शनिवार, 10 जुलाई 2021
सरकार की मांग पर आदेश देने से इनकार किया
आरोपित गुलफिशा की प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज
दूध की कीमत ₹2 प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा की
पंजाब: सीएम ने कर्फ्यू को हटाने के आदेश दिए
अमित शर्मा
चंडीगढ़। पंजाब में कोरोना की पाज़िटिविटी दर घटकर 0.4 प्रतिशत आने पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने शुक्रवार को सप्ताहांत (वीकैंड) और रात का कर्फ़्यू हटाने के आदेश दिए हैं।
इसके साथ ही सोमवार से इनडोर हाल में 100 व्यक्तियों और आउटडोर हाल में आयोजित समारोहों में 200 व्यक्तियों के इकट्ठा होने की इजाज़त दी गई है। डीजीपी को कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रैलियां और मीटिंग करने वाले सभी राजनीतक दलों के चालान करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने बार, सिनेमा हाल, रैस्टोरेंट, स्पा, तैराकी पुल, जिम, माल, स्पोर्ट्स कांपलेक्स, म्युजियम, चिड़ियाघर आदि खोलने के भी आदेश दिए हैं, बशर्ते सभी स्टाफ मेंबर और आगंतुकों को टीके की कम से कम एक खुराक जरूर लगी हो।
स्कूल चाहे निरंतर बंद रहेंगे परन्तु कालेजों, कोचिंग सेंटर और सभी अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं को सम्बन्धित उपायुक्तों की तरफ से खोलने की आज्ञा लेनीहोगी बशर्ते कि सभी टीचिंग, नान-टीचिंग स्टाफ और विद्यार्थियों को दो हफ्ते पहले टीकाकरण की कम से कम एक खुराक जरूर लगी हो। इस आशय के सर्टिफिकेट भी देने होंगे।
कोरोना की स्थिति की वर्चुअल समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 जुलाई को कोरोना के हालात की दोबारा समीक्षा की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिबंधों में छूट देते हुए हर हाल में मास्क का प्रयोग सख्ती से किया जाए।
स्वास्थ्य सचिव हुसन लाल ने कहा कि चार जिलों में पाजिटिवटी दर एक प्रतिशत या इससे कम है परन्तु अभी भी लुधियाना, अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर और रूपनगर जिलों में चौकसी बरतने की जरूरत है।ब्लैक फंगस के मामलों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को कहा कि ऐसे मरीजों के इलाज के लिए सहयोग और मदद के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाये। स्वास्थ्य सचिव ने मीटिंग में बताया कि 623 मामलों में से 67 केस राज्य से बाहर के हैं, 337 केस उपचाराधीन है और 154 को छुट्टी मिल गई है जबकि 51 मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में सबसे अधिक 34 केस 27 मई को रिपोर्ट हुए। जुलाई के पहले हफ्ते में रोजमर्रा औसतन 5 केस आ रहे हैं।
कोरोना का सातवां वैरिएंट 'लैंबडा' चिंता का विषय
शुक्रवार को डॉ. वीके पॉल ने बताया कि केरल में जीका वायरस के कुछ मामले सामने आए हैं। इसको देखते हुए केन्द्र सरकार ने विशेषज्ञों की टीम भेजी है। छह सदस्यीय टीम में सभी विशेषज्ञों को शामिल किया गया है, जो वहां कि स्थिति का आंकलन करेंगे और इसे रोकने के उपाय करेंगे।
बताते चलें कि केरल में कोरोना वायरस के साथ अब जीका वायरस के 19 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। इसको लेकर राज्य सरकार के साथ केन्द्र सरकार भी त्वरित कदम उठा रही है।
2 भाइयों को जारी वसूली नोटिस पर रोक लगाईं: यूपी
बृजेश केसरवानी
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिगृहीत जमीन का मुआवजा तीन भाईयों को बराबर-बराबर देने के बाद निर्माण के मुआवजे का एक भाई के दावे पर अन्य दो भाइयों को जारी वसूली नोटिस पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने निर्माण पर अकेले का दावा करने वाले विपक्षी भाई को नोटिस जारी कर 23 अगस्त तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से भी जवाब मांगा है। सुनवाई 23 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने वकील व अन्य की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि उनके पिता जहीर की मौत के बाद सम्पत्ति तीनों भाइयों को बराबर-बराबर हिस्सा मिला। यह सम्पत्ति मेरठ-बुलंदशहर राजमार्ग पर पटना सेल गांव में है। जमीन सड़क चौड़ीकरण में अधिगृहीत की गई है। सबको उचित मुआवजा मिल गया है। एक भाई ने अधिकारियों को अर्जी दी और कहा कि निर्माण अकेला उसका है। इस कारण मुआवजा उसे ही मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि स्वामित्व विवाद तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है। अधिकार का अतिलंघन करते हुए विपक्षी अधिकारी ने एक पक्षीय आदेश जारी किया है। अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण आदेश अवैध है। जिस पर कोर्ट ने वसूली आदेश पर रोक लगाते हुए जवाब मांगा है।
भारत: कोरोना के मामलों में मामूली गिरावट आईं
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया
प्राधिकृत प्रकाशन विवरण
शुक्रवार, 9 जुलाई 2021
जी-20 पर समझौते के लिए जोर देंगे कई वित्तमंत्री
वाशिंगटन डीसी। कई देशों के वित्त मंत्री बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कर से बचने की चाल पर रोक लगाने के उपायों पर समझौते के लिए जोर देंगे। हाल में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन प्रस्तावों का समर्थन किया था। बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर वैश्विक कर के प्रस्तावित पैकेज को शुक्रवार और शनिवार को वेनिस में होने वाली जी-20 की बैठक में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। लेकिन, इन प्रस्तावों को अमेरिकी कांग्रेस में बाधा का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी ने इसका विरोध करने की घोषणा की है। बाइडेन के कम से कम 15 प्रतिशत की दर से वैश्विक कॉरपोरेट कर लगाने के प्रस्ताव के बाद यह समझौता सामने आया। अमेरिकी प्रस्ताव से इस मामले में बातचीत में तेजी आयी है।
गत एक जुलाई को आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) द्वारा आयोजित चर्चाओं में 131 देशों ने इस समझौते को मंजूरी दे दी। इन देशों ने वैश्विक कर नियमों में आमूलचूल बदलाव की सहमति दी है। इसके तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उन देशों में कर देना होगा। जहां वे परिचालन कर रही हैं। कर की न्यूनतम दर 15 प्रतिशत होगी। समझौते का लक्ष्य जटिल लेखांकन विधिकयों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना है। ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कर की कम दर रखने वाले देशों में मुनाफे को स्थानांतरित करके कर देनदारी से बचने के प्रति हतोत्साहित किया जा सके। जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में इस समझौते का समर्थन किए जाने की उम्मीद है। क्योंकि सभी 20 सदस्य देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में 80 प्रतिशत से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करते हैं।
48 घंटे तक के लिए बंद रहेंगी सभी सरकारी वेबसाइट
आईटी विभाग ने बयान जारी कर बताया कि लंबे समय से तेलंगाना सरकार और जनता के लिए सेवाओं को बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए नई उन्नत का यूपीएस स्थापित करने का प्रयास हो रहा था। इस नए यूपीएस को स्थापित करने के लिए शुक्रवार 09 जुलाई को रात 8 से लेकर रविवार, 11 जुलाई को रात 9 बजे तक राज्य की सभी सरकारी वेबसाइट बंद रहेंगी।
राज्य सरकार के आईटी निदेशक जायेश रंजन के अनुसार राज्य डेटा केंद्र का वर्तमान यूपीएस पुराना हो गया है।
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