सोमवार, 4 अप्रैल 2022
एक्ट्रेस मल्ला ने बिकनी में कुछ नई फोटोज की
आरोपी की जमानत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई
'पेंशन दृष्टा उपाधि' से सम्मानित होंगे सीएम बघेल
राष्ट्रवादी पीएम ने आम चुनावों में जीत का दावा किया
तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी की
शंघाई में कोविड-19 के मामलें बढ़ने से हालात बेकाबू
'राष्ट्रीय संकट' का समाधान खोजने के लिए न्योता
'राष्ट्रीय संकट' का समाधान खोजने के लिए न्योता
अखिलेश पांडेय
कोलंबो। राष्ट्रपति राजपक्षे ने देश के सभी राजनैतिक दलों को श्रीलंका में आए राष्ट्रीय संकट का समाधान खोजने के लिए मंत्रालय में शामिल होने का न्योता भेजा है। महामहिम राष्ट्रपति ने देश के सभी राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय संकट के समाधान को निकालने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है।
सोमवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की ओर से देश के सभी राजनीतिक दलों को न्योता भेजकर राष्ट्रीय संकट के रूप में आये आर्थिक संकट का समाधान को खोजने के लिए मंत्रालय में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। महामहिम राजपति ने सभी राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय संकट का समाधान निकालने को मिलकर काम करने का आह्वान किया है।बताया जा रहा है कि भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहे पड़ोसी राज्य श्रीलंका में लोगो के भीतर आए गुस्से को शांत करने के लिए सरकार की ओर से की जा रही कोशिशों के बीच आज नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई जा सकती है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले रविवार को श्रीलंका के सभी 26 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
शिक्षा मंत्री एवं सदन के नेता दिनेश गुणवर्धने ने पत्रकारों से कहा कि कैबिनेट मंत्रियों ने प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है,हालांकि उन्होंने सामूहिक तौर पर इस्तीफे दिए जाने का कोई कारण नहीं बताया।
अधीक्षक द्वारा एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण
अधीक्षक द्वारा एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण
संदीप मिश्र
मुजफ्फरनगर। जिला मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव द्वारा सोमवार को नगर क्षेत्र में पड़ने वाले विभिन्न बैंक और एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव द्वारा निरीक्षण के दौरान बैंक व बैंक परिसर के आस-पास मौजूद लोगों से पूछताछ की।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बैंक परिसर में सुरक्षा के दृष्टि से लगे सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन यन्त्र, सायरन आदि को चैक करते हुए शाखा प्रबंधक एवं अन्य कर्मचारी गणों एवं स्थानीय पुलिस से वार्ता कर सुरक्षा संबंधी उपकरणों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये।
प्राधिकृत प्रकाशन विवरण
रविवार, 3 अप्रैल 2022
5 अप्रैल को विशेष विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला
5 अप्रैल को विशेष विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला
राणा ओबरॉय
पंचकुला। चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी 5 अप्रैल को एक दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के आवास पर हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला किया गया है। बता दें कि इससे पहले 1 अप्रैल को पंजाब में विशेष सत्र बुलाया गया था और चंडीगढ़ पर अपने दावे का प्रस्ताव पास किया गया था। चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है, इसलिए यहां की सरकार ने प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब के प्रस्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा है। हालांकि कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकक दल ने तुरंत विधानसभा का सत्र बुलाए जाने और सर्वदलीय बैठक की मांग की है। वहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी की स्टेट यूनिट ने कोई भी बयान देने से किनारा कर लिया है। सूत्रों का कहना है कि हरियाणा सरकार पंजाब सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाने नहीं जा रही है।
बल्कि, एसवाईएल मुद्दे को फिर से उठानाा चाहती है। 5 अप्रैल को सुबह बिजनेस अडवाइजरी कमिटी की बैठक होगी और 11 बजे सत्र की शुरुआत होगी। बता दें कि विधानसभा में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा था कि आपसी भाईचारे के साथ जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर हम एक बार फिर से चंडीगढ़ को में शामिल करने का प्रस्ताव रखते हैं। वहीं कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर केंद्र के नियम लागू किए जाएँगे। बता दें कि पाकिस्तान के बंटवारे के बाद फैसला किया गया था कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की ही राजधानी होगी।
विपक्षी नेताओं ने 'एससी' का दरवाजा खटखटाया
विपक्षी नेताओं ने 'एससी' का दरवाजा खटखटाया
अखिलेश पांडेय
इस्लामाबाद। पाकिस्तान में रविवार को प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को बिना मतदान के ही खारिज कर दिया गया। नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला देते हुए इस अविश्वास प्रस्ताव को बिना वोटिंग के ही खारिज कर दिया। उधर, प्रधानमंत्री इमरान खान की सिफारिश के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने ससंद भंग कर दी। देश में अगले आम चुनाव 90 दिन के अंदर होंगे। वहीं, इसके खिलाफ विपक्षी नेताओं ने पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पाकिस्तान में रविवार को प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को बिना मतदान के ही खारिज कर दिया गया। नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद-5 का हवाला देते हुए इस अविश्वास प्रस्ताव को बिना वोटिंग के ही खारिज कर दिया। उधर, इमरान खान की सिफारिश के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने ससंद भंग कर दी। देश में अगले आम चुनाव 90 दिन के अंदर होंगे। वहीं, इसके खिलाफ विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को भंग करने पर सुनवाई कल यानी चार अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है। पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। मुख्य न्यायाधीश ने राजनीतिक दलों से यह कहते हुए शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है कि रमजान का महीना चल रहा है और सभी लोग रोजा रख रहे हैं।
अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने और संसद भंग होने के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अभी भी समझ नहीं पाया है कि संसद में आज क्या हुआ। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने देश के विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए कहा है कि वो जनता के सामने आने में डर क्यों रहे हैं। चौधरी ने कहा कि राजनीतिक दल कभी भी चुनाव से नहीं भागते हैं। राजनीतिक दलों की असली ताकत जनता होती है। उन्होंने कहा, ‘वे लोगों के सामने आने में क्यों डर रहे हैं और आंसू क्यों बहा रहे हैं।’ चौधरी ने यह भी कहा कि डिप्टी स्पीकर का फैसला अंतिम है और इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान ने देश के संविधान को कुचलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज सत्ता के नशे में चूर एक व्यक्ति ने संविधान को कुचल दिया। इमरान खान, जिन्होंने अपने अहम को देश से पहले रखा, और साजिश में शामिल सभी लोग देशद्रोही हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि देश के संविधान पर बड़ा हमला हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं, वह इसे ठीक करेगा। पाकिस्तान के विपक्षी नेता शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट में लिखा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को अराजकता की ओर धकेला है। उन्होंने लिखा, यह देशद्रोह से कम नहीं है। संविधान का जो उल्लंघन किया है उसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट संविधान को लेकर अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएगा।
4 अप्रैल से प्रारंभ होगा 'स्कूल चलो अभियान'
4 अप्रैल से प्रारंभ होगा 'स्कूल चलो अभियान'
हरिशंकर त्रिपाठी
देवरिया। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन नेे सोमवार को वर्चुअल माध्यम से 4 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले ‘स्कूल चलो अभियान’ की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को शासन की मंशानुरूप अभियान को सफल बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और कहा कि यह साक्षरता प्रसार से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान है। इसमें किसी भी तरह की कोताही न बरती जाये और जनपद में 6-14 आयुवर्ग के स्कूल ड्रॉपआउट बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी निरंजन ने बताया कि ‘स्कूल चलो अभियान’ का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद श्रावस्ती से करेंगे। उक्त कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनपद के सभी 2,120 परिषदीय विद्यालयों में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जनपद के ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित कर ड्रॉपआउट बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। स्कूल चलो अभियान 4 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा।
जिलाधिकारी निरंजन ने अभियान की रूपरेखा के संबंध में बताया कि 20 अप्रैल तक डोर-टू-डोर हाउसहोल्ड सर्वे किया जाएगा, जिसके माध्यम से स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को चिन्हित कर स्कूलों में उनका नामांकन कराया जाएगा।होटल, दुकान, मलिन बस्ती, कटान प्रभावित क्षेत्र, ईट-भट्टे आदि ऐसे संवेदनशील पॉकेट्स हैं, जहां ड्रॉपआउट बच्चे मिल सकते हैं। सर्वे के दौरान इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी विद्यालय में 45 दिन बिना कारण के कोई विद्यार्थी स्कूल नहीं जाता है तो उसकी एंट्री शारदा पोर्टल पर की जाती है और उसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाती है।
ड्रॉपआउट बच्चों के अभिभावकों की काउंसलिंग भी की जाएगी। इस अभियान में सामुदायिक भागीदारी और क्षमता निर्माण पर विशेष जोर दिया जाएगा। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल आने वाले बच्चों को स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी बीईओ को ऑपरेशन कायाकल्प से जुड़ी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीक़े से पूर्ण करने का निर्देश दिया। बैठक में एसडीएम ध्रुव कुमार शुक्ला, एसडीएम, संजीव उपाध्याय, बीएसए सन्तोष कुमार राय, जिला विकास अधिकारी श्रवण कुमार राय सहित समस्त ब्लॉकों के खंड विकास अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी गण मौजूद थे।
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