सीएम योगी ने 56,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए

हरिओम उपाध्याय  

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले साल केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 56,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (डीबीटी) के कारण, सरकार ने एक वर्ष में 4,402.05 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की।
प्रवक्ता ने कहा, "विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत धन ट्रांसफर करने में कई अनियमितताएं पहले हुई थीं। यह अब खत्म कर दी गई है। बिचौलियों को प्रक्रिया से हटा दिया गया है और डीबीटी के साथ पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है।"पिछले साल कोविड-प्रेरित लॉकडाउन के दौरान, सरकार ने लाखों किसानों, मनरेगा श्रमिकों, प्रवासी मजदूरों, महिलाओं, छात्रों और पेंशनरों के खातों में धन ट्रांसफर किया।
गैस सिलेंडर पर सब्सिडी के रूप में सरकार ने 2,806.10 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1,412 करोड़ रुपये, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 162.58 करोड़ रुपये, वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 16.69 करोड़ रुपये, 1.55 लाख रुपये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत, क्षय रोग उन्मूलन योजना के तहत 1.92 लाख रुपये और दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 4.63 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए।
प्रवक्ता ने कहा, "डीबीटी ने हमें एक लाभार्थी के आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को आसानी से सत्यापित करने में मदद की और पैसा बिना किसी बाधा के जन धन खाते में ट्रांसफर किया गया। इससे बिचौलियों को खत्म करने में मदद मिली है और साथ ही यह सुनिश्चित हुआ है कि पैसा वास्तविक लाभार्थियों तक जाए।"
सरकार ने कहा कि पिछले चार वर्षों में, विभिन्न योजनाओं के तहत डीबीटी के माध्यम से किसानों को 2.53 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इसमें ऋण माफी के रूप में 36,000 करोड़ रुपये, न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 64,000 करोड़ रुपये, गन्ना किसानों को 1.22 लाख करोड़ रुपये और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2.42 करोड़ किसानों को दिए गए 27,101 करोड़ रुपये शामिल हैं।

सरकार ने महाराष्ट्र के 4 शहरों में कर्फ्यू लगाया

मनोज सिंह ठाकुर  

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने संक्रमण को देखते हुए फिर सख्ती बरतते हुए पुणे, नागपुर और औरंगाबाद ने नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके बाद अब गुजरात सरकार ने भी अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। गुजरात में बढ़ते कोरोना के केसों को देखते हुए सरकार ने बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में मंगलवार यानि आज रात 10 बजे से कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। बता दें कि गुजरात में कोविड-19 की रफ्तार तेज हो चली है। इसकी चपेट में आम से खास तक सभी आ रहे हैं। विजय रूपाणी सरकार के मंत्री ईश्वर पटेल की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मंत्री ईश्वर पटेल कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद पॉजिटिव हुए हैं।

तेजस्वी ने सदन में सुनाई पोशाक-राजा की कहानी

अविनाश श्रीवास्तव   

पटना। बिहार विधानसभा में गृह विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पोशाक, राजा और दरजी की कहानी सुनाई। कहानी के जरिये तेजस्वी ने बिहार में तेजी से बढ़ रहे अपराध को लेकर मुख्यमंत्री के ऊपर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बिहार में सिर्फ वैसे लोगों को ही सुशासन नजर आता है।जो ताबड़तोड़ तेल मालिश यानी कि टीटीएम करते हैं।

मुंबई: तापसी ने अपने नए घर की तस्वीर साझा की

मनोज सिंह ठाकुर   

मुंबई। अभिनेत्री तापसी पन्नू ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में प्रशंसकों के साथ अपने घर की एक झलक साझा की। अभिनेत्री ने अपने लिविंग रूम की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें विंटेज सोफा सेट और एक लकड़ी की नक्काशीदार सेंटर टेबल है।
इस तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "घर : एक जगह जहां दोस्त मिलते हैं, परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं और प्यार बढ़ता है। अभिनेत्री वर्तमान में अनुराग कश्यप की 'दोबारा' की शूटिंग कर रही हैं। फिल्म निर्माता और अभिनेत्री हाल ही में अपने घरों में आयकर विभाग द्वारा तलाशी लिए जाने के लिए चर्चा में थे।

पीएम ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर बुलाई बैठक

अकांशु उपाध्याय   

नई दिल्ली। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 मार्च को मुख्यमंत्रियों की वर्चुअल बैठक बुलाई है। दिन में 11 बजे से यह वर्चुअल मीटिंग होगी। इस दौरान मुख्यमंत्रियों से कोरोना के प्रभावी प्रबंधन और वैक्सीनेशन पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी इससे पूर्व भी कोरोना काल में कई बार मुख्यमंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग से चर्चा कर वैश्विक महामारी की रोकथाम की रणनीति बना चुके हैं। बताया जा रहा है कि 17 मार्च को होने वाली बैठक में सभी राज्यों से वहां के हालात के बारे में जानकारी लेने के साथ सुझाव भी लिए जाएंगे। राज्यों से आए सुझाव के आधार पर कोरोना को फिर बढ़ने से रोकने की रणनीति बनेगी।

बता दें कि देश में पिछले एक हफ्ते से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते रविवार को कोरोना के 26,386 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 85 दिनों में कोरोना का यह सर्वाधिक मामला है। देश में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 2,19,262 है, जबकि देश में कुल कोरोना केस की संख्या फिलहाल 1,13,85,339 है।

यूपी: पंचायत चुनाव नहीं लड़ेंगे भाजपा के पदाधिकारी

हरिओम उपाध्याय   

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने फैसला किया है कि उसके पदाधिकारी आगामी पंचायत चुनाव नहीं लड़ेंगे। सोमवार को हुई राज्य कार्यकारिणी समिति ने फैसला किया है कि अगर कोई भी पदाधिकारी पंचायत चुनाव लड़ने का इच्छुक है, तो उसे अपने पद से हटना होगा।
पार्टी प्रवक्ता के अनुसार, यह भी तय किया गया है कि पार्टी 19 से 26 मार्च तक एक कार्यक्रम का शुभारंभ करेगी, जिसके दौरान वे योगी सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक ले जाएंगे।
योगी आदित्यनाथ की सरकार को 19 मार्च को चार साल पूरे हो जाएंगे।उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि योगी सरकार ने पिछले चार वर्षों में अनुकरणीय काम किया है - चाहे वह काशी और अयोध्या को एक बदलाव देने की बात हो या फिर महामारी की स्थिति से निपटने की।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार की प्रभावी जांच की और ग्रामीण अंदरूनी क्षेत्रों में समावेशी विकास सुनिश्चित किया।
उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को नए सिरे से काम करने और अगले साल होने वाले पंचायत चुनावों और फिर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी की सफलता सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

संपत्ति को नुकसान, सरकार वसूलेगी हर्जाना: सीएम

राणा ओबराय   

चंडीगढ़। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की भाजपा-जेजेपी सरकार अब प्रदर्शनकारियों से उनके द्वारा संपत्ति को पहुंचाए गए नुकसान का पूरा खामियाजा वसूलेगी। इसके लिए बाकायदा एक विधेयक भी लाया जाएगा। इस विधेयक पर चर्चा करने और उसे पारित करने के लिए सोमवार को उसे विधानसभा में पेश किया जा सकता है। इसका मकसद प्रदर्शनकारियों और दंगाइयों से सार्वजनिक और निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई करवाना है।
इस तरह खट्टर उत्तर प्रदेश सरकार के उस कानून का अनुसरण कर रहे हैं, जो उसने पिछले साल पारित किया था। इसके तहत राजनीतिक आंदोलन, जुलूस और प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली प्रदर्शनकारियों से ही की जाती है।पिछले हफ्ते खट्टर ने विधानसभा में बताया था कि 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान विरोधी प्रदर्शनों के कारण राज्य को 26 नवंबर, 2020 से 9 फरवरी 2021 के बीच 212 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
उन्होंने आगे कहा था, "वहीं अब तक का अनुमानित नुकसान 1,110 करोड़ रुपये से 1,150 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है।