6 महीने में हुई खरीददारी की होगी जांच

स्ट्रीट लाइट घोटाला – 6 महीने के दौरान हुई खरीद की होगी जांच, नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर का बड़ा फैसला।

अश्वनी उपाध्याय

गाजियाबाद। गाज़ियाबाद नगर निगम के स्ट्रीट लाइट विभाग में हुए घोटाले से अब जल्द ही पर्दा उठता दिखाई दे रहा है। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने घोटाले की जांच के लिए तीन सदस्य जांच कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी पिछले छह महीनों के दौरान हुई खरीद आदि सामान की जांच करेगी।
आपको बता दें कि स्ट्रीट लाइट विभाग लंबे समय से घोटालों का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है। यहां भ्रष्टाचार के चलते कई बड़े खेल खेले जा रहे है। स्ट्रीट लाइट के मामले में ही में एक और बड़ा घोटाला सामने आया था। इस घोटाले में बोर्ड से ब्लैक लिस्ट कंपनी के चालान पर नगर निगम के स्ट्रीट लाइट विभाग में करीब साढ़े तीन लाख रुपये के माल की सप्लाई हो गई। यह माल सीधे स्टोर में नहीं भेजा गया।
एक्सईएन मनोज प्रभात के ऑफिस में आउट सॉर्सिंग पर कार्य करने वाले कर्मचारी पवन कुमार ने इस माल को अपने साईन से रिसीव करने का कार्य किया। जबकि यह माल स्टोर में रिसीव होना चाहिए था। माल को रिसीव दिखाने में भी बड़ा खेल किया गया। नगर निगम के लाइट विभाग के स्टोर प्रभारी विनोद त्यागी ने बिना स्टोर में माल के आए उसे अपने यहां भी रजिस्टर में रिसीव दिखा दिया। स्ट्रीट लाइट विभाग में सप्लाई किए गए इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवर को लेकर एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। नगर निगम ने शिव कंस्ट्रक्शन कंपनी को 18 वॉट के इलैक्ट्रॉनिक ड्राइवर की सप्लाई का ठेका दिया था।
मगर कंपनी ने 21 वॉट के इलैक्ट्रॉनिक ड्राईवर की सप्लाई कर दी। इस पर भी निगम बोर्ड से ब्लैक लिस्ट हो चुकी कंपनी का लॉगो चस्पा था। इस पूरे घोटाले की जानकारी नगर आयुक्त को छोड़कर स्ट्रीट लाइट विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के पास है। वहीं अब इस घोटाले को दबाने के लिए कई पार्षद भी अब निगम प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं।                   

गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने के लिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने के दिए निर्देश l

लखनऊ। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने के दिए निर्देश l
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करुणा संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए l
एस जी पी जी आई केजीएमयू तथा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा 1000 आईसीयू बेड तैयार किए जाएं l
प्रत्येक रविवार को बाजारों की प्रदेश व्यापी सप्ताहिक बंदी के स्थान पर अब बाजारों की सप्ताहिक बंदी पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप रहेगी l
कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर सभी होटल एवं रेस्टोरेंट का संचालन कराया जाए
इस गतिविधि में संक्रमण से सुरक्षा के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए l
कंटेनमेंट जोन में सभी लोगों को कोविड-19 टेस्ट कराएं l
तहसील दिवस तथा थाना दिवस कोविड-19 की गाइड लाइन के अनुसार संचालित करने के निर्देश दिए l
सभी विभागाध्यक्ष और कार्यालय अध्यक्ष कार्मिकों को उपस्थिति का नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करें l
एलआरजे ऑफ लिविंग की दिशा में भी कार्य योजना बनाकर प्रयास करने की आवश्यकता इससे लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आएगा l
जीएसटी संग्रह में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश
जीरो बजट खेती के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करें l
कुपोषित बच्चों के परिवार को माननीय मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत गो आश्रय स्थल से गाय उपलब्ध कराई जाए
स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जा रहे शहरों में कार्य की गति तेज की जाए l
नगर निकायों में अमृत योजना के कारोबार को गति दी जाए
लोक निर्माण विभाग को सड़कों को पूर्णतया गड्ढा मुक्त करने के निर्देश l              

6 गांव के किसानों का धरना जारी रहा

किसान सत्याग्रह आंदोलन 
अश्वनी उपाध्याय

गाजियाबाद। मंडोला विहार योजना से प्रभावित मंडोला समेत छह गांव के किसानों का धरना जारी रहा। बुधवार को किसानों के धरने पर जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी का प्रतिनिधित्व कर रहे महेंद्र सिंह त्यागी, प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद त्यागी,जिलाध्यक्ष मनोज त्यागी,सुनील त्यागी आदि धरने पर पहुंचे। जिन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि परिषद कार्यालय की ताला बंदी के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों की मांगों पर सहमति बनाने के प्रयास तेज कर दिए है उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि 10 दिन में किसानों की मांगों पर सहमति नहीं बनी तो शासन प्रशासन आंदोलन के क्रम की आगामी रणनीति का सामना करने को भी तैयार रहे ।

दिल्ली में 86 साल की वृद्ध महिला से रेप

नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के छावला इलाके में 86 साल की एक महिला के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस घटना के सिलसिले में रेवला खानपुर निवासी आरोपी सोनू (37) को गिरफ्तार किया गया है। वह नलों और पानी की लाइन ठीक करने का काम करता है।
पुलिस ने बताया कि यह घटना सोमवार शाम को तब हुई जब बुजुर्ग महिला पास के एक गांव जा रही थी। रास्ते में आरोपी ने महिला को अपनी मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि उसे उसके गंतव्य पर सुरक्षित रूप से छोड़ने के बहाने, वह उसे एक एकांत क्षेत्र में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।               

चीन-पाक के खिलाफ, फ्रांस का साथ

नई दिल्ली/ बीजिंग/ इस्लामाबाद/ पेरिस। लद्दाख सीमा पर भारत को आंखे दिखा रहे चीन को एक ओर बड़ा झटका लगने जा रहा है। गुरुवार को देश का महाबली फाइटर जेट राफेल औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। इस मौके पर अंबाला में होने वाली सेरेमनी में शामिल होने के लिए फ्रांस की रक्षा मंत्री पार्ली अपने 80 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आ रही हैं। इन दोनों कदमों को चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

अंबाला एयरबेस पर होगी
जानाकारी के मुताबिक गुरुवार को फ्रांस से मिले 5 राफेल लड़ाकू विमानों को औपचारिक तौर पर भारतीय वायु सेना में  induction किया जाएगा। अंबाला एयरबेस पर होने वाली induction ceremony भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया समेत मिलिट्री के आला अफसर मौजूद रहेंगे. इन विमानों को induction के बाद अंबाला एयरबेस पर ही तैनात किया जाएगा।             

'शिक्षा-नीति' के लिए समिति का गठन किया

शिमला। हिमाचल प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए आज टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जिसमें बीते देरशात अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसमें शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक आशीष कोहली सदस्य सचिव होंगे। सचिव शिक्षा राजीव शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान, प्रधान सचिव तकनीकी शिक्षा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, सचिव युवा सेवा एवं खेल विभाग, प्रधान सचिव जनजातीय विकास, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अध्यक्ष स्कूल शिक्षा बोर्ड, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के कुलपति, कलस्टर विश्वविद्यालय मंडी के कुलपति, तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के कुलपति, निदेशक उच्च शिक्षा, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, प्रधानाचार्य एससीईआरटी सोलन, प्रधानाचार्य डाइट शिमला को टास्क फोर्स का सदस्य नियुक्त किया है। इनके अलावा कुछ अन्य सदस्यों को भी सदस्य बनाया है।

इनमें पीजी कॉलेज हमीरपुर में पत्रकारिता विभाग के सौरव सूद, पीजी कॉलेज बिलासपुर में बॉटनी विभाग के संजीव कुमार, संजौली कॉलेज के डॉ. इंद्र सिंह, राजकीय महाविद्यालय मंडी के डॉ. सुनील, केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के कुलपति डॉ. कुलदीप चंद अग्निहोत्री, केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के डॉ. भागचंद चौहान, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पर्यटन विभाग के डॉ चंद्रमोहन, डॉ नागेश ठाकुर, डॉ संजीव शर्मा, डॉ. प्रदीप कुमार, डॉ. श्रेया बक्शी, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लक्कड़ बाजार शिमला के प्रधानाचार्य भूपेंद्र सिंह, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दाड़लाघाट के प्रवक्ता राजेंद्र वर्मा, डाइट कागड़ा में कार्यरत डॉ. जोगिंदर सिंह, उच्च शिक्षा निदेशालय में कार्यरत प्रवक्ता डॉ. सुनील बनयाल, यशवंत ठाकुर, प्रधानाचार्य सुधीर गौतम, टीजीटी काफोटा विजय कंवर, राजकीय उच्च विद्यालय मटियारा के स्कूल में कार्यरत राजेश कुमार, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुंदरनगर में पीजीटी डॉ. राकेश शर्मा के अलावा राजेश शर्मा, देशराज, दिलाराम चौहान, सुनीला, वर्षा ठाकुर सदस्य मनोनित किया है। सचिव शिक्षा राजीव शर्मा ने नई शिक्षा नीति को लागू करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं।               

क्षेत्रों में लगे राशन कार्ड के ऑनलाइन कैंप

भीमताल/नैनीताल। जिलाधिकारी सविन बंसल के आदेशों पर नियत रोस्टर के अनुसार विभिन्न विकास खण्डों के न्याय पंचायतों में पूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड ऑन-लाईन, वैलिडेशन, ऑथटिकेंशन, त्रुटिसुधार हेतु कैम्प लगाये गये।
जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन ने कहा कि पूर्ति निरीक्षकों द्वारा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के साथ जनपद के पहाड़ी विकास खण्डों के 05 न्याय पंचायतों में राशन कार्ड ऑनलाईन, वैलिडेशन, आथटिकेंशन, त्रुटि सुधार शिविर लगायें गये, जिसमें 302 राशन कार्ड ऑनलाईन, वैलिडेशन, आॅथटिकेंशन, त्रुटि सुधार हेतु आवदेन दस्तावेज प्राप्त हुए साथ ही 396 आधार कार्ड राशन कार्ड के साथ आॅनलाईन लिंक करने हेतु प्राप्त हुए।
उन्होंने बताया कि विकास खण्ड धारी के न्याय पंचायत मजयूली में 115 आवदेन, विकास खण्ड बेतालघाट के न्याय पंचायत बेतालघाट में 15 आवदेन, विकास खण्ड ओखलकाण्डा के न्याय पंचायत काला आगर में 65 आवेदन, विकास खण्ड भीमताल के न्याय पंचायत पिनरों में 08 आवदेन तथा विकास खण्ड रामगढ के न्याय पंचायत प्यूड़ा में 99 आवेदन प्राप्त हुये। जहां इन्टर नेट सुविधा प्राप्त थी वहां ऑनलाइन तथा त्रुटि सुधार मौके पर ही किया गया। जहां नेट सुविधा नहीं थी उनके आवेदन का शीघ्र निस्तारण किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि गांव में जिन पुत्रियों का विवाह हो गया और जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई उनके राशन कार्ड से यूनिट निरस्त अथवा जोडे़ गये।
विभिन्न शिविर में ब्लाक प्रमुख धारी आशा रानी, प्रधान शिला लेख देवेन्द्र चन्द्र, अनर्पा रेखा आर्या, मनाघेर राजेन्द्र सिंह, क्षेत्र पंचायत सस्दय वीरेन्द्र कुमार, पूर्ति निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह बिष्ट, पुष्कर सिंह असवाल, विजय जोशी, राहुल डांगी, दिवाकर लोहनी, जनता, जनप्रतिनिधि आदि मौजूद थे।             

हाथी ने पटक-पटक कर मारा डाला युवक

रामनगर/ नैनीताल। यहां वन्यजीवों के हमले की घटनाएं आये दिन बढ़ती ही जा रही हैं। लोग गुलदार के हमलों से पहले ही भयभीत हैं और अब हाथियों ने क्षेत्र में कई जगह तांडव मचा रखा है। रामनगर के मालधन गांव में जंगली हाथी ने एक व्यक्ति पर हमला कर उसे कुचलकर मार डाला। आज सुबह उसका शव खेत के किनारे पड़ा मिला। घटना की सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग के अधिकारियों ने मौका मुआयना कर घटना की जानकारी ली गई।
बताया जा रहा है कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत तुमड़िया डैम द्वितीय मेें हिम्मत सिंह का जंगल से लगा हुआ खेत है। सोमवार रात मेें वह खेत से घर वापस लौट रहा था। इस बीच अचानक रात में जंगली हाथी ने उस पर हमला कर दिया। हाथी के कुचलने से उसकी मौत हो गई। घर न पहुंचने पर परिजन द्वारा उसकी तलाश भी की गई, लेकिन रात को उसका पता नहीं चल सका। आज मंगलवार सुबह उसका शव तलाशी के दौरान खेत के पास पड़ा हुआ मिला। सूचना पर वन विभाग के एसडीओ शिशुपाल रावत भी मौके पर पहुुंच गए। उन्होंने घटना की जानकारी ली और शव को पोस्टमार्टम के लिए रामनगर भेज दिया गया।             

प्रयागराज में 'हुनर हॉट' का आयोजन होगा

बृजेश केसरवानी

प्रयागराज। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय कोरोना संकट के कारण छह महीने के विराम के बाद आगामी नौ अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक प्रयागराज में 'हुनर हाट' का आयोजन करेगा। इसकी थीम "लोकल से ग्लोबल" होगी और स्वदेशी खिलौने इसके आकर्षण होंगे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, ''देश का हर क्षेत्र, लकड़ी, ब्रास, बांस, शीशे, कपडे, कागज़, मिटटी के खिलौने बनाने वाले "हुनर के उस्तादों" से भरपूर है। इनके इस शानदार स्वदेशी उत्पादन को मौका-मार्केट मुहैया कराने के लिए 'हुनर हाट' बड़ा मंच देने जा रहा है।' नकवी ने इस बात पर जोर दिया, ''इस 'हुनर हाट' में 30 प्रतिशत से ज्यादा स्टाल स्वदेशी खिलौनों के कारीगरों के लिए होंगे। स्वदेशी खिलौनों की आकर्षक पैकेजिंग के लिए भी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से दस्तकारों-शिल्पकारों की मदद की जाएगी।' उनके मुताबिक, पिछले पांच वर्षों में 5 लाख से ज्यादा भारतीय दस्तकारों, शिल्पकारों को रोजगार-रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले 'हुनर हाट' के दुर्लभ हस्तनिर्मित स्वदेशी सामान लोगों में काफी लोकप्रिय हुए हैं।

कोरोना संकट के करण गत छह महीनों में 'हुनर हाट' आयोजित नहीं हो पाया। पिछला 'हुनर हाट' मार्च में रांची में आयोजित हुआ था।                 

योगी सरकार महिलाओं को देगी रोजगार

लखनऊ। यूपी सरकार जल्द ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए 59 हजार ग्राम पंचायतों में बीसी सखी (बैंकिंग संवाददाता सखी) की तैनाती करने जा रही है। इसके लिए, गाँव के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं या गाँव के सामाजिक कार्यों में सक्रिय महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। बीसी सखी को पहले 06 महीनों के लिए प्रति माह 4000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा और इसके बाद उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। ग्रामीणों और स्वयं सहायता समूहों के बैंकिंग कार्य में, बीसी सखी स्वयं सहायता समूहों और बैंकों के बीच समन्वय के अलावा, सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में ग्रामीणों की मदद करेगी। बीसी सखी डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण परिवारों और स्वयं सहायता समूहों को प्रेरित करेगी और वंचित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में भी मदद करेगी।

बीसी सखी के चयन के बाद, उसका पुलिस सत्यापन करवाने के बाद, उसे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। बीसी सखी का एक ड्रेस कोड भी तय किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद, राज्य आजीविका मिशन बीसी सखी को काम करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा और प्रति माह 4000 रुपये का मानदेय भी 06 महीने तक दिया जाएगा। 06 महीने के बाद, वे अपने काम से मिलने वाले प्रोत्साहन से अपनी आय प्राप्त करेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास मनोज कुमार सिंह के अनुसार, बीसी सखी के लिए ऑनलाइन आवेदन के तहत लगभग 3.59 लाख पंजीकरण थे। जिनमें से 2.51 लाख आवेदन सही पाए गए हैं। वर्तमान में, उनकी चयन प्रक्रिया चल रही है, जो इस महीने पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इसमें स्वयं सहायता समूह के सबसे वरिष्ठ सदस्य को वरीयता दी जा रही है। इसके अलावा, स्व-सहायता समूह जो वर्तमान में निष्क्रिय हैं।

लेकिन अगर इसका सदस्य सक्रिय है, तो उसे बीसी सखी में भी चुना जा सकता है। इसके साथ, ग्राम पंचायत के गरीब और कमजोर वर्गों के लाभ के लिए संघर्ष कर रही महिलाओं को भी बीसी-सखी के रूप में अवसर दिया जा सकता है। लेकिन बीसी सखी बनने के लिए, उन्हें सदस्यों के रूप में जुड़े रहना होगा या कुछ स्वयं सहायता समूह से अलग समूह बनाना होगा। बीसी-सखी के चयन में निर्धारित आरक्षण प्रणाली भी लागू की जाएगी।             

भ्रष्टाचार के आरोप में एसएसपी सस्पेंड

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था में शिथिलता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में फंसे प्रयागराज के एसएसपी अभिषेक दीक्षित को निलंबित कर दिया है। वह तमिलनाडु काडर के वर्ष 2006 के तमिलनाडु काडर के आईपीएस हैं। वह राज्य प्रतिनियुक्त पर हैं। उनके स्थान पर लखनऊ में तैनात डीसीपी वेस्ट सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी को प्रयागराज का नया एसएसपी बनाया गया है। इसी के साथ शासन ने पांच अन्य आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है।

गृह विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि अभिषेक दीक्षित द्वारा एसएसपी प्रयागराज के रूप में तैनाती की अवधि में गंभीरत अनियमितताएं की गईं। उन्होंने शासन के निर्देशों का अनुपालन सही ढंग से नहीं किया। अभिषेक दीक्षित पर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के भी आरोप लगे हैं।

शासन और डीजीपी मुख्यालय के निर्देशों के अनुरूप नियमित रूप से फुट पेट्रोलिंग करने और बैंकों तथा आर्थिक व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा एवं बाईकर्स द्वारा की जा रही लूट की घटनाओं की रोकथाम में भी वह नाकाम रहे। इनके द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई। चेंकिग व पर्यवेक्षण का काम भी सही ढंग से नहीं किया गया। प्रयागराज में बीते तीन महीने में लम्बित विवेचनाओं में भी निरंतर वृद्धि हुई है।