शुक्रवार, 6 मई 2022
हादसा: रेलवे ट्रैक पर बम विस्फोट से दहशत
यूपी: ई-लाइब्रेरी पोर्टल प्रारंभ कर रहीं सरकार
यूपी: ई-लाइब्रेरी पोर्टल प्रारंभ कर रहीं सरकार
संदीप मिश्र
लखनऊ। यूपी में योगी सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ बनाने के क्रम में छात्रों तक अध्ययन सामग्री को आसानी से उपलब्ध कराने के लिये ई-लाइब्रेरी पोर्टल शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से गुरुवार को जारी बयान के अनुसार शिक्षा विभाग की 100 दिनों की कार्ययोजना के मुताबिक ई-लाइब्रेरी पोर्टल की मदद से किताबों तक छात्रों की पहुंच आसान होगी और छात्र कहीं भी रहकर अपनी पढ़ाई कर सकेंगे।
ई-लाइब्रेरी पोर्टल पर सम सामायिक और सन्दर्भ सामग्री उपलब्ध रहेगी। इसके माध्यम से सतत अध्ययन सुविधा मिलने के कारण लगभग 30 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।
यूपी सरकार द्वारा विकसित किये जा रहे ई-लाइब्रेरी पोर्टल के माध्यम से छात्र कहीं भी कभी भी अध्ययन से संबंधित अपनी समस्याओं का समाधान या प्रश्नों के उत्तर अपने मोबाइल फोन और टैबलेट पर पा सकेंगे। यह पोर्टल विकसित करने से जुड़े जानकारों का दावा है कि शिक्षा को मनोरंजक तरीके से छात्रों तक पहुंचाने के लिये ई-लाइब्रेरी उपयोगी साबित होगी। इससे शिक्षा के स्तर में बढ़ोत्तरी तो होगी ही साथ ही डिजिटल शिक्षा को एक नया आयाम हासिल होगा।
केंद्र व सरकार के बीच विवाद, पीठ तक पहुंचा
पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं
प्राधिकृत प्रकाशन विवरण
गुरुवार, 5 मई 2022
गांव में बिताए पल, मां के चरण स्पर्श कर रवाना
हरिओम उपाध्याय/पंकज कपूर
दुकानों पर काम करते 13 बच्चें मुक्त कराएं
इसके बाद मिशन मार्केट, पंजाबी मार्केट, इस्लामिया, कुतुब खाना, बड़ा बाजार, कोहड़ापीर, राजेंद्र नगर, 100 फिटा रोड पर दुकानों का निरीक्षण किया। दुकानदारों को बच्चों से काम न करने की हिदायत दी। टीम को सबसे ज्यादा मेडिकल स्टोर और कपड़े की दुकानों पर बाल मजदूरी करते बच्चे मिले।
जिले को निर्देश, सप्ताह में बंटे स्मार्ट फोन-टैबलेट
मुख्य सचिव ने कल देर शाम सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग की। शासन की प्राथमिकता के कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए उन्होंने टैबलेट व स्मार्ट फोन के वितरण का भी जिलेवार ब्योरा लिया। वहीं, जनसमस्याओं के शीघ्र व प्रभावी निस्तारण को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि जनसमस्याओं के निस्तारण के लिए तहसील, ब्लाक व थाना दिवस में वरिष्ठ अधिकारी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।
श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामला, जमीन ट्रस्ट को सौंपे
लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने वाद दायर कर श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह को हटाकर पूरी 13.37 एकड़ जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग की है।आज इस मामले में अदालत में करीब दो घंटे तक सुनवाई की गई। इस दौरान शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद भी मौजूद रहे।वादी पक्ष का तर्कवादी पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने कहा कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम है। जबकि शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी से श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने 1968 में समझौता किया था। जमीन ट्रस्ट के नाम पर होने से संस्थान को समझौता करने का अधिकार ही नहीं है, ऐसे में ये समझौता रद किया जाए और पूरी जमीन ट्रस्ट को दी जाए।
गाजियाबाद में हत्या, होटल के कमरे में मिला शव
गाजियाबाद नगर कोतवाली क्षेत्र के बजरिया स्थित एक होटल में महिला की हत्या कर दी गई। महिला का शव बृहस्पतिवार सुबह कमरे में मिला। मृतका की पहचान अलीगढ़ निवासी प्रियंका देवी पत्नी व्यापारी सिंह के रूप में हुई है। महिला कल देर रात होटल में आकर रूकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। डाक्टरों का पैनल महिला के शव को पोस्टमार्टम करेगा। इधर अलीगढ़ में जानकारी मिलने पर अनेक रिश्तेदार व परिचित मृतक महिला के घर पहुंच गए और शोक संवेदना व्यक्त की।
अतिक्रमण हटाओ अभियान, जनता का उत्पीड़न
बाजारों व महानगर के प्रत्येक मार्ग पर शहर की सूरत बिगाड़ने वाले सब्जी विक्रेताओं, ठेल-ढकेल व फुटपाथ विक्रेताओं के लिए आज तक नगर-निगम वैंडिंग जोन भी विकसित नहीं कर पाया है। लेकिन अतिक्रमण हटाओ अभियान की आड़ में बार-बार दुकानदारों का उत्पीड़न किया जाता है। अलीगढ़ व्यापारी संघर्ष समिति के पदाधिकारी माँग करते हैं कि अतिक्रमण अभियान चलाने से पहले नगर निगम पहले अपने गिरेबान में झाँककर देखे कि गृहकर के बदले जितनी सुविधाऐं नगर-निगम को देनी चाहिए,पहले नगर-निगम अपनी व्यवस्थाओं को दुरूस्त करे तथा व्यापारी संगठनों के साथ सार्थक बातचीत कर पहले सर्वमान्य मानक व ठोस कार्य योजना तय किये जाऐं। महामंत्री हरिकिशन अग्रवाल व वरिष्ठ सलाहकार सुशील मित्तल ने कहा कि व्यापारियों से 5 गुना गृहकर वसूल कर भी कोई सुविधा न देने वाले नगर निगम को अपने फंड से अपने मानकों के अनुसार नाली के ऊपर का निर्माण स्वयं कराना चाहिए। स्मार्ट सिटी के नाम पर आया हुआ सारा धन सिविल लाइन क्षेत्र में खर्च किया जा रहा है जबकि पुराने शहर की स्थिति अभी भी नारकीय बनी हुई है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्नू बीड़ी व उपाध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने कहा कि 10 मिनट की बारिश में रेलवे रोड, मैरिस रोड सहित महानगर के अधिकांश हिस्सों में नाले-नाली उफन कर बाहर आ जाते हैं। सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। व्यापारी संघर्ष समिति के समस्त पदाधिकारी नगर आयुक्त से इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आग्रह करते हैं कि जब तक सरकारी अतिक्रमण न हटा लिए जाएं तथा व्यापारी संगठनों के साथ व्यापारियों की समस्याओं पर अतिक्रमण हटाने पर सहमति ना बने तब तक इस अभियान को स्थगित किया जाए, जिससे अतिक्रमण अभियान के विरोध की स्थिति ना बने।
मेरी ख्वाहिश है कि मैं फ़रिश्ता हो जाऊं...
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