यूनिवर्सल एक्सप्रेस

रविवार, 18 दिसंबर 2022

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-68, (वर्ष-06)

2. सोमवार, दिसंबर 19, 2022

3. शक-1944, पौष, कृष्ण-पक्ष, तिथि-एकादशी, विक्रमी सवंत-2079‌‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:44, सूर्यास्त: 05:24।

5. न्‍यूनतम तापमान- 11 डी.सै., अधिकतम- 19+ डी.सै.।

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7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

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शनिवार, 17 दिसंबर 2022

संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन: एसडीएम

सम्पूर्ण समाधान दिवस में आयीं 10 शिकायतों में से 2 का मौके पर हुआ निस्तारण

बची 8 शिकायतों को सम्बंधित अधिकारियों को सौंप दीं गयी

फोटो 04- समाधान दिवस में शिकायतें सुनते अधिकारी

संदीप मिश्र

बीसलपुर। तहसील सभागार में एसडीएम की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें क्षेत्र से आये पीड़ितों की गंभीरता पूर्वक शिकायतें सुनी गईं। समाधान दिवस में आईं 10 शिकायतों में से 2 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बीसलपुर तहसील सभागार में सम्पूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम ऋषिकान्त राजवंशी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। अधिकारियों ने क्षेत्र से आये पीड़ितों की गंभीरता पूर्वक शिकायतें सुनीं। समाधान दिवस में आईं 10 शिकायतों में से 2 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बचीं 8 शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को निस्तारण हेतु सौंप दी गईं। एसडीएम ने कहा कि क्षेत्र से आये पीड़ितों की शिकायतों का अधिकारी तत्काल निस्तारण करायें।

लापरवाही बरतने वाले संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। सम्पूर्ण समाधान दिवस में पूर्ति निरीक्षक रजनीश चन्द्र शुक्ला, बीडीओ वेदप्रकाश, डिप्टी रेंजर अवनीश कुमार, सहित चारों थानों के कोतवाल मौजूद रहे।

4 भठ्ठियों एवं 50 कुंतल लहन को नष्ट किया: देवरिया

हरिशंकर त्रिपाठी

देवरिया। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवं संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थानों पर दबिश आदि की कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी सलेमुपर श्री देवानन्द द्वारा थानाध्यक्ष लार उ0नि0 नवीन चौधरी मय पुलिस फोर्स द्वारा थाना लार क्षेत्रान्तर्गत महाल मंझरिया देवारा क्षेत्र में दबिस देते हुए 04 भठ्ठियों एवं लगभग 50 कुंतल लहन को नष्ट करते हुए कच्ची शराब बनाने संबन्धित उपकरणों को कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी बरहज श्री अंशुमान श्रीवास्तव द्वारा थानाध्यक्ष बरहज उ0नि0 जयशंकर मिश्र मय पलिस फोर्स परसिया देवारा क्षेत्र मेें दबिस देते हुए 03 भठ्ठियों एवं लगभग 30 कुंतल लहन को नष्ट किया गया।

इस प्रकार अभियान के क्रम क्षेत्राधिकारी सलेमपुर व बरहज द्वारा अपने अपने देवारा क्षेत्रों में मय पुलिस फोर्स के साथ दबिस देते हुए कुल 07 भठ्ठियों एवं 80 कुंतल लहन को नष्ट किया गया। कच्ची शराब के विरूद्ध अभियान जारी है।

अपने वार्ड की हर कॉलोनी में जाएं और सफाई कराएं

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नवनिर्वाचित पार्षदों से कहा कि वे अपने वार्ड की हर कॉलोनी में जाएं और अपनी मौजूदगी में सफाई कराएं। हाल में संपन्न दिल्ली नगर निगम चुनाव (एमसीडी) में ‘आप’ ने 134 वार्डों में जीत हासिल की और भाजपा के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया। भाजपा ने 104 वार्ड जीते, जबकि कांग्रेस केवल नौ वार्ड ही जीत सकी।

केजरीवाल ने हिंदी में ट्वीट किया, “हम सभी को मिलकर दिल्ली को साफ करना है। मैं सभी पार्षदों से अपील करता हूं - अपने वार्ड की हर गली, कॉलोनी में जाएं और अपनी उपस्थिति में इसे साफ कराएं।” नवनिर्वाचित एमसीडी की पहली बैठक अगले साल छह जनवरी को होगी।

जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को शुरू हुई जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। GST कानून के तहत गैर-अपराधीकरण, अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना और पान मसाला-गुटखा के बिजनेस में हो रहे टैक्स चोरी को रोकने लिए सिस्टम बनाने जैसे तमाम मुद्दों को जीएसटी परिषद की बैठक में शामिल किया गया। लेकिन इस पर विस्तार से चर्चा नहीं हो सकी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में समय की कमी के कारण तंबाकू और गुटखा पर टैक्स को लेकर चर्चा नहीं हो सकी‌। वित्त मंत्री ने कहा कि GST एक्ट में डिक्रिमिनलाइजेशन पर फैसला लिया गया। मतलब ये कि गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, GST परिषद ने कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर सहमति जताई है। जीएसटी कानून के तहत किसी भी मामले में अभियोजन शुरू करने की सीमा दोगुनी होकर 2 करोड़ रुपये करने पर सहमति जताई है‌। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने इस बात की जानकारी दी है।

जीएसटी परिषद की बैठक के बाद राजस्व सचिव ने कहा कि दालों की भूसी पर टैक्स की दर 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दी गई है। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने कहा कि GST काउंसिल की 48वीं बैठक में 15 एजेंडे थे। इसमें से सिर्फ 8 एजेंडे पर ही विचार हुआ। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर जीएसटी परिषद की बैठक में विचार-विमर्श के लिए आ सकता है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता में पिछले साल इस मुद्दे पर गठित मंत्रियों के समूह (GoM) ने गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके अलावा परिषद अधिकारियों की एक रिपोर्ट पर भी विचार करेगी।

कानून समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि जीएसटी अपराधों के कंपाउंडिंग के लिए टैक्सपेयर्स की ओर से दिए जाने वाले शुल्क को टैक्स राशि का 25 फीसदी तक कम किया जाना चाहिए। फिलहाल ये 150 फीसदी तक है। समिति ने वर्तमान में 5 करोड़ रुपये से अभियोजन शुरू करने की सीमा को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करने का सुझाव दिया है। सूत्रों ने कहा कि पान मसाला और गुटखा कंपनियों द्वारा कर चोरी पर जीओएम की रिपोर्ट पर परिषद में चर्चा होने की संभावना है।

बिजनेस स्ट्रैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GOM) ने एक ‘विशिष्ट टैक्स आधारित लेवी’ का प्रस्ताव दिया है। पैनल ने कुल 38 आइटम्स पर विशिष्ट टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया है। इसमें पान-मसाला, हुक्का, चिलम, चबाने वाले तंबाकु जैसे आइटम्स शामिल हैं। इन आइटम्स के खुदरा बिक्री प्राइस पर 12 फीसदी से लेकर 69 फीसदी तक अतिरिक्त टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। फिलहाल इनपर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगता है।

ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण

अकांशु उपाध्याय/मनोज सिंह ठाकुर

नई दिल्ली/इंदौर। देश की पहली ट्रांसजेंडर जज जोइता मंडल ने एमपी में एक कार्यक्रम में कहा, ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग आरक्षण के जरिए पुलिस और रेलवे जैसी सरकारी नौकरियों में आएंगे तो न सिर्फ यह समुदाय आगे बढ़ेगा। बल्कि समुदाय के प्रति समाज की सोच भी बदलेगी।

देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश जोयिता मंडल ने तीसरे लिंग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की जरूरत पर शुक्रवार को बल दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस और रेलवे जैसे सरकारी महकमों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों की नियुक्तियों से समाज में काफी सकारात्मक बदलाव होगा।

मंडल ने इंदौर में संस्कृति और साहित्य महोत्सव लिट चौक में शामिल होने के बाद संवाददाताओं से कहा, ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी रोजगारों में आरक्षण दिया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर मेरे पास काम नहीं होगा, तो मुझे खाना कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग आरक्षण के जरिये पुलिस और रेलवे जैसे सरकारी महकमों में आएंगे तो न केवल यह समुदाय आगे बढ़ेगा, बल्कि समुदाय के प्रति समाज की सोच भी बदलेगी।

मंडल ने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश भर में पर्याप्त संख्या में आश्रय स्थलों की आवश्यकता है और समुदाय के भले के लिए केंद्रीय स्तर पर बेहतर योजनाएं शुरू होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन को ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है। गौरतलब है कि मंडल को वर्ष 2017 के दौरान पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर की लोक अदालत में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।