मंगलवार, 23 जुलाई 2019

लापरवाह थानाध्यक्षो को लगी फटकार

एसएसपी ने उत्तरी क्षेत्र के राजपत्रित अधिकारी व थाना प्रभारियों के साथ की बैठक



 लापरवाह थानाध्यक्ष को एसएसपी ने दिया चेतावनी


गोरखपुर। पुलिस लाइन  सभागार  में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर की अध्यक्षता में उत्तरी क्षेत्र के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों तथा शाखा प्रभारियों की बैठक आयोजित कर अपराध की समीक्षा की गयी एवं अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु निर्देश दिये लापरवाह थानाध्यक्षों को फटकार लगाते हुए दिया चेतावनी की जमानत पर छूटे अपराधियों/बदमाशों तथा हिस्ट्रीशीटरों की सूची को अद्यावधि करके उन पर सतत निगरानी रखने तथा बनाये गये टीम (आई-कार्ड अवतार एन्टी-बैट) द्वारा इलेक्ट्रानिक बायोमैट्रिक फिंगर प्रिन्ट कराकर डोजियर तैयार कराया जाय ताकि उनकी अपराधिक गतिविधियों को चिन्हीत किया जा सके। लूट व चोरी की घटनाओं की रोकथाम पर विशेष ध्यान देते हुए यह बताया गया कि अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर व्यापारी बन्धुओं द्वारा अपने-अपने दुकानों के सामने लगाये गये सीसीटीवी कैमरों को चिन्हीत कर लें ताकि घटनाओं का शीघ्र अनावरण किया जा सके। समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि वह लम्बित गैर जमानतीय वारण्ट का शत-प्रतिशत तामीला कराना सुनिश्चित करें। समस्त थाना प्रभारियों व चैकी प्रभारी को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने क्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों से सम्बधित होने वाले घटनाओं पर सतर्क दृष्टि रखते हुए त्वरित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। सभी थाना प्रभारी व चौकी प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर पूर्व में बनाये गये नाका प्वाइंट पर पर्याप्त पुलिस बल लगाकर प्रभावी ढंग से कार्यवाही करायें।किसी भी दशा में अवैध शराब का निष्कर्षण एवं बिक्री किसी थाना क्षेत्र में नहीं होना चाहिए! यदि मेरे द्वारा जनपद मुख्यालय से टीम भेजकर यह पाया गया कि किसी थाना क्षेत्र में अवैध शराब का निष्कर्षण अथवा बिक्री हो रहा है! तो सम्बंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। यातायात व्यवस्था को सुगम व सुचारु रुप से संचालन हेतु अतिक्रमण पर विशेष ध्यान दिया जाय! जहाॅ पर एक बार अतिक्रमण हटवा दिया जाय! स्थानीय थानाध्यक्ष एवं चौकी प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि दुबारा वहाॅ अतिक्रमण न होने पाये।


आयकर विभाग ने फिर दी है राहत

राणा ओबराय


आयकर विभाग ने आयकरदाताओं को दी राहत,रिटर्न भरने की अवधि को एक माह बढ़ाया



नई दिल्ली !आयकर विभाग ने आंकलन वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 कर दी है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार को यहां जारी बयान में बताया कि जिन करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी उसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। अंतिम तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग आपको नोटिस भेजता है। इसके बाद आप जवाब देते हैं। अगर अधिकारी आपके जवाब से संतुष्ट नहीं होता है और जांच में साबित होता है कि आपने जानबूझकर टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो तीन माह से दो साल तक की जेल हो सकती है।
देरी का ये होगा नुकसान
तीन माह से सात साल तक की जेल रिटर्न में देरी पर।
एक हजार जुर्माना रिटर्न में देरी पर, पांच लाख से कम आय पर।
पांच हजार जुर्माना 31 जुलाई के बाद और 31 दिसंबर तक रिटर्न भरने पर।
दस हजार जुर्माना 1 जनवरी से 31 मार्च तक रिटर्न भरने पर।


विश्वास मत के बाद गिरी स्वामी की सरकार

*कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर* 


विश्वासमत के बाद कर्नाटक में गिरी सीएम कुमारस्वामी की सरकार 


बैंगलुरु ! तमाम उठापटक के बाद आज कर्नाटक सीएम कुमारस्वामी ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया. कर्नाटक विधानसभा में विश्वासमत पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई और सीएम कुमारस्वामी की सरकार गिर गई! बीजेपी के विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की! विश्वासमत के खिलाफ 105 वोट पड़े. वहीं पक्ष में 99 वोट ही आए ।


इसी के साथ जल्दी ही एचडी कुमारस्वामी राजभवन जाकर इस्तीफा सौंप सकते हैं! उनके इस्तीफे के बाद सूबे के गवर्नर वजुभाई वाला बीजेपी लीडर बीएस येदियुरप्पा को सरकार गठन का न्योता दे सकते हैं! इससे पहले कुमारस्वामी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देखते हैं कि कैबिनेट गठन के बाद आप सरकार को कैसे बचाएंगे? हम देखेंगे कि आप कब तक सरकार चलाएंगे? मैं ही यहीं हूं! उन्होंने कहा कि जब बीजेपी के लोग भागेंगे, इसके बाद चुनाव के लिए जाना बेहतर है! इसके अलावा सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि सत्ता किसी के लिए भी स्थायी नहीं है! मैं फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हूं! मैं भाग नहीं रहा हूं! मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कहना चाहता हूं कि देश को बर्बाद मत कीजिए!
बता दें कि 15 बागी विधायकों के इस्तीफे के बाद भी कांग्रेस और जेडीएस सरकार को बचाने के लिए प्रयास कर रहे थे! बीते कई दिनों से दोनों दल विश्वास मत प्रस्ताव को टालने की कोशिश में थे, लेकिन आखिरकार मंगलवार को वोटिंग हुई और कुमारस्वामी की सरकार का यह आखिरी दिन साबित हुआ।


एनडीआरएफ ने सिखाए गुर,दिया प्रशिक्षण

11  एनडीआरएफ की टीम पहुंची जिला सिद्धार्थ नगर जोखिम न्यूनीकरण बाढ़ आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण देने के लिए -


"11  एनडीआरएफ के उपमहानिरीक्षक श्री आलोक कुमार के निर्देशानुसार 11



सिद्धार्थ नगर ! एनडीआरएफ की  टीम दिनांक 22 जुलाई को जोखिम न्यूनीकरण बाढ़ आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए जिला सिद्धार्थ नगर  पहुंची। सिद्धार्थ नगर  में संभावित आपदा क्षेत्रों के बारे में  टीम कमांडर रोहित कुमार भारद्वाज और जिलाधिकारी श्री दीपक मीणा (आईएएस)  की अध्यक्षता  में सभी  बाढ़ आपदा संभावित  क्षेत्रों के  बारे में चर्चा किया गया । तथा साथ ही साथ  जिले के सभी 14 ब्लॉक बाढ़ आपदा प्रभावित लोगों को बाढ़ आपदा से निपटने के लिए जोखिम न्यूनीकरण बाढ़ आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देने का फैसला लिया गया।    


बलाक बासी के गांव भगौतापुर  में बाढ़ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया! कार्यक्रम के दौरान उपजिलाधिकारी परबुद्धि सिंह, आर आई रामवीर यादव, सेवानिवृत्त राकेश तिवारी,कानूनगो ,लेखपाल प्रशांत चौधरी ,अमित चौधरी अमित श्रीवास्तव ,गिरीश श्रीवास्तव, प्रधान राधेश्याम यादव, लेखपाल, आशा वर्कर आपदा मित्र  और गांव भगौतापुर ,डडिया, भटौली, सतवाडी, कोड़री,  सूपाराजा,नगवा, नवइला के लोग भी शामिल रहे । टीम कमांडर रोहित कुमार भारद्वाज सहायक उपनिरीक्षक साभा यादव प्रशिक्षक दीपचंद जयसवाल राहुल रंजन व अन्य प्रशिक्षक ने इस प्रशिक्षण के दौरान बताया कि  बाढ़ आने से पूर्व की तैयारी,बाढ़ आने पर और बाढ़ आने के बाद क्या करना चाहिए इन सभी  का प्रशिक्षण दिया गया। आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को अस्पताल ले जाने से पहले  प्राथमिक उपचार क्या दिया जा सकता है! इसके बारे में जानकारी दिया! साथ में घरेलू सिलेंडर में आग लग जाने के उपरांत क्या कार्रवाई करनी चाहिए तथा आकाशीय बिजली के दौरान और सर्पदंश या हार्ड अटैक आ जाए! क्या कार्रवाई करनी चाहिए ,इसके बारे में प्रशिक्षण दिया!


भ्रष्टाचार का नरक निगम बना:ग्वालियर

भ्रष्टाचार का "नरक" निगम ग्वालियर 
ठेंगे पर सूचना का अधिकार ?
घोटाले और भ्रष्टाचार छुपाने की नियत से नहीं देते आरटीआई के तहत जानकारी !
ग्वालियर ! महानगर ग्वालियर को विकसित और स्मार्ट सिटी बनाने की जिम्मेदारी नगर निगम ग्वालियर की है l जहां एक ओर शहर के विकास कार्यों तथा मूलभूत सुविधाओं के लिए करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारी विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी करके अपने घर भर रहे हैं, ग्वालियर नगर निगम में शायद ही ऐसा कोई अधिकारी हो जो करोड़ों और अरबों की आसामी ना हो अब सवाल यह उठता है कि शासन यह सब नजारा आंख बंद कर क्यों देख रहा है और तमाम भ्रष्टाचार विरोधी जांच एजेंसियां भी आखिरकार मूकदर्शक क्यों बनी हुई है ? आखिरकार भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायतें जांच के नाम पर लंबित क्यों की जाती है ? यहां यह बताना लाजमी होगा कि दरअसल नगर निगम ग्वालियर निगमायुक्त अनय द्विवेदी के जाने के बाद से आमजन के पसीने का पैसा भ्रष्टाचार करके अधिकारियों के माध्यम से मंत्रियों के घर भरने का अड्डा बन गया है l यह ही नहीं जांच एजेंसियां भी भ्रष्टाचार की शिकायतों को जांच के नाम पर टरका कर शासन की जी हुजूरी कर रही हैं ,तो आखिर ऐसे में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कौन करें ? नगर निगम ग्वालियर में जो जितना बड़ा भ्रष्ट अधिकारी है उसे उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा जाता है इसका सीधा मतलब है कि मामला ऊपर तक सेट है l यही कारण है कि किसी भी योजना और निर्माण के संबंध में आमजन को सूचना का अधिकार के तहत जानकारी देने से बचते हैं नगर निगम के अधिकारी ! 


*यह जानकारी नहीं दे रहे*- विगत दिनों आरटीआई के तहत आवेदक जितेंद्र सिंह नरवरिया के द्वारा नगर निगम से निम्न जानकारी मांगी गई है !  जानकारी उपलब्ध होने पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकता है,  जिनकी अपील राज्य सूचना आयोग तक  की जाने के बाद भी जानकारी नहीं दी जा रही है -  
(1) वार्ड क्रमांक 8 व 15 में विगत तथा वर्तमान पंचवर्षीय कार्यकाल में स्वीकृत सभी निर्माण तथा मरम्मत कार्यों के संबंध में जानकारी चाही गई थी जिसमें भ्रष्टाचार होने के कारण उपलब्ध नहीं कराई गई है l
(2) इसी प्रकार आवेदक के द्वारा नगर निगम ग्वालियर में पदस्थ भ्रष्ट इंजीनियरों पवन सिंघल, प्रदीप वर्मा तथा हंसीन अख्तर सहित सभी की पदस्थापना, शैक्षणिक योग्यता व अर्जित चल अचल संपत्ति की जानकारी चाही गई थी जिससे इनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और काली कमाई की कलई खुल सकती है इसलिए जानकारी नहीं दी जा रही है जबकि यह सब जानकारी शासन के नियमानुसार इन अधिकारियों को वेबसाइट पर डालनी होती है l
(3) आवेदक के द्वारा विगत 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2018 तक 5 वर्षों में विभिन्न आवासीय योजनाओं के तहत आवंटित आवासों की सूची व लाभार्थियों के संबंध में चाही गई जानकारी भी इसलिए उपलब्ध नहीं कराई जा रही है क्योंकि उक्त मामले में भी अधिकारियों ने जमकर रेवडिया बटोरी हैं ?
(4) इसी प्रकार हजीरा चौराहे पर तानसेन प्लाजा के बगल में वर्षों पुराने लाखों की लागत से बने सरकारी शौचालय को विगत दिनों तोड़े जाने के संबंध में जानकारी नहीं दी जा रही है क्योंकि इस मामले में निगम अधिकारी फंसते नजर आ रहे हैं l
(5) आवेदक के द्वारा विगत दिनों नगर निगम ग्वालियर के द्वारा बनाए और तोड़े गए साइकिल ट्रैक के संबंध में भी जानकारी इसलिए नहीं दी जा रही है कि जनता के करोड़ों रुपए की बर्बादी की जिम्मेदारी कौन ले l
उक्त मामले में आवेदक के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग भोपाल तक अपील की जाने के बावजूद भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार से सुशासन की उम्मीद करना बेहद नासमझी होगी ?


टैंक में गिरने से मासूम की मौत

टैंक में गिरने से मासूम बच्ची की मौत
          बुलंदशहर। प्रदेश के बुलंदशहर में मंगलवार सुबह उस वक्त मातम छा गया जब कल शाम से गायब एक दो साल की बच्ची का शव घर के ही टैंक में तैरता मिला। जानकारी के अनुसार बच्ची खेलते हुए टैंक में गिर गई थी।   बुलंदशहर के डिबाई नगर के मोहल्ला हसियागंज में सत्येंद्र कुमार के मकान में टैंक का निर्माण हो रहा है। इस बीच उनकी बेटी दिव्यांशी उर्फ परी (2 वर्ष) सोमवार शाम से घर से गायब थी। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, पूरी रात उसे ढूंढा लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। आज सुबह जब टैंक में किसी ने झांका तो बच्ची परी का शव टैंक में तैरता मिला। 
यह खबर जैसे ही घर के अन्य लोगों  तक पहुंची तो कोहराम मच गया। खोई बच्ची इस तरह मिलेगी यह किसी को अंदाजा नहीं था।


सांकरा के जंगलों में देखा गया पैंगोलिन

सांकरा के जंगलों में देखा गया दुर्लभ प्राणी पेंगोलिन, दवा बनाने के लिए की जाती है तस्करी


पिथौरा ! दुलर्भ जीव पैंगोलिन महासमुंद जिले के सांकरा थाना अंतर्गत ग्राम लालमाटी के जंगलों में देखने को मिला! लोगों ने इस पैंगोलिन को पकड़ के एक प्लास्टिक के ड्रम में रख लिया था और फिर उसका विडियो सोशल मिडिया में देखने को मिला! बताया जा रहा है कि गाँव वालों ने वापस इसे जंगल में छोड़ दिया! 


इस वीडियो को जब एसडीओ मयंक पाण्डेय से साझा किया तो उन्होंने इसके पैंगोलिन होने की पुष्टि की और कहा कि इसकी जानकारी पिथौरा वन विभाग को देंगे!यह जीव भारतीय उपमहाद्वीप में केवल कोरबा, अमरकंटक, अंबिकापुर के जंगलों में पाया जाता है! ये बहुत शर्मीले स्वभाव का होता है! गोल, लंबी तथा लसलसी जीभ होती है! इसके शरीर पर बालों के गुच्छे (कैरेटाइन) सख्त होकर सेल में रुपांतरित होकर रक्षा कवच बनाते हैं!


यह जीव खतरे की आशंका को भांपते हुए खुद को कुंडली मार कर छिपा लेता है! भारत में यह प्रजाति संरक्षित है क्योंकि उसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची प्रथम में रखा गया है!


जानकारी के मुताबिक भारतीय पैंगोलिन फिलहाल दुनिया का सबसे ज्यादा तस्करी किया जाने वाला जानवर है! पैंगोलिन का उसके शल्कों और मांस के लिए शिकार किया जाता है! इसका सबसे बड़ा बाजार चीन है! चीन में बड़े पैमाने पर इसके मांस से पौरुष शक्ति दवाएं बनाई जाती हैं!


भूमाफिया कर रहे हैं अवैध कब्जा

लखीमपुर खीरी ! जनपद लखीमपुर खीरी के थाना निघासन में योगी सरकार को ताक पर रख कर भू-माफिया लाचारो व मजबूरों से जबरन जमीन छीनकर अपना कब्जा काबिज कर रहे हैं! बताते चलें कि थाना निघासन के ग्राम सभा दुबहा निवासी मोहम्मद गुलफाम पुत्र मोहम्मद हनीफ ने अपने सगे नाना अलीबक्श पुत्र दुल्ला निवासी दुबहा से दिनांक 11जून अपने घर के पास की जमीन जिसका क्षेत्रफल 6998 वर्ग फीट का बैनामा कराया था! जबकि पीड़ित ने सरकारी मालिक के अनुसार बैनामा तहसील निघासन में सगे नाना को उस जमीन की धनराशि देकर कराया था! परंतु विपक्षी गणों जैसे शमीम बानो पत्नी आबिद निवासी झंडी व यासीन पुत्र इब्राहिम मोबीन पुत्र इब्राहिम तथा अन्य इसी परिवार के लोगों द्वारा इस जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं !कई बार पीड़ित के घर आकर धमकी भी दी! विपक्षियों ने सीधे कहां कि इस जमीन पर कच्चा या पक्का प्रस्ताव किसी प्रकार का किया तो हम लोग आप को जान से मार देंगे! पीड़ित इन बातों को सुनकर बहुत भयभीत हो गया! पीड़ित ने थाना निघासन प्रभारी को प्रार्थना पत्र के माध्यम से आपबीती सुनाई! परंतु वहां से पीड़ित की समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ! पीड़ित द्वारा उपजिलाधिकारी निघासन को भी जमीन संबंधी सारे प्रकरण की जानकारी दी! परंतु अब तक कोई भी राहत नहीं मिली विपक्षियों द्वारा लगातार पीड़ित व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है! जबकि आपको बताते चलें योगी सरकार का फरमान था कि जिसकी जमीन है! उसी को मिलनी चाहिए और जिन भू माफियाओं द्वारा जमीन कब्जा है! उसे हटाया जाए परंतु येसा होता कहीं नहीं दिखाई पड़ा! इससे क्या समझा जाए कि योगी सरकार के फरमान को अधिकारी कर्मचारी कतई मानने को तैयार नहीं है!


आशीष राठौर 


नादान की दोस्ती जी का जंजाल (संपादकीय)


इसे कहते हैं नादान की दोस्ती जी का जंजाल।
कश्मीर मुद्दे पर अमरीका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद अपना मजाक उड़वाया। 
मोदी ने मध्यस्थता का प्रस्ताव नहीं किया-विदेशी मंत्री।

नई दिल्ली ! भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कई बार ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उनके दोस्त हैं। पिछले दिनों ही जब दोनों की मुलाकात हुई तब भी ऐसा ही दर्शाया गया, लेकिन शायद मोदी यह भूल गए है कि डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जैसे अक्लमंद और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने वाले नहीं है। जब ज्यादा दोस्ताना होता है तो इधर-उधर की बातें भी होती हैं। इधर-उधर की बातों को लेकर ही 22 जुलाई को ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से कह दिया कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत के प्र्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनसे मध्यस्थ की भूमिका निभाने की बात कही है। ट्रंप ने यह बात मीडिया के सामने कहीं, इसलिए बात का बतंगड़ बन गया। ट्रंप के बयान से जहां पाकिस्तान और प्रधानमंत्री इमरान खान खुश हो गए, वहीं भारत ने कड़ा ऐतराज जताया। भारत के विदेश मंत्रलाय ने साफ कहा कि पीएम मोदी ने कभी कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप को मध्यस्थता करने के लिए नहीं कहा। भारत ने अमरीका प्रशासन के सामने भी विरोध जताया। यही वजह रही कि अमरीका के विदेश मंत्रालय को भी कहना पड़ा कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय है। अमरीका ने बयान जारी कर कहा दिया कि वह कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता नहीं करेगा। 22 जुलाई को जिस तरह ट्रंप ने मध्यस्थता की बात कही उससे यही प्रतीत होता कि मोदी के लिए नादान की दोस्ती जी का जंजाल है। असल में ट्रंप के पास भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को समझने की अक्ल ही नहीं है। मोदी ने हाल में लोकसभा का चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही जीता है और इसमें कश्मीर समस्या अहम है। भारत पहले भी कह चुका है कि पाकिस्तान की शह पर ही कश्मीर में आतंकी गतिविधियां हो रही हैं। कश्मीर के अलगाववादियों की कमर तोडऩे के लिए अनुच्छेद 370 को हटाने की कोशिश भी की जा रही है। 
संसद में हंगामा:
23 जुलाई को लोकसभा और राज्यसभा में इसी मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। कांग्रेस की ओर से मांग की गई कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खंडन स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकर करें। लेकिन सरकार की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप से मध्यस्थता करने के लिए कभी नहीं कहा। कश्मीर का मुद्दा दोनों देशों की आपसी बातचीत से ही सुलझ सकता है और यह तभी संभव है जब पाकिस्तान सीम पार से आतंकवाद बंद करें। 
मोदी को थरूर का साथ:
कांग्रेस ने भले ही संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी का बचाव किया है। संसद के बाहर थरूर ने मीडिया से कहा कि नरेन्द्र मोदी कभी भी डोनाल्ड ट्रंप के समक्ष मध्यस्थता का प्रस्ताव नहीं कर सकते हैं। थरूर ने कहा कि कश्मीर मुद्दा ट्रंप के समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए इस तरह का बयान दिया है।
एस.पी.मित्तल


तीन हजार मदरसों में पढ़ाई ठप:राजस्थान


राजस्थान में सरकारी मदद से चलने वाले तीन हजार मदरसों में पढ़ाई ठप।
पैराटीचर्स हड़ताल पर। कांग्रेस सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप। 
29 जुलाई को विधानसभा घेराव।

जयपुर ! राजस्थान में सरकारी मदद से चलने वाले तीन हजार से भी ज्यादा मरदसों में 22 जुलाई से कामकाज ठप हो गया है। इन मदरसों में पढऩे वाले कोई डेढ़ लाख बच्चे पढ़ाई के साथ साथ पोषाहार से भी वंचित हो गए हैं। सरकार ने इन दिनों खसरा रूबेला के टीके लगाने का अभियान चला रखा है, लेकिन मदरसों के बच्चे इन टीकों से भी वंचित हैं। राजस्थान मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ के बैनर तले 22 जुलाई से सात हजार मदरसा पैरा टीचर्स हड़ताल पर चले गए हैं। मदरसों के शिक्षकों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी वायदे को पूरा नहीं कर रही है। दिसम्बर 2018 में हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित करने का वायदा किया था। लेकिन कांग्रेस की सरकार बन जाने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट शिक्षकों से संवाद तक नहीं कर रहे हैं। सरकार के इस रुख की वजह से ही प्रदेश भर के मदसा टीचर को हड़ताल पर जाना पड़ा है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष आजम खान ने बताया कि मौजूदा समय में मदरसा टीचर को 7 से 9 हजार रुपए तक का पारिश्रमिक मिल रहा है। जबकि हमारे शिक्षक राज्य सरकार के नियमित शिक्षकों की तरह पोषाहार से लेकर मतदाता सूची तक का कार्य करते हैं। इस परिश्रमिक को हासिल करने के लिए भी प्रति वर्ष वित्तीय विभाग से अनुमति लेनी होती है। कई शिक्षक तो अपने गृह जिले से दूसरे जिलों में नियुक्त है, जिन्हें 9 हजार रुपए में ही गुजारा करना होता है। ऐसे शिक्षक गत 20 वर्षों से मामूली पारिश्रमिक पर काम कर रहे हैं। खान ने कहा कि अब जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि मदरसा पैरा टीचर्स को स्थाई नियुक्ति देने में कोई तकनीकी अड़चन है तो टीचर्स का पारिश्रमिक 25 हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया जाए। खान ने कहा कि कांग्रेस ने जब वायदा कर चुनाव जीता है तो अब सरकार बनने पर इस वायदे को पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 23 जुलाई को लगातार दूसरे दिन भी मदरसा टीचर हड़ताल पर रहे। जिला मुख्यालयों पर पैरा टीचर रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगामी 29 जुलाई को प्रदेश भर के मदरसा टीचर जयपुर में विधानसभा का घेराव करेंगे। सभी शिक्षकों को 29 जुलाई को जयपुर पहुंचने के लिए कहा गया है। हड़ताल के संबंध में और अधिक जानकारी मोबाइल नम्बर 9413062974 पर आजम खान से ली जा सकती है।
एस.पी.मित्तल


सूख गया बीसलपुर बांध,कहां है नेतानगरी


बरसात नहीं हुई तो क्या होगा अजमेर में पेयजल संकट का? 
31 जुलाई के बाद कहां से लाएंगे पानी?
सूख गया बीसलपुर बांध। कहां है भाजपा और कांग्रेस के नेता?



अजमेर ! सवाल यह है कि यदि बरसात नहीं हुई तो 31 जुलाई के बाद अजमेर में पीने का पानी कहां से आएगा? अजमेर जिले का एक मात्र स्त्रोत बीसलपुर बांध है। इस बांध से ही जयपुर, टोंक और दौसा जिले में पेयजल की सप्लाई की जा रही है। यही वजह है कि 31 जुलाई के बाद बांध में पानी नहीं बचेगा? अब जब मात्र दो दिन का पानी शेष रहा है तब राज्य सरकार के जलदाय विभाग के इंजीनियरों ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। क्या 31 जुलाई के बाद अजमेर जिले के लोग प्यासे मर जाएंगे? अजमेर में पहले ही तीन चार दिन में एक बार और ग्रामीण क्षेत्रों में दस दिन में एक बार मात्र 45 मिनट के लिए पेयजल की सप्लाई की जा रही है। बीसलपुर बांध का भराव क्षेत्र चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र हैं। लेकिन अभी तक भी यहां पर्याप्त मात्रा में बरसात नहीं हुई है, इसलिए बांध में बरसात का पानी नहीं के बराबर आया है। इस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और अजमेर जिले से कांग्रेस के दो विधायक हैं। एक रघु शर्मा जो प्रदेश के चिकित्सा मंत्री भी हैं और दूसरे मसूदा के राकेश पारीक। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के इन दोनों विधायकों ने अभी तक भी पेयजल संकट पर अपनी चिंता प्रकट नहीं की है और न ही जलदाय विभाग के इंजीनियरों से कोई सीधा संवाद किया है। हालांकि रघु शर्मा सरकार में ताकतवर मंत्री हैं, लेकिन पेयजल संकट पर उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। शायद हाल ही के लोकसभा चुनाव में करारी हार की वजह से कांग्रेस के विधायक नाराज हैं। जहां तक भाजपा के पांच विधायकों का सवाल है तो विपक्ष में होने का बहाना कर अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। भाजपा विधायकों का कहना है कि चम्बल नदी का पानी भीलवाड़ा से बीसलपुर बांध तक लाने के लिए गत भाजपा सरकार ने 600 करोड़ रुपए की योजना बनाई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने बजट में इस योजना के लिए एक रुपया भी स्वीकृत नहीं किया है। कांग्रेस और भाजपा अपनी अपनी राजनीति की वजह से अजमेर के लोगों के सामने प्यासे मरने की स्थिति आ गई है। कोई भी यह बताने का तैयार नहीं है यदि 31 जुलाई तक बरसात का पानी बीसलपुर में नहीं आया तो फिर अजमेर में पानी की सप्लाई कहां से होगी? बीसलपुर बांध के अलावा अजमेर में ऐसा कोई जल स्त्रोत नहीं है जहां से पेयजल की सप्लाई हो सके। असल में अजमेर को प्यास मारने के पीछे सरकारों की भेदभाव पूर्ण नीति रही है। गत वर्ष भी वर्षा कम होने की वजह से बीसलपुर बांध पूरा नहीं भरा था। लेकिन सरकारों ने अजमेर में तो कटौती कर तीन दिन में एक बार पेयजल की सप्लाई कर दी, जबकि जयपुर में रोजाना सप्लाई को जारी रखा गया। यह क्रम भाजपा के शासन से शुरू हुआ जो दिसम्बर 2018 से कांग्रेस के शासन में भी जारी रहा। यदि जयपुर में भी अजमेर की तरह कटौती की जाती तो बांध में पानी को बचाया जा सकता था। अजमेर की जनता भी धन्य है जो बीसलपुर बांध के सूख जाने पर भी खामोश है।
एस.पी.मित्तल


राजनीति: पीएम मोदी ने अखिलेश पर निशाना साधा

राजनीति: पीएम मोदी ने अखिलेश पर निशाना साधा संदीप मिश्र  भदोही। भदोही के ऊंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरा...