कमजोर आर्थिक स्थिति का हवाला दिया

नई दिल्ली। दूरसंचार कंपनी ने अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए सरकार से किस्तों में भुगतान, लेवीज में कटौती और संकट में फंसे क्षेत्र के लिए फ्लोर प्राइस लागू करने की भी मांग की है। मुश्किलों से जूझ रही वोडाफोन आइडिया ने कहा कि सरकार की मदद के बिना वह समायोजित सकल राजस्व का पूरा बकाया चुकाने में असमर्थ है। वोडाफोन आइडिया ने इस संबंध में दूरसंचार विभाग और दूरसंचार मंत्रालय को पत्र भेजा है। कंपनी का यह कदम इसलिए भी अहम है, क्योंकि उसे दूरसंचार विभाग को 53 हजार करोड़ रुपये का बकाया चुकाना है। इसमें से वह अभी तक महज सात फीसदी का ही भुगतान कर सकी है। वोडाफोन आइडिया ने कहा, उसकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। कंपनी उसी स्थिति में अपनी देनदारियां चुका पाएगी, यदि उसे ब्याज, जुर्माने सहित बाकी का भुगतान किस्तों में करने की अनुमति दी जाए। कंपनी ने सरकार से जीएसटी क्रेडिट के समायोजन की भी मांग की, इससे एजीआर का भुगतान करने में मदद मिल सकती है। पिछले कुछ साल में हुए घाटे का हवाला देते हुए कंपनी ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र का वित्तीय संकट किसी से छिपा हुआ नहीं है। कंपनी ने अपने मौजूदा 30 करोड़ ग्राहकों और 10 हजार कर्मचारियों का उल्लेख करते हुए सरकार की तरफ से तुरंत सहयोग की भी गुहार लगाई। वोडाफोन आइडिया ने कहा कि वह अपने आकलन वाले मूल धन का निबटारा कर सकती है, यदि केंद्र की ओर से उसे जीएसटी क्रेडिट के मद में सरकार के पास पड़े 8,000 करोड़ रुपये को इसमें शामिल करने की अनुमति दी जाए।

हिंसा में 38 की मौत, 200 लोग घायल

नई दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के मुद्दे को लेकर हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। इसमें गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 34 लोगों की लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में तीन तथा एक व्यक्ति की जग प्रवेश चंद अस्पताल में मौत हो गई। इस इलाके में तीन दिनों तक हुई हिंसक वारदातों में लगभग 200 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल हालात नियंत्रण में है और जांच के लिए क्राइम ब्रांच के अंतर्गत एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी मनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि हिंसाग्रस्त इलाकों में समुचित संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात करने के बाद हालात नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि 48 प्राथमिकी अब तक दर्ज की जा चुकी है और तथ्यों की जांच करने के बाद और मामले दर्ज किये जाएंगे। एक हजार से अधिक सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। अब तक 106 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने कहा कि इलाके में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दिन-रात चौकसी बरती जा रही है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण

लखनऊ। यूपी विधानसभा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक 2020 पारित हो गया। इससे आयोग की ओर से की जाने वाली भर्तियों में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

विधानसभा में गुरुवार को तीन विधेयक पारित किए गए। इसमें राज्य संपत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक 2020, उप्र लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक 2020 और उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2020 शामिल हैं। राज्य संपत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक 2020 के पास होने से प्रदेश सरकार के विभिन्न उपक्रमों, निगमों के उपाध्यक्ष, सलाहकार और सदस्यों को राजधानी स्थित राज्य संपत्ति विभाग की ओसीआर बिल्डिंग में आवास आवंटित किया जा सकेगा।

वहीं, उप्र लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक 2020 के पास होने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से की जाने वाली भर्तियों में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को दस प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
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'टैक्स छूट का दायरा 20 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गया'
इसके अलावा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2020 के पारित होने से व्यापारियों को टैक्स छूट का दायरा 20 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गया है।औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि कम्पोजिट स्कीम में हर तीन महीने में रिटर्न भरने की बाध्यता समाप्त की जा रही है। अब केवल साल में एक बार रिटर्न भरना होगा और तिमाही पर टैक्स जमा क रना होगा।

वित्तमंत्री 'मनप्रीत बादल' का बड़ा ऐलान

राणा ओबरॉय

चंडीगढ़। पंजाब के वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल विधानसभा में राज्य का 2020-21 का बजट पेश कर रहे हैं। अमरिंदर सरकार ने राज्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से घटाकर 58 साल करने की घोषणा की है। साथ ही, नई भर्ती भी तुरंत शुरू करने की बात कही है। राज्य सरकार ने पे-कमीशन की रिपोर्ट भी इसी साल लागू करने की बात कही है। इससे पहले मनप्रीत बादल के आवास के बाहर शिअद विधायकों ने घेरा डाला और इस कारण उनको विधानसभा पहुंचने में देरी हुई। इस दौरान बिक्रम मजीठिया को गिरफ्तार भी किया गया।

बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र घटाने से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वित्‍तमंत्री ने कर्मचारियों को इसके साथ ही राहत देने की भी घोषणा की। उन्‍होंने सरकारी कर्मियों को महंगाई भत्‍ते की बकाया किस्‍त 31 मार्च तक देने की घोषणा की। बजट में वित्‍तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने किसानों के लिए भी कई घोषणाएं कीं। मनप्रीत ने बजट ने कई लोकलुभावन घोषणाएं की हैं। सरकारी प्राथमिक स्‍कूलों में मुफ्त परिवहन सुविधा देने का भी ऐलान किया गया है। वित्‍त मंत्री ने कहा कि पंजाब के वेतन व्यय 25449 करोड़ रुपये से बढ़ कर 27639 करोड़ और पेंशन 10213 से बढ़ कर 12267 करोड़ रुपये हो जाएगा।

वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि पंजाब का बजट पिछली बार से ज्यादा है। इस बार बजट 154805 के करोड़ रुपये का है। विभिन्‍न क्षेत्रों के लिए राशियों का प्रावधान किए हैं।

एशियाई बाजारों के साथ सेंसेक्स-निफ्टी गिरा

कोरोना ने मचाया कोहराम, एशियाई बाजारों के साथ सेंसेक्स और निफ्टी भी गिरा

मुम्बई। कोरोना का कहर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर भारी पड़ रहा है। हफ्ते के अंतिम दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1000 से ज्यादा अंक टूट गया है। सेंसेक्स में कारोबार की शुरुआत 658 अंक की गिरावट के साथ हुई थी। सुबह 9.39 बजे तक सेंसेक्स 1130 अंक टूटकर 38615 तक पहुंच गया।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 251 अंक टूटकर 11,382.00 पर खुला है। दुनिया भर के बाजारों में कोरोना वायरस के प्रकोप का डर कायम है। शुक्रवार को चीन, जापान, दक्षणि कोरिया सहित कई एशियाई देशों के शेयर बाजारों को भारी नुकसान हुआ है।
गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोरोना की वजह से दुनिया में आर्थिक मंदी आने की चेतावनी दी है। इस हफ्ते दुनिया भर के शेयर बाजारों में 2008 की मंदी के साथ सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। सेंसेक्स के सभी शेयर लाल निशान में दिख रहे हैं। गिरने वाले प्रमुख शेयरों में टाटा मोटर्स, हिंडाल्को, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, यस बैंक, गेल और एमऐंडएम शामिल रहे।

 

कहर बरपा रही है विदेशी मॉडल

नई दिल्ली। ब्रिटिश मॉडल व एक्ट्रेस डेमी रोज इन दिनों अपनी कुछ तस्वीरों के कारण छाई हुई हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनोंउनकी बोहद बोल्ड तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। वैस तो रोज हमेशा ही अपनी बोल्ड एंड हॉट तस्वीरों के कारण सुर्खियों में रहती हैं। सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों की कमी नहीं है या यह कह लें कि सोशल मीडिया पर उनके फैंस की संख्या लगातार ही बढ़ती जा रही हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक करोड़ से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। रोज इंस्टा पर हमेशा एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी तस्वीरें यहां शेयर करती रहती हैं। इसी क्रम में उन्होंने हाल ही में इंस्टा पर अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। बता दें, रोज के इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरों के साथ, फैंस उनकी मॉडलिंग के बारे में जानना पसंद करते हैं और उनके लुक की सराहना भी करते हैं। रोज के 12.6 मिलियन से अधिक इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, जो उनकी हर पोस्ट पर लाइक्स, शेयर और कमेंट तो करते ही हैं, साथ ही साथ रोज से बात भी करना भी चाहते हैं। तो आइए, अब आपको दिखाते हैं रोज की वे 30 हॉट तस्वीरें, जिसमें उनका अंदाज देखते ही बन रहा है।

दुनिया के प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद

एकाशुं उपाध्याय

नई दिल्ली। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट-2019 के मुताबिक दुनिया के सर्वाधिक 30 प्रदूषित शहरों में से 21 भारत के हैं। वहीं टॉप 10 शहरों में भी भारत के 6 शहर शामिल हैं। गाजियाबाद दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। यह रिपोर्ट वायु प्रदूषण के संबंध में है। साल 2019 में गाजियाबाद की औसत वायु गुणवत्ता 110.2 रही। अमेरिका की पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप यह बेहद चिंताजनक है।
वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट-2019 का यह डेटा आईक्यूएआईआर के शोधकर्ताओं ने तैयार किया है। यह रिपोर्ट हर साल तैयार होती है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट-2018 की रिपोर्ट में दुनिया के टॉप-30 प्रदूषित शहरों में भारत के 22 शहर शामिल थे। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट-2019 के मुताबिक दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी है। साल 2019 में दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता 98.6 दर्ज की गई। भारत की राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में नवंबर 2019 में वायु गुणवत्ता सूचकांक 800 के पार चला गया था। यानी वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक से भी तीन गुना ज्यादा था।

प्रशासन की सजग-सतर्कता आई काम

अश्वनी उपाध्याय

गाजियाबाद। जनपद में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जनपद की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन स्तर पर किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। किसी भी कीमत पर किसी भी हाल में संप्रदायिकता नहीं फैलने दी जाएगी। इसके लिए प्रशासन संकल्प बंद है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संवेदनशील लोनी तहसील क्षेत्र में शांति सभा का आयोजन किया गया। जिसका नेतृत्व उप जिला अधिकारी खालिद अंजुम के द्वारा किया गया। उन्होंने सभी जिम्मेदार नागरिकों से अपील करते हुए कहा किसी भी कीमत पर अपने सामाजिक सौहार्द को न बिगड़ने दे। जो लोग संप्रदायिकता के लिए कार्य कर रहे हैं। उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।

गौरतलब हो जनपद को 16 जॉन मे बांटते हुए 59 सेक्टर मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी के द्वारा दिल्ली के सीमावर्ती लोनी का निरीक्षण किया एवं अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वही क्षेत्राधिकारी एवं तीनों थानों के प्रभारी क्षेत्रों में मुस्तैदी से पुलिस बल के साथ गश्त कर रहे हैं।

मंदिर में प्रयोग शीलाओं की आयु हजार साल

राम मंदिर को स्वरुप देने वाली शिलाओं की आयु होगी एक हजार साल

सौरभ दुबे
अयोध्या। राममंदिर को लेकर लोगों में बहुत ही जादा उत्सुकता है। वहीं विहिप से जुड़े जानकारों की ओर से दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर को स्वरूप देने वाली शिलाओं की आयु एक हजार वर्ष से अधिक रहेगी।
श्रीरामजन्मभूमि न्यास की ओर से मंदिर निर्माण के लिए राजस्थान के भरतपुर जिले के बंशी पहाड़पुर से विशेष किस्म के पिंक सैंड स्टोर को मंगा कर कार्यशाला में उनकी तराशी कराई गई है। गुलाबी रंग का यह पत्थर दिखने में ही काफी मोहक है। मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तराशी का कार्य 65 फीसद हो चुका है, लेकिन अभी भी मंदिर की ऊपरी छत और शिखर आदि हिस्सों के लिए पत्थरों की तराशी होना बाकी है। इसके लिए एक लाख घन फीट पत्थरों की और जरूरत है। विहिप से जुड़े जानकारों के मुताबिक चार साल पहले संगठन की ओर से पत्थरों के बारे में अधिक से अधिक तथ्य प्राप्त करने के लिए इनकी लैब टेस्टिंग कराई गई थी, जिसके बाद यह बात सामने आई थी। न्यास कार्यशाला में अब तक एक लाख घन फीट पत्थरों की तराशी हो चुकी है, जबकि इससे अधिक पत्थरों को अभी तराशा जाना है।
विहिप के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा के मुताबिक, राम मंदिर का निर्माण न्यास के मॉडल के अनुरुप ही रहेगा। राममंदिर निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पत्थरों की आयु को लेकर कुछ साल पहले टेस्टिंग कराई गई थी। जिसमें पत्थरों की आयु एक हजार साल है ऐसी बात सामने आई थी।

बांग्लादेशी विद्यार्थी को 'भारत छोड़ो' नोटिस

कोलकाता। विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय, कोलकाता ने “भारत सरकार विरोधी गतिविधियों में संलग्न” होने के आरोपों में, विश्व भारती विश्वविद्यालय के एक छात्र, बांग्लादेश राष्ट्रीयता अफसरा ए मीम को भारत छोड़ने का “लीव इंडिया” नोटिस दिया है। उन्हें फरवरी 29 तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया है; अफसरा ए मीम पर आरोप है कि 8 फरवरी को CAA के विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था।

एमपी बनेगा देश का हॉर्टिकल्चर कैपिटल

भोपाल। मुख्यमंत्री  कमल नाथ ने कहा है कि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश को देश का हार्टिकल्चर कैपिटल बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी किसानों की समृद्धि के द्वार खोलने वाला क्षेत्र है। यही कृषि का भविष्य भी है। श्री कमल नाथ ने कहा कि नाबार्ड को हार्टिकल्चर के क्षेत्र में ऋण देने का अनुमान 6 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 15 प्रतिशत रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में बड़ी मात्रा में अनुपयोगी पड़ी राजस्व भूमि का उपयोग उद्यानिकी क्षेत्र के विस्तार में किया जा सकता है। मुख्यमंत्री मंत्रालय में नाबार्ड द्वारा आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी 2020-21 में स्टेट फोकस पेपर का विमोचन कर रहे थे। नाबार्ड ने प्रदेश के लिये 1,98, 786 करोड रूपये के ऋण का आकलन किया है। यह पिछले साल से 13 प्रतिशत ज्यादा है।

 
कृषि में भी नई सोच से काम करने की आवश्यकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कृषि क्षेत्र में भी नई दृष्टि और नई सोच के साथ काम करने की आवश्यकता है। पूरा दृश्य बदल रहा है। पहले छोटे दानों जैसे कोदो-कुटकी, ज्वार-बाजरा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। आज इन फसलों की प्राथमिकता है। पहले यह गरीबों की खाद्य सामग्री मानी जाती थी। अब ये फसलें पोषक तत्वों के कारण सर्वाधिक उपयोगी साबित हो रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड के पास वर्षों का संचित अनुभव और बौद्धिक क्षमता है । इसका उपयोग भविष्य में निर्मित होने वाले परिदृश्य में ज्यादा कारगर होगा। उन्होने कहा कि नाबार्ड को न सिर्फ वर्तमान बल्कि 2024-25 की योजना भी अभी से तैयार करना पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जो स्थितियाँ हैं, वो पाँच साल बाद बदल जाएंगी। आज तय किए गए लक्ष्य आसानी से पूरे हो जाएंगे लेकिन भविष्य की दृष्टि से नए लक्ष्यों की चुनौती को भी स्वीकार करना होगा। उन्होने कहा कि नाबार्ड ने मध्यप्रदेश और देश के कृषि अधोसंरचना निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। नाबार्ड ने जो ज्ञान अर्जित किया है, उसका उपयोग हमें भविष्य में अपनी सोच को विस्तार देने में करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश के लिए जो प्लान बनाये हैं, वे देश के लिए भी उपयोगी होंगे।
कृषि को बनाना होगा आधुनिक
मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती युवाओं की बेरोजगारी है क्योंकि वे शहरों और गांवों के बीच भटक रहे हैं। उनहोने कहा कि युवाओं को नई तकनीक और तकनीकी कौशल से जोड़ना होगा। प्रदेश की कृषि को आधुनिक बनाना होगा।
कृषि क्षेत्र के उभरते बाजार पर पैनी नजर
मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड को अब फसलों के निर्यात पर भी ध्यान देना होगा। कृषि क्षेत्र के भीतर उभरते बाजार पर भी पैनी नजर रखना होगी। उन्होंने कहा कि नाबार्ड अपनी विशेषता को सामान्य रूप से किए जाने वाले कार्यों में उपयोग न करें बल्कि खेती की नई तकनीकों पर ध्यान दे। वेयर हाऊस निर्माण और उपार्जन की अधोसंचानाओं के निर्माण पर भी ध्यान दे। इसके अलावा, यह भी विचार करे कि कौन सी उपयोगी अधोसंरचनाएं बन सकती हैं और बनना चाहिए । उन्होंने कहा कि एक-दो दशक पहले नाबार्ड की भूमिका सिर्फ रि-फाईनेंसिंग तक सीमित थी। आज इसे अपनी भूमिका को भी विस्तार देने की आवश्यकता है।
नाबार्ड ने मध्यप्रदेश में वर्ष 2020-21 के लिए 1,98,786 करोड़ रूपए की ऋण की संभावना का आकलन किया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत ज्यादा है। पिछले साल यह राशि 1,74, 970 करोड़ थी। इस ऋण अनुमान में फसलीय ऋण पर 1,03,005 करोड़ रूपए और टर्म लोन पर 44,982 करोड़ रूपए ऋण अनुमान है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए लगभग 32,001 करोड़ और प्राथमिकता क्षेत्र जैसे निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, नवकरणीय ऊर्जा और अन्य सामाजिक बुनियादी ढ़ाँचे पर 18,797 करोड़ रूपए ऋण देने का अनुमान है।
नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक  एस के बंसल ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास की संभावना पर प्रकाश डालते हुए बैंकों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने प्रदेश के 100% किसानों तक केसीसी कवरेज बढ़ाने, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश और कृषि उत्पादक समूहों के वित्त पोषण के प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) और दीर्घकालिक संचय निधि ( एलटीआईफ) के तहत राज्य सरकार को दिए गए रु 26000 करोड़ के ऋण और इससे होने वाले लाभ की भी चर्चा की। प्रदेश के 21 जिलों में स्व- सहायता समूहों के लिये ई-शक्ति परियोजना की जानकारी देते हुए बताया कि इससे प्रदेश के 25000 समूहों के लगभग ढाई लाख परिवारों को लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाले किसान उत्पादक संगठनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्य शासन और नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारी एवं लीड बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

यूपी बोर्डः मोबाइल ना लांए परीक्षार्थी

लखनऊ। यूपी के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने सभी जिलों को चेताया है कि 29 फरवरी को हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की विज्ञान व गणित की परीक्षा है लिहाजा सतर्क रहे। अधिकारी सचेत रहे और मॉनिटरिंग दुरुस्त रखें। परीक्षा खत्म होने से आधे घण्टे पहले भी यदि पर्चा वायरल हुआ तो उसे पेपर आउट होने की श्रेणी में रखा जाएगा। मुख्य सचिव ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग कर सभी जिलाधिकारियों के साथ यूपी बोर्ड परीक्षाओं की समीक्षा करते हुए ये निर्देश दिए। 

मऊ, बलिया, कौशांबी, गाजीपुर, बस्ती से नकल, पेपर वायरल आदि की घटनाओं के मद्देनजर मुख्य सचिव ने इनके समेत शाहजहांपुर, बलिया, मथुरा, प्रयागराज, देवरिया आदि के जिलाधिकारियों से अलग-अलग बात की। उन्होंने कार्रवाइयों और एफआईआर का ब्यौरा पूछा। देवरिया के डीएम द्वारा यह कहने पर कि वहां कोई नकल की घटना नहीं हुई तो उस पर मुख्य सचिव ने बताया कि बलिया में जो पेपर व्हाट्सऐप पर वायरल (आउट) हुआ, उसका स्रोत देवरिया में है। इसकी जांच कराएं। बलिया में भौतिक विज्ञान इंटरमीडिएट का पेपर वायरल हो गया, वहीं अंग्रेजी की परीक्षा के दिन लिखी हुईं कॉपियां परीक्षा शुरू होते ही वायरल हो गईं। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र पर पर्चा शुरू होने से एक घण्टा पहले से लेकर पर्चा खत्म होने के आधा घण्टा बाद तक मोबाइल बंद रखा जाए। केन्द्र के अंदर कोई भी स्मार्ट फोन लेकर न जाए। 

विभागीय प्रमुख सचिव अराधना शुक्ला ने कहा कि परीक्षा केन्द्रों के सीसीटीवी के साथ वॉयस रिकार्डर भी काम करें, ये जरूर चेक करें।  जांच के समय यह भी देखा जाये कि स्ट्रांग रूम में लगे कैमरे की दिशा स्ट्रांगरूम व अलमारी की ओर हो।