती पर नाराजगी जताई 

सीएम ने विधायक भारती पर नाराजगी जताई 

अविनाश श्रीवास्तव 

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफे की धमकी देने वाली जनता दल यूनाइटेड (जदयू) की विधायक बीमा भारती पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पार्टी उन्हें अच्छे से समझायेगी और यदि वह नहीं मानीं तो वे जहां जाना चाहें जा सकती हैं । कुमार ने गुरुवार को यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री लेसी सिंह पर विधायक बीमा भारती के लगाए गए आरोपों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वह गलत बोल रही हैं।

उन्होंने जो आरोप लगाये हैं, वह सही नहीं है। उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लेसी सिंह वर्ष 2013 में मंत्री बनीं, फिर वर्ष 2014 और फिर वर्ष 2019 में मंत्री बनीं। इस बार भी मंत्री बनी हैं। उनके खिलाफ इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं है। उन्हें मंत्री बनाया गया, वो ठीक है। मुख्यमंत्री ने कहा, “हर किसी को मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। हमने बीमा भारती को इतनी इज्जत दी लेकिन बीमा भारती ने गलत बात की।

उनको पढ़ना-लिखना नहीं आता था, इसके बावजूद उन्हें मैंने मौका दिया। सरकार का कामकाज सब सिखाया लेकिन आज सब भूल गयी हैं।” उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि कोई उनसे कुछ कहवा दिया है, वो गलत है। फिर भी यदि कोई ऐसा बयान देता है तो उसे पहले पार्टी की ओर से बढ़िया से समझाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। इसके बाद भी वह नहीं मानती हैं तो फिर जो उन्होंने बात कही है वह करें।

गौरतलब है कि पूर्णिया जिले के रुपौली से जदयू विधायक बीमा भारती ने इस्तीफे की पेशकश करते हुए बुधवार को मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बीमा भारती ने आरोप लगाते हुए कहा था कि लेसी सिंह चुनावों के समय पार्टी विरोधी काम करती हैं और जो लोग उनका विरोध करते हैं वह उनकी हत्या करा देती हैं। ऐसे गलत लोगों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री उन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से हटाए, नहीं तो वह इस्तीफा दे देंगी और मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर भी बैठ जाएंगी।

अब्दुल्ला से सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह: मुफ्ती 

अब्दुल्ला से सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह: मुफ्ती 

इकबाल अंसारी 

श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्होंने नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के नेता फारूक अब्दुल्ला से एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया है‌। ताकि, निर्वाचन आयोग द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्र के बाहर के लोगों का मतदाता के तौर पर पंजीकरण करने की अनुमति देने को लेकर भविष्य की रणनीति तय की जा सके। जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार के अनुसार, जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद-370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने के बाद पहली बार मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है और केंद्र शासित प्रदेश में करीब 25 लाख नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की उम्मीद है।

मुफ्ती ने पत्रकारों से कहा, ‘‘ मैंने फारूक साहब के सबसे वरिष्ठ नेता होने के कारण उनसे अनुरोध किया है कि वह इस संबंध में चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं, ताकि इससे निपटने के लिए मिलकर कोई कदम उठाया जा सके।’’ पीडीपी की अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने नेकां के प्रमुख से उन दलों को भी आमंत्रित करने को कहा है, जिनके साथ ‘‘हमारे मतभेद हैं।’’ उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आम तौर पर रहने वाले बाहरी लोगों को नौकरी, शिक्षा या व्यापार करने के लिए मतदाताओं के रूप में पंजीकरण की अनुमति देने का चुनाव अधिकारियों का कदम यहां ‘‘लोकतंत्र के ताबूत में आखिरी कील ठोकने’’ की तरह है।

सरकार ने 8 यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया 

सरकार ने 8 यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। देश के आंतरिक सुरक्षा सहित केंद्र सरकार की नीतियों का दुष्प्रचार करने वाले यूट्यूब चैनलों पर केंद्र की मोदी सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक की बड़ी कार्यवाही करते हुए 8 यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन चैनलों के 85 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। इस मामले एक पाकिस्तानी चैनल समेत आठ यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक करने का आज आदेश दिया। एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि ब्लॉक किए गए इन चैनल के 114 करोड़ व्यूज और 85.73 लाख सब्सक्राइबर हैं तथा इन चैनल की सामग्री से धन अर्जित किया जा रहा था।

जिन चैनल को सूचना प्रौद्योगिकी नियमों-2021 के तहत ब्लॉक किया गया है, उनमें सात भारतीय समाचार चैनल हैं। एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि इन यूट्यूब चैनल ने भारत सरकार द्वारा धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त किए जाने, धार्मिक त्योहारों को मनाने पर प्रतिबंध लगाए जाने, भारत में धार्मिक युद्ध की घोषणा जैसे झूठे दावे किए। बयान में कहा गया, ‘‘ऐसा पाया गया कि यह सामग्री साम्प्रदायिक सद्भाव और देश में सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकती है।

इसमें कहा गया कि इन यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल भारतीय सशस्त्र बलों और जम्मू-कश्मीर जैसे विभिन्न विषयों पर भी फर्जी खबरें पोस्ट करने के लिए किया जाता था। बयान में कहा गया कि इस सामग्री को राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के दृष्टिकोण से संवेदनशील और पूरी तरह से मिथ्या पाया गया।

मस्जिद में धमाका होने से 20 लोगों की मौंत, 50 घायल 

मस्जिद में धमाका होने से 20 लोगों की मौंत, 50 घायल 

अखिलेश पांडेय 

काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के खैर खाना इलाके से एक खबर आई है। जहां की एक मस्जिद में धमाका होने से 20 लोगों की मौंत हो गई, जबकि 50 लोग घायल हो गए हैं। काबुल सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता खालिद जादरान ने इस बात की पुष्टि की है कि काबुल के पीडी 17 में आज एक विस्फोट हुआ है। विस्फोट के दौरान मौजूद लोगों ने रॉयटर्स को बताया कि उत्तरी काबुल के पड़ोस में विस्फोट की आवाज सुनी गई, जिससे पास की इमारतों की खिड़कियां टूट गईं। एंबुलेंस मौके पर पहुंची और लोगों को अस्पताल ले जाना शुरू किया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक, चश्मदीदों और पुलिस ने कहा कि बुधवार को शाम की नमाज के दौरान काबुल में एक मस्जिद में एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें कई लोगों के मारे जाने या घायल होने की आशंका है। पुलिस ने कहा कि इस ब्लास्ट में कई हताहत हुए हैं। हालांकि, पुलिस ने घायलों की संख्या को लेकर कोई जानकारी नहीं दी। वहीं, तालिबान के एक खुफिया अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि 35 लोग घायल हुए हैं और मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। अल जज़ीरा ने एक अज्ञात अधिकारी के हवाले से बताया कि मरने वालों की संख्या 20 है। वहीं, काबुल के आपातकालीन अस्पताल ने ट्विटर पर कहा कि विस्फोट में 27 घायल मरीजों को उनके अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें एक सात साल का बच्चा भी शामिल है।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 


1. अंक-314, (वर्ष-05)

2. शुक्रवार, अगस्त 19, 2022

3.शक-1944, भाद्रपद, कृष्ण-पक्ष, तिथि-अष्टमी, विक्रमी सवंत-2079।

4. सूर्योदय प्रातः 05:47, सूर्यास्त: 07:03। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 27 डी.सै., अधिकतम-35+ डी.सै.। उत्तरभारत में बरसात की संभावना। 

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक कासहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु,(विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसेन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। 

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27,प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102। 

9. पंजीकृत कार्यालयः263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102http://www.universalexpress.page/ www.universalexpress.in 

email:universalexpress.editor@gmail.com 

संपर्क सूत्र :- +919350302745--केवल व्हाट्सएप पर संपर्क करें, 9718339011 फोन करें।

 (सर्वाधिकार सुरक्षित)

बुधवार, 17 अगस्त 2022

सीएम ने विकास-निर्माण कार्याें की समीक्षा की


सीएम ने विकास-निर्माण कार्याें की समीक्षा की


मुख्यमंत्री ने वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मुजफ्फरनगर के विकास, निर्माण कार्यों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा की

निर्माणाधीन परियोजनाओं एवं विकास कार्यों को युद्ध स्तर पर

अभियान चलाकर निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराएं

कार्यदायी संस्थाएं निर्माण कार्य के

दौरान सुरक्षा मानकों का हर हाल में पालन सुनिश्चित करें— मा. मुख्यमंत्री

कानून-व्यवस्था सुदृढ़ रखी जाए, अपराधियों के विरुद्ध युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर

कठोर कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के निर्देश

महिला अपराध विशेषकर पॉक्सो के मामले में जिलाधिकारी विशेष ध्यान दें— मुख्यमंत्री

मा. राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने नगर पालिका मुजफ्फरनगर को नगर निगम बनाये जाने की मांग रखी

भानु प्रताप उपाध्याय 
मुजफ्फरनगर/सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सहारनपुर मंण्डल दौरे के दौरान वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी से विकास कार्यों एवं निर्माण कार्याें की समीक्षा की, जिसमें जिलाधिकारी ने जनपद का संक्षिप्त परिचय देते हुए जनपद की मुख्य उपलब्ध्यिों जैसे ‘हर घर तिरंगा’ स्मार्ट फोन एवं टेबलेट वितरण अमृत सरोवर योजना, पीएम स्व्निधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, निराश्रित गौवंश को संरक्षित करना/मा. मुख्यमंत्री गौवंश सहभागिता योजना, स्कूल चलो अभियान, जल जीवन मिशन, (हर घर नल), प्रधानमंत्री आवास योजना, कोविड 19 वैक्सीन की प्रगति, घरौनी वितरण/कर करेत्तर, 10 करोड से अधिक लागत की परियोजनाओं, शासन स्तर पर लम्बित प्रकरण आदि का पी.पी.टी. के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इसी प्रकार कानून व्यवस्था पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पेशेवर अपराधियों के विरूद्व कार्यवाही, गुण्डा एक्ट, ड्रग माफिया, गौवध अपराध, शराब माफिया, पॉक्सों एक्ट, महिला उत्पीडन, गैगस्टर आदि सम्बन्धित शिकायतों से अवगत कराया। 
मुख्यमंत्री ने अधिकारियेां को निर्देश दिये कि मुजफ्फरनगर में निर्माणाधीन परियोजनाओं एवं विकास कार्यों को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराएं। उन्होंने निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों को प्रत्येक दशा में अपनाए जाने पर विशेष बल दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी माह में एक बार जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक अवश्य करें, तथा जनसमस्याओं का प्राथमिकता पर निस्तारण गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित कराएं। जल जीवन मिशन शासन की प्राथमिकता की योजना है, जनपदों में जिलाधिकारी इसकी व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करें और संतोषजनक प्रगति सुनिश्चित कराएं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक घर तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक जल समिति बनाए जाने का भी निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ‘हर घर नल’ योजना के सम्बन्ध में ग्रामवासियों को जागरूक किया जाए। परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के खातों में शासन द्वारा भेजी गई धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित कराए जाने पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक कर इसे दिखावाया जाए कि जिन छात्रों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं, उन पैसों से उनकी ड्रेस आदि खरीदी गई है अथवा नही। किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत मिलने पर सम्बनिधत के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक ग्राम सभा में अमृत सरोवर का निर्माण सुनिश्चित कराया जाए। तालाब-पोखर को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाए, पेशेवर व भूमाफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। ग्राम पंचायत एवं नगर निकायों को आत्मनिर्भर बनाए जाने पर विशेष बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित होगा। 
कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने अपराधियों के विरुद्ध युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला अपराध विशेषकर पॉक्सो एक्ट के मामले में जिलाधिकारी विशेष ध्यान दें। कानून-व्यवस्था सुदृढ रखी जाए, जिससे पुलिस के प्रति आम जनमानस में विश्वास पैदा हो। उन्होने अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड एवं आईजीआरएस पर शिकायतों का निस्तारण गुणवत्ता पूर्वक किये जाने आदि की समीक्षा की।  
इस अवसर पर मा. केन्द्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव कुमार बालियान, मा. राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, मा. विधायक विक्रम सैनी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. वीरपाल निर्वाल, जिलाध्यक्ष भाजपा विजय शुक्ला सहित मुख्य विकास अधिकारी संदीप भागिया, अपर जिलाधिकारी वि./रा. अरविन्द कुमार मिश्र, मुख्य चिकित्साधिकारी महावीर सिंह फौजदार आदि उपस्थित थे।

हरियाणा-दिल्ली में पहली रैली को संबोधित किया

हरियाणा-दिल्ली में पहली रैली को संबोधित किया  अकांशु उपाध्याय  नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस पर अपना हमला तेज ...