गाजियाबाद में बनेगा खादी क्लस्टर, मिलेगा रोजगार

अश्वनी उपाध्याय  

गाज़ियाबाद। जिलें के रजापुर ब्लॉक के गांव सादतनगर इकला में खादी का कलस्टर शुरू होगा। इस क्लस्टर से आधा दर्जन से अधिक गांव के करीब एक हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार की योजना स्कीम ऑफ फंड फार द जेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज (स्फूर्ति) के साथ ही सीएस दिशा फाउंडेशन संस्था कार्य कर रही है। केंद्र सरकार की स्फूर्ति योजना के तहत खादी कलस्टर के लिए दिशा फाउंडेशन संस्था ने योजना के तहत सादतनगर इकला में भूमि चिह्नित कर 15 वर्षों के लिए लीज पर लिया है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहला खादी कलस्टर है। पांच करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले खादी कलस्टर में केंद्र सरकार की ओर से 90 फीसदी की सब्सिडी है, जबकि 10 फीसदी की लागत दिशा फाउंडेशन संस्था वहन करेगी। केंद्र सरकार से फंड जारी होने के साथ ही इसका निर्माण का कार्य शुरू होने के साथ ही इससे मशीनें व अन्य उपकरण खरीदे जाएंगे। योजना के तहत कुल 973 लोगों को रोजगार मिलेगा।जिनमें 769 महिलाएं व 204 पुरुष होंगे। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, यहां माल तैयार करने के लिए लोगों को सभी सुविधाएं मिलेंगी।

नौटंकी: हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव

राणा ओबराय 
चंडीगढ। हरियाणा विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले दिन ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और उस पर पहले दिन ही बहस करने का नाममात्र निवेदन भी किया। राजनीति के हिसाब से इसे उचित माना जा सकता है। यदि, यथार्थ की बात करें तो यह मात्र एक नौटंकी है। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हुड्डा के साथ जब कांग्रेस के पूरे 31 विधायक ही साथ नहीं है तो वह दूसरे दलों के नेताओं और आजाद विधायकों से समर्थन की क्या उम्मीद कर सकते हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा सौंपी गए पत्र में कांग्रेस के 31 में से 27 विधायकों ने हस्ताक्षर किये हैं। अविश्वास प्रस्ताव पत्र सौंपने के लिए कम से कम 18 विधायको के हस्ताक्षर होना जरूरी है। जो कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने आसानी से करवा लिए है। क्योंकि माना जा रहा है कि हुड्डा के साथ 31 मे से लगभग 27 विधायक ही साथ है।

बाकी विधायक कांग्रेस प्रधान कुमारी शैलजा ग्रुप के माने जाते हैं। इसलिए हुड्डा को शैलजा ग्रुप के विधायको का साथ मिलना नामुमकिन है। यदि हुड्डा कांग्रेस विधायकों का समर्थन ही प्राप्त नही कर सकते तो आजाद व अन्य दलों से समर्थन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं।राजनीतिक पंडितो का मानना है, कि नेता प्रतिपक्ष भूपेन्द्र हुड्डा सिर्फ किसान आंदोलन के चलते किसानों की सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब उंगली काटकर शहीद होना चाहते हैं। अथवा मीडिया में बने रहने के लिए प्रोपोगंडा रचते है। राजनीतिक विद्वान निस्संकोच कह रहे हैं। हरियाणा विधानसभा सत्र में कांग्रेस द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सदन में गिरना तय है।

मेरठ: मनोज-सत्येंद्र ने संविधान बचाने की शपथ लीं

मेरठ। बहुजन मुक्ति पार्टी के पश्चिमांचल महासचिव और मंडल अध्यक्ष को बहुजन मुक्ति पार्टी के उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी का पद मिलने की बधाई देने आए बहुजन समाज के उत्थान और विचारधारा से प्रभावित होकर सत्येंद्र गौतम, मनोज कुमार जाटव, सत्येंद्र कुमार जाटव, महेंद्र सिंह दिलशाद, इकबाल पसीना आदि ने आजीवन सदस्यता लेते हुए भारतीय संविधान को बचाने की शपथ ली। बहुजन मुक्ति पार्टी के पश्चिमांचल महासचिव एवं मेरठ मंडल अध्यक्ष के कार्य प्रगति को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीएल मातंग के निर्देशानुसार, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर रामधारी दिनकर, राष्ट्रीय महासचिव माननीय मोहम्मद कामिल, प्रधान महासचिव मनोज कुमार, पासी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट दानिश अली, सचिव अर्जुन एस कुमार आदि सैकड़ों कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी का पदभार सौंपते हुए पद की गरिमा बनाए रखने और बहुजन मुक्ति पार्टी के उत्थान की आईडी गादरे से उम्मीद जताई। एडी का दर्द नेफरियस बहुजन मुक्ति पार्टी के नेतृत्व के द्वारा उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी का पदभार सौंपने की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त बहुजन मुक्ति पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का शुक्र अदा किया और समाज के लोगों द्वारा बधाई देने वाले साथियों का भी हार्दिक स्वागत किया और तदोपरांत ग्राम निमोली विधानसभा सिवाल खास और अन्य जगह से आए साथियों ने बहुजन मुक्ति पार्टी की आजीवन सदस्यता ली और भारतीय संविधान को बचाने के लिए भी शपथ ली। एकजुट होकर तन मन धन से ऑडी गादरे का साथ देने का भी वादा किया। हाजी अब्दुल जब्बार, मोहम्मद आसिफ, सेक्सी आसिफ, भारती जिला अध्यक्ष ओमवीर सिंह, मनोज कुमार, सतेंद्र जाटव, सुरेश गौतम, मुकेश कुमार, खटीक महेंद्र कुशवाहा, सत्येंद्र गौतम, इमरान कुरेशी, मुस्तकीम मलिक, महबूब मलिक, जिया अंसारी, डॉक्टर चौधरी अखलाक, डॉक्टर उमेश, एडवोकेट नूर, मोहम्मद शकील सैफी, उमेश कुमार, चौहान यादवेंद्र शर्मा, एड अतर सिंह गुप्ता, एडवोकेट तौफीक हकीमुद्दीन, काज़िम अहमद, रामकुमार बौद्ध, संजय आदि ने मुबारकबाद दी।

हापुड़: 1 ही परिवार के 3 भाइयों पर हमला, घायल

अतुल त्यागी 

हापुड़। मामला जनपद के थाना धौलाना क्षेत्र के गांव पिपलैड़ा की एक डेयरी का है। जहां तीन सगे भाई अपने पिता की दूध की डेयरी पर काम करने गए थे। तीनों भाई कॉलेज से आ कर अपने पिता की डेयरी पर चले जाते हैं, काम में हाथ बटाने। लेकिन वही पहले से ही घात लगाए बैठे आरोपी पक्ष के आधा दर्जन लोगों ने लोहे की रॉड और लाठी-डंडों सहित धारदार हथियारों से पैसों के लेनदेन को लेकर ताबड़तोड़ वार कर दिए। जिससे तीनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें आनन-फानन में धौलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। मेरठ के लिए किया रेफर पीड़ित ने इसकी शिकायत थाना धौलाना में दी है।

नोएडा प्राधिकरण को प्रति वर्ष 20 करोड़ की कमाई

नोएडा प्राधिकरण को बाह्य विज्ञापन से प्रति वर्ष 20 करोड़ की कमाई।

संदीप मिश्र 

गौतम बुध नगर। नोएडा प्राधिकरण को हर वर्ष बाह्य विज्ञापन से लगभग 20 करोड़ राजस्व की प्राप्ति होती है। नोएडा प्राधिकरण से विज्ञापन से संबंधित मांगे गये जानकारी के प्रति उत्तर में यह जानकारी दिया है। वर्ष 2018 में बढ़ाये गये थे। विज्ञापन के दर और 24 करोड़ राजस्व प्राप्त का लक्ष्य रखा गया था।

नोएडा प्राधिकरण ने आईजीआरएस से मांगे गये जानकारी में बताया है, कि प्राधिकरण को हर वर्ष 20 करोड़ की राजस्व की प्राप्ति हो रही है। हालांकि आईजीआरएस के द्वारा कई जानकारी मांगे गये थे। लेकिन नोएडा प्राधिकरण नें सिर्फ एक जानकारी दिया।

बता दे कि नोएडा प्राधिकरण के द्वारा 2018 में विज्ञापन के दर बदलाव किया गया । 24 करोड़ सलाना राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। जबकि उस समय में 12 करोड़ सलाना था। प्राधिकरण नें अपने पूराने नियम को बदलते हुए एडवरटाईजिंग रेट में भी बदलाव किया था। इसके तहत नोएडा को 3 जोन में बांटा गया और जोन के हिसाब से रेट निर्धारित किया गया। नोएडा सेक्टर 18, 38ए, डीएनडी को ए कैटेगरी मे रखा गया जबकि सेक्टर 15, 16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27 और 28 को बी श्रेणी में रखा गया। इसके अलावा सेक्टर 39,40,41,45,49,50,51,52, और 85, मास्टर प्लान 3 रोड और ग्रेटर नोएडा पेरिफेरी को सी श्रेणी में स्थान दिया गया।

वर्गीकृत क्षेत्र के हिसाब से विज्ञापन दर

ऊपर बताये गये श्रेणी के हिसाब से विज्ञापन दर भी निर्धारित किया गया। ए श्रेणी के लिए 262.3 श्रेणी बी के लिए 240.49 प्रति स्क्वाइर फिट और श्रेणी सी के लिए 218.63 प्रति स्क्वाइरफिट।

आईजीआरएस में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लगाये जा रहे होर्डिंग और बैनर के जानकारी चाही थी। लेकिन उसका उत्तर नही दिया गया। आखिर राजनीतिक पार्टियों को किस प्रावधान के तहत छुट मिला हुआ है। कि स्मार्ट सिटी में बैनर और होर्डिंग को लगाकर शहर के खुबसूरती को दाग लगाये। अगर इनसे चार्ज किया गया है। तो किस पार्टी से कितना रेवेन्यू प्राप्त किया गया है। क्या होर्डिंग लगाने से पहले प्राधिकरण से अनुमति लिये जाते है।

इसके अलावा शहर में छोटे बड़े विज्ञापन बिजली खंभे पर, दीवारों पर हजारों के संख्या में लगे होते है। जिसकों प्राधिकरण के कर्मचारी और अफसर नित्य रोज हटाते है। तो क्या जो अवैध रूप से वैनर होर्डिंग लगे है उस पर कार्यवाही भी किया गया है। अगर हाँ तो उसका जानकारी भी देनी चाहिए। अगर नही तो क्यों नही। राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग दिवाली से होली और होली से दिवाली तक टंगे रहते है और प्राधिकरण उत्तर में कह रही है, कि हम कार्यवाही करते है तो फिर ये बड़े बड़े बैनर कैसे बच जाते है।

पीएम ने राष्ट्र को समर्पित किए 7,500 औषधि केंद्र

अकांंशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को शिलॉन्ग के पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संस्थान (एनईआईजीआरआईएचएमएस) में 7,500 जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये यह नया केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया।

इस केंद्र पर गुणवत्ता वाली दवाइयां उचित मूल्य पर उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इस दौरान देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों के साथ बातचीत भी की।प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का उद्देश्य सस्ते दाम पर अच्छी दवाइयां उपलब्ध कराना है। वर्ष 2014 में इन केंद्रों की संख्या 86 थी। इस योजना के तहत आज इन स्टोर की संख्या 7,500 पर पहुंच गई है। मोदी ने जन औषधि दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को बीमारियों से बचने को लेकर स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए और उत्तम आहार तथा योग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य विभाग का बजट बढ़ा दिया है। और जिले जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। एमबीबीएस के 30 हजार सीट और पीजी के 24 हजार सीट बढ़ा दिए गए हैं। देश भर में डेढ़ लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं। ताकि लोगों को अपने गांव के निकट ही स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। इन स्थानों पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त किया जा रहा है।

देश के सभी जिलों में इस तरह के स्टोर हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में चार मार्च तक इन केंद्रों द्वारा दवाओं की बिक्री से नागरिकों को करीब 3,600 करोड़ रुपये की बचत हुई है। इन केंद्रों पर दवाएं बाजार मूल्य से 50 से 90 प्रतिशत सस्ती मिलती हैं। जन औषधि के बारे में जागरूकता के प्रसार के लिए एक से सात मार्च तक देशभर में जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका विषय ‘जन औषधि-सेवा भी रोजगार भी’ रखा गया है।

भारत में संक्रमण के 18,711 नए मामले सामने आएं

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस संक्रमण के 18,000 से अधिक नए मामले सामने आए और इसी के साथ अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,12,10,799 हो गई।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या में लगातार पांचवें दिन बढ़ोतरी देखी गई है और देश में 1,84,523 लोगों का इलाज चल रहा है। जो संक्रमण के कुल मामलों का 1.65 प्रतिशत है। मंत्रालय ने बताया कि संक्रमित हुए लोगों के स्वस्थ होने की दर गिरकर 96.95 प्रतिशत हो गई है। मंत्रालय द्वारा सुबह आठ बजे अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 18,711 नए मामले सामने आए तथा 100 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,57,756 हो गई। इससे पहले 29 जनवरी को संक्रमण के नए मामलों की संख्या 18,855 थी।

देश में संक्रमित हुए 1,08,68,520 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। यानी देश में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 96.95 प्रतिशत है। जबकि मृत्यदुर 1.41 प्रतिशत बनी हुई है। देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितम्बर को 40 लाख से अधिक हो गई थी।

संक्रमण के कुल मामले 16 सितम्बर को 50 लाख, 28 सितम्बर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवम्बर को 90 लाख और 19 दिसम्बर को एक करोड़ के पार चले गए थे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार, देश में छह मार्च तक 22,14,30,507 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई है। इनमें से 7,37,830 नमूनों की जांच शनिवार को की गई।

कृषि कानून वापस लेने तक जारी रहेगा आंदोलन

मुजफ्फरनगर। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है, कि जब तक तीन नए कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन के सौ दिन पूरे होने के मौके पर यहां रामराज कस्बे में आयोजित कार्यक्रम में टिकैत ने यह कहा।

टिकैत ने शनिवार को कहा कि किसानों की मांग है। कि तीनों कृषि कानून पूरी तरह से वापस लिए जाएं और जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।उन्होंने इस मौके पर टैक्टर रैली को रवाना किया। उन्होंने बताया कि यह रैली उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जिलों में जाएगी और 27 मार्च को गाजीपुर में किसानों के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचेगी। इस बीच, मुजफ्फरनगर से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री संजीव बालयान ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए लाभकारी हैं।उन्होंने कहा कृषि कानूनों के कारण यदि एक भी किसान की जमीन ली गई तो मैं संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। ये कानून किसानों की इच्छा के मुताबिक ही लागू किए गए हैं। उल्लेखनीय है। कि नवंबर माह के अंत से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

बिहार: 41 नेताओं ने दिया इस्तीफा, तोड़ा नाता

 अविनाश श्रीवास्तव 

पटना। बिहार में रालोसपा छोड़ने वालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 41 नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा देकर रालोसपा से नाता तोड़ लिया। पार्टी नेता विनय कुशवाहा ने दावा किया कि अभी यह सिलसिला शुरू भर है। आने वाले दिनों में पार्टी के और नेता इस्तीफा देंगे।

विनय ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता नीतीश सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे, लेकिन दल के नेता उपेन्द्र कुशवाहा आज उनसे ही गलबिहयां कर रहे हैं। आरोप लगाया कि उपेन्द्र कुशवाहा ने कुशवाहा समुदाय को गुमराह किया। रालोसपा के 90 फीसदी कार्यकर्ता जदयू में विलय के पक्ष में नहीं हैं। भविष्य में किस दल का दामन थामेंगे के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं से विमर्श कर निर्णय लेंगे।

यूपी और हरियाणा में दिल्ली से सस्ता हुआ पेट्रोल

राणा ओबराय  

 नई दिल्ली। आप दिल्ली में रहते हैं, तो पड़ोसी राज्यों के मुकाबले आपको पेट्रोल की ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ रही है। दिल्ली से यूपी और हरियाणा की सीमा लगती हैं और दोनों ही राज्यों में दिल्ली से सस्ता पेट्रोल मिल रहा है। बीते हफ्ते में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बावजूद इसके पेट्रोल खरीदने के मामले में दिल्लीवालों की जेब ज्यादा कट रही है। 

27 फरवरी के बाद से पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच बीता हफ्ता बड़ी राहत लेकर आया और पूरे हफ्ते तेल की कीमतों में कोई अंतर नहीं आया। यूपी में पेट्रोल की मौजूदा कीमत 89.38 रुपये प्रति लीटर है। जबकि दिल्ली में 91.17 रुपये लीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में यूपी के मुकाबले पेट्रोल की कीमत 1.79 रुपये प्रति लीटर ज्यादा है। 

यूपी के अलावा हरियाणा में भी दिल्ली से सस्ता पेट्रोल मिल रहा है। हरियाणा में भी पेट्रोल की कीमत 89.38 रुपये प्रति लीटर है। जबकि दिल्ली में 1.79 रुपये प्रति लीटर ज्यादा कीमत वसूली जा रही है। दिल्ली में फिलहाल पेट्रोल 91.17 रुपये प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। पेट्रोल की ज्यादा कीमतों से दिल्लीवालों को रोजाना लाखों रुपये ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं।

दिल्ली-एनसीआर में लाखों लोग काम के सिलसिले में दूसरे राज्यों में आते-जाते रहते हैं। कोई दिल्ली से नोएडा आता है। तो कोई गुरुग्राम से दिल्ली आता है। या फिर फरीदाबाद से भी लोग नोएडा और दिल्ली आते हैं।पहले ये लोग दिल्ली में पेट्रोल डलवाना पसंद करते थे। लेकिन अब दिल्ली में पेट्रोल की ज्यादा कीमत होने से दिल्ली के लोग भी यूपी और हरियाणा में पेट्रोल डलवाना पसंद कर रहे हैं। इस वजह से दिल्ली के पेट्रोल पंप मालिकों को रोजाना लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है।

शादी करने का वादा झूठा है, रेप नहीं माना जाता

 अकांंशु उपाध्याय

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि यदि महिला से शादी करने का किया गया वादा शुरू से झूठा है तो उसे रेप माना जा सकता है। अन्यथा ये रेप नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए रेप के एक आरोपी के खिलाफ दाखिल चार्जशीट निरस्त करने का आदेश दिया है। यह मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने यह आदेश आरोपी सोनू की विशेष अनुमति याचिका पर दिया। सोनू ने याचिका में एफआईआर और चार्जशीट निरस्त करने का आग्रह किया था। कोर्ट ने आदेश में कहा कि एफआईआर और चार्जशीट को पढ़ने भर से तथा साथ में पीड़ित के बयान से साफ है कि जब दोनों के बीच संबंध बना तब उसकी ओर से शादी करने का कोई इरादा नहीं था। न ही यह कहा जा सकता है। कि शादी करने का वादा झूठा था।

पीठ ने फैसले में कहा कि अभियुक्त और पीड़ित के बीच रिश्ता आपसी सहमति का था। वहीं दोनों इस रिश्ते में करीब डेढ़ वर्ष से थे। बाद में जब अभियुक्त ने शादी करने से मना किया तो उसके आधार पर एफआईआर दर्ज करवाई गई। इस मामले में एफआईआर साफ कह रही है। कि अभियुक्त और शिकायतकर्ता के बीच संबंध एक साल से ज्यादा समय से थे।

उसका आरोप था। कि शादी के लिए अभियुक्त के परिजन राजी थे। लेकिन अब शादी के लिए मना कर रहे हैं। इससे लगता है। कि उसकी एकमात्र शिकायत सोनू का उससे विवाह नहीं करना है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में शादी करने से मनाही बाद में की गई है। जिसके आधार पर एफआईआर हुई है। हमें लगता है। कि इस मामले में रेप का कोई आरोप नहीं बनता है। क्योंकि यह सामने नहीं आया है। कि शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाए गए।

पीठ ने कहा कि पीबी पवार बनाम महाराष्ट्र केस में हम तय कर चुके हैं। कि धारा 375 के तहत महिला की सहमति कब और कैसे होगी। यह स्थापित करने के लिए दो बातें सिद्ध करनी होंगी ।

शादी का वादा झूठा होना चाहिए, बुरे इरादे से दिया गया हो और अभियुक्त का वादा करने के समय ही उसका उसे पूरा करने का कोई इरादा न हो।

ये झूठा वादा बहुत नया हो और तुरंत किया गया हो या इस वादे का महिला पर उससे संबंध बनाने के बारे में फैसला लेने से सीधा संबंध हो।