सोमवार, 15 फ़रवरी 2021
5 नक्सलियों ने आईजी के समक्ष किया आत्मसमर्पण
जांच: दो लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी
एससी का नोटिस, लोगों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य
तेल-गैस की कीमतों पर हुआ सियासी घमासान
सनातन धर्म: भगवान के प्रथम विवाह की चर्चा हुई
तपोवन सुरंग से 3 शव बरामद, मृतक संख्या 53 हुई
टीकाकरण अभियान ने 'भारत' का नाम रोशन किया
अश्वनी उपाध्याय
गाजियाबाद। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशांबी गाजियाबाद में प्रथम चरण के कोविड टीकाकरण अभियान में टीका लगवाने वालों को 15 फरवरी को दूसरे एवं अंतिम टीके की डोज लगाई गयी। साथ ही उन्हें फाइनल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी कोविड पोर्टल से डाउनलोड कर दिया गया। साथ ही साथ आज यशोदा कौशाम्बी सेंटर पर पहले डोज का भी टीकाकरण किया गया। जिसमें हॉस्पिटल के कार्यकारी निदेशक शुभांग अरोड़ा को भी टीका लगाया गया। शुभांग ने टीका लगवा कर अपने को गौरवान्वित महसूस किया और उन्होंने सरकार के इस टीकाकरण अभियान की सराहना करते हुए कहा कि यह एक अभूतपूर्व अभियान है। जिसने भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है और जिस प्रकार से भारत ने अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई है। वह अत्यंत सराहनीय है और आज हम भारत के नागरिक इस पर गर्व करते हैं। 100 से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गयी। हॉस्पिटल के ही 65 वर्षीय डॉक्टर आर के मणि ने टीके की दूसरी डोज लगवाई और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मिसाल कायम कर दी। डॉ मणि हॉस्पिटल की कोविड-19 प्रबंधन एवं स्ट्रेटजी के निदेशक भी हैं। उनको प्रथम चरण में सबसे पहला टीका लगाया गया था। रविवार को दूसरी डोज लगवाने के बाद डॉ मणि ने कहा कि कोविड पैंडेमिक से निपटने के लिए निर्णात्मक कदम बढ़ा रहे हैं।
दिल्ली में मिलेंगी यूपी से भी महंगी शराब, कीमत
अश्वनी उपाध्याय
गाजियाबाद। गाज़ियाबाद में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। जो दिल्ली से सस्ती शराब खरीदकर पीते हैं। इन सभी के लिए बुरी खबर है, अब दिल्ली में यूपी से महंगी मदिरा मिलेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में शराब पर करीब 50 फीसदी तक शुल्क बढ़ाया जाएगा। साथ ही शराब के ठेके के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया में भी बड़े बदलाव किए जाएंगे। राज्य सरकार मदिरा सेवन के लिए उम्र की बाध्यता पर भी विचार कर रही है। इसे और घटाया जा सकता है। दरअसल अन्य राजनीतिक दलों व स्वयंसेवी संस्थाओं ने शराब पीने की उम्र कम करने के प्रस्ताव का विरोध किया था। माना जा रहा है कि अब दिल्ली-यूपी में मदिरा की कीमतों में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी नीत राज्य सरकार ने दो महीने पहले इस बारे में घोषणा की थी। इसमें कहा गया था कि नई आबकारी नीति तैयार की जा रही है। इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है। हालांकि नई पॉलिसी को लेकर नागरिकों से भी सुझाव मांगा गया है। इसी विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर मंत्रिपरिषद को सौंप दी है। इसमें शराब बिक्री में ठेके के आवंटन से जुड़े कई बिंदुओं पर सुधार की सिफारिश की गई है। साथ ही समिति ने शराब की कीमतों में वृद्धि करने का सुझाव दिया है।
हाउस टैक्स में बढ़ोतरी को लेकर जमकर हंगामा हुआ
अश्वनी उपाध्याय
गाजियाबाद। नगर निगम की बोर्ड बैठक में रविवार को हाउस टैक्स में बढ़ोतरी सहित कई विषयों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पार्षद रजनी देवी का कहना था कि जो हाउस टैक्स प्रस्तावित किया गया है। उसको कर लागू कर दिया गया तो कोरोना काल में लोग परेशान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर हाउस टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो मुख्यमंत्री आवास पर धरना देना पड़े, तो पीछे नहीं हटेंगी। पार्षद मनोज चौधरी ने भी हाउस टैक्स बढ़ाने का विरोध किया। साथ ही उन्होंने लाइट विभाग में घोटाले का आरोप भी लगाया। पार्षद आनंद चौधरी ने भी हाउस टैक्स बढ़ाने का विरोध किया। पार्षद अनिल स्वामी का कहना है कि किसी भी सूरत में हाउस टैक्स में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। जो मकान हाउस टैक्स से छूटे हैं, उनसे हाउस टैक्स वसूल कर निगम इनकम बढ़ा सकता है। पार्षद आनंद चौधरी का कहना था कि नगर निगम में पार्किंग में घोटाला हो रहा है। पार्षद एसके माहेश्वरी ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि अगर विकास कार्य नहीं कराने है तो क्या मैं सल्फास खा लूं या नगर निगम से इस्तीफा देकर चला जाऊं। उन्होंने कहा कि अधिकारी पार्षदों का सम्मान नहीं करते हैं। पार्षद अनिल स्वामी ने कंप्यूटर ऑपरेटर का वेतन बढ़ाने की भी मांग की। मेयर आशा शर्मा का कहना था कि टैक्स को लेकर अलग से बैठक बुलाई जाएगी। निगम बोर्ड की बैठक में आज चालू वित्त वर्ष का मूल और पुनरीक्षित बजट पेश किया गया। मूल बजट में 1077 करोड़ रुपये की आय और 846 करोड़ रुपये का व्यय दिखाया गया। जबकि पुनरीक्षित बजट में 1015 करोड़ रुपये की आय और 892 करोड़ रुपये का व्यय दिखाया गया है। दोनों ही बजट को इससे पहले कार्यकारिणी में पेश किया गया था। कुछ संशोधनों के बाद कार्यकारिणी से बजट पहले ही पास हो चुका है। बजटीय बैठक में कई मसलों को लेकर जमकर हंगामा भी हुआ। लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मेयर आशा शर्मा ने की। इस दौरान नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर आदि अधिकारी मौजूद रहे। बजट को एकाउंट अफसर एके मिश्रा ने सदन में पेश किया। मूल बजट की बात करें तो उसमें 353 करोड़ रुपये प्रारंभिक अवशेष दिखाया गया और 723 करोड़ रुपये की शुद्ध आय दिखाई गई है। दोनों का जोड़ यानी कुल आय 10,077 करोड़ रुपये दिखाई गई है। चालू वित्त वर्ष में विकास कार्यों पर कुल निगम ने 846 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया है। इसमें सबसे बड़ा खर्च निर्माण विभाग पर किया गया है। पुनरीक्षित बजट में आय और व्यय अलग-अलग दर्शाए गए हैं। पुनरीक्षित बजट में प्रारंभिक अवशेष 353 करोड़ रुपये दर्शाया गया है। शुद्ध आय निगम ने इसमें 661 करोड़ रुपये दिखाई है। इस तरह से औसत आय 1015 करोड़ रुपये दिखाई गई है जबकि व्यय 982 करोड़ रुपये दर्शाया गया है। इस तरह से नगर निगम के मूल और पुनरीक्षित बजट के आंकड़ों में भी काफी अंतर है और इस पर भी सदन में विस्तार से चर्चा की गई है। पुनरीक्षित बजट में आय सबसे अधिक अवस्थापना निधि मद से 157 करोड़ रुपये दर्शाई गई है। सबसे ज्यादा व्यय 201 करोड़ रुपये विकास कार्यों पर खर्च करने का आंकड़ा जारी किया गया है। हाउस टैक्स में हो रहे खेल को लेकर नगर निगम बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। भाजपा पार्षद राजीव शर्मा नीचे जमीन पर बैठ गए इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ।
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पंजाब में कैदियों को वापस लोटना होगा जेल
राणा ओबराय
चंडीगढ़। कोरोना के चलते आजादी मना रहे कैदियो की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। कोरोना महामारी के चलते पंजाब में पेरौल पर रिहा किए गए कैदियों को अब वापस से जेल भेजा जाएगा। हालांकि कैदियों को तभी जेल वापस भेजा जाएगा जब उनकी करोना रिपोर्ट पॉजिटिव रहेगी। पंजाब के जेल विभाग के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी दी है। पंजाब के जेल विभाग के प्रवक्ता का कहना है कि पंजाब में कोरोना के मामलों में काफी गिरावट आने के आलोक में उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने कैदियों की पैरोल नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन उच्चतम न्यायालय ने जेलों में कोरोना से निपटने के लिए किया था। ऐसे में अब समिति ने कैदियों की पेरौल आगे नहीं बढ़ाने का फैसला कर लिया है। ऐसे में साफ है कि पैरोल पर बाहर चल रहे कैदियों को वापस से जेल में आना होगा। गौरतलब हो कि पंजाब एवं उच्चतम हरियाणा के पूर्व न्यायाधीश अजय तिवारी इस समिति के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा प्रधान सचिव (जेल) डीके तिवारी और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (जेल) भी इस समिति के सदस्य हैं। अब समिति ने सिफारिश की है कि सभी कैदियों केा जेलो में भेजा जाए। इसके साथ ही कैदियों की जांच और उन्हें संबंधित जेलों में भेजने से क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि यह प्रक्रिया 17 फरवरी से चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी।
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