बुधवार, 23 दिसंबर 2020
दर्शन के लिए बंगाल से अयोध्या पहुंचा भक्त
बॉडी लोशन लाकर पत्नी को नहीं दिया, लगाई फांसी
गाज़ियाबाद। जिले के मसूरी थानाक्षेत्र के गांव नाहल में बार-बार कहने के बावजूद पति ने बॉडी लोशन लाकर नहीं दिया तो पत्नी ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना सोमवार रात करीब 9 बजे की है। पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। मसूरी एसएचओ राघवेंद्र सिंह के मुताबिक गांव नाहल निवासी परचून दुकानदार सलमान की शादी करीब सात माह पहले खेकड़ा बागपत निवासी शाजिया उर्फ गुड़िया के साथ हुई थी। गुड़िया कई दिनों से सलमान से बॉडी लोशन लाने को कह रही थी।
जीडीए की हरित पट्टी में उगाये गये पौधे लहराएंगे
बाथरूम में महिला की अश्लील वीडियो बनाई
गौतमबुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में एक लड़के ने पड़ोस की लड़की का उस वक्त वीडियो बना लिया जब वह बाथरूम में नहाने की गई थी। लड़के को वीडियो बनाते समय लड़की ने देख लिया और इसका विरोध किया। इस पर लड़के ने लड़की को पीट दिया। इसके बाद लड़की अपने परिवारवालों के साथ थाने पहुंची। आरोपी लड़का फरार हो गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह शर्मनाक मामला नोएडा के सेक्टर 49 का है। मिली जानकारी के अनुसार लड़की बाथरूम में नहाने गई तो पड़ोस के लड़के ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया। लड़की ने इसका विरोध किया तो लड़के ने उसे पीट दिया। यह बात लड़की ने अपने परिवारवालों को बताई तो उन्होंने भी इसका विरोध जताया। इस पर लड़के के घरवाले उल्टा नाराज हो गए। उन्होंने जमकर हंगामा किया। इसके बाद लड़की अपने परिवारवालों के साथ थाने पहुंची।
खट्टर कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले
राणा ओबराय
हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले
चंडीगढ़। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि मीटिंग में 37 एजेंडा रखे गए। इसमें कई मुख्य निर्णय लिए गए हैं।मीटिंग में लिए गए फैसले: 1.मानेसर को नगर निगम बनाने पर मुहर लगी। 2. नई उद्योग एवं रोजगार नीति 2020 को मंजूरी दी गई, नई नीति 1 जनवरी 2021 से दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। 3. सीनियर मेडिकल ऑफिसर की भर्ती सीधा विभाग की गठित कमेटी के तहत करने पर मुहर लगाई गई, इस फैसले के बाद 25 फीसदी एसएमओ के पद भरे जा सकेंगे। 4. बिजली वितरण कंपनियों को 900 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को कैबिनेट में मंजूरी दी गई। 5. हरियाणा योग आयोग के गठन को कैबिनेट ने मुहर लगाई। 6. पंचायतों के लिए बिजली पर पंचायत टैक्स 2% लगाने पर कैबिनेट ने मंजूरी दी, इस फैसले के बाद पंचायतों को 100 से 125 करोड़ रुपए मिलेंगे। 7. कृषि उपभोक्ताओं और कृषि से जुड़े उद्योगों पर यह टेक्स लागू नहीं होगा। 8. ग्रुप सी की भर्ती के लिए कैबिनेट ने कॉमन टेस्ट को मंजूरी दी, इस परीक्षा की वैधता 3 साल रहेगी। इसके साथ बैठक में सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए सरकारी भूमि के अंतर-विभागीय हस्तांतरण से संबंधित विधियों की रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। हरियाणा सरकार ने एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग को सरकारी भूमि के हस्तांतरण, राज्य के विभिन्न सरकारी बोर्डों एवं निगमों को सरकारी भूमि के हस्तांतरण, नगर निगमों या नगर परिषदों या नगर समितियों और जिला परिषदों एवं खंड समितियों सहित ग्राम पंचायतों को सरकारी भूमि के हस्तांतरण और इसके अतिरिक्त, सरकारी विभाग को नगर निगमों या नगर परिषद या नगर समिति की भूमि के हस्तांतरण और सरकारी विभागों को ग्राम पंचायत की भूमि के हस्तांतरण से संबंधित मामलों की जांच करने और रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए 17 फरवरी, 2020 को चार सदस्यीय समिति का गठन किया था। बिजली मंत्री रणजीत सिंह, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, पुरातत्व एवं संग्रहालय राज्य मंत्री अनूप धानक समिति के सदस्य और राजस्व विभाग के वित्तायुक्त तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभगा के अतिरिक्त मुख्य सचिव इस समिति के सदस्य सचिव के रूप में शामिल रहें।
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श्री जगन्नाथ मंदिर के कपाट खोलें, करें दर्शन
अधिकारियों ने बताया कि 26 से 31 दिसम्बर के बीच केवल पुरी के निवासी भगवान के दर्शन कर पाएंगे। इसके बाद नव वर्ष पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होने के मद्देनजर एक और दो जनवरी को मंदिर को फिर बंद कर दिया जाएगा। तीन जनवरी से मंदिर के द्वार सभी श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। उन्होंने बताया कि तीन जनवरी से आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना वायरस से संक्रमित ना होने की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट दिखानी होगी।
पुरी के निवासियों से कोविड-19 की जांच रिपोर्ट ना मांगे जाने के सवाल पर अधिकारी ने कहा, ” प्रशासन स्थानीय लोगों में कोरोना वायरस की स्थिति से अवगत है। इसलिए उन्हें संक्रमित ना होने की पुष्टि के लिए कोविड-19 की जांच रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है।”
वायरस: कर्नाटक में रात्रि कर्फ्यू लागू किया गया
इससे पहले सुधाकर ने टीएसी सदस्यों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में भी रात्रि कर्फ्यू लागू करने की सोमवार को घोषणा की गई थी। येदियुप्पा ने कहा कि विदेशों से राज्य में आने वाले लोगों को कोविड-19 संबंधी जांच रिपोर्ट लानी होगी, जिसमें उनके संक्रमित नहीं होने की पुष्टि हो और यह जांच राज्य आने से 72 घंटे पहले ही कराई गई होनी चाहिए।
किसानों के समर्थन में करेंगे आखरी आंदोलन
अकाशुं उपाध्याय
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के समर्थन में समााजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने बड़ा ऐलान किया है। अन्ना हजारे ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि, अगर सरकार किसानों की मांग नहीं मानती है तो वो किसानों के समर्थन में आखिरी आंदोलन करेंगे। अन्ना हजारे के अल्टीमेटम से घबराई मोदी सरकार ने आनन-फानन में हजारे को समझाने के लिए राज्यसभा सांसद भागवत कराड और महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे को रालेगणसिद्धि भेजा है।
बता दें कि, इससे पहले अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर किसानों की मांग मानने की अपील करते हुए कहा था कि, अगर सरकार किसानों के हक में फैसला नहीं लेती है तो वो जन आंदोलन शुरू करेगें। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ बीजेपी नेताओं की मुलाकात के दौरान उन्होंने किसानों को हो रही दिक्कतों और मांगों की जानकारी दी। अन्ना हजारे ने नेताओं से कहाकि, जल्द ही केंद्र सरकार किसानों की मांगों को लेकर फैसला ले। वहीं, अन्ना हजारे से मिलने पहुंचे दोनों बीजेपी नेताओं ने कहा है कि, उन्होंने अन्ना को विश्वास दिलाया है कि, वह जल्द ही उनके सवालों को केंद्र के मंत्रियों के समक्ष रखेंगे और इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। इसके लिए उन्होंने अन्ना हजारे से कुछ दिन का वक्त मांगा है।
बता दें कि, केंद्र सरकार की तरफ से पास किए गए तीन कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले करीब एक महीने से सड़कों पर है। उनका कहना है कि, ये कानून किसानों के हक में नहीं है और इससे उद्योगपतियों को फायदा दिलाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही मंडी सिस्टम और एमएसपी को लेकर भी किसान अड़े हुए हैं। सरकार के साथ कई दौर की बैठक होने के बाद भी मसला नहीं सुलझ रहा है। किसान किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं हैं और उनका कहना है कि, ये आंदोलन तभी खत्म होगा जब तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे।
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