दिल्ली: सोना खरीदने का सबसे बेहतर मौका

नई दिल्ली। अगर आप सस्ता सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर मौका है। अगली सीरीज के सरकारी गोल्ड बॉन्ड के लिए इशू प्राइस 5,000 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को यह जानकारी दी। आरबीआई ने एक बयान में कहा, ‘गोल्ड बॉन्ड का मूल्य 5,000 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया है।’सरकारी गोल्ड बॉन्ड योजना 2020-21 सीरीज नौ अभिदान के लिए 28 दिसंबर, 2020 को खुलेगा और 1 जनवरी, 2021 को बंद होगा।बॉन्ड का मूल्य इंडियन बुनियन एंड जूलर्स एसोसएिशन लि. द्वारा प्रकाशित सरल औसत बंद मूल्य पर आधारित है। इसमें मूल्य तय करने के लिए 999 शुद्धता वाले सोने के अभिदान यानी आवेदन अवधि के पिछले सप्ताह के तीन कारोबारी दिवस के औसत मूल्य को लिया जाता है। इस मसले पर कारोबारी दिवस 22 से 24 दिसंबर है। आरबीआई के मुताबिक, सरकार ने केंद्रीय बैंक के साथ विचार-विमर्श कर ऑनलाइन आवेदन करने और डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर निवेशकों को प्रति ग्राम 50 रुपये की छूट देने का फैसला किया है।

कब तक के लिए निवेश

केंद्रीय बैंक सरकारी गोल्ड बॉन्ड 2020-21 भारत सरकार की तरफ से जारी करता है। बॉन्ड में निवेशक एक ग्राम के गुणक में निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश की अवधि आठ साल है। पाचवें साल से योजना से ब्याज भुगतान की तिथि से बाहर निकलने का विकल्प उपलब्ध है। सीरीज आठ के गोल्ड बॉन्ड का निर्गम मूल्य 5,177 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया था। यह आवेदन के लिये नौ नवंबर को खुला था और 13 नवंबर को बंद हुआ था।

किसे है निवेश की छूट

स्वर्ण बांड की बिक्री बैंकों (छोटे वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मनोनीत डाकघरों और मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों (बीएसई और एनएसई) के जरिये की जाएगी। बॉन्ड की बिक्री व्यक्तिगत रूप से यहां के निवासियों, हिंदू अविभाजित परिवार, न्यास, विश्विविद्यालय और परमार्थ संस्थानों को ही की जाएगी। इसमें व्यक्तिगत रूप से और हिंदू अविभाजित परिवार प्रति वित्त वर्ष न्यूनतम एक ग्राम सोने और अधिकतम चार किलो सोने के लिए निवेश कर सकते हैं। जबकि न्यास और इस प्रकार की अन्य इकाइयां प्रति वर्ष 20 किलो सोने में निवेश कर सकते है।

उत्तराखंड में 5 पॉजिटिव ने तोड़ा दम, नए मामले

पंकज कपूर

देहरादून। आज 468 नए मामले दर्ज किए गए जबकि 5 कोरोना पाजिटिव लोगों की मौते भी हुई है। आज 271 लोगों को स्वास्थ्य लाभ के बाद घर भी भेजा गया है। इस प्रकार प्रदेश में अब तक कुल 88844 लोग कोरोना के संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। फिलहाल 5510 लोग प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में कोरोना का इलाज करवा रहे हैं। आज तक कोरोना 1463 लोगों की जान भी जा चुकी हैं।देहरादून में आज 160, नैनीताल में 110, हरिद्वार में 26, अल्मोड़ा में 2, पिथौरागढ़ में 52, पौड़ी में 21, यूएस नगर में 23, उत्तरकाशी में 24, टिहरी में 23, चमोली में 10, रूद्रप्रयाग में 12, बागेश्वर में 5 और चंपावत में आज एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला।आज एम्स ऋशिकेश में तीन, दून मेडिकल कॉलेज में एक, जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ में एक मरीज ने दम तोड़ा।

60 बिलियन की प्रतिबद्धता से पीछे हट रहा चीन

इस्लामाबाद। एशिया टाइम्स ने बताया कि ग्लोबल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के लिए पाकिस्तान की USD 60 बिलियन की प्रतिबद्धता से बीजिंग पीछे हट रहा है। एफएम शकील ने अपने लेख में CPEC (चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा) का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान तेजी से ऋण संकट की ओर बढ़ रहा है। जीडीपी अनुपात में पाकिस्तान का कर्ज अब सकल घरेलू उत्पाद के 107% के उच्च स्तर पर है। सुधार और कमजोर राजकोषीय प्रबंधन लाने में सरकार की विफलता के कारण पाकिस्तान कर्ज के जाल में फंस गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बोस्टन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा संकलित आंकड़ों का हवाला देते हुए हाल की मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि राज्य समर्थित चीन विकास बैंक और चीन के निर्यात-आयात बैंक द्वारा समग्र रूप से उधार देने का आंकड़ा जो 2016 में 75 बिलियन USD था वो पिछले साल घटकर केवल 4 मिलियन अमरीकी डॉलर रह गए। 2020 के आंकड़े बताते हैं कि 2020 में लगभग 3 बिलियन अमरीकी डालर की राशि तक रह गई। एक तो लोन बढ़ रहा है और अब अधिक लोन भी नहीं मिल रहा है। एफ़एम शकील ने एशिया टाइम्स के लिए लिखा, उन्होंने चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना (CPEC) में धन के खराब होने के पीछे CPEC में शामिल चीनी कंपनियों द्वारा अमेरिका के साथ बीजिंग के व्यापार युद्ध और भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया। BRI से संबंधित कई परियोजनाएं अब बंद हो गई हैं या वित्तपोषण की कमी के कारण अनुसूची के पीछे चल रही हैं। घोषित किए गए CPEC प्रोजेक्ट्स में से केवल 32 इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के रूप में पूरे हुए हैं। लेखक ने उल्लेख किया कि चीन द्वारा CPEC प्रतिबद्धताओं के अनुसार, उसे पाकिस्तान के चार प्रांतों में आठ विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) का निर्माण करना था।

मरीजों के साथ डिस्चार्ज का भी आंकड़ा घटा

नरेश राघानी 

जोधपुर। शहर में कोरोना में घटते पॉजिटिव मरीजों के साथ डिस्चार्ज का आंकड़ा भी घटने लगाा है। बुधवार को दो संक्रमितों की मौत, 78 पॉजिटिव और 70 डिस्चार्ज हुए। लगातार तीसरे दिन डिस्चार्ज का आंकड़ा पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े से कम है। जबकि दिसंबर माह में 20 दिनों तक लगातार डिस्चार्ज का आंकड़ा पाॅजिटिव आ रहे मरीजों से अधिक था। दिसंबर के 23 दिनों में कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 3858, डिस्चार्ज 8213 और मौत 83 हो गई। जबकि अभी तक कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 58693, डिस्चार्ज का आंकड़ा 53044 और मौत 833 हो गई है। कोरोना खात्मे के लिए 2021 रहेगा खास, वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां जारी,एम्स में हुई दोनों की मौत .बुधवार को दो संक्रमितों की मौत एम्स में हुई। मिल्कमैन कॉलोनी गली नंबर 4 निवासी बदामी देवी (79) की मौत सुबह करीब 5:30 बजे हुई वहीं दूसरी मौत महावीर नगर महामंदिर निवासी श्याम सुंदर लोहिया (63) की मौत 10:45 बजे हुई। मरीज को डायबिटीज और हाइपर टेंशन की बीमारी थी।

मुठभेड़: सेना ने अधिकारियों के खिलाफ जुटाएं सबूत

श्रीनगर। सेना ने शोपियां फर्जी मुठभेड़ में शामिल अपने अधिकारियों के खिलाफ सुबूत एकत्र करने का काम पूरा कर लिया है। इस मुठभेड़ में राजौरी जिले के तीन नागरिकों की मौत हो गयी थी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि फर्जी मुठभेड़ में शामिल जवानों की पहचान उजागर नहीं की गयी है। जांच संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सेना के दो अधिकारियों के कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो सकती है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सुबूत एकत्र करने के कार्य की रिकार्डिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है। आगे की कार्रवाई के लिए कानूनी सलाहकारों की मदद ली जा रही है। कर्नल कालिया ने कहा कि भारतीय सेना अभियानों की नैतिकता को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सेना के कानून के मुताबिक इस कार्रवाई की जानकारी उचित समय पर दी जायेगी। दरअसल सेना ने 18 जुलाई 2020 को शोपियां के अमशीपोरा में एक मुठभेड़ में तीन अज्ञात आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया था। सोशल मीडिया पर मारे गए आतंकवादियों की तस्वीरें आने के बाद उनके परिजनों ने इसका खंडन किया था। परिजनों के मुताबिक तीनों युवकों का आतंकवादियों से कोई संबंध नहीं था और वे शोपियां में श्रमिक के रूप में काम कर रहे थे। इसके बाद सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इस मामले में अलग-अलग जांच के निर्देश दिए थे। अगस्त में इस मामले में जांच शुरू हुई थी। कोर्ट ऑफ इनक्वायरी ने सितंबर महीने में ही इसकी जांच पूरी कर ली थी और प्राथमिक जांच में सेना के अधिकारियों की भूमिका को लेकर संदेह व्यक्त किया था। इसके बाद सेना अधिनियम के तहत इन पर कार्रवाई शुरू हुई थी। पुलिस की एक टीम ने 13 अगस्त को राजौरी जाकर मारे गए युवकों के परिजनों के डीएनए नमूने लिए थे। यह डीएनए नमूने मुठभेड़ में मारे गए युवकों के नमूनों से मेल खाये, जिसके बाद अबरार अहमद, इम्तियाज अहमद और मोहम्मद इबरार नामक युवकों के शवों को उनके परिजनों को सौंप दिए गए और अक्टूबर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।

सुरजेवाला का मोदी पर पलटवार, सरकार दुश्मन है

नई दिल्ली। कांग्रेस ने किसानों के आंदोलन की पृष्ठभूमि में विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले पर पलटवार करते हुए शुक्रवार को दावा किया कि केंद्र सरकार अन्नदाताओं को ‘थका दो, भगा दो’ की नीति पर काम कर रही है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि ”बहाने और ‘इवेंटबाजी बंद” करके मोदी सरकार को किसानों से माफी मांगनी चाहिए और तीनों ‘काले कानून’ वापस लेने चाहिए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच जारी गतिरोध के लिए इसकी आड़ में राजनीतिक हित साधने वाले लोगों को दोषी ठहराया।

देश में वायरस के टीकाकरण की तैयारियां तेज की

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। सरकार ने देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण की तैयारियां तेज कर दी हैं। भारत सरकार के मुताबिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने पहले इसका ड्राई रन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने ड्राई रन के लिए चार राज्यों पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात को चुना है। इन राज्यों में अगले हफ्ते कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। यहां ट्रायल के तौर पर कोरोना टीकाकरण शुरू करने के लिए निर्धारित तरीकों की जांच की जाएगी। पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात के दो जिलों में वैक्सीन का ड्राई रन ट्रायल किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की मदद से सरकार वैक्सीन आने पर तैयारियों को परखने का काम करना चाहती है। इस ड्राई रन के दौरान किसी भी व्यक्ति को कोई वैक्सीन नहीं दी जाएगी लेकिन वैक्सीनेशन(टीकाकरण) की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। देश में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए सरकार कमर कस रही है। भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि आज तक सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 7000 से अधिक जिला स्तरीय प्रशिक्षुओं की भागीदारी के साथ कोरोना टीकाकरण का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण पूरा हुआ है। लक्षद्वीप में यह प्रशिक्षण अब तक नहीं हो पाया है, जो 29 वें दिसंबर को जल्द ही आयोजित होंगे।

क्या है ड्राई रन, ये कैसे काम करेगा ?

कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन उसी तरह होगा जिस तरह वैक्सीन आने पर वैक्सीनेशन को लेकर प्लान किया गया है या जैसे वैक्सीन को लगाया जाना है। इस ड्राई रन में लोगों को सचमुच में वैक्सीन नहीं दी जाएगी बल्कि सिर्फ लोगों का डाटा लिया जाएगा। इसे सरकार की ओर से cowin ऐप पर अपलोड किया जाएगा।

पहले चरण में करीब 30 करोड़ लोगों को मिलेगी वैक्सीन

देश में अब तक कोई वैक्सीन तो नहीं आई है लेकिन इसको लेकर केंद्र सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकार ने कहा है कि देश में जब भी वैक्सीन आएगी वह पहले चरण में करीब 30 करोड़ लोगों को टीका देगी। किसको सबसे पहले टीका दिया जाएगा ये भी निर्धारित किया जा चुका है। इसमें सबसे पहले हेल्थकेयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग जिन्हें गंभीर बीमारी है।