गुरुवार, 3 जून 2021

रामदेव को गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए

राणा ओबराय            
हिसार। एलोपैथी व डॉक्टरों के बारे में बाबा रामदेव के कथित अपमानजनक बयान से आहत इंडियन मेडिकल ऐसोसिएशन (आईएमए) ने कहा कि बाबा रामदेव को ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से बोलते हुए डॉ. संदीप कालड़ा ने कहा कि एलोपेथी, आयुर्वेद, होम्पयोपेथी व यूनानी आदि चिकित्सा प्रणालियों का अपना अलग महत्व है। बाबा रामदेव के बयानों से अस्थिरता व अशांति पैदा हो रही है और विदेशों में वैज्ञानिक उनके बयानों की खिल्ली उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अनुचित बयानों से भ्रांति फैलती है।
डॉ. जेपीएस नलवा ने कहा कि बाबा रामदेव पहले योग गुरू थे, फिर भोग गुरू बन गए हैं और अब उद्योग गुरू बन गए हैं। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव ने कोविड का कोई अस्पताल नहीं खोला और न ही उपचार किया। चिकित्सा की दूसरी पद्धतियों को गलत कहना अनुचित है। वे अपराधपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उनके खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तार किया जाना चाहिए।इस अवसर पर डॉ. एपी सेतिया ने कहा कि बाबा रामदेव को तो सहयोग करते हुए टीकाकरण के पक्ष में प्रचार करना चाहिए, क्योंकि आम जनता उनकी बातों को मानती है। उन्होंने कहा कि आईएमए की 1750 शाखाएं हैं। वह बाबा रामदेव पर मानहानि और क्षतिपूर्ति का केस करेंगे। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव के भ्रामक प्रचार से कोविड के खिलाफ राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान को नुकसान हुआ है। इस टीकाकरण के कारण लोग ठीक होकर घर लौट रहे हैं।

यूपी सहित कई राज्यों में इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द

हरिओम उपाध्याय                       
लखनऊ। कोरोना संकट के बीच 12वीं की सीबीएसई परीक्षा रद्द किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द कर दी गई है।जिसमें 26 लाख छात्र शामिल होने वाले थे। परीक्षा रद्द होने के बाद सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही आ रहा है कि आखिर छात्रों का रिजल्‍ट किस तरह तैयार होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में स्थिति स्‍पष्‍ट की है। प्राप्‍त जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 12वीं के विद्यार्थियों को 10वीं और 11वीं में उनके परफॉर्मेंस के आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे। दोनों कक्षाओं में उन्हें मिले औसत अंक निकाले जाएंगे। 
जिन 11वीं की परीक्षा नहीं दी होगी, उनके 12वीं प्री बोर्ड के अंक जोड़े जाएंगे। अगर विद्यार्थियों ने 11वीं और 12वीं प्री बोर्ड दोनों की परीक्षा नहीं दी है तो उनके लिए सामान्य प्रमोशन का विकल्प तलाशा जाएगा।सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो स्‍टूडेंट्स अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें अपना रिजल्ट बेहतर बनाने के लिए दोबारा परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। फिर इसके आधार पर उनकी मार्किंग होगी। विद्यार्थी एक, दो, तीन या चाहें तो सभी विषयों की परीक्षा देकर अपने परीक्षा परिणाम के अंक बेहतर कर सकते हैं। हालांकि यह परीक्षा कब होगी, इस बारे में फिलहाल जानकारी नहीं दी गई है।
सरकार ने कोरोना महामारी की स्थिति में सुधार के बाद इसकी जानकारी देने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के साथ-साथ सीबीएसई ने भी कहा है कि 12वीं के जो छात्र अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें परीक्षा में शामिल होने का विकल्‍प होगा। सीबीएसई 12वीं के परीक्षा परिणाम कैसे तैयार करेगा, इस बारे में स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। सीबीएसई ने कहा है कि इसके लिए मानदंड तय किए जा रहे हैं और इसमें दो सप्ताह का वक्त लग सकता है।

सीएम ने राशि 74 लाख क्रय मद में स्वीकृत की

पंकज कपूर            

देहरादून। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में एनपीवी के भुगतान/ भूमि अधिग्रहण हेतु भूमि क्रय मद के लिए 25 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की है। बड़कोट में वाहन पार्किंग के निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में 1 करोड़ 99 लाख रूपये एवं विधानसभा यमुनोत्री के अन्तर्गत 2 निर्माण कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने 74 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है।

विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में फायर स्टेशन की स्थापना हेतु प्रथम किश्त के रूप में 1 करोड़ 50 लाख रूपये की स्वीकृति मुख्यमंत्री ने दी है। विधानसभा क्षेत्र राजपुर रोड के अंतर्गत कांवली रोड के दोनों ओर फुटपाथ, रेलिंग व दून अस्पताल चौक से दर्शनलाल चौक तक दोनों ओर पटरी तथा क्षतिग्रस्त स्थानों के सुधारीकरण हेतु 1 करोड़ 89 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। कुंजापुरी के पास हिंडोलाखाल में पार्किंग निर्माण के लिए भी मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ 54 लाख रूपये की स्वीकृति दी है।

गाजियाबाद: 24 घंटे में 25 नए कोरोना संक्रमित मिलें

अश्वनी उपाध्याय               

गाज़ियाबाद। जिलें में 24 घंटों की अवधि में केवल 25 नए संक्रमित मिले। जबकि 281 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब केवल 727 सक्रिय मरीज रह गए हैं। 

गौतम बुद्ध नगर में केवल 40 नए संक्रमित मिले जबकि 149 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। यहाँ 3 मरीजों की मौत दर्ज की गई और जिले में अब केवल 730 सक्रिय मरीज रह गए हैं।

मेरठ जिले में केवल 55 नए संक्रमित मिले जबकि 225 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। यहाँ 6 मरीजों की मृत्यु दर्ज की गई और जिले में अब केवल 1625 सक्रिय मरीज रह गए हैं।

अंतर्कलह: बैठक में शामिल होने का बुलावा भेजा

राणा ओबराय                
चंडीगढ। पंजाब कांग्रेस की अंतर्कलह का असर बुधवार को कैबिनेट बैठक में साफ तौर पर देखने को मिला। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दूसरे कार्यकाल में यह पहला मौका था, जब बैठक में 32 एजेंडे रखे गए।लेकिन दो एजेंडे पास करने के बाद बैठक खत्म हो गई। छह नाराज मंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए तो उन्हें बुलावा भेजकर बैठक में शामिल होने का बुलावा भेजा गया। सूत्रों के अनुसार एक नाराज मंत्री ने तो यह भी कह दिया कि पहले विवाद सुलझा लेते हैं। बैठक तो बाद में भी हो जाएगी।

बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण थी। क्योंकि इसमें छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी के लिए पेश किया जाना था। इसके अलावा विधायक फतेहजंग सिंह बाजवा के बेटे को डीएसपी तो विधायक राकेश पांडे के बेटे को तहसीलदार लगाए जाने के लिए एजेंडा पारित किया जाना था। लेकिन, ये दोनों एजेंडे बैठक में नहीं रखे जा सके।वर्चुअल तौर पर हुई इस बैठक में मंत्रियों की नाराजगी का असर साफ तौर पर दिखाई दिया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे ही बैठक में शामिल हुए तो उन्होंने बैठक के कोरम के बारे में पूछा। इसके बाद मुख्‍य सचिव विनी महाजन ने उन्हें बताया कि सभी मंत्री बैठक में मौजूद नहीं हैं। इसके बाद जब कैप्टन ने मंत्रियों के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया है कि आठ मंत्री पंजाब भवन दिल्ली में हैं।

कार्य की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित

कौशाम्बी। जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरूवार को कलेक्ट्रेट स्थित सम्राट उदयन सभागार में विभिन्न विभागों से सम्बन्धित कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, नगर पालिकाओ,स्कूलो एवं कार्यालयों सहित अन्य जगहों पर बृक्षारोपण कराये जाने का निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिया है। जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वृक्षारोपण हेतु दिए गये लक्ष्य के सापेक्ष तैयारियों की कार्य योजना बनाकर तत्काल प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध करा दें। उन्होनें यह भी कहा कि वृक्षारोपण हेतु चिन्हित किये गए स्थानों की जियो टैगिंग कराकर गड्डे खोदे जाने के प्रगति के सम्बन्ध में सूचना भी उपलब्ध करा दें। जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित विभागों को निर्देशित करते हुए कहा कि वृक्षारोपण कार्यक्रम की तैयारियों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता क्षम्य नही होगी। उन्होनें कहा कि दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष सभी तैयारियॉ समय से पूर्ण कर ली जाय। उन्होने अलवारा झील के किनारे-किनारे बृक्षारोपण कराये जाने का भी निर्देश दिया है। बैठक में वनाधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 21 लाख 48 हजार 996 पौधों का रोपण किया जायेगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी मनोज, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, सभी खण्ड विकास अधिकारी सभी अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
उज्ज्वल केशरवानी

सीएम ने 'लॉकडाउन' को 14 जून तक लागू किया

बैंगलुरू। दूसरी लहर के रूप में आई कोरोना संक्रमण की वैश्विक महामारी लोगों का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही है। कोरोना संक्रमण के मामलों में आशातीत कमी न आने की वजह से कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने लॉकडाउन की अवधि में बढ़ोतरी करते हुए अब 14 जून तक लागू किया है। इस दौरान राज्य में कड़ी पाबंदियां रहेगी। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर लगातार अपने पांव जमाए हुए हैं। लागू किये गये लाॅकडाउन और कोरोना कफ्र्यू जैसे प्रतिबंधों से कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले कम हुए हैं तो तमाम पाबंदियों के बावजूद देश के कई राज्य अभी तक कोरोना वायरस के संक्रमण के रोजाना मिल रहे मामलों से बुरी तरह जूझ रहे हैं। 

कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में आशा के अनुरूप कमी ना आने से मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने बृहस्पतिवार को राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन की अवधि में बढ़ोतरी करते हुए अब इसे आगामी 14 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने कहा है कि लाॅकडाउन को सख्ती के साथ लागू करते हुए राज्य में कड़ी पाबंदियां रहेंगी।

एजेंसी


केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 3 लोग झुलसे

अश्वनी उपाध्याय                

गाजियाबाद। केमिकल फैक्ट्री में लगी भयंकर आग की चपेट में आकर मालिक समेत तीन लोग झुलस गए हैं। जिन्हें तत्काल ही उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भेजा गया है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। आग लगने से आसपास के लोगों में बुरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। बृहस्पतिवार की दोपहर जनपद के मोदीनगर थाना क्षेत्र के गांव कादराबाद स्थित विकास नगर इंडस्ट्रियल एरिया में एक केमिकल फैक्ट्री में किन्ही कारणों से आग लग गई। जिसने थोड़ी ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। केमिकल फैक्ट्री से उठ रही आग की लपटों और काले धुएं से समूचा आसमान पट गया। फैक्ट्री से आग की लपटें और काला धुआं निकलते हुए देख आसपास के लोगों में दहशत पसर गई। इसी बीच आग बुझाने के प्रयासों में फैक्ट्री मालिक समेत तीन लोग लपटों की चपेट में आकर झुलस गए। मामले की जानकारी तुरंत ही पुलिस और फायर विभाग को दी गई। 

सूचना पाते ही फायर ब्रिगेड की टीम के अलावा पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने व्यवस्था बनाते हुए आसपास के लोगों को वहां से हटाया और फायर कर्मियों के माध्यम से आग बुझाने का काम शुरू किया। फायर कर्मियों ने राहत कार्य शुरू करते हुए फैक्ट्री में आग की लपटों से घिरे कर्मचारियों को किसी तरह से बाहर निकाला। आग लगने की इस घटना में फैक्ट्री मालिक आशु गुप्ता समेत तीन लोग झुलस गए। एंबुलेंस की सहायता से तीनों को तुरंत ही स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। एफएसओ मामचंद ने बताया कि घटनास्थल पर पहुंचने पर पता चला कि मालिक समेत तीन लोग आग से झुलस गए हैं। तीनों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसकी जांच की जा रही है।

बिलों के भुगतान का विवरण सार्वजनिक करने की मांग

हरिओम उपाध्याय              

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार से प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का इलाज कराने वाले मरीजों के बिलों के भुगतान का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है। अखिलेश यादव ने गुरूवार को ट्वीट किया "उप्र की भाजपा सरकार ने बड़े जोर शोर से प्रचारित किया था कि वो कोरोना के प्राइवेट इलाज का खर्चा देगी। अब भाजपा सरकार बताए कि अभी तक जनता के कितने बिलों का भुगतान किया है। भाजपा सरकार जनता के सामने आँकड़े रखे।" सपा अध्यक्ष ने सरकार से ब्लैक फंगस के भी मुफ्त इलाज कराने की घोषणा करने की मांग की। उन्होने लिखा "साथ ही सरकार 'ब्लैक फंगस' के भी मुफ़्त इलाज की तत्काल घोषणा करे।"

विंडोज का नया वर्जन जल्द पेश करेगा 'माइक्रोसॉफ्ट'

वाशिंगटन डीसी। माइक्रोसॉफ्ट कार्प आगामी 24 जून को विंडोज साॅफ्टवेयर का नया वर्जन पेश करेगा।माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला ने यह जानकारी दी। उन्हाेंने बताया कि अपडेट सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन में बदलाव समेत क्रियेटर्स एवं डेवलपर्स के लिए ऐप स्टोर और अन्य फीचर्स के जरिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सत्या नडेला पहले ही कह चुके हैं कि नया सॉफ्टवेयर अपडेट को इस दशक के ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव करार दे चुके हैं।

टीकाकरण नीति: पीएम को चौपट राजा करार दिया

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर से केंद्र की टीकाकरण नीति पर सवाल उठाते हुए कुछ आंकड़े जारी किए हैं और केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति को अंधेर वैक्सीन नीति और प्रधानमंत्री को चौपट राजा करार दिया है। बृहस्पतिवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि मई में वैक्सीन उत्पादन क्षमता 8.5 करोड़ जबकि वैक्सीन का उत्पादन 7.94 करोड़ और लोगों को वैक्सीन लगी 6.1 करोड़। इसके बावजूद जून में सरकारी दावा 12 करोड़ वैक्सीन आएगी? 

प्रियंका ने पूछा है आखिर यह आएगी कहां से? क्या देश में कोरोना वैक्सीन का उत्पादन कर रही दोनों कंपनियों की उत्पादन क्षमता में एकाएक 40 प्रतिशत का इजाफा हो गया है? उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा है कि वैक्सीन के लिए बजट में निर्धारित किए गए 35000 करोड रुपए कहां खर्च किए गए हैं? उन्होंने केंद्र की वैक्सीन नीति को अंधेर वैक्सीन नीति और चौपट राजा करार दिया है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण से निपटने के मामले में मोदी सरकार वैक्सीनेशन नीति को लेकर चारों तरफ से बुरी घिरी हुई है। विपक्ष के लगातार करारे प्रहार झेल रही केंद्र सरकार को देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी जमकर फटकार लगाई है। 

उच्चतम न्यायालय ने कोरोना संक्रमण से बचाव की 18 से 44 साल की उम्र के लिए लागू मौजूदा वैक्सीन नीति को तर्कहीन और मनमाना करार दिया है। उधर सरकार का दावा है कि समूचे देश में अभी तक 22 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज लोगों को लगाई जा चुकी है। कोरोना वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने की केंद्र की नीति इस समय चैतरफा से सवालों से घिरी हुई है। कई राज्य सरकारों ने दावा किया है कि उनके पास वैक्सीन की कमी के चलते उनके राज्य में लोगों का कोरोना टीका करण फिलहाल रोक दिया गया है।

एससी ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया ?

अकांशु उपाध्याय          

नई दिल्ली। कोरोना की पहली लहर से हम गुजर जाए। उसके बाद दूसरी लहर से भी अब धीरे-धीरे उभरते जा रहे है। अब कोरोना की लहर के प्रकोप से बचने के लिए देश में वैक्सीनेशन का काम जारी है। अब तक 22 करोड से अधिक व्यक्तियों की वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। मगर जिस तरह से वैक्सीन की नीतियों को आगे बढ़ाया जाना है। 

उस पर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया। अब केंद्र की वैक्सीन का पूरा हिसाब मांग लिया है। 18 से 44 वर्ष के लिए मौजूदा नीति को सुप्रीम कोर्ट ने मनमाना बताया है। केंद्र सरकार अब वैक्सीन नीति को लेकर चारों तरफ घिरती नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने 18 से 44 वर्ष उम्र के लिए वैक्सीन का खर्च राज्य सरकार को उठाने के लिए कहा है। इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है।

हरियाणा-दिल्ली में पहली रैली को संबोधित किया

हरियाणा-दिल्ली में पहली रैली को संबोधित किया  अकांशु उपाध्याय  नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस पर अपना हमला तेज ...