यूनिवर्सल एक्सप्रेस

सोमवार, 5 दिसंबर 2022

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-55, (वर्ष-06)

2. मंगलवार, दिसंबर 06, 2022

3. शक-1944, मार्गशीर्ष, शुक्ल-पक्ष, तिथि-त्रयोदशी, विक्रमी सवंत-2079‌‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:44, सूर्यास्त: 05:24।

5. न्‍यूनतम तापमान- 11 डी.सै., अधिकतम- 21+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।

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रविवार, 4 दिसंबर 2022

शामली: विशेष 'सफाई' अभियान का समापन

भानु प्रताप उपाध्याय

शामली। शासन के निर्देशानुसार गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स को समाप्त कर स्वच्छ बनाने का 75 जनपद, 75 घंटे, 750 निकाय का विशेष सफाई अभियान नगर पालिका परिषद शामली द्वारा शुरू कर पालिका के अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सफाई एवं खाद्य निरीक्षक आदेश कुमार सैनी, उत्तम सिंह पुनिया (जिला समन्वयक) चांद खान परियोजना विश्लेषक (स्वच्छ भारत मिशन), स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर निशिकांत संगल एवं समस्त सभासद गण की उपस्थिति में आज दिनांक 04-12-2022 को वार्ड 22 मेरठ करनाल रोड पर जी.बी.पी पॉइंट को पूर्णतया विलोपित करते हुए संबंधित स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय, वॉल पेंटिंग एवं पौधारोपण का कार्य पूर्ण कर अभियान का समापन किया। जिससे उक्त स्थल पर पुन: जीबीपी स्थापित ना हो सके। समस्त सभासदगणों की उपस्थिति में सफाई एवं खाद्य निरीक्षक आदेश कुमार सैनी द्वारा स्वच्छता के प्रति नागरिकों को कूड़ा डस्टबिन में डालने हेतु एवं उक्त स्थान पर कूड़ा न डालने हेतु स्थानीय निवासियों को जागरूक किया।

जिसमें मुख्य रूप से अधिशासी अधिकारी, समस्त सभासद गण, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक नगर पालिका परिषद शामली, उत्तम सिंह पुनिया, चांद खान, अंकुर भारद्वाज, आईटीसी मिशन सुनहरा कल के क्लस्टर सुपरवाइजर सुनील कुमार, सुपरवाइजर दीपक चंद्रा, जाकिर हुसैन, शशिकांत पालीवाल एवं स्थानीय नागरिकों ने अपना योगदान दिया।

श्रीलंका में 4.2 तीव्रता का भूकंप, झटके महसूस किए

अखिलेश पांडेय

कोलंबो। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) के अनुसार, रविवार को कोलंबो, श्रीलंका के 412 किलोमीटर पूर्व में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया और झटके महसूस किए गए। एनसीएस के मुताबिक, भूकंप की गहराई जमीन से 10 किमी नीचे थी।

यह लगभग 18:38:39 IST पर हुआ। अक्षांश 8.28 और देशांतर 83.35 पर पाया गया। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

संस्थापक दिवस व पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित

सीताराम सिंह इंटर कॉलेज में मनाया गया संस्थापक दिवस व पुरस्कार वितरण समारोह

बृजेश केसरवानी

प्रयागराज/सहसों। रविवार को सीताराम इंटर कॉलेज बाबूगंज में इंटर कॉलेज में संस्थापक दिवस व पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में सांसद फूलपुर केशरी देवी पटेल व विशिष्ठ अतिथि के रूप में उपजिलाधिकारी फूलपुर शुभम श्रीवास्तव एवं कर्नल एल बी सिंह मौजूद रहे।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए सांसद केशरी देवी पटेल ने कहा कि शिक्षा ही वो एकमात्र माध्यम है, जिससे देश प्रदेश व जिले का विकास होता है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा का हमारे जीवन मे बड़ा ही महत्व है।

'पत्रकार' भट्ट को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया

पंकज कपूर

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के वरिष्ठ पत्रकार एवं राज्य आंदोलनकारी को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त करते हुए इस बाबत विधिवत आदेश भी जारी कर दिया है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से लिए गए एक बड़े फैसले के अंतर्गत वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। इस संबंध में प्रभारी सचिव एसएन पांडे की ओर से विधिवत आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बनी चयन समिति ने शासन को प्राप्त आवेदनों के आधार पर वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट का राज्य सूचना आयुक्त के लिए चयन किया है। समिति में नेता प्रतिपक्ष यशपाल और कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी काफी सक्रिय रहे हैं।

नियमों के अनुपालन से छूट देने पर विचार: सरकार

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। सरकार शुरुआती स्तर की स्टार्टअप इकाइयों को प्रस्तावित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के तहत नियमों के अनुपालन से छूट देने पर विचार कर रही है। एक आधिकारिक सूत्र ने यह जानकारी दी। सूत्र ने बताया कि स्टार्टअप को उनके कारोबारी मॉडल के विकास में मदद के लिए यह छूट सीमित अवधि के लिए दी जा सकती है। इसके अलावा इससे स्टार्टअप का अनुपालन बोझ की वजह से नवोन्मेषण भी प्रभावित नहीं होगा।

अधिकारी ने अपना नाम न छापने की शर्त पर कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) विधेयक में सुधार पर विचार कर रहा है ताकि शुरुआती स्तर के स्टार्टअप को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) विधेयक के प्रावधानों से छूट दी जा सके।अधिकारी ने कहा कि यह छूट उन मामलों तक सीमित रह सकती है जिनमें स्टार्टअप द्वारा अपने समाधान के विकास के लिए कुछ प्रकार की डेटा मॉडलिंग की जा रही है। डीपीडीपी के मसौदे में केवल सरकार द्वारा अधिसूचित डेटा न्यासियों और डेटा प्रसंस्करण इकाइयों को ही डेटा संग्रह, डेटा साझाकरण, डेटा प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी देने आदि की छूट का प्रस्ताव है।

पिछले सप्ताह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा था कि सरकार प्रस्तावित कानून के तहत नागरिकों की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं कर पाएगी क्योंकि उसे राष्ट्रीय सुरक्षा, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच प्राप्त होगी। मंत्री ने कहा था कि डेटा उल्लंघन के मामले में यह विधेयक सरकार या संबंधित इकाइयों को छूट नहीं देता है।

सरकार ने डीपीडीपी विधेयक का मसौदा जारी किया है। इसमें डीपीडीपी नियमों के उल्लंघन पर 500 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। विधेयक 17 दिसंबर तक सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए खुला है। सरकार बजट सत्र में इस मसौदे को संसद में रख सकती है।