यूपी में अब नहीं मिलेगी कैदियों को पैरोल

यूपी में अब नहीं मिलेगी कैदियों को पैरोल

लखनऊ। उत्तर-प्रदेश की सरकार ने जेल में बंद कैदियों को लेकर बड़ा फैसला किया है। सजा पा रहे कैदियों को अब उत्तर प्रदेश पैरोल नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने ये आदेश जारी किया है।

गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर मामले की जांच कर रही एसआईटी ने प्रदेश सरकार से ऐसा करने की सिफारिश की थी। जिसके बाद अब राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों को ये आदेश जारी कर दिया है।

एसआईटी ने अपनी सिफारिश में कहा था। कि गंभीर अपराधों में सजा पाए हुए कैदी सामाजिक जीवन में रहने लायक नहीं हैं। ऐसे में उन्हें पैरोल देने से पहले विचार किया जाना चाहिए। सिफारिश में रेप, हत्या और अन्य गंभीर मामलों में सजा काट रहे कैदियों को पैरोल नहीं देने की बात कही थी।

आपको बता दें कि इसी साल कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे और उसके साथियों ने आठ पुलिसवालों की हत्या कर दी थी। जिसके बाद वो एक हफ्ते तक फरार रहा, हालांकि बाद में पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया था। विकास दुबे पर करीब 60 से अधिक मामले थे। लेकिन फिर भी वो पैरोल पर बाहर था। 

इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी गंभीर सवाल खड़े किए थे और कहा था। कि इतने गंभीर अपराधी को पैरोल कैसे मिली। जिसके बाद राज्य सरकार की काफी किरकिरी हुई थी।

आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति जेल में सजा काट रहा होता है। उसे कुछ वक्त के बाद जेल में किए गए उसके व्यवहार के आधार पर पैरोल मिलने का अधिकार मिल जाता है। प्रशासन की ओर से कैदी के व्यवहार के आधार पर किसी कारणवश कैदी को पैरोल दी जा सकती है। यानी कुछ वक्त के लिए रिहा किया जा सकता है।

भारत में कोरोना के 21,822 नए मामले हुए

भारत में कोरोना के 21,822 नए मामले, 98.60 लाख से अधिक संक्रमणमुक्त

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। भारत में कोविड-19 के 21,822 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,02,66,674 हो गए जिनमें से 98.60 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 299 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,48,738 हो गई। आंकड़ों के अनुसार कुल 98,60,280 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 96.04 प्रतिशत हो गई। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.45 प्रतिशत है।

देश में लगातार 13 दिनों से उपचाराधीन लोगों की संख्या तीन लाख से कम है। अभी 2,57,656 लोगों का कोरेाना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 2.51 प्रतिशत है। भारत में सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितम्बर को 40 लाख के पार चली गई थी।

वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितम्बर को 50 लाख, 28 सितम्बर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवम्बर को 90 लाख और 19 दिसम्बर को एक करोड़ के पार चले गए थे। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार 30 दिसम्बर तक कुल 17,20,49,274 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई जिनमें से 11,27,244 नमूनों की जांच बुधवार को की गई।

3 कृषि कानूनों के खिलाफ पेश किया प्रस्ताव

केरल के सीएम ने केन्द्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में पेश किया प्रस्ताव

तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ बृस्पतिवार को विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया और केन्द्र में भाजपा नीत राजग सरकार पर निशाना सााधा।

किसानों के मुद्दों पर चर्चा करने और उनके साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए बुलाए गए एक घंटे के विशेष सत्र में यह प्रस्ताव पेश किया गया। विजयन ने प्रस्ताव पेश करते हुए नए कानूनों को तत्काल वापस लिए जाने की मांग की और कहा कि देश किसानों द्वारा किए इतिहास के अब तक के सबसे प्रभावशाली प्रदर्शनों में से एक को देख रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र के कृषि कानून किसान-विरोधी और कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने वाले हैं। विजयन ने कहा कि प्रदर्शन के अंतिम 35 दिन में कम से कम 32 किसानों की जान गई है। उन्होंने कहा कि जब लोगों को उनके जीवन को प्रभावित करने वाले किसी मुद्दे को लेकर चिंता हो तब विधानसभाओं की यह जिम्मेदारी बनती है। कि वे इस पर गंभीरता से विचार करे।

उन्होंने कहा कि केन्द्र ऐसे समय पर यह विवादास्पद कानून लेकर आई है। जब कृषि क्षेत्र पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रहा है। और इसलिए किसानों को चिंता है। कि वे मौजूदा समर्थन मूल्य का फायदा भी खो देंगे।

दिल्ली में फीका हुआ नए साल का जश्न, कर्फ्यू

दिल्ली में फीका हुआ नए साल का जश्न, 31 दिसंबर और एक जनवरी को नाइट कर्फ्यू लागू

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 और इसके नए स्वरूप के संक्रमण के मद्देनजर 31 दिसंबर और एक जनवरी को रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है। ताकि नववर्ष समाराहों में लोगों की भीड़ एकत्र न हो।

दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रात्रिकालीन कर्फ्यू 31 दिसंबर की रात 11 बजे से एक जनवरी की सुबह छह बजे तक और एक जनवरी की रात 11 बजे से दो जनवरी की सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। आदेश में कहा गया है, कि रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। मुख्य सचिव ने आदेश में कहा कि दिल्ली में रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान लोगों और सामान के अंतरराज्यीय आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी।

इंटरव्यू: बेरोजगारी को दर्शाने का प्रयास किया

अश्वनी उपाध्याय 

गाजियाबाद। स्टोरीग्राम मिस्टिक फिल्म्स के बैनर तले बन रही लघु फिल्म “इंटरव्यू” युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी को दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। गाज़ियाबाद की उभरती युवा प्रतिभा शुभांगी और राहुल देव की जोड़ी ने इस लघु फ़िल्म का निर्माण किया जा रहा है। ख़ौफ़ जैसी फिल्मों में मुख्य किरदार निभा चुकी इस फ़िल्म की डायरेक्टर शुभांगी ने बताया कि हमारा बैनर पिछले तीन वर्षों से अलग अलग विषयों पर लघु फ़िल्म बना रहा है। इस बार हम गुरुवार के समय के सबसे ज्वलंत मुद्दे ‘बेरोजगारी’ को सामने ला रहे हैं। फ़िल्म के डायरेक्टर कम सिनेमेटोग्राफर राहुल देव ने बताया कि आज के समय युवाओं के पास रोजगार नहीं है। यूथ को इस समस्या का कोई हल दिखाई नहीं दे रहा है। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हमने अपनी फिल्म में यूथ के संघर्ष के ये सारे पहलू छूने के प्रयास किए हैं। फ़िल्म दो जनवरी को रिलीज होगी। फ़िल्म की कहानी सौरभ श्रीवास्तव ने लिखी है और मुख्य किरदार अभिषेक शर्मा निभा रहे हैं।

आप पार्टी की सरकार में समस्याओं का समाधान

अश्वनी उपाध्याय 

गाजियाबाद। आम आदमी पार्टी के सहप्रभारी और दिल्ली में विधायक सुरेंद्र कुमार ने प्रदेश की योगी सरकार पर तंज कसते हुये कहा कि प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का दावा करने वाली भाजपा सरकार में किसान, श्रमिक, छात्र व युवा सर्वाधिक परेशान है। इन वर्गों की परेशानी केवल आप पार्टी की सरकार बनने पर ही संभव है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को शिक्षित, स्वस्थ और विकसित प्रदेश बनाकर सही मायनों में उत्तम प्रदेश बनाने का काम आप पार्टी ही करेगी। उक्त विचार उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी चौधरी सुरेंद्र कुमार ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। मोदीनगर में तिबड़ा रोड़ स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सहप्रभारी सुरेंद्र कुमार ने दावा किया कि आप के विधान सभा चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद से एक और जहां विपक्षी दलों खासकर भाजपा नेताओं में बेचैनी है। वहीं दूसरी ओर अन्य पार्टी के पदाधिकारी भी आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आप सरकार दिल्ली की जनता को मुफ्त बिजली, पानी और चिकित्सा के साथ महिलाओं को बस यात्रा फ्री देने का काम कर रही है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की जनता को भी आप सरकार सुविधाएं देने का काम करेगी। प्रदेश में पेट्रोल पर लगने वाले कर को कम कर लोगों को दिल्ली की तर्ज पर पेट्रोल मुहैया करायेगी। आम आदमी पार्टी प्रदेश में धर्म जाति की राजनीति के बजाए सर्व समाज के विकास और उन्हें मूलभूत सुविधाएं देने का काम करेगी।

अतिक्रमण मुक्ति के लिये विशेष अभियान चलाया

अश्वनी उपाध्याय 

गाजियाबाद। सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नगर निगम द्वारा निरंतर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इस कड़ी में बुधवार को ट्रांस हिंडन में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण की जांच करने पहुचे नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने स्वयं मौके पर खड़े होकर सरकारी भूमि की पैमाइश करवाई। ज्ञानी बॉर्डर पर चलाए गए अभियान के दौरान की गई पैमाइश में भू माफियाओं द्वारा अवैध रूप से नगर निगम की ज्ञानी बॉर्डर पर लगभग 6000 वर्ग मीटर भूमि चिन्हित की गई है। सरकारी भूमि को चिन्हित के नगर आयुक्त ने कब्जाधारियों को चेतावनी देते गाजियाबाद नगर निगम की भूमि को जल्द से जल्द खाली करने के निर्देश दिए।उक्त स्थान पर विवाद होने के इस दौरान अपर नगर आयुक्त आरएन पांडे प्रवर्तन दल प्रभारी दीपक शरण, संपत्ति अधीक्षक भोलानाथ, तहसीलदार परिवर्धन शर्मा, संबंधित पार्षद सहित नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर द्वारा शहर का निरीक्षण कर मुख्य मार्गो और चौराहे पर कराए जा रहे कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त द्वारा राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उद्योगपतियों द्वारा अपनी समस्या से नगर आयुक्त महोदय को अवगत कराया। जिसमें स्वास्थ्य विभाग प्रकाश विभाग व निर्माण विभाग की समस्याओं से अवगत कराया गया। नगर आयुक्त द्वारा समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया तथा औद्योगिक बंधुओं को भी सहयोग देने के लिए निर्देशित किया।