गौरतलब है कि भारतीय नौसेना काफी समय से इस प्रयास में जुटी है कि उसका जंगी जहाजी बेड़ा दुनिया में सबसे अव्वल हो। इसके लिए जरूरी है कि नौसेना के पास अत्याधुनिक तकनीक से लैस जहाज और सबमरीन हों। जिस तरह से भारत के पड़ोसी चीन और उसकी सहायता से पाकिस्तान अपनी सैन्य क्षमता में इजाफा कर रहा है उसको देखते हुए ये और भी जरूरी हो जाता है।
शुक्रवार, 4 जून 2021
रक्षामंत्री की 50 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी
फाइजर-मॉडर्ना वैक्सीन की मंजूरी से होगी मदद
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। भारतीय आयुध संस्थान केंद्र के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को मंजूरी देने से न केवल वयस्कों बल्कि बच्चों के वैक्सीनेशन में भी मदद मिलेगी। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने संकेत दिया था कि देश में वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को भारत में मंजूरी दी जा सकती है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दोनों ही वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने में भारत उस नजरिए का इस्तेमाल करेगा, जिसे अमेरिका और अन्य उन देशों ने अपनाया है, ये देश इन दोनों वैक्सीन को लगा रहे हैं। एक इंटरव्यू में फाइजर को ब्रिजिंग ट्रायल से छूट देने पर डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा कि यह न केवल अडल्ट्स बल्कि बच्चों के वैक्सीनेशन में भी देश की मदद करेगा।
उन्होंने कहा कि यह पहले भी किया जा चुका है, जब सरकार ने उन सभी टीकों को आपातकालीन मंजूरी दी थी, जिसे यूएस, यूके और यूरोपिय संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंजूरी दे रखी है। ऐसे में मुझे लगता है कि जल्द ही हमारे पास बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए फाइजर वैक्सीन मौजूद होगी। पहले नियमों में छूट क्यों नहीं दी गई के सवाल पर डॉ. गुलेरिया ने कहा कि पहले हमारे पास उभरते आंकड़ों का सही डाटा नहीं था।
यूरोपीय आबादी पर इसके दुष्प्रभाव हुए थे, ऐसे में आपको सावधान रहना था। पहली बात तो ये है कि आप ज्यादा नुकसान नहीं करना चाहते। यूके और यूएस में बड़ी संख्या में वैक्सीन लगाए जाने के बाद ये साफ हो गया कि इसमें कोई दुष्प्रभाव नहीं थे। दोनों ही जगह अच्छी संख्या में भारतीय रहते हैं। आज हमारे पास विश्वस्तर का पर्याप्त डाटा है जिससे हम इन वैक्सीन को मंजूरी दे सकते हैं।
कलह दूर करने के लिए 3 घंटे तक वार्तालाप हुई
राणा ओबरॉय
चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह कांग्रेस की प्रदेश इकाई में चल रही कलह को दूर करने के मकसद से गठित समिति के समक्ष शुक्रवार को पहुंचे और यह मुलाकात करीब तीन घंटे तक चली।
सूत्रों के मुताबिक, कैप्टन सबूत के तौर काफी दस्तावेज ले कर आए थे कि किस तरह उन्होंने विधायकों समेत अन्य नेताओं के अनुरोध पर काम कराया। कैप्टन ने उनको लेकर नेताओं द्वारा की गई शिकायतों का जवाब भी दिया। बैठक के बाद अमरिंदर सिंह ने इस इस मुलाकात का ब्यौरा देने से इनकार किया, हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को मिलकर जीतना है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि अमरिंदर सिंह से इस मुलाकात के साथ ही समिति की संवाद करने की कवायद पूरी हो गई। अब वह जल्द ही आलाकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
100 नेताओं से की गई चर्चा
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले चार दिनों में, कांग्रेस के पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 100 से अधिक नेताओं से उनकी राय ली है. इनमें अधिकतर विधायक हैं। खड़गे के अलावा कांग्रेस महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत तथा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल इस समिति में शामिल हैं।
गौरतलब है कि हाल के कुछ सप्ताह में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पार्टी नेता नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली है। विधायक परगट सिंह और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कुछ अन्य नेताओं ने भी मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।
आवासहीनो को सर्वसुविधायुक्त आवास की घोषणा
दुष्यंत सिंह टीकम
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश में शहरी गरीब आवासहीनों को सर्वसुविधायुक्त पक्का मकान उपलब्ध कराने की घोषणा पर त्वरित अमल करते हुए 36 हजार 177 आवासों के निर्माण के लिए 1 हजार 188 करोड़ 28 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रस्तावों पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक में यह स्वीकृति दी गई। शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की स्वीकृति मिलने पर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया है।
बैठक में स्वीकृत किए गए आवासों में नगरीय क्षेत्रों में ”मोर जमीन-मोर मकान“ घटक अन्तर्गत विभिन्न नगरीय निकायों की 138 परियोजनाओं अन्तर्गत 34 हजार 308 आवास निर्माण हेतु 1 हजार 66 करोड़ 18 लाख रूपए एवं रायपुर विकास प्राधिकरण की परियोजना अन्तर्गत 1869 आवास निर्माण के लिए 122 करोड़ 10 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई। योजनान्तर्गत राज्य शासन द्वारा शहरी गरीब आवासहीनों को सर्वसुविधायुक्त आवास देकर उनके जीवन को बेहतर बनाने एवं सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। आवासों के साथ-साथ हितग्राहियों को मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
बैठक में आवास एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू एवं वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव सुश्री अलरमेलमंगई डी. भी सम्मिलित हुईं।
पत्नी-बच्चे की गला दबाकर हत्या, फिर आत्महत्या
राणा ओबरॉय
पानीपत। पत्नी की शक की आदत ने एक हँसते खेलते परिवार को खत्म कर दिया l पत्नी के शक करने की आदत से परेशान युवा बाउंसर ने अपने एक साल के बेटे और पत्नी की गला दबाकर हत्या कर डाली और स्वयं भी ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। दोनों की हत्या के बाद उसने अपने ससुर, जीजा और मालिक के बेटे को कॉल कर वारदात की जानकारी दी थी। जीआरपी ने मामला दर्ज कर बाउंसर के शव और पुलिस ने पत्नी व बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
गांव सिवाह निवासी 28 वर्षीय रमेश कादियान उर्फ मैसी दिल्ली में एक प्रॉपर्टी डीलर पद्म पंवार का बाउंसर था। दिल्ली में लॉकडाउन लगने से वह गांव में घर बनवाने के लिए पानीपत आ गया था। डेढ़ माह से वह यहीं पर था। वीरवार की दोपहर करीब दो बजे उसने प्रापर्टी डील पद्म पंवार के बेटे नितिन को कॉल किया। बताया कि बेटे कविश (1) और पत्नी अनु (27) को उसने मार दिया है। अब रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या करने के लिए जा रहा है। इसके बाद रमेश ने सोनीपत निवासी अपने जीजा नितिन और ससुर रणबीर को भी कॉल कर यही बातें कहीं। नितिन ने तुरंत ससुर पाले राम को कॉल कर यह सूचना दी। जब वे दूसरे बेटे सुरेश के साथ रमेश के कमरे पहुंचे तो वहां पर बहू और पौत्र की लाश मिली लेकिन रमेश वहां नहीं था। सुरेश ने बताया कि रमेश भागता दिखा तो उसे पकड़ने का प्रयास किया। वह भागकर सिवाह के पास रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया। पहले उसे बचा लिया गया लेकिन वह भागकर ईख की फसल में छिप गया। इस बीच आई दूसरी ट्रेन के सामने कूदकर उसने जान दे दी।
संक्रमितो की मौत के आंकड़े स्पष्ट नहीं, तबादला
अपुष्ट सूत्रों के अनुसार सरकारी आंकड़ों में कोरोना से हुई मौतों का कारण यह था कि जिलाधिकारी अजय शंकर पाण्डेय ने संबन्धित विभागों के अधिकारियों को मौतें दर्ज न करने के मौखिक आदेश दिए हुए थे। इतना ही नहीं गाज़ियाबाद के हर अस्पताल को तथाकथित रूप से मौखिक आदेश था कि कोरोना संक्रमण से हुई किसी भी मौत की घोषणा बिना जिलाधिकारी की सहमति के न की जाए। इस बीच मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने घोषणा कर दी कि कोरोना संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों की परवरिश के लिए उसके संरक्षक को बच्चे के पालन पोषण के लिए हर महीने 4 हजार रुपए महीना दिया जाएगा। दुर्भाग्य से गाज़ियाबाद के जिलाधिकारी के तानाशाही रवैये के चलते अधिकतर मौतों को सरकारी आंकड़ों में दर्ज ही नहीं किया गया। ऐसे में आप उस अवयस्क बच्चे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह यह सिद्ध कर पाए कि उसके संरक्षक या घर में कमाने वाले सदस्य कि मौत कोरोना संक्रमण से हुई थी?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गाज़ियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पाण्डेय का ट्रांसफर हो गया है। ऐसे में हमारा अनुरोध है कि जिलाधिकारी महोदय, आपके लंबे कार्यकाल में आप ने कोई अच्छा काम किया हो या न किया हो, यह बहस का विषय है। किन्तु कम से कम जाते-जाते तो गाज़ियाबाद का भला करते जाइए। कम से कम गाज़ियाबाद कि जनता को यह बताते जाइए कि कोरोना संक्रमण से मरने वालों की वास्तविक संख्या क्या है? आपके इस एक कदम से जिले के सैकड़ों परिवारों का भला होगा।
'आप' ने चलाया कोरोना मुक्त अभियान: उत्तराखंड
आप नेता श्रीबाली ने उत्तराखंड की विषम परिस्थितियों और कोरोना महामारी के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा एयर एंबुलेंस के प्रस्ताव को ठुकरा दिये जाने की घोर निंदा की और कहा कि डबल इंजन की सरकार भी उत्तराखंड के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। इससे पता चलता है कि केंद्र की भाजपा सरकार उत्तराखंड के प्रति कितनी चिंतित है ? उत्तराखंड की जनता को अब भाजपा का वास्तविक चेहरा पहचान लेना चाहिए ।उन्होंने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए भाजपा की केंद्र व उत्तराखंड की प्रदेश सरकार भले ही तैयारी में न हो मगर आम आदमी पार्टी जनसेवा के मद्देनजर अभी से तैयारियों में जुटी है और प्रदेश की जनता को भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकती। हमारे कार्यकर्ता उन गांवों तक पहुंचेंगे जहां अभी तक सरकार की ओर से कोई मदद नहीं पहुंची है ।जो मेडिकल किट जनता को उपलब्ध कराई जाएगी उसमें ऑक्सीमीटर ,थर्मामीटर सैनिटाइजर दवाइयां मास्क समेत अन्य कई जरूरी उपकरण होंगे।
पार्टी के ही प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने बताया कि आम आदमी पार्टी द्वारा हर विधानसभा क्षेत्र में राहत सामग्री लेकर जो गाड़ी जा रही हैं उनमें कोरोना किट व अन्य जरूरी उपकरण है जो हर गांव तक पहुंचाए जाएंगे और कोई भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां आप कार्यकर्ता कोरोना पीड़ित जनता के पास न पहुंच पाए । उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने संकल्प लिया है कि उत्तराखंड की जनता को कोरोना की तीसरी लहर से पूरी तरह सुरक्षित बचाया जाएगा ।आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की जनता को भाजपा की डबल इंजन की सरकार की तरह भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकती।प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत ने कहा कि कोरोना महामारी से उत्तराखंड की ग्रामीण जनता डर के साए में जी रही है लेकिन भाजपा की प्रदेश सरकार उसे स्वास्थ्य लाभ देने की बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठी है ।हरियाणा-दिल्ली में पहली रैली को संबोधित किया
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