गुरुवार, 7 मई 2020

रूस में 11000 नए मामले सामने आए

मास्को। रूस में कोरोना वायरस संक्रमण के 11,000 नए मामले सामने आए हैं जो कि एक दिन में नए मामलों की सबसे बड़ी संख्या है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 177,000 मामले सामने आ चुके हैं। रूस का यह आंकड़ा जर्मनी और फ्रांस को पीछे छोड़ता हुआ संक्रमित देशों की सूची में पांचवे स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि वास्तविक मामलों की संख्या कहीं अधिक हो सकती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जांच भी नहीं हो रही है और सभी संक्रमित लोगों में लक्षण भी नहीं दिख रहे हैं। मास्को में अब तक संक्रमण के 93,000 मामलों की पुष्टि हो चुकी है।


उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के 10 और नए मामले सामने आए, कुल संख्या 200 के पार। भाजपा द्वारा मनोनीत राज्यसभा सदस्य छत्रपति संभाजी राजे ने गुरुवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस से अपने ट्वीट के माध्यम से छत्रपति शाहू महाराज के अनुयायियों की ‘‘भावनाओं को आहत’’ पहुंचाने के लिए माफी मांगने के लिए कहा। मराठा राजा छत्रपति शिवाजी के वंशज संभाजी राजे को लगभग चार साल पहले राष्ट्रपति के कोटे से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल ‘@युवराज संभाजी’ पर एक ट्वीट में उन्होंने कहा, ‘‘पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस को कल के प्रकरण के लिए माफी मांगनी चाहिए। इससे मेरे सहित शिव-शाहू के अनुयायियों की भावनाएं आहत हुई हैं।’’ वह बुधवार को पोस्ट किए गए फड़नवीस के उस ट्वीट का जिक्र कर रहे थे जिसमें उन्होंने कोल्हापुर की तत्कालीन रियासत के छत्रपति शाहू महाराज को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें एक ‘‘सामाजिक कार्यकर्ता’’ कहा था।


फैसलाः अभ्यार्थियों को 60 अंक लाने होगें

लखनऊ/ नई दिल्ली। बीते लगभग डेढ़ साल से उत्तर प्रदेश में  69000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में आखिरकार बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट का फैसला यूपी सरकार के पक्ष में गया है। जिसके मुताबिक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 150 में 65 फीसदी और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 60 फीसदी अंक लाने होंगे। यूपी सरकार ने अंकों का निर्धारण परीक्षा के बाद किया था और यही विवादा का कारण बना था। इस फैसले का विरोध कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि सरकार को अंकों का निर्धारण परीक्षा के पहले करना चाहिए था। पिछली परीक्षा में कितने फीसदी लाने थे अंक
इससे पहली हुई परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी कट ऑफ तय की गई थी।


तीन महीने में पूरी करनी है भर्ती प्रक्रियाः हाइकोर्ट ने आदेश दिया है कि अब भर्ती प्रक्रिया को 3 महीने में पूरा कर रिपोर्ट सौंपी जाए।


सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बधाईः सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यालय से ट्विटर पर जारी बयान के मुताबिक,  सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा के 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में मा. उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है।  उन्होंने सभी सफल अभ्यर्थियों को आने वाले समय में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में योगदान देने हेतु अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनका अभिनन्दन किया है।


योगी से शराब शुरू करने का जवाब मांगा

लखनऊ/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मे शराब की बिक्री शुरू करने के योगी सरकार के फैसले पर सरकार के जवाब मांगा है। अदालत में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस संबंध में सरकार को 12 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश जारी किया है। इस मामले में अब 12 मई को अगली सुनवाई होगी।


प्रदेश में शराब की बिक्री लॉकडाउन के दौरान शुरू करने के सरकार के फैसले के खिलाफ अधिवक्ता सुनील चौधरी ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने सरकार से जवाब मांगा है।


श्रमिकों की समस्या, कैबिनेट ने दी मंजूरी

लखनऊ। कोरोना वायरस के संकट के चलते उद्योगों के आगे आई समस्या के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रम अधिनियम में तीन साल तक छूट प्रदान की है। इसे कैबिनेट ने बुधवार को अपनी मंजूरी दे दी है। यह छूट अस्थाई होगी। अस्थाई छूट के लिए अध्यादेश 2020 के मसौदे को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। प्रेस कांफ्रेंस में यह जानकारी देते हुए श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि श्रमिकों की समस्या के लिए जिन इकाइयों के कार्यालय बंद पड़े हैं, उन्हें खोलने के लिए यह छूट दी गई है ताकि बाहर से जो प्रवासी श्रमिक प्रदेश में लाए जा रहे हैं उन्हें बड़े पैमाने पर काम मिल सके। 


उन्होंने बताया कि ऐसी सभी जगह पर उत्तर प्रदेश में श्रम कानून में तीन साल के लिए अस्थाई छूट प्रदान की गई है। इसके साथ ही श्रमिकों के मूलभूत हितों की रक्षा के लिए श्रम कानूनों में जो उनको संरक्षण प्राप्त है, वह यथावत रहेंगे। जिसमें बंधुआ श्रम तथा उत्पादन अधिनियम, भवन सन्निर्माण अधिनियम, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम व बच्चों व  महिलाओं के नियोजन संबधित श्रम अधिनियम पूरे लागू रहेंगे। वेतन अधिनियम के तहत वेतन भुगतान की व्यवस्था यथावत रहेगी, उसके अतिरिक्त अन्य सुविधाएं उन्हें मिलेंगी।


श्रम मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 38 श्रम कानून लागू हैं। किसी भी उद्योग के खिलाफ लेबर डिपार्टमेंट एनफोर्समेंट नियम के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस दौरान श्रम विभाग का प्रवर्तन दल श्रम कानून के अनुपालन के लिए उनके यहां नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जो उद्योग कोरोना महासंकट के चलते बंद हैं या कमजोर हैं, उन्हें श्रम कानून में नरमी से फिर से चालू किया जा सकेगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों को फिर से चालू किया जा सके और श्रमिकों को इसमें सेवायोजित किया जा सके, इस मंशा से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।


यूपी में 3071 संक्रमित, 62 की मौत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या 3071 है, जिनमें से 1250 मरीज ठीक हो चुके हैं और 62 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गाजीपुर जिला पूरा तरह से संक्रमण मुक्‍त हो चुका है। ताजा अपडेट्स के मुताबिक, यूपी में सक्रिय मामलों की संख्या 1759 है और प्रदेश में अब तक इस वायरस की चपेट में आने से 62 लोगों की मौत हो चुकी है। (कोविड-19) कोरोना वायरस से यूपी में 73 नए संक्रमितों के साथ आंकड़ा 3071, अब तक 62 की मौत।


इससे अपडेट्स से पहले उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस के सक्रिय संक्रमण के कुल 1868 मामले हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से 61 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है।


केयर सेंटर में तैनात, गाइडलाइन जारी

लखनऊ। अगले कुछ दिनों में देश में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। परिवार व स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने इसका अंदेशा जताते हुए देश भर के 215 रेलवे स्टेशनों पर रेलवे के आइसोलेटेड कोच को कोविड केयर सेंटर के रूप में तैनात करने की गाइड लाइन जारी कर दी है। इसमें 25 स्टेशन उत्तर प्रदेश के भी शामिल हैं। 


चारबाग़ के कैरिज वर्कशॉप में जहाँ पहले 220 और फिर 150 आइसोलेटेड कोच तैयार किये हैं। वही पूर्वोत्तर रेलवे ने भी 216 आइसोलेटेड कोच बना लिए हैं। उत्तर रेलवे ने चारबाग़ इस्तिथ 275 बेड के इनडोर अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप से परिवर्तित किया है। लखनऊ रेल मंडल डॉक्टर सहीत 136 पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की प्रक्रिया पूरी कर चुका है। कोविड केअर सेंटर आइसोलेटेड कोच की तैनाती के लिए रेलवे परिवार कल्याण व् स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइड लाइन का इंतजार कर रहा था। राज्यो के बीच समन्वय और कोच के मूवमेंट के लिए रेलवे अपने नोडल अफसर तैनात करेगा। रेलवे अपने कोच को तैनाती वाले जिले के डीएम को सौपेगा। चिन्हित 215 में से 85 स्टेशनों के कोविड केयर सेंटर आइसो लेटेड कोच के लिए डॉक्टर व् हेल्थ केयर स्टाफ रेलवे तैनात करेगा। जबकि।शेष 130 स्टेशनों पर राज्य सरकार अपनी ओर से दवा और मेडिकल स्टाफ कर सकता है।कोच, रोगी और इलाज करने वालो की सुरक्षा आरपीएफ करेगी। रेलवे 5231 कोच को कोविड केयर सेंटर देश भर में तैनात करेगा। जिनमे वह 2500 डॉक्टर व् 35 हजार पैरा मेडिकल स्टाफ को तैनाती देगा।


अधिकारियों के निर्देश पर खुली दुकाने

अधिकारियों के निर्देश पर खुली कुछ आवश्यक दुकाने


बाजार में अन्य दिनों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा दिखी भीड़


पुलिस लॉक डाउन का पालन कराने के लिए रही मौजूद


फतेहपुर। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए लॉक डाउन की स्थिति चल रही है। जनपद ग्रीन जोन में होने के कारण अधिकारियों ने कुछ अन्य आवश्यक दुकानें खोले जाने के निर्देश दिए हैं। जिसके चलते कई प्रकार की दुकानें खुली मिली। कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव के लिए लॉक डाउन की स्थिति चल रही है। इसके चलते लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करने तथा मास्क लगाए जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। पुलिस भी लगातार नजर आ रही है। क्योंकि फतेहपुर जनपद ग्रीन जोन में जिसको लेकर बड़े अधिकारियों ने निर्देश दिए थे की सीमेंट सरिया मोबाइल रिचार्ज तथा रिपेयरिंग एसी व पंखा रिपेयरिंग तथा स्टेशनरी की दुकानें खुलेंगे जिसके चलते गुरुवार की सुबह 10:00 बजे से किराना और शराब की दुकानों के अलावा स्टेशनरी पंखा बायसी रिपेयरिंग मोबाइल रिचार्ज हुआ रिपेयरिंग की दुकानें खुली। किराना की दुकानों के अलावा कुछ अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकान खोले जाने के कारण अन्य दिनों की अपेक्षा थोड़ा भीड़ देखने को मिली हालांकि पुलिस बल मौजूद रहा लोगों को बेवजह घूमने पर रोका गया उन्हें वापस भी किया गया बैर केटिंग भी पूर्वतलगी दिखाई दी लोगों को लगातार हिदायत दी जा रही है कि कोरोनावायरस से बचाव के लिए घरों में रहें मास्क लगाकर निकले कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी पुलिस और प्रशासन ने यदि नगर पालिका परिषद के वाहन द्वारा भी बराबर एनाउंस किया जाता रहा।


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