कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 4 हजार से कम

हरिओम उपाध्याय            

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार में बढ़ोत्तरी के बीच कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या चार हजार से कम हो गई है। हालांकि सरकार ने लोगों से सतर्कता बरतने और कोविड प्रोटोकाल का ईमानदारी से पालन करने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को टीम-09 की बैठक में कहा कि कोरोना महामारी की स्थिति नियंत्रण में है।

कुल एक्टिव कोविड केस की संख्या 4,000 से कम हो गई है। वर्तमान में 3,910 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। सोमवार को 16 जिलों में संक्रमण के नए मामले नहीं मिले, जबकि 55 जिलों में नए केस इकाई में आए हैं। उन्होने बताया कि प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 16 लाख 78 हजार 486 हो चुकी है।

बिहार: निजी दौरे पर दिल्ली जाएंगें सीएम नीतीश

अविनाश श्रीवास्तव            

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निजी दौरे पर मंगलवार को दिल्ली जाएंगे। कुमार के मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एसएलबीसी की बैठक के बाद और दोपहर दो बजे मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद दिल्ली के लिए रवाना होने की संभावना है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से हालांकि उनके दिल्ली जाने को लेकर कार्यक्रम के बारे में कोई सूचना साझा नहीं की गई पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से सोमवार को इस बाबत पूछे जाने पर कहा था कि मुख्यमंत्री होने के नाते और व्यक्तिगत रूप से भी उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम बनता रहा है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलों के बीच नीतीश की दिल्ली की यात्रा के बारे में पूछे जाने पर आरसीपी सिंह ने कहा था कि जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो राजग का हिस्सा होने के नाते जदयू की इसमें भागीदारी होगी। वहीं लोकसभा में जदयू संसदीय दल के नेता और मुंगेर से सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर दिल्ली की यात्रा के क्रम में नीतीश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की चर्चा को अटकलें बताते हुए सोमवार की शाम को कहा था कि मुख्यमंत्री अपनी आंख के इलाज के लिए दिल्ली जा रहे हैं।

मृतक लोगों की असल संख्या छुपाने का आरोप लगाया

हरिओम उपाध्याय              

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर कोविड-19 महामारी में मारे गए लोगों की असल संख्या छुपाने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा “सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से ये भंडाफोड़ हुआ है कि 31 मार्च, 2021 तक कोरोना काल के नौ महीनों में उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में मृत्यु का आंकड़ा सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों से 43 गुना अधिक है।” उन्होंने ट्वीट में आरोप लगाया, “राज्य की भाजपा सरकार मृत्यु के आंकड़े नहीं दरअसल अपना मुंह छिपा रही है।” हालांकि यह ज्ञात नहीं हो सका है कि आरटीआई (सूचना के अधिकार) के तहत यह जानकारी किसे और कब दी गई।

जबरन धर्मांतरण का मामला, कार्रवाई लगातार जारी

हरिओम उपाध्याय           

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के मामले सामने आने के बाद कार्रवाई लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले पर सख्त रुख दिखाया है। उन्‍होंने पूरी घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे तह में जाकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इसके साथ ही सीएम ने दोषियों के खिलाफ गैंगेस्टर और रासुका के तहत कार्रवाई का भी आदेश दिया है। सीएम ने निर्देश दिया है कि आरोपियों की संपत्ति जब्त कर सख्त कार्रवाई की जाए। यूपी एटीएस ने लखनऊ से धर्म परिवर्तन कराने वाले दो मौलानाओं को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर अब तक 1000 से ज्यादा गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण कराने का आरोप है। यूपी के एडीजी (लॉ एंड आर्डर) प्रशांत कुमार का कहना है कि एक बड़ा गैंग धर्म परिवर्तन में लगा है। यह पैसे और अन्य प्रलोभन से धर्मांतरण कराता था। इसी मामले में बाटला हाउस के उमर गौतम और उसके साथी जहांगीर को भी गिरफ्तार किया गया है।

एडीजी (लॉ एंड आर्डर) प्रशांत कुमार के मुताबिक, दोनों मौलानाओं ने मूक-बधिर बच्चों और महिलाओं का धर्मांतरण कराया है। महिलाओं का धर्मांतरण कराने के बाद मुस्लिम युवकों से शादी भी कराई गई है। यूपी एटीएस ने कहा है कि दोनों लोगों ने दिल्ली में इस्लामिक दावाह सेंटर बना रखा है। इसका उद्​देश्य ही हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर उन्हें मुस्लिम बनाना है। इसके लिए विदेशों से इस काम के लिए पैसा दिया गया है। एटीएस ने सेंटर के ऑफिस को सील कर दिया है।

पीएम द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल होगें अब्दुल्ला

श्रीनगर। गुपकर जन घोषणापत्र गठबंधन (पीएजीडी) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को बताया कि गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल होगें। यह घोषणा यहां अब्दुल्ला के गुपकर रोड स्थित आवास पर केंद्र के निमंत्रण को लेकर चर्चा करने के लिए बुलाई गई पीएजीडी नेताओं की बैठक के बाद की गई। गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ मौजूद अब्दुल्ला ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ”हमें प्रधानमंत्री का निमंत्रण मिला है और हम (बैठक में) शामिल होंगे।” पीएजीडी अध्यक्ष ने कहा कि गठबंधन को विश्वास है कि वह बैठक के दौरान प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने अपना पक्ष रखने में सक्षम होगा। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अब्दुल्ला ने कहा, ”बैठक समाप्त होने के बाद हम आपको यहां और दिल्ली में बताएंगे कि हमने वहां क्या किया, हमने क्या कहा और उनकी प्रतिक्रिया क्या थी।”

यह पूछे जाने पर कि गठबंधन का क्या रुख होगा, अब्दुल्ला ने कहा, ”आप सभी हमारे रुख के बारे में जानते हैं और इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। हमारा पहले जो रुख था, वह अब भी है और आगे भी वही रहेगा।” पीएजीडी के विभिन्न घटकों ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा फिर से बहाल किए जाने और इसे फिर से राज्य बनाए जाने का अनुरोध किया है। अब्दुल्ला ने कहा कि जिन्हें आमंत्रित किया गया है, वे सभी बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने कहा, ”मैं, (पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष) महबूबा (मुफ्ती) जी, (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता एम वाई) तारिगामी साहब और हमारे (गठबंधन के) वे सभी लोग जाएंगे, जिन्हें आमंत्रित किया गया है।” उन्होंने कहा कि निमंत्रण विभिन्न दलों के नेताओं को भेजा गया है और ”वे सभी जाएंगे और वहां अपनी बात रखेंगे”। बैठक के एजेंडे के बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा, ”उनकी तरफ से (केंद्र की तरफ से) कोई एजेंडा नहीं बताया गया है।” 

उन्होंने कहा, ”हम वहां किसी भी मुद्दे पर बात कर सकते हैं।” केंद्र शासित प्रदेश के लिए भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा के मकसद से प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जम्मू-कश्मीर के 14 नेताओं को आमंत्रित किया गया है। केंद्र ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने और इसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने की अगस्त 2019 में घोषणा की थी, जिसके बाद से पहली बार इस प्रकार की कोई बैठक हो रही है। पीएजीडी मुख्यधारा की छह पार्टियों का गठबंधन है जो जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के बाद अस्तित्व में आया था।

विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जुटें

पंकज कपूर        

देहरादून। उत्तराखण्ड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जुट चुके है। चुनावी दंगल इस विधानसभा चुनाव में मुख्य रूप से भाजपा, कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के बीच होने जा रहा है। इन तीनों दलों में नेताओ का आयात-निर्यात लगातार जारी रहेगा।अपने निजी हितों के लिए नेता जी अपना ईमान बेच रहें होंगे, आम जनता के सपनो की बोली लग रही होगी।

विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कुछ महत्वाकांशी नेता भाजपा से कांग्रेस, तो कुछ कांग्रेस से भाजपा में आने का समीकरण बैठा रहें होंगे हैं। सेवा व मिशन के रूप में जानी जाने वाली राजनीति की अब तस्वीर ही बदल चुकी है। सूत्रों की मानें तो कांग्रेस का एक पूर्व विधायक व एक वर्तमान विधायक दोनों भाजपा में जाने की तैयारी कर चुके हैं। कांग्रेस में अगर उन्हें लगने लगा कि उनका भविष्य ख़तरे में है तो वह झट से विपक्षी पार्टी का दामन थामने में देर नहीं करेंगे। 

पूर्व विधायक अपनी विधानसभा छोड़ दूसरी विधानसभा में पैर पसारने व अपनी जगह मजबूत करने में लगें हैं।वर्तमान विधायक ने जिस भाजपा विधायक को हराया था वह अब सांसद बन गए इसलिए अपने राजनीतिक गुरू के साथ भाजपा का दामन थाम सकते हैं।

टीकाकरण राजनीति व बहस मुबाहिसे को खत्म किया

हरिओम उपाध्याय             

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने कोविड-19 टीकाकरण को लेकर राजनीति और बहस मुबाहिसे को खत्म करके इसका फायदा आम लोगों तक पहुंचाने का चौतरफा प्रयास करने की जरूरत बताई। मायावती ने मंगलवार को सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, “देश में कोरोना टीके के निर्माण व उसके बाद टीकाकरण आदि को लेकर विवाद, राजनीति, आरोप-प्रत्यारोप आदि अब काफी हो चुका। जिसका दुष्परिणाम यहां की जनता को काफी भुगतना पड़ रहा है। मगर अब वैक्सीन विवाद को विराम देकर इसका लाभ जन-जन तक पहुंचाने का चौतरफा प्रयास जरुरी है।”

गौरतलब है कि कोविड-19 के टीके की उपलब्धता में कमी और टीकाकरण अभियान की प्रगति धीमी होने का आरोप लगाकर विपक्ष इन दिनों सरकार पर हमलावर है। बसपा अध्यक्ष ने कहा, “भारत जैसे विशाल ग्रामीण बहुल देश में कोरोना टीकाकरण को जन अभियान बनाने तथा वैज्ञानिकों को समुचित समर्थन और प्रोत्साहन देने की कमी को भी दूर करना आवश्यक है। साथ ही, केंद्र तथा सभी राज्यों की सरकारों से बसपा की मांग है कि वे बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाएं।”