क्रिकेट: आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर सुकून

सिडनी। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खेलने वाले आस्ट्रेलियाई क्रि​केटर लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सोमवार को जब अपने परिजनों से मिले तो उनके आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर सुकून साफ झलक रहे थे। भारत में कोविड-19 के मामलों और आईपीएल के बीच में स्थगित किये जाने के बाद आस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और इस टूर्नामेंट से जुड़े अन्य सहकर्मी यात्रा प्रतिबंधों के कारण सीधे स्वदेश नहीं लौट पाये थे। उन्हें पहले कुछ दिन मालदीव में बिताने पड़े। आस्ट्रेलिया का 38 सदस्यीय दल दो सप्ताह पहले स्वदेश लौटा था।

तेज गेंदबाज पैट कमिन्स भी इन खिलाड़ियों में शामिल थे। वह होटल से बाहर निकले और अपनी गर्भवती हमसफर बेकी बोस्टन के गले लग गये। इसका वीडियो आस्ट्रेलिया की मशहूर खेल पत्रकार चोली अमांडा बेली ने अपने ट्विटर पर डाला है। बेली ने वीडियो के साथ लिखा है, ‘दिन का खास वीडियो। आईपीएल के लिये आठ सप्ताह बाहर रहने के बाद पैट कमिन्स आखिर में होटल में पृथकवास से बाहर निकलकर अपनी गर्भवती साथी बेकी से मिले।

35.38 लाख से अधिक लोगों की मौंत हुई, संक्रमण

वाशिंगटन डीसी। विश्वभर में कोरोना वायरस (कोविड-19) का कहर जारी है और अब तक 17 करोड़ से अधिक लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। जबकि 35.38 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच राहत की बात यह है कि दुनियाभर में अभी तक 186.59 करोड़ से अधिक लोगों को कोराेना का टीका लग चुका है।

अमेरिका की जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र (सीएसएसई) की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 192 देशों एवं क्षेत्रों में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17 करोड़ एक लाख 89 हजार 835 हो गयी है। जबकि 35 लाख 38 हजार 196 लोगों की इसके संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है।

दिल का दौरा पड़ने से भाजपा विधायक का निधन

हरिओम उपाध्याय                  

कासगंज। जिले की अमांपुर सीट से भाजपा विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह का सोमवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 56 वर्ष के थे। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि भाजपा विधायक को अचानक दिल का दौरा पड़ने पर जिला चिकित्सालय ले जाया गया था। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

एटा जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राजेश अग्रवाल ने बताया कि सिंह को सुबह करीब सात बजे अस्पताल लाया गया था उन्होंने तथा अन्य चिकित्सकों ने जब उन्हें देखा, तब तक उनका निधन हो चुका था। कुल तीन बार विधायक रह चुके देवेंद्र प्रताप सिंह दो बार सोरों विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। बाद में इसी सीट का नाम बदलकर अमापुर कर दिया गया जिससे वह मौजूदा विधायक थे।

कुओं पर अवैध निर्माण कर कब्जा, प्रशासन मौन

हरिओम उपाध्याय                     

काशीपुर। नगर निगम क्षेत्र के कुओं पर अतिक्रमण कर कुछ लोगों ने दुकाने निर्माण कर उन से धन कमा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने अवैध निर्माण कर कब्जा कर रखा है और स्थानीय नगर निगम प्रशासन मौन साधे हुए हैं। बता दें कि नगर में अधिकांश कुएं पाट दिए गए हैं। कुछ पर रसूखदारों ने कब्जा कर रखा है और कुछ पर कब्जा किया जा रहा है। जो बचे हैं, उनकी साफ-सफाई व सुरक्षा के प्रति नगर निगम प्रशासन गंभीर नहीं है। जिन स्थानों पर हुए है।

उनमें से मुंशीराम चौराहा, भगवत राशन वालों के सामने, भारत पब्लिक स्कूल के बाहर, भाजपा महानगर अध्यक्ष मोहन बिष्ट के मकान के नजदीक, काली मंदिर के निकट, मौहल्ला किला मे, मौहल्ला खालसा में कांग्रेसी नेता शिवनन्दन अग्रवाल जी के आवास के समीप दो कुएं, सिंघान स्ट्रीट में शिक्षक मुनीशकांत के घर के सामने, मोहल्ले काजीबाग में लकड़ी की टाल के निकट, कटोराताल मौहल्ले में छावनी के निकट, तथा एक कुंआ जसपुर खुर्द कोर्ट रोड मोड पर एक मिष्ठान भंडार की जगह पर था जहां पर आज दुकाने निर्माण कर ली गई है। और मिष्ठान भंडार चल रहा है। नगर निगम द्वारा कुओं की ओर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा जा रहा है। एक बार पालिकाध्यक्ष एवं दो बार महापौर चुनी गईं श्रीमती ऊषा चौधरी ने इस ओर ध्यान दिया होता तो आज मोहल्ला किला स्थित आर्य समाज स्कूल के निकट कुए पर कब्जा करने की नौबत नहीं आती। परंतु नगर निगम प्रशासन कुंभकरण की नींद सोया हुआ है। और अतिक्रमण कारी बेखौफ होकर नगर के कुए पर अतिक्रमण कर कब्जा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है। यह क्या प्रशासन नींद से जाग कर अतिक्रमण किए गये कुँओं से अतिक्रमण हटवा पाता है या नहीं यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।

याचिकाकर्ताओं पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

अकांशु उपाध्याय                

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण कार्य को जारी रखने की सोमवार को अनुमति देते हुए कहा कि यह एक ‘‘अहम एवं आवश्यक’’ राष्ट्रीय परियोजना है। अदालत ने ‘‘किसी मकसद से प्रेरित’’ याचिका के लिए याचिकाकर्ताओं पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

अदालत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय इस परियोजना को पहले ही वैध ठहरा चुका है। उसने कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी इसे जारी रखने की अनुमति दी है। कर्मी पहले से ही स्थल पर मौजूद हैं और इसलिए ‘‘हमें काम रोकने का कोई कारण नजर नहीं आता’’।

भारत: 24 घंटे में 1.52 लाख से अधिक नए मामलें

अकांशु उपाध्याय                        

नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट के बीच पिछले 24 घंटों के दौरान भी स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या सक्रमित होने वालों से कहीं अधिक रही। जिससे रिकवरी दर बढ़कर 91.60 फीसदी हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1.52 लाख से अधिक नये मामले सामने आये हैं और 2.38 लाख से ज्यादा स्वस्थ हुये हैं। इस दौरान स्वस्थ होने वालों की संख्या में निरंतर इजाफा होने से सक्रिय मामलों में 88,416 की गिरवाट हुई है।

इस बीच रविवार को 10 लाख 18 हजार 076 लोगों को कोरोना के टीके लगाये गये। देश में अब तक 21 करोड़ 31 लाख 54 हजार 129 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार की सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,52,734 नये मामले आने के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर दो करोड़ 80 लाख 47 हजार 534 हो गया। इस दौरान दो लाख 38 हजार 022 मरीज स्वस्थ हुए हैं। जिसे मिलाकर देश में अब तक दो करोड़ 56 लाख 92 हजार 342 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं।

लॉकडाउन को 8 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया

अविनाश श्रीवास्तव  

पटना। बिहार सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर राज्य में पहले से लागू लॉकडाउन की अवधि आठ जून तक के लिए बढा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ट्वीट किया, ‘‘कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को एक सप्ताह अर्थात 8 जून, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। परन्तु व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। सभी लोग मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए रखें।’’

राज्य में संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चार मई को हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में 05 से 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 25 मई और फिर 31 मई तक कर दिया गया था। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण रविवार को और 52 लोगों की मौत होने के साथ ही राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 5104 हो गयी है। प्रदेश में वर्तमान में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 18,377 है और अभी तक राज्य में कुल 7,05,648 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है।

चार धाम यात्रा शुरू करने पर सरकार का मंथन

पंकज कपूर   

देहरादून। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्थगित की गई चारधाम यात्रा को शुरू करने पर सरकार विचार कर रही है। इसके तहत प्रथम चरण में चारधाम वाले जिलों के स्थानीय निवासियों को धामों में दर्शन की अनुमति दी जा सकती है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि परिस्थितियां सामान्य होने के बाद सभी पहलुओं पर मंथन कर चरणबद्ध ढंग से चारधाम यात्रा शुरू की जाएगी।

प्रदेश के कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के तेज होने के कारण सरकार ने इस वर्ष 14 मई से प्रारंभ होने वाली चारधाम यात्रा स्थगित कर दी थी। अलबत्ता, चारों धामों बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री के कपाट निर्धारित तिथियों पर खोले गए और वहां सीमित संख्या में तीर्थ पुरोहित पूजा-पाठ कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को वहां जाने की इजाजत नहीं है। अब जबकि कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई तो चारधाम यात्रा को लेकर सरकार मंथन में जुट गई है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि रुद्रप्रयाग, चमोली व उत्तरकाशी जिलों के निवासियों की ओर से उन्हें धामों में दर्शन की अनुमति देने का आग्रह किया जा रहा है। चारों धाम इन्हीं जिलों में हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक पहलू से चारधाम यात्रा को लेकर विचार कर रही है। प्रथम चरण में तीन जिलों के स्थानीय निवासियों को अनुमति दी जा सकती है। इसके बाद परिस्थितियों की समीक्षा कर पहले राज्य के अन्य जिलों और फिर बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं को भी यात्रा की अनुमति दी जा सकती है। चारधाम यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी।

बेदखली, तोड़फोड़ व कोई नीलामी नहीं: एचसी

बृजेश केसरवानी   

प्रयागराज। महामारी कोविड -19 के प्रकोप को देखते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 2 अगस्त तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने यह भी प्रावधान किया है कि कोई बेदखली, तोड़फोड़ नहीं की जाएगी और बैंक किसी भी संपत्ति की नीलामी नहीं करेंगे।

2 अगस्त से पहले समाप्त होने पर अदालत द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को बढ़ाया जाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडंया की पीठ ने कहा कि “जब मामला आज उठाया जाता है, तो हमें अवगत कराया जाता है। कारोना महामारी कि स्थिति में अभी तक सुधार नहीं हुआ है और जिला अदालतों, न्यायाधिकरणों के साथ-साथ उच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालय सीमित क्षमता के साथ वर्चुअल मोड में काम कर रहे हैं। अत: न्याय हित में आदेश दिनांक 24.04.2021 से 02.08.2021 तक जारी रखने की मांग है।” इससे पहले कोर्ट ने अंतरिम आदेश 31 मई 2021 तक बढ़ाया था।

उत्तराखंड में 8 जून तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू

पंकज कपूर   

देहरादून। उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर एक हफ्ता और बढ़ा कोरोना कर्फ्यू यानि 8 जून सुबह 6 बजे तक। अब हफ्ते में दो दिन दुकानें खुलेंगी। आज हुए फैसले के अनुसार 1 जून और 5 जून को परचून की दुकानें खोली जाएगी 8 बजे से 1 बजे तक खुलेगी। दुकानें वही 1 जून को स्टेशनरी और किताबो की दुकानों को खोला जाएगा बाकी निर्देश यथावत रहेंगे। उत्तराखंड में कोरोना का कर्फ्यू को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में कमी आने के कारण सरकार द्वारा कुछ राहत दी गई है।

उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर नया फैसला लिया है । सरकार ने एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बाद सरकार ने फैसला किया है कि अब परचून की दुकाने हफ्ते में 2 दिन खुल पाएंगी। सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि 1 जून और 5 जून को परचून की दुकानें खोली जाएगी। इनका वक्त भी 8 बजे से एक बजे तक रहेगा। इसके अलावा 1 तारीख को स्टेशनरी और किताबो की दुकान खुलेगी। बाकि नियम पहले जैसे ही रहेंगे। उत्तराखंड में कोरोना Curfew 8 जून तक लागू रहेगा। सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें।

परीक्षाएं स्थगित याचिका, 2 दिन का समय मांगा

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने संबंधी याचिका पर सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी है। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन खंडपीठ ने सोमवार को संक्षिप्त सुनवाई के दौरान एटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल का अनुरोध स्वीकार करते हुए इस पर गुरुवार को विचार करने का निर्णय लिया।

वेणुगोपाल ने खंडपीठ से कहा कि सरकार परीक्षा को लेकर अगले दो दिन में फैसला लेगी, इसलिए सुनवाई को तब तक स्थगित कर दिया जाये। इस पर न्यायालय ने  वेणुगोपाल से कहा कि सरकार निर्णय ले सकती है, लेकिन यदि वह पिछले साल की नीति से अलग कोई आदेश पारित करेगी तो उसे अच्छे कारण गिनाने होंगे।न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की आशा है कि पिछले साल अपनाई गई नीति पर अमल इस साल भी किया जाना चाहिए, इसलिए अगर सरकार इससे अलग कर रही है तो उसे अच्छे कारण देने होंगे। 

न्यायालय ममता शर्मा की उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने पिछले साल की परीक्षा परिणाम नीति पर अमल करते हुए परीक्षाफल घोषित करने का भी अनुरोध किया है।