मंगलवार, 15 दिसंबर 2020
दिल्ली: वैज्ञानिक प्रो. नरसिम्हा का हुआ निधन
आयुष मंत्रालय, योग व नेचुरोपैथी से ठीक होंगे रोगी
पालूराम
नई दिल्ली। थायरायड, शुगर, माइग्रेन व ह्दय संबंधी रोग ऐसे हैं कि एक बार हो गए तो लंबे समय तक दवाएं लेनी पड़ती है, या यूं कहें कि जीवन में दवा पर ही आश्रित रहना पड़ता है।
अब आम से खास को स्वस्थ बनाने के लिए आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिया है। अब गांव-गांव योग व नेचुरोपैथी के जरिए न सिर्फ बीमारियां ठीक की जाएंगी, बल्कि जो व्यक्ति स्वस्थ्य हैं। उन्हें योग व प्रणायाम से जोड़कर बेहतर उनकी इम्युनिटी शक्ति को इतना बढ़ा दिया जाएगा कि वह जल्दी से बीमार ही पड़ पाएं। पहले चरण में जिले में छह ऐसे सेंटर खोलने की अनुमति मिली है, जहां योग व नेचुरौपैथी के दम पर ही उपचार होगा और लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा।
दिल्ली: अन्ना हजारे ने दीं अनशन करने की धमकी
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच जानेमाने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने किसानों की समस्याओं को लेकर अनशन करने की धमकी दी है। हजारे ने कृषि मंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि पांच फरवरी 2019 को कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह तथा कई अन्य नेताओ के आग्रह पर अपना अनशन समाप्त कर दिया था। उन्हें लिखित आश्वासन दिया गया था। जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। अब वह कहीं भी और किस समय अनशन शुरू करेंगे सरकार को इसकी जानकारी दे दी जायगी।
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दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र हुआ स्थगित
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। इन दिनों कोरोना वायरस का असर पूरी दुनिया पर छाया हुआ वही भारत में भी स्का असर काफी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 1 करोड़ के आंकड़े की तरफ बढ़ती जा रही है। वही जिसके बाद अब संसद का शीतकालीन सत्र इस बार नहीं बुलाया जाएगा। सरकार ने ये घोषणा की है कि कोविड-19 के चलते इस बार संसद के शीतकालीन सत्र का आयोजन नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में कांग्रेस की ओर से किसानों के मुद्दों पर चर्चा हेतु सत्र की मांग रखी थी।आपको बता दें संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि सभी पक्ष सत्र को रोकने पर सहमत हैं।उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार से बचने के लिए शीतकालीन सत्र के पक्ष में कोई नहीं था।ऐसे में जनवरी में सीधे बजट सत्र बुलाया जाएगा।
यूपी: बोर्ड परीक्षा से पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव
ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। उसी दिन आधी रात से ग्राम पंचायतें भंग हो जाएंगी। उनमें प्रशासकों की तैनाती कर दी जाएगी। राज्य सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव करा लिए जाएं, ताकि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां न पिछड़ें।
49 जिलों में चल रहा पंचायतों का आंशिक परिसीमन, आरक्षण प्रक्रिया पर फैसला जल्द बैठक में अधिकारियों ने सीएम को पंचायत चुनाव की तैयारियों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। बताया कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण, चार जिलों में पंचायतों के पूर्ण परिसीमन और 49 जिलों में आंशिक परिसीमन की कार्यवाही चल रही है। इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायतों का वार्ड निर्धारण और वार्डों का आरक्षण किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन व मतपत्रों की छपाई का कार्य भी होना है।
सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंचायतों के चुनावों तक नगरीय निकायों के सीमा विस्तार की प्रक्रिया को रोक दिया जाए। त्रिस्तरीय पंचायतों के वार्डों के आरक्षण के लिए पिछले चुनाव के चक्रानुक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा या इसे शून्य घोषित करके नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा, इस संबंध में जल्द फैसला ले लिया जाएगा। प्रशासनिक तैयारियां पिछड़ीं मुख्यमंत्री का जोर इसी पर रहा है कि जल्द चुनाव कराए जाएं। भाजपा संगठन भी मार्च में चुनाव चाहता है। बोर्ड परीक्षा इस बार एक माह देरी से अप्रैल माह में होने की संभावना है। हालांकि, कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासनिक तैयारियां थोड़ी पिछड़ी हुई है।
अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की थी, लेकिन अभी कोई डेडलाइन तय नहीं है। चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां पूरी होते ही चुनाव कराएं जाएंगे।
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