भूस्खलन की चपेट, 2 की मौत 9 घायल

जम्मू एवं कश्मीर में भूस्खलन की चपेट में आने से 2 की मौत, 9 घायल
जम्मू l एवं कश्मीर के रामबन जिले में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य दुर्घटना में घायल हो गए। वहीं, हादसे में चार लोग लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, “रामबन जिले में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के सेरी सेक्टर में हुए एक भारी भूस्खलन ने ऑपरेटरों सहित एक अर्थ-मूविंग मशीन और एक ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया।”

कई किलोमीटर अंदर घुसे चीनी हेलिकॉप्टर

नई दिल्ली। भारत की सीमा रेखा पर चीन की कारस्तानी जारी है। अब चीन ने हिमाचल प्रदेश में भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चीन के साथ लगी सीमा को लांघकर चीन के हेलिकॉप्टर भारत की सीमा में 12 किलोमीटर तक अंदर आ गए। हिमाचल पुलिस के मुताबिक मई के पहले सप्ताह और अप्रैल के आखिरी सप्ताह में चीन के हेलिकॉप्टर भारतीय सीमा में आ घुसे। ये हेलिकॉप्टर भारतीय सीमा के अंदर 12 किलोमीटर तक आ गए थे। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इस बाबत एक अलर्ट मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईबी और आईटीबीपी को भेजा है। इसमें हिमाचल प्रदेश पुलिस ने दावा किया है कि पिछले एक से डेढ़ महीने में चीन की सेना ने दो बार लाहौल स्पीति इलाके में घुसपैठ की है। राज्य सरकार के अधिकारियों के मुताबिक चीन के हेलिकॉप्टर लाहौल-स्पीति जिले समदोह पोस्ट से देखे गए थे, ये हेलिकॉप्टर काफी नीचे उड़ान भर रहे थे।

प्रवासी मजदूरों पर रेलवे की बड़ी घोषणा, रेल मंत्री ने किया ये बड़ा ऐलान

रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में चीनी हेलिकॉप्टर भारतीय सीमा में आए, इसके बाद मई के महले सप्ताह में भी ये वाकया दोहराया गया। जब चीन के हेलिकॉप्टर भारतीय सीमा में 12 किलोमीटर अंदर तक आ गए इसके बाद फिर से ये हेलिकॉप्टर तिब्बत की ओर चले गए। लाहौल-स्पीति में चीन की कारस्तानी के बाद बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। आईटीबीपी के जवान सतर्क हैं और चीन की पोस्ट पर होने वाले हर गतिविधियों पर उनकी नजर है।

बता दें कि लगभग एक सप्ताह पहले सिक्किम में भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव की खबर आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ सिक्किम में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इस दौरान भारतीय और चीनी सेना के जवान आक्रामक हो गए थे जिसमें कुछ को मामूली चोटें आई हैं। हालांकि, बाद में मामले को सुलझा लिया गया था।

भूपेश ने रेलमंत्री पर पर साधा निशाना

रायपुर। लॉक डाउन में दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों की घर वापसी का दौर लगातार जारी है। कुछ लोग सरकार द्वारा संचालित श्रमिक स्पेशल ट्रेन से तो कुछ पैदल और ट्रकों सहित अन्य साधनों से घर वापसी कर रहे हैं। श्रमिकों के लिए ट्रेन की व्यवस्था नहीं किए जाने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने रेल मंत्री पीयूष गोयल पर निशाना साधा है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा है कि पीयूष गोयल ने पहला झूठ यह कहा कि छत्तीसगढ़ अनुमति नहीं दे रहा है। अब उन्होंने पटरी बदल ली और चुनौती दे रहे हैं। हमसे 37 ट्रेनों की सहमति मांगीं थी, हमने दे दी हमारे पास कोई अनुमति लम्बित नहीं है और जिन राज्यों से अनुमति मिल गई वहां से ट्रेनें आ रही हैं। अब जम्मू-कश्मीर से अनुमति मिल नहीं रही है उसमें हम क्या करें बताइए?

वहीं दूसरी ओर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर लिखा है कि प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे देश के किसी भी जिले से ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेन चलाने को तैयार है। इसके लिये जिला कलेक्टर को फंसे हुए श्रमिकों के नाम, व उनके गंतव्य स्टेशन की लिस्ट तैयार कर राज्य के नोडल ऑफिसर के माध्यम से रेलवे को आवेदन करना होगा। प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे देश के किसी भी जिले से ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेन चलाने को तैयार है। इसके लिये जिला कलैक्टर को फंसे हुए श्रमिकों के नाम, व उनके गंतव्य स्टेशन की लिस्ट तैयार कर राज्य के नोडल ऑफिसर के माध्यम से रेलवे को आवेदन करना होगा।

लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ पर जोर

नई दिल्‍ली(एजेंसी)। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार सुबह आत्मनिर्भर भारत पैकेज की पांचवीं और अंतिम किश्‍त पेश की। उन्‍होंने कहा कि इस इकनॉमिक पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ पर जोर दिया गया है। उन्‍होंने आज सात कदमों की घोषणा की। इसमें MNREGA, हेल्‍थ एंड एजुकेशन, बिजनेस, डी-क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कम्‍पनीज ऐक्‍ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पब्लिक सेक्‍टर एंटरप्राइजेज, राज्‍य सरकारें और उन्‍हें दिए गए रिसोर्सेज शामिल हैं।

वित्‍त मंत्री की प्रेस कॉन्‍फ्रेंस की बड़ी बातें
मनरेगा का बजट अलॉकेशन 61,500 करोड़ रुपये था। अब घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों को उनके ही राज्‍य में काम मिल सके, इस‍के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्‍त प्रावधान किया गया है।
हेल्‍थ सेक्‍टर में सरकारी खर्च को बढ़ाया जाएगा। हर डिस्ट्रिक्‍ट में इन्‍फेक्शियस डिजीज ब्‍लॉक होगा। ब्‍लॉक लेवल पर पब्लिक हेल्‍थ लैब्‍स सेटअप की जाएंगी।
‘पीएम ई-विद्या प्रोग्राम’ की जल्‍द शुरुआत होगी। एजुकेशन के लिए ‘दीक्षा’ नाम का नया प्‍लैटफॉर्म। हर क्‍लास के लिए टीवी चैनल शुरू होगा। रेडियो, कम्‍युनिटी रेडियो और पॉडकास्‍ट्स का यूज बढ़ेगा। दिव्‍यांग बच्‍चों के लिए नया कंटेंट डेवलप होगा। टॉप 100 यूनिवर्सिटीज को ऑटोमेटिकली ऑनलाइन कोर्सेज शुरू करने की परमिशन मिलेगी।

सरकार ने क्‍या कदम उठाए?
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने क्‍या किया, इसकी जानकारी भी प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में दी गई। वित्‍त मंत्री ने बताया कि 15,000 करोड़ रुपये में से 4,113 करोड़ रुपये राज्‍यों को दिए गए। 3,750 करोड़ से जरूरी उपकरण खरीदे गए। हर हेल्‍थ प्रोफेशनल के लिए 50 लाख रुपये के इंश्‍योरेंस का प्रावधान किया गया। एपिडेमिक ऐक्‍ट में बदलाव कर हेल्‍थ वर्कर्स तक मदद पहुंचाई गई। आज देश में 300 से ज्‍यादा मैनुफैक्‍चरर्स PPE किट्स बना रहे हैं। हमने 51 लाख PPEs, 87 लाख N95 मास्‍क सप्‍लाई किए हैं।

प्रवासी श्रमिकों की पैदल यात्रा पर रोक

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में शनिवार को हुए भीषण सड़क हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सभी अधिकारियों से प्रवासी मजदूरों के पैदल चलने पर रोक लगाने को कहा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जारी आदेश में स्पष्ट तौर पर सीएम योगी ने कहा कि किसी भी प्रवासी नागरिकों को पैदल, अवैध या असुरक्षित गाड़ियों से यात्रा न करने दिया जाए।

सीएम योगी के निर्देश के बाद गाजीपुर-यूपी बॉर्डर पर कई प्रवासी मजदूर रोक दिए गए हैं। पुलिस उन्हें अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दे रही है। इस वजह से बॉर्डर पर काफी भीड़ बढ़ गई है। नाराज फंसे मजदूर बार-बार ट्रैफिक रोकने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें सड़क से हटाया और यातायात व्यवस्था बहाल की। थोड़ी देर में एक बार फिर से सड़क पर गाड़ियां दौड़ने लगीं लेकिन किनारे कई परिवार इकट्ठा हो गए। जो अपने बच्चों के साथ सड़क पर बैठने को मजबूर हैं। घसीटा और उनकी पत्नी सपना दोनों परेशान है। उनका कहना है कि अब रात यहीं गुजारनी होगी।

आजतक से बात करते हुए घसीटा ने कहा, ‘मैं पानीपत में मजदूरी करता था। उसी से अपने परिवार का पेट पालता रहा। लेकिन अब हालत खराब है। हम जैसे कई लोगों के पास अब परिवार के लिए दो वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं है। कुछ दिनों से स्कूल में रह रहा था। लेकिन जब खाने की व्यवस्था भी नहीं हो पाई तो घर के लिए रवाना हो गया। अब यहां से आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। रात यहीं गुजारनी होगी। घसीटा के परिवार का कहना है कि वो पिछले छह महीने से काम कर रहे थे। लेकिन जब हालात बदतर हो गए तो उन्हें पैदल चलना पड़ा। एक तरफ सरकार उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है, साथ ही अब उन्हें वापस घर लौटने भी नहीं दिया जा रहा है। इन जैसे कई परिवार को बॉर्डर पर ही रोक लिया गया है। उनके साथ दो साल का छोटा बच्चा भी है। इसलिए समस्या और भी गंभीर है।

शनिवार को उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि सीएम योगी ने औरैया सड़क हादसे पर संवेदना व्यक्त करते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी प्रवासी नागरिक को पैदल, अवैध या असुरक्षित वाहनों से यात्रा न करने दिया जाए।उन्होंने कहा कि प्रवासियों के लिए हर बॉर्डर पर 200 बसें बॉर्डर के जिलों में व्यवस्थित की गई हैं। अब तक यूपी में 449 ट्रेनें आ चुकी हैं। यह पूरे देश में सबसे अधिक संख्या है। इन ट्रेनों से 5 लाख 64 हजार लोग यात्रा कर चुके हैं। शनिवार को ही 75 ट्रेनें आएंगी, 286 और ट्रेनों के संचालन को सहमति दी गई है। अवनीश अवस्थी ने कहा कि अगर पूरी संख्या जोड़ी जाए तो लगभग 9 लाख 50 हाजर लोगों को या तो लाया जा चुका है, या लाने वाले हैं। अन्य प्रदेशों से प्रदेश की सीमा में पैदल, दो पहिया वाहन और ट्रक के जरिए किसी भी प्रवासी व्यक्ति आने की अब इजाजत नहीं होगी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि प्रवासियों को क्वारनटीन, शेल्टर होम या अन्य जिलों में भेजे जाने के लिए पर्याप्त संख्या में प्राइवेट और स्कूल बसों की व्यस्था कराई जाए। पैदल व्यक्ति अगर किसी प्रकार से जिले में आते हैं तो उन्हें वहीं रोककर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुरूप कार्रवाई की जाए। किसी भी प्रवासी को सड़क या रेलवे लाइन पर न चलने दिया जाए।

प्रवासी श्रमिकों से राहुल की मुलाकात

नई दिल्ली। देशभर में जारी लॉकडाउन की वजह से प्रवासी श्रमिकों को तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को दिल्ली में प्रवासी श्रमिकों से मुलाकात करके उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली। अब राहुल गांधी के प्रवासी मजदूरों से उनके हाल चाल पूछे जाने को लेकर बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान का रिएक्शन आया है। कमाल आर खान ने हाल ही में एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

कमाल आर खान ने राहुल गांधी को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, “राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी का मजदूरों के साथ बैठना और उनके दर्द को साझा करना बेहद सराहनीय है। वह एक परिवार का दर्द महसूस करते है क्योंकि उनके पास एक परिवार है। कम से कम एक राजनेता है, जो करोड़ों प्रवासी मजदूरों के दर्द को महसूस कर रहा है। धन्यवाद राहुल.” कमाल आर खान के इस ट्वीट पर लोग खूब रिएक्ट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं, कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने शाम के समय सुखेदव विहार इलाके के फ्लाईआवेर के निकट मजदूरों से मुलाकात की और उनसे करीब एक घंटे तक बातचीत की। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी की श्रमिकों के साथ बातचीत के दौरान सामाजिक दूरी का खयाल रखा गया था।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

यूनिवर्सल एक्सप्रेस    (हिंदी-दैनिक)

मई 18, 2020, RNI.No.UPHIN/2014/57254

1. अंक-281 (साल-01)
2. सोमवार, मई 18, 2020
3. शक-1943, ज्येठ, कृष्ण-पक्ष, तिथि- एकादशी, विक्रमी संवत 2077।

4. सूर्योदय प्रातः 05:45,सूर्यास्त 07:05।

5. न्‍यूनतम तापमान 22+ डी.सै.,अधिकतम-36+ डी.सै.।

6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7. स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहींं है।

8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।

9.संपर्क एवं व्यावसायिक कार्यालय-डी-60,100 फुटा रोड बलराम नगर, लोनी,गाजियाबाद उ.प्र.,201102

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(सर्वाधिकार सुरक्षित)

 

तेज बढ़ते 'संक्रमण' के लिए सुझाव

नई दिल्ली। भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों पर लगाम लगाने के लिए विशेषज्ञों ने एक सुझाव दिया है। अमेरिका स्थित येल स्कूल ऑफ मेडिसिन सहित विभिन्न संस्थानों के शोधकर्ताओं का कहना है कि भारत जब तक कोरोना का टीका विकसित नहीं हो जाता तब तक रेड लाइट एरिया को बंद करके संक्रमण के 72 फीसद मामलों को रोक सकता है। यही नहीं शोधकर्ताओं का यह भी दावा है कि भारत ऐसा कदम उठाकर महामारी के चरम में पहुंचने में 17 दिन की और देरी कर सकता है।

वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि इस अध्ययन के नतीजों को भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ साझा भी किया गया है। इसमें वैज्ञानिकों ने सरकारों से अनुशंसा की है कि लॉकडाउन हटाए जाने के बाद भी रेड लाइट इलाकों को बंद रखा जाए। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस पहलकदमी से 45 दिनों में कोरोना संक्रमण के 72 फीसद मामलों में कमी आएगी। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि लॉकडाउन के बाद रेड लाइट इलाके को बंद रखा जाता है तो शुरुआती 60 दिनों में कोरोना से होने वाली मौतों में 63 फीसद तक की कमी लाई जा सकती है।

वैज्ञानिकों ने इस अध्‍ययन में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी एनएसीओ का भी हवाला दिया है जिसके मुताबिक, भारत में करीब 6,37,500 यौन कर्मी हैं और करीब पांच लाख ग्राहक हर रोज रेड लाइट इलाकों का रुख करते हैं। शोधकर्ताओं ने आशंका जताई है कि लॉकडाउन के बाद ये इलाके बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि पांच भारतीय शहरों के रेड लाइट एरिया इस समय रेड जोन में शामिल हैं।

चीन से ₹5 लाख करोड़ लाएगा भारत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना प्रकोप से त्रस्त, आर्थिक नजरिए से ध्वस्त और अंतर्मन से जले-भुने भारतवासियों के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है कि, चीन से 5 लाख करोड़ रुपए लाएगे। वह बदलते वक्त के लिहाज से एक दूरदर्शितापूर्ण कदम है। साथ ही, जितनी चतुराई से उन्होंने लोकल को वोकल बनकर ग्लोबल बनाने का आह्वान किया है,वह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की लगभग तीन दशकीय परिलक्षित मानसिकता पर एक मजबूत चोट है। लगे हाथ पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने संजोते हुए समाज के सभी संघर्षशील वर्गों को संतुष्ट करने की जो भागीरथ कोशिश की है, उसके गहरे आर्थिक और सियासी निहितार्थों की अनदेखी भी नहीं की जा सकती है।

लावा इंटरनेशनल कंपनी ने फैसला लिया

नई दिल्ली। मोबाइल उपकरण बनाने वाली घरेलू कंपनी लावा इंटरनेशनल ने कहा कि वह चीन से अपना कारोबार समेट कर भारत ला रही है। भारत में हाल में किए गए नीतिगत बदलावों के बाद कंपनी ने यह कदम उठाने का फैसला किया है।

कंपनी ने अपने मोबाइल फोन विकास और विनिर्माण परिचालन को बढ़ाने के लिये अगले पांच साल के दौरान 800 करोड़ रुपये निवेश की योजना बनाई है। लावा इंटरनेशनल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हरी ओम राय ने कहा, उत्पाद डिजाइन के क्षेत्र में चीन में हमारे कम से कम 600 से 650 कर्मचारी है। हमने अब डिजाइनिंग का काम भारत में स्थानांतरित कर दिया है।भारत में हमारी बिक्री जरूरत को स्थानीय कारखाने से पूरा किया जा रहा है। भारत में लॉकडाउन अवधि के दौरान लावा ने अपनी निर्यात मांग को चीन से पूरा किया।

राय ने कहा, मेरा सपना है कि चीन को मोबाइल उपकरण निर्यात किये जायें। भारतीय कंपनियों मोबाइल चार्जर पहले ही चीन को निर्यात कर रही हैं। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से हमारी स्थिति में सुधार आयेगा। इसलिये अब पूरा कारोबार भारत से ही किया जायेगा।

गुजारिशः मंदिर-तीर्थ स्थलों को खोल दें

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच शनिवार को अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश की है कि वे देश के सभी मंदिर और तीर्थ स्थलों को फिर से खोल दें। महासभा ने इसके अलावा कोरोनावायरस को असुर करार देते हुए दावा किया है कि उसे केवल और केवल दैवीय शक्तियां ही मार सकती हैं।

इसी बीच, ने प्रवासी मजदूरों पर एक सेंट्रल ऑनलाइन रेपॉजिट्ररी तैयार किया है, जिसका नाम है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक, इसकी मदद से राज्यों के बाहर आसानी से आवागन संभव हो सकेगा। मंत्रालय ने इस बाबत राज्यों से कहा है कि वे बेहतर सहयोग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और आवाजाही की निगरानी के लिए एनएमआईएस डैशबोर्ड पर डेटा अपलोड करे।

इससे पहले, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि वे कोरोनावायरस से लड़ाई के बीच अपने दोस्त भारत को वेंटिलेटर पहुंचाएंगे। ट्रंप ने  कहा था कि महामारी के इस मुश्किल दौर में हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं। इस पर अब पीएम ने राष्ट्रपति ट्रंप को शुक्रिया कहा। मोदी ने कहा, “इस महामारी से हम मिलकर लड़ रहे हैं। ऐसे समय में सभी देशों को साथ काम करने और दुनिया को स्वस्थ और कोरोना से स्वतंत्र बनाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी होंगी। भारत-अमेरिका की दोस्ती को और ज्यादा मजबूती मिले।”

वित्तमंत्रीः 163343 करोड़ की 11 घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को आर्थिक पैकेज में सारा फोकस कृषि, मछली पालन और डेयरी पर रखा। सरकार ने कुल 1,63,343 करोड़ रुपए की 11 घोषणाएं की हैं।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आर्थिक पैकेज में सारा फोकस कृषि, मछली पालन और डेयरी पर रखा। आज सरकार ने कुल 1,63,343 करोड़ रुपए की 11 घोषणाएं की हैं। यह घोषणाएं इस प्रकार हैं।

1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गनाइजेशन, कोऑपरेटिव,एग्रीगेटर को ये फंड इन्फ्राट्रक्चर सुधारने के लिए दिया जाएगा। इससे किसान के लिए भंडारण में आसानी होगी ,पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू चैन बनेगी, किसान की आय बढ़ेगी। छोटे आकार के फूड इंटरप्राइजेज के लिए 10,000 करोड़ रुपए फंड की व्यवस्था, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हर्बल प्रोडक्ट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट के लिए, 2 लाख छोटे आकार के फूड इंटरप्राइजेज को इससे फायदा होगा। अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अच्छे से कर पाएंगे ये इंटरप्राइज। इसमें कैटेगरी और महिलाओं पर विशेष फोकस रहेगा। केसर, बांस, मिर्ची, मखाना जैसे फसलों के क्लस्टर में शामिल इसमें,छोटे आकार के फूड इंटरप्राइजेज को इस स्कीम से बहुत फायदा होगा।

मत्स्य संपदा योजना के तहत 55 लाख लोगों को रोज़गार, 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इसमें मछली पालन में लगे किसानों, मछुआरों को फायदा होगा। इसके लिए 20,000 करोड रुपए फंड की व्यवस्था की गई है।नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 13,343 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, देश में 53 करोड़ एनिमल है। इनकी हंड्रेड परसेंट वैक्सीनेशन होंगी। अब तक डेढ़ करोड़ गाय और भैंसों का वैक्सीनेशन हो चुकी है। सरकार का मकसद फुट एंड माउथ डिजीज को खत्म करना है। इससे डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ेगी और किसानों का प्रोडक्ट अच्छा बिकेगे।

करोड रुपए पशुपालन के तहत डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए दिए जाएंगे. निजी भागीदारी करने वालों को भी इससे फायदा होगा। डेयरी इंडस्ट्रियल प्लांट्स को इससे बढ़ावा देंगे, पशुओं के अच्छे चारे का इंतजाम इसके जरिए होगा। हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, 2.25 लाख हेक्टेयर में इस समय हर्बल खेती हो रही है। अगले 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर में हर्बल खेती होगी। इससे किसानों की इनकम इससे 5000 करोड़ रुपए बढ़ेगी. मेडिसिनल प्लांट बोर्ड गंगा नदी के आजू-बाजू में हर्बल खेती को बढ़ावा देगा। हर्बल खेती के उत्पादों के लिए रीजनल मंडी तैयार की जाएंगी। मधुमक्खियों को बचाने के विशेष अभियान के जाएगा इसके लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की , इससे 2लाख किसानों को फायदा होगा जो मधुमक्खी पालन में लगे हैं।मधुमक्खी जो वैक्स बनाती हैं वह इंपोर्ट किया जाता है, वह पैदा किया जाएगा यहीं पर। ग्रामीण महिलाओं को इससे जॉब मिलेगा. उपभोक्ताओं को बेहतर शहद मिल पाएगा।

500 करोड़ रुपए की योजना में टमाटर, प्याज और आलू के अलावा दूसरी सब्जियों को भी फायदा होगा। किसानों को ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए 50- 50% सब्सिडी मिलेगी। योजना के तहत अब तक केवल टमाटर, प्याज, आलू को ही इस योजना में शामिल किया गया था,अब यह योजना सारी फल और सब्जियों के लिए जाल लागू होगी यानि योजना नाम होगा इसका।

एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव किया जा रहा है, ताकि किसानों को सही कीमत मिल सके। अनाज, तेल ,तेल बीज दाल प्याज आलू इनको डेरेगुलेटेड किया जाएगा। यानि इनमें स्टॉक लिमिट साधारण स्थिति में नहीं लगाई जाएगी और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट केवल विशेष परिस्थितियों में लगाया जाएगा। स्टॉक लिमिट बहुत ही विशेष परिस्थिति में लगाई जाएंगी यह प्राकृतिक आपदाओं के समय होगा।

एग्रीकल्चर मार्केटिंग नियमों में बदलाव किए जाएंगे ताकि किसान अपनी फसल को किसी भी राज्य में बेच सकें।किसानों के पास अब यह चॉइस रहेगी कि वह अपना उत्पाद किसे बेचे, जरूरी नहीं कि वह निर्धारित लाइसेंसी को ही भेजेगा अब। इसके लिए केंद्र सरकार कानून में बदलाव करेगी।

किसान को अपनी फसल को बोने के पहले ही यह पता होगा कि जब फसल आएगी तो यह कितने दाम पर बिक सकेगी, वह अपना दाम पहले ही फिक्स कर ले, इसलिए हम कानूनों में बदलाव करेंगे। इसमें प्रोसेसर एग्रीगेटर लाज रिटेलर और एक्सपोर्टर्स की सहायता भी ली जाएगी। इस फ्रेमवर्क से किसान को एक अश्योर्ड रिटर्न मिलेगा उसकी फसल का कल और परसों भी सरकार घोषणाएं करेगी।

स्वास्थ्य-कर्मियों के लिए दिशा-निर्देश जारी

नई दिल्‍ली। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों में ड्यूटी कर रहे हेल्‍थ केयर वर्कर्स यानि स्वास्थ्यकर्मियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे अस्‍पतालों और अन्‍य हॉस्पिटलों दोनों के लिए जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने अस्पतालों को सलाह दी है कि वे अपने यहां के अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समितियों (एचआईसीसी) को सक्रिय करें। इन समितियों पर अस्‍पतालों में संक्रमण बचाव एवं नियंत्रण (आईपीसी) तथा कर्मचारियों के सामान्य प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी होगी।

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि हर अस्‍पताल एक नोडल ऑफिसर (संक्रमण नियंत्रण अधिकारी) नियुक्त करे। यह नोडल ऑफिसर स्वास्थ्यकर्मियों के संक्रमित होने से जुड़ी सभी चीजों/बातों का ख्याल रखेगा। नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि अस्पतालों में काम कर रहे स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से तय दिशा-निर्देश के आधार पर अपने जोन के खतरे के अनुरूप पीपीई का उपयोग करें।

 

साथ ही दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सभी हेल्‍थकेयर वर्कर्स की प्रतिदिन थर्मल स्‍क्रीनिंग होनी चाहिए। एल्‍कोहल आधारित हैंड सेनेटाइजर, मास्‍क, गलव्‍स और अन्‍य सामान स्‍वास्‍थ्‍य कर्मियों को उपलब्‍ध कराए जाएं। इसके साथ ही जो स्‍वास्‍थ्‍यकर्मी पीपीई किट और अन्‍य दिशा-निर्देशों का पालन न करे, उसके बारे में तुरंत सूचित किया जाए।

गौरतलब है कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्‍या लगातार बढ़ रही है। अब ये बढ़कर चीन से भी अधिक हो गई है। हालांकि, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों के प्रतिशत में भी लगातार वृद्धि हो रही है। इधर, लॉकडाउन में भी काफी छूट दी गई हैं। जरूरी सामान के साथ शराब की दुकाने भी ज्‍यादातर राज्‍यों में खुल गई है। ऐसे में अस्‍पतालों को आम लोगों के साथ-साथ हेल्‍थकेयर वर्कर्स को भी सुरक्षित रखने की जरूरत है।

सीएम केजरीवाल ने पीएम को लिखा पत्र

नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम ने पीएम को लिखा पत्रः दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने (पीएम मोदी को लिखे पत्र में) लिखा है-कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं होनी चाहिए, लेकिन अन्य हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां शुरू होनी चाहिए। इससे कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं, लेकिन हमने इससे निपटने के लिए व्यवस्था की है। 

देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। संक्रमण के आंकड़े जहांं 82 हजार के करीब पहुंच गए हैं, वहीं इस घातक संक्रमण से अब तक 2600 से ज्‍यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। 

 

गांव की गलियां-स्कूल को किया सैनिटाइज

कोरोना संक्रमण बीमारी से बचने के लिए प्रधान ने गांव की गलियों और स्कूल में कराया सैनिटाइजर

सुनील पुरी

फतेहपुर। कोरोना संक्रमण महामारी को लेकर ग्राम प्रधान ने गांव में नाली खरंजा तथा प्राथमिक विद्यालय की सैनिटाइजर करा कर बीमारी से बचने के लिए दवा का छिड़काव कराया।

खजुहा विकासखंड क्षेत्र के छीछा गांव के प्रधान प्रेम नारायण सिंह के नेतृत्व में गांव की नाली खरंजा और स्कूल में दवा का छिड़काव कराया गया ग्रामीणों में खुशी की लहर छा गई प्रधान ने बताया कि यह कोरोना संक्रामक बीमारी से गांव के लोगों को दूर करने के लिए हमारा दायित्व बनता है कि हम पूरे अपनी ग्राम पंचायत में दवा का छिड़काव करा कर अपने को और अपने ग्राम पंचायत के लोगों को इस महामारी से दूर करने के लिए दवा का छिड़काव कराया है। और लोगों से अपील की है। आप लोग घर में रहें सुरक्षित रहें घर पर रहकर साबुन से हाथ धोय गर्म पानी का प्रयोग करें जिससे किसी भी बीमारी से दूर रहें इसके बाद  ग्रामीणों ने मिलकर  दवा का छिड़काव कर रहे सफाई कर्मी को माला फूल से उसको सम्मान किया मौके पर राय बहादुर यादव मुक्कू सिंह अजीत सिंह व सोनू सिंह मौजूद रहे।

नए राशन कार्ड धारकों को नहीं मिला 'राशन'

प्रयागराज। राजरूपपुर-कालिंदीपुरम क्षेत्र के काशीराम स्थित राशन कोटेदार की दुकान पर एक कोटेदार द्वारा लोगों को  नए राशन कार्ड धारकों को राशन नहीं दिया जा रहा है। लोग 1 महीने से बार बार वापस आकर चले जाते हैं जबकि सरकार का कहना है कि नए राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन दिया जाए लिस्ट में नाम हो या ना हो सरकार का यह कहना है। लेकिन अफसोस यह है कि कोटेदार अशोक  कुमार ने मुझसे संगीता शर्मा विधान केसरी अखबार ब्यूरो चीफ प्रयागराज कोटेदार ने बात करने पर इतनी बदतमीजी से बात किया और बोलता है कि आप क्या हो मुझे इस से कोई मतलब नहीं है। मैं राशन आपको नहीं दूंगा जो करना है कर लीजिए सरकार ने झूठे वादे जनता से कर रही है 2 महीने के  लॉक डाउन के दौरान किसी भी नए कार्ड धारकों को  कोई राशन नहीं दिया गया है। जबकि लोगों का कहना है कम देने* यानी कि चोरी करने का मामला सामने आया। इसी बात को लेकर कोटेदार से मेरी झड़प भी हुई यहां तक कि धूप में खड़े परेशान होकर मैं ने पुलिस प्रशासन थाना धूमनगंज मैं फोन किया तो जवाब यह मिला कि एसडीएम सिटी से बात करिए किसी ने नहीं सुनी।

कोटेदार के खिलाफ सख्त कार्यवाही  होनी चाहिए
इस मौके पर दर्जनों कार्ड धारक समेत मौजूद रहे।

बृजेश केसरवानी

प्रवासियों की सड़क किनारे लंबी लाइन

प्रवासियों की सड़क किनारे लगी रही लंबी लाइन

सबसे अधिक महाराष्ट्र के मुंबई शहर से आने वालों की संख्या

सुनील पुरी

फतेहपुर। कोरोनावायरस संक्रमण के चलते लॉक डाउन की स्थिति चल रही है। जिसके कारण लगातार दूसरे प्रांतों में रहने वाले प्रवासी वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। शनिवार को भी भारी संख्या में प्रवासी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में थर्मल स्क्रीनिंग करा कर स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए प्रवासी आए हुए थे।

शनिवार कि सुबह से ही प्रवासियों की सामुदायिक स्वास्थ्य पहन परिसर में भारी भीड़ लग गई। करीब 9:00 बजे तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर के अंदर से लेकर गेट के बाहर तक और नेहरू इंटर कॉलेज गली के सामने तक भारी भीड़ लग गई इनमें से अधिकांश प्रवासी महाराष्ट्र के मुंबई शहर से आए हुए थे। इसके अलावा गुजरात प्रांत के सूरत से भी भारी संख्या में प्रवासी आए हुए थे प्रवासियों ने बताया कि उन लोगों को कोई ठीक साधन नहीं मिला जिसके कारण रास्ते में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के साधनों से किसी प्रकार यहां पहुंचे हैं उन्होंने बताया कि बीच-बीच में कई कई किलोमीटर तक दिल चिल्लाती धूप में पैदल ही चले जिसके बाद यहां पहुंचे हैं। इनमें से लगभग सभी प्रवासी बिंदकी के आसपास के गांव के रहने वाले हैं। सभी प्रवासियों ने थर्मल स्क्रीनिंग करा कर अपना स्वास्थ परीक्षण कराया जिनको चिकित्सकों ने 21 दिन तक आइसोलेशन में रहने के लिए गांव घरों को भेज दिया।

नाबालिगों के हाथ में गाड़ियों का स्टेरिंग

अतुल त्यागी

लॉक डाउन में नाबालिगों के हाथ में दिया जा रहा गाड़ियों का स्टेरिंग

हापुड़। जनपद हापुड़ में जहां एक तरफ लोग कोरोना वायरस के कारण अपने घरों में कैद हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग लाँकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। यह लोग अपने बच्चों के हाथ में गाड़ियों का स्टेरिंग दे रहे हैं। आए दिन सड़कों पर एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि नाबालिक लड़के बच्चे गाड़ी लेकर सड़क पर निकल पड़ते हैं जिनको ना तो गाड़ी चलाने के नियम पता है और ना ही कहां गाड़ी रोकनी है या कहां गाड़ी को इंडिकेट करना है। इनको सिर्फ एक्स लेटर देकर गाड़ी को भगाना है। यही नाबालिक अनेकों बार मौत के कगार पर किसी को पहुंचा देते हैं या खुद पहुंच जाते हैं जहां सरकार बार-बार आम जनता से अपील कर रही है कि घरों में रहो और लाँकडाउन का पालन करो वही कुछ मां बाप अपने बच्चों को लेकर सड़क पर गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं क्या यह गाड़ी सिखाने का सही समय है क्या सड़क पर गाड़ी चलाना दूसरे की जान की परवाह किए बिना सिर्फ अपने शोक पूरा करना यही उन अभिभावकों की ड्यूटी है उनका कोई ज्ञान नहीं कि वह ड्राइविंग स्कूल में जाएं और अपने बच्चों को सही जानकारी ड्राइविंग स्कूल से दिलवाए आम दिनों के मुकाबले आजकल अत्याधिक संख्या में देखने को मिल रहा है की कोई ना कोई अपने परिवार में गाड़ी चलाना सिखा रहा है यदि सड़क पर एक बार आप निकल जाओ तो आपको स्वयं ही यह आभास हो जाएगा कि यह गाड़ी सिखाने वाले अपने बच्चों को हाईवे या नगर की मुख्य सड़कों पर ही ड्राइविंग सिखा रहे हैं यह ड्राइविंग सिखानि किसी की जान के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है और ना तो ड्राइविंग वाला सोचता हैं और ना ही बच्चे आरटीओ विभाग पूरी तरह इस तरब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा आरटीओ विभाग जगह-जगह इस तरह की जांच करें की बच्चे ड्राइविंग सीख रहा है या उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नही पुलिस प्रशाशन को भी इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

मलाक राज में बना संचालित किचन

संस्था किरण द्वारा मलाक राज में संचालित किचन

 प्रयागराज। वार्ड नंबर 9 मलाक राज के युवा वर्ग के समाजसेवी एवं संस्था किरण के महामंत्री धर्मेंद्र कुमार रावत जी के सहयोग से 55 दिनों से लगातार रसोइया संचालित हो रही है। जिसमें जिला पंचायत महासभा के महामंत्री श्री मोतीलाल हेला जी के साथ समाज के लोगों ने भी योगदान दिया।

संस्था किरण के महामंत्री श्री धर्मेंद्र कुमार रावत जी अहम भूमिका निभाते हुए बखूबी अंजाम दिया है उनके साथ संस्था किरण के संस्थापक एवं अध्यक्ष माननीय राम किशोर  जी का भी सहयोग उनको प्राप्त हो रहा है।
 संस्थापक एवं अध्यक्ष ने बताया मलाक राज के युवाओं का आर्थिक एवं शारीरिक सहयोग भी है उन लोगों को को धन्यवाद करता हूं।

इस बेहतरीन कार्य के लिए महामंत्री धर्मेंद्र रावत जी के अलावा उसमें जिन लोगों ने सहयोग दिया हैं। उनमें मुख्य रूप से सचिन कुमार एडवोकेट मनोज कुमार आरपीएफ जीत राज हेला सुरेंद्रनाथ भारतीय नरेंद्र कुमार रतन अनुरागी विक्की रावत पप्पू मोनू अरुण कुमार सोनू अरविंद कुमार आदि उन युवाओं के योगदान के कारण ही इतने दिनों तक भोजन वितरण संभव हुआ हो सका है। इस कार्य के लिए मलाक राज के सभी युवा साथियों का पुनः धन्यवाद अर्पित करता हूं।

रिपोर्ट-बृजेश केसरवानी

राष्ट्रपति-पीएम ने हादसें पर जताया दुख

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में 24 प्रवासी मजदूरों की मौत पर दुख जताया है। पीएम ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि सरकार राहत कार्य में तत्परता से जुटी है।

पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ''उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क दुर्घटना बेहद ही दुखद है। सरकार राहत कार्य में तत्परता से जुटी है. इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

गौरतलब है कि औरैया जिले में शनिवार सुबह ट्रक और डीसीएम मेटाडोर की टक्कर में 24 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गयी जबकि 35 अन्य मजदूर घायल हो गये। इनमें से 14 गंभीर रूप से घायल मजदूरों को सैफेई इटावा के पीजीआई में भर्ती कराया गया है। इन दोनों वाहनों में ज्यादातर मजदूर पश्चिम बंगाल और झारखंड के थे। औरैया घटना में 24 में से 16 लोगों की पहचान हुई है। इसमें झारखंड के बोकारो के 7 लोग, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के 4 लोग, बिहार के गया के 2 और यूपी के कुशीनगर, झांसी और भदोही के 1-1 लोग शामिल हैं। अन्य की पहचान की जा रही है।

औरैया हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुआवजे का एलान कर दिया है। मृतकों के परिवार को 2 लाख, घायलों को 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. कानपुर और औरैया की सीमा के दो थानाध्यक्षों को भी निलंबित कर दिया गया है।

घातकः हजारों लोगों का छिन गया रोजगार

राणा ओबराय
कोरोना से ज्यादा घातक साबित हुई हरियाणा टूरिज़म कॉर्पोरेशन,सेंकडो लोगो का छीन लिया रोजगार!

चण्डीगढ़। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के चलते एलान किया था किसी भी कर्मचारी की इस महामारी के चलते तनख्वाह नहीं कटेगी और न ही उसका रोजगार छीन आ जाएगा। यह घोषणा स्वयं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करते हुए कहा था प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी नौकरी किसी के काम पर भी इस महामारी का कोई असर नहीं पड़ेगा। परंतु इसके विपरीत हरियाणा टूरिज्म कारपोरेशन ने कल्पना व चावला करनाल करनाल ने कोरोना महामारी के चलते अपने सैकड़ों कर्मचारियों को पद मुक्त कर दिया है। इसका मतलब मुख्यमंत्री की घोषणा का उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ है। टूरिज्म के एक कर्मचारी ने फोन पर बताया वह टूरिज्म में काफी वर्षों से कार्य कर रहे हैं और वह कोरोना संकट के समय भी अपने संस्थान पर जाकर पूरी लगन के साथ साफ-सफाई की व चौकीदारी आदि करते रहे। परंतु अब सरकार ने बिना किसी सूचना के हमें नौकरी से हटा कर हमें कही का न छोड़ा है। हमारी हालत प्रवासी मजदूरों से भी ज्यादा बदतर हो चुकी है। अब हम अपने छोटे-छोटे बच्चों का पेट कैसे भरेंगे,कहां से राशन पानी लाएंगे। इस मार्मिक अपील के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि हम बेरोजगार हुए लोगों को वापिस रोजगार प्रदान करें। ताकि आपका किया हुआ वादा और घोषणा सभी सच साबित हो। यदि इसी तरह से हरियाणा सरकार ठेके पर लगे कर्मचारियों को हटाती रहेगी तो इससे हरियाणा सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान लग जाएंगे।