अतिक्रमण मुक्त सड़को का बीडा उठाया

लुधियाना। पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने का पूरी तरह से बीड़ा उठा लिया है। 12 सड़कों से अतिक्रमण हटवाने के बाद अब शहर की 28 सड़कों से अवैध कब्जे हटवाए जाएंगे। पांच फरवरी के बाद उक्त 28 सड़कों पर भी रेहड़ी-फड़ियां नहीं लग पाएंगी। इसके लिए अभी से पांच फरवरी तक अवैध कब्जे को हटाने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके बाद भी अगर कब्जाधारी नहीं हटे तो उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाएगी।

पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने बताया कि इसके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। साथ ही टीमों को यह भी बता दिया गया है कि पांच फरवरी के बाद भी अगर इन 28 सड़कों से अवैध कब्जे नहीं हटे तो उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाए। अगर इन सड़कों से भी अवैध कब्जे हट जाएंगे तो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में काफी सुधार हो जाएगा। इसके पहले चले अभियान से पुलिस प्रशासन ने चौड़ा बाजार, फील्ड गंज समेत कई बाजारों से कब्जों को हटवाया था।

दूसरे फेज का शेडय़ूल: इन सड़कों पर होगी कार्रवाई

जोधेवाल चौक से सरदार नगर पुली तक
जीटी रोड डाबा से जैन का ठेका चौक तक
जनता नगर चौक से इटां वाला चौक तक
प्रताप चौक से भगवान चौक तक
चिमनी रोड से मैड दी चक्की चौक तक
विश्वकर्मा चौक से गिल चौक तक
मेन बाजार डेहलो से लेकर साहनेवाल रोड तक
प्रताप चौक से राजपुरा चौक तक
हैबोवाल मेन बाजार से जस्सियां रोड तक
फव्वारा चौक से रोज गार्डन तक
फव्वारा चौक से घुमार मंडी चौक और आरती चौक तक
जोन डी से लेकर सराभा नगर पुलिस स्टेशन तक
फिरोजपुर से बाड़ेबाल तक
फिरोजपुर रोड से अग्र नगर तक
जवाहर नगर कैंप एरिया तक
जीटी रोड से ताजपुर रोड जेल तक
समराला चौक से वीर पैलेस तक
जोधेवाल चौक से थाना मेहरबान तक
ओसवाल हॉस्पिटल से आरती स्टील टंडारी पुल तक
रेखी सिनेमा चौक से केसरगंज मंडी चौक तक
जामा मस्जिद से शाहपुर रोड तक
गुरुद्वारा कलगीधर साहिब से सुभानी बिल्डिंग चौक तक
डिवीजन नंबर तीन चौक से सीएमसी चौक तक
सब्जी मंडी चौक से बहादुर के रोड तक
आत्म नगर चौक से दुगरी रोड तक
दुगरी नहर से दुगरी थाना तक
बी 7 चौक से ललतों चौक तक
जीटी रोड से गौशाला
टिब्बा रोड
रेहड़ी-फड़ी यूनियन में है आक्रोश, विरोध में कर रहे हैं प्रदर्शन

गौरतलब है कि शहर की 12 सड़कों से अवैध कब्जे हटाए जाने के बाद से रेहड़ी-फड़ी यूनियन में आक्रोश है। यूनियन लगातार धरने प्रदर्शन कर रहा है। साथ ही कुछ पर दर्ज हुए मामलों को वापस लेने की मांग कर रहा है। ऐसे में सीपी का यह नया आदेश शहर के अन्य रेहड़ी-फड़ी वालों के लिए नई मुसीबत बन सकता है।

2 साल के मासूम को कुत्तों ने नौचा

जालंधर। शहर में लावारिस कुत्तों के बाद अब घरेलू पिटबुल, बॉक्सर व सेंट बर्नोड कुत्तों का कहर शहरवासियों पर भारी पड़ने लगा है। शुक्रवार को बस्ती नौ के गणेश नगर में पिटबुल व सेंट बर्नोड कुत्ते ने दो वर्षीय बच्चे को नोंच डाला। वहीं जवाहर नगर से सटे मॉडल टाउन में पिटबुल ने दो लोगों को काट खाया। अभी मंगलवार को ही पुरिया मोहल्ले में एक 12 साल के बच्चे को पिटबुल ने काटा था।

पहली घटना बस्ती नौ के इलाके गणेश नगर में हुई, जहां सेंट बर्नोड व बॉक्सर कुत्ते ने दो वर्षीय बच्चे खुशविंदर सिंह को अपना शिकार बनाया। दुबई से लौटे पिता गुरविंदर सिंह व माता अमनदीप कौर ने बताया कि वह पार्क में खुशविंदर के साथ सैर कर रहे थे। अचानक दोनों कुत्तों ने खुशविंदर को उनसे अलग कर नोंचना शुरू कर दिया। शोर मचाने पर मौके पर जमा हुए लोगों ने किसी तरह बच्चे को दोनों कुत्तों से बताया। इस दौरान कुत्ते का मालिक बीएन शर्मा व बेटा आशु शर्मा भी आ गए।

परिजनों ने आरोप लगाया कि कुत्ते का मालिक व बेटा बच्चे को अस्पताल ले जाने की बजाय, जिन्होंने बच्चे को बचाया उनसे ही बहसबाजी करने लगे। मामला बढ़ने पर थाना पांच में पहुंचा। देर रात तक पुलिस मामला दर्ज करने में जुटी हुई थी। वहीं बच्चे को इलाज के लिए रविदास चौक स्थित अंकुर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। परिजनों ने बताया कि बच्चे को मोटे कपड़े डाले होने से काफी बचाव हो गया।

जवाहर नगर में रेस्टोरेंट में काम करने वाले को पिटबुल ने नोंचा

जवाहर नगर के नजदीक एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले दो लोग पुनीत व अन्य साथी काम से घर लौट रहे थे। इस बीच मॉडल टाउन के पास एक व्यक्ति पिटबुल को रात को घुमा रहा था। पुनीत ने आरोप लगाया कि कुत्ते को घुमा रहे व्यक्ति ने अपना पिटबुल छोड़ दिया और कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया और उसके कपड़े फाड़ डाले। घटना की सूचना मिलते ही पीसीआर टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तक पिटबुल मालिक कुत्ते को लेकर वहां से चला गया। पुलिस ने पुनीत के बयानों के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

शिवसेना-एनसीपी के बीच बढा टकराव

शशि कोंन्हेर
 मुंबई। जैसे संकेत मिल रहे हैं उनके मुताबिक महाराष्ट्र सरकार में शामिल एनसीपी व शिवसेना व शिवसेना के बीच एक नया झगड़ा शुरू होने के आसार दिख रहे हैं  महाराष्ट्र सरकार में शामिल एनसीपी मुस्लिम वोट बैंक के मद्देजनर प्रदेश में मुसलमानों  को आरक्षण देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। मुस्लिम आरक्षण का कार्ड खेलते हुए एनसीपी नेता व राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मालिक ने कहा कि महाविकास आघाडी सरकार जल्द राज्य में मुस्लिम आरक्षण बिल लाएगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुस्लिमों को शिक्षा में 4 फीसदी आरक्षण कायम रखा था लेकिन बीजेपी सरकार के इस पर कदम न उठाने से वो लैप्स हो गया था ।
 अब शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की सरकार मुस्लिमों को आरक्षण देने पर कानूनी राय लेकर जल्द फैसला लेने वाली है।नवाब मलिक के मुताबिक मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में है और शिवसेना भी इस मुद्दे पर हमारे साथ है। और जो धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कहकर इसका विरोध कर रहे है ये उनकी सोच है। उन्होंने अलग चश्मा पहन रखा है। वे इस मुद्दे को अलग नजरिये से देख रहे है। जबकि जहाँ तक कांग्रेस की बात है उसके पास मुस्लिम आरक्षण मुद्दे का समर्थन करने के सिवा कोई और चारा नही है। लेकिन पहले ही कांन्ग्रेस व एनसीपी   के साथ सरकार बनाने से बेचैनी महसूस कर रहे शिवसेना के नेता और कार्यकर्ता इससे नाराज हो सकते हैं। उल्टे इसे लेकर वो पार्टी नेताओं व मुख्यमंन्त्री उद्धव ठाकरे से नाराज हो सकते हैं। और इसी बात के दबाव में शिवसेना मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर कैसा रिएक्ट करती है? इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

बजट मे मिडिल क्लास का रखा ध्यान

साहू आशीष

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और केंद्र सरकार का कर्ज घटकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 48.7 प्रतिशत पर आ गया है। यह मार्च, 2014 में 52.2 प्रतिशत था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा कि 2014-19 के दौरान औसत वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत से अधिक रही। इस दौरान औसत मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत रही। सीतारमण ने अपने बजट भाषण कई कल्याण योजनाओं मसलन सस्ता घर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और आयुष्मान भारत का जिक्र किया।

आर्थिक सुस्ती के बीच वर्ष 2020-21 के इस बजट को काफी अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि विपक्ष पिछले कुछ समय से इन मुद्दों को लेकर हमलावर रहा है। बजट को लेकर ऐसी संभावना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इनकम टैक्स के साथ-साथ ग्रामीण इलाके और कृषि क्षेत्र के लिए कुछ अहम ऐलान कर सकती हैं।  सरकार के लिए इस बार बजट बेहद चुनौतीभरा हो सकता है। हालांकि, आर्थिक समीक्षा में ऐसे संकेत मिले हैं कि सरकार चुनौतियों के बावजूद रोगजार के साथ आर्थिक वृद्धि को गति देने वाले क्षेत्रों के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती है। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार यानी 31 जनवरी को केंद्र की मोदी सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 जारी किया।

-लाभांश वितरण कर समाप्त, अब लाभांश पाने वालों को देना होगा कर।
– वित्त मंत्री ने कहा कि नई आयकर व्यवस्था वैकल्पिक होगी, करदाताओं को पुरानी व्यवस्था या नयी व्यवस्था में से चुनने का विकल्प होगा।
– निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘ढाई लाख रुपये तक की आय कर मुक्त बनी रहेगी। ढाई लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक की आय पर पांच प्रतिशत की दर से आयकर लागू होगा, लेकिन छूट के बाद पांच लाख रुपये तक की आय पर कर नहीं लगेगा।’
– नई सरलीकृत आयकर व्यवस्था में पांच लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं। दस लाख से 12.5 लाख की आय पर अब 20 प्रतिशत, 12.5 से 15 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत और 15 लाख रुपये अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।

अब ऐसा होगा नया टैक्स स्लैब…
5% – 2.5 – 5 लाख कमाई पर
10% – 5-7.5 लाख कमाई पर
15% – 7.5 – 10 लाख कमाई पर
20% – 10 – 12.5 लाख कमाई पर
25% – 12.5 – 15 लाख कमाई पर
30% – 15 लाख और अधिक से ऊपर की कमाई पर
– 5-7.5 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत और 7.5-10 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत की दर से आयकर का प्रस्ताव।
– चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 3.3 प्रतिशत के बजट लक्ष्य से बढ़कर 3.8 प्रतिशत रहने का अनुमान।

बजट में डिजिटलीकरण पर किया फोकस

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने टेक्वनोलॉजी और डिजिटल इंडिया को लेकर भी कई बड़े एलान किए हैं जिनमें मोबाइल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने जैसे एलान शामिल हैं।

MSMEs को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए राष्ट्रीय रसद नीति बनाना
पांच नए स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सेमी-कंडक्टर पैकेजिंग के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई योजना का प्रस्ताव। निवेश को आसन बनाने की पहल। युवा इंजीनियरों को शहरी स्थानीय निकायों के साथ इंटर्नशिप के अवसरों की पेशकश की जाएगी।

कृषि निर्यात के लिए विमानन मंत्रालय कृषि उड़ान योजना शुरू करेंगी
डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं
6,00,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे।
इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारतनेट पर 6,000 करोड़ रुपये होंगे खर्च।
पुराने बिजली मीटर की जगह नए स्मार्ट मीटर लगाने का प्रस्ताव
एक लाख ग्राम पंचायतों को भारतनेट के कनेक्ट किया जाएगा।
देश में डाटा सेंटर पार्क बनाने का प्रस्ताव

जैसा कि वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने का एलान किया है। ऐसे में मोबाइल फोन पहले के मुकाबले सस्ते हो सकते हैं। इसके अलावा कम कीमत के स्मार्टफोन में भी प्रीमियम फीचर्स मिलने की संभावना है।

वहीं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण को लेकर भी सरकार ने मदद की बात की है। ऐसे में टीवी, फ्रिज, कूलर और एसी भी प्रीमियम फीचर के साथ कम कीमत में मिल सकते हैं।

किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य

नई दिल्ली। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केन्द्र सरकार का बजट 2020 पेश कर रही हैं।  उन्होंने बजट को शिक्षा स्वास्थ्य और नौकरी पर फोकस रखने वाला बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट में किसानों का खास ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा वतन डल लेक में तैरते हुए कमल जैसा, हमारा वतन नौजवानों के गर्म खून जैसा, हमारा वतन शालीमार बाग जैसा है। बजट पेश करने के दौरान उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास से आगे बढ़े। हर व्यक्ति तक बेहतर सुविधा पहुंचाने की कोशिश। मोदी सरकार में बैंकों की हालत बेहतर हुई। 284 अरब डॉलर का निवेश हुआ। जनता की खर्च करने की स्थिति में इजाफा हुआ। किसानों की आय दोगुना करने का हमारा लक्ष्य। पीएम किसान योजना से किसानों को लाभ हुआ। 6.11 करोड़ किसानों के लिए बिमा योजना, किसानों के लिए 16 सूत्रीय योजना, पशुपालन, मछलीपालन पर ध्यान देने की जरूरत। कृषि क्षेत्र में मुकाबला बढ़ाकर स्थिति बेहतर करने की कोशिश करेंगे।

2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी। कृषि क्षेत्र के लिए एक सूत्रीय प्लान। किसानों को लेकर 3 नए कानूनों का पालन करेंगे। बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा उत्पादन करेंगे। मछलीपालन पर भी ध्यान देनें की जरूरत। अन्नदाता ऊर्जादाता भी हो सकता है। 20 लाख किसानों के लिए सोलर पंप योजना। जलसंकट से जूझ रहे 100 जिलों के लिए खास योजना है। कृषि मंडियों में सुरक्षा की जरूरत है। डीजल कैरोसीन से सौर ऊर्जा की ओर बढ़ने का लक्ष्य। सरकार का कर्ज घटा है। प्रत्यक्ष विदेश निवेश बढ़ा है। पंचायत स्तर पर नए वेयर हाउस बनाएंगे। अनाज भंडारण की व्यवस्था दुरुस्त करने पर जोर। आम बजट में किसान रेल का एलान। दूध, मांस, मछली के लिए किसान रेल योजना। महिला स्व सहायता समूह को प्रोत्साहित करेंगे। केमिकल खाद की जगह आॅर्गेनिक खाद का इस्तेमाल।100 सूखाग्रस्त क्षेत्रों में काम करेंगे। फसलों को लाने और लेजाने के लिए किसान रेल। बागवानी पर भी जोर दिया जाएगा। किसानों के लिए किसान उड़ान स्कीम। 2025 तक दुग्ध उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य।

वायरस अटैकः स्टारो ने मास्क पहने

मुंबई। हालांकि अभी तक मुंबई में कोरोना वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ बॉलीवुड कलाकार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। हाल ही में एयरपोर्ट पर रणबीर कपूर और सनी लियोनी को मास्क से चेहरा ढके देखा गया।

सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने मुंबई एयरपोर्ट पर रणबीर कपूर की मास्क पहने तस्वीर खींची। अभिनेता ने टी-शर्ट और खाकी पहन रखा था। साथ ही अभिनेता ने कैप भी पहन रखा था। वैसे ‘संजू’ के अभिनेता एकमात्र ऐसे कलाकार नहीं है, जिन्हें मास्क पहनकर यात्रा करते देखा गया। एक और सेलिब्रिटी फोटोग्राफर मानव मंगलानी द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में सनी लियोनी और उनके पति डेनियल वेबर भी मास्क लगाए नजर आए।

एससी का भ्रष्टाचार मामले में नोटिस जारी

शिवराज राणा की रिपोर्ट

देहरादून। सुप्रीम कोर्ट ने IFS संजीव चतुर्वेदी की याचिका पर प्रधानमंत्री कार्यालय को नोटिस जारी किया है, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विदेश से काले धन को वापस लाने और केंद्रीय मंत्रियों के भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी दी गई है।जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की। संजीव ने सूचना के अधिकार के तहत अगस्त 2017 में पीएमओ से यह जानकारी मांगी थी।

इस एप्लिकेशन में, संजीव ने प्रधान मंत्री कार्यालय से विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों से संबंधित जानकारी मांगी कि लोगों के बैंक खातों में कितना पैसा जमा किया गया।इसके साथ ही आरटीआई में यह भी पूछा गया था कि कितने केंद्रीय मंत्रियों को प्रधानमंत्री कार्यालय के भ्रष्टाचार में शामिल होने की शिकायत मिली थी। इन शिकायतों के आधार पर कितने मंत्रियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई।

हाईकोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज किया था। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए संजीव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। संजीव ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि जन-प्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार के मामले क्या हैं।संजीव की इस याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय सूचना आयोग को चार सप्ताह में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। वकील प्रशांत भूषण ने तब ट्वीट किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने काले धन और मंत्रियों के भ्रष्टाचार के मामले में पीएमओ को नोटिस जारी किया है।

 

प्रॉपर्टी डीलर ने ले ली दंपत्ति की जान

पहले मकान दिखाया फिर पैसा लिया और मजबूर कर दिया एक दंपत्ति को आत्महत्या के लिए

सन्दीप मिश्रा

रायबरेली। ना जाने जिले के प्रॉपर्टी डीलरो ने किसकी शह पर जिले में आतंक मचा रखा हैं? एक दंपत्ति को 3 महीने के अंदर जान गवानी पड़ी। यह भी सवालिया निशान है कि 3 महीने पहले पत्नी की मौत पर पुलिस मामले की तह तक पहुंचती तो आज शायद पति जीवित होता। मामला रतापुर का है जहां पर धर्मेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने प्लाट खरीदने के लिए तीन प्रॉपर्टी डीलरों से सौदा तय किया । प्रॉपर्टी डीलरों ने मिलकर पहले एक अकाउंट बनाया जिस पर पैसों का लेनदेन हुआ । सूत्र बताते है कि उसके तीनों प्रॉपर्टी डीलर लिखा पढ़ी के वक़्त पर मौके से भाग निकले । पीड़ित धर्मेंद्र सिंह ने अपने स्तर पर पैसा वापस हो जाए इसका प्रयास किया लेकिन जब पैसे वापस नहीं हुआ तो वह मानसिक अवसाद की स्थिति में चला गया। बताते है इसी के चलते उसने जहर खा लिया । अस्पताल में उनकी दुखद मृत्यु हो गई । 3 महीने पहले पत्नी की भी मौत हो चुकी है अपने पीछे यह परिवार दो बच्चों को छोड़ गया है अबोध बालक किस तरह से अपना जीवन जिएंगे यह भी सोचने का विषय है । जनपद के प्रॉपर्टी डीलर किसी न किसी राजनीतिक गलियारे से दखल रखते हैं जिसके एवज में वह जमकर सितम मध्यमवर्गीय परिवारों के साथ करते हैं । जमीन जायदाद खरीदारी के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी बेईमानी , , अत्याचार की पराकाष्ठा पार कर लेते हैं । सबसे बड़ा सवालिया निशान पुलिस और प्रशासन व्यवस्था पर भी है । कितने जमीनी मामले आते हैं लेकिन उनको कानूनी प्रक्रिया में लंबित रखा जाता है जिसकी वजह से पीड़ित पक्ष कहीं का नहीं होता । जबकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश है । उन्होंने एंटी भू माफिया भी बना रखा है लेकिन वह भी इन माफियाओं के आगे बेबस है आखिर क्यों ऐसे डीलरों पर कार्यवाही नहीं होती जो जिले में जमीन खरीदारी के नाम पर गोरखधंधा कर रहे हैं इन पर पुलिसिया कार्यवाही ना होना ही उनके हौसले को बढ़ाती है ।
सवाल जायज भी है आखिर ठगी हो जाने के बाद पीड़ित व्यक्ति किससे शिकायत करें न्याय की गुहार किन से लगाए ? किन परिस्थितियों में टालमटोल और सालों चलने वाली प्रक्रिया के बाद उसे न्याय मिलेगा । इस बात पर खुद वह अपने आप को ठगा महसूस करता है । जनपद में घटित दुखद घटनाक्रम के बाद अब देखना होगा जिला प्रशासन ठगों के गिरोह प्रॉपर्टी डीलर के इस धंधे पर क्या कार्यवाही करता है कैसे आम जनमानस को धोखेबाजी से बचाया जा सकता है यह आने वाला वक्त बताएगा । रायबरेली जनपद में खुलेआम बिना किसी रजिस्ट्रेशन के प्रॉपर्टी डीलर अपना धंधा चलाते हैं जमीन बिकवाने – बेचने के नाम पर कमीशन का खेल होता है सर्किल रेट से अलग होकर पैसों का लेनदेन किया जा रहा है । ऐसे में काले धन पर कार्यवाही की बात छोड़ दीजिए । आम जनमानस को प्रॉपर्टी के नाम पर जो ठगी का सामना करना पड़ रहा है उसके सामने कैसी चुनौती है यह भी समझने का काम प्रशासन कैसे करेगा अभी आने वाला वक्त है करेगा ।
क्या लिखा था सोसाइड नोट में: मृतक धर्मेंद्र सिंह ने मार्मिकता और विवशता से भरा सुसाइड नोट लिखा है आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय प्रार्थी धर्मेंद्र सिंह पुत्र रामबहादुर सिंह निवासी पूरे दिख्तन मजरे पाकर गांव तहसील तिलोई जिला अमेठी रतापुर स्थित चमेला भवन में छोटा सा व्यापार करता है । एक मकान त्रिपुला महाराजगंज रोड जर्सी फार्म के सामने खरीदने का तय किया था । जिसमें प्रॉपर्टी डीलर विवेक विश्वकर्मा , रामकुमार विश्वकर्मा , शिवकांत विश्वकर्मा द्वारा उनके साथ ठगी की गई । उन्होंने अपनी जमीन बेच कर घर लेना चाहा तीनों प्रॉपर्टी डीलरों को ₹3960000 दे दिया । पैसा लेने के बाद ना तो वह मकान दे रहे हैं और ना ही पैसा वापस कर रहे हैं ऊपर से धमकी दे रहे थे । उन्होंने सुसाइड लेटर में आगे लिखा है इसलिए ऐसी परिस्थितियों में वह सुसाइड कर रहे हैं । लेटर में आकर उन्होंने लिखा है विधायक जी से अनुरोध है इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करवाएं और बच्चों को न्याय दिलवाए ।
जिस तरह से पुलिस अधीक्षक रायबरेली से अपील करते हुए मृतक धर्मेंद्र सिंह ने पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया है उससे यह साफ है कि अब तो जनपद के तेजतर्रार पुलिस अधीक्षक ही स्थानीय पुलिस पर भी कार्यवाही करते हुए आखिर क्यों ऐसे दुर्दांत प्रॉपर्टी डीलर पनप रहे हैं और पुलिस उनको संज्ञान में नहीं ले रही थी इस पर भी कार्यवाही करना उनके लिए बेहद जरूरी हो गया है । जैसा कि पुलिस अधीक्षक ने पहले भी कहा था रायबरेली में शांति व्यवस्था को बनाए रखना उनका पहला उद्देश्य होगा अब उसी उद्देश्य के लिए पीड़ित परिवार को उनको न्याय दिलाना होगा उसी के साथ प्रॉपर्टी डीलरों के ऐसे गिरोहों पर सख्त कार्रवाई करनी होगी जिनसे किसी का परिवार ना उजड़े मासूम दर – दर भटकने पर विवश ना हो ।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

यूनिवर्सल एक्सप्रेस    (हिंदी-दैनिक)

फरवरी 02, 2020, RNI.No.UPHIN/2014/57254

1. अंक-176 (साल-01)
2. रविवार, फरवरी 02, 2020
3. शक-1941, माघ - शुक्ल पक्ष, तिथि- अष्टमी, संवत 2076

4. सूर्योदय प्रातः 07:07,सूर्यास्त 05:58
5. न्‍यूनतम तापमान 8+ डी.सै.,अधिकतम-21+ डी.सै., हल्की बरसात की संभावना।

6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा।
7. स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित।

8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102

9.संपर्क एवं व्यावसायिक कार्यालय-डी-60,100 फुटा रोड बलराम नगर, लोनी,गाजियाबाद उ.प्र.,201102

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cont.:-935030275
 (सर्वाधिकार सुरक्षित)

 

212 लोगों की मौत, 1711 लोग पीडित

बीजिंग। चीन में कोरोना वायरस से अब तक 212 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 7711 लोग पीड़ित हैं। विदेशी नागरिकों को स्वदेश भेजने के लिए उड़ानें जारी रहेंगी। नेशनल हेल्थ कमिशन की प्रतिदिन की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय समयानुसार रात 12 बजे तक अपडेट के अनुसार गंभीर अवस्था वाले मरीजों की संख्या 1370 रही, जबकि 124 लोगों की अवस्था में सुधार के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया।

एफे न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, बीते बुधवार को 38 मौत दर्ज किए गए और 1737 नए मामलों की पुष्टि की गई, जिनमें से 131 मरीजों की अवस्था गंभीर थी और अन्य 21 लोगों का उपचार किया गया। समाचार एजेंसी आईएएनएस (News agency IANS) के मुताबिक, अब तक 12,167 संदिग्ध मामलों की जानकारी मिली, जिनके लक्षण कोरोना वायरस से मिलते जुलते थे। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि वे कोरोना वायरस से संक्रमित हैं या नहीं और करीब 82000 लोग जो मरीजों के संपर्क में हैं उन्हें भी चिकित्सीय निगरानी में रखा गया है।

प्रांत के हेल्थ कमिशन के मुताबिक है कि इनमें से ज्यादातर मौत के मामले हुबेई प्रांत के हैं, जहां से इसकी शुरुआत हुई। हुबेई में बुधवार को 1032 मामलों की और 37 मौत की पुष्टि की गई। वुहान शहर में बुधवार को 356 नए मामलों के साथ ही वायरस से होने वाली 25 मौतों की पुष्टि की गई। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बीते गुरुवार से लोगों को शहर के बाहर जाने और शहर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि शहर में 90 लाख लोग रहते हैं। हालांकि, चीन के बाहर इस वायरस से किसी के मरने की जानकारी सामने नहीं आई है। इसी बीच जापानी सरकारी चार्टड उड़ान के जरिए गुरुवार को वुहान से 210 जापानी नागरिकों को टोक्यो लाया गया। यह ऑपरेशन उनके सैकड़ों नागरिकों को वहां से निकालने की योजना का हिस्सा है।

एक हजार रुपये में बनाए आयुष्मान कार्ड

भानु प्रताप उपाध्याय

शामली। जहां देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में गरीबों को इलाज मुहैया कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना चलाई हुई है। वहीं इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड पर 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त में किया जाता है। वही जनपद शामली में आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का फर्जीवाड़ा सामने आया है। जहां पर एक हज़ार रुपये में एक आयुष्मान भारत कार्ड बनाया जा रहा था। वही फर्जी आयुष्मान भारत कार्ड की सूचना पर पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे सीएमओ संजय भटनागर ने ग्रामीणों से कार्ड की जानकारी ली। वही जानकारी में आया कि ग्रामीणों को जो आयुष्मान कार्ड बनाकर दिए जा रहे थे वह सब कार्ड फर्जी है। वही ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने दो व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही अभी यह सामने नही आया है कि दोनों युवक किस आईडी ओर पासवर्ड से यह फर्जी काम कर रहे थे। वही फर्जी कार्ड बनाने वाले दोनो आरोपी मौके से फरार हो गए है। वहीं पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दरअसल आपको बता दे कि जनपद शामली में फर्जी आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का मामला प्रकाश में आया है। जहां पर थाना बाबरी क्षेत्र के गांव आदमपुर में दो युवकों द्वारा ग्रामीणों के फर्जी आयुष्मान भारत कार्ड बनाए जा रहे थे। वही दोनों युवक 1 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से ग्रामीणों को आयुष्मान भारत योजना कार्ड बना कर दे रहे थे। बताया जा रहा है कि दोनों युवक पिछले 1 सप्ताह से गांव आदमपुर में ग्रामीणों के फर्जी आयुष्मान भारत कार्ड बना रहे थे। वही ग्राम आदमपुर के एक व्यक्ति ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए अवगत कराया था कि गांव आदमपुर में फर्जी आयुष्मान भारत योजना के फर्जी कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिसके लिए प्रति व्यक्ति 1000 लिए जा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय भटनागर को मौके पर भेजा था। वही पुलिस के साथ गांव आदमपुर में पहुंचे सीएमओ द्वारा मामले की जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल में सामने आया कि गांव में दो युवको द्वारा पिछले 1 सप्ताह से आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनाए जा रहे थे। जिसके एवज में प्रति व्यक्ति 1000 लिए जा रहे थे। वहीं ग्रामीणो ने दोनो युवको के फोटो भी पुलिस को उपलब्ध कराए है। जिसके आधार पर सीएमओ ने दोनों युवकों के खिलाफ थाना बाबरी में मामला दर्ज कराया है। वही दोनो युवक किस आईडी ओर पासवर्ड से यह फर्जी कार्ड बना रहे थे उसकी जाँच की जा रही है। फिलहाल ग्रामीणों से प्राप्त हुए फर्जी आयुष्मान भारत कार्ड के डाटा को सीएमओ द्वारा निरस्तीकरण के लिए लखनऊ मुख्यालय को भेज दिया गया है। वहीं दोनो युवको के खिलाफ आयुष्मान कार्ड बनाने वाले दोनो युवकों के खिलाफ थाना बाबरी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वही पुलिस भी फरार दोनों युवकों की तलाश में जुट गई है। फर्जी आयुष्मान भारत कार्ड बनाए जाने के मामले में आयुष्मान जिला कॉर्डिनेटर का कहना है कि जनपद शामली के थाना बाबरी क्षेत्र के गांव आदमपुर में फर्जी आयुष्मान भारत कार्ड बनाने की सूचना मिली थी। जिसमे दो युवकों द्वारा एक हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनाकर दिए जा रहे थे। जिसमें मुख्य चिकित्साधिकारी खुद मौके पर पहुंचे थे। वहीं ग्रामीणों के पास से जो आयुष्मान भारत योजना कार्ड प्राप्त हुए हैं उन सभी की जांच की गई है। जांच उपरांत पता चला कि आयुष्मान भारत योजना के जो कार्ड गांव में दो युवकों द्वारा बनाये गए है वह सब फर्जी कार्ड है। जिनमे लिखा हुआ पता भी फर्जी है। फिलहाल इस मामले में दोनों आरोपी युवकों के खिलाफ थाना बाबरी पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जो फर्जी आयुष्मान भारत योजना कार्ड ग्रामीणों से प्राप्त हुए हैं उन सभी का डाटा लखनऊ मुख्यालय को भेज दिया गया है। जिनको निरस्तीकरण करने का कार्य किया जा रहा है। वही फर्जी आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बनाने वाले युवको की पुलिस तलाश कर रही है।