सोमवार, 4 अप्रैल 2022

एक्ट्रेस मल्ला ने बिकनी में कुछ नई फोटोज की

एक्ट्रेस मल्ला ने बिकनी में कुछ नई फोटोज की  

कविता गर्ग             
मुंबई। भोजपुरी एक्ट्रेस नम्रता मल्ला ने एक बार फिर सोशल मीडिया का टेम्प्रेचर हाई कर दिया है। ये लाइन पढ़ने के बाद मन में सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि कैसे। अभी बता देते हैं, असल में नम्रता मल्ला ने बिकनी में कुछ नई फोटोज की हैं। जिसमें वो खतरनाक पोज देती दिख रही हैं। 
पिछले कुछ दिनों से खेसारी लाल यादव की एक्ट्रेस नम्रता मल्ला दुबई में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। अच्छी बात ये है कि वो दुबई में रहकर भी अपने फैंस को एंटरटेन करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। नम्रता कभी फोटोज, तो कभी वीडियोज के जरिये फैंस से बराबर कनेक्शन बनाये हुए हैं। जैसे इस बार वो ब्लू बिकनी में कतई जहर पोज देती देखीं।
बिकनी पहनकर नम्रता गोरे-गोरे मुखड़े पर काला चश्मा लगाये दिख रही हैं। अब दुबई जैसी जगह पर बिकनी पहनकर नम्रता का टोन्ड फिगर फ्लॉन्ट करना बनता था। इसलिये वो फोटोज में खतरनाक पोज के साथ अपना टोन्ड फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं‌। एक्ट्रेस के चेहरे पर एक खुशी है। उस लम्हा को यादगार बनाने की खुशी, जो लाइफ में कभी-कभी मिलता है।
अब ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि नम्रता तस्वीरें पोस्ट करें और उस फैंस अपना प्यार ना लुटाए। एक्ट्रेस के फैंस उनके इस अंदाज को काफी पसंद कर रहे हैं। कमेंट में कोई नम्रता को लाजवाब बता रहा है, तो कोई। वैसे तो नम्रता का कैप्शन भी है। फोटोज शेयर करते हुए वो लिखती हैं, आप वही पाते हैं जो देते हैं। मतलब एक ही दिल है, नम्रता फोटोज और कैप्शन से कितनी बार जीतोगी।

आरोपी की जमानत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई

आरोपी की जमानत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई  

अकांशु उपाध्याय     
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे एवं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहबाद उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया और सवाल किया कि न्यायाधीश कैसे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर विस्तार से गौर कर सकते है? प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 
पीठ ने कहा कि,  एक न्यायाधीश कैसे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर विस्तार से गौर कर सकते हैं? हम जमानत से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रहे हैं, हम इसे लटकाना नहीं चाहते। इसके गुण-दोष आदि पर बात करना जमानत के लिए अनावश्यक है। किसानों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण ने जमानत रद्द करने की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि उच्च न्यायालय ने जांच रिपोर्ट की अनदेखी की और आरोपी को राहत देने के लिए केवल प्राथमिकी पर गौर किया।
राज्य सरकार ने हालांकि अपराध को गंभीर करार दिया और कहा कि सभी गवाहों को सुरक्षा प्रदान की गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर शीर्ष अदालत ने 16 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया था। उसने 10 मार्च को राज्य सरकार को गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया था।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारों के सदस्यों ने आशीष मिश्रा को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 10 फरवरी को मिश्रा को मामले में जमानत दे दी थी। इससे पहले वह चार महीने तक हिरासत में रहा था। इस हिंसा में चार किसानों सहित आठ लोग मारे गए थे।गौरतलब है कि किसानों का एक समूह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के खिलाफ पिछले साल तीन अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहा था और तभी लखीमपुर खीरी में एक एसयूवी (कार) ने चार किसानों को कथित तौर पर कुचल दिया था। इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के दो कार्यकर्ताओं और एक चालक को कथित तौर पर पीट-पीट कर मार डाला, जबकि हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई थी। किसान नेताओं ने दावा किया है कि उस वाहन में आशीष मिश्रा थे, जिसने प्रदर्शनकारियों को कुचला था। हालांकि, मिश्रा ने आरोपों को खारिज किया है।

'पेंशन दृष्टा उपाधि' से सम्मानित होंगे सीएम बघेल

'पेंशन दृष्टा उपाधि' से सम्मानित होंगे सीएम बघेल 

दुष्यंत टीकम      
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है। ऐसे में राज्य के सीएम भूपेश बघेल को धन्यवाद देने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन, सोमवार को सीएम भूपेश बघेल का सम्मान करेगा। बता दें यह कार्यक्रम नवा रायपुर स्थित इंद्रवती भवन में होगा। इसमें फेडरेशन की तरफ से बघेल को पेंशन दृष्टा उपाधि से सम्मानित किया जाएगा।
इस कार्यक्रम में प्रदेशभर से विभिन्न् कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी शामिल होंगे। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा, महामंत्री आरके रिछारिया और सचिव राजेश चटर्जी ने बताया पुरानी पेंशन योजना लागू होने से अंशदायी पेंशन फंड के अंतर्गत 2,88,628 कर्मचारी व उनके परिवार के सदस्य खासे उत्साहित हैं। साथ ही 2004 के पहले नियुक्त कर्मचारी-अधिकारी भी अपनी भावी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो जाने के कारण बेहद खुश हैं।
वहीं कर्मचारी नेताओं ने बताया कि फेडरेशन के 14 सूत्री मांगपत्र में शामिल मुद्दों पर शासन फैसला ले रहा है। अब उनका कहना है कि शासन को केंद्र के समान महंगाई भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लेना चाहिए। यह मुद्दा शासकीय सेवकों की भावना और उनके परिवार के हित से जुड़ा है।

राष्ट्रवादी पीएम ने आम चुनावों में जीत का दावा किया

राष्ट्रवादी पीएम ने आम चुनावों में जीत का दावा किया 

सुनील श्रीवास्तव        
बुडापेस्ट। हंगरी के राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने आम चुनावों में जीत का दावा किया है। ओरबान ने यह दावा चुनाव परिणामों में उनकी फ़ाइड्ज़ पार्टी को बड़ी बढ़त मिलने के बाद किया। बीबीसी ने सोमवार को को अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। हंगरी में 94 प्रतिशत मतों की गिनती के साथ दक्षिणपंथी फाइड्ज पार्टी ने 53 प्रतिशत मत प्राप्त किए है। वहीं, श्री पीटर मार्की-जे के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन सिर्फ 35 प्रतिशत वोट मिले हैं।
ओरबान ने राजधानी बुडापेस्ट में समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, "यह एक बहुत बड़ी जीत है।" इस दौरान उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को एक "प्रतिद्वंद्वी" बताया और जोर देकर कहा कि यूक्रेनी लोगों की मदद करेंगे, लेकिन यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति करने से इनकार कर दिया। उन्होंने यूक्रेन की ओर से हथियारों की मांग के बावजूद उसे (यूक्रेन) को हथियारों की आपूर्ति करने से इनकार दिया और हंगरी को युद्ध से दूर रखा।
उल्लेखनीय है कि यूक्रेन के साथ सीमा साझा करने वाला हंगरी में अब तक यूक्रेन से अब तक पांच लाख से अधिक शरणार्थी आए हैं। वर्ष 2010 के बाद से फ़ाइड्ज़ पार्टी की यह लगातार चौथी जीत है।
 ओरबान पिछले 12 साल से सत्ता में हैं। इनके शासनकाल में संविधान को फिर से लिखा गया है। शीर्ष अदालतों में नियुक्तियां पूरी कर दी गयी हैं। चुनावी प्रणाली को अपने लाभ के लिए बदल दिया है, लेकिन यूरोपीय संघ के साथ संबंध नाजुक है क्योंकि यूरोपीय संघ मानता है कि फाइड्ज पार्टी ने हंगरी के लोकतांत्रिक संस्था को कमजोर करने का काम किया है।

तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी की

तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी की 

अकांशु उपाध्याय          
नई दिल्ली। देश में तेल विपणन करने वाली कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दामों में सोमवार को फिर बढ़ोतरी कर दी। बीते 14 दिनों में तेल कंपनियों ने 12वें दिन ईंधन के दाम बढ़ाए हैं।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल-डीजल के दामों में 40-40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गयी। इस वृद्धि के बाद दिल्ली में पेट्रोल 103.81 रुपये प्रति लीटर और डीजल के 95.07 रुपये प्रति लीटर के दाम से बिक रहा है।
वहीं, मुंबई में आज हुयी वृद्धि के साथ पेट्रोल की कीमत 118.83 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 103.07 रुपये प्रति लीटर पर है।
रूस के यूक्रेन पर हमला करने के कारण वैश्विक स्तर पर तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बाधित होने की आशंका में इनकी कीमतों में उछाल आया है। वैश्विक स्तर पर भले ही कच्चे तेल के दाम 100 डालर प्रति बैरल के करीब आ गए हैं। लेकिन देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उछाल जारी है।
देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें 137 दिनों की स्थिरता के बाद 22 मार्च 2022 से बढ़नी शुरू हुई हैं। कंपनियों ने 24 मार्च और 01 अप्रैल को छोड़कर हर दिन पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए हैं।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढाव देखने को मिल रहा है। लंदन ब्रेंट क्रूड आज 0.20 प्रतिशत से बढ़कर 104.60 डालर प्रति बैरल पर और अमेरिकी क्रूड 0.18 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 99.45 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है।

शंघाई में कोविड-19 के मामलें बढ़ने से हालात बेकाबू

शंघाई में कोविड-19 के मामलें बढ़ने से हालात बेकाबू   

सुनील श्रीवास्तव          
बीजिंग। स्वयं को महाशक्ति कहने वाले देश चीन में कोविड-19 महामारी की चौथी लहर को लेकर चौतरफा हाहाकार मचा हुआ है। सबसे बड़े शहर शंघाई के भीतर कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर लगाए गए लॉकडाउन की वजह से लाखों लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हालातों को थामने के लिए अब सेना बुलानी पड़ी है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की ओर से घर-घर जाकर कोरोना टेस्टिंग की जा रही है।
सोमवार को चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में कोविड-19 के मामले बढ़ने से हालात बेकाबू हो गए हैं। कोविड-19 की रफ्तार को थामने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से लाखों लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटे के भीतर संक्रमण के 438 नए मामलों की पुष्टि हुई है, साथ ही 7788 मामले ऐसे सामने आए हैं जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं है। दोनों तरह के मामले बीते दिन के मुकाबले आज काफी ज्यादा है।
शंघाई में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि चीन प्रशासन की ओर से शंघाई के भीतर सेना को भेजना पड़ा है। शंघाई में पीएलए की ओर से तकरीबन 2000 मेडिकल पर्सनल की तैनाती की गई है। इसके अलावा अलग-अलग क्षेत्रों में हजारों की संख्या में स्वास्थ्य कर्मी तैनात किए गए हैं जो घर-घर जाकर लोगों की कोरोना टैस्टिंग कर रहे हैं।

'राष्ट्रीय संकट' का समाधान खोजने के लिए न्योता

'राष्ट्रीय संकट' का समाधान खोजने के लिए न्योता  


अखिलेश पांडेय 

कोलंबो। राष्ट्रपति राजपक्षे ने देश के सभी राजनैतिक दलों को श्रीलंका में आए राष्ट्रीय संकट का समाधान खोजने के लिए मंत्रालय में शामिल होने का न्योता भेजा है। महामहिम राष्ट्रपति ने देश के सभी राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय संकट के समाधान को निकालने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है।

सोमवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की ओर से देश के सभी राजनीतिक दलों को न्योता भेजकर राष्ट्रीय संकट के रूप में आये आर्थिक संकट का समाधान को खोजने के लिए मंत्रालय में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। महामहिम राजपति ने सभी राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय संकट का समाधान निकालने को मिलकर काम करने का आह्वान किया है।बताया जा रहा है कि भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहे पड़ोसी राज्य श्रीलंका में लोगो के भीतर आए गुस्से को शांत करने के लिए सरकार की ओर से की जा रही कोशिशों के बीच आज नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई जा सकती है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले रविवार को श्रीलंका के सभी 26 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

शिक्षा मंत्री एवं सदन के नेता दिनेश गुणवर्धने ने पत्रकारों से कहा कि कैबिनेट मंत्रियों ने प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है,हालांकि उन्होंने सामूहिक तौर पर इस्तीफे दिए जाने का कोई कारण नहीं बताया।

अधीक्षक द्वारा एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण

अधीक्षक द्वारा एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण 

संदीप मिश्र          

मुजफ्फरनगर। जिला मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव द्वारा सोमवार को नगर क्षेत्र में पड़ने वाले विभिन्न बैंक और एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव द्वारा निरीक्षण के दौरान बैंक व बैंक परिसर के आस-पास मौजूद लोगों से पूछताछ की।

 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बैंक परिसर में सुरक्षा के दृष्टि से लगे सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन यन्त्र, सायरन आदि को चैक करते हुए शाखा प्रबंधक एवं अन्य कर्मचारी गणों एवं स्थानीय पुलिस से वार्ता कर सुरक्षा संबंधी उपकरणों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण     

1. अंक-178, (वर्ष-05)
2. मंगलवार, अप्रैल 5, 2022
3. शक-1984, चैत्र, शुक्ल-पक्ष, तिथि-चतुर्थी, विक्रमी सवंत-2078।          
4. सूर्योदय प्रातः 07:04, सूर्यास्त: 06:24।
5. न्‍यूनतम तापमान- 23 डी.सै., अधिकतम-38+ डी सै.। उत्तर भारत में बरसात की संभावना।
6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।
9.पंजीकृत कार्यालयः 263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102
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रविवार, 3 अप्रैल 2022

5 अप्रैल को विशेष विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला

5 अप्रैल को विशेष विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला       

राणा ओबरॉय          

पंचकुला। चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी 5 अप्रैल को एक दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के आवास पर हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला किया गया है। बता दें कि इससे पहले 1  अप्रैल को पंजाब में विशेष सत्र बुलाया गया था और चंडीगढ़  पर अपने दावे का प्रस्ताव पास किया गया था। चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है, इसलिए यहां की सरकार ने प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब के प्रस्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा है। हालांकि कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकक दल ने तुरंत विधानसभा का सत्र बुलाए जाने और सर्वदलीय बैठक की मांग की है। वहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी की स्टेट यूनिट ने कोई भी बयान देने से किनारा कर लिया है। सूत्रों का कहना है कि हरियाणा सरकार पंजाब सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाने नहीं जा रही है। 

बल्कि, एसवाईएल मुद्दे को फिर से उठानाा चाहती है। 5 अप्रैल को सुबह बिजनेस अडवाइजरी कमिटी की बैठक होगी और 11 बजे सत्र की शुरुआत होगी। बता दें कि विधानसभा में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा था कि आपसी भाईचारे के साथ जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर हम एक बार फिर से चंडीगढ़ को में शामिल करने का प्रस्ताव रखते हैं। वहीं कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर केंद्र के नियम लागू किए जाएँगे। बता दें कि पाकिस्तान के बंटवारे के बाद फैसला किया गया था कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की ही राजधानी होगी।

विपक्षी नेताओं ने 'एससी' का दरवाजा खटखटाया

विपक्षी नेताओं ने 'एससी' का दरवाजा खटखटाया      

अखिलेश पांडेय        

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में रविवार को प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को बिना मतदान के ही खारिज कर दिया गया। नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला देते हुए इस अविश्वास प्रस्ताव को बिना वोटिंग के ही खारिज कर दिया। उधर, प्रधानमंत्री इमरान खान की सिफारिश के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने ससंद भंग कर दी। देश में अगले आम चुनाव 90 दिन के अंदर होंगे। वहीं, इसके खिलाफ विपक्षी नेताओं ने पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पाकिस्तान में रविवार को प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को बिना मतदान के ही खारिज कर दिया गया। नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद-5 का हवाला देते हुए इस अविश्वास प्रस्ताव को बिना वोटिंग के ही खारिज कर दिया। उधर, इमरान खान की सिफारिश के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने ससंद भंग कर दी। देश में अगले आम चुनाव 90 दिन के अंदर होंगे। वहीं, इसके खिलाफ विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को भंग करने पर सुनवाई कल यानी चार अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है। पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। मुख्य न्यायाधीश ने राजनीतिक दलों से यह कहते हुए शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है कि रमजान का महीना चल रहा है और सभी लोग रोजा रख रहे हैं।

अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने और संसद भंग होने के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अभी भी समझ नहीं पाया है कि संसद में आज क्या हुआ। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने देश के विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए कहा है कि वो जनता के सामने आने में डर क्यों रहे हैं। चौधरी ने कहा कि राजनीतिक दल कभी भी चुनाव से नहीं भागते हैं। राजनीतिक दलों की असली ताकत जनता होती है। उन्होंने कहा, ‘वे लोगों के सामने आने में क्यों डर रहे हैं और आंसू क्यों बहा रहे हैं।’ चौधरी ने यह भी कहा कि डिप्टी स्पीकर का फैसला अंतिम है और इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान ने देश के संविधान को कुचलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज सत्ता के नशे में चूर एक व्यक्ति ने संविधान को कुचल दिया। इमरान खान, जिन्होंने अपने अहम को देश से पहले रखा, और साजिश में शामिल सभी लोग देशद्रोही हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि देश के संविधान पर बड़ा हमला हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं, वह इसे ठीक करेगा। पाकिस्तान के विपक्षी नेता शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट में लिखा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को अराजकता की ओर धकेला है। उन्होंने लिखा, यह देशद्रोह से कम नहीं है। संविधान का जो उल्लंघन किया है उसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट संविधान को लेकर अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएगा।

4 अप्रैल से प्रारंभ होगा 'स्कूल चलो अभियान'

4 अप्रैल से प्रारंभ होगा 'स्कूल चलो अभियान' 


हरिशंकर त्रिपाठी              

देवरिया। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन नेे सोमवार को वर्चुअल माध्यम से 4 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले ‘स्कूल चलो अभियान’ की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को शासन की मंशानुरूप अभियान को सफल बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और कहा कि यह साक्षरता प्रसार से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान है। इसमें किसी भी तरह की कोताही न बरती जाये और जनपद में 6-14 आयुवर्ग के स्कूल ड्रॉपआउट बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी निरंजन ने बताया कि ‘स्कूल चलो अभियान’ का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद श्रावस्ती से करेंगे। उक्त कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनपद के सभी 2,120 परिषदीय विद्यालयों में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जनपद के ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित कर ड्रॉपआउट बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। स्कूल चलो अभियान 4 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा।

जिलाधिकारी निरंजन ने अभियान की रूपरेखा के संबंध में बताया कि 20 अप्रैल तक डोर-टू-डोर हाउसहोल्ड सर्वे किया जाएगा, जिसके माध्यम से स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को चिन्हित कर स्कूलों में उनका नामांकन कराया जाएगा।होटल, दुकान, मलिन बस्ती, कटान प्रभावित क्षेत्र, ईट-भट्टे आदि ऐसे संवेदनशील पॉकेट्स हैं, जहां ड्रॉपआउट बच्चे मिल सकते हैं। सर्वे के दौरान इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी विद्यालय में 45 दिन बिना कारण के कोई विद्यार्थी स्कूल नहीं जाता है तो उसकी एंट्री शारदा पोर्टल पर की जाती है और उसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाती है।

ड्रॉपआउट बच्चों के अभिभावकों की काउंसलिंग भी की जाएगी। इस अभियान में सामुदायिक भागीदारी और क्षमता निर्माण पर विशेष जोर दिया जाएगा। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल आने वाले बच्चों को स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी बीईओ को ऑपरेशन कायाकल्प से जुड़ी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीक़े से पूर्ण करने का निर्देश दिया। बैठक में एसडीएम ध्रुव कुमार शुक्ला, एसडीएम, संजीव उपाध्याय, बीएसए सन्तोष कुमार राय, जिला विकास अधिकारी श्रवण कुमार राय सहित समस्त ब्लॉकों के खंड विकास अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी गण मौजूद थे।

हरियाणा-दिल्ली में पहली रैली को संबोधित किया

हरियाणा-दिल्ली में पहली रैली को संबोधित किया  अकांशु उपाध्याय  नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस पर अपना हमला तेज ...