भ्रष्टाचार का नरक निगम बना:ग्वालियर

भ्रष्टाचार का "नरक" निगम ग्वालियर 
ठेंगे पर सूचना का अधिकार ?
घोटाले और भ्रष्टाचार छुपाने की नियत से नहीं देते आरटीआई के तहत जानकारी !
ग्वालियर ! महानगर ग्वालियर को विकसित और स्मार्ट सिटी बनाने की जिम्मेदारी नगर निगम ग्वालियर की है l जहां एक ओर शहर के विकास कार्यों तथा मूलभूत सुविधाओं के लिए करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारी विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी करके अपने घर भर रहे हैं, ग्वालियर नगर निगम में शायद ही ऐसा कोई अधिकारी हो जो करोड़ों और अरबों की आसामी ना हो अब सवाल यह उठता है कि शासन यह सब नजारा आंख बंद कर क्यों देख रहा है और तमाम भ्रष्टाचार विरोधी जांच एजेंसियां भी आखिरकार मूकदर्शक क्यों बनी हुई है ? आखिरकार भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायतें जांच के नाम पर लंबित क्यों की जाती है ? यहां यह बताना लाजमी होगा कि दरअसल नगर निगम ग्वालियर निगमायुक्त अनय द्विवेदी के जाने के बाद से आमजन के पसीने का पैसा भ्रष्टाचार करके अधिकारियों के माध्यम से मंत्रियों के घर भरने का अड्डा बन गया है l यह ही नहीं जांच एजेंसियां भी भ्रष्टाचार की शिकायतों को जांच के नाम पर टरका कर शासन की जी हुजूरी कर रही हैं ,तो आखिर ऐसे में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कौन करें ? नगर निगम ग्वालियर में जो जितना बड़ा भ्रष्ट अधिकारी है उसे उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा जाता है इसका सीधा मतलब है कि मामला ऊपर तक सेट है l यही कारण है कि किसी भी योजना और निर्माण के संबंध में आमजन को सूचना का अधिकार के तहत जानकारी देने से बचते हैं नगर निगम के अधिकारी ! 

*यह जानकारी नहीं दे रहे*- विगत दिनों आरटीआई के तहत आवेदक जितेंद्र सिंह नरवरिया के द्वारा नगर निगम से निम्न जानकारी मांगी गई है !  जानकारी उपलब्ध होने पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकता है,  जिनकी अपील राज्य सूचना आयोग तक  की जाने के बाद भी जानकारी नहीं दी जा रही है -  
(1) वार्ड क्रमांक 8 व 15 में विगत तथा वर्तमान पंचवर्षीय कार्यकाल में स्वीकृत सभी निर्माण तथा मरम्मत कार्यों के संबंध में जानकारी चाही गई थी जिसमें भ्रष्टाचार होने के कारण उपलब्ध नहीं कराई गई है l
(2) इसी प्रकार आवेदक के द्वारा नगर निगम ग्वालियर में पदस्थ भ्रष्ट इंजीनियरों पवन सिंघल, प्रदीप वर्मा तथा हंसीन अख्तर सहित सभी की पदस्थापना, शैक्षणिक योग्यता व अर्जित चल अचल संपत्ति की जानकारी चाही गई थी जिससे इनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और काली कमाई की कलई खुल सकती है इसलिए जानकारी नहीं दी जा रही है जबकि यह सब जानकारी शासन के नियमानुसार इन अधिकारियों को वेबसाइट पर डालनी होती है l
(3) आवेदक के द्वारा विगत 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2018 तक 5 वर्षों में विभिन्न आवासीय योजनाओं के तहत आवंटित आवासों की सूची व लाभार्थियों के संबंध में चाही गई जानकारी भी इसलिए उपलब्ध नहीं कराई जा रही है क्योंकि उक्त मामले में भी अधिकारियों ने जमकर रेवडिया बटोरी हैं ?
(4) इसी प्रकार हजीरा चौराहे पर तानसेन प्लाजा के बगल में वर्षों पुराने लाखों की लागत से बने सरकारी शौचालय को विगत दिनों तोड़े जाने के संबंध में जानकारी नहीं दी जा रही है क्योंकि इस मामले में निगम अधिकारी फंसते नजर आ रहे हैं l
(5) आवेदक के द्वारा विगत दिनों नगर निगम ग्वालियर के द्वारा बनाए और तोड़े गए साइकिल ट्रैक के संबंध में भी जानकारी इसलिए नहीं दी जा रही है कि जनता के करोड़ों रुपए की बर्बादी की जिम्मेदारी कौन ले l
उक्त मामले में आवेदक के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग भोपाल तक अपील की जाने के बावजूद भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार से सुशासन की उम्मीद करना बेहद नासमझी होगी ?