विपक्षी दल फिर पहुंचा चुनाव आयोग

एक्जिट पोल के अनुरूप परिणाम नहीं आए तो क्या ईवीएम सही हो जाएगी?
आखिर हार का ठिकरा ईवीएम पर क्यों। विपक्षी दल फिर पहुंचे चुनाव आयोग।

21 मई को देश के प्रमुख विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने चुनाव आयोग के दफ्तर पर दस्तक दी है। दिग्गज नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त से कहा कि 23 मई को ईवीएम में दर्ज मतों की गणना वीवीपेट की पर्चियों से करवाई जावे। विपक्षी नेताओं ने ईवीएम को लेकर अपनी आशंकाओं के बारे में भी चुनाव आयोग को जानकारी दी। आयोग ने विपक्षी दलों को स्पष्ट कर दिया कि मतगणना के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उन्हीं के अनुरूप मतगणना होगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के पांच मतदान केन्द्रों की ईवीएम के मतों की गणना वीवीपेट की पर्चियों से करवाई जाएगी। आयोग ने कहा कि यदि कोई गडबड़ी होगी तो इन पांच ईवीएम के माध्यम से सामने आ जाएगी। आयोग ने विपक्षी दलों को आश्वस्त किया कि ईवीएम की मतगणना में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे ईवीएम में दर्ज मतों में कोई बदलाव हो सके। सवाल उठता है कि आखिर विपक्षी दल ईवीएम पर शक क्यों कर रहे हैं? क्या एक्जिटपोल से विपक्ष में घबराहट है? यदि 23 मई को मतगणना के परिणाम एक्जिटपोल के विपरीत आ गए तो क्या ईवीएम सही हो जाएगी? ईवीएम पर तभी शक होगा, जब परिणाम विपक्षी दलों के खिलाफ आएंगे? ईवीएम को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठाए गए हैं, लेकिन इन सवालों का आयोग की ओर से ठोस जवाब भी दिया गया है। सब जानते हैं कि मतदान के बाद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही ईवीएम को सील किया जाता है और फिर मतगणना के समय भी इन्हीं प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सील को तोड़ा जाता है। ऐसे में ईवीएम में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। विपक्षी दलों ने भाजपा और नरेन्द्र मोदी को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यूपी में पुश्तैनी दुश्मन मायावती और अखिलेश यादव ने हाथ मिला लिया तो बिहार में कांगे्रस ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ गठबंधन किया। बंगाल में तो ममता बनर्जी के समर्थकों ने हिंसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजनीति में यह सब जायज है। जो लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि कांग्रेस शासित प्रदेशों और अन्य प्रदेशों में जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, वहां सरकार द्वारा नियुक्त जिला कलेक्टर ही जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका निभाते हैं। सब जानते हैं कि राज्य सरकारें अपने नजरिए से कलेक्टरों की नियुक्ति करती हैं। ऐसे में यदि किसी भी ईवीएम पर गड़बड़ी की आशंका होगी तो सबसे पहले निर्वाचन अधिकारी की ही जिम्मेदारी होगी। जब विपक्षी सरकारों की निगरानी में ईवीएम रखी हुई है तो फिर गड़बड़ी कैसे हो सकती है।
एस.पी.मित्तल