गुरुवार, 18 मार्च 2021

हाईवे पर लगें टोल प्लाजा सेंटर को हटा लिया जाएं

राणा ओबराय 
नई दिल्ली। अब नेशनल हाईवे पर सफर करते समय वाहन चालकों को बार-बार टोल प्लाजा पर रूकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि, देश में एक साल में सभी नेशनल हाईवे पर लगे टोल प्लाजा सेंटर को हटा लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में बड़ा ऐलान किया है।
नितिन गडकरी ने कहा है, कि सरकार अगले एक साल में सभी टोल प्लाजा खत्म करने की योजना पर काम कर रही है। आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को उतना ही टोल चुकाना होगा। जितना वो सड़क पर चलेंगे। दरअसल, अमरोहा से बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली ने गढ़ मुक्तेश्वर के पास सड़क पर नगर निगम की सीमा में टोल प्लाजा होने का मुद्दा उठाया। इसी पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पिछली सरकार में सड़क परियोजनाओं के ठेके में थोड़ी और मलाई डालने के लिए ऐसे कई टोल प्लाजा बनाए गए जो नगर की सीमा पर हैं। यह निश्चित तौर पर गलत हैं और अन्याय करने वाला है। नितिन गडकरी ने कहा कि अब अगर इन टोल प्लाजा को निकालने जाएंगे तो सड़क बनाने वाली कंपनी मुआवजा मांगेगी। लेकिन सरकार ने अगले एक साल में देश में ‘सारे टोल खत्म’ करने की योजना बनाई है। साल में खत्म हो जाएंगे टोल प्लाजा, जीपीएस तकनीक पर होगी टोलिंगकेंद्रीय मंत्री ने कहा कि टोल खत्म करने का मतलब टोल प्लाजा खत्म करने से है। अब सरकार ऐसी तकनीक पर काम कर रही है जिसमें आप हाईवे पर जहां से चढ़ेंगे। वहां जीपीएस की मदद से कैमरा आपकी फोटो लेगा और जहां आप हाईवे से उतरेंगे वहां की फोटो लेगा, इस तरह उतनी ही दूरी का टोल चुकाना होगा। गौरतलब है कि टोल प्लाजों के कारण लगातार लगने वाले जाम और यात्रियों को होने वाली परेशानी का मसला लंबे वक्त से उठता रहा है। अभी केंद्र सरकार ने सभी नेशनल हाइवे पर फास्टैग की सुविधा को लागू किया है। जिससे वाहन ऑटोमैटिक तरीके से बिना लाइन में लगे टोल प्लाजा पर टोल भर सकते हैं।

हापुड़: सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर होगा कार्यक्रम

अतुल त्यागी
हापुड़। जिलाधिकारी अनुज सिंह व मुख्य विकास अधिकारी उदय सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए है, कि प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनपद में प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर कार्यक्रम को बेहतर ढंग से कराना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा, कि इस कार्यक्रम में सभी विभाग अपनी-अपनी सहभागिता शत-प्रतिशत सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा, कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभार्थीपरक योजनाओं में कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहें। साथ ही मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत जनपद में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानित किया जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने कोरोना वायरस के वैक्सीनेंशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यक्रम में कोविड-19 से आमजनता को जागरूक करने और माॅस्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के भी निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने विभाग से संबंधित योजनाओं से पात्रों को लाभान्वित कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्योंका थर्ड पार्टी जांच प्रतिष्ठित संस्थाओं से कराई जाए। उन्होंने कहा कि समयबद्ध रूप से कार्य पूर्ण न करने वाली कार्यदायी संस्थाओं को चिन्हित कर दण्ड़ित किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणाओं वाले सभी कार्योंं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि 19 मार्च को जनपद स्तर पर प्रदेश सरकार की 04 वर्षों की उपलब्धि की विकास पुस्तिका के विमोचन के साथ प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी का आयोजन एल एन पब्लिक स्कूल गढ़ रोड हापुड़ में भव्य तरीके से किया जाएगा। उन्होने कहा कि इस अवसर पर विभिन्न लाभार्थीपरक योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऋण एवं टूल किट वितरण योजना में धनराशि एवं प्रमाण पत्र, गोल्डन कार्ड तथा दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल, उपकरण आदि का वितरण संबंधित विभाग कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि लाभार्थीपरक योजना में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
नोडल अधिकारी ने कहा कि 20 मार्च 2021 को सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं का आयोजन किया जायेगा। आयोजन में मुख्यमंत्री पर्यटन सम्वर्धन योजना के कार्यों का शिलान्यास/लोकार्पण तथा विधानसभा क्षेत्र में कराए गए एवं प्रस्तावित कार्यों का शिलान्यास एवं लाकार्पण कराया जायेगा। उन्होने उप कृषि निदेशक को निर्देशित किया कि 21 मार्च को प्रत्येक विकासखण्ड में “मिशन किसान कल्याण” के अन्तर्गत किसानों के हित में एवं उनकी आय में वृद्धि हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के कार्यक्रमों व किसान कल्याण मेलों का कर किसान उत्पादक संगठनों व प्रगतिशील किसानों की सहभागिता सुनिश्चित कराएं। उन्होने कहा “मिशन व्यापारी कल्याण” के रूप में नगर पंचायत एवं नगर पालिकाओं में व्यापारियों व लघु उद्यमियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आदि के लाभार्थियों को टूल किट एवं ऋण वितरित करनें के साथ ही सम्मानित भी किया जाए। उन्होने कहा कि आयोजित सम्मेलनों में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों, रेहडी पटरी व ठेला व्यापारियों को सम्मिलित कर उन्हे लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करेंगे। 
जिलाधिकारी ने कहा कि 22 मार्च को मिशन शक्ति के अन्तर्गत प्रत्येक विधानसभा स्तर पर महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, सेल्फ डिफेन्स व एन्टी रोमियों स्कवाॅड आदि से संबंधित सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लाभार्थियों, महिला स्वयं सहायता समूहों, आंगनबाडी कार्यकत्रियों, बीसी सखी, विभिन्न योजनाओं में ऋण वितरण, कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री विवाह योजना में लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जायेगा। आशा बहुओं, महिला शिक्षकों, महिला अधिकारियों व कर्मचारियों को जोडकर महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रारम्भिक परीक्षण हेतु स्टाॅल लगाना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री पोषण मिशन के अन्तर्गत कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों का चिन्हीकरण कर उन्हे लाभ दिलाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होने कहा कि 23 मार्च को “मिशन रोजगार” के अन्तर्गत जिला पंचायतों के प्रत्येक वार्ड में युवाओं के कल्याणार्थ कोशल विकास हेतु, उद्यमों को स्थापित करने हेतु एवं उनकी क्षमता वृद्धि हेतु चलायी जा रही योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री स्टार्ट अप योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री अपै्रन्टिसशिप योजना आदि के लाभार्थियों को लाभान्वित कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होने कहा इन सम्मेलनों में युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों तथा ऐसे अन्य संगठनों द्वारा भी प्रतिभाग सुनिश्चित कराया जाएं। 24 मार्च को मिशन श्रमिक कल्याण के अन्तर्गत श्रमिकों के कल्याणार्थ व उन्हे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने हेतु चलाई जा रही योनजाओं के संबंध में जनपद के सभी विकासखण्डों में रोजगार मेले का आयोजन और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जायेगी। 
इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी उदय सिंह, अपर जिलाधिकारी  जयनाथ यादव, अपर पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्र, सहित जनपद स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे।

हापुड़: मजदूर के साथ बदमाशों ने की मारपीट, घायल

अतुल त्यागी   
हापुड़। जनपद के थाना सिम्भावली क्षेत्र के डिबाई नहर पटरी पर किठोर निवासी मजदूर के साथ बदमाशों ने मारपीट की और गम्भीर रूप से घायल कर दिया। 8 हजार रुपए की नगदी लूट कर फरार हो गए।
लूट की घटना, बीती रात करीब नौ बजे की है। मजदूर स्याना से मजदूरी कर मजदूरी के आठ हजार रुपए लेकर अपने घर जा रहा था। 

दुनिया का सबसे बड़ा ताला, क्या है खासियत ?


अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। भारत ही नहीं पूरे विश्व में में अलीगढ़ को ताला नगरी कहा जाता है। जहां अलीगढ़ का ताला लगे तो फिर बिन चाबी के खुला पाना मुमकिन नहीं। कुछ ऐसी खासियत है। अलीगढ़ में बनने वाले तालों की। मुगल काल से ताला उद्योग की अलीगढ़ से पहचान बन चुकी हैं। यहां जेल में इस्तेमाल किए जाने वाली हथकड़ी से लेकर अत्याधुनिक ताले बनाए जाते है। इसी कड़ी में यहां के रहने वाले एक वृद्ध दंपत्ति ने अपने ताले के छोटे काम को कुछ अलग पहचान दिलाने के लिए 300 किलोग्राम के ​ताले का निर्माण कर रहे है। बताया जा रहा है। कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ताला होगा।आपको बता दे अलीगढ़ के ज्वालापुरी स्थित एक छोटे से कमरे में ये ताला बनाया जा रहा है। हैरानी की बात यह है। कि इस 300 किलो वजनी ताले को वृद्ध दंपत्ति अपने बच्चों व एक रिश्तेदार की मदद से बना रहे हैं। ताले का काम करने वाले सत्य प्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी रुक्मणी शर्मा का ताले का काम पुश्तैनी है। करीब 100 साल से अधिक समय से उनके यहां ताले का काम हो रहा है। पहले बाप-दादा यह काम करते हुए आए थे। और अब वह भी यह काम कर रहे हैं। 300 किलो से अधिक वजनी इस ताले को तैयार करने में उनके साले शिवराज शर्मा और उनके बच्चों ने भी मदद की है। 6 फीट और 2 इंच लंबे व 2 फीट 9:50 इंच चौड़े साले को बनाने में पीतल का भी काफी इस्तेमाल किया गया है। और इसको बनाने में करीब एक लाख रुपये का खर्च आ रहा है। फिलहाल यह ताला तैयार हो रहा है। सत्यप्रकाश शर्मा बताते हैं। कि मैंने बचपन से यह काम शुरू किया है। मेरा सपना यह था। कि मैं अपनी पहचान के लिए ऐसी चीज बना दूं जिससे अलीगढ़ का नाम हो। मैंने यह सोच कर के एक बड़ा ताला बनाया है। लेकिन मेरे को पैसे की थोड़ी कमी थी। तो मुझे कुछ सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि इससे आगे दूसरा ताला बनाने की भी कोशिश कर रहा हूं. जिससे मेरा और अलीगढ़ का नाम रोशन हो। यह ताला चाबी से खुलेगा व सारे फंक्शन काम करेंगे. 10 लीवर का यह ताला है। इसमें करीब 60 किलो पीतल लगी है।
इसके साथ ही बता दें कि ताला कारोबार ने अलीगढ़ को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर बड़ी पहचान दिलाई है। प्रदेश सरकार की योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी अलीगढ़ का ताला उद्योग को चयनित किया गया है। यहां कई तरह के ताले बनाए जाते हैं।

यूके: पीपीपी मॉडल का फैसला बदलेंगे सीएम तीरथ

पंकज कपूर  
देहरादून। प्रदेश की बागडोर संभालते ही सीएम तीरथ रावत द्वारा त्रिवेंद्र सरकार के कुछ तथाकथित जनभावना विरोधी निर्णयों पर पुनर्विचार करने के फैसलों से प्रदेश भर में आम जनता के मध्य संतोष और खुशी का माहौल है। नंदप्रयाग-घाट मोटरमार्ग के चैड़ीकरण, देवस्थानम बोर्ड के गठन, विकास प्राधिकारण व गैरसैण मंडल की स्थापना से संबंधित मसलों पर तीरथ रावत द्वारा बेबाकी से उदारतापूर्वक विचार कर पुनर्विचार करने की बात कही गई है। अब पौड़ी की जनता त्रिवेंद्र रावत सरकार द्वारा जिला अस्पताल पौड़ी को पीपीपी मॉडल पर संचालन हेतु एक संस्था को देने के निर्णय पर भी पुनर्विचार होने के प्रति आश्वस्त है।
त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्रित्व काल में प्रदेश सरकार द्वारा जनपद पौड़ी के जिला अस्तपाल सहित जनपद के ही सीएचसी घंडियाल व सीएचसी पाबौ को संचालन हेतु देहरादून स्थित एक ट्रस्ट को सौंप दिया गया था। हाल ही में ट्रस्ट द्वारा तीनों अस्पतालों का अधिग्रहण कर संचालन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। त्रिवेंद्र सरकार द्वारा जनता के विरोध को दरकिनार कर लिए गए इस निर्णय से क्षेत्र की जनता मायूस थी। लेकिन त्रिवे्रद्र के पदच्युत होने व तीरथ द्वारा सीएम पद पर विराजमान होते ही तमाम जनविरोधी फैसलों पर गंभीरता से पुनर्विचार करने के कदम से लोगों में उम्मीद जगने लगी है।
दरअसल, जिला अस्पताल मंडल मुख्यालय पौड़ी का एकमात्र अस्तपाल है। जिससे नगर की चालीस हजार की आबादी के साथ आसपास के चार विकासखंडों की करीब एक लाख की आबादी सेवित होती है। पीपीपी मोड पर दिए जाने से पूर्व इस अस्पताल में डेढ़ दर्जन के करीब वरिष्ठ डाक्टर सेवाएं दे रहे थे। लेकिन यकायक चल रहे इस अस्पताल को सरकार द्वारा पीपीपी मोड पर दे दिया गया। पीपीपी मोड पर दिए जाने के बाद से क्षेत्रवासियों के मन में अनेक आशंकाएं पैदा होने लगी हैं। बताया जा रहा है। कि पीपीपी मोड पर संचालन कर रही संस्था द्वारा इस महत्वपूर्ण अस्पताल में संस्था के मेडिकल कालेज में अध्ययनरत जूनियर डाक्टरों को प्रैक्टिस हेतु अधिग्रहण किए गए अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं। इतना ही नहीं सूत्रों की माने तो सरकार और ट्रस्ट के मध्य हुए एमओयू की शर्तों के तहत इन अस्पतालों में तैनात होने वाले डाक्टरों को कम से कम तीन वर्ष अस्पताल में सेवाएं देनी होंगी, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि संस्था द्वारा 15-15 दिन के लिए जूनियर डाक्टरों को रोटेट कर काम चलाया जा रहा है। ऐसे में मरीजों को स्तरीय सलाह व चिकित्सा मिलना संभव नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है, कि इन अस्पतालों में सेवाएं दे रहे संस्था के डाक्टर भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकृत हैं, अथवा नहीं।
मेडिको लीगल कार्यों के संपादन की भी चुनौती
वैधानिक रूप से पोस्टमार्टम जैसे मेडिको लीगल कार्यों के लिए सरकारी चिकित्सक का होना आवश्यक है, मंडल मुख्यालय जैसे स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर पोस्टमार्टम के लिए एक अदद डाक्टर न होने से भविष्य में अनेक दिक्कतें आ सकती हैं। गौरतलब है कि गत दिनों रामनगर अस्पताल, जो पीपीपी मोड पर संचालित किया जा रहा है। वहां एक शव के पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को तीन दिन का लंबा इंतजार करना पड़ा। यदि ऐेसी परिस्थिति पौड़ी जैसे पहाड़ी नगर में बनती है तो भविष्य में यह सरकार के खिलाफ आका्रेश का कारण बन सकता है। पिछले अनुभवों से आशंकित हैं क्षेत्रवासी
दरअसल, सरकार द्वारा पूर्व में भी प्रदेश के अनेक अस्पतालों को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के नाम पर पीपीपी मोड पर दिया गया था, लेकिन सेवाएं बेहतर होने के विपरीत इन अस्पतालों की दशा और बदतर हो गई, ऐसे अधिंकाश अस्पताल तो रैफर सेंटर मात्र बन कर रह गए। बीते एक साल की सुर्खियों पर नजर डाली जाए तो हाल ही में टिहरी के जिला अस्तपाल व रामनगर के संयुक्त अस्तपाल को लेकर लिया गया निर्णय उल्टा साबित हो रहा है। ऐसे में क्षेत्रवासी सरकार के निर्णय पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं।
पीपीपी मोड तकनीकि रूप से भी असंगतः डा0 जोशी
उत्तराखंड राजकीय चिकित्सक संघ के पूर्व अध्यक्ष व प्रदेश के जाने माने काया चिकित्सक डा0 एसडी जोशी का कहना है। कि अक्सर देखने में आया है। कि ऐसी संस्थाओं द्वारा एमसीआई और उत्तराखंड चिकित्सा परिषद से बिना मान्यता प्राप्त डाक्टरों से प्रेक्टिस करवाई जाती है। जो कानूनी दृष्टि से भी उचित नहीं है। किसी अनहोनी की स्थिति में यह कानूनी तौर पर आॅॅॅफेंस का मामला भी बन सकता है। वहीं डा0 जोशी का कहना है। कि किसी भी मरीज की व्यापक जांच व इलाज के लिए निंरतर जांच आवश्यक है। इन संस्थाओं द्वारा हर प्रदंह दिन में डाक्टर बदल दिए जाते हैं। जिससे नए चिकित्सक को मरीज की केस हिस्ट्री का आंकलन करने में दिक्कत आती है। जिससे मरीजों के उपचार में कुछ दिक्कतें भी पेश आ सकती हैं।

कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया


काशीपुर। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने पर नगर में रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, कि आम आदमी पार्टी के पूर्व नियोजित प्रदेशव्यापी प्रदर्शन के अंतर्गत भाजपा सरकार के 4 साल पूरे होने पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओ ने जिला अध्यक्ष मुकेश चावला एवं संगठन मंत्री व प्रदेश प्रवक्ता मयंक शर्मा के नेतृत्व में “4 साल बर्बाद करने पर जवाब दो, हिसाब दो, माफी मांगो भाजपा अभियान के तहत जोरदार प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता किला बाजार चौक पर एकत्रित हुए जहां से भाजपा सरकार के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी करते हुए मेन बाजार, महाराणा प्रताप चौक होकर रामनगर रोड स्थित विधायक कार्यालय पर पंहुचे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मयंक शर्मा एवं जिला अध्यक्ष मुकेश चावला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल उत्तराखण्ड में एक नकारा मुख्यमंत्री को बिठाए रखा जिसने 4 साल इस युवा प्रदेश के बर्बाद कर दिए और अब जब भाजपा अपनी गलती स्वीकार कर चुकी है। आप कार्यकर्ताओं ने विधायक कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और उनसे इस्तीफा मांगा। श्री शर्मा व श्री चावला ने कहा कि भाजपा मुख्यमंत्री को बदल चुकी है। जिससे सिद्ध होता है। कि भाजपा ने 4 साल तक जिसे मुख्यमंत्री बनाए रखा वह अयोग्य था। अब भाजपा और नए मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता के सवालों के जवाब देने होंगे और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। प्रदर्शन करने वालों में पूर्व तहसीलदार मनोरथ लखचोरा, अमित रस्तोगी एडवोकेट ,अमन बाली, आनंद ,मोहन दीक्षित, डॉ विजय शर्मा ,आमिर हुसैन, मनोज कोशिक ,संजीव शर्मा ,ममता शर्मा, रजनी पाल, लकी माहेश्वरी, साहब सिंह ,राजवीर सिंह, नूर मोहम्मद, आमिर, रवि शंकर, हरदेव सिंह, दिलीप वर्मा, हरीश कुमार ,सहित दर्जनों आप कार्यकर्ता थे। उधर आज पार्टी के आदेश पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने रामनगर क्षेत्र का मोर्चा संभाला है।

बंगाल: ममता ने टीएमसी का घोषणा पत्र जारी किया


कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ममता बनर्जी ने अपनी सरकार के काम गिनाते हुए कहा कि मैंने अपना जीवन मातृभूमि को समर्पित किया है और हमारा लक्ष्य सभी को साथ लेकर चलने का है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी सरकार में लोगों की आय बढ़ी है। हमने किसानों और मजदूरों के लिए काम किया। हमारी कोशिश यही रही कि लोगों को निर्धनता से उठाया जा सके। सीएम ममता ने कहा कि हमने जाति, धर्म से ऊपर उठकर लोगों के लिए काम किया है। 
ममता बनर्जी ने लोगों से कहा कि चुनाव जीतने के बाद दोअरा योजना के तहत लोगों के घर तक राशन पहुंचाया जाएगा और मई से विधवा पेंशन के तौर पर एक हजार रुपये दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि निम्न आय वर्ग के लोगों को सालाना छह हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा गरीब एससी और एसटी को सालाना 12 हजार रुपये दिए जाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा जारी रहेगा। ममता बनर्जी ने स्टूडेंट्स के लिए 10 लाख रुपये तक के विशेष क्रेडिट कार्ड देने का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने हर साल 5 लाख रोजगार देने का भी वादा किया है।
ममता बनर्जी ने कहा कि जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी। तो बंगाल का रेवेन्यू 25 हजार करोड़ रुपये था। जो कि अब बढ़कर 75  हजार करोड़ रुपये हो गया है। ममता बनर्जी ने घोषणापत्र को तुष्टिकरण बताने वाले एक सवाल के जवाब में कहा कि यह समय की जरूरत है। यह घोषणापत्र लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक सरकार इस समय देश की जरूरत है।

हरियाणा-दिल्ली में पहली रैली को संबोधित किया

हरियाणा-दिल्ली में पहली रैली को संबोधित किया  अकांशु उपाध्याय  नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस पर अपना हमला तेज ...