डीएम ने बैठक की, टीकाकरण विस्तार के आदेश

अश्वनी उपाध्याय       

गाजियाबाद। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में गुरुवार को डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक कलेक्ट्रेट के महात्मा गांधी सभागार में आयोजित हुई। इस दौरान जनपद में अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराने पर जोर दिया गया। बैठक में प्रदेश सरकार से प्राप्त कोविड वैक्सीनेशन लगाए जाने के निर्देश के क्रम में विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि आगामी 22, 28 एवं 29 जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण का सत्र आयोजित किया जाना है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशों के क्रम में प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन की डोज के हिसाब से टीकाकरण सुनिश्चित कराया जाना है। जिसमें 10 प्रतिशत वेस्टेज हटाकर वैक्सीन की डोज जो उपलब्ध है, उससे 50 प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण सुनिश्चित कराया जाएगा तथा बाकी की डोज़ उनके सेकंड डोज़ के लिए कोल्ड चैन में सुरक्षित रखी जाएगी।जिन सत्रों पर टीकाकरण शुरू हो चुका है, सर्वप्रथम वहां सभी स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाना है तथा एक सत्र पर एक ही प्रकार की कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। डीएम ने सीएमओ को निर्देशित किया कि जो लोग वैक्सीनेशन लगाए जाने की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए एवं टीकाकरण कराना चाहते हैं, उनको माप-अप राउंड में सम्मिलित कर टीकाकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए। जनपद में 12,225 स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण कराना है, जिसमें 379 लाभार्थियों को प्रथम दिवस के चरण में 16 जनवरी को प्रतिरक्षित किया जा चुका है। शेष 11,846 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण 31 अस्पतालों में 40 सत्रों द्वारा 22, 28 एवं 29 जनवरी में आयोजित किया जाएगा। डीएम ने सीएमओ को निर्देशित किया की जिन लोगों का प्रथम चरण में 16 जनवरी को टीकाकरण कराया गया था। उसके लाभार्थियों से एक आपसी संवाद वाला सत्र आयोजित किया जाए जिसमें टीकाकरण के दुष्प्रभाव की भ्रांतियों को दूर किया जा सके। इस अवसर पर सीएमओ डॉ. एनके गुप्ता, डब्लूएचओ से डॉ. अभिषेक आदि मौजूद रहे।

गणतंत्र दिवस: 26 तोपों से राष्ट्रपति को सलामी

अकांशु उपाध्याय   

नई दिल्ली। 26 जनवरी को राजपथ पर भव्य गणतंत्र दिवस समारोह होना है। जहां तीनों सेनाएं कदम ताल मिलते हुए परेड करेंगी। वहीं राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। भारत में 21 तोपों की सलामी देने की परंपरा कोई नई नहीं है। लेकिन क्यों दी जाती है 21 तोपों की ही सलामी और कब-कब दी जाती है। क्या है इसका इतिहास यह सभी को जरूर जानना चाहिए। तोपों को चलाने का इतिहास मध्ययुगीन शताब्दी से शुरू हुआ, उस समय सेनाएं ही नहीं बल्कि व्यापारी भी तोपें चलाते थे। दरअसल पहली बार 14वीं शताब्दी में तोपों को चलाने की परंपरा उस समय शुरू हुई जब कोई सेना समुद्री रास्ते से दूसरे देश जाती थी और तट पर पहुंचने के बाद तोपों को फायर करके बताते थे कि उनका उद्देश्य युद्ध करना नहीं है। जब व्यापारियों ने सेनाओं की इस परंपरा को देखा तो उन्होंने भी एक देश से दूसरे देश की यात्रा करने के दौरान तोपों को चलाना शुरू कर दिया था। परंपरा यह हो गई कि जब भी कोई व्यापारी किसी दूसरे देश पहुंचता या सेना किसी अन्य देश के तट पर पहुंचती तो तोपों को फायर करके यह संदेश दिया जाता था कि वह लड़ने के उद्देश्य से नहीं आए हैं। उस समय सेना और व्यापारियों की और से 7 तोपों को फायर किया जाता था। तब जहाजों पर सात तोपें हुआ करती थीं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बाइबिल में सात की संख्या को शुभ माना जाता है। जैसे-जैसे विकास हुआ, समुद्री जहाज भी बड़े बनने लगे और फायर करने वाली तोपों की संख्या में भी वृद्धि हुई। 17वीं शताब्दी में पहली बार ब्रिटिश सेना ने तोपों को सरकारी स्तर पर चलाने का काम शुरू किया और तब इनकी संख्या 21 थी। उन्होंने शाही खानदान के सम्मान में तोपों को चलाया था और संभावित रूप से इसी घटना के बाद दुनिया भर में सलामी देने और सरकारी खुशी मनाने के ल‍िए 21 तोपों की सलामी की रीति चल पड़ी। 18वीं शताब्दी में अमेरिका ने इसे सरकारी रूप से लागू कर दिया था। पहली बार 1842 में अमेरिका में 21 तोपों की सलामी अनिवार्य कर दी गई थी और तकरीबन 40 साल बाद इस सलामी को राष्ट्रीय सलामी को सरकारी तौर पर लागू कर दिया गया। 18वीं से 19वीं शताब्दी के शुरू होने तक अमेरिका और ब्रिटेन एक दूसरे के प्रतिनिधिमंडलों को तोपों की सलामी देते रहे और इसे सरकारी तौर पर मान्यता दे दी।

सीएम विंडो पर शिकायतों की समीक्षा, निलंबित

राणा ओबराय 

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोग कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉक्टर राकेश गुप्ता ने सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरतने पर विभिन्न पांच मामलों में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। राकेश गुप्ता आज यहां हरियाणा निवास पर सीएम विंडो और सोशल मीडिया पर आने वाली शिकायतों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भूपेश्वर दयाल भी उपस्थित रहे।
बहादुरगढ़ में बैंक खाते से 88 लाख रुपये निकाले जाने के मामले में स्थानीय निकाय विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए।
हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (HAIC) के एक मामले मे जूट की 50000 बोरी गायब होने पर चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराने का निर्देश दिए गए। साथ ही 2012 के इस मामले में अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने पर मामले को लम्बित करने के लिए जिम्मेदार अफसरों की जवाबदेही भी तय करने के लिए विभाग को कहा गया। फतेहाबाद के हरको बैंक में हुए 74 करोड़ के लोन गलत तरीके से दिए जाने के मामले में अनियमितता बरतने पर एफआईआर दर्ज कराने और गम्भीरता से मामला जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए। कृषि विभाग के सिरसा के एक मामले में कृषि उपकरण खरीदने और बेचने में धांधली करने के मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देते हुए सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को अगली मीटिंग में मामले की डिटेल प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया। गबन के एक मामले में फाइल समेत भूमिगत होने वाले ईटीओ वीके शास्त्री के खिलाफ केस दर्ज कराने और इस मामले में सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।सीएम विंडो की शिकायतों के प्रति अति लापरवाही बरतने पर सेक्रेटरी (एचएसवीपी) समेत चार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। चौटाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तत्कालीन एसएमओ कुलविंदर कौर के खिलाफअनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। डबवाली की एक निजी कम्पनी के साथ मिलीभगत करके गलत बिल जमा कराने का इन पर आरोप है।
वन विभाग की कालका और यमुनानगर में जमीन पर कब्जा करने के मामलों में कार्रवाई करने में ढिलाई बरतने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और कब्जा हटवाने के निर्देश दिए गए। राजस्व विभाग की फरीदाबाद में जमीन पर कब्जे के मामले में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए कहा गया।

ओवरलोड लदे ट्रैक्टर को तहसीलदार ने पकड़ा

कौशाम्बी। यमुना नदी के तिल्हापुर बालू घाट से प्रशासन की आंख में धूल झोंक कर बालू खनन में लगे माफियाओं के सहारे कुछ ट्रैक्टर चालक बालू के परिवहन में लगे हैं। ओवरलोड बालू भी इन ट्रैक्टरों में लादे जाते हैं और ट्रैक्टर में लदे बालू का तमन्ना भी ठेकेदारों से लेकर ट्रैक्टर चालक नहीं आते हैं। इतना ही नहीं जिन ट्रैक्टरों की ट्रालियों से बालू का परिवहन किया जा रहा है। उन ट्रालियों का रजिस्ट्रेशन एआरटीओ विभाग में नहीं है। अवैध तरीके से बालू परिवहन में लगे एक ट्रैक्टर को तहसीलदार ने पकड़ कर थाने में खड़ा करा दिया है। जिससे परिवहन में लगे लोगों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की दोपहर अवैध बालू लदा ट्रैक्टर महिंद्रा 415 डीआई से बिना ट्राली रजिस्ट्रेशन की ओवरलोड बालू परिवहन किए जाने की जानकारी तहसीलदार को मिली। जिस पर तहसीलदार ने बिना रवन्ना ओवरलोड लदे बालू को ट्रैक्टर ट्राली सहित पकड़ लिया है। पकड़े गए ट्रैक्टर ट्राली के चालक के पास मौके पर कोई कागज नहीं थे। अवैध बालू परिवहन में लगे ट्रैक्टर को हिरासत में लेते हुए तहसीलदार ने पिपरी थाने की सुपुर्दगी में खड़ा करा दिया है।

अजीत कुशवाहा

हापुड़ः शराब माफिया पर 8 ड्रम बेचने का आरोप

अतुल त्यागी

हापुड़। आपको बता, दें कि थाना धौलाना के अंतर्गत है। यूपीएसआईडीसी पुलिस चौकी प्रभारी बृजेश यादव शराब माफिया को 8 ड्रम अल्कोहल बेचने का आरोप है।बृजेश यादव दरोगा जी नवंबर 2013 से जनपद हापुड़ में तैनात हैं। उसी दौरान दरोगा ने पर्याप्त धन प्रॉपर्टी में निवेश किया है। शराब माफियाओं के गठजोड़ के आरोपी दरोगा बृजेश यादव की डासना जेल में पहली रात करवटें बदल कर कटी। दरोगा बिजेश यादव को जेल में देखकर उन बदमाशों ने आश्चर्य व्यक्त किया। दरोगा ने आरोपों में जेल भेजा था बताते हैं कि बदमाशों ने ही दरोगा से जेल आने का कारण पूछा और हालचाल जाना।

हापुड़: दुकानदारों से की जा रही अवैध वसूली

अतुल त्यागी, मुकेश सैनी

हापुड़। गुरुवार को एससी विभाग कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नरेश कुमार भाटी दिल्ली रोड स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। नरेश कुमार भाटी ने पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन को बताया कि जनपद हापुड़ में गढ़ रोड स्थित नवीन मंडी में आढ़ती दुकानदारों के बाहर कुछ सब्जी व फल बेचने वाले ठेला लगाते हैं। जहां कृषि मंडी समिति के ठेकेदार द्वारा सब्जी व फल बेचने वाले ठेले दुकानदारों से 50 रुपए रोजाना के हिसाब से अवैध उगाही की जा रही है। आरटीआई ऑफ़ इंडिया एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष विजय पाल सिंह जाटव ने पत्र के माध्यम से बताया है कि कृषि उत्पादन मंडी समिति द्वारा ठेकेदार को मंडी में केवल आढ़तियों और कैंटीन चलाने वाले दुकानदारों पर उगाही करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। आढ़तियों के बाहर सब्जी व फल का ठेला लगाने वाले दुकानदारों से उगाही करने की कोई स्वीकृति कृषि मंडी समिति द्वारा नहीं दी गई है। सब्जी व फल का ठेला लगाने वाले दुकानदार जब इस अवैध उगाही का विरोध करते हैं तो उन्हें मंडी समिति के ठेकेदार द्वारा धमकाया जाता है। यहां तक कि ठेकेदार द्वारा ठेला लगाने वाले दुकानदारों को पीटा भी गया है। इस मामले की शिकायत नजदीकी थाने पर करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। नरेश कुमार भाटी ने  कहा है कि कृषि मंडी समिति के ठेकेदार द्वारा ठेला लगाने वाले दुकानदारों से अवैध उगाही व उन्हें धमकाने पीटने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाएं।

पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है और कहा है कि इस मामले में उचित कार्यवाही की जाएगी।

अंतिम चरण के दौर में हैं कूड़ा निस्तारण फैक्ट्री

अश्वनी उपाध्याय 

गाज़ियाबाद। नगर निगम द्वारा कूड़ा निस्तारण की पहली फैक्टरी बनाने का काम अब अंतिम चरण में है। आशा की जा रही है कि अगले माह से यह फैक्टरी चालू हो जाएगी। पूरी क्षमता से काम करने पर इस फैक्टरी में 250 टन कूड़ा निस्तारित किया जाएगा। इस प्लांट में खासतौर पर सिटी जोन का कूड़ा लाया जाएगा। कचरे के निस्तारण के साथ ही यह फैक्टरी कूड़ा बीनने वाले 500 लोगों को रोजगार भी देगी। आपको बता दें कि गाज़ियाबाद शहर में रोजाना 1500 टन कूड़ा निकलता है। अभी इस कूड़े को शाहपुर मोरटा ले जाया जाता है। हालांकि यहाँ कूड़ा निस्तारण के लिए मशीन लगाई गई है, लेकिन बिजली का कनेक्शन न होने के कारण मशीन अभी चालू नहीं हो सकी है। यानी कि शहर में अभी कूड़े के निस्तारण का कार्य बंद है। इस वजह से शाहपुर मोरटा में कूड़े का पहाड़ खड़ा हो रहा है। शहर में कूड़ा निस्तारण के लिए नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने प्रत्येक जोन में एक-एक फैक्टरी पहले चरण में बनाने की तैयारी की है। इसी के तहत सिहानी में पहली फैक्टरी बनाई जा रही है। इस फैक्टरी में कूड़ा बीनने वाले लोग भी काम करते हुए नजर आएंगे, उनको वेतन दिया जाएगा। जिससे कि उनके जीवन में सुधार आएगा। कार्य के लिए कर्मचारियों को वर्दी, हेलमेट, दस्ताने और जूते भी दिए जाएंगे। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि कूड़ा निस्तारण की फैक्टरी में घर-घर से इकट्ठा किया गया कूड़ा लाया जाएगा। यहां पर कार्यरत कर्मचारी गीला और सूखा कूड़ा अलग करेंगे। सूखे कूड़े में से प्लास्टिक, लोहा, स्टील, कांच सहित अन्य को अलग किया जाएगा। जिसे नगर निगम द्वारा रिसाइकल करने के लिए बेचा जाएगा। गीले कूड़े से फैक्टरी के अंदर खाद तैयार की जाएगी। जिसका इस्तेमाल नर्सरियों में किया जाएगा। कूड़ा निस्तारण की पहली फैक्टरी का काम लगभग पूरा हो गया है, जल्द ही फैक्टरी चालू की जाएगी। इससे न केवल कूड़े के निस्तारण की समस्या का समाधान होगा बल्कि कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा।