बृजेश केसरवानी
प्रयागराज। 4 दिसंबर को पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र, प्रयागराज कवीन्द्र प्रताप सिंह द्वारा जनपद कौशांबी के थाना पिपरी के यूनाइटेड यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर पुलिस चौकी "यूनाइटेड मेडिसिटी" रावतपुर का उद्घाटन पूजा-पाठ एवं फीता काटकर किया गया। जिससे कैम्पस में संचालित हो रही शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ पुलिस बल की मौजूदगी भी बनी रहेगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री अभिनन्दन, क्षेत्राधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।
किसानों पर भारी पड़ी पुलिस, खाली कराए ये बॉर्डर
मोमिन मलिक
नई दिल्ली। दिल्ली-हरिय़ाणा- यूपी की सीमाओं पर किसान आदोलन के चलते पाबंदी का ताला लगा है। गौरतलब है कि पुलिस ने दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर को खाली करा लिया है। पुलिस ने इलाके में मौजूद प्रदर्शनकारियों को हटा दिया है। बतादें कि कृषि कानून के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच अब शनिवार को 5वें दौर की बातचीत होगी। कल चौथे दौर की बातचीत से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इन सबके बीच दिल्ली के रास्तों पर सख्ती का पहरा है।
दरअसल दिल्ली पुलिस ने टिकरी, झारोदा बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया है। वहीं, बदुसराय बॉर्डर छोटी गाड़ियों जैसे कार और टू-व्हीलर को लिए खोली गई है। झटीकरा बॉर्डर को सिर्फ टू-व्हीलर के लिए खोला गया है। सिंधु, लामपुर, औचंडी, साफियाबाद, पिओ मनीआरी और साबोली बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा एनएच-44 को दोनों तरफ से बंद किया गया है। लोगों से एनएच-8/भोपुरा/अप्सरा बॉर्डर/पेरिफेरक एक्सप्रेस-वे लेने की सलाह दी गई है। साथ ही आउटर रिंग रोड, जीटीके रोड और एनएच-44 पर यात्रा न करने की सलाह दी गई है।
बतादें कि हरियाणा जाने वाले लोगों के लिए दिल्ली पुलिस ने धनसा, दौराला, कापसहेड़ा, राजोकरी एनएच-8, बिजवासन/बाजघेरा, पालम विहार और दुनदाहेड़ा बॉर्डर को खोला है। बताना लाजमी है कि किसान दिल्ली के बॉर्डर पर चारों ओर जमा हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर गुरुवार को किसानों ने फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच तनातनी भी हुई। गाजीपुर, टिकरी, और सिंधु बॉर्डर पर अभी भी किसानों का पहुंचना जारी है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। 
सड़क हादसे में सात मरे, दो घायल
बांदा। गुरूवार रात रोडवेज बस की चपेट में आकर आटो सवार सात लोगों की मृत्यु हो गयी जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये बांदा। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में गुरूवार रात रोडवेज बस की चपेट में आकर आटो सवार सात लोगों की मृत्यु हो गयी जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये। पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर आलोक मिश्र ने बताया कि बांदा-कानपुर मार्ग पर का जमालपुर गांव के निकट यह घटना उस समय हुई जब काम समाप्त करने के बाद मजदूर और अन्य लोग बांदा से ऑटो में अपने गांव पपरेन्दा वापस हो रहे थे कि अनियंत्रित रोडवेज बस ने ऑटो में टक्कर मार दी जिससे ऑटो कई बार पलट कर क्षतिग्रस्त हो गया। 60 हजार वाहन स्वामियों के राशन कार्ड होंगे निरस्त इस हादसे में पपरेन्दा गांव निवासी ऑटो चालक मंगाराम तिवारी, रामदीन, राम गोपाल, लाल बहादुर और उसकी तीन वर्षीय पुत्री शानवी , लूसन प्रजापति और बिंदु कुरील की मृत्यु हो गयी जबकि जमालपुर गांव की आशा बहू सुमित्रा यादव समेत दो गंभीर रूप से घायल हो गए। सुमित्रा की हालत नाजुक होने से उसे इलाज हेतु बांदा जिला अस्पताल से कानपुर रिफर किया गया है। उन्होने बताया कि बस चालक अजय बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक अन्य घायल का इलाज जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। 
लूट मामले में पुलिस इंस्पेक्टर निलंबित
पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने शिकारपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के शिकारपुर कस्बे में गुरुवार की देर शाम एक सर्राफा व्यापारी से हुई लूट के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने शिकारपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। शिकारपुर स्थित सर्राफा बाजार के सर्राफा व्यवसाई अतुल कुमार मित्तल गुरुवार की शाम को अपना शोरुम बंद कर पैदल ही मोहल्ला जस्सी वाला स्थिति अपने घर जा रहे थे। घर के पास पहुंचते ही तीन लुटेरों ने उनके हाथ से सोने चांदी से भरा थैला लूट लिया विरोध करने पर हमलावरों ने सर्राफ के सिर पर तमंचे की बट से प्रहार किया जिससे वे घायल हो गए। 60 हजार वाहन स्वामियों के राशन कार्ड होंगे निरस्त बदमाश सोने चांदी से भरे थैले को लूटकर कर बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। थैले में, लगभग 600 ग्राम सोने 7 किलो चांदी के जेवरात थे जिनका बाजारी मूल्य लगभग 3500000 रुपए था। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए । लुटेरों की खोज के लिए नाकेबंदी की गई लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने निर्देशों के बावजूद पुलिस की पैदल गश्त व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू न करने काम में शिथिलता लापरवाही बरतने के आरोप में शिकारपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया। 
मेघालय में 1525 किलोग्राम विस्फोटक, 6000 डेटोनेटर बरामद, छह लोग गिरफ्तार
शिलांग। मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में भारी मात्रा में विस्फोटक और डेटोनेटर के साथ छह लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक गाड़ी में विस्फोटक होने के बारे में गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बुधवार रात इलाके में अभियान चलाया। इस दौरान लाडरिमबाई पुलिस चौकी इलाके के कोंगोंग में असम के पंजीकरण नंबर वाली एक गाड़ी को रोका गया।
सहायक पुलिस महानिरीक्षक जी के इंगराई ने बताया कि कार से दस पेटी में 250 किलोग्राम विस्फोटक (2,000 जिलेटिन छड़ें), 1000 डेटोनेटर बरामद किए गए। गाड़ी में सवार दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों से सूचना मिलने के बाद खलीहरियट में चार और लोगों को पकड़ा गया।
वहां पर छापेमारी के दौरान करीब 1275 किलोग्राम विस्फोटक (10,200 जिलेटिन छड़ें), 5000 डेटोनेटर बरामद किए गए। इंगराई ने बताया, ”अभियान के दौरान कुल मिलाकर 1525 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की गयी।” उन्होंने बताया कि विस्फोटक कानून तथा अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले में आगे छानबीन की जा रही है। 
उत्तराखंड- इस तारीख से शुरू होगा विधानसभा सत्र, राजभवन से मिली मंजूरी
पंकज कपूर
देहरादून। उत्तराखंड में शीतकालीन विधानसभा सत्र के कार्यक्रम को राज्यपाल द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई है विधानसभा की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 21 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाएगा। सत्र 21 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच आयोजित होगा विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि अभी तक विधायी से जो जानकारी मिली है उसमें अनुपूरक बजट का जिक्र नहीं है सरकार ने सिर्फ विधायी कार्यक्रम की जानकारी दी है।
इस बार के विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने विभागों से संबंधित सवालों का जवाब देंगे सत्र सोमवार को शुरू हो रहा है और सोमवार के दिन मुख्यमंत्री द्वारा अपने विभागों के संबंधित सवालों के उत्तर का है इसके अलावा मंगलवार को सतपाल महाराज और परिवहन मंत्री यशपाल आर्य और बुधवार को वन मंत्री हरक सिंह रावत और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक इसके अलावा कोरोनावायरस कोविड-19 को लेकर भी विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा है कि व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। 
मौद्रिक समीक्षा: रेपो दर में बदलाव नहीं, तीसरी तिमाही में जीडीपी सकारात्मक रहने का अनुमान
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने शक्रवार को पेश द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 4 प्रतिशत पर बरकरार रखा। वहीं केन्द्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में 7.5 प्रतिशत गिरावट आने का नया अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये उदार रुख को कायम रखते हुए कहा है कि कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये वह आगे भी नीतिगत दर में कटौती समेत हर संभव कदम उठाएगा।
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की निर्णय की जानकारी देते हुए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि खुदरा मुद्रास्फीति के उच्च स्तर को देखते हुए एमपीसी के सभी छह सदस्यों ने आम सहमति से नीतिगत दर को यथावत रखने का निर्णय किया।
अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकियों की आई शामत, पिछले 11 महीनों में 211 आतंकवादी ढेर
उन्होंने यह भी कहा कि कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये जरूरी कदम उठाये जाएंगे। एमपीसी के आज के निर्णय से जहां रेपो दर 4 प्रतिशत पर बरकरार है, वहीं रिवर्स रेपो दर 3.35 प्रतिशत पर बनी रहेगी। इससे पहले, केंद्रीय बैंक आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये मार्च से रेपो दर में 1.15 प्रतिशत कटौती कर चुका है।
आर्थिक वृद्धि के अनुमान के बारे में दास ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में इसमें 7.5 प्रतिशत की गिरावट आएगी। तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में इसमें क्रमश: 0.1 प्रतिशत और 0.7 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान जताया गया है। 
जम्मू-कश्मीर: डीडीसी चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान जारी
श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनाव के तीसरे चरण के लिए शुक्रवार को मतदान की गति धीमी रही और ठंड की वजह से अधिकतर लोग सुबह अपने-अपने घरों से बाहर नहीं निकले। अधिकारियों ने बताया कि डीडीसी की 33 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इसमें 16 सीटें कश्मीर में और 17 सीटें जम्मू संभाग में हैं। मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ।
उन्होंने बताया कि दिन बढ़ने पर मतदान प्रतिशत में सुधार होने की संभावना है। मतदान अपराह्न दो बजे समाप्त हो जाएगा। डीडीसी के तीसरे चरण के चुनाव में कुल 305 उम्मीदवार हैं जिनमें कश्मीर संभाग में 166 जबकि जम्मू संभाग में 139 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 252 पुरुष और 53 महिला उम्मीदवार हैं।
पंच और सरपंच की रिक्त सीटों के लिए भी मतदान जारी है। कुल 126 क्षेत्रों में से 66 क्षेत्रों में मतदान होगा और मुकाबले में कुल 184 उम्मीदवार हैं। इसके अलावा 40 सरपंच निर्विरोध चुन लिए गए हैं। पंच की सीटों के लिए 1738 क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहा है। इसमें से 798 पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। कुल 327 क्षेत्रों में चुनाव होगा और मुकाबले में 749 उम्मीदवार हैं। 
बांदा जिले में भगवान भरोसे चल रहे ओवरलोड डग्गामार वाहन
बांदा। बांदा जिले में अभी कुछ घंटे भी नही गुजरे हादसे को और आज डग्गामार वाहनों में सवारी इस कदर भरी जा रही है जैसे एक और हादसे का इंतजार हो। पुलिस प्रशासन और आरटीओ को कोई जानकारी भी नही है।
डग्गामार वाहन हर थाना चौकी के समाने से गुजरते हैं। बीते दिन हुए हादसे के बाद भी बांदा में ओवरलोड डग्गामार वाहन अपनी ही गति से दौड़ रहे हैं। जोकि कभी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। 
फॉर्च्यून-500 कंपनियों की लिस्ट में टॉप पर रिलायंस, IOC को दूसरा पायदान
नई दिल्ली। फॉर्च्यून इंडिया ने 500 टॉप भारतीय कंपनियों की लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) को पहला पायदान हासिल हुआ है. फॉर्च्यून की 500 भारतीय कंपनियों की लिस्ट में तेल-टेलीकॉम कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने टॉप किया है. इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को इस लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल हुआ है।
दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। अब रिलायंस ने एक बार फिर नया मुकाम हासिल किया है. रिलायंस फॉर्च्यून 500 भारतीय कंपनियों की लिस्ट में टॉप पर रही है। बता दें कि रिलायंस देश की सबसे मूल्यवान कंपनी है. इस साल अगस्त के महीने में जारी की गई वर्ल्ड रैंकिंग में रिलायंस को दुनिया की टॉप-100 कंपनियों में शामिल किया गया था।
इन कंपनियों को भी मिली जगह
वहीं फॉर्च्यून की 500 भारतीय कंपनियों की लिस्ट में देश की कई नामी कंपनियों को भी जगह मिली है. इस लिस्ट में आईओसी भी शामिल है. फॉर्च्यून इंडिया ने कहा कि रिलायंस के बाद भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) दूसरे स्थान पर रही है. तीसरे नंबर पर इस लिस्ट में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) का जगह मिली है. वहीं चौथे नंबर पर भारतीय स्टेट बैंक को इस लिस्ट में स्थान दिया गया है. इस लिस्ट में देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को चौथा स्थान मिला है।
इसके अलावा इस लिस्ट में देश की दूसरी सबसे बड़ी खुदरा ईंधन कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल) पांचवें, टाटा मोटर्स छठे, राजेश एक्सपोर्ट सातवें, आईटी सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) आठवें, आईसीआईसीआई बैंक नौवें और लार्सन एंड टूब्रो को 10वें पायदान पर जगह मिली है। 
सरकार ने दिए तीनों कृषि कानूनों में बदलाव के संकेत, MSP पर भी बनेगा कानून
पालूराम
नई दिल्ली। किसान आंदोलन को लेकर सरकार ने संकेत दिया है कि वो तीनों कृषि कानूनों में कुछ बदलाव को तैयार है. किसान संगठनों के साथ बैठक में सरकार ने ये भी संकेत दिया कि वो एमएसपी को भी क़ानूनी जामा पहनाने पर खुले मन से विचार कर सकती है। हालांकि किसान नेताओं ने क़ानून में बदलाव के प्रस्ताव को नामंज़ूर करते हुए फिर से क़ानून वापस लेने की मांग की अगली बैठक 5 दिसम्बर को होगी।
एक क़दम पीछे हटी है सरकार
नौ दिनों से राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार एक क़दम पीछे हटी है। गुरुवार को सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई बैठक में सरकार ने तीनों विवादित कृषि क़ानून में कुछ बदलाव पर विचार करने की बात कही. एपीएमसी क़ानून के तहत आने वाली मंडियों को और सशक्त करने पर सरकार तैयार है. किसानों की एक मांग यह है कि किसानों और व्यापारियों के बीच विवाद का निपटारा एसडीएम की अदालत में होने की बजाए सिविल कोर्ट में होना चाहिए. सरकार इस बदलाव के लिए तैयार लग रही है।
किसान चाहते हैं कि जिन व्यापारियों को प्राइवेट मंडियों में व्यापार करने की इजाज़त मिले उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जबकि क़ानून में केवल पैन कार्ड होना अनिवार्य बनाया गया है। इन सभी बातों पर विचार करने के लिए पांच दिसम्बर को सरकार और किसान नेताओं के बीच पांचवें दौर की बातचीत होगी. सरकार को उम्मीद है कि अगली बैठक गतिरोध तोड़ने में निर्णायक साबित होगी।
सरकार ने ये भी साफ़ किया कि एमएसपी यानि न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले की तरह जारी रहेगी और उसे कैसे ज़्यादा सशक्त बनाया जाए, इसपर विचार किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक़ सरकार किसानों की इस मांग पर भी विचार करेगी कि एमएसपी को एक क़ानून के ज़रिए क़ानूनी जामा पहनाया जाए. सरकार किसानों को इस बारे में लिखित आश्वासन देने पर भी राज़ी है।
हालांकि किसान संगठनों ने सरकार के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसमें कृषि क़ानूनों में बदलाव की बात कही गई है. बैठक के बाद किसानों ने कहा कि तीनों क़ानूनों के वापस करने से कम उन्हें कुछ भी मंज़ूर है। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपील की कि सर्दी को देखते हुए वो अपना आंदोलन वापस ले लें जिसे किसानों ने नकारते हुए कहा कि जबतक सरकार उनकी मांगें नहीं मानती हैं तबतक आंदोलन चलता रहेगा। 
राजनीति: पीएम मोदी ने अखिलेश पर निशाना साधा संदीप मिश्र भदोही। भदोही के ऊंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरा...
