गुरुवार, 25 फ़रवरी 2021
किसानों की पगड़ी खतरे में डाल रही सरकार: जयंत
260 सदस्यों को पुलिस लाइन में सम्मानित किया
भारत के साथ संधियों के पालन पर जताई सहमति
नई दिल्ली/ इस्लामाबाद। पूर्वी लद्दाख में चीन बॉर्डर पर डिसइंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वहां शांति बहाली के हालात बनते ही पाकिस्तान के रुख में भी बदलाव आया है। भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस डीजीएमओ के बीच हॉटलाइन पर बात हुई है। एक साझा बयान में कहा गया कि दोनों देशों ने सभी संधियों, समझौतों और संघर्ष विराम के नियमों का पालन करने पर सहमति जताई। यह सहमति 24-25 फरवरी की मध्य रात्रि से लागू हो गई। दोनों देशों के बीच इस बात पर भी सहमति बनी कि अगर कोई गलतफहमी होती है तो पहले से मौजूद हॉटलाइन कॉन्टैक्ट और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स वाले सिस्टम का इस्तेमाल होगा। साझा बयान में कहा गया कि दोनों डीजीएमओएस ने नियंत्रण रेखा और बाकी सभी सेक्टर्स पर हालात की समीक्षा की। यह बातचीत गर्मजोशी भरे माहौल में हुई। ऐसा बयान में कहा गया है। यह भी तय हुआ कि दोनों देश उन मुद्दों और चिंताओं पर ऐक्शन लेंगे जिनकी वजह से शांति भंग होती है और हिंसा होती है। यह बातचीत सीमाओं पर लगातार शांति बरकरार रखने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। भारत और चीन के बीच पिछले साल अप्रैल-मई से तनाव बरकरार था। पूर्वी लद्दाख में कई जगहों पर दोनों देशों की सेनाएं आमने-सामने थीं। उधर पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार सीजफायर का उल्लंघन हो रहा था। ऐसे में इस बात की संभावना कई विशेषज्ञ जता रहे थे कि भारत को दोनों मोर्चों पर युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। सेना इसके लिए तैयार थी। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे, एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया साफ कह चुके थे कि भारत ऐसी किसी परिस्थिति से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। एक तरफ चीन के सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर जमे थे तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भी मोर्चा खोल रहा था। इसी महीने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बताया था कि 2020 में पाकिस्तान की ओर से 5,133 बार सीजफायर का उल्लंघन किया गया। इसमें सुरक्षा बलों के 46 जवानों को जान गंवानी पड़ी। जबकि साल 2019 में सीजफायर उल्लंघन की घटनाओं का आंकड़ा 3,233 था। सिंह ने कहा था, कि इस साल 29 जनवरी तक सीजनफायर उल्लंघन की 299 घटनाएं हो चुकी थीं। साफ है कि जब चीन ने बॉर्डर पर हलचल बढ़ाई तो उसी वक्त पाकिस्तान ने भी उकसावे की कार्यवाई की।
मैसेज व फर्जी लाटरी घोटाले से रहे सावधान: शशांक
पानीपत। पुलिस अधीक्षक पानीपत शशांक कुमार सावन ने पुलिस एडवाईजरी जारी की है। उन्होने कहा कि आजकल धोखेबाज लोग लाटरी का नाम देकर एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज कॉल्स और यहां तक कि ईमेल के माध्यम से नकली आफर देते है कि आपने कार/नकद पुरस्कार/इलेक्ट्रोनिक्स आदि जीते है। यह देख कर व्यक्ति उत्सुक हो जाता है और अपनी पर्सनल बैंक डिटेल किसी अज्ञात से साझा कर लेता है। आमतौर पर एक फीस की मांग की जाती है। जो कि जीते हुए पुरस्कार को प्राप्त करने से पहले भुगतान करना होता है। जिसमे भुगतान किये हुए पैसे भी जाते है और बदले में कुछ भी नहीं मिलता है। यदि आप अपनी पर्सनल डिटेल प्रदान करते हैं तो आपको आगे चलकर गलत गतिविधि मे उपयोग किया जा सकता है।
विधायक के 30 ठिकानों पर विभाग की छापेमारी
गुरुग्राम। मिली मीडिया जानकारी के अनुसार हरियाणा के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड की गई है। आपको बता दें कि बलराज कुंडू हरियाणा के महम विधानसभा से निर्दलीय विधायक हैं। अब बलराज कुंडू के रोहतक स्थित आवास, हांसी में रिश्तेदार के घर और दफ्तरों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। इसके साथ ही गुरूग्राम और दिल्ली के ठिकानो पर भी रेड की गई है। बताया जा रहा है कि करीब 30 ठिकानों पर रेड की जा रही है। बलराज कुंडू के गुरुग्राम स्थित फ्लैट पर भी रेड की गई है। बलराज कुंडू यहां फ्लैट में मौजूद है।
सुबह 7 बजे जालंधर से हांसी कुंडू के ससुर के घर पहुंची इनकम टैक्स विभाग की टीम। गुरुग्राम व रोहतक सहित करीब 30 ठिकानों पर छापेमारी हुई है।
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अलग-अलग डस्टबिन का इस्तेमाल करने की अपील
अश्वनी उपाध्याय
गाजियाबाद। शहर के लोगों को गीले कूड़े और सूखे कूड़े के लिए अलग-अलग डस्टबिन का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। गीले कूड़े वाले डस्टबिन में सब्जियों के छिलके आदि डालकर ऊपर से बंद कर दिया जाएगा। डस्टबिन भरने से पहले ही इसके साथ मिले लिक्विड को जालीनुमा ढक्कन के ऊपर से छिड़क दिया जाएगा। इससे गीला कूड़ा खाद पाउडर में तब्दील हो जाएगा।जिससे उसमें बदबू नहीं आएगी और उसका वजन न के बराबर रह जाएगा। एक डस्टबिन और उसके साथ मिला लिक्विड करीब एक साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी पूरे साल के लिए कूड़े को डिस्पोज करने का झंझट भी खत्म हो जाएंगे। गाजियाबाद के नगर आयुक्त का कहना है, कि इस तरह के डस्टबिन से कूड़े के निस्तारण की समस्या का हल घर में भी हो जाएगा। प्रत्येक डस्टबिन को तैयार करने में 500 रुपये का खर्च आया है। नगर निगम सभी घरों में जल्द से जल्द डस्टबिन पहुंचाने का काम कर रहा है।
ग्रामीणों द्वारा शिकायत पर जांच करने पहुंची टीम
परिवहन मंत्रालय से हस्तक्षेप किए जाने का आग्रह
सुशील राघव ने कहा कि उनके संज्ञान में लाया गया कि नगर निगम के करीब 15 हजार स्कवायर मीटर एरिया में डिजीटल होर्डिंग एवं यूनीपोल का ठेका अगले 15 साल के लिए छोड किसी कंपनी विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए खेल किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि वैसे ही अवैध होर्डिंग का पिछले डेढ दशक से खेल चल रहा है। अधिकारियों की मिलीभगत से बहुत से होर्डिंग माफिया अदालत से स्टे के आड़ में आर्थिक लाभ उठा रहे है।
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पंचायत चुनाव: गाज़ियाबाद में भाजपा की तैयारी शुरू
पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस भी हुई सक्रिय
उन्होंने बताया है कि चुनावों के मद्देनजर पुलिस गांव में अपने मुखबिर तंत्र को मजबूत बना रही है ताकि हर छोटी बड़ी सूचना पुलिस के पास पहुंच चुकें। इन इलाकों की पूर्व में चुनावी रंजिश में हुई हत्याओं, मारपीट व बलवे के मामलों में दोनों पक्षों से भी पुलिस वातार्लाप कर रही है ताकि माहौल खराब ना हो। एसपी देहात ईरज राजा ने कहा है कि लगातार एसएसपी के निर्देश पर थानावार शांतिपूर्वक चुनाव कराने के बिंदुओं पर भी काम किया जा रहा है।
वित्तमंत्री सीतारमण ने बैंकों के लिए ऐलान किया
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। वित्तमंत्री सीतारमण ने प्राइवेट बैंकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने निजी बैंकों को सरकारी बैंकिंग कारोबार करने की छूट दी है। यानी अब से प्राइवेट बैंक भी सरकारी बिजनेस के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीतारमण ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है।आपको बता दें अब से टैक्स, पेंशन, भुगतान आदि सरकारी लेन देन में प्राइवेट बैंक भी शामिल हो सकेंगे।इससे निजी बैंकों की साख और कारोबार दोनों में बढ़ोतरी होगी। वित्तमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सरकारी बिजनेस प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को मंजूर किए जाने पर से प्रतिबंध हटा लिया है। अब सभी बैंक सरकारी बिजनेस की प्राप्ति के लिए पार्टिसिपेट कर सकेंगें। आपको बता दें पहले प्राइवेट सेक्टर के कुछ बैंकों की ही यह सुविधा थी, लेकिन अब से सभी बैंक इस सुविधा का फायदा ले सकते है। इससे प्राइवेट बैंकों का कारोबार काफी बढ़ जाएगा। इसके अलावा ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। डीएफएस की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पहले कुछ प्राइवेट बैंकों को ही सरकार ने इसकी परमिशन दी थी। अब सरकारी व्यवसाय में प्राइवेट बैंकों को हिस्सा लेने की अनुमति देने के बाद उम्मीद की जा रही है कि ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कस्टमर सर्विसेज के मानक और बेहतर होंगे।
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