म्यांमार/ वाशिंगटन डीसी। म्यांमार में जारी सैन्य शासन को लेकर अमेरिका के डो बाइडेन सरकार ने सख्ती दिखाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने म्यांमार के सैन्य शासन के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। दरअसल, अमेरिका की यह सख्ती तब देखने को मिली है। जब इस दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश में इस महीने सैन्य तख्तापलट के जरिए सेना ने सत्ता संभाल लिया और आंग सान सू की समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जो बाइडेन ने कहा कि वह एक कार्यकारी आदेश जारी कर रहे हैं, जिससे म्यांमार के जनरल अमेरिका में एक अरब डॉलर की संपत्ति का उपयोग नहीं कर पायेंगे। बाइडेन ने कहा कि और कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि सेना को सत्ता छोड़ देना चाहिए और देश के लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए।बाइडेन ने कहा कि आ मैंने एक नए कार्यकारी आदेश को मंजूरी दे दी है, जो हमें तख्तापलट करने वाले सैन्य नेताओं, उनके व्यावसायिक हितों, साथ ही परिवार के करीबी सदस्यों पर तुरंत प्रतिबंध को मंजूरी देने में सक्षम बनाता है। उन्होंने कहा कि हम इस सप्ताह लक्ष्य के पहले दौर की पहचान करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे इस आदेश से अमेरिकी संपतियों से म्यांमार के सैन्य नेताओं को मिलने वाले लाभ को फ्रीज करने की अमेरिकी प्रशासन को अनुमति मिलेगी। म्यांमार का एक वैकल्पिक नाम का उपयोग करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि बर्मा के लोग अपनी आवाज सुन रहे हैं, और दुनिया देख रही है। हम अतिरिक्त उपायों को लागू करने के लिए तैयार हैं और हम इन प्रयासों में हमारे साथ जुड़ने के लिए अन्य देशों से आग्रह करने के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ काम करना जारी रखेंगे। बता दें कि म्यांमार में सेना ने सत्ता को अपने नियंत्रण में ले लिया है तथा स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची समेत देश के अन्य शीर्ष नेताओं को हिरासत में ले लिया। गौरतलब है कि म्यांमार में प्रदर्शन पर लगे प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए लोग एक बार फिर देश में सेना के तख्तापलट के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इससे पहले, लोगों ने मंगलवार को भी देश में प्रदर्शन किया था। म्यांमार के दो बड़े शहरों यंगून और मंडाले से प्रदर्शन की खबरें सामने आई है। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि सत्ता निर्वाचित असैन्य सरकार को लौटाई जाए। साथ में उनकी मांग है कि निर्वाचित नेता आंग सान सू ची और सत्ताधारी पार्टी के अन्य नेताओं को रिहा किया जाए।सेना का कहना है कि आंग सान सू ची की निर्वाचित असैन्य सरकार को हटाने का एक कारण यह था कि वह कथित व्यापक चुनावी अनियमितताओं के आरोपों की ठीक से जांच करने में विफल रही। उसने घोषणा की है कि वह एक साल के लिए आपातकाल की स्थिति के तहत शासन करेगी और फिर चुनाव आयोजित करेगी जिसमें जीतने वाले सरकार का कार्यभार संभालेंगे। नेपीता और और मंडाले में मंगलवार को भी लोगों ने प्रदर्शन किया था, जहां भीड़ को तितर-बितर करने के पानी की बौछारें की थी और हवा में गोलियां भी चलाईं थीं। नेपीता में भीड़ पर रबर की गोलियां चलाए जाने की खबरें सामने आई थीं। यंगून और मंडाले के कुछ इलाकों के लिए सोमवार को एक आदेश जारी करके रैलियों और पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई थी। साथ में रात आठ बजे से सुबह चार बजे तक कर्फ्यू भी लगा दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में म्यांमार में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों पर विचार करने के लिए शुक्रवार को विशेष सत्र का आयोजन होगा।
गुरुवार, 11 फ़रवरी 2021
स्वास्थ्य: बजट में 137 फीसदी की बढ़ोतरी हुई
किताब के अनुच्छेद 195 के आधार पर फैसला सुनाया
सीजी: बस्तर के खेतों तक पानी पहुंचाने की कोशिश
तेरहवीं संस्कार पर बालाओं से अश्लील डांस कराया
दक्षिण प्रशांत महासागर में भूकंप, तीव्रता 7.7 मापी
राज्य सरकार के विमान से देहरादून जाने से रोका
अमेरिका में उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण
भारत-चीन पैगोंग झील से सैनिकों को हटा रहे पीछे
बरेली: कलेक्ट्रेट में डीएम ने लगवाई कोरोना वैक्सीन
हरिद्वार: अमावस्या पर उमड़े श्रद्धालु, लगाईं डुबकी
पेट्रोल-डीजल तीसरे दिन हुआ महंगा, बढ़ीं परेशानी
रविशंकर की चेतावनी, देश का कानून मानना होगा
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ऑपरेटिव बैंक लि. से पैसा निकालने पर लगाई रोक
विमानन कंपनी 24 नई घरेलू उड़ान शुरू करेगी
परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी कराएगी यूपी सरकार
हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, बैंकिंग, एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की है। इसके लिए सरकार ने ‘अभ्युदय योजना’ की शुरुआत की है। जिसकी शुरुआत 16 फरवरी से होगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू हो गई है। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर रजिस्ट्रेशन शुरू होने की जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश के दूर-दराज इलाकों में रहने वाले और गरीब तबके के होनहार छात्रों के लिए योगी सरकार ‘अभ्युदय योजना’ लेकर आई है। यह योजना उन विद्यार्थियों के लिए है जो शहरों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए नहीं जा सकते। प्रदेश के हर मंडल में शुरू होने वाली अभ्युदय कोचिंग ऐसे छात्रों के लिए वरदान साबित होगी, जिनके पास प्रतिभा है। लेकिन संसाधनों की कमी में पीछे रह जाते हैं।
यूपी पंचायत चुनावों में आरक्षण की अधिसूचना जारी
हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन-2021 के लिए आरक्षण नीति व शासनादेश को लेकर पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इस बार पंचायत चुनावों में रोटेशन लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष एवं वार्ड मेंबर क्षेत्र पंचायत के सदस्य ग्राम प्रधान एवं उनके सदस्य सभी के सीटों का निर्धारण किया जा चुका है। इस शासनादेश में उनके आरक्षण आवंटन की व्यवस्था घोषित की गई है। पिछले पांच चुनावों का रिकॉर्ड देखा जाएगा। उन्होंने बताया कि एससी, ओबीसी महिला के क्रम में आरक्षण होगा। उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि जो पद पहले आरक्षित नहीं था, उन्हें वरीयता दी जाएगी। इसके लिए 20 फरवरी तक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके अलावा 2 से 8 मार्च तक आपत्ति दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा जिला पंचायत का आरक्षण का आवंटन निर्गत किया गया है। पंचायत प्रमुख का जनपद वार आरक्षण चार्ट भी जारी हो गया है। अब निदेशालय द्वारा विकासखंड वार प्रधानों के पदों का आरक्षण चार्ट तैयार कर जनपदों को उपलब्ध कराया जाएगा। निदेशालय स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी तथा प्रमुख अधिकारियों का प्रशिक्षण 16 फरवरी से 17 फरवरी तक होगा। जनपद स्तर पर विकास खंड स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण 18 फरवरी से 19 फरवरी तक होगा। जनपद स्तर पर आरक्षित ग्राम पंचायत, प्रधानों तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्ताव 20 फरवरी से 1 मार्च तक तैयार होगा।
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