मंगलवार, 16 मार्च 2021
बंगाली अभिनेत्री रितुपर्णा पाईं गई पॉजिटिव: वायरस
हरियाणा में बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना
राणा ओबराय
चंडीगढ़। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है, कि 18 मार्च को पश्चिम विक्षोभ के असर से कहीं-कहीं हल्की बरसात हो सकती है। जबकि 20 मार्च से फिर पश्चिम विक्षोभ तीन दिन असर दिखा सकता है। हालांकि, बड़ी बरसात की संभावना कम है। लेकिन इसके असर पर पहाड़ों की ओर से मैदानों की ओर ठंडी हवाएं चलेंगी। इससे दिन व रात का तापमान अधिक नहीं बढ़ेगा। लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की संभावना है।
सीएम योगी ने 56,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए
प्रवक्ता ने कहा, "विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत धन ट्रांसफर करने में कई अनियमितताएं पहले हुई थीं। यह अब खत्म कर दी गई है। बिचौलियों को प्रक्रिया से हटा दिया गया है और डीबीटी के साथ पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है।"पिछले साल कोविड-प्रेरित लॉकडाउन के दौरान, सरकार ने लाखों किसानों, मनरेगा श्रमिकों, प्रवासी मजदूरों, महिलाओं, छात्रों और पेंशनरों के खातों में धन ट्रांसफर किया।
गैस सिलेंडर पर सब्सिडी के रूप में सरकार ने 2,806.10 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1,412 करोड़ रुपये, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 162.58 करोड़ रुपये, वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 16.69 करोड़ रुपये, 1.55 लाख रुपये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत, क्षय रोग उन्मूलन योजना के तहत 1.92 लाख रुपये और दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 4.63 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए।
प्रवक्ता ने कहा, "डीबीटी ने हमें एक लाभार्थी के आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को आसानी से सत्यापित करने में मदद की और पैसा बिना किसी बाधा के जन धन खाते में ट्रांसफर किया गया। इससे बिचौलियों को खत्म करने में मदद मिली है और साथ ही यह सुनिश्चित हुआ है कि पैसा वास्तविक लाभार्थियों तक जाए।"
सरकार ने कहा कि पिछले चार वर्षों में, विभिन्न योजनाओं के तहत डीबीटी के माध्यम से किसानों को 2.53 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इसमें ऋण माफी के रूप में 36,000 करोड़ रुपये, न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 64,000 करोड़ रुपये, गन्ना किसानों को 1.22 लाख करोड़ रुपये और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2.42 करोड़ किसानों को दिए गए 27,101 करोड़ रुपये शामिल हैं।
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तेजस्वी ने सदन में सुनाई पोशाक-राजा की कहानी
मुंबई: तापसी ने अपने नए घर की तस्वीर साझा की
इस तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "घर : एक जगह जहां दोस्त मिलते हैं, परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं और प्यार बढ़ता है। अभिनेत्री वर्तमान में अनुराग कश्यप की 'दोबारा' की शूटिंग कर रही हैं। फिल्म निर्माता और अभिनेत्री हाल ही में अपने घरों में आयकर विभाग द्वारा तलाशी लिए जाने के लिए चर्चा में थे।
पीएम ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर बुलाई बैठक
बता दें कि देश में पिछले एक हफ्ते से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते रविवार को कोरोना के 26,386 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 85 दिनों में कोरोना का यह सर्वाधिक मामला है। देश में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 2,19,262 है, जबकि देश में कुल कोरोना केस की संख्या फिलहाल 1,13,85,339 है।
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पार्टी प्रवक्ता के अनुसार, यह भी तय किया गया है कि पार्टी 19 से 26 मार्च तक एक कार्यक्रम का शुभारंभ करेगी, जिसके दौरान वे योगी सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक ले जाएंगे।
योगी आदित्यनाथ की सरकार को 19 मार्च को चार साल पूरे हो जाएंगे।उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि योगी सरकार ने पिछले चार वर्षों में अनुकरणीय काम किया है - चाहे वह काशी और अयोध्या को एक बदलाव देने की बात हो या फिर महामारी की स्थिति से निपटने की।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार की प्रभावी जांच की और ग्रामीण अंदरूनी क्षेत्रों में समावेशी विकास सुनिश्चित किया।
उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को नए सिरे से काम करने और अगले साल होने वाले पंचायत चुनावों और फिर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी की सफलता सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
संपत्ति को नुकसान, सरकार वसूलेगी हर्जाना: सीएम
इस तरह खट्टर उत्तर प्रदेश सरकार के उस कानून का अनुसरण कर रहे हैं, जो उसने पिछले साल पारित किया था। इसके तहत राजनीतिक आंदोलन, जुलूस और प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली प्रदर्शनकारियों से ही की जाती है।पिछले हफ्ते खट्टर ने विधानसभा में बताया था कि 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान विरोधी प्रदर्शनों के कारण राज्य को 26 नवंबर, 2020 से 9 फरवरी 2021 के बीच 212 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
उन्होंने आगे कहा था, "वहीं अब तक का अनुमानित नुकसान 1,110 करोड़ रुपये से 1,150 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है।
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72 देशों को कोरोना वैक्सीन दे रहा भारत: हर्षवर्धन
डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले नागरिकों को उनके घर पर ही वैक्सीन लगवाने की सुविधा उपलब्ध कराने के सुझाव को विशेषज्ञ समूह के समक्ष रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि हालांकि इस मामले में काफी सतर्कता की जरूरत है क्योंकि वैक्सीन लगवाने वाले प्रत्येक नागरिक को 30 मिनट तक निगरानी में रखा जाता है जिससे कोई दुष्प्रभाव होने पर संबंधित व्यक्ति को तत्काल चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करायी जा सके।
दासगुप्ता ने दिया राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा
उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि आज भी राज्यसभा की वेबसाइट पर दासगुप्ता को मनोनीत सदस्य बताया जा रहा है। मोइत्रा ने कहा कि दासगुप्ता को या तो राज्यसभा से इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि उनके पास कोई ”सेफ्टी नेट” नहीं है। संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार, अनुच्छेद 99 या 188 के प्रावधानों (जो भी लागू हों) को पूरा करने के बाद मनोनीत सदस्य अपने शपथग्रहण के बाद से छह महीने का समय समाप्त होने के पहले किसी राजनीतिक दल से जुड़ सकता है।
नियम में आगे कहा गया है कि अनुच्छेद 99 या 188 के प्रावधानों (जो भी लागू हों) को पूरा करने के बाद सदन के लिए मनोनीत सदस्य अपने शपथग्रहण के बाद से छह महीने का समय समाप्त होने के बाद किसी राजनीतिक दल से जुड़ता है तो वह सदन की सदस्यता के अयोग्य होगा।
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100 फीसदी टीकाकरण के लिए लगेंगे 18 साल
उन्होंने कहा कि अभी तक जो टीकाकरण हो रहा है और जिनको दूसरी खुराक मिली है, उनका आंकड़ा दो दिन पहले तक 0.35 प्रतिशत ही है। अगर इसी रफ्तार से हम चले तो 70 प्रतिशत आबादी के टीकाकरण में 12 साल छह महीने लगेंगे। सौ प्रतिशत करने के लिए 18 साल लगेंगे।
उन्होंने कहा कि मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई जाए और जल्द से जल्द सबको टीका मिले, इसकी व्यवस्था हो। ज्ञात हो कि गृह मामलों की संसद की स्थायी समिति ने भी हाल ही में देश में टीकाकरण की धीमी गति पर चिंता जताई थी और कहा था कि इस दर से पूरी आबादी का टीकाकरण करने में कई वर्ष लग जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, भारत में सोमवार को एक दिन में अब तक सबसे अधिक करीब 30 लाख लोगों को कोविड-19 टीके लगाए गए। इसके साथ ही देश में लगाए जा चुके टीकों की कुल संख्या 3,29,47,432 हो गई है।
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बंगाल: कोयला तस्करी मामले में कार्रवाई तेज, छापे
राज्य के कई जिलों में कथित तौर पर अवैध रूप से कई संपत्तियों पर कब्जा करने वाले अग्रवाल को पश्चिम बंगाल पुलिस से सुरक्षा मिली हुई है।
गौरतलब है, कि सोमवार को सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर के पति अंकुश अरोड़ा और उनके ससुर पवन अरोड़ा से इस मामले में पूछताछ की थी। इसके बाद ही आज यह कार्रवाई की गई है। अभिषेक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के भतीजे हैं।
सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में गिरोह के कथित सरगना माझी, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के महाप्रबंधक अमित कुमार धर और जयेश चंद्र राय, ईसीएल के सुरक्षा प्रमुख तन्मय दास, क्षेत्रीय सुरक्षा निरीक्षक कुनुस्तोरिया रंजय राय और एसएसआई एवं कजोरा क्षेत्र के सुरक्षा प्रभारी देबाशीष मुखर्जी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
सीबीआई ने फरवरी के अंतिम सप्ताह में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रूजिरा बनर्जी और मेनका गंभीर का भी बयान दर्ज किया था। सीबीआई ने 26 फरवरी को कोलकाता में एक व्यवसायी के परिसर की तलाशी ली थी और 19 फरवरी को एजेंसी ने कोयला माफिया जयदेव मंडल के परिसर सहित पश्चिम बंगाल के चार जिलों में 13 स्थानों पर तलाशी ली थी। कोयला तस्करी के सिलसिले में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर-प्रदेश के 45 स्थानों पर पिछले साल 28 नवंबर को सीबीआई ने छापे मारे थे।
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राज्यसभा में गूंजा कर्मचारियों की हड़ताल का मुद्दा
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के खिलाफ दो दिवसीय हड़ताल का मुद्दा मंगलवार को संसद में गूंजा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाते हुए समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बयान देने की मांग की। उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए खड़गे ने कहा, कि कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से बैंकों का कामकाज ठप्प पड़ गया है और आम जनता से लेकर कारोबारी तक इससे परेशान हैं।उन्होंने कहा, ‘‘देश भर में लगभग 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और इनकी एक लाख शाखाएं हैं। इनमें करीब 13 लाख लोग काम करते हैं और 75 करोड़ से ज्यादा खातेदार हैं। ये खातेदार भी बैंक के हितधारक हैं और उनके पूछे बगैर सरकार ने निजीकरण का फैसला कर लिया।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ‘‘गलत नीतियों और अंधाधुंध निजीकरण’’ के चलते आज यह स्थिति पैदा हुई है और उनक रोजी-रोटी पर भी संकट उत्पन्न हो गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता खड़गे ने कहा, कि वर्ष 2008 में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट आया था तब राष्ट्रीयकृत बैंकों के कारण ही भारत की अर्थव्यवस्था संभली थी।उन्होंने कहा, ‘‘आज मंगलवार को बैक कर्मचारी रास्तों पर बैठे हैं। हड़ताल कर रहे हैं। उनकी समस्या को सुलझाने के लिए वित्त मंत्री को यहां बयान देना चाहिए।’’ ज्ञात हो, कि नौ यूनियनों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने 15 और 16 मार्च को हड़ताल का आह्वान किया है। ये नौ बैंक यूनियनें हैं…एआईबीईए, एआईबीओसी, एनसीबीई, एआईबीओए, बीईएफआई, आईएनबीओसी, एनओबीडब्ल्यू और एनओबीओ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने पेश आम बजट में सरकार की विनिवेश योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी।
हड़ताल को लेकर राहुल ने सरकार पर साधा निशाना
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर मंगलवार को सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया, कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ‘सांठगांठ वाले पूंजीपतियों’ (क्रोनी) के हाथों में बेचना देश की वित्तीय सुरक्षा के साथ समझौता होगा। उन्होंने हड़ताल करने वाले बैंक कर्मचारियों के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए यह दावा भी किया, कि सरकार ‘लाभ का निजीकरण’ और ‘नुकसान का राष्ट्रीयकरण’ कर रही है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया। ‘‘केंद्र सरकार लाभ का निजीकरण और नुकसान का राष्ट्रीयकरण कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को क्रोनी के हाथों में बेचना भारत की वित्तीय सुरक्षा के साथ समझौता होगा।’’ उल्लेखनीय है, कि सार्वजनिक क्षेत्र के दो और बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में सरकारी बैंकों की हड़ताल के पहले दिन बैंकिंग कामकाज प्रभावित हुआ। हड़ताल के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नकदी निकासी, जमा, चेक समाशोधन और कारोबारी लेनदेन प्रभावित हुआ। नौ यूनियनों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (यूएफबीयू) ने 15 और 16 मार्च को हड़ताल का आह्वान किया है। यूनियन का दावा है, कि करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल में शामिल हैं।
यमुना एक्सप्रेस-वे पर 1 अप्रैल से शुरू होगी सुविधा
विजय भाटी
गौतम बुद्ध नगर। उत्तर-प्रदेश के यमुना एक्सप्रेस-वे पर एक अप्रैल से फास्टैग की सुविधा शुरू हो जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड और आईडीबीआई बैंक के बीच सोमवार को इसको लेकर एक करार हुआ।यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुण वीर सिंह ने बताया, कि निजी राजमार्ग होने के कारण जेपी कंपनी ने फास्टैग (एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली) शुरू करने से मना कर दिया था। प्राधिकरण की सख्ती के बाद कंपनी तैयार हुई। इसे 15 फरवरी से शुरू होना था। लेकिन सभी तैयारियां पूरी ना होने की वजह से यह चालू नहीं हो पाया।
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55 साल की उम्र में भी बरकरार है खूबसूरती कविता गर्ग मुंबई। 55 की उम्र में भी यह हसीना बेहद खूबसूरत दिखती है, और मलाइका की हॉटनेस उसकी ...
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