सैकड़ों किसानों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया: यूपी

भानु प्रताप उपाध्याय              

शामली। किसान संघर्ष समिति के तत्वाधान में किसानों ने अधिग्रहित की गई भूमि के मुआवजे की मांग को लेकर दिल्ली-देहरादून राजमार्ग पर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों के प्रदर्शन से हाईवे का रास्ता अवरुद्ध हो गया। जिसके चलते पुलिस ने वैकल्पिक मार्गाे के माध्यम से यातायात को निकाला।

सोमवार को किसान संघर्ष समिति के तत्वाधान में दिल्ली-देहरादून राजमार्ग स्थित कलेक्ट्रेट में सैकड़ों किसानों ने इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप था कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बागपत द्वारा दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिकल कॉरीडोर के निर्माण में जनपद के तकरीबन दर्जनभर गांवों के किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है। लेकिन किसान सरकार द्वारा दिए गए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे से संतुष्ट नहीं हैं। इसके अलावा भी कई अन्य समस्याओं को लेकर किसानों द्वारा जिलाधिकारी को 11 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को दिया गया। किसानों ने सरकार से मांगप़त्र में उल्लेखित सभी मांगों को पूरा करने की मांग की है। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बागपत द्वारा दिल्ली देहरादून इकोनॉमिकल कॉरिडोर के निर्माण हेतु जनपद शामली के गांवों बनती खेड़ा, भैसानी इस्लामपुर, भाज्जू, भीक्का माजरा, बट्रादा, चुनसा, गोगवान, केडी समेत अन्य कई गांवों के किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई है। जिसके चलते सोमवार को दिल्ली देहरादून हाईवे किसान संघर्ष समिति के तत्वाधान में सैकड़ों किसानों ने जनपद की कलेक्ट्रेट में अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि सरकार द्वारा उन्हें जो मुआवजा दिया गया है। वह सन 2013 व 2015 के आधार पर दिया गया है। जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि उन्हें उनकी जमीनों का मुआवजा 2020 - 21 के सर्किल रेट अनुसार दिया जाए। किसानों का कहना है कि जिन किसानों की भूमि हाईवे के अन्तर्गत अधिग्रहित की गई है उनके परिवार से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा भी किसान हित से जुड़ी अन्य कई समस्याओं का निराकरण किया जाए। किसानों का कहना है कि उक्त गांवों की 3 डी एवं 3 ए आने के बाद किसानों द्वारा आपत्तियां लगाई गई थी। जिस पर आजतक न तो कोई सुनवाई हुई है और न ही इनका कोई निस्तारण हुआ है। इसके समेत 11 सूत्रीय मांगो को लेकर किसानों द्वारा कलेक्ट्रेट में धरना प्रर्दशन किया गया। जिसके उपरांत किसानों ने डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए उनकी सभी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है।

यूपी के 11 जिलों में 1 भी सक्रिय मामला नहीं बचा

हरिओम उपाध्याय                   

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पूरी तरह काबू में आती दिख रही है। प्रदेश के 11 जिलों में कोरोना के एक भी सक्रिय मामला नहीं बचा है। जबकि राज्य में पाजिटिविटी दर घट कर 0.01 फीसदी रह गयी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कोविड प्रबंधन के लिये टीम-09 की बैठक में कहा कि प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 857 रह गई है। ऐसी स्थिति कोरोना के शुरुआती दिनों 18 अप्रैल 2020 में थी। प्रदेश में हर दिन ढाई लाख से तीन लाख टेस्ट हो रहें हैं, जबकि पॉजिटिविटी दर 0.01 फीसदी तक आ गई है। अलीगढ़, बदायूं, बस्ती, बहराइच एटा, फतेहपुर, हमीरपुर, हाथरस, कसगंज, महोबा और श्रावस्ती में अब कोविड का एक भी मरीज शेष नहीं है। यह जिले आज कोविड संक्रमण से मुक्त हैं।

उत्तर प्रदेश सर्वाधिक कोविड टेस्टिंग करने वाला राज्य है। अब तक यहां 06 करोड़ 42 लाख 77 हजार 972 कोविड सैम्पल की जांच की जा चुकी है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति के अनुरूप सभी जरूरी प्रयास सतत जारी रखे जाएं।

उन्होने कहा कि रविवार को किसी भी जिले में दोहरे अंक में नए केस की पुष्टि नहीं हुई। 53 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया, जबकि 22 जिलों में इकाई अंक में मरीज पाए गए। यह स्थिति बताती है कि प्रदेश में हर नए दिन के साथ कोविड महामारी पर नियंत्रण की स्थिति और बेहतर होती जा रही है। ट्रेसिंग, टेस्टिंग और त्वरित ट्रीटमेंट के मंत्र से अच्छे परिणाम मिल रहे हैं।

2 पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तारी से राहत दी: केरल

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने 1994 में इसरो के वैज्ञानिक नम्बी नारायण की गिरफ्तारी के मामले के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा आपराधिक साजिश, अपहरण और साक्ष्य मिटाने जैसे मामलों में नामजद केरल पुलिस के दो पूर्व अधिकारियों को सोमवार को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी। मामले से संबंधित एक वकील ने बताया कि एस विजयन और टी एस दुर्गा दत्त की ओर से दायर संयुक्त अग्रिम जमानत याचिका पर सीबीआई द्वारा सुनवाई अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित करने का अनुरोध करने के बाद न्यायमूर्ति अशोक मेनन ने दोनों अधिकारियों को राहत दी।

सीबीआई की ओर से पेश हुए केंद्र सरकार के वकील सुविन आर मेनन ने भी आदेश की पुष्टि की और कहा कि अदालत ने यह निर्देश भी दिया कि अगर दोनों पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें 50 हजार का बांड और उतनी ही राशि के मुचलके पर जमानत दे दी जाए।

उन्होंने कहा कि अंतरिम आदेश, सुनवाई की अगली तारीख दो अगस्त तक प्रभावी रहेगा। ये दोनों पूर्व पुलिस अधिकारी, उस विशेष जांच दल (एसआईटी) का हिस्सा थे जिसने 1994 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) जासूसी मामले में वैज्ञानिक नंबी नारायण और मालदीव के दो नागरिकों मरियम रशीदा और फौजिया हसन को गिरफ्तार किया था।

नारायण तथा दोनों महिलाओं की ओर से पेश हुए वकील प्रसाद गांधी ने याचिका का यह कहते हुए विरोध किया था कि इसमें गलत इरादों से आरोप लगाया गया है। सीबीआई ने मामले में 18 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें खुफिया विभाग (आईबी) के तत्कालीन अधिकारी भी शामिल थे।

बता दें कि इस मामले की शुरूआत में नारायणन को फर्जी जासूसूी कांड में फंसाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश देते हुए खंडपीठ ने तीन दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने का भी जांच एजेंसी को निर्देश दिए थे। न्यायालय ने न्यायमूर्ति जैन कमेटी की रिपोर्ट को प्रारम्भिक जांच मानते हुए आगे की जांच का आदेश दिया था।

मुंबई: जान गंवाने वाले लोगों की संख्या-164 हुईं

कविता गर्ग          

मुबंई। जिले में 11 तथा वर्धा और अकोला में दो-दो लोगों के शव मिलने के बाद महाराष्ट्र में वर्षाजनित हादसों में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर सोमवार को 164 हो गई। जबकि 100 लोग अब भी लापता हैं। इस बीच, मध्य रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि भारी बारिश के कारण यहां के कुछ मार्गों पर ट्रेन यातायात बाधित होने के चार दिन बाद पड़ोसी जिलों.. ठाणे, नासिक और पुणे के थाल और भोर घाट क्षेत्रों में सभी रेल लाइन पर सेवाएं सोमवार की सुबह बहाल कर दी गईं।राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि महाराष्ट्र में वर्षाजनित  प्रभावित क्षेत्रों से अभी तक 2,29,074 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। उसने बताया कि अब तक रायगढ़ जिले में 71, सतारा में 41, रत्नागिरी में 21, ठाणे में 12, कोल्हापुर में सात, मुंबई में चार और सिंधुदुर्ग, पुणे, वर्धा और अकोला में दो-दो लोगों की मौत हो चुकी है।

राज्य सरकार ने बयान में बताया कि इसके अलावा बारिश संबंधी घटनाओं में 56 लोग घायल हुए हैं, जबकि 100 लोग अब भी लापता हैं। रायगढ़ में 53, सतारा में 27, रत्नागिरी में 14, ठाणे में चार और सिंधुदुर्ग एवं कोल्हापुर में एक-एक व्यक्ति के लापता होने की खबर मिली है।

विज्ञप्ति में बताया गया कि अब तक रायगढ़ में 34, मुंबई और रत्नागिरी में सात-सात, ठाणे में छह और सिंधुदुर्ग में दो लोग घायल हुए हैं। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने सोमवार को सांगली जिले के बारिश प्रभावित विभिन्न गांवों का दौरा किया और कुछ इलाकों में बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचने के लिए बचाव नौका का इस्तेमाल किया। पवार ने बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत भी की और उन्हें पुनर्वास और राज्य सरकार की ओर से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।

पीएम मोदी के ‘सबसे ताजा शिकार’ हैं येदियुरप्पा

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफा देने के बाद सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि ‘जबरन सेवानिवृत्ति क्लब’ में शामिल किए गए येदियुरप्पा प्रधानमंत्री मोदी के ‘सबसे ताजा शिकार’ हैं। 

पार्टी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने यह दावा भी किया कि चेहरा बदलने से कर्नाटक में भाजपा का ‘भ्रष्ट चरित्र’ नहीं बदलने वाला है।उन्होंने ट्वीट किया, ”सिर्फ चेहरा बदलने से भाजपा का भ्रष्ट चरित्र नहीं बदलने वाला है। सच्चाई यह है कि मोदी आदततन वरिष्ठ भाजपा नेताओं को अपमानित करते हैं और उन्हें इतिहास के कूड़ेदान में डाल देते हैं।” सुरजेवाला ने दावा किया, ”मोदी का रिकॉर्ड है कि उन्होंने आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केशूभाई पटेल जी, शांता कुमार, यशवंत सिन्हा जी और कई अन्य लोगों की जबरन सेवानिवृत्ति करवाई। मोदी के शिकार भाजपा नेताओं में सुमित्रा महाजन, सुषमा स्वराज, उमा भारती, सीपी ठाकुर, एके पटेल, हरेन पांड्या, हरीन पाठक और कल्याण सिंह भी हैं। इनमें सबसे ताजा नाम हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद और सुशील मोदी का है।”उन्होंने आरोप लगाया, ”इस्तीफा देने के लिए आदेश देकर मोदी द्वारा येदियुरप्पा को अपमानित किया गया है। वह मोदी के सबसे ताजा शिकार हैं और ‘जबरन सेवानिवृत्ति क्लब’ के सदस्य बने हैं। हम जानते हैं कि अब भाजपा के विधायक नहीं, बल्कि दिल्ली का अधिनायकवाद मुख्यमंत्री का फैसला करता है।”

गौरतलब है कि बी एस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सोमवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत को सौंप दिया। येदियुरप्पा ने राजभवन में गहलोत को इस्तीफा सौंपा। उन्होंने बताया कि उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। इससे कुछ ही घंटों पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 78 वर्षीय नेता ने कहा था कि वह मध्याह्न भोजन के बाद राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को अपनी बदौलत सत्ता में लाने वाले निवर्तमान मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के पद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी के केंद्रीय नेताओं की ओर से राज्य के नये नेता के नाम की घोषणा जल्द किये जाने की संभावना है।

पूर्व क्रिकेटर गौतम को एससी से राहत नहीं मिली

अकांशु उपाध्याय                   

नई दिल्ली। बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोगों को फैबीफ्लू बांटने के मामले उन्हें यह झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जांच के आदेश में दखल देने से इंकार कर दिया है। इसके बाद गंभीर ने याचिका वापस ले ली।

वो हाईकोर्ट में ही अर्जी दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह एक व्यक्ति दवा खरीदकर नहीं बांट सकता। कोरोना काल  में लोग किस तरह लोग एक कोने से दूसरे कोने तक भाग रहे थे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि हमने अखबार में पढ़ा कि किस तरह लोग दवा और ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे थे और वहीं कुछ लोग और संगठन उन्हें बांट रहे थे।

हम इस तरह के काम की इजाजत नहीं दे सकते।कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोगों को फैबीफ्लू बांटने पर दवा की जमाखोरी खरीद और वितरण की कार्यवाही शुरू होने के खिलाफ सांसद गौतम गंभीर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की।

दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने 3 जून को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि गौतम गंभीर फाउंडेशन को अनधिकृत रूप से फैबीफ्लू दवा की जमाखोरी खरीद और वितरण का दोषी पाया गया है। यह दवा कोरोना के मरीजों के इलाज में इस्तेमाल हो रही है।ड्रग कंट्रोलर ने कहा कि दवा डीलरों के खिलाफ बिना किसी देरी के कार्रवाई की जाए. ड्रग कंट्रोलर ने हाईकोर्ट को बताया कि आप विधायक प्रवीण कुमार को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत इसी तरह के अपराधों के लिए दोषी पाया गया है दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को छह सप्ताह के भीतर इन मामलों में आगे की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

ड्रग कंट्रोलर की ओर से पेश वकील नंदिता राव ने कहा कि फाउंडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत अपराध किया है, क्योंकि उन्हें अनधिकृत तरीके से दवा का स्टॉक करते हुए पाया गया है। इससे पहले 31 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद गौतम गंभीर द्वारा फैबीफ्लू बड़ी मात्रा में खरीदे जाने की उचित तरीके से जांच नहीं करने के लिए ड्रग कंट्रोलर को फटकार लगाई थी।

हाईकोर्ट ने कहा था कि आप जांच नहीं कर सकते हैं तो बताएं.हम आपको हटाकर किसी और को यह जिम्मा दे देते हैं. कोर्ट ने कहा था कि आप बताएं कि किस कानून के तहत इसकी इजाजत है, किसमें नहीं, इन दवाओं को इतनी बड़ी मात्रा में हासिल करने के लिए क्या जरूरी है। हम इस तरह की जांच की आप से उम्मीद कर रहे थे। ये नहीं पूछ रहे थे कि इन दवाइयों को बांटने से कितनों की जान बची।

कोर्ट ने कहा था कि मददगार के रूप में दिखाने के लिए हालात का फायदा उठाने की लोगों की प्रवृत्ति की कड़ी निंदा होनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर की स्टेटस रिपोर्ट खारिज करते हुए कहा था कि यह कागज के सिवा कुछ नहीं है। हाईकोर्ट दीपक कुमार द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

याचिका में कहा गया है कि नेता बड़ी संख्या में कोविड-19 दवाओं को खरीदने और वितरित करने में सक्षम हैं. जबकि मरीज उन्हें हासिल करने के लिए परेशान हैं। याचिका में इन आरोपों पर केस दर्ज करने की मांग की गई थी।इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की पिछली सुनवाई में ड्रग कंट्रोलर से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी।

मुंबई: जान गंवाने वाले लोगों की संख्या-164 हुईं

कविता गर्ग          

मुबंई। जिले में 11 तथा वर्धा और अकोला में दो-दो लोगों के शव मिलने के बाद महाराष्ट्र में वर्षाजनित हादसों में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर सोमवार को 164 हो गई। जबकि 100 लोग अब भी लापता हैं। इस बीच, मध्य रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि भारी बारिश के कारण यहां के कुछ मार्गों पर ट्रेन यातायात बाधित होने के चार दिन बाद पड़ोसी जिलों.. ठाणे, नासिक और पुणे के थाल और भोर घाट क्षेत्रों में सभी रेल लाइन पर सेवाएं सोमवार की सुबह बहाल कर दी गईं।राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि महाराष्ट्र में वर्षाजनित  प्रभावित क्षेत्रों से अभी तक 2,29,074 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। उसने बताया कि अब तक रायगढ़ जिले में 71, सतारा में 41, रत्नागिरी में 21, ठाणे में 12, कोल्हापुर में सात, मुंबई में चार और सिंधुदुर्ग, पुणे, वर्धा और अकोला में दो-दो लोगों की मौत हो चुकी है।

राज्य सरकार ने बयान में बताया कि इसके अलावा बारिश संबंधी घटनाओं में 56 लोग घायल हुए हैं, जबकि 100 लोग अब भी लापता हैं। रायगढ़ में 53, सतारा में 27, रत्नागिरी में 14, ठाणे में चार और सिंधुदुर्ग एवं कोल्हापुर में एक-एक व्यक्ति के लापता होने की खबर मिली है।

विज्ञप्ति में बताया गया कि अब तक रायगढ़ में 34, मुंबई और रत्नागिरी में सात-सात, ठाणे में छह और सिंधुदुर्ग में दो लोग घायल हुए हैं। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने सोमवार को सांगली जिले के बारिश प्रभावित विभिन्न गांवों का दौरा किया और कुछ इलाकों में बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचने के लिए बचाव नौका का इस्तेमाल किया। पवार ने बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत भी की और उन्हें पुनर्वास और राज्य सरकार की ओर से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।