मेरठ-हरियाणा-दिल्ली समित कई राज्यो में लूटपाट करने वाले गैंग के दो लुटेरे अरेस्ट!
मेरठ में भी शातिर बदमाश लगातार कर रहे थे लूट की वारदातें!
पकड़े गए बदमाशो पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे है दर्ज!
2 तमंचे कारतूस लूटी गई बाइक घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद!
एसएसपी नितिन तिवारी ने प्रेसवार्ता कर किया खुलासा!
नदी के गंदा पानी भी पीने के लिए विवश हैं "सैकड़ों श्रद्धालु"
संवाददाता-विवेक चौबे ! कांडी(गढ़वा) !
जम्मू-कश्मीर के मेंढर सेक्टर में आईईडी ब्लास्ट की खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक मेंढर इलाके में पुंछ सेक्टर में एलओसी के पास ये धमाका हुआ। इस धमाके में एक जवान की मौत हो गई है वहीं 7 जवान घायल हो गए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सेना के एक जवान की मौत और सात अन्य के घायल होने की पुष्टि की।अधिकारी के मुताबिक बुधवार को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर इलाके में नियंत्रण रेखा के पास एक आईईडी विस्फोट होने से सेना का एक जवान शहीद हो गया और सात अन्य घायल हो गए। जिस वक्त ये विस्फोट हुए उस समय 12 मद्रास रेजिमेंट का एक गश्ती दल डेरा डबसी में क्षेत्र से गुजर रहा था।
इस विस्फोट में आठ सैनिकों को चोटें आईं हैं। घायल सैनिकों को पास के ही सेना के स्वास्थ्य सुविधा के लिए ले जाया गया है। घायल सैनिकों में से एक जवान शहीद हो गया है।
पीएम मोदी पर राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी पर कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के 'खून की दलाली' वाले आपत्तिजनक बयान के खिलाफ शिकायत पर बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा लिया है। अब कोर्ट तय करेगा कि इस बयान के लिए राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह के तहत एफआईआर दर्ज हो या नहीं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई दाखिल की थी।
दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट में कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध का मामला नहीं बनता लेकिन अलग से मानहानि का मामला दायर हो सकता है। एक वकील ने राहुल के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
दरअसल, राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की गई थी कि उन्होंने पीएम मोदी को लेकर जंतर-मंतर पर बयान दिया था कि जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपना खून दिया, जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के नीचे आप छुपे हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है।
23 मई को आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर पड़ोसी देश पाकिस्तान भी नजर बनाए हुए है। दोनों देशों के बीच सीमा तनाव को देखते हुए पाकिस्तान की चुनाव परिणामों में दिलचस्पी हैरान नहीं करती है। इसके अलावा पाकिस्तान में रहने वाले कई लोगों के भारत में पारिवारिक संबंध हैं।
पाकिस्तान के नागरिकों का कहना है कि वह नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आएं। इसके पीछे वजह भारतीय वायु सेना द्वारा पाकिस्तान में घुसकर आतंकी शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक से घबराहट मानी जा रही है।
ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की वापसी के बारे में वहां के टीवी न्यूज चैनल के जरिए अपनी राय साझा कर रहे हैं और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। लाहौर के रहने वाले शाही आलम ने एक पाकिस्तानी टीवी चैनल से कहा, 'मोदी को सत्ता में वापस नहीं आना चाहिए, उन्होंने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कराई।
एक दूसरे शख्स ऐजाज ने कहा, 'मुझे मोदी के बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आने पर संदेह है। मुझे यकीन है कि उन्हें बहुमत नहीं मिलेगा जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है।' बता दें कि कुछ महीने पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि अगर मोदी 2019 का चुनाव जीतते हैं तो दोनों देशों के बीच शांतिवार्ता के अवसर बेहतर होंगे।
एनसीपी एमएलए जयदत्त क्षीरसागर ने दिया इस्तीफा, शिवसेना में होंगे शामिल
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है और आज शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं। इससे पहले जयदत्त क्षीरसागर ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से उनके निवास मतोश्री पर मुलाकात की।
गौरतलब है कि बीड़ जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों में जयदत्त अकेले राकंपा विधायक हैं। बाकी सभी भाजपा से हैं। बताया जा रहा है कि क्षीरसागर राकंपा से नाराज हैं, यह नाराजगी पार्टी द्वारा उनकी अनदेखी और उनके स्थानीय प्रतिद्वंदी धनंजय मुंडे को अधिक महत्व देने को लेकर है।
सुबह-सुबह भूकंप के झटकों से हिला अंडमान
अंडमान में बुधवार सुबह एक बार फिर से भूकंप तेज झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केन्द्र के अनुसार भूकंप के झटके सुबह छह बज कर नौ मिनट पर महसूस किए गए और इसका केन्द्र अंडमान द्वीप था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5।8 मापी गई है।
गौरतलब है कि अंडमान निकोबार द्वीपसमूह भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में आता है। हालांकि अभी तक इससे किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। सोमवार को निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। निकोबार द्वीप में देर रात 2:04 बजे आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4।5 मापी गई थी।
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नई सरकार को आर्थिक क्षेत्र में अहम विदेश नीति के फैसले लेने होंगे:अमेरिका
भारतीय मामलों पर अमेरिकी विशेषज्ञों का मानना है कि 23 मई के बाद भारत में गठित होने वाली नई सरकार के सामने खासकर आर्थिक क्षेत्र में अहम विदेश नीति के फैसले लेने की चुनौती होगी।
काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन के एलिसा आइरस ने कहा, 'इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगली सरकार कौन बनाता है, भारत को विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण विदेश नीति के फैसलों का सामना करना पड़ेगा।'
'ऑवर टाइम हैज कम : हाउ इंडिया इज मेकिंग इट्स प्लेस इन द वर्ल्ड' नामक पुस्तक के लेखक और पूर्ववर्ती ओबामा प्रशासन में काम कर चुके आइरस ने कहा कि यद्यपि कि अमेरिका और भारत के बीच रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में संबंध मजबूत हुए हैं, दोनों के बीच व्यापार और आर्थिक मोर्चे पर तनाव भी बढे है!
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हनुमानगढ में कर्ज में दबे किसान ने कलेक्ट्रट परिसर में किया सुसाइड
हनुमानगढ। राजस्थान के हनुमानगढ में कर्ज से परेशान एक किसान के जिला कलेक्ट्रट परिसर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लेने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार कलेक्ट्रेट परिसर के पार्क में पेड़ पर एक व्यक्ति का शव लटकने की आज सुबह छह बजे मिली सूचना पर थाना प्रभारी अरहविंद भारद्वाज ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा। मृतक के जेब से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान हनुमानगढ जिले मे रावतसर तहसील के किकरालिया न्योलखी निवासी सूरजाराम (52) के रूप में हुई।
पुलिस ने मृतक के शव को हनुमानगढ के टाउन सिविल अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाकर परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने बताया कि मृतक के पुत्र विजय ङ्क्षसह ने रिपोर्ट में बताया कि उसके पिता ने एचडीएफसी बैंक की रावतसर शाखा से किसान क्रेडिट योजना के तहत ऋण लिया था और पिछले काफी समय से ऋण की किश्ते चुका नहीं पा रहे थे। इस कारण वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगे।
बैंक के कर्मचारी भी बार-बार किश्ते अदा करने के लिए दबाव बनाए हुए थे। बैंक द्वारा बताया जा रहा था कि अगर किश्ते अदा नहीं की गई तो उसकी कृषि भूमि को कुर्क करने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। विजय ङ्क्षसह का आरोप है कि बैंक कर्मचारियों द्वारा ऋण के लिए बार-बार परेशान करने से दुखी होकर सोमवार रात उसके पिता ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आत्महत्या कर ली।
हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने बताया कि एचडीएफसी बैंक कर्मचारियों पर सुरजाराम को मरने के लिए मजबूर कर देने के आरोप में दण्ड संहित की धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांंकि इसमें किसी को नामजद नहीं किया गया है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि सुरजाराम ने बैंक से साढे छह लाख लाख किसान क्रेडिट योजना के तहत ऋण लिया था।
अब यात्री डेबिट-क्रेडिट कार्ड से भी ले सकेंगे रोडवेज बसों में टिकट
झुंझुनूं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में अब यात्री डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी टिकट ले सकेंगे। झुंझुनूं जिले में निगम के खेतड़ी डिपो के मुख्य प्रबंधक रामावतार बुनकर ने मंगलवार को बताया कि इसके लिए जिले के झुंझुनूं डिपो को सौ और खेतड़ी डिपो को 84 एटीएम टिकट मशीन भेजी गई हैं। दोनों ही डिपो में परिचालकों को इनके संचालन का प्रशिक्षण देकर ये मशीनें जारी की जा रही हैं।
उन्होंने परिचालको को ये मशीन वितरित करते हुये बताया कि ये अत्याधुनिक मशीनें आनलाईन है। इनमें कैमरा और जीपीएस सिस्टम लगा है। इस मशीन के माध्यम से यात्रियों के फोटो भी खींचे जायेगें। इस नई टिकट मशीन में सभी तरह के कार्ड मान्य होंगें। यह मशीन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सहित सभी बैंको के सभी कार्ड से टिकट जारी करेगी। जीपीएस सिस्टम के कारण बस कहां पर चल रही है, उसकी लोकेशन भी मशीन बताती रहेगी।
इससे टिकट लेने के लिए बुङ्क्षकग घर के आगे लाइन लगाने की जरुरत नहीं होगी। यात्री बस में ही टिकट ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन सभी परिचालकों को प्रशिक्षण देकर प्रदान की जा रही है। झुंझुनूं डिपो में कुल 110 मशीन भेजी गई है। जिनमें दस मशीन प्रशिक्षण के लिए आरक्षित रखी गई है।
उदयपुर में हनी ट्रैप कर पेट्रोल पंप मालिक को ब्लैक मेल करने का मामला सामने आया है
उदयपुर ! शिकायत मिलने पर एसीबी की टीम ने मौके से ही 11 लाख रुपये की फिरौती लेते हुए दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है. वहीं मामले में पुलिस ने दो वकीलों को भी हिरासत में लिया है. जिनसे पूछताछ की जा रही है. एसपी कैलाश चंद्र विश्नोई ने बताया कि मामले के जांच कर रहे है, महिला ब्लैक मेल कर रही थी, इसमें वकीलों का क्या इंवॉलमेंट है, पूछताछ कर रहे है.
जानकारी के मुताबिक महिलाओं ने पहले पेट्रोल पंप मालिक को झांसे में लिया और फिर उसके कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो लेकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. मामला संज्ञान में आने पर एएसपी गोपालस्वरूप मेवाड़ा ने दोनों महिलाओं के मौके से रुपये लेते हुए ट्रेप करने की योजना बनाईं. पुलिस ने कई टीमें बनाई और महिला थाने के आसपास के इलाके में घेरा बंदी की.
कार्रवाई के दौरान महिलाओं और 2 वकीलों को मौके से थाने लाया गया. महिलाओ को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. अब पुलिस इस मामले में और भी पूछताछ कर अन्य मामलों को भी सामने लाने को कोशिश में जुटी है.
सूत्रों के मुताबिक उदयपुर शहर में ऐसे गिरोह सक्रिय हैं. ये अमीर व्यावसाइयों के यहां महिला को प्लांट करते हैं. महिला व्यवसायी के साथ इनटीमेट होती है और रिकॉर्डिग करती है. इसके बाद व्यवसायी को ब्लैकमेल करना शुरू किया जाता है. इसमे थाना पुलिस भी शामिल होती है. थाने पर रिपोर्ट आई है यह कहकर व्यवसायी को धमकाया जाता है, और राजीनामा का दबाव डाला जाता है. फिर वकील सौदा कर पैसे मांगते है. अक्सर व्यावसायी बदनामी के डर मोटी रकम दे देते हैं
संविदाकर्मियों को नियमित करेगी गहलोत सरकार, विभागों से 10 दिन में मांगी रिपोर्ट
जयपुर। राजस्थान की गहलोत सरकार ने सभी विभागों से संविदाकर्मियों के संबंध में दस दिन में डिटेल रिपोर्ट मांगी है, जिससे संविदाकर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया तय की जा सके। प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रविशंकर श्रीवास्तव ने सचिवालय में अहम बैठक में तमाम विभागों से वर्गीकृत जानकारी 10 दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
गहलोत सरकार ने कांग्रेस घोषणा पत्र के वादे के अनुसार दो कमेटी गठित की गई थी, पहली कमेटी अतिरिक्त मुख्य सचिव रविशंकर श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित हुई, वहीं इस बारे में कैबिनेट कमेटी का भी गठन किया गया। सब कमेटी की पहली बैठक में ये निर्देश दिए गए कि संविदाकर्मियों के विभिन्न प्रकारों के विभागों में संविदाकर्मी हैं, उनके नियमितीकरण के क्या उपाय हैं? इस बारे में डिटेल रिपोर्ट दी जाए। सिर्फ 18 विभाग ही ये जानकारी दे पाए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव रविशंकर श्रीवास्तव ने सचिवालय में बैठक ली, जिसमें यह कमी साफ उभर कर सामने आई।
बैठक में यह भी सामने आया कि 20 विभागों ने यह लिख कर दिया है कि उनके यहां कोई भी संविदाकर्मी नहीं है। अब 10 दिन में रिपोर्ट आने के बाद फिर बैठक करके इस बारे में विचार किया जाएगा कि संविदाकर्मियों के डाटाबेस और उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया किस तरह व्यवस्थित की जाए। बैठक में कार्मिक विभाग की प्रमुख सचिव रोली सिंह, अल्पसंख्यक मामलात विभाग की प्रमुख सचिव अपर्णा अरोड़ा, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आर वेंकटेश्वरन और आईसीडीएस निदेशक सुषमा अरोड़ा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
रेल इंजन के 57 डिग्री तापमान में भी रोज़ा नही छोड़ता रेलवे ड्राइवर, सिग्नल और क्रॉसिंग पर पढ़ता है नमाज
नई दिल्ली! रमजान उल मुबारक के मुक़द्दस महीने में झुलसा देने वाली गर्मी में कोई भी रोज़ेदार घर से निकलना नही चाहेगा लेकिन मजबूरी में निकलना पड़ता है,15 घण्टे के लम्बे रोज़े में 42 डिग्री तापमान साथ साथ गर्म हवा के झुलसा देने वाले झोंके रोज़े की शिद्दत बढ़ा देती है।
गर्मी कितनी भी है लेकिन मोमिन फर्ज अदा करने के लिये रोज़ा रखकर बाहर निकलते हैं!कुछ नौकरी पेशा ऐसे हैं जो दिनभर कड़ी तेज धूप में सड़क पर खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं तो कोई 57 डिग्री गर्म रेल इंजन में रोजा रखकर ट्रेन चलाता है। ऐसे भी लोग हैं जो तपा देने वाली गर्मी में रोजा रख कर सिटी बस से सवारियों को एक जगह से दूसरी छोड़ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोजा रखने वाले ऐसे कर्मचारी अपने फर्ज को लेकर प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे लिए फर्ज बहुत अहम हैं।
पूर्वोत्तर रेलवे में तैनात लोको पायलट मोहम्मद मुईनुद्दीन अंसारी रेल इंजन के भीतर 57 डिग्री तापमान में रोज़ा रखकर अपना फर्ज निभा रहे हैं,क्योंकि इंजन के अंदर बाहर से ज़्यादा गर्मी रहती है,इस बारे में मुइनुद्दीन ने बताया कि वो पिछले 15 सालों से नौकरी करते हुए रोज़ा रखते हुए आरहे हैं।
मुईनुद्दीन अंसारी ने कहा कि बाहर के तापमान से लोको इंजन की गर्मी बहुत अधिक होती है लेकिन अल्लाह के पसंदीदा महीना रमजान भी बस तीस दिन का होता है। असिस्टेंट लोको पायलट महमूद अयाज सिद्दीकी बताते हैं कि रोजे में सिर पर पानी से भीगे दो-दो गमछे रख कर ट्रेन चलानी पड़ती है। थोड़ी समस्या होती है, लेकिन यह हमारा फर्ज है।
भारतवासी प्रणय बंदबुच ने 13 अन्य लोगों के साथ सोमवार को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहरा दिया। पर्यटन मंत्रालय की पर्वत शाखा के अनुसार, चीन, ग्रीस व भारत के सात पर्वतारोही और सात नेपाली शेरपा 8,848 मीटर ऊंची चोटी पर सोमवार की सुबह पहुंच गए। नेपाल ने 14 मई को विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ाई के लिए रास्ता खोला था। तब आठ नेपाली शेरपा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में कामयाब रहे थे।
यह पहली टीम थी जो इस रास्ते माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वालों में चार चीन, दो ग्रीस व एक भारत से हैं। भारतीय पर्वतारोही की पहचान प्रणय बंदबुचा के रूप में हुई।
इस मौसम में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए 41 अलग-अलग टीमों के 378 पर्वतारोहियों को पर्यटन मंत्रालय ने अनुमति दी है। इनमें से 200 पर्वतारोहियों ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का रुख भी कर लिया है।
ब्रिटिश सरकार ने भारत जैसे देशों से ब्रिटेन आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए लैंडिंग कार्ड भरने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इसका मकसद ब्रिटेन में प्रवेश को सुगम बनाना है।
यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (ईईए) के बाहर के देशों से आने वाले विमान यात्रियों को अब ब्रिटेन के हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद फार्म भरकर पासपोर्ट के साथ उसे आव्रजन अधिकारियों के हवाले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुविधा सोमवार से ही लागू हो गई है। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार सभी गैर ईईए यात्रियों को ब्रिटेन पहुंचने पर लैंडिंग कार्ड भरने की जरूरत को खत्म कर रही है। इससे देश में आना आसान होगा।
ब्रिटेन के एयरपोर्ट ऑपरेटर एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेन डी. ने कहा कि हवाई अड्डे व्यस्त मौसम की तैयारी कर रहे हैं। हमें पता है कि पासपोर्ट कंट्रोल के लिए कोई भी कतार में इंतजार नहीं करना चाहता।
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के यात्री इस सप्ताह से समूचे ब्रिटेन के हवाई अड्डों पर स्वचालित द्वार का इस्तेमाल कर पाएंगे।
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के भाटपारा में लगातार हिंसा जारी है। ट्रेन पर देसी बम फेंके गए जिसके बाद रेल यात्रियों ने भागकर किसी तरह अपनी बचाई। भाटपाड़ा में कल से ही धारा 144 लागू है।
वहीं एएनआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक बंगाल के कूच बिहार स्थित सिताई में पिछली रात हिंसा में भारतीय जनता पार्टी के पांच कार्यकर्ता घायल हो गए। बीजेपी ने इस हिंसा के लिए टीएमएसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाय है।
चुनाव बाद किसी भी तरह की हिंसक घटना से बचने के लिए पश्चिम बंगाल के भाटापारा में सोमवार को धारा-144 लगा दी गई है। लोकसभा चुनावों के साथ ही भाटापारा में विधानसभा के लिए उपचुनाव हुए थे। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार मदन मित्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वे केंद्रीय बल के एक जवान से बहस करते हुए दिखाई दे रहे थे।
विपक्ष के दावों को चुनाव आयोग ने किया खारिज, कहा- बिल्कुल सुरक्षित है ईवीएम
लोकसभा चुनाव परिणाम से पहले ईवीएम को लेकर नए सिरे से विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी दलों के नेता ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए छेड़छाड़ की कोशिश का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका गांधी, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मनीष सिसोदिया समेत कई नेताओं ने स्ट्रॉन्ग रूम (जहां वोटिंग के बाद ईवीएम रखे गए हैं) पर निगरानी रखने के लिए कार्यकर्ताओं से अपील की है।
वहीं चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों के दावों को खारिज किया है। चुनाव आयोग ने कहा, ''गाजीपुर, चंदौली, डुमरियागंज और झांसी में ईवीएम को लेकर जो आरोप लगाए गए वो सही नहीं हैं। जिन ईवीएम का मतदान में इस्तेमाल हुआ है वो पूरी तरह सुरक्षित हैं।
गाजीपुर प्रशासन ने भी महागठबंधन के उम्मीदवार अफजाल अंसारी के दावों को खारिज किया है। गाजीपुर प्रशासन ने ट्वीट कर कहा, ''ईवीएम को लेकर आशंकाएं निराधार हैं। ईवीएम 24×7 सीआईएसएफ की सुरक्षा में है। उम्मीदवारों को स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी के लिए अपने एजेंटों को रखने की अनुमति दी गई है।'' इस ट्वीट को चुनाव आयोग ने रिट्वीट किया है।
बीजेपी ने भी इसे विपक्ष की हताशा करार दिया। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ये हार तय देखकर ऐसा कर रहे हैं। मोदी को गाली देते देते अब चुनाव आयोग और ईवीएम को गाली देने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फ़ैसला दे दिया है।
अरुणाचल प्रदेश: एनएनपी विधायक तिरोंग अबो सहित 7 की संदिग्ध आतंकी हमले में मौत
अरुणाचल प्रदेश में एनएनपी के विधायक तिरोंग अबो और 6 अन्य लोगों की एक हमले में मौत हो गई है बताया जा रहा है कि इस हमले में अबो के परिवार वालों के साथ सुरक्षाकर्मी भी इस हमले में मारे गए हैं।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, संदिग्ध एनएससीएन (नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड) के आतंकवादी हमले के पीछे हो सकते हैं, ये घटना अरुणाचल प्रदेश में तिरप जिले के बोगापानी गाँव में हुई है।
अबो अरुणाचल प्रदेश की खोंसा-पश्चिम सीट से विधायक हैं। वहीं मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने इस क्रूर हमले की निंदा की और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। 'एनपीपी श्री तिरंग अबोह और उनके परिवार और उनके सुरक्षा कर्मियों पर हुए क्रूर हमले की कड़ी निंदा करता है।
कर्ज में डूबे किसान ने आत्महत्या की।
27 हजार पंचायत सहायकों की नौकरी दांव पर।
आखिर राजस्थान में कांग्रेस सरकार राहुल गांधी के शब्दों का मान कैसे रखेगी?
लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान की सभाओं में बार बार कहा कि अब किसी भी किसान को बैंक कर्ज की वजह से आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी और न ही लोन नहीं चुकाने पर किसी किसान को जेल जाना पड़ेगा। इसी प्रकार राहुल ने कहा था कि नरेन्द्र मोदी ने दो लाख रिक्त पदों पर भर्तियां नहीं की। कांग्रेस ने राहुल गांधी के कथनों से जुड़े विज्ञान भी जारी किए। चूंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है ऐसे उम्मीद रही कि राजस्थान में तो राहुल गांधी के शब्दों और वायदों का मान रखा ही जाएगा। लेकिन राजस्थान पत्रिका ने 21 मई के अजमेर संस्करण में अंतिम पृष्ठ भूमि पर बैंक कर्ज में डूबे किसान ने खुदकुशी शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है। इस खबर में बताया गया कि अजमेर जिले के मसूदा विधानसभा क्षेत्र के भिनाय थानांर्गत तेलाड़ा गांव के चालीस वर्षीय किसान लादू सिंह ने विषाक्त पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। भारतीय स्टेट बैंक की भिनाय शाखा की ओर से लादू सिंह को 6 लाख रुपए के कर्ज की वूसली का नोटिस 19 मई को प्रात: 11 बजे मिला और लादू सिंह ने दोपहर एक बजे विषाक्त पदार्थ खा लिया। बैंक अधिकारी स्वीकार करते हैं कि लादू सिंह के घर पर नोटिस चस्पा किया गया था। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी के कथन का क्या होगा? जब कांगे्रस के शासन में कर्ज में डूबा किसान खुदकुशी कर रहा है तो फिर आम किसान को राहत कैसे मिलेगी? हालांकि मसूदा के कांग्रेस विधायक राकेश पारीक ने किसान की खुदकुशी से इंकार किया है। पारीक का कहना है कि लादू सिंह बीमार था और उसने गलती से दवाई की जगह विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। विधायक के दावे में कितना दम है यह जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यह सही है कि लादू सिंह ने 6 लाख रुपए की वसूली का नोटिस मिलने के बाद ही विषाक्त पदार्थ खाया।
27 हजार युवाओं की नौकरी दांव पर:
राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में 27 हजार ग्राम पंचायत सहायकों की नौकरी भी दांव पर लग गई है। पिछली भाजपा सरकार ने पंचायत सहायकों की सेवा की अवधि 18 मई तक बढ़ा दी थी, लेकिन 21 मई गुजर जाने के बाद भी सेवा विस्तार नहीं किया गया है, जबकि ऐसे पंचायत सहायक 2007 से लगातार काम कर रहे हैं। इन्हीं युवाओं ने पहले विद्यार्थी मित्र के रूप में कार्य किया। भाजपा की सरकार ने 2017 में इन्हें ग्राम पंचायत सहायक के तौर पर नियुक्त कर दिया। प्रति वर्ष सेवा विसतार किया जाता है, लेकिन इस बार कांग्रेस के शासन में सेवा विस्तार नहीं हुआ। 18 मई के बाद से ही 27 हजार ग्राम पंचायत सहायकों के सिर पर तलवार लटक गई है। राहुल ने तो कहा कि राजस्थान के हजारों युवाओं को भी सरकारी स्थायी तौर नौकरी मिलेगी, लेकिन राजस्थान में उल्टा हो गया। जो 27 हजार युवा पहले से नौकरी कर रहे थे, उनकी नौकरी भी छीनी जा रही है। आखिर परेशान लोग हां जाएं? ग्राम पंचायत सहायकों के प्रतिनिधि कमल टेलर ने बताया कि कांग्रेस भी अपने घोषणा पत्र में अस्थायी कार्मिकों को सायी करने का वायदा किया था, लेकिन हमारी तो अस्थायी नौकरी पर भी खतरा हो गया है। ग्राम पंचायत सहायक की समस्याओं के संबंध में मोबाइल नम्बर 9413894235 पर कमल टेलर से जानकारी ली जा सकती है।
एस.पी.मित्तल
एक्जिट पोल के अनुरूप परिणाम नहीं आए तो क्या ईवीएम सही हो जाएगी?
आखिर हार का ठिकरा ईवीएम पर क्यों। विपक्षी दल फिर पहुंचे चुनाव आयोग।
21 मई को देश के प्रमुख विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने चुनाव आयोग के दफ्तर पर दस्तक दी है। दिग्गज नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त से कहा कि 23 मई को ईवीएम में दर्ज मतों की गणना वीवीपेट की पर्चियों से करवाई जावे। विपक्षी नेताओं ने ईवीएम को लेकर अपनी आशंकाओं के बारे में भी चुनाव आयोग को जानकारी दी। आयोग ने विपक्षी दलों को स्पष्ट कर दिया कि मतगणना के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उन्हीं के अनुरूप मतगणना होगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के पांच मतदान केन्द्रों की ईवीएम के मतों की गणना वीवीपेट की पर्चियों से करवाई जाएगी। आयोग ने कहा कि यदि कोई गडबड़ी होगी तो इन पांच ईवीएम के माध्यम से सामने आ जाएगी। आयोग ने विपक्षी दलों को आश्वस्त किया कि ईवीएम की मतगणना में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे ईवीएम में दर्ज मतों में कोई बदलाव हो सके। सवाल उठता है कि आखिर विपक्षी दल ईवीएम पर शक क्यों कर रहे हैं? क्या एक्जिटपोल से विपक्ष में घबराहट है? यदि 23 मई को मतगणना के परिणाम एक्जिटपोल के विपरीत आ गए तो क्या ईवीएम सही हो जाएगी? ईवीएम पर तभी शक होगा, जब परिणाम विपक्षी दलों के खिलाफ आएंगे? ईवीएम को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठाए गए हैं, लेकिन इन सवालों का आयोग की ओर से ठोस जवाब भी दिया गया है। सब जानते हैं कि मतदान के बाद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही ईवीएम को सील किया जाता है और फिर मतगणना के समय भी इन्हीं प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सील को तोड़ा जाता है। ऐसे में ईवीएम में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। विपक्षी दलों ने भाजपा और नरेन्द्र मोदी को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यूपी में पुश्तैनी दुश्मन मायावती और अखिलेश यादव ने हाथ मिला लिया तो बिहार में कांगे्रस ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ गठबंधन किया। बंगाल में तो ममता बनर्जी के समर्थकों ने हिंसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजनीति में यह सब जायज है। जो लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि कांग्रेस शासित प्रदेशों और अन्य प्रदेशों में जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, वहां सरकार द्वारा नियुक्त जिला कलेक्टर ही जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका निभाते हैं। सब जानते हैं कि राज्य सरकारें अपने नजरिए से कलेक्टरों की नियुक्ति करती हैं। ऐसे में यदि किसी भी ईवीएम पर गड़बड़ी की आशंका होगी तो सबसे पहले निर्वाचन अधिकारी की ही जिम्मेदारी होगी। जब विपक्षी सरकारों की निगरानी में ईवीएम रखी हुई है तो फिर गड़बड़ी कैसे हो सकती है।
एस.पी.मित्तल
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